DIO NEWS AMRAVATI 29.06.2026

 राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचा अमरावतीत शुभारंभ;

30 जूनपासून 5 दिवस चालणार घरोघरी मोहीम

अमरावती, दि. 29 (जिमाका): जिल्हा सामान्य रुग्णालय, अमरावती येथे राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचा नुकताच शुभारंभ करण्यात आला आहे. अकोला परिमंडळाचे आरोग्य सेवा उपसंचालक तथा अमरावती जिल्ह्याचे राज्यस्तरीय समन्वय अधिकारी डॉ. सुशीलकुमार वाकचौरे यांच्या हस्ते बालकाला पोलिओचा डोस पाजून या देशव्यापी मोहिमेची अधिकृत सुरुवात करण्यात आली. याप्रसंगी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनोद पवार, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदीप हेडाऊ, अधिसेविका ललिता अटाळकर, जिल्हास्तरीय पर्यवेक्षक अधिकारी यांच्यासह रुग्णालयीन अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

जिल्हा शल्य चिकित्सक कार्यालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व उपजिल्हा रुग्णालय, ग्रामीण रुग्णालय आणि नगरपरिषद कार्यक्षेत्रामध्ये या मोहिमेचे सूक्ष्म नियोजन करण्यात आले असून, यासाठी एकूण २२८ लसीकरण बूथ कार्यान्वित करण्यात आले आहेत. दि. 28 जून रोजी बूथ स्तरावर 0 ते 5 वर्ष वयोगटातील बालकांना पोलिओचा डोस देण्यात आला असून, मोहिमेच्या पुढील टप्प्यात दि. 30 जून ते 4 जुलै 2026 या पाच दिवसांच्या कालावधीत विशेष पथकांद्वारे घरोघरी जाऊन उर्वरित सर्व बालकांचा शोध घेतला जाणार आहे. या 5 दिवसांत एकही बालक डोस मिळण्यापासून वंचित राहू नये यासाठी आरोग्य यंत्रणा पूर्णपणे सज्ज झाली असून, जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी आणि पालकांनी आपल्या 0 ते 5 वर्षे वयोगटातील प्रत्येक बालकाला पोलिओचा डोस पाजून आपल्या पाल्याला या गंभीर आजारापासून सुरक्षित करावे, असे आवाहन जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. विनोद पवार यांनी केले आहे.

000000000

ग्रामीण पोलीस दलात 11 महिन्यांच्या प्रशिक्षणाची संधी;

आज मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी रोजगार मेळावा

अमरावती, दि. 29 (जिमाका): नोकरीच्या शोधात असलेल्या सुशिक्षित तरुण-तरुणींना आपले कौशल्य वाढवण्याची आणि शासकीय विभागात कामाचा अनुभव घेण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आणि पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण) कार्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने उद्या,  30 जून 2026 रोजी 'मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षणार्थी रोजगार मेळाव्याचे' आयोजन करण्यात आले आहे. या मेळाव्याच्या माध्यमातून अमरावती ग्रामीण पोलीस विभागाच्या आस्थापनेअंतर्गत 11 महिन्यांच्या कार्य प्रशिक्षणासाठी पात्र उमेदवारांची निवड प्रत्यक्ष मुलाखतीद्वारे केली जाणार आहे.

हा मेळावा डेपो रोडवरील शासकीय तांत्रिक विद्यालय परिसरातील जिल्हा कौशल्य विकास केंद्रात आयोजित केला आहे. यासाठी वय किमान 18 ते 35 वर्षे आणि शैक्षणिक पात्रता 12 वी पास, आयटीआय, पदविका, पदवीधर किंवा पदव्युत्तर उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. सध्या शिक्षण सुरू असलेले उमेदवार यासाठी पात्र नसतील. इच्छुक उमेदवारांनी 'cmykpy' संकेतस्थळावर नोंदणी केलेली असावी तसेच बँक खाते आधार संलग्न असणे अनिवार्य आहे. पात्र उमेदवारांनी 30 जून रोजी स्वतःच्या खर्चाने बायोडाटा, फोटो व मूळ कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष मुलाखतीसाठी उपस्थित राहावे. अधिक माहितीसाठी 0721-2566066 या क्रमांकावर संपर्क साधावा. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त युवकांनी या सुवर्णसंधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सहायक आयुक्त यांनी केले आहे.

