.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
उगवणक्षमता नसलेली सोयाबीन बियाणे विक्री केल्यासंबंधी संबंधित बियाणे कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हा नोंदवा
-पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
* जिल्हा नियोजन समितीतील 2026 -27 या आर्थिक वर्षातील सर्व प्रशासकीय मान्यता 15 सप्टेंबरपर्यंत घ्याव्यात
*लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन विकास कामे करा
अमरावती, दि. 17 (जिमाका): उगवणक्षमता नसलेली सोयाबीन बियाणे विक्री केल्यासंबंधी संबंधित कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हा नोंदवा. कृषी अधिकाऱ्यांनी आपआपल्या तालुक्यात आजच पाचही बियाणे कंपन्यांवर गुन्हे दाखल करा. चौदाही तालुक्यात हे गुन्हे दाखल करण्यात यावे. पोलीस अधीक्षकांनी पुढाकार घेऊन तात्काळ या गुन्ह्यांची नोंद करावी, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.
खासदार बळवंत वानखडे, अमर काळे, डॉ. अनिल बोंडे, आमदार संजय खोडके, प्रवीण पोटे-पाटील, ओमप्रकाश उर्फ बच्चू कडू, सुलभा खोडके, रवी राणा, प्रतापदादा अडसड, राजेश वानखडे, प्रवीण तायडे, उमेश उर्फ चंदू यावलकर, गजानन लवटे, केवलराम काळे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, पोलीस आयुक्त राकेश ओला, मनपा आयुक्त मंगेश गोंदवले, मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम, जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वायाळ आदी यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, लोकाभिमुख पारदर्शी आणि गतिमान सरकार हे आपले उद्दिष्ट आहे. शेतकऱ्यांची बियाण्यांच्या बाबतीत फसवणूक करणाऱ्या बूस्टर कंपनी, इनोवेज कंपनी, रवी सीड्स, पार्श्व कंपनी, श्री श्री सीड्स तसेच ग्रीन गोल्ड या कंपन्यांवर तात्काळ गुन्हे नोंदवा. त्या गुन्ह्यांची प्रत उद्या जिल्हाधिकारी महोदयांकडे सादर करा. पोलीस अधीक्षकांनी यावर तात्काळ कार्यवाही करण्याबाबत पोलीस विभागाला निर्देश द्यावे. तसेच या कंपन्यांना ब्लॅक लिस्ट करण्यात यावे. शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्यांना माफी मिळणार नाही, असेही ते यावेळी म्हणाले.
कृषी अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींशी भेटू शेतकऱ्यांची परिस्थिती वेळीच अवगत करणे अपेक्षित आहे. लोकप्रतिनिधीशी समन्वय साधून विकास कामे करण्यात यावी. सर्व विभागांनी वृक्ष लागवडीचे दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करावे. सध्याची परिस्थिती तसेच पुढील वर्षीचा विचार करता दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. यासाठी पिण्याच्या पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा. शिवकालीन बंधारे मजबूत करण्यात यावे. जुन्या विहिरी, ब्रिटिश तलाव पुनर्जीवित करण्यात यावे. जिल्हा नियोजन समितीचा प्रस्ताव सादर करताना यंदा एकही सिमेंट रस्त्याचे बांधकाम करू नये. जलसंधारणाच्या कामावर भर द्यावा, जल साठे वाढविणे, जमिनीत पाणी मुरविणे यासह मृदा संधारण सामाजिक वनीकरण यावर द्यावा. आवश्यकता असल्यासच शेत रस्त्यासाठी डांबरीकरण किंवा खडीकरण करण्यात यावे. सर्वांनी बचतीचे धोरण अवलंबावे. महावितरणाची वीज न वापरता सौर उर्जेचा वापरावर भर द्यावा. सौर ऊर्जेवर चालणारे दिवे लावावे. सर्व संबंधित विभागांनी क्षेत्रीय भेटीवर भर द्यावा. लोकप्रतिनिधी व शासन यांनी एकत्रित येऊन लोकाभिमुख प्रशासन राबविण्यावर भर द्यावा, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले.
