दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारल्यास महाविद्यालयांवर कारवाई

 

दुष्काळी तालुक्यांतील विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क आकारल्यास महाविद्यालयांवर कारवाई

#दुष्काळ

#शिक्षण

#Education

#MahaDGIPR

DIO NEWS AMRAVATI 18.10.2026

नालसा मेगा ड्राईव्हद्वारे प्रत्यक्ष जनतेत जाऊन समस्या सोडविण्याची संधी - न्या. अनिल किलोर

 

मेळघाटातील जिल्हापरिषद शाळांना भेट देण्याचा दिला शब्द

 

सेमाडोह येथे 'नालसा मेगा ड्राईव्ह' अंतर्गत विशेष कार्यक्रम;जनतेला 13 योजनांचा मिळाला लाभ

 

सेमाडोह, दि. 18 (जिमाका)  : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नालसा) व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार राज्यात राबविण्यात येत असलेल्या नालसा योजना मेगा ड्राइव्हच्या माध्यमातून प्रत्यक्ष जनतेमध्ये जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याची व त्या सोडविण्याची संधी न्याय विभागाला मिळत आहे. सेमाडोह गावात हे अभियान प्रभावीपणे राबविण्यात आल्याचे समाधान आहे, असे प्रतिपादन उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांनी आज येथे केले.

 

         जिल्हा परिषदेकडून अमरावती जिल्ह्यात व मेळघाटातील शाळांमध्ये मूलभूत सेवा पुरवून शाळांचे बळकटीकरण करण्याचा स्तुत्य उपक्रम सुरू आहे.यातून शाळांचा चेहरा मोहरा बदलणार आहे. हा बदल पाहण्यासाठी स्वतः शाळांची पाहणी करायला येणार, असा शब्दही त्यांनी यावेळी दिला.

 

         राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा परिषद, जिल्हा व तालुका वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने सेमाडोह येथील जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळेच्या प्रांगणात 'राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या योजनांची स्थानिक स्तरावर अंमलबजावणी - महाअभियानाच्या टप्पा 1 अंतर्गत विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला. त्यावेळी न्या. किलोर हे मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपिठाचे न्यायमूर्ती तथा जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती प्रवीण पाटील, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष उज्ज्वला नंदेश्वर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा धारणी विकास प्रकल्प अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प सिपना विभागाच्या उपवनसंरक्षक निता कट्टे, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संजय सहारे आदी यावेळी उपस्थित होते.

 

              न्या. किलोर म्हणाले, न्याय पालिका ही जनतेला न्याय मिळवून देण्याचे कार्य करते. अनेक लोककल्याणकारी निर्णय न्याय पालिका देते याचाच परिणाम म्हणून मेळघाटात अजूनपर्यंत ज्या गावांमध्ये वीज पोचली नव्हती त्या जनहित याचिकेवर निर्णय तसेच या भागात स्मशानभूमी संदर्भातील निर्णय होय. शिक्षण आणि आरोग्य सेवा मिळणे हा प्रत्येक नागरीकाचा मूलभूत अधिकारी आहे. याशिवाय माणसाच्या विकासासाठी अन्य अधिकार, शासनाच्या योजना जनतेपर्यंत पोचविण्याचे कार्य नालसा योजना मेगा ड्राइव्ह च्या माध्यमातून होत आहे. न्यायपालिकेतील तज्ञ व अधिकाऱ्यांना जनतेमध्ये थेट जाऊन त्यांच्या समस्या जाणून घेण्याची व सोडविण्याची संधी या माध्यमातून मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

         न्या. प्रवीण पाटील यांनी मेळघाटच्या विकासाला गती देण्यासाठी नालसा मेगा ड्राईव्ह महत्वाची भूमिका पार पाडेल असे सांगितले. न्या. उज्ज्वला नंदेश्वर यांनी सेमाडोह येथे नालसा मेगाड्राईव्ह अंतर्गत ६६३ गावांचे सर्वेक्षण करून २ हजारांवर नागरिकांशी संवाद साधून ६२५ लाभार्थ्यांची निवड करण्यात आली असून त्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

 

        मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांनी येत्या १ महिन्यात मेळघाटातील व जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये शौचालय पिण्याचे स्वच्छ पाणी, पंखे, लाईट्स आदी मूलभूत सुविधा पुरवून शाळा बळकट करण्यात येतील, तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये आवश्यक त्या सर्व सुविधा पुरविण्यात येतील, स्मशानभूमी उभारण्यात येतील असे सांगितले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संजय सहारे यांनी प्रास्ताविक केले.

  

       चिखलदरा तालुक्यातील दुर्गम व आदिवासीबहुल सेमाडोह गावात

शिक्षण, बालकल्याण, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, असंगठित क्षेत्रातील कामगार, मानवी तस्करी व ॲसिड हल्ला पीडित, वन्यजीव-मानव संघर्षामुळे बाधित व्यक्ती आणि गरजू कुटुंबांसाठी असलेल्या एकूण १३ नालसा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ वितरित केले जात आहेत. 'न्याय तुमच्या दारी' ही संकल्पना साकारण्यासाठी २५ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू झालेला हा मेगा ड्राईव्ह २३ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत चालणार आहे.

