पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरी

 

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६

#महाराष्ट्रशासन

#राज्यसरकार

DIO NEWS AMRAVATI 16.07.2026

                                                     पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा दौरा

             अमरावती, दि. 16 (जिमाका) : पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे उद्या, शुक्रवार, दि. 17 जुलै, रोजी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत.

            दौऱ्यानुसार पालकमंत्री श्री. बावनकुळे हे सकाळी 10 वाजता मोटारीने नागपूर येथून अमरावतीकडे प्रयाण करतील. दुपारी 12 वाजता जिल्हा नियोजन समिती सभागृह, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीस उपस्थिती.

 दुपारी 4.30 वाजता जिल्हा नियोजन समिती सभागृह जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे जिल्हा नियोजन समितीव्दारा मंजूर निधी अंतर्गत पोर्टेबल टॉयलेट व रेनकोट तसेच जिल्हा क्रीडा निधी अंतर्गत नूतनीकरण करण्यात आलेल्या पोलीस आधुनिक व्यायाम शाळेचा उद्घाटन समारंभ कार्यक्रमास उपस्थिती. सांयकाळी 5 वाजता टाईप 4, ऑफीसर क्वार्टर, मालटेकडी येथे पोलीस अधिकाऱ्यांसाठी बांधण्यात आलेल्या नूतन क्वार्टरचे उद्घाटनास उपस्थिती. सांयकाळी 5.30 वाजता अभियंता भवन, शेगाव नाका चौक, गाडगेनगर येथे महाराष्ट्र प्रांतिक तैलिक महासभा अमरावती जिल्हा तैलिक समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने 10 वी, 12 वी उत्तीर्ण गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार व गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या आई-वडिलांचा सत्कार समारंभ कार्यक्रमास उपस्थिती. सांयकाळी 7 वाजता अमरावती येथून मोझरीकडे प्रयाण करतील. तेथे खाजगी कार्यक्रमाला उपस्थित राहून सोयीनुसार रात्री 8 वाजता मोटारीने अमरावती येथून नागपूरकडे प्रयाण करतील.

000000

क्रीडा ई-प्रमाणपत्रासाठी ऑनलाईन नोंदणी सुरू, घरबसल्या मिळणार डिजिटल प्रमाणपत्र

अमरावती, दि. 16 (जिमाका): महाराष्ट्र राज्यातील गुणवंत खेळाडूंना शासकीय आणि निमशासकीय सेवांमध्ये 5 टक्के आरक्षणाचा लाभ अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि जलद गतीने मिळावा यासाठी क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाने 'क्रीडा ई-प्रमाण' ही ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित अद्ययावत प्रणाली कार्यान्वित केली आहे. ही नवीन प्रणाली ब्लॉकचेन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित असल्याने बोगस प्रमाणपत्रांना पूर्णपणे आळा बसेल, तसेच माहिती जुळल्यास अवघ्या 24 तासांच्या आत डिजिटल पडताळणी अहवाल खेळाडूंना उपलब्ध होणार आहे.

            विशेष म्हणजे आगामी काळातील महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग तसेच इतर सर्व शासकीय पदभरतीसाठी अर्ज करताना खेळाडूंना आता या क्रीडा ई-प्रमाणपत्राची प्रत जोडणे अनिवार्य करण्यात आले असून, या प्रमाणपत्राशिवाय खेळाडू संवर्गातून अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. ज्या खेळाडूंनी यापूर्वी विभागीय उपसंचालकांकडून प्रमाणपत्रांची पडताळणी करून घेतली आहे, त्यांनाही यापुढे नवीन भरतीसाठी या प्रणालीद्वारे नवीन प्रमाणपत्र तयार करून घेणे बंधनकारक आहे.

या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र खेळाडूंनी क्रीडा विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला (https://sports.maharashtra.gov.in/) भेट देऊन 'आमच्या सेवा' (Our Services) मधील '5% Reservation' या टॅबमध्ये जाऊन आपली एक वेळ नोंदणी (One-Time Registration) पूर्ण करावी. नोंदणीसाठी खेळाडूंनी आपला आधार-संलग्न मोबाईल क्रमांक, ई-मेल आयडी, आधार कार्डची पीडीएफ आणि क्रीडा स्पर्धेत प्राप्त प्राविण्य प्रमाणपत्राची पीडीएफ फाईल तयार ठेवावी. सध्या कबड्डी, फेन्सिंग, ट्रायथलॉन (2025 ची स्पर्धा), ज्युडो (2024 ची स्पर्धा) आणि कुराश (2017-18 व 2024-25) या खेळांचे अभिलेख ऑनलाईन उपलब्ध असून याच खेळाडूंचे अर्ज स्वीकारले जात आहेत. तर इतर खेळांच्या खेळाडूंनी केवळ नोंदणी करून ठेवावी, त्यांचे अभिलेख अपलोड करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे ज्या खेळाडूंची माहिती किंवा प्रमाणपत्रे प्रणालीवर दिसत नसतील, त्यांनी आवश्यक तपशीलासह support@kridaepramaan.org या ई-मेलवर आपली तक्रार नोंदवावी, असे आवाहन क्रीडा विभागाकडून करण्यात आले आहे.

