प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी 31 जुलैपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन
अमरावती, दि. 10 (जिमाका) : केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026’ साठी पात्र बालकांकडून अर्ज मागविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय गट यांनी दिली आहे.
कला, संस्कृती, शिक्षण, खेळ, नाविन्यपूर्ण शोध, सामाजिक कार्य आणि शौर्य या विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय व विशेष कामगिरी करणाऱ्या 5 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांना हा राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान केला जातो. या पुरस्कारासाठी पात्र ठरणाऱ्या इच्छुक विद्यार्थ्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने पालक, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय यांच्यामार्फत आपले प्रस्ताव दि. 31 जुलै 2026 पूर्वी https://awards.gov.in या
0000000
इंडिया स्किल्स स्पर्धेसाठी नोंदणी सुरू; जिल्हा कौशल्य विकास मार्गदर्शन केंद्राचे पात्र उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन
अमरावती, दि. 10 (जिमाका): महाराष्ट्रातील कुशल आणि तंत्रकुशल युवकांना आपल्या अंगभूत कौशल्यांचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शन करण्यासाठी 'इंडियास्किल्स स्पर्धा 2026-27' ची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ही स्पर्धा देशातील सर्वात मोठी व्यावसायिक कौशल्य स्पर्धा आहे.
या माध्यमातून 23 वर्षांखालील तरुणांना राष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवून थेट 'वर्ल्डस्किल्स' सारख्या जागतिक दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार आहे. या जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी वयोमर्यादा हा एकमेव पात्रता निकष आहे. वैयक्तिकरित्या 56 विविध क्षेत्रांसह सायबर सिक्युरिटी, इंडस्ट्री 4.0, मेकॅट्रॉनिक्स आणि रोबोट सिस्टीम इंटिग्रेशन या आधुनिक क्षेत्रांसाठी उमेदवाराचा जन्म 1 जानेवारी 2003 किंवा त्यानंतरचा असावा. तसेच ऑटोनोमस मोबाईल रोबोटिक्स, काँक्रीट कन्स्ट्रक्शन व लँडस्केप गार्डनिंगसाठी उमेदवाराचा जन्म 1 जानेवारी 2006 किंवा त्यानंतरचा असणे अनिवार्य आहे. या स्पर्धेत सर्व शासकीय व खाजगी आयटीआय , पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरिंग कॉलेज, विद्यापीठ आणि कौशल्य विकास सोसायटीच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. या स्पर्धेत जिल्ह्यातील तंत्रकुशल उमेदवारांनी आपली कौशल्य सिद्ध करावीत. इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी https://www.skillindiadigital.
000000
जिल्ह्यातील उद्योगांना अखंडित वीज पुरवठा करण्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश; जिल्हा उद्योग मित्र व जिल्हा निर्यात प्रचलन समितीची बैठक संपन्न
अमरावती, दि. 10 (जिमाका): जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या शासकीय विभागाशी संबंधित अडीअडचणी दूर करून औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा उद्योग मित्र समिती तसेच जिल्हा निर्यात प्रचलन समितीची संयुक्त सभा महसूल भवन येथे नुकतीच संपन्न झाली.
नांदगाव पेठ, सातुर्णा व अमरावती एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रात खंडित वीज पुरवठ्यामुळे उद्योगांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची तक्रार औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत केली. या समस्येची गंभीर दखल घेत, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर व खासदार अनिल बोंडे यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना पुढील एक महिन्यात निश्चित केलेल्या कृती आराखड्यानुसार काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये 33 केव्हीए बडनेरा सबस्टेशनच्या जागेचा प्रस्ताव, नवीन फीडर तसेच पॉवरहाऊस केबलचे काम तातडीने पूर्ण करून सर्व उद्योगांना अखंडित वीज पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच 'सियाराम' उद्योग घटकाचा वीज पुरवठा दुसऱ्या फीडरवर त्वरित स्थलांतरित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना यावेळी दिल्या.
