DIO NEWS AMRAVATI 09.07.2026

 शहरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

अमरावती, दि. 09 (जिमाका) : शहरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी अमरावती शहर पोलीस आयुक्त यांनी महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे कलम 37 (1) व (3) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. प्रतिबंधात्मक आदेश पोलिस आयुक्तालयाच्या परिक्षेत्रात लागू करण्यात आला असून सदर आदेश दि. 11 ते 25 जुलै 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार आहे.

या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांनी कळविले आहे.

00000000

दर रविवारी 'अमरावती ते चिखलदरा दर्शन' विशेष बससेवा

अमरावती, दि. 9 (जिमाका): चिखलदरा या प्रसिद्ध पर्यटन व थंड हवेच्या ठिकाणी जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने येत्या रविवार, दि. 12 जुलैपासून दर रविवारी 'अमरावती ते चिखलदरा दर्शन' बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

पर्यटकांना चिखलदऱ्यातील निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घेता यावा यासाठी महामंडळाने आधुनिक बीएस प्रकारातील नवीन 'लालपरी' बस उपलब्ध करून दिली आहे. पर्यटकांचा प्रवास अधिक आनंददायी व्हावा म्हणून या बसला आकर्षक सजावट केली जाईल आणि बसमधील साऊंड सिस्टीमद्वारे मनोरंजनात्मक गाणी देखील वाजवली जाणार आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी या बसवर विशेषत्वाने निर्व्यसनी चालक आणि वाहकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

सदर विशेष बस चिखलदऱ्याला पोहोचल्यानंतर पर्यटकांना गार्डन पाँईट, देवी पाँईट, किल्ला पाँईट, लेक पॉईट, पंचबोल पाँईट, भिमकुंड पाँईट या प्रमुख पॉईंट्सचे दर्शन घडवणार आहे. ही बस अमरावतीवरून सकाळी 8 वाजता सुटून धामणगाव मार्गे चिखलदऱ्याला पोहोचेल. तसेच चिखलदरा येथून सायंकाळी 5 वाजता परतीच्या प्रवासाला निघणार आहे.

पर्यटकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, तसेच अधिक माहिती व आरक्षणासाठी प्रवाशांनी स्थानिक आगार व्यवस्थापकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभाग नियंत्रक यांनी केले आहे.

0000000

विशेष लेख राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

 विशेष लेख

 

राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण

 

शेती ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत केवळ तात्पुरता दिलासा देणे पुरेसे नसून शेतकरी पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, उत्पादनक्षम बनेल आणि भविष्यात कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकणार नाही, अशी दीर्घकालीन व्यवस्था उभी करणे आवश्यक ठरते.

याच व्यापक दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे.

कर्जमुक्तीचा मूलभूत उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा असला, तरी त्यामागील व्यापक विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा पतपुरवठ्यास पात्र होतो. नव्याने पीककर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे तो वेळेवर बियाणे, खते, औषधे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम बनते.

या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जात आहे. त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) योजना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची संधी उपलब्ध झाली आहे.

शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार केला आहे. त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त, वेळेवर कर्जफेड आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. ही बाब शाश्वत वित्तीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी डिजिटल माध्यमातून केली जात आहे. महाआयटीच्या प्रणालीद्वारे आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन पडताळणी, बँकांची संगणकीय माहिती आणि थेट लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, बँका, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची तसेच तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल.

शाश्वत कृषी विकासाचा विचार केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित राहत नाही. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीमालावर आधारित उद्योग-व्यवसायांना चालना देणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करणे, शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे, तातडीच्या पणन व्यवस्था विकसित करणे, वेळेवर पतपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे. या सर्व बाबी परस्परपूरक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेती अधिक लाभदायक होण्यास मदत होईल.

सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते.

