DIO NEWS AMRAVATI 08.07.2026

                                                  कृषी पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी अर्थसहाय्य

* 19 जून ते 20 जुलै दरम्यान विशेष अंमलबजावणी मोहीम

*पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 8 (जिमाका): शेतमालाचे मूल्यवर्धन, साठवणूक, प्रक्रिया आणि विपणन व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेंतर्गत अर्थसहाय्य दिले जाते. यासाठी दि. 19 जून ते 20 जुलै दरम्यान विशेष अंमलबजावणी मोहीम राबविण्यात येणार आहे. यासाठी पात्र लाभार्थ्यांनी ऑनलाइन अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

ही योजना ऑगस्ट 2020 मध्ये आत्मनिर्भर भारत अभियानांतर्गत सुरू करण्यात आली असून, पीक काढणीनंतरची कृषी पायाभूत सुविधा आणि सामुदायिक शेतीसाठी आवश्यक सुविधांची निर्मिती करण्यासाठी सवलतीच्या कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्ह्यातील पात्र वैयक्तिक शेतकरी, शेतकरी उत्पादक कंपनी, संस्था, प्राथमिक कृषी पतसंस्था, सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक, स्टार्टअप्स, स्वयंसहायता गट आणि कृषी क्षेत्रातील इतर पात्र संस्थांनी ऑनलाइन अर्ज करावे लागणार आहे. कृषी पायाभूत सुविधा निधी योजनेची विशेष अंमलबजावणीसाठी मोहीम दि. 19 जून ते 20 जुलै या कालावधीत राबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेदरम्यान जिल्ह्यात कार्यशाळा, बँक समन्वय बैठका आणि लाभार्थी मार्गदर्शन कार्यक्रम घेण्यात येणार आहेत.

या योजनेत मंजूर होणाऱ्या 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 3 टक्के व्याज सवलत देण्यात येते. कर्जासाठी क्रेडिट गॅरंटी सुविधेचाही लाभ उपलब्ध आहे. यात गोदामे, शीतगृहे, पॅक हाऊस, ग्रेडिंग व सॉर्टिंग युनिट, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्रे, कृषी लॉजिस्टिक्स, सायलो, रिपनिंग चेंबर, ई-मार्केट सुविधा, जैव इनपुट उत्पादन युनिट आणि कस्टम हायरिंग सेंटर आदी प्रकल्पांना या योजनेतून अर्थसहाय्य दिले जाणार आहे.

जिल्ह्यात संत्रा, केळी, कांदा, भाजीपाला आणि इतर नाशवंत कृषी उत्पादनांचे उत्पादन होते. तसेच कडधान्यामध्ये तूर, हरभरा व कापूस उत्पादित होतो. अशा उत्पादनांची गुणवत्ता, साठवण क्षमता, प्रक्रिया सुविधा आणि बाजारपेठेपर्यंत पोहोच अधिक प्रभावी करण्यासाठी आधुनिक गोडाऊन, दाल प्रक्रिया उद्योग, कापूस जिनिंग व प्रेसिंग, साफसफाई व ग्रेडिंग युनिट इत्यादी आधुनिक कृषी सुविधा उभारण्यासाठी ही योजना अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे पात्र संस्थांनी अर्ज करावेत, असे आवाहन आत्माच्या प्रकल्प संचालिका अर्चना निस्ताने यांनी केले आहे.

00000000

जिल्हा नियोजन समितीची 18 जुलै रोजी बैठक

अमरावती, दि. 8 (जिमाका) : जिल्हा नियोजन समिती बैठकीच्या नियोजनात बदल करण्यात आला असून, आता ही बैठक शनिवार, दि. 18 जुलै रोजी दुपारी 12 वाजता आयोजित करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही बैठक दि. 12 जुलै रोजी होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते.

सुधारित वेळापत्रकानुसार सदर बैठक आता दि. 18 जुलै रोजी जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे होणार आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेत ही बैठक होणार आहे. बैठकीत जिल्ह्याच्या विविध विकासकामांचा आणि नियोजनाचा आढावा घेतला जाणार आहे.