000000

 

निवृत्तीवेतनधारकांसाठी मोबाईल ॲपचे प्रशिक्षण व मार्गदर्शन मेळावा 21 जुलै रोजी

अमरावती, दि. 16 (जिमाका): राज्यातील सेवानिवृत्तीवेतनधारक आणि कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांना त्यांच्या पेन्शनशी संबंधित विविध सेवा अधिक सुलभ, जलद आणि घरबसल्या उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी संचालनालय, लेखा व कोषागारे यांच्या वतीने 'Maha-UPLABDHI' हे अद्ययावत मोबाईल ॲप्लिकेशन विकसित करण्यात आले आहे. या नवीन ॲपची सविस्तर माहिती पोहोचवण्यासाठी आणि पेन्शनधारकांना या तंत्रज्ञानाबाबत प्रशिक्षित करण्यासाठी अमरावती जिल्हा कोषागार कार्यालयांतर्गत विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हा माहिती व प्रशिक्षण मेळावा मंगळवार, दिनांक 21 जुलै 2026 रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हा कोषागार कार्यालयातील जिजाऊ सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे.

या ॲपच्या सुविधेमुळे आता पेन्शनधारकांना विविध कामांसाठी कोषागार कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता भासणार नाही. तरी अमरावती कोषागार अंतर्गत येणाऱ्या सर्व सेवानिवृत्तीवेतनधारक व कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी या विशेष सत्राला विहित वेळेत उपस्थित राहून डिजिटल सुविधेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कोषागार कार्यालयाचे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी विजय जवंजाळ यांनी केले आहे.

00000000

अमरावतीत विशेष लोकअदालत 18 जुलै रोजी; कलम 138 च्या

प्रलंबित प्रकरणांचा होणार जलद निपटारा

अमरावती, दि. 16 (जिमाका): न्यायप्रक्रियेत सामान्य नागरिकांचा सहभाग वाढवून 'न्याय आपल्या दारी' ही संकल्पना प्रभावीपणे राबविण्याच्या उद्देशाने जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अमरावती यांच्या वतीने शनिवार, दिनांक 18 जुलै 2026 रोजी विशेष लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांच्या निर्देशानुसार आयोजित या लोकअदालतीमध्ये परकाम्य संलेख अधिनियम, कलम 138 (N.I. Act 138 - चेक बाऊन्स प्रकरणे) अंतर्गत न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या प्रकरणांचा तडजोडीने निपटारा केला जाणार आहे. दीर्घकाळ चालणाऱ्या न्यायालयीन प्रक्रियेतून पक्षकारांना वेळेत दिलासा मिळावा आणि परस्पर संमतीने व सलोख्याने हे वाद तात्काळ मिटवता यावेत, हा या विशेष लोकअदालतीचा मुख्य उद्देश आहे.

            या विशेष उपक्रमात जिल्ह्यातील सर्व वकील, पक्षकार तसेच संबंधित हितधारकांनी प्रत्यक्ष उपस्थित राहून सक्रिय सहभाग नोंदवावा आणि आपापसांतील प्रलंबित प्रकरणांचे सलोख्याने निराकरण करून घ्यावे, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्षा उज्वला एम. नंदेश्वर यांनी केले आहे.

 

0000000

 

 

टपाल विभागाच्या सेवानिवृत्ती वेतनधारकांसाठी 24 जुलै रोजी अमरावतीत ‘पेन्शन अदालत’;

23 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 16 (जिमाका): प्रवर अधीक्षक डाकघर, अमरावती विभाग यांच्या वतीने टपाल विभागाच्या सेवानिवृत्ती वेतनधारक आणि कुटुंब सेवानिवृत्ती वेतनधारकांच्या प्रलंबित तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी शुक्रवार, दिनांक 24 जुलै 2026 रोजी सकाळी  11 वाजता विशेष 'डाक पेन्शन अदालत' चे आयोजन करण्यात आले आहे. ही पेन्शन अदालत अमरावती येथील प्रवर अधीक्षक डाकघर कार्यालयात आयोजित करण्यात आली आहे.

