DIO NEWS AMRAVATI 04-03-2026

 आरोग्य विभागाच्या क्रिकेट स्पर्धेत जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती संघ ठरला अजिंक्य

अमरावती, दि. 4 (जिमाका): महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रुग्णालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित 'टेनिस बॉल क्रिकेट सामने-2026' (वर्ष 8 वे) मध्ये जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती संघाने विजय मिळविला. अमरावती येथील छत्रीतलाव मैदानावर नुकतीच ही स्पर्धा पार पडली.

या स्पर्धेत आरोग्य विभागातील जिल्हा सामान्य रुग्णालय, उपजिल्हा रुग्णालय आणि ग्रामीण रुग्णालयातील डॉक्टर्स, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या एकूण 12 संघांनी सहभाग नोंदविला होता. स्पर्धेचा अंतिम सामना जिल्हा सामान्य रुग्णालय,अमरावती आणि अचलपूर महिला व बाल रुग्णालय यांच्यात झाला. स्पर्धेत जिल्हा सामान्य रुग्णालयाचे राज डुलगज याने मालिकावीर आणि उत्कृष्ट फलंदाजाचा बहुमान पटकावला. सुशील ओसवाल यांना उत्कृष्ट गोलंदाज, तर अभिजीत निचत यांना उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षकाचा पुरस्कार देण्यात आला. पहिल्या सेमी फायनलमध्ये डॉ. मनिष गोतमारे आणि दुसऱ्या सेमी फायनलमध्ये स्वप्निल उसरे सामनावीर ठरले.

पुरस्कार वितरण सोहळ्याला अतिरिक्त जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. प्रमोद निरवणे, डॉ. रणजीत राठोड, डॉ. विक्रांत कुळमेथे, अनंतराव पारसकर आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते. डॉ. प्रमोद निरवणे यांनी खेळाडूंचे कौतुक करताना सांगितले की, आरोग्य सेवेतील ताणतणाव दूर करण्यासाठी मैदानी खेळ अत्यंत आवश्यक आहेत.या स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनासाठी डॉ. निलेश पाचबुद्धे, विशाल पवार आणि आयोजन समितीच्या सदस्यांनी विशेष परिश्रम घेतले. डॉ. राठोड यांनी आभार प्रदर्शन करून स्पर्धेची सांगता केली.

00000000

कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करणाऱ्यांसाठी संधी;

6 मार्चला विशेष मार्गदर्शन सभेचे आयोजन

अमरावती, दि. 4 (जिमाका): राज्यात बांधकाम क्षेत्रासाठी नैसर्गिक वाळूचा तुटवडा आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी शासनाने 'कृत्रिम वाळू' धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणाची जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि नवीन युनिट स्थापन करू इच्छिणाऱ्या उद्योजकांच्या शंकांचे निरसन करण्यासाठी दिनांक 6 मार्च 2026 रोजी महसूल भवन, जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे दुपारी 12.30 वाजता जिल्हा खनिकर्म विभागामार्फत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

शासकीय धोरणानुसार, कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्यासाठी सध्या ऑफलाईन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यात येत आहेत. मात्र, हे युनिट स्थापन करण्याची कार्यपद्धती, अर्जाचा नमुना आणि तांत्रिक बाबींबाबत अनेक इच्छुकांच्या मनात शंका दूर करण्यासाठी या मार्गदर्शन सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी प्रणिता चापले यांनी सांगितले की, कृत्रिम वाळू निर्मितीला चालना देण्यासाठी शासन स्तरावर विविध सवलती आणि कार्यपद्धती निश्चित करण्यात आली आहे. या बैठकीत युनिट स्थापन करण्याबाबतच्या अडचणींवर चर्चा केली जाईल तसेच नवीन अर्जांबाबत सविस्तर माहिती दिली जाईल. तरी ज्यांना कृत्रिम वाळू युनिट सुरू करण्यात रस आहे किंवा ज्यांच्या अर्जाबाबत काही शंका आहेत, अशा संबंधितांनी या बैठकीला उपस्थित राहावे, असे आवाहन खनिकर्म विभागाकडून करण्यात आले आहे.

