DIO NEWS AMRAVATI 08-03-2026

                         मोर्शीत एकात्मिक प्रशासकीय इमारतीचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लोकार्पण;

सर्व शासकीय कार्यालये आता एकाच छताखाली येणार

अमरावती , दि. 8 (जिमाका): मोर्शी येथील नागरिकांच्या सुविधेसाठी नव्याने उभारण्यात आलेल्या भव्य एकात्मिक प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी पालकमंत्र्यांनी इमारतीच्या कोनशिलेचे अनावरण करून प्रत्यक्ष इमारतीची पाहणी केली. याप्रसंगी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, अमर काळे, आमदार उमेश उर्फ चंदू यावलकर, राजेश वानखडे, नगराध्यक्ष प्रतीक्षा गुल्हाने, ईश्वर सलामे, सुवर्णा वरखडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, उपविभागीय अधिकारी प्रदीपकुमार पवार आणि तहसीलदार सागर ढवळे यांसह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, मोर्शी येथील या नवीन इमारतीची रचना अत्यंत उत्तम असून, नागरिकांना विनाविलंब आणि पारदर्शक सेवा देणे हेच प्रशासनाचे मुख्य उद्दिष्ट असावे. शासन सध्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे आकृतिबंध अंतिम करत असून, पात्र व्यक्तींना पदोन्नती देऊन प्रशासन अधिक गतिमान केले जात आहे. 'गतिमान शासन, पारदर्शी प्रशासन' हे सूत्र घेऊन महसूल विभाग काम करीत आहे. शासनाने 'जीवंत सातबारा' लागू केला असून छत्रपती शिवाजी महाराज राजस्व अभियान शिबिरांच्या माध्यमातून विविध योजनांचा लाभ एकाच ठिकाणी दिला जात आहे. तसेच, मुख्यमंत्री बळीराजा पाणंद रस्ता योजनेतून शेतकऱ्यांसाठी रस्ते, पाणी आणि वीज या मूलभूत सुविधा प्राधान्याने उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत.

             मोर्शी शहरात पिण्याच्या पाण्यासाठी टाकी बांधण्यासाठी निधी दिला जाईल. येथील घनकचऱ्याच्या निर्मूलनावर काम केले जाईल. शहराचे सीटीएस करून दिले जाईल. यामुळे येथील रहिवाशांच्या मालमत्तेला कायदेशीर आधार मिळेल शिवाय शहराचा नकाशा अधिकृतरित्या अद्ययावत होईल. तसेच तालुक्यातील घरकुल पट्टेवाटपही लवकरच केले जाईल, असे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी सांगितले.

              ही नवीन प्रशासकीय इमारती सर्व सोयी-सुविधांनी युक्त आहे. ही इमारत 12.80 कोटी रुपये खर्चून 2728.4 चौरस मीटर क्षेत्रफळात उभारण्यात आली आहे. इमारतीच्या तळमजल्यावर तहसील आणि दुय्यम निबंधक कार्यालय, पहिल्या मजल्यावर उपविभागीय अधिकारी, कृषी विभाग, उपकोषागार आणि सहाय्यक निबंधक कार्यालय तर दुसऱ्या मजल्यावर मीटिंग हॉलसह महिला व बालकल्याण विभाग कार्यरत असणार आहे. सर्व कार्यालये आता एकाच ठिकाणी आल्यामुळे नागरिकांची होणारी भटकंती थांबणार असून प्रशासकीय कामात मोठी गती येणार आहे. कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक तहसीलदार सागर ढवळे यांनी केले, तर यावेळी मान्यवरांच्या हस्ते शासन निर्णय संग्रहाचे विमोचनही करण्यात आले.

00000000

कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना सवलती देऊन प्रोत्साहन

*जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीला चालना

*जिल्हाधिकाऱ्यांचे उद्योजकांना आवाहन

अमरावती, दि. 8 (जिमाका) : नैसर्गिक वाळूला सक्षम आणि पर्यावरणपूरक पर्याय उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनस्तरावरून कृत्रिम वाळू अर्थात एम-सँड धोरणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे सुरू करण्यात आली आहे. यात कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना सवलती देऊन जिल्ह्यात कृत्रिम वाळू निर्मितीला चालना देण्यात येत आहे. या धोरणांतर्गत जिल्ह्यात एम-सँड युनिट्स स्थापन व्हावेत, याकरिता जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच एक विशेष बैठक महसूल भवन येथे पार पडली.