00000

आषाढी एकादशीसाठी पंढरपूरसाठी 254 जादा बसेस

अमरावती, दि. 8 (जिमाका): आषाढी एकादशी निमित्त पंढरपूर येथे दि. 20 ते 30 जुलै दरम्यान होणाऱ्या आषाढी यात्रेसाठी परिवहन महामंडळाने तयारी केली आहे. भाविकांचा प्रवास सुलभ व्हावा यासाठी जिल्ह्यातील आगारातून एकूण 254 जादा बसेस सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील अमरावती, बडनेरा, परतवाडा, वरुड, चांदूर रेल्वे, दर्यापूर, मोर्शी आणि चांदूर बाजार या आगारातील बसस्थानकावरून प्रवाशांच्या उपलब्धतेनुसार पंढरपूरसाठी जादा बसेस सोडल्या जातील. एखाद्या गावातून 40 किंवा त्यापेक्षा जास्त प्रवासी उपलब्ध असल्यास थेट त्या खेड्यातून पंढरपूरसाठी विशेष बस सोडण्यात येईल. यासाठी भाविक, प्रवासी किंवा सरपंचांनी नजीकच्या आगाराशी संपर्क साधावा लागणार आहे. तसेच, पंढरपूरहून परत येणाऱ्या भाविकांसाठी परतीच्या आरक्षणाची सोयही महामंडळाने केली आहे.

भाविकांना परतीचा प्रवास अधिक सुलभ व्हावा आणि संपर्क करणे सोपे जावे, म्हणून यावर्षी एका विशेष उपक्रमांतर्गत प्रवाशांना घेऊन जाणाऱ्या बसच्या चालक आणि वाहकांची नावे व मोबाईल नंबर बसमध्ये ठळकपणे प्रदर्शित केले जातील. अमरावती 36, बडनेरा 36, परतवाडा 30, वरुड 36, चांदूर रेल्वे 21, दर्यापूर 30, मोर्शी 32, चांदूर बाजार 33 अशा एकूण 254 बसेस सोडण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

भाविकांच्या सोयीसाठी प्रमुख मार्ग आणि त्यांचे प्रवास भाडे निश्चित करण्यात आले आहे. यात अमरावती - पंढरपूर (मार्गे वाशिम, परभणी) 1046 रूपये, दर्यापूर - पंढरपूर (मार्गे मुर्तिजापूर, परभणी) 1024 रूपये, परतवाडा - पंढरपूर (मार्गे अमरावती, परभणी) 1135 रूपये, वरुड - पंढरपूर (मार्गे अमरावती, परभणी) 1212 रूपये, चांदूर रेल्वे - पंढरपूर (मार्गे अमरावती, परभणी) 1112 रूपये, मोर्शी - पंढरपूर (मार्गे अमरावती, परभणी) 1146 रूपये, चांदूर बाजार - पंढरपूर (मार्गे अमरावती, परभणी) 1124 रूपये भाडे निश्चित करण्यात आले आहे.

जिल्ह्यातील भक्त आणि वारकऱ्यांनी नजीकच्या आगारात चौकशी करून बसेस आरक्षित कराव्यात आणि सुरक्षित शासकीय बस सेवेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन विभाग नियंत्रक सचिन डफळे यांनी केले आहे.

00000

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या प्रक्रियेला वेग

'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६' च्या प्रक्रियेला वेग #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #MahaDGIPR

 

DIO NEWS AMRAVATI 07.07.2026

 अमरावतीत मतदार याद्यांचे 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' सुरू;

25 लाख मतदारांच्या तपशिलाची घरोघरी जाऊन होणार पडताळणी

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 7 (जिमाका): भारत निवडणूक आयोगाने देशभर मतदार याद्यांचे 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या ऐतिहासिक मोहिमेचा तिसरा टप्पा देशातील 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविला जात असून, यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. ‘एकही पात्र भारतीय नागरिक सुटणार नाही आणि एकही अपात्र नागरिक समाविष्ट होणार नाही’ या मुख्य उद्दिष्टाने हा देशव्यापी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये राज्यातील सुमारे 9 कोटी  86 लाख, तर अमरावती जिल्ह्यातील 25 लाख 45 हजार 677 मतदारांच्या तपशिलाची प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन खातरजमा करण्यात येणार आहे. मागील 24 वर्षांत केवळ विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले असून सखोल पुनरिक्षण झाले नसल्याने, या काळात वाढलेले शहरीकरण आणि स्थलांतरामुळे मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे आणि वयाची 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

या मोहिमेची अमरावती जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले असून, जिल्ह्यातील 8 विधानसभा मतदार संघांमध्ये व्यापक यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. या कामासाठी  8 मतदार नोंदणी अधिकारी,  सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, 170 अतिरिक्त सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, 233 बीएलओ सुपरवायझर आणि 2,682 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील सर्व 2 हजार 682 बीएलओंचे 100 टक्के प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, 90.78टक्के मॅपिंगचे कामही झाले आहे. तसेच गणना अर्जाची 100 टक्के छपाई करून त्यांचे बीएलओ यांना वाटप करण्यात आले आहे.

