जिल्हा माहिती कार्यालय,अमरावती

Thursday, October 15, 2026

महाराष्ट्रातील ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर...

खरीप हंगामातील पर्जन्याची तूट लक्षात घेत महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्यातील ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर केला आहे. आधीच्या २६५ तालुक्यांमध्ये आणखी ३९ तालुक्यांची भर पडली आहे. #दुष्काळ

#CyberAwarenessCampign विशेष जनजागृती अभियान. ओटीपी आणि यूपीआय सुरक्षेविषयी समजून घ्या व सतर्क रहा. #सेवासंकल्पअभियान

#CyberAwarenessCampign विशेष जनजागृती अभियान.

ओटीपी आणि यूपीआय सुरक्षेविषयी समजून घ्या व सतर्क रहा. #सेवासंकल्पअभियान

#CyberAwarnessCampaign #बनावटॲप बाबत समजून घ्या आणि सतर्क रहा! सायबर साक्षर व्हा, फसवणुकीपासून दूर राहा! आपली ओळख सुरक्षित ठेवा. #StayCyberAlert #StayAlert_StaySafe #Call1930 #सेवासंकल्पअभियान

#CyberAwarnessCampaign

#बनावटॲप बाबत समजून घ्या आणि सतर्क रहा! सायबर साक्षर व्हा, फसवणुकीपासून दूर राहा! आपली ओळख सुरक्षित ठेवा. #StayCyberAlert #StayAlert_StaySafe #Call1930 #सेवासंकल्पअभियान

DIO NEWS AMRAVATI 15.10.2026

जिल्हाधिकारी कार्यालयात डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

यांना अभिवादन

अमरावती, दि. १५ : माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन करण्यात आले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी गोविंद दानेज यांनी डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करुन आदरांजली वाहिली.

यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनी डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.

00000

दुष्काळग्रस्त भागात शेतकऱ्यांना 12 तास वीजपुरवठा द्या!

- जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश

वीजपुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ग्राम व तालुकास्तरावर समित्या

अमरावती, दि.१५ (जिमाका) : जिल्ह्यात यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अल्प पावसामुळे विहिरी, कूपनलिका आणि स्थानिक जलस्रोतांची भूजलपातळी खालावली असून, उपलब्ध पाण्यावर पिके जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातत्यपूर्ण सिंचनाची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दररोज १२ तास वीजपुरवठा करण्याच्या शासनाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी संबंधित यंत्रणांना निर्देश दिले आहेत.

जिल्ह्यातील अनेक भागांत कृषी फिडरवर वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, अनियमित भारनियमन, कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे तसेच ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यानंतर वेळेत न बदलणे, अशा तक्रारी शेतकरी व लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त होत आहेत. दुष्काळाच्या परिस्थितीत पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाच्या १२ तास वीजपुरवठ्याच्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

वीजपुरवठ्याच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक महसुली गावात ग्रामस्तरीय वीज तपासणी पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकात तलाठी, ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी, कृषी सहाय्यक, पोलीस पाटील, गावातील प्रगतिशील शेतकरी तसेच महावितरणचा तांत्रिक कर्मचारी यांचा समावेश असेल. या पथकाने गावातील कृषी फिडरवरून शेतकऱ्यांना नियमानुसार दररोज १२ तास वीजपुरवठा होतो की नाही, याची नियमित नोंद ठेवायची आहे.

वीजपुरवठा वारंवार खंडित होणे, कमी दाबाने वीज मिळणे किंवा ट्रिपिंगच्या समस्या उद्भवल्यास शेतकऱ्यांशी संवाद साधून परिस्थितीची पाहणी करण्यात येईल. गावातील वीजपुरवठ्याची वेळ, वीज सुरू व बंद होण्याची वेळ आणि तक्रारींची नोंद ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात स्वतंत्र वीज नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

तालुकास्तरावर तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता किंवा सहाय्यक अभियंता, तालुका कृषी अधिकारी आणि पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांचा समावेश असेल. तहसीलदारांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत दर सोमवारी आढावा बैठक घेऊन वीजपुरवठ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. ग्रामस्तरीय पथकांकडून प्राप्त झालेल्या वीज खंडित होण्याच्या किंवा कमी दाबाच्या तक्रारींवर महावितरणने २४ तासांच्या आत तांत्रिक दुरुस्ती करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाल्यास तातडीने दुरुस्ती

गावातील कृषी ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यास किंवा नादुरुस्त झाल्यास महावितरणकडे तातडीने तक्रार नोंदवावी. नियमानुसार २४ ते ४८ तासांच्या आत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविणे किंवा आवश्यक दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. वीजपुरवठ्यात जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करणाऱ्या किंवा शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. ग्रामस्तरीय पथकांनी दर शनिवारी वस्तुस्थितीदर्शक साप्ताहिक अहवाल तहसीलदारांकडे सादर करावा. तहसीलदारांनी संकलित अहवाल दर मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विहित नमुन्यात पाठवावा, असे आदेशात नमूद आहे.