पेन्शन अदालतमध्ये टपाल विभागातून सेवानिवृत्त झालेल्या किंवा सेवेत असताना मृत्यू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीवेतनाशी संबंधित तक्रारींचा विचार केला जाईल, ज्यांची महाराष्ट्र आणि गोवा राज्य स्तरावर 3 महिन्यांच्या आत पूर्तता झालेली नाही, मात्र वारसा प्रमाणपत्र, वेतनश्रेणी वाढवणे, धोरणात्मक बाबी तसेच शिस्तभंग आणि डी.पी.सी. च्या पुनरावलोकनासाठी प्रलंबित असलेल्या पूर्णपणे कायदेशीर प्रकरणांचा या अदालतीत विचार केला जाणार नाही.

या सुविधेचा लाभ घेण्यासाठी पेन्शनधारकांनी आपली तक्रार केवळ वैयक्तिकरित्या (एकत्रित स्वरूपात किंवा इतरांच्या वतीने नसावी) विहित नमुन्यातील अर्जाच्या तीन प्रतींसह प्रवर अधीक्षक डाकघर, अमरावती विभाग, अमरावती (444602) या पत्त्यावर दिनांक 23 जुलै 2026 रोजी किंवा त्यापूर्वी सादर करावी; मुदतीनंतर प्राप्त झालेल्या अर्जांचा पेन्शन अदालतमध्ये विचार केला जाणार नाही, असे डाक विभागाकडून कळविण्यात आले आहे.

00000000

DIO NEWS AMRAVATI 15.07.2026

 आदिवासी सुशिक्षित तरुणांसाठी मोफत स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाची संधी;

विद्यावेतनासह मिळणार पुस्तक संच

अमरावती, दि. 15 (जिमाका): जिल्ह्यातील अनुसूचित जमातीच्या सुशिक्षित बेरोजगार उमेदवारांसाठी मोफत स्पर्धा परीक्षा पूर्व प्रशिक्षणाची संधी उपलब्ध झाली आहे. महाराष्ट्र शासनाच्या अचलपूर येथील 'आदिवासी उमेदवारांकरिता कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता माहिती व मार्गदर्शन केंद्र' यांच्या वतीने विविध सरकारी स्पर्धा परीक्षांच्या तयारीसाठी साडेतीन महिन्यांचे विशेष मोफत प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण विनामूल्य असून प्रशिक्षणार्थी उमेदवारांना दरमहा 1 हजार  रुपये विद्यावेतन आणि मोफत अभ्यासिकेची सोय उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तसेच, हे साडेतीन महिन्यांचे प्रशिक्षण यशस्वीरित्या पूर्ण करणाऱ्या उमेदवारांना पुढील अभ्यासासाठी पुस्तकांचा संचही मोफत दिला जाणार आहे.

या प्रशिक्षण सत्राचा कालावधी 1 ऑगस्ट ते 15 नोव्हेंबर 2026 असा असेल. यासाठी इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज 23 जुलै 2026, सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत लालपूल जवळील जयस्तंभ रोड, अचलपूर कॅम्प, परतवाडा येथील कार्यालयात सादर करावे. प्रवेश अर्ज वाटप आज 15 जुलैपासून सुरू झाले आहे. या प्रवेशासाठी अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील किमान 10 वी उत्तीर्ण आणि 18 ते 30 वर्षे वयोगटातील उमेदवार पात्र ठरतील. तसेच उमेदवाराचे नाव जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार कार्यालयात नोंदणीकृत असणे अनिवार्य आहे.

अर्ज सादर केलेल्या सर्व उमेदवारांची मुलाखत 24 जुलै 2026 रोजी दुपारी 12 वाजता संबंधित कार्यालयात घेतली जाईल. मुलाखतीसाठी उमेदवारांनी स्वतःच्या खर्चाने सर्व मूळ कागदपत्रांसह (शाळा सोडल्याचा दाखला, जातीचे प्रमाणपत्र, 10 वीचे गुणपत्रक, पासपोर्ट फोटो, बँक पासबुक व रोजगार नोंदणी कार्ड) उपस्थित राहावे. निवड झालेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी त्याच दिवशी सायंकाळी 6 वाजता कार्यालयीन फलकावर प्रसिद्ध केली जाईल. अधिक माहितीसाठी इच्छुकांनी 7709432024 किंवा 9359976243 या क्रमांकांवर संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

0000000

अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनासाठी शंभर टक्के अनुदान; कृषी विभागाचे अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 15 (जिमाका) : राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (प्रति थेंब अधिक पीक) अंतर्गत जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांसाठी ठिबक व तुषार सिंचन संच खरेदी करण्यासाठी शासनामार्फत संधी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. विविध शासकीय योजनांच्या समन्वयातून या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना आता तब्बल शंभर टक्के अनुदान मिळणार आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश पाणीबचत करून पिकांची उत्पादकता वाढवणे आणि वंचित घटकांतील शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे.