या मोहिमेच्या वेळापत्रकानुसार, 20 ते 29 जून 2026 दरम्यान गणना अर्जांची छपाई व बीएलओंचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत बीएलओ घरोघरी भेटी देऊन गणना अर्जांचे वाटप आणि संकलन करत आहेत. गृहभेटी दरम्यान घर बंद आढळल्यास संबंधित कुटुंबाला भेट देण्याचे किमान ३ प्रयत्न बीएलओ करणार असून, त्याची रीतसर नोंद ठेवली जाणार आहे. बीएलओ हे प्रामुख्याने शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, वसुली लिपिक, ग्रामपंचायत कर्मचारी व कृषी सहायक या प्रवर्गातील आहेत. कामाची व्याप्ती लक्षात घेता या कर्मचाऱ्यांना दररोज दुपारी 2 वाजेनंतर केवळ 'SIR' च्या कामकाजासाठी कार्यमुक्त करण्याचे लेखी आदेश जिल्हास्तरीय कार्यालय प्रमुखांना देण्यात आले आहेत.

अनेक ठिकाणी शिक्षक बीएलओ म्हणून कार्यरत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी दि. 4 ते 19 जुलै 2026 या कालावधीत शाळांच्या वेळेमध्ये सकाळच्या सत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. नियमित तासिका पूर्ण करून विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.), आयुक्त (महानगरपालिका) व शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण मोहिमेचा प्रभावी व कालमर्यादित आढावा घेण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दररोज सायंकाळी 6 वाजता व्ही.सी. द्वारे आढावा सभा घेतली जाते.

या मोहिमेदरम्यान जे मतदार ईएफ फॉर्म भरून बीएलओकडे देतील, त्या सर्वांची नावे दिनांक 5 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये समाविष्ट केली जातील. 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत प्रारूप यादीवर दावे व हरकती नोंदवता येतील. प्रारूप यादी प्रसिद्धीनंतर ज्या मतदारांची नावे मागील मतदार यादीतील नोंदींशी जुळत नाहीत किंवा विसंगती आढळली आहे, अशा मतदारांना मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांमार्फत नोटीस बजावून सुनावणीअंती निर्णय घेतला जाईल. प्रारूप मतदार यादीत नावे समाविष्ट न झालेल्या व्यक्तींची यादी आणि त्याची संभाव्य कारणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये, तहसीलदार कार्यालये आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जातील. विसंगतीमुळे नोटीस मिळालेल्या मतदारांना दुरुस्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी फॉर्मच्या मागील बाजूस दिलेली असेल. भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, आधार कार्डचा वापर केवळ ओळख पुरावा म्हणून केला जाऊ शकतो, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून तो ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

6 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच्या प्राप्त अहवालानुसार, जिल्ह्यात एकूण 8 लाख 10 हजार 410 (31.83%) गणना अर्जांचे वाटप झाले असून 98 हजार 629 (3.87 टक्के) अर्जांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. मतदार यादीतील दुबार नावे वगळणे, मयत व्यक्तींची नावे कमी करणे आणि नवीन पात्र मतदारांचा समावेश करून मतदार यादी 100 टक्के अचूक व पारदर्शक करणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या राष्ट्रीय कार्यात पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपल्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधीची तात्काळ नेमणूक करावी. पावसाळ्याच्या कठीण परिस्थितीतही सर्व बीएलओ घरोघरी जाऊन निष्ठेने पडताळणीचे काम करत असल्याने नागरिकांनी त्यांना अचूक माहिती देऊन पूर्ण सहकार्य करावे. या मोहिमेची अंतिम मतदार यादी 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. मजबूत, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह लोकशाहीसाठी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.

0000000

खरीप हंगाम पीक विमा योजनेला सुरुवात;

31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 7 (जिमाका): प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगाम सन 2026-27 करीता शेतकरी सहभागा सुरुवात झाली आहे. या हंगामासाठी जिल्ह्याकरिता 'इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी'ची निवड करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना हक्काचे विमा संरक्षण देणे, हा या योजनेचा हेतू आहे. पिकांच्या नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहावे, तसेच त्यांना नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे.

या योजने अंतर्गत खरीप हंगामातील विविध प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात येणाऱ्या घटीपासून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि नुकसान भरपाई मिळणार आहे. चालू हंगामासाठी पीक विमा उतरवण्याचा अंतिम दिनांक 31 जुलै 2026 आहे. कृषी विभागाकडून जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बंधूंना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता 31 जुलै 2026 पूर्वी आपल्या पिकांचा विमा काढून या योजनेचा लाभ घ्यावा. योजनेबाबत सविस्तर माहितीसाठी शेतकरी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका स्तरावर तालुका कृषी कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा.

या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे तसेच इतर अवैध मार्गाने पीक विमा काढल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अर्ज त्वरित रद्द केला जाईल. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकऱ्यांकडे 'अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक' असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच पीक विमा नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी 'ई-पीक पाहणी' अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. पीक विम्याचा अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7/12, 8अ, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि स्वयंघोषणा पत्र ही आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवणे गरजेचे आहे.