जिल्ह्यात दुष्काळ व आपत्तीसदृश परिस्थिती लागू असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ मधील संबंधित तरतुदी लागू आहेत. शेतकऱ्यांना आवश्यक वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या कामात हलगर्जीपणा किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल असे आदेशात सांगण्यात आले आहे.

000000

महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध समिती स्थापन न करणाऱ्या कार्यालयांना

५० हजार रुपयांपर्यंत दंड

- जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय गट

अमरावती,दि. १५ (जिमाका) : शासकीय, खासगी आस्थापनांसह दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या कार्यालये व संस्थांमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांना ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुख व आस्थापना मालकांनी कायद्यानुसार समिती स्थापन करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय गट यांनी केले आहे.

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरणांची कार्यालये तसेच दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या खासगी कार्यालये व संस्थांमध्ये ही समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.यामध्ये संस्था, संघटना, मंडळे, कंपन्या, कारखाने, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्स, दुकाने आणि बँका आदींचा समावेश आहे. संबंधित आस्थापनांच्या प्रमुखांनी आवश्यक कार्यवाही करून समिती स्थापन करावी. तसेच तपासणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

शासकीय व खासगी कार्यालयांनी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यासोबतच सन २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे सादर करावा. याशिवाय मासिक व त्रैमासिक अहवाल नियमितपणे सादर करणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची नोंदणी ‘शी बॉक्स’पोर्टलवर करावी. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे, त्यांचा आदर व सन्मान राखणे आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे योग्य निवारण करणे ही प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित आस्थापनांनी कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करून महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

००००

अंबा देवी संस्थानात टपाल विभागाचे ‘विशेष सेवा शिबिर’

१६ ऑक्टोबरपासून भाविकांना एकाच ठिकाणी विविध योजनांसह विविध सेवांचा लाभ

अमरावती, दि.१५ (जिमाका) : प्रवर अधीक्षक डाक कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली अंबा देवी संस्थान परिसरात १६ ऑक्टोबरपासून विशेष जनहितार्थ सेवा शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून भाविकांना आधार नोंदणी, आधार अद्ययावत करणे, बचत खाते आणि विमा योजनांसह विविध सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

भाविकांना या शिबिरात नवीन आधार नोंदणी आणि आधारमधील माहिती अद्ययावत करता येणार आहे. डाकघर बचत खाते उघडणे आणि इतर बचत योजनांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. टपाल जीवन विमा (पीआयएल), ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी ग्रामीण टपाल जीवन विमा (आरपीआयएल), इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकिंगविषयक विविध सेवांची माहिती देण्यात येणार आहे. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना तसेच स्थानिक नागरिकांना या शिबिराचा लाभ घेता येणार आहे. टपाल विभागाच्या विविध योजनांची माहिती मिळविण्यासह आवश्यक सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी या संधीचा उपयोग करावा, असे आवाहन प्रवर डाक अधीक्षक कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

००००

राज्यस्तरीय शालेय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत कोल्हापूर, नाशिकच्या खेळाडूंची सरसी

विविध वजनी गटांत खेळाडूंनी पटकावली पदके

अमरावती,दि.१५ (जिमाका) : येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात सुरु असलेल्या महाराष्ट्र राज्य शालेय वेटलिफ्टिंग क्रीडा स्पर्धा वर्ष २०२६-२७ स्पर्धेत राज्यातील विविध विभागांतील १७ व १९ वर्षांखालील ३०० मुल-मुली सहभागी झाले असून स्पर्धेत कोल्हापूर आणि नाशिकच्या खेळाडूंनी चमकदार खेळाचे प्रदर्शन करत आघाडी घेतली आहे.