प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना 55 टक्के, तर इतर शेतकऱ्यांना 45 टक्के अनुदान दिले जाते. यामध्ये आणखी भर घालत मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेतून अल्प व अत्यल्प भूधारकांना 25 टक्के आणि इतर शेतकऱ्यांना 30 टक्के पूरक अनुदान मिळते. याशिवाय, उर्वरित रक्कम जिल्हा परिषदेच्या डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वावलंबन मिशन आणि बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजनेच्या माध्यमातून (अल्प व अत्यल्प भूधारकांसाठी 10 टक्के आणि इतरांसाठी 15 टक्के) पूरक अनुदान  असे एकूण 90 टक्के म्हणून दिली जाते. यामुळे शेतकऱ्यांवर कोणताही आर्थिक भार पडणार नसून त्यांना एकूण 100 टक्के अनुदान प्राप्त होईल.

या शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांकडे स्वतःच्या मालकी हक्काचा चालू 7/12 उतारा, 8-अ उतारा असणे तसेच शेतात ओलीताची (पाण्याची) शाश्वत सोय असणे बंधनकारक आहे. पात्र व गरजू शेतकऱ्यांनी शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलवर (mahadbt.maharashtra.gov.in) जाऊन ऑनलाईन पद्धतीने त्वरित अर्ज सादर करावेत. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेऊन आपले शेती उत्पादन वाढवावे, असे आवाहन अमरावतीच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना निस्ताने यांनी केले आहे.

00000000

'मिशन लक्षवेध' अंतर्गत आर्चरी व बॅडमिंटन खेळाडूंसाठी सुवर्णसंधी;

21 व 22 जुलै रोजी निवड चाचणी

अमरावती, दि. 15 (जिमाका): ऑलिम्पिक स्तरावर महाराष्ट्राचे नाव क्रीडा क्षेत्रात उज्ज्वल करण्यासाठी राज्य शासनामार्फत 'मिशन लक्षवेध' ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात 'जिल्हा क्रीडा प्रतिभा विकास केंद्र' सुरू करण्यात येत असून, आर्चरी (तिरंदाजी) आणि बॅडमिंटन या दोन खेळांसाठी प्रत्येकी 20 गुणवंत खेळाडूंची निवड केली जाणार आहे. या विशेष अनिवासी प्रशिक्षणासाठी पात्र खेळाडूंची निवड चाचणी 21 आणि 22 जुलै 2026 रोजी अमरावतीत आयोजित करण्यात आली आहे.

या योजनेचे वैशिष्ट्य म्हणजे निवड झालेल्या खेळाडूंचा पूरक आहार, गणवेश, क्रीडा साहित्य, राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांचा प्रवास खर्च, प्रशिक्षक आणि वैद्यकीय विम्यासह सर्व खर्च शासनामार्फत केला जाईल. या चाचणीत सहभागी होण्यासाठी खेळाडूचे वय 21 वर्षांखालील असावे आणि त्याने शालेय किंवा अधिकृत संघटनेच्या क्रीडा स्पर्धांमध्ये किमान राज्य स्तरावर सहभाग किंवा पदक मिळवलेले असावे. इच्छुक खेळाडूंनी आपले अर्ज जन्म दाखला, रहिवासी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि क्रीडा कामगिरीच्या प्रमाणपत्रांसह 20 जुलै 2026 पर्यंत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे प्रत्यक्ष सादर करणे आवश्यक आहे.

निवड चाचणी 21 व 22 जुलै रोजी सकाळी 9 वाजता सुरू होईल. यामध्ये आर्चरीची चाचणी जिल्हा क्रीडा संकुल, मार्डी रोड (तपोवन गेटजवळ) येथे, तर बॅडमिंटनची चाचणी विभागीय क्रीडा संकुल, मोर्शी रोड येथे घेतली जाईल. ही निवड प्रक्रिया क्रीडा कार्यकारी अधिकारी श्रीमती ममता कोळमकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडणार आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त पात्र खेळाडूंनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घेऊन चाचणीला उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी केले आहे.

