इर्विन चौकातील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक परिसर सुशोभीकरण व म्युरल प्रकल्पासाठीचे भूसंपादन वैध; उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल
अमरावती, दि. 14 (जिमाका): अमरावती येथील इर्विन चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक पुतळा परिसराचे सुशोभीकरण आणि त्यांच्या जीवनकार्यावरील भव्य म्युरल (भित्तीचित्र) उभारण्यासाठी प्रशासनाने केलेले भूसंपादन पूर्णपणे कायदेशीर व वैध असल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला आहे. न्यायालयाने याचिकाकर्ते डॉ. चंद्रशेखर गट्टाणी यांची रिट याचिका फेटाळून लावत या जनहितकारी प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा केला आहे.
न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि न्यायमूर्ती राज डी. वाकोडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांसारख्या राष्ट्रनिर्मात्याचे विचार व लोकशाही मूल्ये भावी पिढीपर्यंत पोहोचवणारे म्युरल उभारणे हा एक व्यापक व उदात्त 'सार्वजनिक उद्देश' आहे, जो भूसंपादन कायदा 2013 च्या कक्षेत येतो. संविधानाच्या कलम 51 (ए) नुसार देशाचा समृद्ध वारसा जपणे हे शासन आणि नागरिकांचे कर्तव्य आहे.
या प्रकरणातील 6 हजार 600 चौ. फूट 'ब' धारी त्रिकोणी जागा थेट पुतळ्याला लागूनच असल्याने व यामुळे कोणाचेही विस्थापन होत नसल्याने भूसंपादनाचे सर्व निकष योग्य ठरतात. तांत्रिक आक्षेप फेटाळताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भूसंपादनातून सूट देणारा अध्यादेश कालबाह्य झाला असला, तरी जनहित आणि तांत्रिक निकषांच्या आधारे हे संपादन कायदेशीर ठरते आणि प्रशासनाने यासाठीचा 99.22 लाख रुपयांचा मोबदला आधीच जमा केला आहे. न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावत याचिकाकर्त्याला पुढील कायदेशीर पर्यायांसाठी चार आठवड्यांची 'जैसे थे' मुदत दिली आहे. या मुदतीनंतर प्रशासनातर्फे पुढील सुशोभीकरण व म्युरल प्रकल्पाच्या कामाला गती दिली जाईल.
0000000
निवडणूक कामात हलगर्जीपणा; धारणीत बी.एल.ओ. विरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल
अमरावती, दि. 14 (जिमाका): भारतीय निवडणूक आयोगाच्या विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमात दिलेले शासकीय कर्तव्य पार पाडण्यात जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केल्याप्रकरणी चोपन येथील मतदान केंद्र स्तरीय अधिकारी सुनील नारायण काळे यांच्याविरुद्ध धारणी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
विधानसभा मतदारसंघाच्या निवडणूक आयोगाच्या कालबद्ध अशा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत मतदारांना गणना पत्रकांचे वाटप करून ते परिपूर्ण भरून घेत त्यांचे संगणकीकरण करण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी संबंधित बी.एल.ओ. यांच्यावर सोपवण्यात आली होती. चोपन गावाचे बी.एल.ओ. म्हणून कार्यरत असलेले सहायक शिक्षक सुनील नारायण काळे यांनी या अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या शासकीय कामात वारंवार हलगर्जीपणा व दुर्लक्ष केले. त्यांच्याकडून केवळ एक टक्क्यापेक्षा कमी गणना पत्रकांचे वाटप झाले असून एकही पत्रक संगणकीकृत करण्यात आले नव्हते.
पर्यवेक्षक तथा जलसंधारण अधिकारी जयंत रमेशपंत शिरभाते यांनी या कामाचा दैनंदिन आढावा घेताना ही गंभीर अनियमितता लक्षात आली. सुनील काळे यांनी पर्यवेक्षकांच्या सूचनांचे पालन न करणे, फोन व व्हॉट्सॲप संदेशांना प्रतिसाद न देणे आणि शासकीय दस्तऐवज अनाधिकृतरित्या स्वतःच्या ताब्यात ठेवल्याचे समोर आले. या प्रकरणी मतदार नोंदणी अधिकारी तथा सहाय्यक जिल्हाधिकारी आणि सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी तथा तहसीलदार धारणी यांच्यामार्फत बजावण्यात आलेल्या कारणे दाखवा नोटीसलाही कोणतेही उत्तर दिले नाही.