                                                                         00000                           

ग्रामीण भागात  कलम 37(1) व (3) लागू

अमरावती, दि. 04 (जिमाका) : जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), अमरावती यांनी महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.

सदर प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता पोलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात लागू करण्यात आला असून दि. 11 मार्च 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील. या कलमाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे जिल्हाधिकारी  आशिष येरेकर यांनी कळविले आहे.

0000000

अंबादेवी, एकविरादेवी परिसराच्या विकासाला गती द्यावी

-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

*श्री रूख्मिणी विदर्भपीठाचा आराखडा सादर

अमरावती, दि. 4 (जिमाका) : शहरातील महत्वाचे असलेले अंबादेवी आणि एकविरादेवी संस्थानचा विकास करणे आवश्यक आहे. यासाठी दोन्ही संस्थानच्या विकासासाठी एकत्रित आराखडा राबवावा लागणार आहे. यासाठी सर्व जमिनीवरील नियोजन करून एकत्रित स्वरूपात कामांचे नियोजन करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज श्री रूख्मिणी विदर्भपीठ कौंडण्यपूर आणि अंबादेवी, एकविरादेवी संस्थानच्या विकास आराखड्याबाबत सादरीकरण करण्यात आले. यावेळी महापालिका आयुक्त सौम्या शर्मा यांच्यासह संस्थानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी, अंबादेवी आणि एकविरादेवी ही शहराच्या मध्यवस्तीत असून जुन्या वस्तीमध्ये आहेत. भाविक मोठ्या प्रमाणावर येत असल्याने याठिकाणी सुविधा उभारणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने मंदिराजवळ असलेले अरूंद रस्ते मोठे करणे गरजेचे आहे. तसेच भाविकांसाठी वाहनतळाची सुविधा उभारावी लागणार आहे. या मंदिरांमध्ये नवरात्री उत्सवाच्या कालावधीत गर्दी होते. गर्दीच्या वेळी सुविधा वाढविणे गरजेचे असते, यावर विश्वस्त मंडळाने लक्ष देणे गरजेचे आहे. विकास आराखडा राबविताना टप्पेनिहाय राबवावा. यासोबतच विकासकामे करताना बांधकाम क्षेत्र वाढविण्याची शक्यता असल्यास महिला बचतगटांना विविध मालाच्या उत्पादनासाठी इमारत देण्यात यावी.

कौंडण्यपूर येथे तिर्थक्षेत्र आणि पर्यटनस्थळ विकासासाठी निधी देण्यात आला आहे. यातून संरक्षण भिंतीचे काम पूर्ण झाले आहे. संस्थानकडून कौशल्य विकास, तसेच इतर उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यातून गरजूंना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यासाठी इमारत बांधकाम आणि इतर सोयी सुविधांसाठी निधीसाठी पाठपुरावा करण्यात येईल. त्यानुषंगाने आवश्यक जमिन हस्तांतरणासाठी संस्थानने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी केले.

00000

राज्याच्या नवीन कौशल्य धोरण मसुद्यावर हरकती व सूचनांचे आवाहन;

6 मार्चपर्यंत मुदत

अमरावती, दि. 4 (जिमाका):  महाराष्ट्र शासनामार्फत राज्याचे नवीन कौशल्य विषयक धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया आता अंतिम टप्प्यात आली असून, या धोरणाचा सुधारित प्रारूप मसुदा नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. कौशल्य विकासाला नवी दिशा देणाऱ्या या महत्त्वाकांक्षी धोरणाबाबत जिल्ह्यातील सर्व प्रशिक्षण संस्था, उद्योजक, महाविद्यालये आणि उमेदवारांनी आपल्या महत्त्वपूर्ण सूचना व अभिप्राय नोंदवावेत, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रातर्फे करण्यात आले आहे.

