DIO NEWS AMRAVATI 10-03-2026

                                 पालकमंत्र्यांनी दाखविली चित्ररथांना हिरवी झेंडी

अमरावती, दि. 10 (जिमाका) : जिल्हा नियोजन व विकास समिती आणि अनुसूचित जाती उपयोजनेतून योजनांची माहिती देण्यासाठी जिल्हा माहिती कार्यालयातर्फे साकारण्यात आलेल्या दोन चित्ररथांना पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विश्रामगृह येथे हिरवी झेंडी दाखविली. दोन्ही चित्ररथ जिल्ह्यात सर्व तालुक्यांमध्ये पोहोचून योजनांची माहिती देणार आहे.

यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार राजेश वानखेडे, विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर, तहसिलदार विजय लोखंडे, जिल्हा माहिती अधिकारी गजानन कोटुरवार आदी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी ग्रामीण भागात योजनांची माहिती पोहोचविण्यासाठी चित्ररथाची संकल्पना महत्वाची ठरणार आहे. चित्ररथ हा शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागातील जनतेपर्यंत नेण्यात यावा. चित्ररथाच्या माध्यमाने शाळांमधून विद्यार्थ्यांना त्यांच्यासाठी असलेल्या वसतिगृह, शिष्यवृत्ती आणि उच्च शिक्षणासाठी असलेल्या योजनांची माहिती देण्यात यावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.

जिल्हा नियोजनच्या सर्वसाधारण योजनेतून प्रचार रथाच्या माध्यमातून मोदी आवास घरकुल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व अभियान, राष्ट्रीय पशूधन अभियान, मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी व धर्मादाय रूग्णालय मदत कक्ष, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर रोपाटिका, राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना, आयुष्मान भारत कार्ड या योजनांची प्रसिद्धी करण्यात येत आहे.

अनुसूचित जाती उपयोजनेच्या निधीतून समता चित्ररथ तयार करण्यात आला आहे. यातून भारत सरकार मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती, कन्यादान योजना, मुलामुलींसाठी शासकीय वसतिगृह, कर्मविर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना, भारत सरकार मॅट्रीकोपूर्व शिष्यवृत्ती, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या बचतगटांना मिनी ट्रॅक्टर व उपसाधनांचा पुरवठा करणे, अनुसूचित जाती व नवबौद्ध मुला-मुलींसाठी निवासी शाळा, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना, रमाई आवास योजना, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर कृषी स्वावलंबन योजनांचा प्रचार करण्यात येत आहे.

0000000

'जनगणना 2027' साठी तीन दिवसीय जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण

अमरावती, दि. 10 : आगामी 'जनगणना 2027' च्या पूर्वतयारीला वेग आला आहे. या अनुषंगाने जिल्ह्यातील विविध स्तरावरील जनगणना अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी दि. 16 ते 18 मार्च या कालावधीत तीन दिवसीय जिल्हास्तरीय प्रशिक्षण शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे.

सदर प्रशिक्षण हे दि. 16 ते 18 मार्च या तीन दिवशी सकाळी 9 ते सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात होणार आहे. प्रशिक्षणात जिल्हा जनगणना अधिकारी, सर्व चार्ज जनगणना अधिकारी, शहर जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त चार्ज जनगणना अधिकारी, जनगणना लिपिक आणि तांत्रिक सहाय्यक सहभागी होणार आहेत. कार्यशाळेत जनगणनेच्या कामात प्रत्येक स्तरावरील अधिकाऱ्यांची नेमकी कर्तव्यांची माहिती दिली जाणार आहे. घरांची यादी तयार करणे, घरांची गणना करणे आणि सीएमएमएस आणि एचएलबीसी पोर्टलचा वापर करण्याबाबत प्रत्यक्ष प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

मुख्य जनगणना अधिकारी, जनगणना संचालनालयाच्या मार्गदर्शनाखाली हे प्रशिक्षण पार पडणार आहे. प्रशिक्षणाला जनगणनेसाठी नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी यांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी केले आहे.