या बैठकीला खानपाट्टाधारक, क्रशरमालक, एम-सँड अर्जदार, इच्छुक नागरिक उपस्थित होते.

जिल्हा खनिकर्म अधिकारी प्रणिता चापले यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी कृत्रिम वाळु धोरणाची उद्दिष्ट व कृत्रिम वाळू युनिट स्थापन करण्याकरीता शासन निर्णयातील तरतुदी, आवश्यक दस्तऐवज, कृत्रिम वाळू युनिट करण्याकरीता शासनाकडून देण्यात येणाऱ्या सवलतीची माहिती दिली.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी बैठकीत कृत्रिम वाळू प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने विविध सवलती जाहीर केल्या आहेत, याची माहिती दिली. यात औद्योगिक प्रोत्साहन अनुदान आणि व्याज अनुदान, मुद्रांक शुल्क माफी आणि विद्युत शुल्कातून सूट, वीज दरामध्ये विशेष अनुदान, स्वामित्वधनाच्या रक्कमेत 400 रुपये इतकी सवलत देण्यात आली आहे.

तसेच युनिट्सच्या मर्यादेत शिथिलता देण्यात आली आहे. यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यासाठी 50 युनिट्सची मर्यादा निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, शासन निर्णयानुसार ही अट आता शिथिल करण्यात आली असून, जिल्ह्यातील भौगोलिक परिस्थिती आणि प्राप्त अर्जांची संख्या विचारात घेऊन ही संख्या वाढवण्यात येणार आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाने इच्छुक नागरिकांना आणि खदानधारकांना अर्ज करण्याचे आवाहन केले आहे. अर्ज पद्धत ही ऑनलाईन अर्जासोबतच आवश्यक कागदपत्रांसह ऑफलाईन पद्धतीने देखील अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे. अर्जाची छाननी झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत 'हेतू पत्र' निर्गमित केले जाणार आहे. आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केल्यानंतर युनिट स्थापन करण्याची अंतिम परवानगी दिली जाईल.

नैसर्गिक वाळूची कमतरता भरून काढण्यासाठी आणि पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी जिल्ह्यातील उद्योजकांनी या धोरणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले आहे.

0000000

DIO NEWS AMRAVATI 07-03-2026

 मेळघाटातील शेवटच्या टोकापर्यंत पोहोचत आहेत शासनाच्या योजना

धारणी तहसील कार्यालयातर्फे छत्रपती शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिबिराचे आयोजन

शासन आपल्या दारी संकल्पना साकार; धुळघाटरोड येथे महसूल समाधान शिबिर

 

मेळघाटातील दुर्गम व आदिवासी बहुल भागातील नागरिकांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ थेट त्यांच्या गावात मिळावा या उद्देशाने “छत्रपती शिवाजी महाराज महसूल समाधान शिबीर” अभियान राबविण्यात येत आहे. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून तसेच जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली धारणीचे कर्तव्यदक्ष तहसीलदार प्रदीप शेवाळे यांच्या नियोजनातून या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे.याच अनुषंगाने शनिवार, ७ मार्च रोजी धारणी तहसील कार्यालयांतर्गत धुळघाट रोड परिसरात महसूल समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते ज्यामध्ये परिसरातील नागरिकांनी मोठ्या संख्येत शासनाच्या योजनांचा लाभ घेतला.

 

प्राप्त माहितीनुसार या शिबिरामध्ये महसूल विभाग, पंचायत विभाग, आरोग्य विभाग, कृषी विभाग, पुरवठा विभाग, महिला व बालविकास विभाग, विद्युत वितरण कंपनी तसेच इतर शासकीय विभागांच्या अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेत नागरिकांच्या विविध समस्या ऐकून त्यावर मार्गदर्शन व निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला.कार्यक्रमात बोलताना सहाय्यक जिल्हाधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला यांनी सांगितले की, मेळघाटातील शेवटच्या टोकापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचणे म्हणजेच “शासन आपल्या दारी” ही संकल्पना प्रत्यक्षात साकार होणे होय.