या योजनेतंर्गत विविध पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कम आणि प्रति हेक्टर शेतकरी हिस्सा (विमा हप्ता) निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये भात (तांदूळ) पिकासाठी 65 हजार  रुपये संरक्षित रकमेवर 650 रुपये हप्ता, खरीप ज्वारीसाठी  33 हजार रुपये संरक्षित रकमेवर 660 रुपये हप्ता, तर सोयाबीनसाठी 62 हजार 500 रुपये संरक्षित रकमेवर 1 हजार 250 रुपये हप्ता ठरवण्यात आला आहे. याशिवाय मूग पिकासाठी 29 हजार 700 रुपये रकमेवर 594 रुपये हप्ता, तूर पिकासाठी 47 हजार रुपये रकमेवर 940 रुपये हप्ता,कापूस पिकासाठी 65 हजार रुपये रकमेवर 975 रुपये हप्ता, मक्यासाठी 40 हजार रुपये रकमेवर 800 रुपये हप्ता आकारला जाईल.

सी.एस.सी. केंद्रांमार्फत अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी पीकनिहाय निश्चित केलेल्या शेतकरी हिश्श्याच्या रकमेपेक्षा अधिक पैसे देऊ नयेत. जर कोणत्याही केंद्रावर अतिरिक्त पैशांची मागणी केली गेल्यास शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडे तात्काळ तक्रार करावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अखेरच्या दिवसांत पीक विमा पोर्टलवर तांत्रिक लोड येऊन संथ गतीने काम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता शक्य तितक्या लवकर जवळच्या सी.एस.सी. केंद्राशी संपर्क साधून योजनेत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती अर्चना निस्ताने यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

000000

अचलपूर येथे नवीन 'सेवार्थ' प्रणालीचे प्रशिक्षण संपन्न

अमरावती, दि. 6 (जिमाका): महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागामार्फत नवीन 'सेवार्थ' (ई-वेतन) प्रणालीची प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा कोषागार कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने उपकोषागार कार्यालय, अचलपूर येथे तिसऱ्या टप्प्यातील एकदिवसीय प्रशिक्षण शिबिर नुकतेच संपन्न झाले.

            यावेळी वरिष्ठ कोषागार अधिकारी विजय जवंजाळ, कोषागार अधिकारी  अमोल इखे, अप्पर कोषागार अधिकारी जयश्री उताणे, अचलपूरचे उपकोषागार अधिकारी अरविंद शेंडे उपस्थित होते. तज्ज्ञांनी नवीन प्रणालीचा प्रत्यक्ष कामकाजात प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले. शिबिरात मार्गदर्शक पवन पखाले व नमिता हांडे यांनी नवीन सेवार्थ प्रणालीतील विविध मॉड्यूल्स, कर्मचारी सेवा नोंदी, वेतन देयके, एनपीएस योगदान, 'ग्रास' प्रणालीद्वारे महसूल भरणा आणि तांत्रिक अडचणींचे निवारण याविषयी  मार्गदर्शन केले.

या प्रशिक्षणात अचलपूर, दर्यापूर, धारणी, चिखलदरा व अंजनगाव सुर्जी येथील आहरण व संवितरण अधिकारी आणि संबंधित कर्मचारी सहभागी झाले होते. या नाविन्यपूर्ण 'सेवार्थ' प्रणालीमुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढून वेतन प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राहुल राजस यांनी केले.

0000000

अचलपूर येथे 'महाउपलब्धी अॅप'

जनजागृती व पेन्शन अदालत संपन्न

अचलपूर, दि. 7 (जिमाका): जिला कोषागार कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने अचलपूर येथे 'महाउपलब्धी अॅप' जनजागृती आणि पेन्शन अदालत कार्यक्रमाचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी जिल्हा कोषागार कार्यालयाचे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी विजय जवंजाळ, कोषागार अधिकारी अमोल इखे यांनी मार्गदर्शक म्हणून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी अप्पर कोषागार अधिकारी जयश्री उताणे, अचलपूरचे उपकोषागार अधिकारी अरविंद शेंडे, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. चौधरी व कोषाध्यक्ष श्री. रुणवाल उपस्थिती होते.

कोषागार अधिकारी अमोल इखे यांनी 'महाउपलब्धी अॅप'च्या विविध डिजिटल सेवांची माहिती देऊन त्याचे प्रात्यक्षिक सादर केले. या अॅपमुळे पेन्शनधारकांना दरमहाची पेमेंट हिस्ट्री , इन्कम सर्टिफिकेट/फॉर्म-16, ई-पीपीओ लायब्ररी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आणि पेन्शनविषयक शासकीय निर्णय यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधा आता घरबसल्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहेत.

यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या पेन्शन अदालतीमध्ये पेन्शनधारकांच्या विविध समस्यांचे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निरसन केले. अनेक क्लिष्ट प्रकरणांवर जागेवरच सकारात्मक निर्णय घेऊन सेवानिवृत्तांना दिलासा देण्यात आला, तर उर्वरित तांत्रिक प्रकरणांवर तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणरआहे.

या कार्यक्रमाला दोन्ही कोषागार कार्यालयांतील अधिकारी-कर्मचारी, अचलपूर परिसरातील पेन्शनधारक उपस्थित होते.

0000000

नागरिकांना सेवा विहित कालावधीत द्याव्यात

-राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरूण डोंगरे

अमरावती, दि. 7 (जिमाका): नागरिकांना शासनाच्या सेवा विहित कालावधीत मिळाव्यात यासाठी सेवा हमी हक्क कायदा राज्यात लागू झालेला आहे. शासनच्या बहुतांश सेवा ऑनलाईन आणि या कायद्यामध्ये आणण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या सेवा विहित कालावधीत देण्यात याव्यात, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरूण डोंगरे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवा हमी हक्क कायद्यातील अधिसूचित सेवांचा आढावा आज घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे आदी उपस्थित होते.

श्री. डोंगरे यांनी विभागनिहाय प्रत्येक सेवांचा आढावा घेतला. सध्या शाळा सुरू झालेल्या असल्यामुळे शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला आदी कागदपत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज सादर केले जातात. त्यामुळे हे सर्व अर्ज डॅशबोर्डवर नोंदविण्यात यावेत. तसेच दिलेल्या कालावधीत अर्ज निकाली काढावेत. या डॅशबोर्डवर प्रत्येक अर्जाची नोंद होत असून निकाली काढण्याचा कालावधी दिसून येत असल्याने कार्यालय प्रमुखांनी यावर लक्ष ठेवावे.

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी अधिनस्त कार्यालयांकडे प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा आढावा घ्यावा. जिल्हा परिषदेत विभागाची स्वतंत्र ऑनलाईन अर्जाची यंत्रणा आहे. तरीही सेवा हमी हक्कच्या माध्यमातून आलेल्या अर्जावर तातडीने कार्यवाही करावी. याची नोंद पोर्टलवर करण्यात यावी. सेवा हक्क हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा आणि कार्यालय पातळीवर सेवांच्या कालवधीची अंतिम मुदत लक्षा घेऊन अर्ज निकाली काढण्यात यावेत, अशा सूचनाही श्री. डोंगरे यांनी दिल्या.

0000000

तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीज भांडवल

अमरावती, ‍दि. 07 (जिमाका) : सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयातर्फे तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजनेंतर्गत 'स्माईल' या उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला. या योजनेतून शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीज भांडवल देण्यात येणार आहे.

तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठामध्ये नववी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत असावा. विद्यार्थी भारताचा नागरीक असावा. त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून देण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्याला transgender.dosje.gov.in या पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून, ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. शिष्यवृत्तीची संख्या मर्यादित असल्याने, लाभार्थ्यांची निवड मागील शैक्षणिक वर्षातील गुणांच्या आधारे करण्यात येणार आहे. तथापि विद्यार्थी केंद्र किंवा राज्य शासन पुरस्कृत इतर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असल्यास त्याला सदर शिष्यवृत्ती देय राहणार नाही. मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष 13 हजार 500 रूपये शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहिल. यासाठी विद्यार्थ्याचे आधार संलग्न बँक खाते खाते आवश्यक आहे.

तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी बीज भांडवल योजनेंतर्गत राज्यातील किमान दहा वर्षे वास्तव्य असलेल्या अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना 21 प्रकारच्या लघू व्यवसाय, तसेच त्याव्यतिरिक्त 12 प्रकारच्या व्यवसायासाठी प्रशिक्षित असल्यास किंवा अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देवून आवश्यक साधने संचासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

यासाठी अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा किमान 10 वर्षे रहिवासी असावा. त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा 18 ते 50 वर्षे वयोगटातील व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा.

