‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये...

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ ची प्रमुख वैशिष्ट्ये... #महाराष्ट्रशासन #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #शेतकरी #MahaDGIPR

 

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’

 ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’

#कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार

विशेष लेख : महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

 विशेष लेख :

महाकर्जमुक्तीचा ऐतिहासिक निर्णय

शेतकरी राज्याच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा भाग आहेत. अनियमित पाऊस, गारपीट, दुष्काळ, अतिवृष्टी व महापूर यांसारख्या नैसर्गिक संकटांमुळे आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी तसेच त्यांना नव्याने पीक कर्ज उपलब्ध होऊन कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने सर्वात मोठी पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना 2026 जाहीर करुन शेतकरी बांधवांना कर्जमुक्ती देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर एक कुशल प्रशासक, रयतेच्या कल्याणासाठी आयुष्य वेचणाऱ्या लोकाभिमुख शासक होत्या. शेती, सिंचन, जलसंधारण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला त्यांनी दिलेले प्रोत्साहन आजही आदर्श मानले जाते. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन त्यांना न्याय देण्याची त्यांची भूमिका होती. म्हणूनच त्यांच्या त्रिशताब्दी जयंती वर्षात शेतकरी कल्याणाशी निगडित या महत्त्वपूर्ण योजनेस पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजना हे नाव देऊन शासनाने त्यांच्या कार्याला अभिवादन केले आहे.

शेतकऱ्यांवरील कर्जाचा बोजा कमी करण्यासाठी राज्य शासनाने यापूर्वी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना 2017, महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 आणि महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर लाभ योजना 2022 जाहीर करुन शेतकऱ्यांना वेळोवेळी भरीव मदत केली आहे.

राज्यातील शेतकरी कर्जमुक्तीनंतरही थकीत कर्जाच्या दुष्टचक्रामध्ये अडकत असल्याचे दिसून येते. शेती क्षेत्रात आणि शेतकऱ्यांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल घडवून शेतकऱ्यांची थकीत कर्जाच्या विळख्यातून कायमस्वरुपी सोडवणूक करण्यासाठी अल्पकालीन व दीर्घकालीन उपाययोजना करण्याची आवश्यकता म्हणून यादृष्टीने शिफारशी करण्यासाठी मुख्यमंत्री यांचे प्रमुख आर्थिक सल्लागार तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (मित्र) प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली  उच्चाधिकार समिती गठीत केली होती.

या समितीने शेतकऱ्यांना  कर्जमुक्तीची  आवश्यकता, शेतकऱ्यांवर वारंवार कर्जमाफीची वेळ का येते? त्यांच्या उत्पन्नात स्थैर्य का निर्माण होत नाही? भविष्यात शेतकरी पुन्हा कर्जाच्या चक्रात अडकू नयेत, शेतकरी सक्षम व्हावा याबाबत अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशा दोन्ही प्रकारच्या उपाययोजना सुचविलेल्या आहेत. मात्र तातडीचा दिलासा देण्यासाठी राज्य  शासनाने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ लागू करण्याचा  ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.

कर्जमुक्ती योजना काय आहे :-*

2017 मध्ये दीड लाख रुपयांपर्यंत, तर 2019 मध्ये दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी देण्यात आली होती. यावेळीही दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती देण्यात येत आहे. अल्पमुदतीची थकीत पीककर्जे, तसेच पुनर्गठित आणि फेरपुनर्गठित कर्जाचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.

        यावेळी एक महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे आणि तो म्हणजे पूर्वी दोन लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा थोडी जास्त रक्कम कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नव्हता, म्हणजे एकाद्या शेतकऱ्याचे दोन लाख दहा हजार कर्ज असेल तर तो शेतकरी  अपात्र होता. आता मात्र अशा शेतकऱ्यांनी स्वतःचा हिस्सा भरल्यानंतर दोन लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम शासन भरणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्याचा मार्ग सुकर होणार आहे. तसेच यामध्ये जमीन धारणेची अट नाही.

याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 50 हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहन लाभ देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कर्जफेडीची शिस्त टिकवून ठेवण्यासाठी आणि प्रामाणिक कर्जदारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement):

१ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२६ अखेर उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जखात्यांची एक किंवा अनेक बॅंकांकडील सर्व कर्ज खात्यांची मुद्दल व व्याजासह ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेली आणि ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेली एकत्रित थकबाकीची रक्कम दोन लाखांपेक्षा जास्त असेल अशा शेतकऱ्यांनी दोन लाखांवरील रक्कम भरल्यानंतर त्यांना लाभ मिळणार आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांना जी थकित रक्कम आहे त्यापेक्षा कमी रक्कम भरावी लागेल. विशेष म्हणजे अशा शेतकऱ्यांना त्यांच्या हिश्श्याची दोन लाखांवरील थकित रक्कम भरण्यासाठी 31 मार्च 2027 पर्यंत कालावधी दिला जाणार आहे.

प्रोत्साहनपर लाभ :

नियमित परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी या योजनेअंतर्गत २०२२-२३, २०२३-२४ आणि २०२४-२५ पैकी कोणत्याही दोन आर्थिक वर्षात पीक कर्जाची उचल करुन ३० जून पूर्वी किंवा बँकेच्या नियमानुसार विहित वेळेत कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रति शेतकरी रु. ५० हजार पर्यंतचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येणार आहे. यासाठी २०२५-२६ व २०२६-२७ या आर्थिक वर्षांतील अल्पमुदत पीक कर्जाचीही वेळेत परतफेड करणे आवश्यक राहील.

तसेच, 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात पूर्णत: परतफेड केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाची रक्कम 50 हजारांपेक्षा कमी असल्यास अशा शेतकऱ्यांना त्यांनी 2023-24 अथवा 2024-25 या वर्षात अल्प मुदत पीक कर्जाच्या मुद्दल व व्याजासह प्रत्यक्ष परतफेड केलेली रक्कम किंवा 5 हजार प्रोत्साहनपर लाभ मिळणार आहे.

नियमित परतफेड करणाऱ्यांना मोठा दिलासा:

महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना, 2019 मधील योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी महत्वाची तरतूद यामध्ये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी 1 एप्रिल 2019 ते 31 मार्च 2025 पर्यंत उचल केलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जाचे केलेले पुर्नगठन/फेरपुर्नगठन थकीत हप्त्याची 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत  रक्कम रु. 50 हजार पर्यंत असल्यास पूर्ण कर्जमुक्ती, आणि रु. 50 हजारांपेक्षा जास्त असल्यास  एकवेळ समझोता (OTS) योजनेचा लाभ मिळणार आणि रक्कम भरण्याची मुदत 31 मार्च 2027 असणार आहे.

योजनेचे निकष :

•          पात्र शेतकऱ्यांना मुद्दल आणि व्याजासह प्रति शेतकरी २ लाख रुपयांपर्यंत थेट कर्जमुक्ती.

•          १ एप्रिल २०१९ ते ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदत पीक कर्जासाठी लागू.

•          ३० सप्टेंबर २०२५ अखेर थकीत असलेल्या कर्जाचा समावेश.

•          ३१ मार्च २०२६ पर्यंत परतफेड न झालेल्या कर्जाचा समावेश.

•          जमीन धारणेची अट नाही.

•          पीक कर्जाचे मध्यम मुदत कर्जात पुनर्गठन/फेरपुनर्गठन केलेल्या थकीत हप्त्यांनाही २ लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमुक्ती.

•          २ लाख रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज असल्यास अतिरिक्त रक्कम ३१ मार्च २०२७ पर्यंत संबंधित बँकेत जमा केल्यास कर्जमुक्तीचा लाभ.

•          शेतकऱ्यांनी आधार प्रमाणीकरण करणे अनिवार्य आहे.

