अमरावती जिल्हयातील १८ प्रकल्प

बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी केंद्राकडून १३ हजार ६५१ कोटी मंजूर

 - केंद्रीय जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी

महाराष्ट्रातील ९१ जलसिंचन प्रकल्प मे २०१९ पर्यंत पूर्ण होणार

नवी दिल्ली,  18 : महाराष्ट्र शासनाच्या ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजनेंतर्गत राज्यातील दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हयांतील जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाकडून 13 हजार 651 कोटींचा निधी मंजूर झाला असून पुढील वर्षी मे महिन्यापर्यंत या सर्व प्रकल्पांचे काम पूर्ण होणार असल्याची माहिती केंद्रीय रस्ते वाहतूक व जलसंपदा मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज  दिली.

                  केंद्रीय  मंत्रिमंडळाच्या  बैठकी नंतर आज परिवहन भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत श्री. गडकरी यांनी ही माहिती दिली. ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या निधी पैकी केंद्र शासनाकडून ३ हजार ८३१ रूपये  केंद्राकडून देण्यात येणार तर उर्वरीत ९ हजार ८२० कोटी नाबार्ड कडून कर्ज स्वरूपात उपलब्ध होणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य कृषीमूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल,  सांगलीचे खासदार  संजयकाका पाटील व  भिवंडीचे खासदार कपील पाटील यावेळी उपस्थित होते.

१४ जिल्ह्यांतील ९१ प्रकल्पांसाठी १३ हजार ६५१ कोटींचा निधी

            राज्य शासनाने  दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त भागासाठी ‘बळीराजा जलसंजीवनी’ योजना तयार केली आहे. आजच्या मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाने  विदर्भातील ६,मराठवाड्यातील ५  तर उर्वरीत ३ अशा  राज्यातील एकूण १४  जिल्ह्यांमधील  ९१ जलसिंचन प्रकल्पांसाठी केंद्र शासनाने १३ हजार ६५१ कोटींच्या निधीस मंजुरी  दिली असून मे 2019 पर्यंत हे प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी सांगितले.

विदर्भातील  ६६ प्रकल्पांसाठी ३ हजार १०६ कोटी

                        विदर्भातील अमरावती जिल्हयातील १८ प्रकल्प, वाशिम जिल्हयातील १८, यवतमाळ जिल्ह्यातील १४, बुलडाणा जिल्ह्यातील ८ , अकोला जिल्ह्यातील ७ आणि वर्धा जिल्हयातील १ अशा एकूण ६६ जलसिंचन प्रकल्पांसाठी ३ हजार १०६ कोटी ८५ लाखांचा निधी मंजूर झाला आहे.

मराठवाड्यातील  १७ प्रकल्पांसाठी १ हजार २३ कोटी

                 मराठवाडयातील ५ जिल्ह्यांतील १७ प्रकल्पांसाठी १ हजार २३ कोटी ६३ लाखांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली. या विभागातून औरंगाबाद जिल्ह्यातील ५ प्रकल्प, जालना जिल्हातील ६ , नांदेड जिल्हयातील २ लातूर जिल्हयातील ३ आणि बीड जिल्हयातील १ अशा एकूण १७ प्रकल्पांचा समावेश आहे.

राज्यातील ८  मोठे व मध्यम प्रकल्पांसाठी  ९ हजार ५२१ कोटी

           राज्यातील ८ मोठे व मध्यम प्रकल्पांसाठी ९ हजार ५२१ कोटी १३ लाख रुपयांच्या निधीस मंजुरी मिळाली आहे. यात सांगली जिल्ह्यातील टेंभू प्रकल्प, सातारा  जिल्ह्यातील उरमोडी, धुळे जिल्हयातील सुलवाडे-जांफळ, जळगाव जिल्हयातील शेळगाव आणि वरखेड-लोंढे, अकोला जिल्हयातील घुंगशी  आणि पुर्णा बरेज, बुलडाणा जिल्ह्यातील जीगाव या जल सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे.   

४ वर्षात  राज्यातील जल सिंचन प्रकल्पांसाठी १ लाख १५ हजार कोटी

           राज्यातील अर्धवट  जलसिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी  गेल्या ४ वर्षात केंद्र शासनाने १ लाख १५ कोटींचा निधी दिला असून यामुळे राज्यातील ११ लाख एकर जमीन सिंचनाखाली येणार असल्याचे श्री. गडकरी यांनी यावेळी सांगितले. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्यातील २६ प्रकल्पांसाठी ४० हजार कोटी,  पिंजाळ-दमनगंगा आणि तापी-पार-नर्मदा या नदीजोड प्रकल्पांसाठी ७५ हजार कोटी आणि बळीराजा जलसंजीवनी योजनेसाठी १३ हजार ६५१ कोटींचा निधी देण्यात आल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.