राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानात पीक प्रात्यक्षिके,
बियाणे मिनीकीट वितरणासाठी अर्ज करावेत
*कृषि विभागाचे आवाहन
अमरावती, दि. 11 (जिमाका) : 'राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा आणि पोषण अभियान' तसेच 'कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियान' अंतर्गत विविध योजना राबविण्यात येत आहेत. या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील शेतकरी, शेतकरी गट आणि कंपन्यांना ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
योजनेत सहभागासाठी पीक प्रात्यक्षिकात अन्नधान्य व वाणिज्यिक पिके, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपनी आणि कृषि क्षेत्रातील सहकारी संस्था, शेतकरी गटाची नोंदणी 31 मार्च 2024 पूर्वीची असावी. यात महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करणाऱ्यांना 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' तत्त्वावर निवडले जाणार आहे. एका गावातून एकाच शेतकरी गटाची निवड होईल. गटातील जास्तीत जास्त 25 शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार आहे. मात्र एका कुटुंबातील एकाच व्यक्तीला याचा लाभ घेता येईल.
योजनेच्या लाभासाठी सर्व शेतकऱ्यांची ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी असणे बंधनकारक आहे. कडधान्य आत्मनिर्भरता अभियानात बियाणे मिनीकीट वितरणामध्ये प्रमाणित बियाणे संच (मिनीकीट) वितरणासाठी महाडीबीटी पोर्टलद्वारे अर्ज स्वीकारले जात आहेत. यातही प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य दिले जाणार आहे.
इच्छुक लाभार्थ्यांनी राज्य शासनाचे पोर्टल mahadbt.maharashtra.gov.in वर जाऊन अर्ज सादर करावेत. पीक प्रात्यक्षिकांसाठी 10 एप्रिल 2026 पासून पोर्टलवर सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अधिक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी राहुल सातपुते यांनी केले आहे.
00000
ज्ञानभारतम् राष्ट्रीय हस्तलिखित सर्वेक्षण मोहिमेला प्रारंभ
जिल्हाधिकाऱ्यांचे नागरिकांना सहभागाचे आवाहन
अमरावती, दि. 11 (जिमाका) : भारताचा समृद्ध आणि मौल्यवान हस्तलिखित वारसा जतन करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाच्या वतीने ज्ञानभारतम् या महत्त्वाकांक्षी मोहिम राबविण्यात येत आहे. या योजनेत देशभरातून एक कोटीहून अधिक हस्तलिखितांचा शोध व नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या मोहिमेत जिल्ह्यातील नागरिकांनी सहभाग नोंदवा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
भारताला हस्तलिखितांचा मोठा वारसा लाभलेला आहे. ही हस्तलिखिते विविध ठिकाणी विखुरलेल्या स्वरूपात आहेत. हे सर्व ज्ञानभंडार एकत्र करून एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या अंतर्गत हस्तलिखितांचे सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण, संवर्धन, डिजिटायझेशन व प्रसार केला जाणार आहे. यात हस्तलिखितांचा 'राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह' तयार करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत हस्तलिखितांची मालकी ही मूळ संस्था, ग्रंथालय किंवा खासगी संग्राहक यांच्याकडेच राहणार आहे. मात्र, स्वखुशीने ही हस्तलिखिते शासनाकडे सुपूर्द करायची असल्यास शासन स्विकारणार आहे.
या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात विविध सांस्कृतिक संस्था व विद्यापीठांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवली जात आहे. प्रकल्पासाठी राज्याची नोडल संस्था म्हणून पुराभिलेख संचालनालयाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
या सर्वेक्षणासाठी ग्यान भारतम् हे विशेष मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले आहे. त्याद्वारे हस्तलिखितांचे मूल्यांकन, पडताळणी व दस्तऐवजीकरण केले जाणार आहे. जिल्हा स्तरावर देखील जिल्हा नोडल अधिकारी आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून विविध मंदिरे, मठ, शैक्षणिक संस्था व खासगी संग्राहकांना या मोहिमेत जोडून घेतले जात आहे. या मोहिमेत विद्यार्थी, संशोधक, पारंपरिक पंडित, एनसीसी आणि एनएसएसच्या स्वयंसेवकांचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे.
नागरिकांकडे अथवा संस्था, मंदिरे, ग्रंथालये किंवा खासगी संग्रहात जुनी हस्तलिखिते उपलब्ध असल्यास, त्याची माहिती ग्यान भारतम् या मोबाईल अॅपवर अपलोड करावीत. या अमूल्य ज्ञानवारशाचे जतन करण्याच्या कार्यात नागरिक, संस्था आणि संशोधकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.
0000000