•          राष्ट्रीयकृत, खाजगी, ग्रामीण, जिल्हा बँका व प्रा. कृषी पतपुरवठा संस्थांच्या कर्जाना लागू.

कोण पात्र असणार नाहीत :

 ● विद्यमान किंवा माजी मंत्री, राज्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा सदस्य, विधानसभा व विधान परिषद सदस्य तसेच जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील (महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायतीचे विद्यमान किंवा माजी सदस्य.

● केंद्र किंवा राज्य शासनातील असे अधिकारी व कर्मचारी, ज्यांचे एकत्रित मासिक वेतन रु. 25 हजार  पेक्षा अधिक आहे.

● राज्य सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम (उदा. महावितरण, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ इ.) तसेच अनुदानित संस्थांतील रु. 25,000 पेक्षा अधिक मासिक वेतन असलेले अधिकारी व कर्मचारी.

● शेतीव्यतिरिक्तच्या उत्पन्नावर आयकर भरणाऱ्या व्यक्ती

● निवृत्तीवेतनधारक व्यक्ती ज्यांचे 25 हजार पेक्षा अधिक

● मासिक निवृत्तीवेतन घेणारे निवृत्तीवेतनधारक (मात्र माजी सैनिकांना हा अपवाद लागू राहील).

● कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी सुतगिरण्या, नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लिमिटेड तसेच सहकारी दूध संघ यातील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक मंडळाचे सदस्य, अधिकारी व रु. २५ हजार पेक्षा अधिक एकत्रित वेतन असलेले कर्मचारी. मात्र, सहकारी साखर कारखान्यांतील हंगामी कामगार या अपात्रतेतून वगळण्यात आले असून ते योजनेसाठी पात्र राहतील.

या कर्जमुक्ती योजनेची संपूर्ण अंमलबजावणी प्रक्रिया ऑनलाईन आणि पारदर्शक असून या योजनेचा लाभ सुमारे 56 लाख शेतकऱ्यांना मिळणार असून सुमारे 36 हजार 500 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्राच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी कर्जमुक्ती योजना ठरणार असून केवळ कर्जमाफी नाहीतर शेतकऱ्यांना आर्थिकदृष्‍ट्या सक्षम करणे त्यांचा आत्मविश्वास वाढवणे आणि शेती क्षेत्राला नवसंजीवनी देण्याचा उद्देश साध्य करण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

-           काशीबाई थोरात, विभागीय संपर्क अधिकारी

000000

DIO NEWS AMRAVATI 25.06.2026

 

शहरात प्रतिबंधात्मक कलम 37 (1) व (3) लागू

अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : शहरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी अमरावती शहर पोलीस आयुक्त यांनी महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे कलम 37 (1) व (3) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत. प्रतिबंधात्मक आदेश पोलिस आयुक्तालयाच्या परिक्षेत्रात  लागू करण्यात आला असून सदर आदेश  दि. 26 जून  ते 10 जुलै 2026 च्या  मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार आहे.

या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्ती विरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांनी कळविले आहे.

00000000

जिल्ह्यातील तरुणांसाठी मोफत कौशल्य विकास प्रशिक्षण;

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांची क्लिनिकल रिसर्च बॅचला भेट

अमरावती, दि.25 (जिमाका): जिल्ह्यातील युवा वर्गाला आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आणि रोजगाराभिमुख शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने, किमान कौशल्य विकास योजनेअंतर्गत रेडिअंट हॉस्पिटल येथे 'क्लिनिकल रिसर्च असोसिएट' या कोर्सचे मोफत प्रशिक्षण दिले जात आहे. या प्रशिक्षण बॅचला आज जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी प्रत्यक्ष भेट देऊन विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला .

या प्रसंगी प्रशिक्षणार्थी तृप्ती मोहकर व शरण्य पांडव यांनी जिल्हा प्रशासनाचे आभार मानत हे प्रशिक्षण करिअरसाठी उपयुक्त ठरेल, याबद्दल कृतज्ञता व्यक्त केली. हॉस्पिटलच्या प्रशिक्षण संचालिका डॉ. माधुरी अग्रवाल यांनी सांगितले की, जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांच्या विशेष प्रयत्नांमुळे हा कोर्स 2025-26 या आर्थिक वर्षात उपलब्ध झाला असून, मागील वर्षी 60 पैकी 40 विद्यार्थ्यांना लखनऊ, हैदराबाद, दिल्ली यांसारख्या मोठ्या शहरांमध्ये रोजगार मिळाला आहे. हा कोर्स औषधे, जैविक उत्पादने आणि वैद्यकीय उपकरणांच्या आंतरराष्ट्रीय नियमांचे सर्वसमावेशक ज्ञान देतो.

यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, क्लिनिकल रिसर्च हे वैद्यकीय क्षेत्रातील झपाट्याने विस्तारणारे क्षेत्र आहे. हे प्रशिक्षण भारतात खूप महागडे आहे, परंतु आपल्या जिल्ह्यातील युवकांसाठी ते शासनामार्फत मोफत उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. यासोबतच जिल्ह्यात किसान ड्रोन ऑपरेटर, एआय, सायबर सिक्युरिटी, डिजिटल मार्केटिंग, सोलर पॅनल व सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन यांसारखे आधुनिक कोर्सेसही मोफत उपलब्ध आहेत. गरजू तरुणांनी या संधीचा लाभ घेऊन स्वावलंबी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

या प्रशिक्षणाबाबत अधिक माहिती व नोंदणीसाठी इच्छुकांनी www.mahaswayam.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा उस्मानिया मशिदीजवळ, टेक्निकल हायस्कूल परिसरातील जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाशी संपर्क साधावा. या भेटीदरम्यान सहायक आयुक्त प्रांजली बारस्कर , डॉ. काकाणी, डॉ. पवन अग्रवाल आदी उपस्थित होते.

00000000

अमरावती येथे दोन स्वतंत्र तहसील कार्यालयांचा प्रस्ताव;

समाविष्ट गावांच्या यादीवर 15 दिवसांत हरकती व सूचना नोंदवण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 25 (जिमाका): जिल्ह्यातील महसूल प्रशासनाचे कामकाज अधिक लोकाभिमुख आणि गतीमान करण्यासाठी अमरावती येथे प्रस्तावित असलेल्या अपर तहसीलदार कार्यालयाबाबत 15 दिवसांची जाहीर सूचना तयार करून ती सूचना फलकावर प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, या रचनेवर नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागविण्यात येत आहेत. या प्रस्तावानुसार आता अमरावती जिल्ह्यामध्ये 'अपर तहसील कार्यालय (अमरावती ग्रामीण)' आणि 'तहसील कार्यालय, अमरावती (अमरावती शहर)' अशी दोन स्वतंत्र कार्यालये अस्तित्वात येणार असून, यामध्ये समाविष्ट असणारे महसूल मंडळ, ग्राम महसूल अधिकारी यांचे साजे (तलाठी साजे) आणि गावांची सविस्तर यादी या जाहीरनाम्यासोबत संलग्न करण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रस्तावित कार्यालयांच्या हद्दीत येणाऱ्या महसूल मंडळांच्या आणि गावांच्या रचनेबाबत ज्या कोणा नागरिकांच्या किंवा लोकप्रतिनिधींच्या काही हरकती अथवा सूचना असतील, त्यांनी हा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत आपल्या लेखी हरकती व सूचना उपविभागीय अधिकारी कार्यालयाकडे सादर कराव्यात, तसेच विहित मुदतीनंतर प्राप्त होणाऱ्या कोणत्याही हरकती व सूचनांचा विचार केला जाणार नाही याची सर्व संबंधितांनी दक्षता घ्यावी, अशी माहिती अमरावतीच्या उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर यांनी दिली आहे.