 

ग्रामीण भागातील सर्वसामान्य जनता, शेतकरी, विद्यार्थी व महिलांचे महसूल विभागाशी संबंधित दैनंदिन प्रश्न सोडविणे, विविध योजनांचा लाभ देणे तसेच तक्रारींचे त्वरित निवारण करणे या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येत आहे. यामुळे प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, कार्यक्षम व गतिमान होण्यास मदत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.या शिबिरात शासनाच्या विविध योजनांचा थेट लाभ नागरिकांना देण्यात आला. उपस्थित अधिकारी, कर्मचारी व मान्यवरांच्या हस्ते लाभार्थ्यांना जात प्रमाणपत्र, रेशन कार्ड तसेच इतर आवश्यक शासकीय दाखले वितरित करण्यात आले. त्यामुळे दुर्गम भागातील नागरिकांना शासकीय कार्यालयाच्या फेऱ्या न मारता शासनाच्या सेवांचा लाभ थेट शिबिरातून मिळाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले.

 

धुळघाटरोड येथे आयोजित कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी माजी जिल्हा परिषद सदस्य श्रीपाल पाल होते. प्रमुख अतिथी म्हणून माजी उपसरपंच सुपीत मालवीय व रोहीत पाल उपस्थित होते. प्रशासनाकडून सहाय्यक जिल्हाधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, तहसीलदार प्रदीप शेवाळे, नायब तहसीलदार राजेश माळी, गटविकास अधिकारी शिडाम, तालुका कृषी अधिकारी जाधव, मंडळ अधिकारी, सर्व तलाठी, ग्रामसेवक तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.या शिबिराच्या माध्यमातून अनेक नागरिकांच्या समस्या ऐकून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले असून अशा शिबिरांमुळे दुर्गम मेळघाटातील नागरिकांना शासनाच्या योजनांचा लाभ अधिक प्रभावीपणे मिळत असल्याची भावना उपस्थितांनी व्यक्त केली.

00000

चिखलदरा महोत्सवात महिला बचतगट प्रदर्शन, विक्री केंद्र स्थापन करून व्यापकता निर्माण करावी

-पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

*सायन्स कोर मैदान येथे विभागीय मिनी सरस वैदर्भीय महोत्सव जिल्हा प्रदर्शन व विक्री - 2026

             अमरावती, दि. 7 (जिमाका) : विभागीय मिनी सरस वैदर्भीय महोत्सवाप्रमाणे चिखलदरा महोत्सवात व्यापकता निर्माण करण्यासाठी महिला बचतगट प्रदर्शन, विक्री केंद्र स्थापन करावे. महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला  चालना देणाऱ्या वैदर्भी महोत्सवाचे यश हाच खरा महिला दिन आहे. या स्तुत्य उपक्रम नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे, असे प्रतिपादन  पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज केले.

             जिल्हा प्रशासन आणि 'उमेद' महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या वतीने सायन्स स्कोर मैदान येथे 8 मार्चपर्यंत 'महिला दिन महोत्सव' आणि 'विभागीय मिनी सरस व वैदर्भी महोत्सव 2026' चे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाचे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी उद्‌घाटन केले, त्यावेळी ते बोलत होते.

            यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार संजय खोडके, श्रीमती सुलभा खोडके,  रवी राणा, प्रवीण तायडे, राजेश वानखडे, गजानन लवटे, महापौर श्रीचंद तेजवानी, विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती संजिता महापात्र, प्रकल्प संचालक  प्रिती देशमुख, माविम संचालक रंजन वानखडे आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

         पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले की, महिला बचतगटांनी तयार केलेले वस्तूचे प्रदर्शन व विक्रीमुळे यामुळे निर्माण होणाऱ्या आर्थिक स्थैर्यतेमुळे महिलांच्या जीवनात आमुलाग्र बदल निर्माण होत आहे. ही बाब लाडक्या बहिणींच्या सक्षमतेसाठी महत्वपूर्ण आहे.  उमेदच्या माध्यमातून महिलांना उद्योजक बनविण्यात येत आहे. त्यासाठी महिलांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. महिलांना रोजगार निर्मितीसाठी फिरते भांडवल उपलब्ध करून दिले जाईल. आज अमरावतीत महिला बचतगटात 2 लाख 20 हजार महिला  सहभागी आहेत. महिला सक्षमीकरण आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या वैदर्भी महोत्सवाचे यश हाच खरा महिला दिन असल्याचे ते यावेळी म्हणाले.