00000

चिखलदऱ्याची कॉफी राष्ट्रीय पातळीवर नेणार

पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा विश्वास

चिखलदरा ते दिल्लीपर्यंत मार्केट उपलब्ध करू

            अमरावती, दि. 10 (जिमाका) : चिखलदरा येथील कॉफीचे संवर्धन व रोजगार निर्मिती उपक्रमाद्वारे पर्यटनाला चालना देण्याचे आश्वासन महसूल तथा पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.  चिखलदरा हेरिटेज कॉफी उत्पादनावर विशेष लक्ष केंद्रित करून चिखलदऱ्याची कॉफी ही देशपातळीवर नेण्यासाठी, कॉफीचे मार्केटिंग चिखलदरा ते दिल्लीपर्यंत करण्याचा संकल्प पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी केला. निमित्त होते नुकत्याच संपन्न झालेल्या उमेदच्या वैदर्भीय महिला मेळाव्याचे !

               चिखलदरा हे देश पातळीवर पर्यटन केंद्र व्हावे, यासाठी चिखलदरा महोत्सवाला चालना देत असताना आदिवासी महिलांसाठी रोजगार निर्मितीचे विविध उपक्रम राबविण्यात येईल, असा विश्वास पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी वैदर्भीय मेळाव्यामध्ये व्यक्त केला. यावेळी महिलांनी मांडलेल्या विविध स्टॉल्सला त्यांनी भेटी दिल्या, त्या महिलांची संवाद साधत त्यांच्या उद्यमशीलतेचे कौतुक केले. विदर्भात 'चिखलदरा ' या एकमेव ठिकाणी कॉफीचे उत्पादन होत असल्याने कॉफीच्या उत्पादनावर आधारित मूल्यवर्धित उपक्रम येथे राबविण्यात येतील व यासाठी लागणारा आवश्यक निधी उपलब्ध करून दिल्या जाईल. यासोबतच चिखदरा ते दिल्लीपर्यंत मार्केटिंग करून चिखलदऱ्याची कॉफी राष्ट्रीयपातळीवर नेऊ. यासाठी आवश्यक मार्केट उपलब्ध करून दिले जाईल, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

वैदर्भीय महोत्सवातील बचतगटांच्या स्टॉल्सला भेटी देताना मेळघाटातील चिखलदरा येथील स्फूर्ती क्लस्टर कॉफी स्टॉलच्या उत्पादनाची माहिती जाणून घेतली. येथील कॉफी मेळघाटची विशेष ओळख ठरेल, असा विश्वास व्यक्त करून त्यांनी व्यासपीठावरून चिखलदरा कॉफीला प्रोत्साहित करण्याची घोषणा केली. यावेळी कॉफीद्वारे उत्पादित करण्यात आलेल्या सौंदर्य प्रसाधनाची शृंखला असलेली पेटी मीनाक्षी व भारती भालेराव यांनी व्यासपीठावर येऊन पालकमंत्री श्री.बावनकुळे यांना भेट देवून त्यांचे आभार व्यक्त केले आहे.

 केंद्रीय मंत्री सडक परिवहन व राजमार्ग भारत सरकार नितीन गडकरी यांनी चिखलदरा येथील कॉफी  उत्पादनाबाबत मूल्यवर्धन प्रकल्प स्फूर्ती क्लस्टरच्या माध्यमातून शक्य असल्याबाबत व त्यावर एमगिरी महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्था, वर्धा यांनी केलेल्या प्रॉडक्ट डेव्हलपमेंट स्टॅंडर्ड डायजेशनच्या माध्यमातून रोजगार निर्मितीच्या दृष्टीने प्रकल्प उभा करणे शक्य असल्याबाबतचे पत्र जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांना दिले आहे.  

चिखलदरा कॉफी ही विदर्भातच नव्हे तर संपूर्ण देशात प्रसिद्ध आहे. चिखलदरा येथे 1820 मध्ये इंग्रजांनी कॉफी लागवडीचा पहिला प्रयोग केला होता. मुल्हेरन कॉटेज या इंग्रज अधिकाऱ्याने केरळमधून कॉफीची रोपे आणली आणि चिखलदऱ्यात लावली. आजही चिखलदरा येथे कॉफीचे उत्पादन घेतले जाते आणि ती देशभरात प्रसिद्ध आहे.