0000000

जिल्हा  लोकशाही दिन येत्या सोमवारी

अमरावती, दि. 26 (जिमाका) : जुलै महिन्याचा जिल्हा लोकशाही दिन सोमवार, दि. 6 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित करण्यात आला आहे. तरी संबंधितांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत करण्यात आले आहे.

0000000

अमरावती जिल्ह्यात प्रशासकीय पुनर्रचना: अचलपूर येथे 'अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय'

प्रस्तावित; 14 तालुक्यांची होणार नवी विभागणी

अमरावती, दि. 25 (जिमाका): जिल्ह्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी आणि प्रशासकीय कामांना गती देण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यामध्ये आता अचलपूर येथे नवीन 'अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय' प्रस्तावित करण्यात आले आहे. या नव्या कार्यालयाच्या स्थापनेमुळे जिल्ह्यातील एकूण 14 तालुक्यांची विभागणी दोन मुख्य कार्यालयांमध्ये केली जाणार आहे.

प्रस्तावित आराखड्यानुसार, नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे मुख्यालय हे अचलपूर येथे असेल. या कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रात प्रामुख्याने मेळघाट आणि परिसरातील 6 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये अचलपूर, चांदूर बाजार, दर्यापूर, अंजनगाव, चिखलदरा आणि धारणी या तालुक्यांचा समावेश आहे. या दुर्गम आणि मोठ्या तालुक्यांमधील नागरिकांना विविध महसुली व प्रशासकीय कामांसाठी आता थेट अमरावतीला येण्याची गरज पडणार नाही, ज्यामुळे त्यांचा वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचणार आहे.

तसेच मुख्य जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती यांच्या थेट अखत्यारीत उर्वरित 8 तालुके कायम राहणार आहेत. यामध्ये अमरावती शहर व ग्रामीण, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे, चांदूर रेल्वे, मोर्शी, वरुड, तिवसा आणि भातकुली या तालुक्यांचा समावेश असेल. या विभागणीमुळे प्रशासकीय कामांचे विकेंद्रीकरण होऊन कामांचा निपटारा अधिक वेगाने होण्यास मदत होणार आहे.

15 दिवसांत हरकती नोंदवण्याचे आवाहन

अचलपूर येथील प्रस्तावित अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राबाबत नागरिकांच्या काही हरकती किंवा सूचना असल्यास, त्यांनी ही सूचना प्रसिद्ध झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत जिल्हाधिकारी कार्यालयात लेखी स्वरूपात सादर कराव्यात, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.मिळालेल्या मुदतीनंतर येणाऱ्या हरकतींचा विचार केला जाणार नसल्याने, नागरिकांनी आपल्या सूचना वेळेत मांडण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

000000000

DIO NEWS AMRAVATI 23.06.2026

 प्रकाशकांनी 30 जून पर्यंत वार्षिक विवरणपत्र दाखल करावे,

· विवरणपत्र दखल न केल्यास दहा हजारांचा दंड

            मुंबई, दि . 22 :- प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 अंतर्गत नोंदणीकृत प्रत्येक नियतकालिकाने आर्थिक वर्षाचे लेखापरीक्षित वार्षिक विवरणपत्र प्रेस सेवा पोर्टल वर ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे. आर्थिक वर्ष 2024-25 चे विवरणपत्र सादर न करणाऱ्या प्रकाशकांना 30 जून 2026 पर्यंतची अखेरची संधी देण्यात आली आहे. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याचे  भारत सरकारच्या  प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांद्वारे कळविले आहे.