अमरावती, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, पुणे, कोल्हापूर, मुंबई आणि नाशिक या विभागांतील सुमारे ३०० खेळाडू, पंच, तांत्रिक अधिकारी आणि व्यवस्थापक स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. स्पर्धेतील विविध वजनी गटांचे सामने जिल्हा क्रीडा संकुल येथे सकाळी व दुपारच्या सत्रात पार पडत आहेत. स्पर्धेत १७ वर्षांखालील मुलांच्या ५६ किलो वजनी गटात कोल्हापूर विभागाच्या अर्थव धोकटे याने प्रथम क्रमांक पटकावला. नाशिक विभागाच्या अवधूत आहाळे यांनी द्वितीय, तर मुंबई विभागाच्या अल्ताफ कनोजियाने तृतीय क्रमांक मिळविला.

६० किलो वजनी गटात नाशिक विभागाच्या रोहन माळोराव यांनी प्रथम, अमरावती विभागाच्या सुरज इंगोले यांनी द्वितीय, तर कोल्हापूर विभागाच्या आदित्य माळी यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. ६४ किलो वजनी गटात कोल्हापूर विभागाच्या केशवकुमार फार्थ शिंदे यांनी प्रथम, पुणे विभागाच्या यश बुडु यांनी द्वितीय, तर नाशिक विभागाच्या योगराज सपकाळे यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला.

७१ किलो वजनी गटात नाशिक विभागाच्या श्रावण आदटवार यांनी प्रथम, अमरावती विभागाच्या हर्षल राऊत यांनी द्वितीय, तर मानसर महाजन यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला.७९ किलो वजनी गटात नाशिक विभागाच्या शुभम चंडाळे यांनी प्रथम, मुंबई विभागाच्या अर्णव चौधरी यांनी द्वितीय, तर पुणे विभागाच्या अर्णव दांडे यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला.

मुलींच्या स्पर्धेतही चुरशीची लढत

१७ वर्षांखालील मुलींच्या ४८ किलो वजनी गटात कोल्हापूर विभागाच्या ऋतुजा धोतरे यांनी प्रथम, पुणे विभागाच्या शुभा गाडे यांनी द्वितीय, तर मुंबई विभागाच्या वेहेली पालकर यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. ५३ किलो वजनी गटात लातूर विभागाच्या खुशी चौधरी यांनी प्रथम, कोल्हापूर विभागाच्या विजया पेडणेकर यांनी द्वितीय, तर पुणे विभागाच्या श्रुती घायतडके यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला.

५८ किलो वजनी गटात कोल्हापूर विभागाच्या तन्वी पोते यांनी प्रथम, पुणे विभागाच्या तन्वी कडोळे यांनी द्वितीय, तर नाशिक विभागाच्या वैष्णवी चौधरी यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. ६३ किलो वजनी गटात नाशिक विभागाच्या प्राची तायडे यांनी प्रथम, मुंबई विभागाच्या रिया मळवारी यांनी द्वितीय, तर अमरावती विभागाच्या नयना जाधव यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला.

१९ वर्षांखालील गटातही खेळाडूंचे दमदार प्रदर्शन

१९ वर्षांखालील मुलांच्या विविध वजनी गटांतही चुरशीच्या लढती पाहायला मिळाल्या. ६० किलो गटात कोल्हापूर विभागाच्या मयूर सुवंशीय यांनी प्रथम, नाशिक विभागाच्या प्रशांत मनकर यांनी द्वितीय, तर पुणे विभागाच्या खेळाडूने तृतीय क्रमांक पटकावला. ६५ किलो गटात नाशिक विभागाच्या ध्रुव पवार यांनी प्रथम, कोल्हापूर विभागाच्या खेळाडूने द्वितीय, तर पुणे विभागाच्या खेळाडूने तृतीय क्रमांक मिळविला. ७१ किलो गटात नाशिक विभागाच्या खेळाडूने प्रथम, तर नाशिक व कोल्हापूर विभागांच्या खेळाडूंनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांक पटकावले.

१९ वर्षांखालील मुलींच्या ४८ किलो वजनी गटात कोल्हापूर विभागाच्या श्रावणी कुंभार यांनी प्रथम, नाशिक विभागाच्या खुशबू बुद्रे यांनी द्वितीय, तर पुणे विभागाच्या दुर्वा शेखाव यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला. ५३ किलो गटात नाशिक विभागाच्या वैष्णवी शुक्ला यांनी प्रथम, पुणे विभागाच्या तपस्या मते यांनी द्वितीय, तर नाशिक विभागाच्या खेळाडूने तृतीय क्रमांक पटकावला. ५८ किलो गटात कोल्हापूर विभागाच्या तनिष्का शिंदे यांनी प्रथम, पुणे विभागाच्या अनुष्का पाटील यांनी द्वितीय, तर कोल्हापूर विभागाच्या खेळाडूने तृतीय क्रमांक मिळविला. ६३ किलो गटात नाशिक विभागाच्या प्राची तायडे यांनी प्रथम, मुंबई विभागाच्या रिया मळवारी यांनी द्वितीय, तर अमरावती विभागाच्या नयना जाधव यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला.