00000000

राजापेठ-अंबादेवी मंदिर रस्ता 16 जुलैपासून वाहतुकीसाठी बंद;

सौंदर्यीकरण आणि प्रवेशद्वाराच्या बांधकामामुळे प्रशासनाचा निर्णय

अमरावती,दि. 15 (जिमाका): शहरातील राजापेठ परिसरातील अंबादेवी मंदिराकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक व्यवस्था 16 जुलै ते 3 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत पूर्णपणे बंद राहणार आहे. या भागातील 'एच अँड एफ' (H&F) शोरूमसमोर भव्य प्रवेशद्वाराचे बांधकाम सध्या प्रगतीपथावर आहे. पुढील टप्प्यातील सौंदर्यीकरणाचे काम सुरू असताना कोणतीही दुर्घटना किंवा अपघात होऊ नये, या अनुषंगाने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हा रस्ता वाहतुकीसाठी तात्पुरता बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांची गैरसोय टाळण्यासाठी प्रशासनाने पर्यायी मार्ग जाहीर केले आहेत.

या कालावधीत अंबादेवी मंदिराकडे जाणाऱ्या भाविकांसाठी व नागरिकांसाठी दोन मुख्य पर्यायी मार्ग उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. त्यानुसार, नवाथे नगरकडून गांधी चौकाकडे जाणाऱ्या आणि येणाऱ्या वाहनधारकांनी 'कुशल ऑटो'कडून भूतेश्वर चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्याचा वापर करावा. तसेच, कंवर नगर परिसराकडून येणाऱ्या नागरिकांनी 'मोनालिसा कॉम्प्लेक्स' जवळील रस्त्याचा वापर करावा. या पर्यायी मार्गांमुळे वाहतूक कोंडी टाळण्यास मदत होणार आहे.

हा वाहतूक बदल 3 ऑगस्ट 2026 पर्यंत लागू राहणार असून, या कालावधीत वाहनचालक, वाहनधारक आणि स्थानिक नागरिकांनी प्रशासनाने घातलेल्या नियमांचे व निबंधांचे काटेकोरपणे पालन करावे. बांधकाम वेळेत व सुरक्षितपणे पूर्ण होण्यासाठी सर्व नागरिकांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला आवश्यक ते सहकार्य करावे, असे आवाहन उपविभागीय अभियंता विनोद बोरसे यांनी केले आहे.

000000

शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ संदर्भातील संपूर्ण माहिती आता एका स्कॅनमध्ये उपलब्ध!

 शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाची माहिती! पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ संदर्भातील संपूर्ण माहिती आता एका स्कॅनमध्ये उपलब्ध! #कर्जमुक्तीयोजना #महाराष्ट्रशासन #महाकर्जमुक्ती #शेतकरी #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #MahaDGIPR #GovernmentScheme

DIO NEWS AMRAVATI 14.07.2026

 इर्विन चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक परिसर सुशोभीकरण व म्युरल प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन वैध; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

अमरावती, दि. 14 (जिमाका): अमरावती येथील इर्विन चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक पुतळा परिसराचे सुशोभीकरण आणि त्यांच्या जीवनकार्यावरील भव्य म्युरल (भित्तीचित्र) उभारण्यासाठी प्रशासनाने केलेले भूसंपादन पूर्णपणे कायदेशीर व वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्ते डॉ. चंद्रशेखर गट्टाणी यांची रिट याचिका फेटाळून लावत या जनहितकारी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला आहे.

न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या राष्ट्रनिर्मात्याचे विचार व लोकशाही मूल्ये भावी पिढीपर्यंत पोहोचवणारे म्युरल उभारणे हा एक व्यापक व उदात्त 'सार्वजनिक उद्देश' आहे, जो भूसंपादन कायदा 2013 च्या कक्षेत येतो. संविधानाच्या कलम 51 (ए) नुसार देशाचा समृद्ध वारसा जपणे हे शासन आणि नागरिकांचे कर्तव्य आहे.

या प्रकरणातील 6 हजार 600 चौ. फूट 'ब' धारी त्रिकोणी जागा थेट पुतळ्याला लागूनच असल्याने व यामुळे कोणाचेही विस्थापन होत नसल्याने भूसंपादनाचे सर्व निकष योग्य ठरतात. तांत्रिक आक्षेप फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भूसंपादनातून सूट देणारा अध्यादेश कालबाह्य झाला असला, तरी जनहित आणि तांत्रिक निकषांच्या आधारे हे संपादन कायदेशीर ठरते आणि प्रशासनाने यासाठीचा 99.22 लाख रुपयांचा मोबदला आधीच जमा केला आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला पुढील कायदेशीर पर्यायांसाठी चार आठवड्यांची 'जैसे थे' मुदत दिली आहे. या मुदतीनंतर प्रशासनातर्फे पुढील सुशोभीकरण व म्युरल प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली जाईल.