शासनाने गठीत केलेल्या विशेष समितीने 'M/s KPMG Advisory Services' यांच्या तांत्रिक सहकार्याने हा व्यापक मसुदा तयार केला आहे. कौशल्य परिसंस्थेमधील सर्व घटकांचा सक्रिय सहभाग वाढवण्यासाठी हा मसुदा 'महास्वयंम' पोर्टलवर (www.mahaswayam.gov.in) नोटीस विभागामध्ये सर्वांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या धोरणामुळे भविष्यातील रोजगाराच्या संधी आणि कौशल्य प्रशिक्षणात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत.

जिल्ह्यातील सर्व भागधारकांनी या मसुद्याचे सखोल अवलोकन करून आपल्या सूचना, सुधारणा किंवा हरकती दिनांक 6 मार्च 2026 पर्यंत लेखी स्वरूपात mhskillpolicy@msads.in या ई-मेल आयडीवर पाठविणे आवश्यक आहे. राज्याचे कौशल्य धोरण अधिक लोकाभिमुख आणि प्रभावी करण्यासाठी जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी आणि संबंधित संस्थांनी या प्रक्रियेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास केंद्राच्या सहायक आयुक्त प्रांजली बारस्कर यांनी केले आहे.

00000

DIO NEWS AMRAVATI 02-03-2026

                                 धारणीत ह्युमन मिल्क बँक, अमरावतीत आयटी पार्कसाठी वेग

अमरावती, दि. 2 (जिमाका) : जिल्ह्यातील दुर्गम असणाऱ्या धारणी येथे ह्युमन मिल्क बँक आणि अमरावतीमध्ये आयटी पार्क स्थापन करण्यासाठी प्रशासकीय हालचालींना वेग आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूल भवन येथे आज खासदार डॉ. अनिल बोंडे आणि जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेतला.

यावेळी उपवनसंरक्षक अर्जुना के. आर., निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे, उपजिल्हाधिकारी महसूल विवेक जाधव, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनोद पवार उपस्थित होते.

खासदार डॉ. बोंडे यांनी जिल्ह्यातील विविध विषयांवर चर्चा केली. यात प्रामुख्याने मेळघाटातील कुपोषण निर्मूलनासाठी धारणी येथे 'ह्युमन मिल्क बँक' स्थापित करण्यात यावी. या योजनेची उपयोगिता मेळघाटात सर्वाधिक आहे. डफरीन येथील ह्युमन मिल्क बँकेचे उत्तम परिणाम मिळत आहे. त्याच धर्तीवर ह्युमन मिल्क बँक कार्यान्वित करताना तपासणी, साठवणूक, स्वच्छता घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्यात यावे.

जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यात वन विभागाच्या जमिनीवर 'वड उद्यान' निर्माण करण्यात यावे. शहरात आयटी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी एमआयडीसीमध्ये जागा आरक्षित करण्यात यावी. आयटी पार्कच्या विस्तारासाठी सलग जागेची आवश्यकता आहे. यासाठी संबंधितांना जागेची पाहणी करण्याबाबत कळविण्यात यावे.

मोर्शी शहरातील वाढते अतिक्रमण आणि येरला येथील 1998-99 मधील घरकुल पट्टे वाटपाचा प्रलंबित प्रश्न तातडीने मार्गी लावण्यात यावा. जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि बँकांच्या सीएसआर निधीचा प्रभावी उपयोग करण्यात यावा. यासाठी सर्व संबंधित कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी लोकप्रतिनिधी, तसेच प्रशासनासोबत समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले. सीएसआर फंडसाठी बॅंक, कंपन्यांनी आवश्यक सामाजिक विषय प्राधान्याने घेण्यात यावा. आरोग्य, जिल्हा परिषदेच्या शाळा, डिजिटल शिक्षण, पर्यावरण यासारख्या घटकांवर निधीचा विनियोग करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