स्पर्धा यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वाघाळ, जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश जाधव यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. विजेत्या खेळाडूंना पदके व प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात आले. स्पर्धेचा समारोप १५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता जिल्हा क्रीडा संकुल, तपोवन चौक, अमरावती येथे होणार असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश जाधव यांनी दिली.

००००००

जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात १६ ते ३० ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाचा निर्णय

अमरावती, दि.१५ (जिमाका) : आगामी सण-उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम आणि विविध राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील कलम ३७ (१) (३) अन्वये १६ ऑक्टोबर रोजी रात्री १२.०१ वा. पासून ते ३० ऑक्टोबर रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत हे आदेश लागू राहणार आहेत.

पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम यांच्या विनंतीवरून अपर जिल्हादंडाधिकारी संतोष काकडे यांना प्राप्त अधिकारांनुसार पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

ऑक्टोबर महिन्यात विविध धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. २० ऑक्टोबर रोजी दसरा सण साजरा करण्यात येणार असून, १९ ऑक्टोबरपासून दुर्गा विसर्जनाला सुरुवात होणार आहे. तसेच धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त बौद्ध धार्मिक बांधवांकडून विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.जिल्ह्यातील नागरिकांची सुरक्षितता आणि शांतता अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. सण-उत्सवांच्या काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचू नये, यासाठी हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करून शांतता व सुव्यवस्था राखावी, असे आवाहन अपर जिल्हादंडाधिकारी संतोष काकडे यांनी केले आहे.

००००००

शिष्यवृत्तीचे अर्ज आता केवळ एनपीएस पोर्टलवरूनच भरता येणार

महाडीबीटीवरील अर्ज प्रक्रियेत बदल

अमरावती, दि. १५ (जिमाका) : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये केंद्र शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून पीएम यशस्वी प्री अँड पोस्ट मॅट्रीक शिष्यृत्ती योजनेंतर्गत ओबीसी,ईबीसी आणि डिएनटी प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज आता केवळ राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर (एनएसपी) भरावे लागणार आहेत. याबाबत केंद्र शासनाकडून प्राप्त मार्गदर्शक सूचनांची अमरावती जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सरिता बोबडे यांनी केले आहे.

पीएम यशस्वी पूर्व-माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन २०२६-२७ मध्ये इयत्ता ९वी व १०वीमध्ये शिकणाऱ्या ओबीसी,ईबीसी आणि डिएनटी प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. पात्र मुल आणि मुली यांना या योजनेंतर्गत अर्ज करता येणार असून, अर्ज केवळ एनपीएस पोर्टलवरून भरावा असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या इयत्ता ९वी व १०वीतील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. तसेच इयत्ता पाचवी व आठवीतील मुलींच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज सावित्रीबाई फुले योजनेंतर्गत पूर्वीप्रमाणे महाडीबीटी पोर्टलवर भरता येणार आहे.

महाडीबीटीवरील चार योजनांच्या अर्ज प्रक्रियेत बदल

महाडीबीटी पोर्टलवर राबविण्यात येणाऱ्या काही शिष्यवृत्ती योजनांचे अर्ज पूर्वीप्रमाणे महाडीबीटी २.० पोर्टलवरच भरावे लागणार आहेत. यात जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांमधील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हिजेएनटी) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (एसबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी गुणवंत शिष्यवृत्ती, व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) विद्यार्थ्यांसाठी तसेच खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ट्युशन फी व परीक्षा फी भरणे, सैनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्त्याचा समावेश आहे.

पीएम यशस्वी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीय मुलींसाठीही मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची तरतूद आहे. या चार योजनांचे नवीन अर्ज केवळ राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवरूनच भरता येणार आहेत. या योजनांसाठी नवीन अर्ज भरण्याची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध राहणार नाही.