            चिखलदरा कॉफीचे उत्पादन अरेबिका प्रकारात होते, जे त्याच्या चव आणि गुणवत्तेसाठी प्रसिद्ध आहे. चिखलदरा कॉफीची मागणी संपूर्ण महाराष्ट्रात आहे आणि ती मुंबई आणि बंगलोर येथेही पाठवली जाते, हे विशेष !

0000000

जिल्ह्यात इंधन पुरवठा सुरळीत, अफवांवर विश्वास ठेऊ नये

-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

अमरावती, दि. 10 (जिमाका) : मध्यपूर्व आशिया, अमेरिका आणि युरोपमध्ये सध्या सुरू असलेल्या युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात इंधनाचा तुटवडा भासणार नाही. जिल्ह्यात पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून पुरवठा सुरळीत राहील, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली आहे.

भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्थान पेट्रोलियम आणि इंडियन ऑईल या तिन्ही प्रमुख कंपन्यांकडे पेट्रोल, डिझेल, सीएनजी आणि एलपीजी गॅस सिलिंडरचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे. जिल्हा प्रशासन आणि तेल कंपन्या जिल्ह्यात इंधनाचा साठा कायम राखण्यासाठी समन्वयाने काम करीत आहे. त्यामुळे इंधनाचा तुटवडा होणार असल्याच्या अफवांवर नागरिकांनी विश्वास ठेवू नये. तसेच, पेट्रोल पंपांवर अनावश्यक गर्दी करू नये, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर युद्धाची परिस्थिती असली तरी, खबरदारीचा उपाय म्हणून जिल्हा प्रशासनाने इंधन पुरवठ्याचा आढावा घेतला असून परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात असल्याचे प्रशासनाने कळविले आहे.

000000

उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाची परीक्षा येत्या रविवारी

जिल्ह्यातील निरक्षरांना साक्षर होण्याची संधी

            अमरावती, दि. 10 ( जिमाका): 'उल्लास - नवभारत साक्षरता कार्यक्रम' अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात रविवार, दि. 15 मार्च रोजी पायाभूत साक्षरता आणि संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी (FLANT) परीक्षा घेतली जाणार आहे. या परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या निरक्षर व्यक्तींनी आपापल्या परीक्षा केंद्रांवर वेळेवर उपस्थित राहावे, असे आवाहन शिक्षण विभागाकडून करण्यात आले आहे.

            या परीक्षेचा मुख्य उद्देश 15 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या निरक्षर व्यक्तींना मूलभूत साक्षरता कौशल्ये प्रदान करणे हा आहे. यात वाचन, लेखन आणि गणितीय कौशल्ये तपासली जातील. केंद्र शासनाच्या 'उल्लास' या कार्यक्रमाअंतर्गत ही परीक्षा घेण्यात येत आहे, ज्यामध्ये निरक्षर व्यक्तींना केवळ साक्षर बनवणेच नाही तर त्यांना जीवनोपयोगी कौशल्ये, जसे की आर्थिक साक्षरता, डिजिटल साक्षरता आणि आरोग्यविषयक माहिती देणे हे देखील समाविष्ट आहे.

             परीक्षेसाठी, उमेदवारांनी आपला नोंदणी क्रमांक सोबत आणणे आवश्यक आहे. तसेच, ओळखपत्र म्हणून मूळ आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा बँक पासबुक यापैकी कोणतेही एक कागदपत्र सोबत बाळगणे अनिवार्य आहे. परीक्षा केंद्र हे त्याच शाळेत असेल जिथे उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे. परीक्षा सकाळी 10 ते दुपारी 5 या वेळेत होणार असून, दिव्यांगांसाठी 30 मिनिटांचा अतिरिक्त वेळ दिला जाईल. प्रत्यक्ष पेपरचा कालावधी 3 तासांचा असेल.  परीक्षार्थी या परीक्षेसाठी वरील कालावधीत कधीही येऊ शकेल. ही परीक्षा मराठी, हिंदी, इंग्रजी, गुजराती, कन्नड, तेलुगू, तामिळ, बंगाली आणि उर्दू या माध्यमांमध्ये देता येईल. परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्यांना केंद्र सरकारकडून प्रमाणपत्र दिले जाईल.