प्रेस आणि नियतकालिक नोंदणी अधिनियम, 2023 मधील कलम 14(1)(ब) व 14(3) नुसार, वार्षिक विवरणपत्र निर्धारित मुदतीत न भरल्यास संबंधित प्रकाशकावर दंड आकारण्याची तरतूद आहे. पहिल्या चुकीसाठी किमान दहा हजार रुपयांचा दंड आकारला जाईल. त्यानंतरच्या प्रत्येक चुकीसाठी दंडाची रक्कम मागील दंडाच्या दुप्पट असेल. मात्र, एकूण दंडाची कमाल मर्यादा दोन लाख रुपये निश्चित करण्यात आली असल्याचे प्रेस रजिस्टार जनरल, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

आर्थिक वर्ष 2024-25 चे वार्षिक विवरणपत्र अद्याप सादर न केलेल्या प्रकाशकांनी 30 जून 2026 पर्यंत ऑनलाइन दाखल करावे. या मुदतीनंतर विवरणपत्र सादर न केल्यास अधिनियमातील तरतुदीनुसार दहा हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येईल,असेही प्रेस रजिस्टर जनरल, नवी दिल्ली यांनी सूचनांमध्ये नमूद केले आहे.

00000000

 

DIO NEWS AMRAVATI 24.06.2026

 राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांचा दौरा

अमरावती, दि. 24 (जिमाका): राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर या दि. 3 जुलै रोजी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत.

दौऱ्यानुसार, श्रीमती रहाटकर दि. 3 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता अमरावती विभागातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी यांची बैठक घेतील. दुपारी 12.30 वाजता अमरावती परिक्षेत्रातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतील. दुपारी 2.30 वाजता 'महिला जन सुनावणी'चे आयोजन करण्यात आले आहे. तसेच पॉश प्रशिक्षण आणि 'शी सर्व्हज' कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यानंतर स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधून चर्चा करण्यात येणार आहे.

0000000

आंतरराष्ट्रीय ऑलम्पिक दिन साजरा

अमरावती, दि. 24 (जिमाका): महाराष्ट्र ऑलम्पिक असोसिएशन, जिल्हा क्रीडा परिषद, जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयाच्या वतीने राष्ट्रीय ऑलम्पिक दिन मंगळवार, दि. 23 जून रोजी जिल्हा क्रीडा संकुलात साजरा करण्यात आला.

यावेळी जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश जाधव, तालुका क्रीडा अधिकारी अनिल इंगळे, क्रीडा अधिकारी प्रशिक्षण ममता कोळमकर, क्रीडा अधिकारी संतोष विघ्ने उपस्थित होते.

यावेळी श्री. जाधव यांनी खेळाडुंना ऑलम्पिक संघटनेची माहिती दिली. दि. 23 जून रोजी आंतरराष्ट्रीय ऑलम्पिक दिन साजरा करण्याबाबतचे महत्त्व आणि इतिहासावर प्रकाश टाकला. खेळाडुंना क्रीडा व एकतेच्या माध्यमातून जगभरात एकता, मैत्री आणि शांतता वाढविण्याच्या उद्देशाने हा दिवस क्रीडा शक्तीला समर्पित केला जात असल्याचे सांगितले.

यावेळी मान्यवरांनी आर्चरी, तायक्वाँदो, खो-खो, टेबल टेनिसमधील गुणवंत खेळाडुंचा सत्कार केला. यावेळी ऑलम्पिक दिनाबाबत चित्रफित दाखविण्यात आली. खेलो इंडीया, अमरावती आर्चरी केंद्राची खेळाडू कुमकूम मोहोड हिने अंटलिया आंतरराष्ट्रीय आर्चरी स्पर्धेत भारताला सुवर्ण पदक प्राप्त करून दिल्याची कामगिरी चित्रफितीद्वारे दाखविण्यात आली.

स्वप्नील चांदेकर यांनी सूत्रसंचालन केले. तालुका क्रीडा अधिकारी शेख सलीम शेख हुसेन यांनी आभार मानले.

कार्यक्रमासाठी जिल्हा क्रीडा कार्यालयातील आर. बी. वडते, त्रिवेणी चौधरी, वैशाली इंगळे, धनंजय भारसाकळे, शिपाई प्रणिती भिमटे, शेख अकील, शुभम मोहतुरे, अमोल लांडे, राजपाल इंगळे, सागर बोरकर, वैभव पातुर्डे यांनी पुढाकार घेतला.