याव्यतिरिक्त, अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रात चिल्ड्रन्स पार्क व ग्लो गार्डन उभारण्यासाठी अंदाजे 2 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्याबाबत चर्चा करण्यात आली. तसेच संगीता भिसे यांच्या पाल्याला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी देण्याबाबत सकारात्मक चर्चा झाली. धारणे येथे आदिवासी मुलांसाठी खेलो इंडियासाठी क्षेत्र विकसित करण्यासाठी जागेची पाहणी करावी. तसेच चिखलदऱ्याप्रमाणे चांगले गार्डन, चिल्ड्रन पार्क विकसित करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश धारणी उपविभागीय अधिकारी यांना देण्यात आले.

0000000

जिल्ह्यात महाराजस्व शिबीरात 95 मंडळात कार्यक्रम

*महसूल सेवा आता थेट जनतेच्या दारी

अमरावती, दि. 2 (जिमाका) : सर्वसामान्य नागरिक, शेतकरी, विद्यार्थी आणि महिलांच्या महसूल विभागाशी संबंधित तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी राज्य शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर अभियानाचा पहिला टप्पा राबविण्यात येणार आहे. पाच टप्प्यात प्रत्येक महसूल मंडळात एक कार्यक्रम याप्रमाणे 95 कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी आज घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत दिली.

महाराजस्व अभियान मार्च ते मे या कालावधीत महसूल मंडळ आणि नगर परिषद, नगर पंचायत स्तरावर राबविले जाणार आहे. या अभियानात महसूल प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम आणि गतिमान करणे हा या अभियानाचा उद्देश आहे. या शिबिरांच्या माध्यमातून नागरिकांना एकाच दिवसात सेवा देण्यात येणार आहे. यात प्रलंबित आणि विवादग्रस्त फेरफार प्रकरणांचा तात्काळ निपटारा करणे, सातबारामधील चुका दुरुस्त करणे आणि डिजिटल सातबारा व आठ अ उतारे उपलब्ध करून देणे, उत्पन्न, रहिवासी, जात आणि नॉन-क्रीमीलेअर यांसारखी महत्त्वाची प्रमाणपत्रे वितरीत करणे, अकृषिक परवानगीबाबत नवीन सुलभ तरतुदी, सनद प्रणाली रद्द झाल्याचे फायदे आणि सुधारीत तुकडेबंदी कायद्याची माहिती नागरिकांना दिली जाणार आहे.

अभियानाची सुरवात 7 मार्च रोजी होणार आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या उपस्थितीत वलगाव येथे या अभियानाची सुरवात होणार आहे. 7 मार्च रोजी 18, 14 मार्च रोजी 17, 10 एप्रिल रोजी 18, 17 एप्रिल रोजी 14, 8 मे रोजी 17 आणि 15 मे रोजी 14 मंडळात समाधान शिबीर घेण्यात येणार आहे. यात प्रामुख्याने जिल्ह्याशी निगडीत जिवंत सातबारा, सामाजिक अर्थ सहायाच्या योजना, तुकडेबंदी, फेरफार, घरपोच सातबारा, सातबारावरील दुरूस्ती, पट्टेवाटप आदी सुविधांवर लक्ष केंद्रीत केले जाणार आहे. समाधान शिबिरात येणााऱ्या कोणत्याही नागरिकाला या प्रक्रियेत त्रास होणार नाही आणि सर्व सेवा पारदर्शकपणे पुरविल्या जातील याची दक्षता घेण्यात येणार आहे. शिबीराच्या ठिकाणी नागरिकांना पिण्याचे पाणी आणि इतर सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिली. यावेळी महसूल उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव उपस्थित होते.

000000

मेळघाटात 10 मोबाईल टॉवरला मंजुरी

*जिल्हा सनियंत्रण समितीची मान्यता

अमरावती, दि. 2 (जिमाका): मेळघाटातील मोबाईल नेटवर्क सेवा सुधारण्यासाठी जिल्हा संनियंत्रण समितीने 10 मोबाईल टॉवरच्या कामाला मंजुरी दिली आहे. यात 9 बीएसएनएल आणि एक ऑप्टीक फायबरच्या टॉवरचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने हा निर्णय घेतला आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज मेळघाट पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्राचे संनियंत्रण समितीची सभा पार पडली. यावेळी परतवाड्याचे विभागीय वन अधिकारी अनंता दिघोळे उपस्थित होते.