000000

जिल्ह्यात ‘महाराजस्व समाधान शिबिरा’त एकाच दिवसात 14 तालुक्यांतील

8 हजारांहून अधिक प्रकरणांचा निपटारा

अमरावती, दि. 10 (जिमाका): राज्य शासनाच्या 'छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबीर' अभियानांतर्गत (टप्पा क्र. 1) अमरावती जिल्हा महसूल प्रशासनाने अत्यंत प्रभावी कामगिरी बजावली आहे. जिल्ह्यातील सर्व 14 तालुक्यांमध्ये 7 मार्च रोजी एकाच वेळी राबविण्यात आलेल्या या विशेष मोहिमेत एकूण 8 हजार 48 यशस्वी प्रकरणांचा निपटारा करण्यात आला असून, यामुळे ग्रामीण भागातील जनतेला मोठा प्रशासकीय दिलासा मिळाला आहे. या अभियानात शेतीशी संबंधित कागदपत्रांच्या अद्ययावतीकरणावर विशेष भर देण्यात आला. महसूल विभागाने संपूर्ण जिल्ह्यात एकूण 934 फेरफार नोंदी निकाली काढल्या असून, यामध्ये अमरावती तालुक्यातील वलगाव येथे सर्वाधिक 372 फेरफार प्रकरणांवर यशस्वी कार्यवाही करण्यात आली आहे. तसेच जिल्ह्यातील 380 अर्जांवर 7/12 उतारा दुरुस्ती तातडीने करण्यात आली.

प्रशासनाने डिजिटल सेवेचा प्रभावी वापर करत नागरिकांना 1 हजार 882 डिजिटल 7/12 उतारे आणि 1 हजार 431 '8-अ' उताऱ्यांचे प्रत्यक्ष वितरण केले. नागरिकांचा वेळ वाचविण्यासाठी अमरावती, भातकुली, नांदगाव खंडेश्वर, चांदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे, तिवसा, मोर्शी, वरुड, अचलपूर, चांदूर बाजार, दर्यापूर, अंजनगाव सुर्जी, धारणी आणि चिखलदरा या 14 ही तालुक्यांमध्ये 'एक खिडकी' योजना राबवण्यात आली, ज्याला नागरिकांचा उदंड प्रतिसाद लाभला. या अंतर्गत 865 अर्जांचा यशस्वी निपटारा करण्यात आला, तर विविध शासकीय योजनांसाठी लागणारी एकूण 2 हजार 556 प्रमाणपत्रे लाभार्थ्यांना एकाच छताखाली प्रदान करण्यात आली. स्थानिक पातळीवर प्रलंबित समस्या सोडवल्यामुळे महसूल प्रशासनाप्रती जनतेचा विश्वास वाढला असून, या मोहिमेमुळे भूसंपादन आणि अकृषक परवानग्यांच्या प्रक्रियेलाही मोठी गती मिळाली आहे, अशी माहिती उपजिल्हाधिकारी (महसूल) विवेक जाधव यांनी दिली आहे.

00000000

कौशल्य विकास केंद्राचा आज रोजगार मेळावा

अमरावती, दि. 10 (जिमाका) : जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘पंडित दिनदयाल उपाध्याय रोजगार मेळाव्या’चे उद्या , बुधवार, दि. 11 मार्च 2026 रोजी आयोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, शासकीय तांत्रिक विद्यालय परिसर डेपो रोड, अमरावती येथे हा मेळावा आयोजित काण्यात आला आहे.

जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र तथा मॉडल करिअर सेंटरतर्फे या रोजगार मेळाव्याचे आयोजन  करण्यात आले आहे. मेळाव्यामध्ये विविध कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहे. जिल्ह्यातील युवकांना नोकरीच्या संधी मिळवून देण्यासाठी रोजगार मेळाव्यामधून प्रयत्न करण्यात येतो. मेळाव्यात तसेच मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजने अंतर्गत समाज कल्याण कार्यालय, अमरावती ई आस्थापना, विविध आस्थापना, कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहून उमेदवारांच्या थेट मुलाखती घेतील. मुलाखतीनंतर पात्र ठरणाऱ्या उमेदवारांना नोकरीची संधी मिळणार आहे.

मेळाव्यामध्ये सहभागी होण्यासाठी mahaswayam.gov.in या वेबसाईटवर जाऊन ऑनलाईन नोंदणी करावी. यात ऑनलाईन सहभाग नोंदवून आपली रजिट्रेशनची प्रत काढून मेळाव्यास उपस्थित राहावे. याबाबत अडचणी असल्यास जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, दुरध्वनी क्रमांक 0721-2566066 किंवा amravatirojgar@gmail.com या मेलवर संपर्क साधावा. मेळाव्यासाठी बायोडाटा, पासपोर्ट साईज फोटो आणि आवश्यक कागदपत्रांसह प्रत्यक्ष उपस्थित रहावे, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त प्रांजली बारस्कर यांनी केले आहे.

00000000

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय महिला रोजगार मेळाव्यात

32 महिला उमेदवारांची विविध पदांवर प्राथमिक निवड

अमरावती, दि. 10 (जिमाका): जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र आणि मॉडेल करिअर सेंटर, अमरावती यांच्या संयुक्त विद्यमाने नुकतेच संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक सभागृह येथे  पंडित दीनदयाळ उपाध्याय महिला  रोजगार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले. मेळाव्यास जिल्ह्यातील महिला उमेदवारांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.

रोजगार मेळाव्याला एकूण 50 रिक्त पदांसाठी ऑनलाईन व ऑफलाईन 96 महिला उमेदवारांनी सहभाग नोंदविला. त्यापैकी 56 उमेदवारांनी प्रत्यक्ष येऊन मुलाखती दिल्या. मुलाखती दिलेल्या उमेदवारांपैकी 32 महिला उमेदवारांची प्राथमिक निवड करण्यात आली.

सदर कार्यक्रमाकरिता जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अमरावती कार्यालयाचे कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन अधिकारी अभिषेक ठाकरे उपस्थित होते. या मेळाव्यात नामांकित खासगी आस्थापनांच्या प्रतिनिधींनी उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेतल्या. यामध्ये ओरस एच. आर. सोलुशन नांदगाव पेठ, रेडीयंत हॉस्पिट च्या वैशाली लाहे, एस बी.आय क्रेडीट कार्डचे राहुल सवाई या उद्योजकांनी उपस्थित राहून निवड प्रक्रिया पार पाडली. तसेच त्यांनी उपस्थित उमेदवारांच्या प्रत्यक्ष मुलाखती घेऊन विविध पदांवर प्राथामिक निवड केली.

 

0000000

DIO NEWS AMRAVATI 09-03-2026

                                 मेळघाटच्या सर्व समस्या सोडवण्यासाठी पुढाकार घेऊ

मंत्री उदय सामंत, प्रकाश आबिटकर यांचे आश्वासन

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा दूरध्वनीवरून संवाद

अमरावती, दि. 9 (जिमाका) : मेळघाट संघर्ष यात्रेच्या निमित्ताने मेळघाटातील आरोग्य, पाणी पुरवठा आणि इतर समस्या प्रामुख्याने समोर आल्या आहे. शासन स्तरावरून या समस्या सोडवण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येत आहे. या सर्व उपाययोजना तातडीने अंमलात आणण्यात याव्यात, यासाठी येत्या आठवड्यात बैठक घेऊन मार्ग काढण्यात येईल, असे आश्वासन मंत्री उदय सामंत आणि प्रकाश आबिटकर यांनी दिले. यावेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरध्वनीवरून आंदोलकांशी संवाद साधला.