आजच्या काळात हवामान बदल हे शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेला शेतकरी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. कर्जमुक्तीमुळे निर्माण होणारे आर्थिक स्थैर्य, वेळेवर मिळणारा पतपुरवठा, आधुनिक शेती पद्धतींचा स्वीकार आणि मजबूत कृषी पायाभूत सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अधिक शाश्वत, सक्षम आणि स्पर्धात्मक कृषी व्यवस्था होय.

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्यामुळे केवळ कर्जमाफीची योजना नाही. ती शेतकऱ्याला नव्याने उभारी देणारी, आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापित करणारी, डिजिटल सुशासनाला चालना देणारी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. आर्थिक दिलासा, पतपुरवठा, सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक धोरणातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.

 

प्रवीण टाके

उपसंचालक,

विभागीय माहिती कार्यालय,

कोल्हापूर

9702858777

0000000

आधार जोडणी, आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण म्हणजे काय? माहितीसाठी संपूर्ण व्हिडिओ नक्की पाहा.

 

आधार जोडणी, आधार सीडिंग, आधार प्रमाणीकरण म्हणजे काय? माहितीसाठी संपूर्ण व्हिडिओ नक्की पाहा. #आधार #कर्जमुक्तीयोजना #महाराष्ट्रशासन #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #MahaDGIPR #GovernmentScheme #FarmerWelfare #Maharashtra

DIO NEWS AMRAVATI 08.07.2026

                                                  कृषी पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी अर्थसहाय्य

* 19 जून ते 20 जुलै दरम्यान विशेष अंमलबजावणी मोहीम

*पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 8 (जिमाका): शेतमालाचे मूल्यवर्धन, साठवणूक, प्रक्रिया आणि विपणन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य दिले जाते. यासाठी दि. 19 जून ते 20 जुलै दरम्यान विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

ही योजना ऑगस्ट 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आली असून, पीक काढणीनंतरची कृषी पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सवलतीच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स, स्वयंसहायता गट आणि कृषी क्षेत्रातील इतर पात्र संस्थांनी ऑनलाइन अर्ज करावे लागणार आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेची विशेष अंमलबजावणीसाठी मोहीम दि. 19 जून ते 20 जुलै या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेदरम्यान जिल्ह्यात कार्यशाळा, बँक समन्वय बैठका आणि लाभार्थी मार्गदर्शन कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत.

या योजनेत मंजूर होणाऱ्या 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज सवलत देण्यात येते. कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी सुविधेचाही लाभ उपलब्ध आहे. यात गोदामे, शीतगृहे, पॅक हाऊस, ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, कृषी लॉजिस्टिक्स, सायलो, रिपनिंग चेंबर, ई-मार्केट सुविधा, जैव इनपुट उत्पादन युनिट आणि कस्टम हायरिंग सेंटर आदी प्रकल्पांना या योजनेतून अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

जिल्ह्यात संत्रा, केळी, कांदा, भाजीपाला आणि इतर नाशवंत कृषी उत्पादनांचे उत्पादन होते. तसेच कडधान्यामध्ये तूर, हरभरा व कापूस उत्पादित होतो. अशा उत्पादनांची गुणवत्ता, साठवण क्षमता, प्रक्रिया सुविधा आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच अधिक प्रभावी करण्यासाठी आधुनिक गोडाऊन, दाल प्रक्रिया उद्योग, कापूस जिनिंग व प्रेसिंग, साफसफाई व ग्रेडिंग युनिट इत्यादी आधुनिक कृषी सुविधा उभारण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे पात्र संस्थांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन आत्माच्या प्रकल्प संचालिका अर्चना निस्ताने यांनी केले आहे.

00000000

जिल्हा नियोजन समितीची 18 जुलै रोजी बैठक

अमरावती, दि. 8 (जिमाका) : जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या नियोजनात बदल करण्यात आला असून, आता ही बैठक शनिवार, दि. 18 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही बैठक दि. 12 जुलै रोजी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

सुधारित वेळापत्रकानुसार सदर बैठक आता दि. 18 जुलै रोजी जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे होणार आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक होणार आहे. बैठकीत जिल्ह्याच्या विविध विकासकामांचा आणि नियोजनाचा आढावा घेतला जाणार आहे.