निवडणूक कार्यात जाणीवपूर्वक खोळंबा निर्माण केल्याने, मतदार नोंदणी अधिकारी मेळघाट यांच्या आदेशान्वये पर्यवेक्षक जयंत शिरभाते यांनी धारणी पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पोलीस निरीक्षक अवतारसिंग ठाकूरसिंग चव्हाण यांनी सुनील नारायण काळे यांच्याविरुद्ध लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 चे कलम 32, लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 चे कलम 134 आणि भारतीय न्याय संहिता 2023 च्या कलम 223 अन्वये गुन्हा नोंद केला असून, पुढील तपास पोलीस ठाणे धारणीतर्फे करण्यात येत आहे.
0000000
मेळघाटात एसटी महामंडळाचा लोकाभिमुख पुढाकार;
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारामुळे परतवाडा व मोर्शी
आगारातून नवीन बस फेऱ्या सुरू
अमरावती, दि. 14 (जिमाका): मेळघाटातील दुर्गम व आदिवासी बहुल भागातील नागरिकांचा प्रवास सुकर व अधिक सोयीचा करण्यासाठी प्रशासकीय स्तरावर सकारात्मक पावले उचलण्यात आली आहेत. हतरू परिसरातील ग्रामस्थांच्या मागणीला तातडीने प्रतिसाद देत, परतवाडा आणि मोर्शी आगारातून सेमाडोह, रायपूर, हतरू या गावांकरिता नवीन बसफेऱ्या सुरू करण्यात येत असल्याची माहिती महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या अमरावती विभागीय कार्यालयाने दिली आहे.
धारणी तालुक्यातील सेमाडोह, रायपूर, हतरू, रुईपठार आणि काजळडोह या भागात सकाळी आणि दुपारी अतिरिक्त बससेवेची आवश्यकता लक्षात घेऊन हतरू येथील सरपंच, उपसरपंच, महिला मंडळ व नागरिकांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे या संदर्भात विनंती केली होती. नागरिकांच्या सुलभ प्रवासासाठी आणि सार्वजनिक वाहतूक अधिक बळकट करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी या प्रकरणी सकारात्मक पावले उचलण्याचे निर्देश परिवहन महामंडळाला दिले.
प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेचे सहाय्यक अभियंता आणि आगार व्यवस्थापक (रा.प. परतवाडा) यांनी या मार्गाची संयुक्त पाहणी करून रस्ता सर्वेक्षण पूर्ण केले. या सकारात्मक सर्वेक्षणाअंती रस्त्याची सद्यस्थिती आणि नागरिकांची गरज लक्षात घेऊन महामंडळाने या मार्गावर तातडीने बससेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नियोजित वेळापत्रकानुसार, प्रवाशांच्या सुविधेसाठी परतवाडा आगारातून दररोज सकाळी 8 वाजता सुटणारी बस सेमाडोह, रायपूर, हतरू मार्गे थेट रुईपठारपर्यंत धावेल. तसेच मोर्शी आगारातून दुपारी 2:30 वाजता सुटणारी बस (परतवाडा आगार सुटण्याची वेळ दुपारी 4 वाजता) सेमाडोह, रायपूर, हतरू मार्गे काजळडोह येथे पोहचेल व तेथे रात्रमुक्कामी असेल.
00000000
गुणवंत विद्यार्थ्यांसाठी अण्णाभाऊ साठे शिष्यवृत्ती योजना;
24 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन
अमरावती, दि.14 ( जिमाका): साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित, अमरावती मार्फत जिल्ह्यातील मातंग समाज व तत्सम बारा पोटजातींमधील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्त्वाचा पाऊल उचलण्यात आले आहे. यानुसार, सन 2026-27 या शैक्षणिक वर्षासाठी विशेष प्रोत्साहनपर शिष्यवृत्ती योजना जाहीर करण्यात आली आहे. प्रस्ताव सादर करण्याची मुदत 24 जुलै पर्यंत आहे.
या योजनेंतर्गत ज्या गरजू विद्यार्थ्यांनी नुकत्याच झालेल्या इयत्ता 10 वी, 12 वी, पदवी, पदव्युत्तर तसेच वैद्यकीय व अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमांच्या परीक्षांमध्ये सरासरी 60 टक्के किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण प्राप्त केले आहेत, अशा गुणवंत विद्यार्थ्यांना निधीच्या उपलब्धतेनुसार आणि गुणक्रमानुसार जिल्ह्यातील प्रथम 3 ते 5 विद्यार्थ्यांची निवड करून ही शिष्यवृत्ती मंजूर केली जाणार आहे. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व गरजू विद्यार्थ्यांनी महामंडळाने विहित केलेली सर्व आवश्यक कागदपत्रे, ज्यामध्ये जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, संबंधित परीक्षेची गुणपत्रिका, बोनाफाईड प्रमाणपत्र, दोन पासपोर्ट साईझ फोटो आणि आधार कार्ड यांचा समावेश आहे, या सर्व कागदपत्रांसह आपले परिपूर्ण प्रस्ताव 24 जुलै 2026 पर्यंत कार्यालयीन वेळेत सादर करणे बंधनकारक आहे.
सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी आपले अर्ज ‘साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ मर्यादित, सामाजिक न्याय भवन, पोलीस कमिशनर कार्यालयाच्या मागे, अमरावती’ या पत्त्यावर वेळेत सादर करावे, जेणेकरून मातंग समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल परंतु अभ्यासात हुशार असलेल्या विद्यार्थ्यांना या आर्थिक साहाय्याचा लाभ मिळून त्यांच्या पुढील उच्च शिक्षणाचा मार्ग अधिक सुकर होईल, असे आवाहन महामंडळाच्या जिल्हा व्यवस्थापक श्रीमती एम. टी. खडसे यांनी केले आहे.
000000000
सिंचन अनुदानासाठी आता 'सेंट्रल बँक डिजिटल चलन' प्रणाली;
अमरावतीसह 21 जिल्ह्यांत अंमलबजावणी
अमरावती, दि. 14 (जिमाका): नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प (टप्पा-२) अंतर्गत राज्यातील 21 जिल्ह्यांमधील 7 हजार 201 गावांमधील अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती आणि सर्व महिला शेतकऱ्यांना ठिबक व तुषार सिंचनाचे अनुदान आता 'सेंट्रल बँक डिजिटल चलन' (सीबीडीसी) या डिजिटल प्रणालीद्वारे थेट वितरित करण्यात येणार आहे. नाशिक, नागपूर आणि चंद्रपूर येथील यशस्वी प्रयोगानंतर आता अमरावतीसह सर्व प्रकल्प जिल्ह्यांत ही पद्धत लागू झाली आहे.
जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने चालणाऱ्या या प्रकल्पात पूर्वी लागू असलेल्या 'बॅक-एंडेड सबसिडी' पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांना सुरुवातीला स्वतःच्या खिशातून पूर्ण रक्कम खर्च करून सिंचन संच खरेदी करावा लागायचा. भांडवलाअभावी अनेक अल्पभूधारक शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहायचे. ही अडचण दूर करण्यासाठी शासनाने 'सीबीडीसी' आधारित फ्रंट एंडेड प्रणाली लागू केली आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांवर सुरुवातीला पैसे उभारण्याचा ताण पडणार नाही.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी डीबीटी पोर्टलवर अर्ज करताना 'P-CBDC' हा पर्याय निवडून 'PNB Digital Rupee App' डाऊनलोड करायचे आहे. पूर्वसंमती मिळताच शेतकऱ्यांच्या डिजिटल वॉलेटमध्ये अनुदानाच्या रकमेइतके डिजिटल टोकन जमा होतील. हे टोकन अधिकृत विक्रेत्याकडे क्यूआर कोडद्वारे स्कॅन करून वापरता येतील. शेतकऱ्यांना केवळ उर्वरित रक्कम भरून संच खरेदी करता येईल आणि यासाठी बँकेत स्वतंत्र खाते उघडण्याची गरज नाही. प्रत्यक्ष पडताळणी पूर्ण झाल्यावर अनुदानाची अंतिम रक्कम विक्रेत्याच्या खात्यात जमा केली जाईल. ही सुरक्षित व पारदर्शक डिजिटल प्रणाली सूक्ष्म सिंचनाचा प्रसार वेगाने वाढवणारी ठरणार असून, पात्र लाभार्थ्यांनी याचा लाभ घेण्यासाठी जवळच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अर्चना निस्ताने यांनी केले आहे.
00000000
स्वाधार योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी शासकीय वसतिगृहात अर्ज करणे बंधनकारक;
15 जुलैपर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करण्याचे आवाहन
अमरावती, दि. 14 (जिमाका): भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या नियमांमध्ये समाज कल्याण विभागाने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. शैक्षणिक वर्ष 2026-27 मध्ये या योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील इयत्ता 11 वी, 12 वी तसेच सर्व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या पात्र विद्यार्थ्यांनी प्रथम शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज करणे अनिवार्य केले आहे. पात्र विद्यार्थ्यांनी आगामी 15 जुलै 2026 पर्यंत महाआयटीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर (https://hmasnew.mahait.org) रितसर ऑनलाईन अर्ज नोंदवणे बंधनकारक राहील. शासनाच्या नव्या नियमांनुसार, ज्या विद्यार्थ्यांनी वसतिगृह प्रवेशासाठी अर्ज केला आहे आणि केवळ गुणवत्तेनुसार अथवा शासकीय वसतिगृहात जागा उपलब्ध न झाल्यामुळे ज्यांना प्रवेश मिळाला नाही, असेच विद्यार्थी पुढील टप्प्यात स्वाधार योजनेच्या आर्थिक लाभासाठी पात्र धरले जातील.