0000000000

रविवारी राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम

अमरावती, दि. 24 (जिमाका) : जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागातर्फे जिल्ह्यात रविवार, दि. 28 जून रोजी राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण राबविण्यात येणार आहे. यात पाच वर्षापर्यंतच्या बालकांचे लसीकरण करावे, असे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

ही मोहिम शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील सर्व बालकांना पोलिओपासून सुरक्षित करण्यासाठी राबविण्यात येणार आहे. आरोग्य विभागाने जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि नागरी भागातील 1 लाख 45 हजार 540 बालकांना पोलिओची लस देण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. यासाठी जिल्ह्यात 1 हजार 998 बुथ लसीकरण केंद्र स्थापन करण्यात आले आहे. बुथवर लसीकरण केल्यानंतर ग्रामीण भागात तीन दिवस आणि शहरी भागात पाच दिवस घरोघरी जाऊन घरभेटीद्वारे लसीकरण केले जाणार आहे.

या मोहिमेत पालकांनी शून्य ते पाच वर्षे वयोगटातील मुलांना केंद्रावर नेऊन पोलिओची डोज द्यावा, असे आवाहन जिल्हा आरोगय अधिकारी डॉ. प्रवीण पारिसे यांनी केले आहे.

00000000

वसंतराव नाईक महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 24 (जिमाका) : वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग विकास महामंडळांतर्गत विविध महामंडळाच्या योजनांचा लाभ घेण्यासाठी ऑनलाईन अर्ज मागविण्यात आले आहे. यासाठी पात्र व्यक्तींनी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

यात राजे उमाजी नाईक आर्थिक विकास महामंडळ (रामोशी समाज), पैलवान मारुती चव्हाण वडार आर्थिक विकास महामंडळ (वडार समाज), श्रीकृष्ण आर्थिक विकास महामंडळ (गवळी समाज), ब्रम्हलिन आचार्य दिव्यानंद पुरीजी महाराज आर्थिक विकास महामंडळ (लोहार समाज, विणकर समाज आर्थिक विकास महामंडळ (विणकर समाज), श्री शिव गोरक्षनाथ नाथपंथी समाज आर्थिक विकास महामंडळ (नाथपंथी, नाथपंथी, डवरी, गोसावी, भराडी जोगी, किंगरीवाले, मरीआईवाले, बहुरुपी. गोसावी, स्मशान जोगी, बाळसंतोषी किंगरीवाले, गोंधळी, डोंबारी, चित्रकथी समाज) या महामंडळामार्फत विविध योजना राबविण्यात येत आहे. यात वैयक्तिक व्याज परतावा योजना, गट कर्ज व्याज परतावा योजना, 25 टक्के वीज भांडवल कर्ज योजना, 1 लाख रुपयांचे थेट कर्ज योजना संगणक प्रणालीद्वारे राबविण्यात येत आहे. या योजनांसाठी सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाकरिता पात्र व्यक्तींकडून ऑनलाईन योजनेअंतर्गत vnvjntdc.org या वेबसाईटवर अर्ज मागविण्यात येत आहे.

अर्ज करण्याकरीता शाळा सोडल्याचा दाखला, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, आधारकार्ड, महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी दाखला, पॅनकार्ड, व्यवसाय परवाना, व्यवसायाचे दरपत्रक, वाहनासंदर्भात लायसन्‍स परवाना कागदपत्रे आवश्यक आहे.

योजनांबाबत अधिक माहितीसाठी वसंतराव नाईक विमुक्त जाती व भटक्या जमाती विकास महामंडळ (मर्या.) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, तळमजला, ए-विंग, पोलीस आयुक्तालयामागे, अमरावती दुरध्वनी क्र. 0721- 2551191 येथे संपर्क करावा, तसेच महामंडळाच्या अधिकृत वेबसाईट vnvjntdc.org  ला भेट द्यावी, असे आवाहन जिल्हा व्यवस्थापक आधार ताजणे यांनी केले आहे.

0000000