00000

आषाढी एकादशीसाठी पंढरपूरसाठी 254 जादा बसेस

अमरावती, दि. 8 (जिमाका): आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूर येथे दि. 20 ते 30 जुलै दरम्यान होणाऱ्या आषाढी यात्रेसाठी परिवहन महामंडळाने तयारी केली आहे. भाविकांचा प्रवास सुलभ व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील आगारातून एकूण 254 जादा बसेस सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील अमरावती, बडनेरा, परतवाडा, वरुड, चांदूर रेल्वे, दर्यापूर, मोर्शी आणि चांदूर बाजार या आगारातील बसस्थानकावरून प्रवाशांच्या उपलब्धतेनुसार पंढरपूरसाठी जादा बसेस सोडल्या जातील. एखाद्या गावातून 40 किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रवासी उपलब्ध असल्यास थेट त्या खेड्यातून पंढरपूरसाठी विशेष बस सोडण्यात येईल. यासाठी भाविक, प्रवासी किंवा सरपंचांनी नजीकच्या आगाराशी संपर्क साधावा लागणार आहे. तसेच, पंढरपूरहून परत येणाऱ्या भाविकांसाठी परतीच्या आरक्षणाची सोयही महामंडळाने केली आहे.

भाविकांना परतीचा प्रवास अधिक सुलभ व्हावा आणि संपर्क करणे सोपे जावे, म्हणून यावर्षी एका विशेष उपक्रमांतर्गत प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या बसच्या चालक आणि वाहकांची नावे व मोबाईल नंबर बसमध्ये ठळकपणे प्रदर्शित केले जातील. अमरावती 36, बडनेरा 36, परतवाडा 30, वरुड 36, चांदूर रेल्वे 21, दर्यापूर 30, मोर्शी 32, चांदूर बाजार 33 अशा एकूण 254 बसेस सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

भाविकांच्या सोयीसाठी प्रमुख मार्ग आणि त्यांचे प्रवास भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. यात अमरावती - पंढरपूर (मार्गे वाशिम, परभणी) 1046 रूपये, दर्यापूर - पंढरपूर (मार्गे मुर्तिजापूर, परभणी) 1024 रूपये, परतवाडा - पंढरपूर (मार्गे अमरावती, परभणी) 1135 रूपये, वरुड - पंढरपूर (मार्गे अमरावती, परभणी) 1212 रूपये, चांदूर रेल्वे - पंढरपूर (मार्गे अमरावती, परभणी) 1112 रूपये, मोर्शी - पंढरपूर (मार्गे अमरावती, परभणी) 1146 रूपये, चांदूर बाजार - पंढरपूर (मार्गे अमरावती, परभणी) 1124 रूपये भाडे निश्चित करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील भक्त आणि वारकऱ्यांनी नजीकच्या आगारात चौकशी करून बसेस आरक्षित कराव्यात आणि सुरक्षित शासकीय बस सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभाग नियंत्रक सचिन डफळे यांनी केले आहे.

00000

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या प्रक्रियेला वेग

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या प्रक्रियेला वेग #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #MahaDGIPR

 

DIO NEWS AMRAVATI 07.07.2026

 अमरावतीत मतदार याद्यांचे 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' सुरू;

25 लाख मतदारांच्या तपशिलाची घरोघरी जाऊन होणार पडताळणी

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 7 (जिमाका): भारत निवडणूक आयोगाने देशभर मतदार याद्यांचे 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या ऐतिहासिक मोहिमेचा तिसरा टप्पा देशातील 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविला जात असून, यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. ‘एकही पात्र भारतीय नागरिक सुटणार नाही आणि एकही अपात्र नागरिक समाविष्ट होणार नाही’ या मुख्य उद्दिष्टाने हा देशव्यापी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये राज्यातील सुमारे 9 कोटी  86 लाख, तर अमरावती जिल्ह्यातील 25 लाख 45 हजार 677 मतदारांच्या तपशिलाची प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन खातरजमा करण्यात येणार आहे. मागील 24 वर्षांत केवळ विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले असून सखोल पुनरिक्षण झाले नसल्याने, या काळात वाढलेले शहरीकरण आणि स्थलांतरामुळे मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे आणि वयाची 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