या बैठकीत जिल्ह्याच्या विकासकामांचा आणि खर्चाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या बैठकीत प्रामुख्याने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील विविध योजनांच्या खर्चाला मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) अंतर्गत मंजूर ५२७ कोटी रुपये आणि विशेष घटक योजनेचे १०२ कोटी रुपये १०० टक्के वितरित झाले आहेत. तसेच आदिवासी उपयोजनेचा १२१.५३ कोटींपैकी ९९.९९ टक्के निधी वितरित करण्यात आला असून, प्रशासकीय मंजुरीनंतर या तिन्ही योजनांचा निधी खर्च झाल्याचे सांगण्यात आले.
यासोबतच चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ च्या नियोजनावरही चर्चा झाली. नवीन वर्षासाठी सर्वसाधारण योजनेअंतर्गत ६०५ कोटी रुपये, विशेष घटक योजनेसाठी १०० कोटी रुपये तर आदिवासी उपयोजनेसाठी १३३.२८ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. जून २०२६ अखेरपर्यंत या नवीन निधीमधील आदिवासी उपयोजनेअंतर्गत ३९.३५ कोटी रुपयांचा निधी प्रत्यक्ष खर्च झाला आहे, तर इतर योजनांच्या प्रशासकीय मंजुरीची प्रक्रिया सुरू आहे. पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी जिल्ह्याचा विकास वेगाने साधण्यासाठी सर्व शासकीय यंत्रणांनी उपलब्ध निधीचा वापर वेळेत आणि पारदर्शक पद्धतीने करावा, अशा सूचना दिल्या.
यावेळी शहरातील शाळा, रस्ते, क्रीडांगण, शहरातील वाढीव पाणीपुरवठा, वन्यप्राण्यांचा त्रास, अवैध बांधकाम, आरोग्य व्यवस्था शहरातील न्याय व सुरक्षा व्यवस्था याबाबत आढावा घेऊन संबंधितांना निर्देश देण्यात आले.
जिल्ह्यातील नागरिकांचे रक्षण करणे आणि नागरिकांच्या मालमत्तेचे रक्षण करणे या संविधानाने प्रशासनाला दिलेल्या प्रमुख जबाबदाऱ्या आहेत. शहरात सर्वत्र सीसीटीव्ही एआयच्या माध्यमातून सुरक्षा व्यवस्था अचूक करण्यात येणार आहे .ग्रामीण भागातील सुरक्षाव्यवस्था अधिक मजबूत करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. कोणत्याही विभागाचे खाजगी बँकेत खाते नसावे, केवळ लीड बँकेतच खाते असावे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने शेतकऱ्यांचे शेतीमालांनी भरलेले ट्रॅक्टर, ट्रक अडवू नये. विमुक्त जाती आणि भटक्या जमाती यांच्यासाठी शासनाने केलेल्या उपाययोजनांचा त्यांना त्वरित लाभ मिळवून देण्यात यावा, असेही पालकमंत्री यावेळी म्हणाले.
सुरवातीला जिल्हा नियोजन समितीच्या नवनियुक्त सदस्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी जिल्हा नियोजन समितीकडून मंजूर निधी अंतर्गत मंजूर पोर्टेबल टॉयलेट व रेनकोट या साहित्याचे पोलीस विभागास वितरण करण्यात आले. तसेच जिल्हा क्रीडा निधी अंतर्गत नूतनीकरण करण्यात आलेल्या पोलीस आधुनिक व्यायाम शाळेचे ई-उद्घाटन करण्यात आले. याशिवाय मुख्यमंत्री युवा कार्य कौशल्य कार्यक्रमामार्फत पोलिसांसोबत प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण मिळणाऱ्या उमेदवारांना प्रातिनिधिक स्वरूपात नियुक्ती पत्र देण्यात आले. तसेच खेलो इंडिया प्रशिक्षण केंद्रामार्फत धनुर्विद्येमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगिरीबाबत खेळाडू कुमकुम अनिल मोहोड हिला पालकमंत्र्यांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. बैठकीला जिल्ह्यातील वरिष्ठ शासकीय अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधी उपस्थित होते.
00000000
.jpeg)