शिष्यवृत्ती योजनांच्या अर्ज प्रक्रियेत झालेल्या या बदलांची सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी नोंद घ्यावी. पात्र विद्यार्थ्यांना संबंधित योजनांची माहिती देऊन अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. तसेच अर्ज कोणत्या पोर्टलवर भरायचा आहे, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

०००००

एनएमएमएस शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अर्जासाठी मुदतवाढ
नियमित शुल्कासह २१ तर विलंब शुल्कासह २८ ऑक्टोबरपर्यंत करता येणार नोंदणी

अमरावती, दि.१५ (जिमाका) : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या (एनएमएमएस) परीक्षेसाठी ऑनलाइन शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याच्या वेळापत्रकात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार नियमित शुल्कासह २१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, तर विलंब शुल्कासह २८ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अर्ज भरता येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या उपायुक्त निशादेवी बंडगर यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने २० डिसेंबर २०२६ रोजी ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी शाळा नोंदणी आणि विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार नियमित शुल्कासह अर्ज ८ ते २१ ऑक्टोबर दरम्यान, विलंब शुल्कासह अर्ज २२ ते २८ ऑक्टोबर कालावधीत तर अतिविलंब शुल्कासह अर्ज १५ ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत शाळा किंवा संस्थेच्या जबाबदारीनुसार अर्ज भरण्याची तरतूद लागू राहणार नाही, असे वेळापत्रकात नमूद आहे.

विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज संबंधित शाळांनी विहित मुदतीत नोंदणी व अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी. २८ ऑक्टोबरनंतर कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

00000

बी-जी रामजी अभियानातून जिल्ह्यात १६ हजार जलसंधारणाची कामे

जलतारा, नाला खोलीकरण, तलाव पुनरुज्जीवनावर भर; ४९२ कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात

अमरावती, दि. १५ (जिमाका) : पावसाची तूट आणि दुष्काळ सदृश्य स्थिती लक्षात घेऊन जिल्ह्यात ‘विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रा.)’ (बी-जी रामजी) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भूजल पुनर्भरण, जलस्रोतांचे बळकटीकरण आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीच्या उद्देशाने जिल्ह्यातील ८४४ ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण १५ हजार ९८५ जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यापैकी ४९२ कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.

बी-जी रामजी मोहिमेत ६ हजार ७७७ जलतारा कामांचा समावेश असून, सांडपाण्याच्या ठिकाणी १ हजार ३२२ शोषखड्डे, पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींजवळ ४३१ शोषखड्डे, ४५७ नाला खोलीकरण, ३८८ तलावांतील गाळ काढणे व पुनरुज्जीवन, २७० सार्वजनिक विहिरींचे पुनर्भरण, २६१ बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आणि २३६ बोअरवेल रिचार्ज कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय समतल चर, शेततळे, वनराई बंधारे आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कामेही केली जाणार आहेत.

ऑक्टोबर २०२६ अखेर नियोजित १५ हजार ९८५ कामांपैकी ९ हजार ६७७ कामे युक्तधारा पोर्टलवर घेण्यात आली आहेत. ७ हजार ४८३ कामे डीजीएनओ लॉगिनला पाठविण्यात आली असून, २ हजार ३९२ कामांचे वर्क कोड तयार झाले आहेत. यापैकी ४९२ कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. सार्वजनिक वृक्षलागवडीची ३५६ कामे आणि जलतारा प्रकारातील ७२ कामे सुरू झाली आहेत. १७ सप्टेंबरपूर्वीची ४४८ कामे प्रगतिपथावर असून, २०२६ पासून आतापर्यंत २५२ जलसंधारणाची कामे पूर्ण झाली आहेत.

या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील ७७ तांत्रिक सहाय्यकांना ग्रामपंचायतीनिहाय जबाबदारी देण्यात आली आहे. वर्क कोड तयार झालेली सर्व कामे तातडीने सुरू करणे, पूर्ण झालेल्या कामांची छायाचित्रे नोंदविणे आणि उर्वरित कामे वेळेत पोर्टलवर छायाचित्रित करणे, अशा सूचना गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरविणे आणि गावातील मजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे, हे या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सोळा हजार कामांचे नियोजन जिल्ह्याच्या जलसुरक्षेची पायाभरणी ठरणार असून, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ही कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित गांधी यांनी केले आहे.

ग्रामीण भागातील इच्छुक मजुरांनी आपल्या ग्रामपंचायतीकडे जॉब कार्डसाठी नोंदणी करून या कामांमध्ये सहभागी व्हावे, तसेच ग्रामस्थांनी गावातील जलसंधारणाच्या कामांत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे.