0000000

निवडणूक कामात हलगर्जीपणा; धारणीत बी.एल.ओ. विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल

अमरावती, दि. 14 (जिमाका):  भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात दिलेले शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यात जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी चोपन येथील मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी सुनील नारायण काळे यांच्याविरुद्ध धारणी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक आयोगाच्या कालबद्ध अशा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदारांना गणना पत्रकांचे वाटप करून ते परिपूर्ण भरून घेत त्यांचे संगणकीकरण करण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी संबंधित बी.एल.ओ. यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. चोपन गावाचे बी.एल.ओ. म्हणून कार्यरत असलेले सहायक शिक्षक सुनील नारायण काळे यांनी या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या शासकीय कामात वारंवार हलगर्जीपणा व दुर्लक्ष केले. त्यांच्याकडून केवळ एक टक्क्यापेक्षा कमी गणना पत्रकांचे वाटप झाले असून एकही पत्रक संगणकीकृत करण्यात आले नव्हते.

पर्यवेक्षक तथा जलसंधारण अधिकारी जयंत रमेशपंत शिरभाते यांनी या कामाचा दैनंदिन आढावा घेताना ही गंभीर अनियमितता लक्षात आली. सुनील काळे यांनी पर्यवेक्षकांच्या सूचनांचे पालन न करणे, फोन व व्हॉट्सॲप संदेशांना प्रतिसाद न देणे आणि शासकीय दस्तऐवज अनाधिकृतरित्या स्वतःच्या ताब्यात ठेवल्याचे समोर आले. या प्रकरणी मतदार नोंदणी अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार धारणी यांच्यामार्फत बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसलाही  कोणतेही उत्तर दिले नाही.

निवडणूक कार्यात जाणीवपूर्वक खोळंबा निर्माण केल्याने, मतदार नोंदणी अधिकारी मेळघाट यांच्या आदेशान्वये पर्यवेक्षक जयंत शिरभाते यांनी धारणी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलीस निरीक्षक अवतारसिंग ठाकूरसिंग चव्हाण यांनी सुनील नारायण काळे यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 चे कलम 32, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 134 आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 223 अन्वये गुन्हा नोंद केला असून, पुढील तपास पोलीस ठाणे धारणीतर्फे करण्यात येत आहे.

0000000

मेळघाटात एसटी महामंडळाचा लोकाभिमुख पुढाकार;

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारामुळे परतवाडा व मोर्शी

आगारातून नवीन बस फेऱ्या सुरू

अमरावती, दि. 14 (जिमाका): मेळघाटातील दुर्गम व आदिवासी बहुल भागातील नागरिकांचा प्रवास सुकर व अधिक सोयीचा करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. हतरू परिसरातील ग्रामस्थांच्या मागणीला तातडीने प्रतिसाद देत, परतवाडा आणि मोर्शी आगारातून सेमाडोह, रायपूर, हतरू या गावांकरिता नवीन बसफेऱ्या सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अमरावती विभागीय कार्यालयाने दिली आहे.

धारणी तालुक्यातील सेमाडोह, रायपूर, हतरू, रुईपठार आणि काजळडोह या भागात सकाळी आणि दुपारी अतिरिक्त बससेवेची आवश्यकता लक्षात घेऊन हतरू येथील सरपंच, उपसरपंच, महिला मंडळ व नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या संदर्भात विनंती केली होती. नागरिकांच्या सुलभ प्रवासासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक अधिक बळकट करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी या प्रकरणी सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश परिवहन महामंडळाला दिले.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सहाय्यक अभियंता आणि आगार व्यवस्थापक (रा.प. परतवाडा) यांनी या मार्गाची संयुक्त पाहणी करून रस्ता सर्वेक्षण पूर्ण केले. या सकारात्मक सर्वेक्षणाअंती रस्त्याची सद्यस्थिती आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन महामंडळाने या मार्गावर तातडीने बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

               नियोजित वेळापत्रकानुसार, प्रवाशांच्या सुविधेसाठी परतवाडा आगारातून दररोज सकाळी  8 वाजता सुटणारी बस सेमाडोह, रायपूर, हतरू मार्गे थेट रुईपठारपर्यंत धावेल. तसेच मोर्शी आगारातून दुपारी  2:30 वाजता सुटणारी बस (परतवाडा आगार सुटण्याची वेळ दुपारी 4 वाजता) सेमाडोह, रायपूर, हतरू मार्गे काजळडोह येथे पोहचेल व तेथे रात्रमुक्कामी असेल.