 

      या कार्यक्रमाच्या ठिकाणी नागरिकांच्या सुविधेसाठी वनविभाग, आदिवासी विकास,महिला व बाल विकास,पोलीस,आरोग्य, कृषी, पशु संवर्धन विभागांचे स्टॉल  उभारण्यात आले. या विभागांच्या विविध योजनांची माहिती यावेळी देण्यात आली.

     यावेळी न्या. किलोर, न्या. पाटील यांच्या हस्ते विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना प्रमाणपत्र, शैक्षणिक साहित्य वितरित  करण्यात आले.

     

     तत्पूर्वी सेमाडोह जिल्हा परिषद शाळेच्या विद्यार्थ्यांनी कोरकून नृत्य आणि  "बाल विवाह प्रतिबंध" जागृतीपर पथनाट्य सादर केले.

       

०००००

कर्करोगाचे अचूक निदान, आजाराचा टप्पा निश्चित करणे आणि उपचारांचा परिणाम तपासण्यासाठी महत्त्वाची असलेली PET-CT स्कॅन ही महागडी तपासणी आता महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे.

 

कर्करोगाचे अचूक निदान, आजाराचा टप्पा निश्चित करणे आणि उपचारांचा परिणाम तपासण्यासाठी महत्त्वाची असलेली PET-CT स्कॅन ही महागडी तपासणी आता महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना व आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेअंतर्गत उपलब्ध करून देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय महाराष्ट्र शासनाने घेतला आहे. तसेच निवडक १३ प्रकारच्या कर्करोगांसाठी पीईटी-सीटीचा स्वतंत्र अथवा नियमित प्राथमिक निदान प्रक्रिया म्हणून समावेश केला आहे. या निर्णयामुळे कॅन्सर रुग्णांना स्वतःच्या खिशातून महागड्या तपासणीसाठी खर्च करण्याचा भार कमी होणार आहॆ.

सार्वजनिक आरोग्य विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला असून, शासन निर्णयानुसार, ६३ कर्करोग उपचारांचा पॅकेजमध्ये PET-CT तपासणीचा 'अतिरिक्त निदान प्रक्रिया' म्हणून समावेश केला आहॆ. तसेच १३ प्रकारच्या कर्करोग उपचारांसाठी 'स्वतंत्र निदान प्रक्रिया' म्हणून या तपासणीला मान्यता देण्यात आली आहे.

शासन निर्णय – https://gr.maharashtra.gov.in/.../202610151322349317.pdf

#जनआरोग्ययोजना

#आयुष्मानभारत

#प्रधानमंत्रीजनआरोग्ययोजना

#कर्करोग

राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांना वैद्यकीय सेवा व उपलब्ध सुविधांचे दर रुग्णांना सहज दिसतील, अशा ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक

 राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांना वैद्यकीय सेवा व उपलब्ध सुविधांचे दर रुग्णांना सहज दिसतील, अशा ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करणे बंधनकारक केले आहे. यामुळे रुग्ण आणि त्यांच्या नातेवाईकांना उपचारांच्या संभाव्य खर्चाची पूर्वकल्पना मिळून वैद्यकीय खर्चाचे नियोजन करता येणार आहे. सार्वजनिक #आरोग्य विभागाने १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी याबाबतचे #परिपत्रक जारी जारी केले आहे.

केंद्र शासनाच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने १२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दिलेल्या सूचनांच्या अनुषंगाने हे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. मुंबई शुश्रूषा गृह नोंदणी अधिनियम, १९४९ अंतर्गत नोंदणीकृत खासगी रुग्णालये आणि अन्य वैद्यकीय आस्थापनांनी महाराष्ट्र नर्सिंग होम नियमावली, २०२१ मधील अनुसूची तीनमध्ये नमूद सेवा व सुविधांचे दर प्रदर्शित करावेत. या नियमावलीनुसार क्लिनिकल आणि रुग्णालयीन सेवांचे दर दर्शनी भागात प्रदर्शित करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे. दरपत्रक मराठी आणि इंग्रजी या दोन्ही भाषांमध्ये असावे. ते रुग्णालयाच्या आवारातील महत्त्वाच्या, स्पष्टपणे नजरेस पडणाऱ्या आणि सहज पोहोचता येणाऱ्या ठिकाणी लावावे. रुग्णालयाने दरांमध्ये बदल केल्यास दरपत्रक तात्काळ अद्ययावत करावे, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. शासन परिपत्रक - https://gr.maharashtra.gov.in/Site/Upload/Government%20Resolutions/Marathi/202610161056253317.pdf

‘मुख्यमंत्री आरोग्य संवाद’ उपक्रमात ५२,३८६ विद्यार्थ्यांचा सहभाग वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून आरोग्याचे धडे #आरोग्य #MahaDGIPR

 ‘मुख्यमंत्री आरोग्य संवाद’ उपक्रमात ५२,३८६ विद्यार्थ्यांचा सहभाग

वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून आरोग्याचे धडे #आरोग्य #MahaDGIPR

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून #मुख्यमंत्रीआरोग्यसंवादजागरआरोग्याचा हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

 मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून #मुख्यमंत्रीआरोग्यसंवादजागरआरोग्याचा हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे.

या उपक्रमांतर्गत राज्यात आतापर्यंत ३९३ सत्रे आयोजित करण्यात आली असून, ५२ हजार ३८६ विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला आहे.

पाणी वाचवा… #दुष्काळ #पाणीबचत

 पाणी वाचवा…

#दुष्काळ #पाणीबचत