00000000

हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटसाठी 30 जून अंतिम मुदत

         अमरावती, दि. 29 (जिमाका) :  केंद्रीय मोटार वाहन नियमानुसार राज्य शासनाने सर्व वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बसविण्याची तरतूद केली आहे. ही नंबर प्लेट बसविण्यासाठी 30 जून अंतिम मुदत आहे.

वाहनांच्या नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करून होणारे गुन्हे कमी करणे, रस्त्यांवर धावणाऱ्या वाहनांची अचूक ओळख पटविणे आणि राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातून सर्व वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील सर्व वाहनधारकांसह शासकीय, निमशासकीय कार्यालये व बँकांनी त्यांच्या 1 एप्रिल 2019 पूर्वी नोंदणी झालेल्या वाहनांना एचएसआरपी नंबर प्लेट बसविणे बंधनकारक आहे. ही मुदत वाढवून 30 जून 2026 पर्यंत करण्यात आली आहे.

विहित मुदतीनंतर नियमानुसार वायुवेग पथकाद्वारे दि. 1 जुलै 2026 पासून दंडात्मक कारवाई करण्यात येणार आहे. एचएसआरपी नंबरप्लेट नसलेली वाहने किंवा बनावट एचएसआरपी असलेल्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार आहे. तसेच अशा वाहनांचे परिवहन कार्यालयातील कामकाज थांबविण्यात येणार आहे, असे उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदकिशोर काळे यांनी कळविले आहे.

00000

ग्रामीण भागात  कलम 37 (1) व (3) लागू

अमरावती, दि. 29 (जिमाका) : जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), अमरावती यांच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केला आहे.

सदर प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता पोलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात लागू करण्यात आला असून दि. 29 जून ते 13 जुलै 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील. या कलमाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे अपर जिल्हादंडाधिकारी संतोष काकडे यांनी कळविले आहे.

0000000

आयआयटी मद्रासकडून  जिल्ह्यात 'डीडीएचआय' अंतर्गत रस्ता सुरक्षा प्रशिक्षण संपन्न

            अमरावती, दि. 29 (जिमाका): जिल्ह्यातील रस्ता सुरक्षा व्यवस्था अधिक मजबूत करण्यासाठी आणि अपघातांचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आयआयटी मद्रासच्या 'सेंटर ऑफ एक्सलन्स फॉर रोड सेफ्टी' (CoERS) तर्फे जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने विशेष रस्ता सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. 'डीडीएचआय' (DDHI) उपक्रमांतर्गत हे एकदिवसीय प्रशिक्षण आज नियोजन भवन येथे संपन्न झाले. या प्रशिक्षणासाठी आयआयटी मद्रासचे प्रमुख प्रकल्प अधिकारी डॉ. रोशन जोस आणि प्रकल्प अभियंता प्रदीप कुमार एनव्हीके यांनी प्रशिक्षण दिले.

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर  यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हा प्रशासनाने या प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात आले.यावेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अधीक्षक अभियंता आर. वाय. पाटील कार्यकारी अभियंता प्रतिक गिरी यासह पोलीस, परिवहन, रस्ते विकास यंत्रणा, आरोग्य विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 

 या सत्रामध्ये वर्गखोली प्रशिक्षणाद्वारे डीडीएचआय आणि एफपीएस ऍप्लिकेशन्स, रस्त्यावरील धोके ओळखणे, अहवाल यंत्रणा आणि विविध विभागांच्या जबाबदाऱ्या यावर मार्गदर्शन करण्यात आले. तसेच अपघातग्रस्तांना तातडीने मदत मिळवून देण्यासाठी ट्रॉमा केअर आणि आपत्कालीन वैद्यकीय प्रतिसादावर विशेष चर्चा करण्यात आली.