00000000

गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजना;

24 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि.14 ( जिमाका): साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित, अमरावती मार्फत जिल्ह्यातील मातंग समाज व तत्सम बारा पोटजातींमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा पाऊल उचलण्यात आले आहे. यानुसार,  सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी विशेष प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती योजना जाहीर करण्यात आली आहे. प्रस्ताव  सादर करण्याची मुदत 24 जुलै पर्यंत आहे.

या योजनेंतर्गत ज्या गरजू विद्यार्थ्यांनी नुकत्याच झालेल्या इयत्ता 10 वी, 12 वी, पदवी, पदव्युत्तर तसेच वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांमध्ये सरासरी 60 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण प्राप्त केले आहेत, अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांना निधीच्या उपलब्धतेनुसार आणि गुणक्रमानुसार जिल्ह्यातील प्रथम 3 ते 5 विद्यार्थ्यांची निवड करून ही शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाणार आहे. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व गरजू विद्यार्थ्यांनी महामंडळाने विहित केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे, ज्यामध्ये जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, संबंधित परीक्षेची गुणपत्रिका, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, दोन पासपोर्ट साईझ फोटो आणि आधार कार्ड यांचा समावेश आहे, या सर्व कागदपत्रांसह आपले परिपूर्ण प्रस्ताव 24 जुलै 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करणे बंधनकारक आहे.

सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज ‘साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित, सामाजिक न्याय भवन, पोलीस कमिशनर कार्यालयाच्या मागे, अमरावती’ या पत्त्यावर वेळेत सादर करावे, जेणेकरून मातंग समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल परंतु अभ्यासात हुशार असलेल्या विद्यार्थ्यांना या आर्थिक साहाय्याचा लाभ मिळून त्यांच्या पुढील उच्च शिक्षणाचा मार्ग अधिक सुकर होईल, असे आवाहन महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक श्रीमती एम. टी. खडसे यांनी केले आहे.

000000000

सिंचन अनुदानासाठी आता 'सेंट्रल बँक डिजिटल चलन' प्रणाली;

अमरावतीसह 21 जिल्ह्यांत अंमलबजावणी

अमरावती, दि. 14 (जिमाका): नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (टप्पा-२) अंतर्गत राज्यातील 21 जिल्ह्यांमधील 7 हजार 201 गावांमधील अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती  आणि सर्व महिला शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनाचे अनुदान आता 'सेंट्रल बँक डिजिटल चलन' (सीबीडीसी) या डिजिटल प्रणालीद्वारे थेट वितरित करण्यात येणार आहे. नाशिक, नागपूर आणि चंद्रपूर येथील यशस्वी प्रयोगानंतर आता अमरावतीसह सर्व प्रकल्प जिल्ह्यांत ही पद्धत लागू झाली आहे.

जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने चालणाऱ्या या प्रकल्पात पूर्वी लागू असलेल्या 'बॅक-एंडेड सबसिडी' पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना सुरुवातीला स्वतःच्या खिशातून पूर्ण रक्कम खर्च करून सिंचन संच खरेदी करावा लागायचा. भांडवलाअभावी अनेक अल्पभूधारक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहायचे. ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने 'सीबीडीसी' आधारित फ्रंट एंडेड प्रणाली लागू केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर सुरुवातीला पैसे उभारण्याचा ताण पडणार नाही.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना 'P-CBDC' हा पर्याय निवडून 'PNB Digital Rupee App' डाऊनलोड करायचे आहे. पूर्वसंमती मिळताच शेतकऱ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये अनुदानाच्या रकमेइतके डिजिटल टोकन जमा होतील. हे टोकन अधिकृत विक्रेत्याकडे क्यूआर कोडद्वारे स्कॅन करून वापरता येतील. शेतकऱ्यांना केवळ उर्वरित रक्कम भरून संच खरेदी करता येईल आणि यासाठी बँकेत स्वतंत्र खाते उघडण्याची गरज नाही. प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाल्यावर अनुदानाची अंतिम रक्कम विक्रेत्याच्या खात्यात जमा केली जाईल. ही सुरक्षित व पारदर्शक डिजिटल प्रणाली सूक्ष्म सिंचनाचा प्रसार वेगाने वाढवणारी ठरणार असून, पात्र लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना निस्ताने यांनी केले आहे.