या मोहिमेची अमरावती जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले असून, जिल्ह्यातील 8 विधानसभा मतदार संघांमध्ये व्यापक यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. या कामासाठी  8 मतदार नोंदणी अधिकारी,  सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, 170 अतिरिक्त सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, 233 बीएलओ सुपरवायझर आणि 2,682 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील सर्व 2 हजार 682 बीएलओंचे 100 टक्के प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, 90.78टक्के मॅपिंगचे कामही झाले आहे. तसेच गणना अर्जाची 100 टक्के छपाई करून त्यांचे बीएलओ यांना वाटप करण्यात आले आहे.

या मोहिमेच्या वेळापत्रकानुसार, 20 ते 29 जून 2026 दरम्यान गणना अर्जांची छपाई व बीएलओंचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत बीएलओ घरोघरी भेटी देऊन गणना अर्जांचे वाटप आणि संकलन करत आहेत. गृहभेटी दरम्यान घर बंद आढळल्यास संबंधित कुटुंबाला भेट देण्याचे किमान ३ प्रयत्न बीएलओ करणार असून, त्याची रीतसर नोंद ठेवली जाणार आहे. बीएलओ हे प्रामुख्याने शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, वसुली लिपिक, ग्रामपंचायत कर्मचारी व कृषी सहायक या प्रवर्गातील आहेत. कामाची व्याप्ती लक्षात घेता या कर्मचाऱ्यांना दररोज दुपारी 2 वाजेनंतर केवळ 'SIR' च्या कामकाजासाठी कार्यमुक्त करण्याचे लेखी आदेश जिल्हास्तरीय कार्यालय प्रमुखांना देण्यात आले आहेत.

अनेक ठिकाणी शिक्षक बीएलओ म्हणून कार्यरत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी दि. 4 ते 19 जुलै 2026 या कालावधीत शाळांच्या वेळेमध्ये सकाळच्या सत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. नियमित तासिका पूर्ण करून विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.), आयुक्त (महानगरपालिका) व शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण मोहिमेचा प्रभावी व कालमर्यादित आढावा घेण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दररोज सायंकाळी 6 वाजता व्ही.सी. द्वारे आढावा सभा घेतली जाते.

या मोहिमेदरम्यान जे मतदार ईएफ फॉर्म भरून बीएलओकडे देतील, त्या सर्वांची नावे दिनांक 5 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये समाविष्ट केली जातील. 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत प्रारूप यादीवर दावे व हरकती नोंदवता येतील. प्रारूप यादी प्रसिद्धीनंतर ज्या मतदारांची नावे मागील मतदार यादीतील नोंदींशी जुळत नाहीत किंवा विसंगती आढळली आहे, अशा मतदारांना मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांमार्फत नोटीस बजावून सुनावणीअंती निर्णय घेतला जाईल. प्रारूप मतदार यादीत नावे समाविष्ट न झालेल्या व्यक्तींची यादी आणि त्याची संभाव्य कारणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये, तहसीलदार कार्यालये आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जातील. विसंगतीमुळे नोटीस मिळालेल्या मतदारांना दुरुस्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी फॉर्मच्या मागील बाजूस दिलेली असेल. भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, आधार कार्डचा वापर केवळ ओळख पुरावा म्हणून केला जाऊ शकतो, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून तो ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

6 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच्या प्राप्त अहवालानुसार, जिल्ह्यात एकूण 8 लाख 10 हजार 410 (31.83%) गणना अर्जांचे वाटप झाले असून 98 हजार 629 (3.87 टक्के) अर्जांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. मतदार यादीतील दुबार नावे वगळणे, मयत व्यक्तींची नावे कमी करणे आणि नवीन पात्र मतदारांचा समावेश करून मतदार यादी 100 टक्के अचूक व पारदर्शक करणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या राष्ट्रीय कार्यात पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपल्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधीची तात्काळ नेमणूक करावी. पावसाळ्याच्या कठीण परिस्थितीतही सर्व बीएलओ घरोघरी जाऊन निष्ठेने पडताळणीचे काम करत असल्याने नागरिकांनी त्यांना अचूक माहिती देऊन पूर्ण सहकार्य करावे. या मोहिमेची अंतिम मतदार यादी 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. मजबूत, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह लोकशाहीसाठी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.