उद्योजकांना महावितरणकडून वीज देयके नियमित तारखेला प्राप्त न झाल्याने, तसेच बिल भरूनही चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे 'प्रॉम्प्ट पेमेंट' अनुदान योजनेचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रारही यावेळी करण्यात आली. यावर तोडगा म्हणून महावितरणने दरमहा 10 तारखेपर्यंत उद्योजकांना वीज देयके उपलब्ध करून द्यावीत, जेणेकरून त्यांना शासकीय अनुदान योजनेचा लाभ मिळेल, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच उद्योजकांच्या अडीअडचणींचे नियमित निवारण करण्यासाठी दर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बैठक आयोजित करण्याचे आदेश जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांना देण्यात आले.
जिल्ह्यात निर्यात वृद्धी व्हावी यासाठी आयोजित जिल्हा निर्यात प्रचलन समितीच्या बैठकीत नागपूर येथील विदेश व्यापार महानिदेशालयाच्या उपमहानिदेशक स्नेहल डोके यांनी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणारे सादरीकरण केले. खासदार अनिल बोंडे व जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी जिल्ह्यातील उद्योजकांना केंद्र शासनाच्या योजनांचा जास्तीत-जास्त लाभ घेऊन जिल्ह्यातील निर्यात वाढविण्याचे आवाहन केले. यावेळी औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, शासकीय विभागांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
00000000
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2026-27 साठी नोंदणी सुरू;
31 जुलैपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन
अमरावती, दि. 10 (जिमाका): प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम सन 2026-27 करिता शेतकरी सहभागास सुरुवात झाली असून अमरावती जिल्ह्यासाठी 'इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी'ची निवड करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे आणि अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. पिकांच्या उत्पन्नात येणाऱ्या घटीपासून संरक्षण देणाऱ्या या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 आहे. या योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्याकडे 'अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र' असणे अनिवार्य करण्यात आले असून, पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी 'ई-पीक पाहणी' अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही अवैध मार्गाने किंवा दुसऱ्याच्या नावे काढलेले अर्ज रद्द केले जातील. नोंदणीसाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7/12, 8-अ, आधारकार्ड, बँक पासबुक आणि स्वयं घोषणापत्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
पीकनिहाय प्रति हेक्टर शेतकरी हिस्सा पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे: भात (तांदूळ) 650 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 65 हजार), खरीप ज्वारी 660 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 33 हजार), सोयाबीन 1 हजार 250 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 62 हजार 500), मूग 594 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 29 हजार 700), तूर 940 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 47 हजार), कापूस 975 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 65 हजार) आणि मका 800 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 40 हजार). सी.एस.सी. केंद्रांमार्फत अर्ज करताना या निश्चित रकमेपेक्षा अतिरिक्त पैसे घेतल्यास शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडे तक्रार करावी. अखेरच्या दिवसांत पीक विमा पोर्टलवर तांत्रिक लोड येण्याची शक्यता असल्याने, शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता शेतकऱ्यांनी तातडीने जवळच्या सी.एस.सी. केंद्राशी संपर्क साधून विमा काढावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आले आहे. सविस्तर माहितीसाठी गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेआवाहन तालुका कृषी अधिकारी पी. डी. गुल्हाने यांनी केले आहे.
00000000
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ योजनेच्या जनजागृतीसाठी प्रस्तुत... #शेतकरीकर्जमुक्ती #कर्जमुक्तीयोजना2026 #महाराष्ट्रशासन #शेतकरी #MahaDGIPR
शहरात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
अमरावती, दि. 09 (जिमाका) : शहरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी अमरावती शहर पोलीस आयुक्त यांनी महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे कलम 37 (1) व (3) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. प्रतिबंधात्मक आदेश पोलिस आयुक्तालयाच्या परिक्षेत्रात लागू करण्यात आला असून सदर आदेश दि. 11 ते 25 जुलै 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार आहे.
या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांनी कळविले आहे.