            अमरावतीमधील रस्त्यांचे जाळे अधिक सुरक्षित करण्यासाठी हे प्रशिक्षण अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरेल, असा विश्वास जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने व्यक्त करण्यात आला आहे.

00000000

कर्जमुक्ती योजनेसाठी तीन लाख शेतकऱ्यांची माहिती सादर

 

कर्जमुक्ती योजनेसाठी तीन लाख शेतकऱ्यांची माहिती सादर

*कर्जमाफीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा

*नियमित कर्ज भरणाऱ्या 93 हजार शेतकऱ्यांना लाभ

अमरावती, दि. 29 (जिमाका) : शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 राज्य शासनाने जाहिर केली आहे. यात सुमारे तीन लाख शेतकऱ्यांची माहिती शासनाकडे सादर करण्यात आली आहे. यात 12 प्रमुख बँकांमधील 2 लाख 2 हजार थकीत कर्जदार आणि 93 हजार नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांची माहिती गोळा करण्यात आली आहे. कर्जमाफीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

जिल्ह्यातील 12 प्रमुख बँकांतर्गत एकूण 2 लाख 2 हजार 167 शेतकरी खाती या योजनेत 2 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीसाठी पात्र ठरली आहेत. यातील रक्कम सुमारे 2338 कोटी रुपये होणार आहे. तसेच वेळेवर कर्जाची परतफेड करणाऱ्या 93 हजार 139 शेतकरी खात्यांना 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या प्रोत्साहनपर योजनेचा लाभ मिळणार आहे. त्यासाठी 524 कोटी रक्कम कळविण्यात आली आहे.

बँकनिहाय आकडेवारीनुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक अंतर्गत सर्वाधिक 71 हजार 655 खात्यांची 700 कोटी रुपयांची रक्कम कळविण्यात आली आहे. त्याखालोखाल स्टेट बँक ऑफ इंडियातील 41 हजार 135 खात्यांच्या 513 कोटी रूपयांची रक्कम आहे. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या 29 हजार 980 खात्यांना 488 कोटी रुपये कर्जमाफीची रक्कम कळविण्यात आली आहे. तसेच सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे 29 हजार 10 शेतकऱ्यांचे 298 कोटी, बँक ऑफ बडोदाचे 3 हजार 102 शेतकऱ्यांचे 47 कोटी, बँक ऑफ इंडियाचे 7 हजार 183 शेतकऱ्यांचे 80 कोटी, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे 6 हजार 170 शेतकऱ्यांचे 76 कोटी, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे 2 हजार 83 शेतकऱ्यांचे 29 कोटी, युको बँकेचे 518 शेतकऱ्यांचे 5 कोटी, पंजाब नॅशनल बँकेचे 2 हजार 182 शेतकऱ्यांचे 8 कोटी, कॅनरा बँकेचे 1 हजार 902 शेतकऱ्यांचे 9 कोटी, इंडियन बँकेचे 7 हजार 247 शेतकऱ्यांचे 82 कोटी रूपयांच्या कर्जमाफीची रक्कम कळविण्यात आली आहे.

वित्तीय शिस्तीला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ देण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्यांना 50 हजार रूपयांचा लाभ देण्यात येणार आहे. प्रोत्साहनपर लाभ योजनेमध्येही जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे सर्वाधिक ४८ हजार ८६९ शेतकरी पात्र ठरले आहेत. त्यांना 244 कोटी रूपयांचे प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे 10 हजार 390 शेतकऱ्यांना 51 कोटी, बँक ऑफ बडोदाचे 2 हजार 691 शेतकऱ्यांना 43 कोटी, बँक ऑफ इंडियाचे 1 हजार 733 शेतकऱ्यांना 14 कोटी, युनियन बँक ऑफ इंडियाचे 2 हजार 750 शेतकऱ्यांना 13 कोटी, स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे 11 हजार 677 शेतकऱ्यांना 58 कोटी, बँक ऑफ महाराष्ट्रचे 9 हजार 482 शेतकऱ्यांना 47 कोटी, महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेचे 1 हजार 488 शेतकऱ्यांना 7 कोटी, युको बँकेचे 411 शेतकऱ्यांना 4 कोटी, पंजाब नॅशनल बँकेचे 2 हजार 26 शेतकऱ्यांना 25 कोटी, कॅनरा बँकेचे 192 शेतकऱ्यांना 2 कोटी, इंडियन बँकेचे 1 हजार 430 शेतकऱ्यांना 11 कोटी रूपयांचे प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