०००००

'अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा' योजना राबविण्यात येणार

*इच्छुकांनी स्वेच्छेने लाभ नाकारण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 15 : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येतो. मात्र ज्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याची आवश्यकता नाही, अशांना सदर लाभ स्वेच्छेने नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत 'अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा' योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शासनाच्या निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ घेण्याची आवश्यकता नसलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना सदर योजनेत स्वेच्छेने सहभागी होऊन अनुदानित अन्नधान्याचा लाभ नाकारता येणार आहे.

या योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज तहसील कार्यालयातून प्राप्त करून, आवश्यक माहिती भरून संबंधित तहसील कार्यालयात सादर करावा लागणार आहे. सदर योजनेबाबत सवलतीच्या दराने अन्नधान्याची आवश्यकता नाही, अशा पात्र लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रज्वल पाथरे यांनी केले आहे.

0000

Wednesday, October 14, 2026

हात स्वच्छ ठेवणं ही केवळ सवय नाही, तर निरोगी आयुष्याची गरज! योग्य पद्धतीने हात धुवा आणि संसर्गापासून संरक्षण मिळवा. #GlobalHandWashingDay #MahaDGIPR

हात स्वच्छ ठेवणं ही केवळ सवय नाही, तर निरोगी आयुष्याची गरज! योग्य पद्धतीने हात धुवा आणि संसर्गापासून संरक्षण मिळवा.

#GlobalHandWashingDay 

#MahaDGIPR 

DIO NEWS AMRAVATI १४.१०.२०२६

कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज द्यावे

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश

अमरावती, दि.14 : राज्य शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यात सुमारे 12 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सहकार विभागाने या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून द्यावा. तसेच त्यांना पुन्हा कर्ज उपलब्ध होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ निवारणासंदर्भात चांदुर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे आणि नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यांचा आज आढावा घेण्यात आला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांच्यासह जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी, राज्य शासनाने दिलेल्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यात येत आहे. मात्र कर्जमुक्ती मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहे. जिल्ह्यात केवळ 35 टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्यानंतर पुन्हा कर्ज उपलब्ध झालेले आहे. असंख्य शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळालेले नसल्याने सहकार विभागाने त्यांना परत कर्ज मिळावे, यासाठी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधावा. तसेच बँकांना भेटी देऊन त्यांना शेतकऱ्यांना संपर्क करण्यासंदर्भात सांगण्यात यावे, अशा सूचना केल्या.

जिल्ह्यात पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा लक्षात घेऊन त्याचे योग्य नियोजन करावे. प्रामुख्याने सार्वजनिक विहिरीमध्ये जल पुनर्भरण होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. ज्या शहरांमध्ये पाणीपुरवठा योजनेद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो त्या ठिकाणी वैयक्तिक .बोरवेल घेण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र या बोरवेलमुळे पाणी पातळीवर परिणाम होऊ नये याची काळजी घ्यावी. तसेच जुन्या बोरवेलमधील पाणी बांधकामासाठीही वापरता येईल. मात्र याचा प्रतिकूल परिणाम झाल्यास बोरवेलच्या पाण्याच्या वापरावर बंदी घालण्यात यावी. सध्या अस्तित्वात असलेले पाण्याचे स्त्रोत बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. तसेच टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येणार नाही यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

येत्या काळात जिल्ह्यात चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी गाळपेर जमीनीसोबतच मंदिर, संस्थानाच्या जमिनी चारा लागवडीसाठी उपलब्ध करून घेण्यात याव्यात. चारा उत्पादनासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे मदत करण्यात येत आहे. याबाबत राज्य शासनाने अटीशर्ती शिथिल केल्या आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे जागा उपलब्ध आहे त्यांना चारा लागवडीसाठी मदत करावी, तसेच ज्या ठिकाणी रब्बीच्या पिकासाठी पाण्याची उपलब्ध होऊ शकेल अशा ठिकाणी कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी मार्गदर्शन कृषी विभागाने करावे.

व्हीबी जी राम जी या योजनेतून कॅनॉलच्या दुरुस्तीचे कामे हाती घेता येणे शक्य आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी जलसंपदा विभागाचे कॅनल आहेत, त्या ठिकाणी कॅनलच्या दुरुस्तीची कामे सुचविण्यात यावी. सार्वजनिक पाण्याच्या ठिकाणी गुरांसाठी पानवठे तयार करून त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करावी. सध्या अस्तित्वात असलेले पानवठे स्वच्छ करण्यावर भर देण्यात यावा. सर्व यंत्रणांनी पाण्याची उपलब्धता पाहून त्याचे सुयोग्य नियोजन करावे. तसेच चारा निर्मिती, पाणंद रस्ते, जलसंधारण ही कामे करण्यावर भर द्यावे. तसेच महावितरणने शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज उपलब्ध राहील यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी केले.