0000000

खरीप हंगाम पीक विमा योजनेला सुरुवात;

31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 7 (जिमाका): प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगाम सन 2026-27 करीता शेतकरी सहभागा सुरुवात झाली आहे. या हंगामासाठी जिल्ह्याकरिता 'इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी'ची निवड करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना हक्काचे विमा संरक्षण देणे, हा या योजनेचा हेतू आहे. पिकांच्या नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहावे, तसेच त्यांना नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे.

या योजने अंतर्गत खरीप हंगामातील विविध प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात येणाऱ्या घटीपासून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि नुकसान भरपाई मिळणार आहे. चालू हंगामासाठी पीक विमा उतरवण्याचा अंतिम दिनांक 31 जुलै 2026 आहे. कृषी विभागाकडून जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बंधूंना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता 31 जुलै 2026 पूर्वी आपल्या पिकांचा विमा काढून या योजनेचा लाभ घ्यावा. योजनेबाबत सविस्तर माहितीसाठी शेतकरी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका स्तरावर तालुका कृषी कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा.

या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे तसेच इतर अवैध मार्गाने पीक विमा काढल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अर्ज त्वरित रद्द केला जाईल. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकऱ्यांकडे 'अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक' असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच पीक विमा नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी 'ई-पीक पाहणी' अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. पीक विम्याचा अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7/12, 8अ, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि स्वयंघोषणा पत्र ही आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवणे गरजेचे आहे.

या योजनेतंर्गत विविध पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कम आणि प्रति हेक्टर शेतकरी हिस्सा (विमा हप्ता) निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये भात (तांदूळ) पिकासाठी 65 हजार  रुपये संरक्षित रकमेवर 650 रुपये हप्ता, खरीप ज्वारीसाठी  33 हजार रुपये संरक्षित रकमेवर 660 रुपये हप्ता, तर सोयाबीनसाठी 62 हजार 500 रुपये संरक्षित रकमेवर 1 हजार 250 रुपये हप्ता ठरवण्यात आला आहे. याशिवाय मूग पिकासाठी 29 हजार 700 रुपये रकमेवर 594 रुपये हप्ता, तूर पिकासाठी 47 हजार रुपये रकमेवर 940 रुपये हप्ता,कापूस पिकासाठी 65 हजार रुपये रकमेवर 975 रुपये हप्ता, मक्यासाठी 40 हजार रुपये रकमेवर 800 रुपये हप्ता आकारला जाईल.

सी.एस.सी. केंद्रांमार्फत अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी पीकनिहाय निश्चित केलेल्या शेतकरी हिश्श्याच्या रकमेपेक्षा अधिक पैसे देऊ नयेत. जर कोणत्याही केंद्रावर अतिरिक्त पैशांची मागणी केली गेल्यास शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडे तात्काळ तक्रार करावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अखेरच्या दिवसांत पीक विमा पोर्टलवर तांत्रिक लोड येऊन संथ गतीने काम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता शक्य तितक्या लवकर जवळच्या सी.एस.सी. केंद्राशी संपर्क साधून योजनेत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती अर्चना निस्ताने यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

000000

अचलपूर येथे नवीन 'सेवार्थ' प्रणालीचे प्रशिक्षण संपन्न

अमरावती, दि. 6 (जिमाका): महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागामार्फत नवीन 'सेवार्थ' (ई-वेतन) प्रणालीची प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा कोषागार कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने उपकोषागार कार्यालय, अचलपूर येथे तिसऱ्या टप्प्यातील एकदिवसीय प्रशिक्षण शिबिर नुकतेच संपन्न झाले.