कर्जमुक्ती योजनेची अंमलबजावणी पूर्णपणे ऑनलाईन पद्धतीने केली जाणार आहे. पात्र शेतकऱ्यांचे आधार प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. सर्व बँकांना हा गोळा केलेला डेटा पोर्टलवर तातडीने अपलोड करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यामुळे ही रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू करता येणार आहे.

0000000

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६; महत्त्वाची माहिती आणि पात्रतेचे निकष जाणून घ्या...

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना २०२६; महत्त्वाची माहिती आणि पात्रतेचे निकष जाणून घ्या... #कर्जमुक्तीयोजना #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #शेतकरी #महाराष्ट्रशासन #MahaDGIPR

 

कर्जमुक्ती विशेष लेख : महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार

 कर्जमुक्ती विशेष लेख :

महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडचा विचार

अमरावती : महाराष्ट्राच्या कृषी इतिहासात काही निर्णय हे केवळ प्रशासकीय निर्णय म्हणून नोंदले जात नाहीत, तर ते शासनाच्या व्यापक दृष्टिकोनाचे प्रतीक ठरतात. राज्य शासनाने नुकतीच जाहीर केलेली ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026’ ही अशाच प्रकारची योजना आहे. ही योजना केवळ कर्जमाफी देणारी योजना नसून शेतकऱ्याला आर्थिक स्थैर्य, नव्याने पतपुरवठा आणि शाश्वत शेतीच्या दिशेने नेणारा एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून पाहिली जात आहे.

2014 मध्ये राज्याचे मुख्यमंत्रीपद भूषवल्यापासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शाश्वत शेतीचा पुरस्कार केला आहे. महाराष्ट्रातील शेती आजही मोठ्या प्रमाणावर निसर्गावर अवलंबून आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, महापूर, हवामानातील अनिश्चितता आणि उत्पादन खर्चातील वाढ या अनेक कारणांमुळे शेतकरी वारंवार आर्थिक संकटात सापडतो. अशा परिस्थितीत कर्ज हा शेतीचा अविभाज्य भाग बनतो. परंतु जेव्हा हे कर्ज परतफेडीच्या क्षमतेपलीकडे जाते, तेव्हा त्याचे रूप आर्थिक विवंचनेत बदलते. त्यामुळे शेतकऱ्याला दिलासा देण्यासाठी शासनाने यापूर्वीही विविध कर्जमुक्ती योजना राबवल्या होत्या. मात्र या वेळी शासनाने केवळ कर्जमुक्तीचा विचार न करता भविष्यात शेतकरी पुन्हा त्याच परिस्थितीत अडकणार नाही यासाठी व्यापक दृष्टीकोन स्वीकारला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे नाव या योजनेला देण्यात आले आहे, यालाही विशेष महत्त्व आहे. लोककल्याणकारी शासन, जलसंधारण, सिंचन व्यवस्था, ग्रामीण विकास आणि रयतेच्या हिताचा सातत्याने विचार करणाऱ्या अहिल्यादेवींच्या कार्याचा आदर्श आजही प्रेरणादायी आहे. त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या योजनेला त्यांचे नाव देऊन शासनाने इतिहासातील लोकाभिमुख परंपरेला अभिवादन केले आहे.