चालू शैक्षणिक वर्षात जे विद्यार्थी शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑनलाईन अर्ज सादर करणार नाहीत, त्यांना स्वाधार योजना तसेच शासकीय वसतिगृह योजना या दोन्ही महत्त्वाच्या योजनांच्या लाभापासून वंचित राहावे लागेल. भविष्यात स्वाधार योजनेचा लाभ घेताना कोणतीही तांत्रिक अडचण येऊ नये, यासाठी जिल्ह्यातील सर्व पात्र विद्यार्थ्यांनी वेळेत आपली नोंदणी पूर्ण करावी, असे आवाहन समाज कल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त आर. व्ही. जाधवर यांनी केले आहे. या योजनेच्या अटी, शर्ती व अधिक माहितीसाठी विद्यार्थ्यांनी 'सामाजिक न्याय भवन, सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, चांदूर रेल्वे रोड, सी.पी. ऑफिसच्या मागे, अमरावती' येथे किंवा speldswo_amt@rediffmail.
000000000
ओबीसी प्रवर्गासाठी स्वयंरोजगाराची संधी; विविध कर्ज योजनांसाठी
अर्ज करण्याचे आवाहन
अमरावती, दि. 14 (जिमाका): इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) प्रवर्गातील नागरिकांना स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि उच्च शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाच्या बहुजन कल्याण विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या 'महाराष्ट्र इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळा'मार्फत विविध कर्ज योजना राबविण्यात येत आहेत. या महामंडळाद्वारे कृषी संलग्न व इतर व्यवसायांच्या वृद्धीसाठी अत्यंत अल्प व्याजदराने व बिनव्याजी कर्ज वितरित केले जात असून, पात्र इच्छुकांनी याचा लाभ घेण्याचे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक व्ही. एस. खोडे यांनी केले आहे.
या अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बँकांमार्फत राबविल्या जाणाऱ्या '20% बीज भांडवल योजने'मध्ये कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली जाते, ज्यामध्ये महामंडळाचा हिस्सा 20% असतो व अर्जदाराचे वय 18 ते 50 वर्षे असावे लागते.
महामंडळामार्फत थेट राबविल्या जाणाऱ्या 'थेट कर्ज योजने'त छोट्या व्यवसायांसाठी 1 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज दिले जाते; याची नियमित परतफेड 5 वर्षांत केल्यास कोणतेही व्याज आकारले जात नाही. या योजनेसाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 1 लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे.
व्यावसायिक वृद्धीसाठी बँकांमार्फत 1 ते 10 लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देणारी 'वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना' देखील उपलब्ध असून, नियमित परतफेडीवर महामंडळातर्फे 12% पर्यंत व्याज परतावा थेट लाभार्थ्याला अनुदान स्वरूपात दिला जातो. यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपर्यंत असावे.
उच्च शिक्षणासाठी देशांतर्गत व परदेशातील अभ्यासक्रमांसाठी 10 ते 20 लाख रुपयांपर्यंत शैक्षणिक कर्ज दिले जाते, ज्यावर नियमित परतफेडीवर 12% व्याज परतावा मिळतो. यासाठी विद्यार्थी 12 वी मध्ये 80% पेक्षा जास्त गुणांनी उत्तीर्ण असावा व त्याचे वय 17 ते 30 वर्षे असावे.
तसेच, इतर मागासवर्गीय महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 'महिला स्वयंसिद्धी व्याज परतावा योजना' माविमच्या लोकसंचालित साधन केंद्राच्या मदतीने राबविली जात असून, यात बचत गटांच्या उद्योगांसाठी 5 ते 10 लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर 12% व्याज परतावा दिला जातो.
या सर्व योजनांच्या अधिक माहिती व लाभासाठी पात्र नागरिकांनी 'महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळ, नागपूर' यांचे विभागीय कार्यालय: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, पोलीस आयुक्तालयामागे, अमरावती (फोन नं. 0721-2661261) येथे किंवा महामंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर www.msobcfdc.in संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
000000000
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