00000000
दर रविवारी 'अमरावती ते चिखलदरा दर्शन' विशेष बससेवा
अमरावती, दि. 9 (जिमाका): चिखलदरा या प्रसिद्ध पर्यटन व थंड हवेच्या ठिकाणी जाणाऱ्या पर्यटकांसाठी राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाने येत्या रविवार, दि. 12 जुलैपासून दर रविवारी 'अमरावती ते चिखलदरा दर्शन' बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पर्यटकांना चिखलदऱ्यातील निसर्गरम्य वातावरणाचा आनंद घेता यावा यासाठी महामंडळाने आधुनिक बीएस प्रकारातील नवीन 'लालपरी' बस उपलब्ध करून दिली आहे. पर्यटकांचा प्रवास अधिक आनंददायी व्हावा म्हणून या बसला आकर्षक सजावट केली जाईल आणि बसमधील साऊंड सिस्टीमद्वारे मनोरंजनात्मक गाणी देखील वाजवली जाणार आहेत. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी या बसवर विशेषत्वाने निर्व्यसनी चालक आणि वाहकांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
सदर विशेष बस चिखलदऱ्याला पोहोचल्यानंतर पर्यटकांना गार्डन पाँईट, देवी पाँईट, किल्ला पाँईट, लेक पॉईट, पंचबोल पाँईट, भिमकुंड पाँईट या प्रमुख पॉईंट्सचे दर्शन घडवणार आहे. ही बस अमरावतीवरून सकाळी 8 वाजता सुटून धामणगाव मार्गे चिखलदऱ्याला पोहोचेल. तसेच चिखलदरा येथून सायंकाळी 5 वाजता परतीच्या प्रवासाला निघणार आहे.
पर्यटकांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा, तसेच अधिक माहिती व आरक्षणासाठी प्रवाशांनी स्थानिक आगार व्यवस्थापकांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभाग नियंत्रक यांनी केले आहे.
0000000
विशेष लेख
राज्य शासनाची कर्जमुक्ती : शाश्वत कृषी विकासाचे धोरण
शेती ही महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा असून राज्यातील लाखो कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुख्य आधार आहे. मात्र, हवामानातील अनिश्चितता, दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट, वाढता उत्पादन खर्च, बाजारपेठेतील चढ-उतार आणि कर्जाचा वाढता बोजा यामुळे अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडतात. अशा परिस्थितीत केवळ तात्पुरता दिलासा देणे पुरेसे नसून शेतकरी पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होईल, उत्पादनक्षम बनेल आणि भविष्यात कर्जाच्या दुष्टचक्रात अडकणार नाही, अशी दीर्घकालीन व्यवस्था उभी करणे आवश्यक ठरते.
याच व्यापक दृष्टिकोनातून राज्य शासनाने 'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सुमारे ५६ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणारी आणि सुमारे ३६ हजार ५०० कोटी रुपयांची ही योजना केवळ कर्जमाफीपुरती मर्यादित नसून शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून पाहिली जात आहे.
कर्जमुक्तीचा मूलभूत उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा देणे हा असला, तरी त्यामागील व्यापक विचार अधिक महत्त्वाचा आहे. कर्जमुक्त झालेला शेतकरी पुन्हा पतपुरवठ्यास पात्र होतो. नव्याने पीककर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे तो वेळेवर बियाणे, खते, औषधे आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर करू शकतो. यामुळे उत्पादनक्षमता वाढण्यास मदत होते आणि शेती अधिक सक्षम बनते.
या योजनेतील सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे विविध प्रकारच्या शेतकऱ्यांचा विचार करण्यात आला आहे. दोन लाख रुपयांपर्यंतची थकीत कर्जे असलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना थेट कर्जमुक्ती दिली जात आहे. त्याचबरोबर दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता (One Time Settlement - OTS) योजना उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. अतिरिक्त रक्कम भरल्यानंतर अशा शेतकऱ्यांनाही कर्जमुक्तीचा लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे मोठ्या कर्जबाजारी शेतकऱ्यांनाही आर्थिक पुनरुज्जीवनाची संधी उपलब्ध झाली आहे.
शासनाने नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांचाही विशेष विचार केला आहे. त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे आर्थिक शिस्त, वेळेवर कर्जफेड आणि बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होण्यास मदत होईल. ही बाब शाश्वत वित्तीय व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.
योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी डिजिटल माध्यमातून केली जात आहे. महाआयटीच्या प्रणालीद्वारे आधार प्रमाणीकरण, ऑनलाइन पडताळणी, बँकांची संगणकीय माहिती आणि थेट लाभ वितरणामुळे प्रक्रिया अधिक पारदर्शक, वेगवान आणि विश्वासार्ह झाली आहे. लाभार्थ्यांच्या याद्या ग्रामपंचायत, बँका, विकास संस्था आणि आपले सरकार सेवा केंद्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या जाणार आहेत. मोबाईल संदेशाद्वारे लाभार्थ्यांना माहिती देण्याची तसेच तक्रार निवारणाची स्वतंत्र यंत्रणाही उभारण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनातील पारदर्शकता आणि लोकांचा विश्वास अधिक बळकट होईल.
शाश्वत कृषी विकासाचा विचार केवळ कर्जमुक्तीपर्यंत मर्यादित राहत नाही. राज्य शासनाचे उद्दिष्ट शेतकऱ्यांना बारमाही सिंचनाच्या सुविधा उपलब्ध करून देणे, शेतीमालावर आधारित उद्योग-व्यवसायांना चालना देणे, कृषी प्रक्रिया उद्योगांचा विस्तार करणे, शेतीमालाला योग्य बाजारभाव मिळवून देणे, तातडीच्या पणन व्यवस्था विकसित करणे, वेळेवर पतपुरवठा सुनिश्चित करणे आणि ग्रामीण भागात आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे आहे. या सर्व बाबी परस्परपूरक असून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्यास आणि शेती अधिक लाभदायक होण्यास मदत होईल.
सिंचनाचा विस्तार झाल्यास पावसावरील अवलंबित्व कमी होईल. आधुनिक तंत्रज्ञान, सूक्ष्म सिंचन, जलसंधारण आणि पीक नियोजन यामुळे उत्पादनात वाढ होईल. प्रक्रिया उद्योग उभारल्यास शेतीमालाला मूल्यवर्धन मिळेल आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना मिळेल. सक्षम पणन व्यवस्थेमुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनाचा योग्य मोबदला मिळण्यास मदत होईल. या सर्व घटकांची सांगड कर्जमुक्तीशी घालण्यात आल्याने ही योजना शाश्वत कृषी विकासाच्या व्यापक आराखड्याचा भाग ठरते.
आजच्या काळात हवामान बदल हे शेतीसमोरील सर्वात मोठे आव्हान आहे. त्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम, तांत्रिकदृष्ट्या आधुनिक आणि बाजारपेठेशी जोडलेला शेतकरी निर्माण करणे ही काळाची गरज आहे. कर्जमुक्तीमुळे निर्माण होणारे आर्थिक स्थैर्य, वेळेवर मिळणारा पतपुरवठा, आधुनिक शेती पद्धतींचा स्वीकार आणि मजबूत कृषी पायाभूत सुविधा या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अधिक शाश्वत, सक्षम आणि स्पर्धात्मक कृषी व्यवस्था होय.
'पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६' ही त्यामुळे केवळ कर्जमाफीची योजना नाही. ती शेतकऱ्याला नव्याने उभारी देणारी, आर्थिक विश्वास पुनर्स्थापित करणारी, डिजिटल सुशासनाला चालना देणारी आणि कृषी क्षेत्राच्या दीर्घकालीन शाश्वत विकासाला दिशा देणारी महत्त्वपूर्ण योजना आहे. आर्थिक दिलासा, पतपुरवठा, सिंचन, आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया उद्योग, बाजारपेठ आणि पायाभूत सुविधांचा समन्वय साधून शेतकऱ्यांचे जीवन अधिक सुखी, समृद्ध आणि आत्मनिर्भर करण्याच्या राज्य शासनाच्या व्यापक धोरणातील हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
प्रवीण टाके
उपसंचालक,
विभागीय माहिती कार्यालय,
कोल्हापूर
9702858777
0000000
‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ पूर्वीची कर्जमुक्ती मर्यादा ₹५०,०००/- आता मिळणार ₹ २ लाखांपर्यंत कर...