सदर योजनेंतर्गत 25 हजार रूपयांपर्यंत लघू कर्ज योजना, 50 हजार रूपयांपर्यंत मध्यम कर्ज योजना आणि 2 लाख रूपयांपर्यंत दिर्घ कर्ज योजना यापैकी कोणतेही एक कर्ज अनुज्ञेय राहिल. या योजनेंतर्गत लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून, 45 टक्के शासन अनुदान आणि 50 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

लाभार्थ्याने व्यवसायासाठी परवाना, व्यवसायासाठी लागणारी सामुग्री, यंत्र सामुग्री आदी कोटेशन, बिले, जागेचा सातबारा किंवा जागा भाड्याची असल्यास भाडे करारनामा, व्यवसाय करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आदी सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याने विहित नमुन्यातील अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयास सादर करावे. सदर योजनेंतर्गत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यास व्याजावर 3 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. सदर योजनेच्या अधिक माहितीसाठी 14427 या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधावा, तसेच जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांनी या योजनेचा लाभ घ्‍यावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.

00000000

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०२६’ ची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना - २०२६’ ची अंमलबजावणी अंतिम टप्प्यात #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना2026 #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #MahaDGIPR

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ : योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत पीककर्जावर व्याज न आकरण्याचे सहकार विभागाचे आदेश

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ : योजनेचा लाभ मिळेपर्यंत पीककर्जावर व्याज न आकरण्याचे सहकार विभागाचे आदेश

#शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी500 #MahaDGIPR #GovernmentScheme #FarmerWelfare #Maharashtra

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

#शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #MahaDGIPR #GovernmentScheme #FarmerWelfare #Maharashtra

DIO NEWS AMRAVATI 03.07.2026

 पॉश कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समितीने तक्रार निवारणासह जनजागृतीवर भर द्यावा

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर

अमरावती, दि. 3 (जिमाका) : मातृत्व, कर्तृत्व आणि नेतृत्व हा तिहेरी संगम सुरक्षित रहावा, यासाठी पॉश कायद्याची अंमलबजावणी चोख व्हावी, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक कामाचे ठिकाण हे सुरक्षितता, सन्मान आणि समान संधी देणारे असले पाहिजे. त्यादृष्टीने पॉश कायद्यांतर्गत आस्थापनांमध्ये स्थापित तक्रार निवारण समित्यांनी अधिक जागरूक राहून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच याबाबत जनजागृती करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी आज येथे केले.

कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण (पॉश ऍक्ट) कायद्याबाबत कार्यशाळा श्रीमती रहाटकर यांच्या उपस्थितीत नियोजन भवनात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

            जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, यवतमाळ जिल्हाधिकारी विकास मीना, बुलढाणा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार देवरे, विधी सचिव श्री. सहारे, महिला आयोगाचे उपसंचालक रामावतार सिंह, नंदिता प्रधान आदी उपस्थित होते.

श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या की, महाराष्ट्र हे संवेदनशील राज्य आहे. महिलांसाठी प्रत्येक कामाचे ठिकाण हे सुरक्षितता, सन्मान आणि समान संधी देणारे असले पाहिजे. महिलांना सुरक्षित आणि भेदभावमुक्त कामाचे वातावरण मिळावे यासाठी ‘पॉश’कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्याचे नियमित ऑडिट होण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगामार्फत महिलांच्या विविध विषयांवर वेगवेगळे संशोधन सातत्याने सुरू असतात. या संशोधनातून स्त्रियांसाठी आवश्यक कायदे, त्यांचे अधिकार  यावर निर्णय घेण्यास मदत होते.

सरकारी, खासगी, संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक स्थळी  कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण  कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. महिलांसाठी सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि लिंग-संवेदनशील कार्य वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात यावा. कायद्याने महिलांना संरक्षण दिले आहे. यासाठी अंतर्गत तक्रार समित्या  प्रभावीपणे कार्यरत राहून कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी.  तक्रार निवारण प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.

            निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी प्रास्ताविक केले. विविध आस्थापनांमधील तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष, सदस्य,महिला कार्यशाळेत सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी उपस्थितांच्या प्रश्नांचे निरसन करण्यात आले.

      यादरम्यान श्रीमती रहाटकर यांनी श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयातील 'यशोदा एआय' कार्यक्रमात उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी नवे तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रामध्ये महिलांची जागरूकता आणि सहभाग वाढवण्यास प्रोत्साहन दिले.

यावेळी प्रभारी प्राचार्य संगीता इंगोले, कॉलेज कौन्सिलिंगच्या जे. डी. थोटे, डीबीटी समन्वयक डी. डी. खेडकर आदी उपस्थित होते.

00000000

58 तक्रारींवर राष्ट्रीय महिला आयोगाची जनसुनावणी

अमरावती, दि. 3 (जिमाका) : राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जनसुनावणी घेण्यात आली. यात 58 तक्रारी विचारात घेण्यात आल्या. विशेष म्हणजे उपस्थित सर्व तक्रारदारांशी आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी व्यक्तिश: भेट दिली आणि त्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधितांना निर्देश दिले.