00000

विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केली वाशिम येथील मतदान केंद्रांची पाहणी

अमरावती, दि.१४ : अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त तथा अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी नयना गुंडे यांनी आज वाशिम येथील मतदान केंद्रांना भेटी देऊन तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या कामांचाही आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी विरेंद्र जाधव, तहसीलदार निलेश पळसकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नोंदणी, मतदारांच्या नोंदींची अचूकता आणि मतदान केंद्रांवरील आवश्यक सुविधांची उपलब्धता याबाबत त्यांनी माहिती जाणून घेतली. पात्र नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने दक्षतेने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम विहित वेळेत आणि अचूकपणे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

--००--

ग्रामीण भागात प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अमरावती, दि. 14 (जिमाका) : जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), अमरावती यांनी महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहे.

सदर प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता पोलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात लागू करण्यात आला आहे. सदर आदेश दि. 16 ते 30 ऑक्टोबर 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील. या कलमाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे अपर जिल्हादंडाधिकारी संतोष काकडे यांनी कळविले आहे.

0000000

पुढील वर्षी घरचे सोयाबीन बियाणे

वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नियोजन करावे.

-कृषी सहसंचालक गणेश घोरपडे

अमरावती दि. १४ (विमाका): पुढील वर्षी चांगल्या दर्जाचे व रास्त किमतीत सोयाबीन बियाणे उपलब्ध होण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी घरचे बियाणे वापरण्याचे नियोजन आतापासूनच करावे, असे आवाहन अमरावती विभागाचे विभागीय कृषि सहसंचालक गणेश घोरपडे यांनी केले आहे.

चालू वर्षी एल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट झाली असून, त्याचा परिणाम खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर होत आहे. सोयाबीन हे अमरावती विभागातील प्रमुख खरीप पीक असल्याने, यंदाच्या कमी उत्पादनामुळे पुढील वर्षी बियाण्याच्या उपलब्धतेबाबत समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांनी स्वतःजवळ चांगल्या दर्जाचे बियाणे असल्यास ते पुढील खरीप हंगामातील पेरणीसाठी वापरणे हा अत्यंत चांगला पर्याय ठरू शकतो. ज्या शेतकऱ्यांनी संरक्षित ओलीत केले आहे आणि ज्यांचे सोयाबीन उत्पादन समाधानकारक दर्जाचे आहे, त्यांनी पुढील खरीप हंगामासाठी आवश्यक तेवढे बियाणे राखून ठेवावे. तसेच, आजूबाजूच्या इतर शेतकऱ्यांनाही ते उपलब्ध करून द्यावे. शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, पुढील हंगामात आवश्यक असलेल्या बियाण्याची उपलब्धता आत्तापासूनच सुनिश्चित केल्यास, गावात अथवा परिसरात चांगल्या दर्जाचे बियाणे वाजवी किंमतीत उपलब्ध होईल.

पुढील हंगामात वापरायच्या सोयाबीन बियाण्यासाठी पिकाची योग्य पद्धतीने मळणी करावी. बियाण्याची उगवणक्षमता टिकवण्यासाठी मळणी यंत्राचा आरपीएम 350 ते 400 पेक्षा कमी ठेवावा. वेगवेगळ्या वाणांचे बियाणे काढणी व मळणीच्या वेळी एकमेकांत मिसळणार नाही, याची विशेष दक्षता घ्यावी. मळणीसाठी वापरलेले यंत्र पूर्वीच्या पिकाचे अवशेष न राहता स्वच्छ करावे, यामुळे वाणांची भेसळ टाळता येते. बियाणे साठवताना जास्त मोठी थप्पी लावू नये. तसेच, वाहतूक व हाताळणी करताना बियाण्याची आदळापट होणार नाही, याची काळजी घ्यावी; कारण सोयाबीन बियाणे उगवणीसाठी संवेदनशील असते. असा सल्ला श्री. घोरपडे यांनी शेतकऱ्यांना दिला आहे.