मेळघाटातील दहा बीएसएनएलच्या टॉवरला राष्ट्रीय वन्यजीव मंडळाने मंजुरी दिली आहे. मात्र प्रत्यक्ष काम सुरू करण्यासाठी जिल्हा संनियंत्रण समितीची मंजुरी आवश्यक असते. त्यानुसार मेहरीआम, बिच्छुखेडा, खोकमार, घाणा, खामदा, धोकडा, मारीता, खंडुखेडा, भुत्रुम आणि चौराकुंड ते चोपन, रंगुबेली ते धोकडा, रूईपठार ते भुत्रुम येथे भुमिगत ऑप्टीकल फायबर टाकण्यासाठी मान्यता देण्यात आली.

जिल्हा सनियंत्रण समितीच्या मान्यतेमुळे बीएसएनएलच्या मोबाईल टॉवरचे काम सुरू होणार आहे. यामुळे नेटवर्कींगमध्ये गती येणार असून मोबाईलची सेवा जलद गतीने आणि विनाव्यत्यय होण्यास मदत मिळणार आहे. यासोबतच वनक्षेत्रात करण्यात येणारे जलसंधारण तसेच इतर कामांनाही मंजुरी देण्यात आली.

000000

जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'मराठी भाषा गौरव दिन' उत्साहात साजरा

अमरावती, दि. 2 (जिमाका) : ज्येष्ठ कवी वि. वा. शिरवाडकर उर्फ कुसुमाग्रज यांचा जन्मदिवस 'मराठी भाषा गौरव दिन' म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बचत भवनात उत्साहात साजरा करण्यात आला.

कार्यक्रमाची सुरुवात निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे आणि प्रमुख वक्ते अविनाश दुधे यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन करून करण्यात आली. यावेळी जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी डॉ. सुरज मडावी, अधिक्षक निलेश खटके आणि विधी अधिकारी नरेंद्र बोहरा प्रमुख उपस्थित होते.

यावेळी प्रमुख वक्ते श्री. दुधे यांनी मराठी भाषेच्या समृद्ध वारशावर प्रकाश टाकला. त्यांनी मराठीला दोन हजार वर्षांहून अधिक काळाचा गौरवशाली इतिहास असल्याने तिला 'अभिजात भाषेचा' दर्जा मिळाला असल्याचे सांगितले. मातृभाषा हे संवादाचे सर्वात श्रेष्ठ साधन असून मराठीतून बोलणारी व्यक्ती जगातील कोणतीही भाषा आत्मसात करू शकतो. भाषेच्या संवर्धनासाठी प्रत्येकाने आपल्या उत्पन्नाचा किमान पाच टक्के भाग पुस्तके खरेदीसाठी खर्च करावा, असे आवाहन केले.

निवासी उपजिल्हाधिकारी श्री. काकडे यांनी वाचनाच्या सकारात्मक परिणामांवर भर दिला. मराठी भाषेचा ऱ्हास थांबवण्यासाठी नवीन पिढीला वाचनाची गोडी लावणे आवश्यक असल्याने मत व्यक्त केले. जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी डॉ. मडावी यांनी मराठी भाषा जपण्याचा आणि वाचन संस्कृती जोपासण्याचा दृढ संकल्प करण्याचे आवाहन केले.

सिमिता दाभिरे यांनी प्रास्ताविक केले. जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी. सुरेंद्र रामेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. सलोनी उमाळे यांनी आभार मानले.