या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिची रचना. यापूर्वी अनेकदा असे होत असे की दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांना कोणताही लाभ मिळत नसे. एखाद्या शेतकऱ्याचे कर्ज दोन लाख दहा हजार रुपये असले तरी तो संपूर्णपणे अपात्र ठरत असे. त्यामुळे अनेक पात्र शेतकरी लाभापासून वंचित राहत होते. यावेळी शासनाने ही त्रुटी दूर केली आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांनी अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती शासनाकडून मिळणार आहे. त्यामुळे हजारो शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज घेण्याचा आणि शेती उभी करण्याचा मार्ग खुला होणार आहे.

या योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा सन्मान. अनेकदा चर्चेत केवळ थकीत कर्जदार येतात; मात्र वेळेवर कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही प्रोत्साहन मिळणे आवश्यक असते. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने पन्नास हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आर्थिक शिस्त राखणाऱ्या आणि प्रामाणिकपणे कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी हा मोठा दिलासा आहे.

योजनेचा आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे एकवेळ समझोता योजना अर्थात वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस). अनेक शेतकऱ्यांची थकबाकी दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्याने ते संपूर्ण कर्जमुक्तीच्या चौकटीत बसत नव्हते. आता अशा शेतकऱ्यांना अतिरिक्त रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. त्यामुळे तातडीचा आर्थिक भार कमी होऊन त्यांना नियोजनबद्ध पद्धतीने कर्जमुक्तीचा लाभ घेता येणार आहे.

मात्र या योजनेचा सर्वात महत्त्वाचा पैलू म्हणजे तिच्यामागील शासनाची व्यापक भूमिका. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने ही बाब स्पष्टपणे मांडली आहे की, वारंवार कर्जमाफी देणे हे अंतिम समाधान नाही. शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात का अडकतो, त्याचे उत्पन्न स्थिर का राहत नाही आणि शेती आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम कशी होईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. त्या समितीच्या शिफारशींमधून शेतकऱ्यांच्या दीर्घकालीन सक्षमीकरणाचा मार्ग शोधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.

यामध्ये सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो शाश्वत शेतीचा. प्रत्येक शेतापर्यंत सिंचन सुविधा पोहोचणे, पाण्याचे सक्षम व्यवस्थापन, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, शेती उत्पादन खर्च कमी करणे, योग्य बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि वेळेवर पतपुरवठा करणे या गोष्टींवर शासनाचा भर आहे. कर्जमुक्ती हा त्यातील एक भाग आहे; परंतु भविष्यात कर्जमाफीची गरजच भासू नये अशी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यामागचा मोठा उद्देश आहे.

राज्यातील सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार असून जवळपास ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना मानली जात आहे. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च करून शासनाने शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा संदेश दिला आहे.

योजनेची अंमलबजावणीही पूर्णपणे ऑनलाइन आणि पारदर्शक पद्धतीने करण्यात येणार आहे. आधार प्रमाणीकरण, बँकांमधील माहितीची पडताळणी आणि तंत्रज्ञानाधारित प्रक्रिया यामुळे लाभ योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका तसेच प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांमधील कर्जदारांनाही या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यापासून साधारणता लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे. पात्र लाभार्थ्यांच्या तपशीलाचे संकलन बँकामार्फत केले जाणार आहे.

आज महाराष्ट्रातील शेतकरी केवळ आर्थिक मदतीची अपेक्षा करत नाही, तर स्थैर्य, विश्वास आणि विकासाची संधी शोधत आहे. ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ही त्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. ही योजना शेतकऱ्याच्या तातडीच्या आर्थिक अडचणी दूर करेलच; पण त्याचबरोबर सिंचन, पतपुरवठा, तांत्रिक सक्षमीकरण आणि शाश्वत शेतीच्या माध्यमातून भविष्यातील सक्षम कृषी व्यवस्थेची पायाभरणी करण्याचाही प्रयत्न करेल.

म्हणूनच या निर्णयाकडे केवळ कर्जमाफी म्हणून पाहणे योग्य ठरणार नाही. हा निर्णय शेतकऱ्याच्या आत्मविश्वासाचे पुनरुज्जीवन, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना आणि शेतीच्या शाश्वत विकासासाठी उचललेले एक धाडसी पाऊल म्हणून पाहिले पाहिजे. महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याची क्षमता या योजनेत आहे आणि म्हणूनच ही योजना महाकर्जमुक्तीच्या पलीकडे जाऊन शेतकरी सक्षमीकरणाची नवी दिशा ठरू शकते.