जनसुनावणीच्या वेळी विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक महेश पाटील, पोलिस आयुक्त राकेश ओला, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निकेतन कदम यांच्यासह आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते.

जनसुनावणीसाठी आलेल्यांची नोंदणी करून त्यांना टोकन क्रमांक देण्यात आले. नियोजन भवनात दोन पॅनेल करून उपस्थित महिलांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यात आल्या. त्यानंतर संवेदनशील प्रकरणी आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती रहाटकर यांनी तक्रारदारांशी व्यक्तीश: संवाद साधला. जनसुनावणीत प्रामुख्याने पॉश, नातेसंबंधातील तडजोडीची प्रकरणे, घरगुती हिंसाचार आदी प्रकरणे समोर आली. काही प्रकरणी तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घेऊन श्रीमती रहाटकर यांनी पोलिसांना तात्काळ गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यांची प्रत सादर करण्यास सांगितले. तडजोडीच्या प्रकरणात काहींनी एकत्र राहण्याचे मान्य केले.

जनसुनावणीत आली प्रकरणे ऐकून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच या प्रकरणांचा मागोवा घेतला जाणार आहे. यातून पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. गुन्हा नोंदविल्यानंतर चार्जशिट दाखल करण्यापर्यंत प्रकरणांचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. आयोगाच्या आखत्यारीत येऊ शकणार नाही, अशा प्रकरणी महिलांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यांच्या तक्रारी योग्य प्राधिकरणाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महिला आयोगाच्या राज्यातील विविध भागात जनसुनावण्यामुळे महिलांसाठी असलेल्या यंत्रणांबाबत जनजागृती वाढण्यास मदत होत असल्याचे श्रीमती राहटकर यांनी सांगितले.

0000000

कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी

राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर

अमरावती, दि . 3 ( जिमाका):कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. शासनाच्या महिला केंद्रित योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र महिलेपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले आहे.

 येथील महसूल भवन येथे आयोजित  बैठकीत त्यांनी महिला सुरक्षा, सक्षमीकरण आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

 

 याप्रसंगी बोलताना श्रीमती रहाटकर यांनी सर्व शासकीय विभागांना एका महिन्याच्या आत आपल्या कार्यालयांमध्ये 'पॉश' म्हणजेच लैंगिक छळ प्रतिबंधक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. या समित्या स्थापन करून त्याचा सविस्तर अहवाल संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

या आढावा बैठकीला विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार देवरे, वाशिम जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी तसेच वन विभागाच्या मुख्य वन संरक्षक जयोती बॅनर्जी, वनसंरक्षक अर्जुना के आर यांच्यासह सर्व प्रमुख विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

 श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या की, प्रशासनामार्फत जिल्ह्यातील सर्व समित्यांना टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण देण्यात यावे. यासाठी येत्या चार महिन्यांचा एक सुनियोजित कार्यक्रम तयार करून राबविण्यात यावा. महिलांविरुद्ध घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये पीडित महिलांना तातडीने आणि अत्यंत संवेदनशीलतेने न्याय मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी अत्यंत सुरक्षित, भयमुक्त आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करणे ही सर्वच शासकीय यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही त्या म्हणाल्या.

 संकटकाळात सापडलेल्या किंवा पीडित महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक मदत देणाऱ्या 'वन स्टॉप सेंटर' या योजनेबाबत जनजागृती करण्यात यावी, तसेच तेथील सेवांची  वेळोवेळी तपासणी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. याशिवाय, ग्रामीण भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी महिला बचत गटांनी निर्माण केलेल्या वस्तूंना बाजारात योग्य स्थान मिळावे आणि या वस्तू आपल्या जिल्ह्याची एक स्वतंत्र ओळख 'ब्रॅन्ड ' म्हणून पुढे याव्यात, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन श्रीमती रहाटकर यांनी यावेळी केले.

0000000

सोमवारी अचलपूर येथे निवृत्तीवेतनधारकांचा मेळावा

अमरावती, दि. 03 (जिमाका): लेखा व कोषागारे विभागातर्फे अचलपूर तालुक्यातील निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी निवृत्तीवेतन मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यात महाउपलब्धी ॲपद्वारे निवृत्तीवेतनासंबधात माहिती व सेवांची माहिती देण्यात येणार आहे.

सदर मेळावा अचलपूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील सभागृहात दुपारी 3 वाजता आयोजित करण्यात आले आहे. या मेळाव्यात निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी निवृत्ती वेतनाबाबत वरीष्ठ कोषागार अधिकारी विजय जवंजाळ, हे मार्गदर्शन करणार आहेत. मेळाव्याला निवृत्ती वेतनधारक तथा कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन निवृत्त वेतन कोषागार अधिकारी अमोल इखे यांनी केले आहे.