0000000

अमृत पेठ-2026 उद्योजक मेळाव्याला 6 मार्चपासून सुरवात

          अमरावती, दि. 2 (जिमाका): स्थानिक उद्योजकांना हक्काची बाजारपेठ मिळवून देण्यासाठी आणि ग्राहकांना थेट उत्पादकांकडून खरेदीची संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र संशोधन, उन्नती व प्रशिक्षण प्रबोधिनी (अमृत) तर्फे ‘अमृत पेठ 2026’ या उद्योजक मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा मेळावा दिनांक 6 ते 8 मार्च 2026 या कालावधीत शहरांतील जाधव पॅलेस येथे संपन्न होणार आहे.

       या कार्यक्रमाला  ‘अमृत’ पुणे येथील व्यवस्थापकीय संचालक विजय जोशी, सहाय्यक आयुक्त प्रांजली बारस्कर, अमृतचे विभागीय व्यवस्थापक  प्रवीण कोळेश्वर उपस्थित राहणार आहे. स्थानिक नवउद्योजक, महिला बचत गट आणि स्टार्टअप्स यांना व्यासपीठ उपलब्ध करून देणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.

          अमरावतीकरांनी आपल्या कुटुंबासह या मेळाव्याला भेट द्यावी. या मेळाव्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल. हा मेळावा महिला उद्योजकांसाठी आपली कौशल्ये आणि उत्पादने प्रदर्शित करण्याची संधी निर्माण करणार आहे. उत्पादक आणि ग्राहक यांच्यातील थेट संपर्कामुळे स्थानिक उद्योगांना नवी गती प्राप्त होईल. या प्रदर्शनाबाबत अधिक माहितीसाठी 9527317068 किंवा 7249451152 या क्रमांकावर संपर्क साधवा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

000000

सामाजिक न्यायच्या पुरस्कारासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 02 (जिमाका) : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे समाज कल्याण क्षेत्रात कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्था आणि उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या समाजसेवकांना विविध पुरस्कार देवून सन्मानित करण्यात येते. यासाठी इच्छुकांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

सन 2024-25 आणि 2025-26 या आर्थिक वर्षात देण्यात येणाऱ्या विविध पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. ज्या वर्षासाठी आणि ज्या पुरस्काराकरीता अर्ज करण्यात येत आहे, त्या वर्षासाठी त्या पुरस्काराकरीता विहीत केलेल्या अटीची पूर्तता करणे आवश्यक राहील. तसेच पुरस्कारासाठी 1 जानेवारी ते 31 डिसेंबर अशी गणना विचारात घेण्यात येईल. इच्छुकांनी ज्या वर्षाकरीता अर्ज केला आहे, त्या वर्षाकरीता चारित्र्य पडताळणी अहवाल सादर करावा लागणार आहे.

सन 2024-2025 या वर्षात देण्यात येणाऱ्या डॉ. बाबासाहेव आंबेडकर समाज भूषण पुरस्कार, साहित्यरत्न लोकशाहीर साठे पुरस्कार, पद्मश्री कर्मवीर दादासाहेब आंबेडकर पारितोषिक, संत रविदास पुरस्कार, लोककवी वामनदादा कर्डक पुरस्कार, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय प्राविण्य पुरस्कार, शाहू, फुले, आंबेडकर पारितोषिक या पुरस्कारासाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

पुरस्काराची जाहिरात आणि अर्जाचा नमुना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या sjsa.maharashtra.gov.in संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच अधिक माहितीसाठी सामाजिक न्याय कार्यालय, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, चांदुर रेल्वे रोड, अमरावती येथे संपर्क करावा. समाज कल्याण क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांनी पुरस्कारासाठी दि. 15 मार्चपर्यंत अर्ज कागदपत्रासह सादर करावेत, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहाय्यक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.

000000

DIO NEWS AMRAVATI 01-03-2026

 महसूल वसुली पूर्ण करण्यासाठी नियोजन करावे

-         विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल

अमरावती, दि. 1 : राज्य शासनातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियानांतर्गत समाधान शिबिर अभियानाचा पहिला टप्पा राबविण्यात येत आहे. यातून गावात सुविधा देऊन  नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहे. त्यामुळे विकासात्मक कामाबरोबरच यंत्रणांनी महसूल वसुलीवर लक्ष केंद्रित करून यासाठी आवश्यक असलेले नियोजन करावे, असे निर्देश विभागीय आयुक्त श्वेता सिंघल यांनी दिले.