बच्चू कडू यांच्या नेतृत्वात कर्जमुक्ती आठवण व मेळघाट संघर्ष यात्रेचा समारोप आज चिखलदरा येथे करण्यात आला. या यात्रेच्या निमित्ताने उद्योग मंत्री उदय सामंत आणि आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी भेट देऊन समस्या जाणून घेतल्या. यावेळी आनंदराव अडसूळ, उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दूरध्वनीवरून आंदोलकांशी संवाद साधला. मेळघाटमधील प्रश्नांची जाण असून येत्या काळात विशेष बैठक बोलविण्यात येईल. यामध्ये आरोग्य, पाणीपुरवठा, सिडको, स्कायवॉक आदी सर्व प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. यात धोरणात्मक अडचण निर्माण झाल्यास मुख्यमंत्र्यांकडेही दाद मागण्यात येईल. सध्या शेतकऱ्यांचे सरकार असून शेतकऱ्यांना न्याय मागण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही. सरकारकडून सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करण्यात येईल, असे आश्वासन त्यांनी यावेळी दिले.

मंत्री श्री. सामंत यांनी राज्य शासनाने दोन लाख रुपयांची केलेली कर्जमुक्ती ही बच्चू कडू यांच्या आंदोलनामुळे झाली आहे. कर्जमुक्तीचा निर्णय आंदोलनामुळे झाला आहे. या कर्जमुक्तीसाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पाठपुरावा करून 30 जूनपर्यंत अहवाल घेतला आणि त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पाठपुरावा केल्याने कर्जमुक्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पदयात्रेच्या निमित्ताने आदिवासींचे विविध प्रश्न समोर आले आहे. या सर्व प्रश्नांची दखल शासनाने घेतली असून यानंतर याबाबीसाठी पुन्हा आंदोलन करावे लागणार नाही. शासनाच्या योजना राबवताना त्रुटी आढळल्यास यात लक्ष घालून त्याची पूर्तता येत्या काळात करण्यात येईल.

श्री. आबिटकर यांनी चुरणी येथील उपजिल्हा रुग्णालय आणि 30 खाटांवरून 50 खाटांचे रुग्णालय करण्यासंदर्भात बैठक घेऊन निर्णय घेण्यात येईल. त्यासोबतच या ठिकाणी सेवा देणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना चांगल्या दर्जाच्या सोयी सुविधा निर्माण करण्यासाठी स्वतंत्र बजेट देण्यात येईल. राज्य शासनाने सिकलसेलमुक्त अभियान हाती घेतले आहे. त्यामुळे प्रत्येक नागरिकाने तपासणीसाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. आंदोलनाच्या निमित्ताने मेळघाटातील विविध समस्या समोर आल्या आहेत. या समस्यांवर योग्य उपाययोजना करून कार्यवाही करण्यात येईल.

यावेळी बच्चू कडू यांनी चिखलदरा आणि मेळघाट परिसरातील विविध समस्यांची माहिती माहिती दिली.

0000000

DIO NEWS AMRAVATI 08-03-2026

                         मोर्शीत एकात्मिक प्रशासकीय इमारतीचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण;

सर्व शासकीय कार्यालये आता एकाच छताखाली येणार

अमरावती , दि. 8 (जिमाका): मोर्शी येथील नागरिकांच्या सुविधेसाठी नव्याने उभारण्यात आलेल्या भव्य एकात्मिक प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करून प्रत्यक्ष इमारतीची पाहणी केली. याप्रसंगी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, अमर काळे, आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर, राजेश वानखडे, नगराध्यक्ष प्रतीक्षा गुल्हाने, ईश्वर सलामे, सुवर्णा वरखडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, उपविभागीय अधिकारी प्रदीपकुमार पवार आणि तहसीलदार सागर ढवळे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, मोर्शी येथील या नवीन इमारतीची रचना अत्यंत उत्तम असून, नागरिकांना विनाविलंब आणि पारदर्शक सेवा देणे हेच प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असावे. शासन सध्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे आकृतिबंध अंतिम करत असून, पात्र व्यक्तींना पदोन्नती देऊन प्रशासन अधिक गतिमान केले जात आहे. 'गतिमान शासन, पारदर्शी प्रशासन' हे सूत्र घेऊन महसूल विभाग काम करीत आहे. शासनाने 'जीवंत सातबारा' लागू केला असून छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान शिबिरांच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी दिला जात आहे. तसेच, मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