- प्रवीण टाके,

उपसंचालक (माहिती),

विभागीय माहिती कार्यालय,कोल्हापूर.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना – २०२६ ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमुक्ती असून याद्वारे कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱ्यांचा सन्मान केला जात आहे. या योजनेत शेतकऱ्यांना २ लाख रुपयांपर्यंत कर्जमुक्ती मिळणार आहे. नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचा प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी जमीन धारणेची कुठलीही अट नाही. या योजनेचा लाभ सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. #कर्जमुक्तीयोजना #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #शेतकरी #महाराष्ट्रशासन #MahaDGIPR

 

विशेष लेख : कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग : पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलनाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित

 

विशेष लेख :

 

कर्जमुक्ती प्रक्रियेला वेग : पात्र शेतकऱ्यांचा तपशील संकलनाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित

 

            राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी “पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना” जाहीर केली  असून या योजनेचा लाभ ५६ लाख शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार आहे.

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी जाहीर करण्यात आलेल्या या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सहकार विभागाने कंबर कसली आहे. या योजनेची प्रभावी, पारदर्शक अंमलबजावणी आणि वेळेत लाभ देण्यासाठी  सर्व व्यापारी बँका व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना सहकार विभागाकडून सविस्तर मार्गदर्शक सूचना  देण्यात  आल्या आहेत. 

            योजनेचा लाभ थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी बँकांकडून शेतकऱ्यांचा सविस्तर तपशील मागवण्यात येत आहे. बँकांना युद्धपातळीवर काम करण्याचे आदेश राज्य शासनाने दिले  आहेत. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये म्हणून बँकांना मुख्यालय आणि जिल्हा स्तरावर विशेष नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या सूचनांनुसार पात्र शेतकऱ्यांची माहिती अचूक स्वरूपात संकलित करून पोर्टलवर अपलोड करण्यासह प्रत्येक टप्प्यावर समन्वयाची जबाबदारी बँकांवर निश्चित करण्यात आली आहे.

            यासाठी प्रत्येक बँकेने मुख्यालय स्तरावर दोन नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यापैकी एक अधिकारी योजना अंमलबजावणी समन्वयक, तर दुसरा माहिती तंत्रज्ञान समन्वयक म्हणून काम पाहणार आहे. तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकारी व जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांच्याशी समन्वय राखण्यासाठी स्वतंत्र जिल्हा नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

            कर्जखात्यांचे दोन स्वतंत्र गट करण्यात आले आहेत. आधार क्रमांक उपलब्ध असलेली कर्जखाती आणि आधार क्रमांक उपलब्ध नसलेली कर्जखाती. ज्या खात्यांमध्ये आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, अशा खात्यांची स्वतंत्र यादी तयार करून ती बँक शाखा, विकास संस्था तसेच गावपातळीवर प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. संबंधित शेतकऱ्यांना विविध माध्यमातून मोहीम राबवून शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक प्रमाणीकरण करण्याचे  आवाहन केले जात आहे.  यासाठी बँकांनी विशेष आधार-जोडणी मोहीम राबविण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.

            आधार क्रमांक उपलब्ध असलेल्या कर्जखात्यांची माहिती शासनाने दिलेल्या नमुन्यानुसार तयार करून पोर्टल तातडीने अपलोड करावी लागणार आहे. दि३० सप्टेंबर २०२५ रोजी थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली वैयक्तिक व संयुक्त पीककर्ज खाती यामध्ये समाविष्ट करण्यात येणार आहेत.

            संयुक्त कर्जखात्यांसाठी सर्व कर्जदारांचे आधार क्रमांक, आधार-जोडलेली बचत खाती तसेच प्रत्येकाचा कर्जातील हिस्सा नमूद करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मयत कर्जदारांच्या प्रकरणांमध्ये वारसांची नोंद करून त्यानुसार लाभ वितरित करण्यात येणार आहे.