महाराजस्व अभियानांतर्गत करण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांचा आढावा नियोजन भवनात घेण्यात आला. यावेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र, धारणीचे उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, परीविक्षाधिन अधिकारी कौशल्या एम., अपर आयुक्त अजय लहाने, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी गोविंद दानेज, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, सह जिल्हानिबंधक अनिल औतकर, जिल्हा भूमी अभिलेख अधिकारी महेश शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते आदी उपस्थित होते.

आयुक्त श्रीमती सिंघल यांनी, शासनाने लक्ष्यांक दिलेली महसूल वसुली पूर्ण करण्यासाठी वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा नियमित आढावा घेण्यात यावा. यासाठी नियोजन करण्यात यावे. ही वसुली होण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी यांनी प्रकरण निहाय आढावा घ्यावा.

भूसंपादनाची प्रक्रिया करताना पुनर्वसनावरही लक्ष देऊन पुनर्वसित गावाचे प्रश्न सोडविण्यात यावे. पुनर्वसित गावात करण्यात येणारी पायाभूत सुविधांची कामे चांगल्या दर्जाची होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. ही कामे सुरू असताना या ठिकाणी भेटी देऊन कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करावी. ही कामे सुरू असताना पाहणी केल्यास यात काही सुधारणाही सांगण्यात यावी. प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देताना त्याचवेळी प्लॉटचे वाटप करण्यात यावे. याठिकाणी नागरी सुविधा एकत्रित पूर्ण करण्यात याव्यात. प्रकल्पग्रस्तांना योग्य मोबदला मिळावा, यासाठी व्हिडिओ आणि फोटो काढण्यात यावे. सिंचन प्रकल्प वेगाने वेगाने पूर्ण होण्यासाठी प्रकल्पनिहाय आढावा घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

त्यासोबत पाणीपट्टी आणि करपट्टी वसुली करावी, अभियानात शिबिर आयोजित करण्याबाबत तालुकानिहाय आढावा घेण्यात आला. महाराजस्व अभियान राबवतेवेळी सर्व कार्यक्रमांची रील्सद्वारे जनजागृती करावी, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

00000

अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील 666 अतिक्रमण धारकांना दिलासा

मा. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची बैठक संपन्न

 

 “सर्वांसाठी घरे - 2022” या राज्य व केंद्र शासनाच्या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने नझुल शासकीय जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी केलेल्या अतिक्रमणांना नियमानुकूल करण्यासाठी मा. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय समितीची महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली.

महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील अमरावती महानगरपालिका क्षेत्रातील एकूण 15 झोपडपट्ट्यांमधील 666 अतिक्रमण धारकांच्या प्रकरणांवर या बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात आला. सदर अतिक्रमण शासनाच्या अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नियमानुकूल करण्यात आले असून संबंधित लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

बैठकीस अमरावती महानगरपालिकेच्या आयुक्त सौम्या शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली सचिव म्हणून उपायुक्त नरेंद्र वानखडे यांनी कामकाज पार पाडले. तसेच उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव, डॉ. विकास खंडारे, सहायक संचालक नगर रचना सागर वानखडे, उपअधीक्षक भूमी अभिलेख गजानन डोईफोडे, शहर अभियंता रवींद्र पवार, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बोरसे, उपअभियंता हेमंत महाजन, शिवाजी देशमुख, आर्थिक तज्ञ विपिन त्रिवेदी, समाज विकास तज्ञ प्रज्वल शेंडे, अभियंता जिशान शहा, एमआयएस तज्ञ निखिल राऊत, सर्व्हे कंपनीचे प्रतिनिधी पियूष हांडे व प्रतीक ठाकरे, तसेच भूमी अभिलेख विभागातील सौ. बनकर आदी अधिकारी उपस्थित होते.

महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक एमयुएन-२०१८/प्र.क्र.१९७/नवि-१८, दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१८ अन्वये अशा प्रकारच्या अतिक्रमणांबाबत निर्णय घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलेली आहे. सदर शासन निर्णयातील अटी व शर्तींच्या अधीन राहून महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणांना नियमानुकूल करण्याचा अधिकार समितीकडे आहे.

समितीपुढे वडरपुरा भाग १ व २, फ्रेजरपुरा, कुंभारवाडा, मोतीनगर (कंपासपुरा), माताफैल, माताखिडकी, इंदिरानगर (फ्रेजरपुरा), मसानगंज भाग २ (शासकीय जमीन), रमाबाई आंबेडकर नगर, राजमाता क्र. २, अण्णाभाऊ साठे नगर क्र. २, गांधी आश्रम, झाडीफैल आणि आनंद नगर या एकूण 15 झोपडपट्ट्यांमधील 666 अतिक्रमण धारकांची प्रकरणे अमरावती महानगरपालिकेमार्फत समितीसमोर सादर करण्यात आली होती.

प्रथम टप्प्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत पात्र ठरणाऱ्या लाभार्थ्यांची बहुतांश घरे कच्ची स्वरूपाची असल्याने त्यांना नवीन पक्के घरकुल उभारण्यासाठी पात्रता देण्यात आली आहे. संबंधित विभागांच्या नाहरकती व अभिप्रायाच्या अधीन राहून प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे.

सध्या प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 सुरू असून पात्र व गरजू लाभार्थ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.

या निर्णयामुळे शहरातील झोपडपट्टीवासीयांना कायदेशीर संरक्षणासोबतच पक्क्या घरांचे स्वप्न साकार करण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.

00000

गल्फ देशांतील युद्धजन्य परिस्थिती

जिल्हा प्रशासनाकडून हेल्पलाईन जाहीर

अमरावती, दि 1 : मध्यपूर्व आणि गल्फ देशांमध्ये उद्भवलेल्या युद्धजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, तेथे अडकलेल्या राज्यातील व विशेषतः जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी जिल्हा प्रशासनाने महत्त्वाची नियमावली आणि हेल्पलाईन क्रमांक जाहीर केले आहेत.

भारत सरकारचे परराष्ट्र मंत्रालय आणि विविध भारतीय दूतावास या परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. परदेशात अडकलेल्या व्यक्तींच्या सुरक्षिततेबाबत माहिती देण्यासाठी किंवा मदतीसाठी राज्य आपत्कालीन कार्य केंद्र आणि स्थानिक नियंत्रण कक्षाशी खालील क्रमांकावर संपर्क साधता येईल. राज्य आपत्कालीन केंद्र: १०७७ (टोल फ्री), ९१-९३२१५८७१४३, ०२२-२२०२७९९०, अमरावती जिल्हाधिकारी कार्यालय नियंत्रण कक्ष: ०७२१-२६६२०२५, पोलीस अधीक्षक कार्यालय (ग्रामीण) अमरावती: ७५८८४१०००० हेल्पलाईन जाहिर करण्यात आली आहे.

जिल्हा प्रशासनाने परदेशात असलेल्या नागरिकांना खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले आहे. यात सुरक्षित ठिकाणी राहावे आणि अनावश्यक हालचाल टाळावी. भारतीय दूतावासाच्या अधिकृत सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. आपले लोकेशन आणि सद्यस्थिती कुटुंबीयांना सतत कळवत राहावी. आपले मोबाईल चार्ज ठेवावेत आणि सर्व आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवावीत. सोशल मीडियावर कोणत्याही अफवा किंवा चुकीची माहिती पसरवू नये. संबंधित देशातील भारतीय दूतावासाकडे आपली नोंदणी करणे आवश्यक आहे, असे निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी कळविले आहे.