            यावेळी वरिष्ठ कोषागार अधिकारी विजय जवंजाळ, कोषागार अधिकारी  अमोल इखे, अप्पर कोषागार अधिकारी जयश्री उताणे, अचलपूरचे उपकोषागार अधिकारी अरविंद शेंडे उपस्थित होते. तज्ज्ञांनी नवीन प्रणालीचा प्रत्यक्ष कामकाजात प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले. शिबिरात मार्गदर्शक पवन पखाले व नमिता हांडे यांनी नवीन सेवार्थ प्रणालीतील विविध मॉड्यूल्स, कर्मचारी सेवा नोंदी, वेतन देयके, एनपीएस योगदान, 'ग्रास' प्रणालीद्वारे महसूल भरणा आणि तांत्रिक अडचणींचे निवारण याविषयी  मार्गदर्शन केले.

या प्रशिक्षणात अचलपूर, दर्यापूर, धारणी, चिखलदरा व अंजनगाव सुर्जी येथील आहरण व संवितरण अधिकारी आणि संबंधित कर्मचारी सहभागी झाले होते. या नाविन्यपूर्ण 'सेवार्थ' प्रणालीमुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढून वेतन प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राहुल राजस यांनी केले.

0000000

अचलपूर येथे 'महाउपलब्धी अॅप'

जनजागृती व पेन्शन अदालत संपन्न

अचलपूर, दि. 7 (जिमाका): जिला कोषागार कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने अचलपूर येथे 'महाउपलब्धी अॅप' जनजागृती आणि पेन्शन अदालत कार्यक्रमाचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी जिल्हा कोषागार कार्यालयाचे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी विजय जवंजाळ, कोषागार अधिकारी अमोल इखे यांनी मार्गदर्शक म्हणून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी अप्पर कोषागार अधिकारी जयश्री उताणे, अचलपूरचे उपकोषागार अधिकारी अरविंद शेंडे, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. चौधरी व कोषाध्यक्ष श्री. रुणवाल उपस्थिती होते.

कोषागार अधिकारी अमोल इखे यांनी 'महाउपलब्धी अॅप'च्या विविध डिजिटल सेवांची माहिती देऊन त्याचे प्रात्यक्षिक सादर केले. या अॅपमुळे पेन्शनधारकांना दरमहाची पेमेंट हिस्ट्री , इन्कम सर्टिफिकेट/फॉर्म-16, ई-पीपीओ लायब्ररी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आणि पेन्शनविषयक शासकीय निर्णय यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधा आता घरबसल्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहेत.

यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या पेन्शन अदालतीमध्ये पेन्शनधारकांच्या विविध समस्यांचे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निरसन केले. अनेक क्लिष्ट प्रकरणांवर जागेवरच सकारात्मक निर्णय घेऊन सेवानिवृत्तांना दिलासा देण्यात आला, तर उर्वरित तांत्रिक प्रकरणांवर तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणरआहे.

या कार्यक्रमाला दोन्ही कोषागार कार्यालयांतील अधिकारी-कर्मचारी, अचलपूर परिसरातील पेन्शनधारक उपस्थित होते.

0000000

नागरिकांना सेवा विहित कालावधीत द्याव्यात

-राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरूण डोंगरे

अमरावती, दि. 7 (जिमाका): नागरिकांना शासनाच्या सेवा विहित कालावधीत मिळाव्यात यासाठी सेवा हमी हक्क कायदा राज्यात लागू झालेला आहे. शासनच्या बहुतांश सेवा ऑनलाईन आणि या कायद्यामध्ये आणण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या सेवा विहित कालावधीत देण्यात याव्यात, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरूण डोंगरे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवा हमी हक्क कायद्यातील अधिसूचित सेवांचा आढावा आज घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे आदी उपस्थित होते.