            कर्जखात्यांची माहिती अपलोड करताना पोर्टलवरील निकषांचे पालन करणे आवश्यक राहील. त्रुटी आढळल्यास माहिती दुरुस्त करून पुन्हा अपलोड करावी लागणार आहे. आधार क्रमांक असलेल्या खात्यांची माहिती प्रथम अपलोड केली जाईल, तर नंतर आधार जोडणी झालेल्या खात्यांची माहिती पुढील टप्प्यांत स्वीकारली जाणार आहे.

            माहितीची संगणकीय पडताळणी झाल्यानंतर गावनिहाय लाभार्थी यादी पोर्टलवर उपलब्ध होईल. ही यादी बँक शाखा व विकास संस्थांच्या नोटीस बोर्डवर प्रसिद्ध करण्यात येईल. त्यानंतर पात्र शेतकऱ्यांना आधार प्रमाणीकरणासाठी 'आपले सरकार सेवा केंद्र' किंवा संबंधित बँक शाखेत उपस्थित राहण्याबाबत  संदेश  पाठविण्यात येईल.

            शेतकऱ्यांना यादीतील माहितीबाबत हरकत असल्यास ती थेट जिल्हास्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे पाठविली जाईल. समितीच्या निर्णयानुसार संबंधित बँकांनी आवश्यक दुरुस्त्या करून माहिती अद्ययावत करणे बंधनकारक राहील.

            आधार प्रमाणीकरण पूर्ण झाल्यानंतर व्यापारी बँकांच्या लाभार्थ्यांच्या कर्जखात्यात कर्जमाफीची रक्कम थेट जमा केली जाईल. जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांनी ४८ तासांच्या आत संबंधित नोंदी अद्ययावत करून पोर्टलवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. कर्जमाफीची रक्कम जमा झाल्यानंतर सर्व लाभार्थी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे प्रमाणपत्र देण्यात येणार आहे.

            या संपूर्ण प्रक्रियेमुळे पात्र शेतकऱ्यांची अचूक ओळख, माहितीची पारदर्शक पडताळणी, तक्रार निवारणाची प्रभावी व्यवस्था आणि कर्जमाफीचा लाभ वेळेत पोहोचविणे शक्य होणार आहे या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या अल्पमुदतीच्या पीक कर्जाची माफी करण्यात येणार आहे. थकीत, पुनर्गठित तसेच फेरपुनर्गठित कर्जांचाही यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपेक्षा किंचित अधिक कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांनाही लाभ मिळावा यासाठी विशेष तरतूद करण्यात आली असून शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर शासन दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम त्यांच्या कर्जखात्यात जमा करणार आहे.

            नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन अनुदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच यापूर्वीच्या कर्जमाफी योजनांचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांनाही या प्रोत्साहनपर लाभासाठी पात्र करण्यात आले आहे.

एकवेळ समजोता योजना (वन टाईम सेटलमेंट) प्रकरणांबाबतही शासनाने दिलासादायक निर्णय घेतला असून व्यापारी बँका, ग्रामीण बँका आणि सहकारी बँकांमधील पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे. उर्वरित रक्कम भरण्यासाठी ३१ मार्च २०२७ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

अॅग्रीस्टॅकमध्ये नाव नसल्यामुळे कोणताही शेतकरी योजनेपासून वंचित राहणार नाही प्रथम नोंदणी करून त्यानंतर लाभ दिला जाणार आहे . आवश्यकतेनुसार विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील सर्व बँकांकडील पात्र शेतकऱ्यांचा डेटा विशेष पोर्टलवर अपलोड करण्यात येत आहे. पात्र लाभार्थ्यांना यादीत स्वतंत्र युनिक क्रमांक देण्यात येणार असून ग्रामपंचायत, तलाठी कार्यालय तसेच ऑनलाइन पोर्टलवर यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार . आधार प्रमाणीकरण आणि मोबाईल क्रमांक नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर शासनाकडून थेट संबंधित शेतकरी बांधवांच्या कर्जखात्यात रक्कम जमा केली जाणार आहे .लवकरच थकबाकीदार शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून त्यामुळे खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होण्यास मदत होईल,

या योजनेचा उद्देश केवळ कर्जमुक्ती देणे नसून शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचा आत्मविश्वास वाढविणे आहे.