000000

'स्वाधार' योजनेतील त्रृटी पूर्ण करण्यासाठी 7 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

अमरावती, दि. 03 (जिमाका) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज केलेल्या, परंतु कागदपत्रातील त्रुटींमुळे कार्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्रृटी पूर्ण करण्यासाठी दि. 7 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

राज्य शासनाने शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नसलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील अकरावी, बारावी, तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना' सुरू केली आहे. सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यांच्यापैकी काही अर्ज कागदपत्रातील त्रृटींमुळे कार्यालयात प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित विद्यार्थ्यांची यादी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात आली आहे. कार्यालयाकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही अनेक विद्यार्थ्यांनी अद्यापही त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही, ज्यामुळे त्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.

त्रृटींमुळे प्रलंबित असलेल्या अर्जाचा पुर्ततेसाठी विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे कार्यालयात संबंधित शाखेकडे जमा करावीत. या मुदतीत त्रुटी पूर्ण केली नसल्यास, याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थ्यांची राहणार आहे. तसेच दि. 7 जुलै 2026 या कालावधीत दुपारी 3 ते 5 यावेळेत स्वत: उपस्थित राहून त्रृटी पूर्तता करून घेण्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, अमरावती येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

त्रृटी पुर्ततेबाबत अधिक माहितीसाठी समाज कल्याण कार्यालय किंवा दुरध्वनी क्र. 0721-2661261 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.

0000000

सैनिकी मुलांच्या वसतिगृहात माजी सैनिकांना नोकरीची संधी

अमरावती, दि. 03 (जिमाका) : अमरावती येथील सैनिकी मुलांचे आणि मुलींचे वसतिगृह येथे माजी सैनिक आणि इतरांना नोकरीच संधी आहे. यासाठी दि. 13 जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

अशासकीय पदावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा कालावधी संपुष्टात येत या जागा रिक्त होत आहेत. यात सहायक वसतिगृह अधीक्षक 2, चौकीदार 1, माळी 2, सफाई कर्मचारी 2, स्वयंपाकी महिला 4 ही पदे आहेत. ही पदे माजी सैनिक संर्वगातून भरण्यात येणार आहे. सदर पद ही अशासकीय, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाचे व एकत्रित मानधनावर आहे. माजी सैनिक, इतर नागरिकांना सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, अमरावती येथे सहायक वसतिगृह अधीक्षक आणि चौकीदार पदासाठी निवासी रहावयाचे आहे. इच्छुक माजी सैनिक, माजी सैनिक, वीरपत्नी, माजी सैनिक पाल्य, इतर नागरिकांनी अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह दि. जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, अमरावती येथे सादर करावेत.

याबाबत अधिक माहितीसाठी कार्यालयीन दूरध्वनी क्र. 0721-2661126 वर संपर्क साधावा, तसेच माजी सैनिक संर्वगातून उमेदवार प्राप्त झाले नसल्यास इतर नागरिकांना संधी देण्यात येणार आहे. असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर आनंद पाथरकर यांनी कळविले आहे.

0000000

त्रैमासिक विवरणपत्र ऑनलाइन सादर करावेत

*जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाचे आवाहन

अमरावती दि. 03 (जिमाका):  खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांनी त्रैमासिक विवरणपत्र ई-आर-1 ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता कार्यालयाने केले आहे.

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत देण्यात येणाऱ्या योजना विषयक सर्व सेवा आता ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी mahaswayam.gov.in हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. तसेच उद्योग आणि आस्थापना यांनी सेवायोजन कार्यालय (रिक्त पदे अधिसूचित करण्याची सक्ती करणे) कायद्यान्वये त्रैमासिक ई-आर-1 ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे.

जून 2026 अखेर संपणाऱ्या त्रैमासिक कालावधीकरिता ई-आर-1 ची प्रणाली माहिती वरील संकेतस्थळावर सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी उद्योजक, आस्थापना यांनी त्यांचे युजर आयडी व पासवर्डच्या माध्यमातून लॉगिन करून ऑनलाइन सादर करावयाचे आहे. तसेच, त्याबाबतचे प्रमाणपत्र संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घ्यावयाचे आहे.

ऑनलाइन ई-आर 1 सादर करताना अडचणी आल्यास जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अमरावती या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. यासाठी कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक 0721-2566066 उपलब्ध आहे. ई-आर 1 सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे. या मुदतीत ई-आर 1 ऑनलाइन सादर करू शकले नसल्यास संबंधित आस्थापनांवर विहित नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे, असे जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त प्रांजली बारस्कर यांनी कळविले आहे.

00000000