श्री. डोंगरे यांनी विभागनिहाय प्रत्येक सेवांचा आढावा घेतला. सध्या शाळा सुरू झालेल्या असल्यामुळे शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला आदी कागदपत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज सादर केले जातात. त्यामुळे हे सर्व अर्ज डॅशबोर्डवर नोंदविण्यात यावेत. तसेच दिलेल्या कालावधीत अर्ज निकाली काढावेत. या डॅशबोर्डवर प्रत्येक अर्जाची नोंद होत असून निकाली काढण्याचा कालावधी दिसून येत असल्याने कार्यालय प्रमुखांनी यावर लक्ष ठेवावे.

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी अधिनस्त कार्यालयांकडे प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा आढावा घ्यावा. जिल्हा परिषदेत विभागाची स्वतंत्र ऑनलाईन अर्जाची यंत्रणा आहे. तरीही सेवा हमी हक्कच्या माध्यमातून आलेल्या अर्जावर तातडीने कार्यवाही करावी. याची नोंद पोर्टलवर करण्यात यावी. सेवा हक्क हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा आणि कार्यालय पातळीवर सेवांच्या कालवधीची अंतिम मुदत लक्षा घेऊन अर्ज निकाली काढण्यात यावेत, अशा सूचनाही श्री. डोंगरे यांनी दिल्या.

0000000

तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीज भांडवल

अमरावती, ‍दि. 07 (जिमाका) : सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयातर्फे तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजनेंतर्गत 'स्माईल' या उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला. या योजनेतून शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीज भांडवल देण्यात येणार आहे.

तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठामध्ये नववी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत असावा. विद्यार्थी भारताचा नागरीक असावा. त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून देण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्याला transgender.dosje.gov.in या पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून, ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. शिष्यवृत्तीची संख्या मर्यादित असल्याने, लाभार्थ्यांची निवड मागील शैक्षणिक वर्षातील गुणांच्या आधारे करण्यात येणार आहे. तथापि विद्यार्थी केंद्र किंवा राज्य शासन पुरस्कृत इतर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असल्यास त्याला सदर शिष्यवृत्ती देय राहणार नाही. मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष 13 हजार 500 रूपये शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहिल. यासाठी विद्यार्थ्याचे आधार संलग्न बँक खाते खाते आवश्यक आहे.

तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी बीज भांडवल योजनेंतर्गत राज्यातील किमान दहा वर्षे वास्तव्य असलेल्या अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना 21 प्रकारच्या लघू व्यवसाय, तसेच त्याव्यतिरिक्त 12 प्रकारच्या व्यवसायासाठी प्रशिक्षित असल्यास किंवा अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देवून आवश्यक साधने संचासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

यासाठी अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा किमान 10 वर्षे रहिवासी असावा. त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा 18 ते 50 वर्षे वयोगटातील व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा.

सदर योजनेंतर्गत 25 हजार रूपयांपर्यंत लघू कर्ज योजना, 50 हजार रूपयांपर्यंत मध्यम कर्ज योजना आणि 2 लाख रूपयांपर्यंत दिर्घ कर्ज योजना यापैकी कोणतेही एक कर्ज अनुज्ञेय राहिल. या योजनेंतर्गत लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून, 45 टक्के शासन अनुदान आणि 50 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

लाभार्थ्याने व्यवसायासाठी परवाना, व्यवसायासाठी लागणारी सामुग्री, यंत्र सामुग्री आदी कोटेशन, बिले, जागेचा सातबारा किंवा जागा भाड्याची असल्यास भाडे करारनामा, व्यवसाय करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आदी सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याने विहित नमुन्यातील अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयास सादर करावे. सदर योजनेंतर्गत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यास व्याजावर 3 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. सदर योजनेच्या अधिक माहितीसाठी 14427 या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधावा, तसेच जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांनी या योजनेचा लाभ घ्‍यावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.

00000000

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०२६’ ची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०२६’ ची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना2026 #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #MahaDGIPR