 

-काशीबाई थोरात –धायगुडे (वरिष्ठ सहायक संचालक)

आदर्श शाळांच्या निधीचा पूर्ण उपयोग करावा राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

आदर्श शाळांच्या निधीचा पूर्ण उपयोग करावा

राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर

 

अमरावती, दि. २८ : जिल्ह्यातील आदर्श शाळांसाठी शासनस्तरावर निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. इमारत बांधकाम कमी किंमतीत झाले असले तरी शाळांमधील इतर सुविधांसाठी हा निधी उपयोगात आणता येणार आहे. यासाठी तातडीने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून मान्यता घ्यावी आणि उर्वरित निधी शाळेतील सुविधांसाठी उपयोगात आणावा, अशा सूचना शालेय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर यांनी आज दिल्या.

डॉ. भोयर यांनी आज माध्यमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाच्या कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी त्यांनी विभागातील पीएमश्री, सीएमश्री आणि आदर्श शाळांचा आढावा घेतला. बैठकीला उपसंचालक नीलिमा टाके, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी प्रिया देशमुख, सहाय्यक शिक्षण संचालक अमोल पवार आदी उपस्थित होते.

डॉ. भोयर यांनी विभागातील काही मोजक्याच आदर्श शाळांचे बांधकाम होऊ शकले नाही. त्यामुळे ज्या शाळांचे काम प्रगतीपथावर आहे, अशा शाळांचे बांधकाम तातडीने पूर्ण करण्यात यावे. शाळा बांधकामांमध्ये कमी किंमतीच्या निविदा प्राप्त झाल्यामुळे बांधकामावरील खर्चात बचत झाली आहे. हा निधी शाळेच्या विकासासाठी उपयोगात आणणे शक्य आहे. उर्वरित निधीबाबत प्रस्ताव तयार करून इतर उपयुक्त सुविधा निर्माण कराव्यात. या ठिकाणी अभ्यासिका, संगणक सुविधा यासारख्या विद्यार्थ्यांसाठी उपयोगात येतील अशा सुविधा उभारण्यात याव्यात.

शासकीय शाळांचा स्वच्छतेचा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. त्यामुळे आदर्श शाळेचे बांधकाम करताना या शाळेचा स्वच्छतेचीही काळजी राखली जाईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. आदर्श शाळा या खऱ्या अर्थाने आदर्श व्हाव्यात यासाठी आवश्यकता भासल्यास जिल्हा नियोजनच्या निधीतून मागणी करण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यातील शाळांमधील स्वच्छतागृहांचा आढावा घेऊन या ठिकाणच्या सुविधा निर्माण करण्यात याव्यात, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.

बैठकीनंतर डॉ. भोयर यांनी मालटेकडी रोडवरील नियोजित डॉ. पंजाबराव देशमुख शैक्षणिक संकुलाच्या जागेची पाहणी केली. यावेळी आमदार संजय घोडके, सुलभा खोडके, महापौर श्रीचंद तेजवानी आदी उपस्थित होते. संकुलाची इमारत भव्यदिव्य असावी, तसेच या ठिकाणी कॉन्फरन्स रूम करण्यात यावी. यासोबतच विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिकाही निर्माण करण्यात यावी. सध्यास्थितीत शासकीय कर्मचाऱ्यांचे निवासस्थान बांधकामाबाबत पुनर्विचार करण्यात यावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या. या संकुलाची घोषणा अर्थसंकल्पात झाल्यामुळे आवश्यक प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यात याव्यात. ज्यामुळे डिसेंबर महिन्यात होणाऱ्या अधिवेशनात निधीची तरतूद करण्याविषयी प्रयत्न करण्यात येतील, असे त्यांनी सांगितले.

00000