00000000

स्वाधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहात अर्ज करणे बंधनकारक;

15 जुलैपर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 14 (जिमाका): भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या नियमांमध्ये समाज कल्याण विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे.  शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील इयत्ता 11 वी, 12 वी तसेच सर्व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रथम शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करणे अनिवार्य केले आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनी आगामी 15 जुलै 2026 पर्यंत महाआयटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://hmasnew.mahait.org) रितसर ऑनलाईन अर्ज नोंदवणे बंधनकारक राहील. शासनाच्या नव्या नियमांनुसार, ज्या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज केला आहे आणि केवळ गुणवत्तेनुसार अथवा शासकीय वसतिगृहात जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे ज्यांना प्रवेश मिळाला नाही, असेच विद्यार्थी पुढील टप्प्यात स्वाधार योजनेच्या आर्थिक लाभासाठी पात्र धरले जातील.

चालू शैक्षणिक वर्षात जे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करणार नाहीत, त्यांना स्वाधार योजना तसेच शासकीय वसतिगृह योजना या दोन्ही महत्त्वाच्या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागेल. भविष्यात स्वाधार योजनेचा लाभ घेताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी वेळेत आपली नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त आर. व्ही. जाधवर यांनी केले आहे. या योजनेच्या अटी, शर्ती व अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी 'सामाजिक न्याय भवन, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, चांदूर रेल्वे रोड, सी.पी. ऑफिसच्या मागे, अमरावती' येथे किंवा speldswo_amt@rediffmail.com या ई-मेलवर अथवा 0721-2661261 या दूरध्वनी क्रमांकावर कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा.

000000000

ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वयंरोजगाराची संधी; विविध कर्ज योजनांसाठी

अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 14 (जिमाका): इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील नागरिकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या 'महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळा'मार्फत विविध कर्ज योजना राबविण्यात येत आहेत. या महामंडळाद्वारे कृषी संलग्न व इतर व्यवसायांच्या वृद्धीसाठी अत्यंत अल्प व्याजदराने व बिनव्याजी कर्ज वितरित केले जात असून, पात्र इच्छुकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक व्ही. एस. खोडे यांनी केले आहे.

या अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या '20% बीज भांडवल योजने'मध्ये कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते, ज्यामध्ये महामंडळाचा हिस्सा 20% असतो व अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे लागते.

महामंडळामार्फत थेट राबविल्या जाणाऱ्या 'थेट कर्ज योजने'त छोट्या व्यवसायांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते; याची नियमित परतफेड 5 वर्षांत केल्यास कोणतेही व्याज आकारले जात नाही. या योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.

व्यावसायिक वृद्धीसाठी बँकांमार्फत 1 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणारी 'वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना' देखील उपलब्ध असून, नियमित परतफेडीवर महामंडळातर्फे 12% पर्यंत व्याज परतावा थेट लाभार्थ्याला अनुदान स्वरूपात दिला जातो. यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत असावे.

 उच्च शिक्षणासाठी देशांतर्गत व परदेशातील अभ्यासक्रमांसाठी 10 ते 20 लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज दिले जाते, ज्यावर नियमित परतफेडीवर 12% व्याज परतावा मिळतो. यासाठी विद्यार्थी 12 वी मध्ये 80% पेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण असावा व त्याचे वय 17 ते 30 वर्षे असावे.

तसेच, इतर मागासवर्गीय महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 'महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना' माविमच्या लोकसंचालित साधन केंद्राच्या मदतीने राबविली जात असून, यात बचत गटांच्या उद्योगांसाठी 5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 12% व्याज परतावा दिला जातो.

या सर्व योजनांच्या अधिक माहिती व लाभासाठी पात्र नागरिकांनी 'महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, नागपूर' यांचे विभागीय कार्यालय: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पोलीस आयुक्तालयामागे, अमरावती (फोन नं. 0721-2661261) येथे किंवा महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.msobcfdc.in संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

000000000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अधिक व्यापक झाली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना ₹२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी, ५० हजारांच्या लाभाची मर्यादा रद्द आणि सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

 पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना अधिक व्यापक झाली आहे. पात्र शेतकऱ्यांना ₹२ लाखांपर्यंत कर्जमाफी, ५० हजारांच्या लाभाची मर्यादा रद्द आणि सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

#शेतकरीकर्जमुक्ती

#बळीराजा

#महाराष्ट्रशासन

#शेतकरीहित

#कर्जमाफी