सन २०२६-२७ मधील अनियमित पर्जन्यमान व दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आगामी खरीप हंगामात सोयाबीन बियाण्याची संभाव्य कमतरता लक्षात घेता, अमरावती विभागातील शेतकरी बांधवांनी स्वतःकडील सोयाबीन बियाणे शास्त्रीय पद्धतीने जतन व साठवणूक करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याबाबत शेतकरी वर्गात व्यापक जनजागृती व्हावी व त्यांनी स्वतःकडील बियाणे शास्त्रीय पद्धतीने जतन करून बियाण्याबाबत स्वयंपूर्ण व्हावे, या उद्देशाने कृषी विभाग "घरगुती सोयाबीन बियाणे जतन व साठवणूक मोहीम" राबवित आहे. असेही श्री. घोरपडे यांनी कळविले आहे.

००००००

अमरावती विभागात आंबिया बहार हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे पोर्टल सुरू; अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

अमरावती, दि. १४ (विमाका) :पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत आंबिया बहार सन २०२६-२७ साठी अमरावती विभागातील सर्व पाच जिल्ह्यांमध्ये विमा पोर्टल सुरू झाले असून, २ ऑक्टोबर २०२६ पासून ऑनलाईन अर्जाची सोय उपलब्ध झाली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

या योजनेमध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष आणि पपई या ७ प्रमुख फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. विभागातील सर्व ५ जिल्ह्यांची जबाबदारी दोन विमा कंपन्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. अकोला आणि वा‍शिम जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड (एआयसी), मुंबई ला देण्यात आली आहे. याशिवाय अमरावती, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्याची जबाबदारी इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे ला देण्यात आली आहे.

फळपीकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि अर्ज करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार मोसंबी पिकासाठी एक एक लाख प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ आहे.संत्रा पिकासाठी ८० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ नोव्हेंबर २०२६ आहे.

डाळिंब पिकासाठी १ लाख ६० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १४ जानेवारी २०२७ आहे.केळी पिकासाठी १ लाख ७० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ आहे.द्राक्ष पिकासाठी ३ लाख ८० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १५ ऑक्टोबर २०२६ आहे. आंबा पिकासाठी १ लाख ७० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर ऑक्टोबर २०२६ आहे.

पपई पिकासाठी ४० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ऑक्टोबर २०२६ आहे. विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन धारणा उतारा (७/१२), जिओ टॅग फोटो आणि ई-पीक पाहणी/डीएससी असणे १०० टक्के बंधनकारक आहे. या कागदपत्रांशिवाय विमा प्रस्ताव रद्द केला जाऊ शकतो असे सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या ई-सेवा केंद्र, बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधून विहित मुदतीमध्ये योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी शासकीय संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in किंवा कृषि विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावी असेही सांगण्यात आले आहे.

00000

सेमाडोह येथे रविवारी 'नालसा मेगा ड्राईव्ह' अंतर्गत विशेष कार्यक्रम;

१३ योजनांचा लाभ मिळणार

अमरावती, दि १४ : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नालसा) व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार चिखलदरा तालुक्यातील दुर्गम व आदिवासीबहुल सेमाडोह गावात रविवार, १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

जिल्हा परिषद शाळेच्या मैदानावर होणाऱ्या या कार्यक्रमात १३ नालसा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ वितरित केले जाणार आहेत. 'न्याय तुमच्या दारी' ही संकल्पना साकारण्यासाठी २५ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू झालेला हा मेगा ड्राईव्ह २३ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत चालणार आहे.

या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती प्रविण एस. पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष उज्ज्वला एम. नंदेश्वर राहतील.

या उपक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर,मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, धरणीचे उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम,उपवनसंरक्षक, सिपना वन विभाग नीता काटे आदी उपस्थित राहणार आहे.

शिक्षण, बालकल्याण, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, असंगठित क्षेत्रातील कामगार, मानवी तस्करी व ॲसिड हल्ला पीडित, वन्यजीव-मानव संघर्षामुळे बाधित व्यक्ती आणि गरजू कुटुंबांसाठी असलेल्या नालसा योजनांच्या अंमलबजावणीवर यात विशेष भर दिला जाईल. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी नागरिकांच्या सुविधेसाठी विविध शासकीय विभागांचे माहिती व मार्गदर्शन स्टॉल देखील उभारण्यात येणार आहेत.

हा उपक्रम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संजय सहारे आणि तालुका विधी सेवा समिती, अचलपूरचे अध्यक्ष पी. एच. खरवडे यांच्या समन्वयातून आयोजित करण्यात आला आहे. तसेच, अमरावती जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत देशमुख आणि अचलपूर तालुका बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. व्ही. डी. यावले यांच्यासह विधी स्वयंसेवक आणि स्थानिक ग्रामस्थ या कार्यक्रमासाठी सहकार्य करत आहेत.

०००००