             मोर्शी शहरात पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी बांधण्यासाठी निधी दिला जाईल. येथील घनकचऱ्याच्या निर्मूलनावर काम केले जाईल. शहराचे सीटीएस करून दिले जाईल. यामुळे येथील रहिवाशांच्या मालमत्तेला कायदेशीर आधार मिळेल शिवाय शहराचा नकाशा अधिकृतरित्या अद्ययावत होईल. तसेच तालुक्यातील घरकुल पट्टेवाटपही लवकरच केले जाईल, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

              ही नवीन प्रशासकीय इमारती सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त आहे. ही इमारत 12.80 कोटी रुपये खर्चून 2728.4 चौरस मीटर क्षेत्रफळात उभारण्यात आली आहे. इमारतीच्या तळमजल्यावर तहसील आणि दुय्यम निबंधक कार्यालय, पहिल्या मजल्यावर उपविभागीय अधिकारी, कृषी विभाग, उपकोषागार आणि सहाय्यक निबंधक कार्यालय तर दुसऱ्या मजल्यावर मीटिंग हॉलसह महिला व बालकल्याण विभाग कार्यरत असणार आहे. सर्व कार्यालये आता एकाच ठिकाणी आल्यामुळे नागरिकांची होणारी भटकंती थांबणार असून प्रशासकीय कामात मोठी गती येणार आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसीलदार सागर ढवळे यांनी केले, तर यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते शासन निर्णय संग्रहाचे विमोचनही करण्यात आले.

00000000

कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना सवलती देऊन प्रोत्साहन

*जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीला चालना

*जिल्हाधिकाऱ्यांचे उद्योजकांना आवाहन

अमरावती, दि. 8 (जिमाका) : नैसर्गिक वाळूला सक्षम आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावरून कृत्रिम वाळू अर्थात एम-सँड धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू करण्यात आली आहे. यात कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना सवलती देऊन जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत जिल्ह्यात एम-सँड युनिट्स स्थापन व्हावेत, याकरिता जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक विशेष बैठक महसूल भवन येथे पार पडली.

या बैठकीला खानपाट्टाधारक, क्रशरमालक, एम-सँड अर्जदार, इच्छुक नागरिक उपस्थित होते.

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी प्रणिता चापले यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी कृत्रिम वाळु धोरणाची उद्दिष्ट व कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्याकरीता शासन निर्णयातील तरतुदी, आवश्यक दस्तऐवज, कृत्रिम वाळू युनिट करण्याकरीता शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतीची माहिती दिली.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी बैठकीत कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत, याची माहिती दिली. यात औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान आणि व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क माफी आणि विद्युत शुल्कातून सूट, वीज दरामध्ये विशेष अनुदान, स्वामित्वधनाच्या रक्कमेत 400 रुपये इतकी सवलत देण्यात आली आहे.

तसेच युनिट्सच्या मर्यादेत शिथिलता देण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 50 युनिट्सची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, शासन निर्णयानुसार ही अट आता शिथिल करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि प्राप्त अर्जांची संख्या विचारात घेऊन ही संख्या वाढवण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने इच्छुक नागरिकांना आणि खदानधारकांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. अर्ज पद्धत ही ऑनलाईन अर्जासोबतच आवश्यक कागदपत्रांसह ऑफलाईन पद्धतीने देखील अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत 'हेतू पत्र' निर्गमित केले जाणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर युनिट स्थापन करण्याची अंतिम परवानगी दिली जाईल.

नैसर्गिक वाळूची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांनी या धोरणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

0000000