            राज्यशासन 2026 मध्ये आरोग्यविषयक यंत्रणा अधिक विकसित करण्यावर भर देत आहे. या पाश्वभूमीवर अमरावतीमध्ये टाटा द्रस्टचे हॉस्पीटल स्थापन करण्यात येणार आहे.  चिखलदरा महोत्सवात महिला बचतगटांनी निर्माण केलेल्या वस्तू, खाद्यान्ने यांचे प्रदर्शन तसेच विक्री केंद्र स्थापन करण्यात यावे. चिखलदऱ्याच्या कॉफीचे ब्रॅडिंग करून येथील आदिवासी महिलांना आर्थिक सक्षम करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. लाडक्या बहिणींची योजना सुरुच राहणार आहे. शिवाय 2026 मध्ये अमरावती जिल्ह्यात १ लाख लखपती दिदी बनवायच्या आहेत. शेतकऱ्यांना 2 लक्ष रुपयांची कर्जमाफी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना 50 हजार मिळणार आहेत. सूर्यघर योजनेची व्याप्ती वाढविण्यासाठी सर्वांनी या योजनेत सहभागी व्हावे.  शहराच्या विकासावर भर देण्यात येत असून राजकमल ब्रीजसाठी 125 कोटी मिळाले आहे. विविध मंडळात  राजस्व अभियानांतर्गत सर्व सेवा नागरिकांना पुरविण्यात येत आहे. तुकडेबंदी कायदा जावून अमरावतीत 1 लक्ष घरांचे पट्टेवाटप करण्यात येणार असल्याचे पालकमंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले. महिला सक्षमीकरण, उद्योजकता विकास आणि ग्रामीण भागातील स्वयं सहाय्यता समूहांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे, हा या महोत्सवाचा मुख्य उद्देश आहे. या महोत्सवात एकूण 156 स्टॉल्स लावण्यात आले असून, त्यापैकी 110 स्टॉल्सवर महिलांनी उत्पादित केलेल्या विविध वस्तूंची विक्री केली जात आहे, तर 46 स्टॉल्सवर खवय्यांसाठी खाद्यपदार्थांची मेजवानी आहे. ‘द फ्लेवर ऑफ महाराष्ट्र’ अंतर्गत सिंधुदुर्गचे कोकणी पदार्थ, कोल्हापुरी, जळगाव आणि नागपूरच्या विशिष्ट जेवणाचा आस्वाद अमरावतीकरांना घेत आहेत. या स्टॉल्सला  पालकमंत्री श्री. बावनकुळे यांनी भेट देवून या महिलांशी संवाद साधला. महिलांचा उद्यमशीलपणा बघून त्यांचे कौतुक केले.

        पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हस्ते विविध पुरस्कारांचे वितरण आणि एकल महिलांना उपयुक्त ठरणाऱ्या पुस्तकाचे विमोचन करण्यात आले. महिला व बालकल्याण विभागाच्या पोर्टलचे यावेळी करण्यात आले. त्यांनी याप्रसंगी महिलांच्या कामाचे कौतुक करून त्यांना शुभेच्छा दिल्या.

  कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीमती महापात्र यांनी केले.  यावेळी दिंडी युवा वारकरी मंडळींनी टाळ मृदुंगाच्या गजरात मान्यवरांचे  स्वागत केले. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन क्षिप्रा मानकर यांनी केले.

0000000

वलगाव येथे 'छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर' संपन्न

541 लाभार्थ्यांना विविध योजनांचा लाभ

अमरावती, दि. 7 (जिमाका) : अमरावती तालुक्यातील वलगाव मंडळात आज 7 मार्च रोजी 'छत्रपती शिवाजी महाराज समाधान शिबिर' उत्साहात पार पडले. सिकची रिसॉर्ट येथे आयोजित या शिबिरामध्ये शासनाच्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा लाभ एकाच छताखाली मिळाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे.

या शिबिराचे आयोजन पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी आमदार राजेश वानखेडे, रवी राणा, विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल आणि जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर उपस्थित होते.

कार्यक्रमादरम्यान महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या कार्यकाळातील महत्त्वपूर्ण आणि लोकाभिमुख शासन निर्णयांचे वाचन करण्यात आले. यावेळी उपस्थितांना मार्गदर्शन करताना महसूल मंत्र्यांनी शासनाच्या विविध उपक्रमांची माहिती दिली आणि नागरिकांनी या योजनांचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले.

या शिबिरात एकूण 541 लाभार्थ्यांना विविध विभागांतर्गत प्रमाणपत्रे, धनादेश, सात बारा उतारा आणि फेरफार पत्रांचे वाटप करण्यात आले. तसेच शिबिरात 64 नागरिकांना ई-शिधापत्रिकांचे वाटप करण्यात आले. रेवसा येथील पूरग्रस्तांना पुनर्वसन भूखंडांचे 227 सात बारा उतारे देण्यात आले. तसेच 68 विधवा आणि अपंग लाभार्थ्यांना श्रावणबाळ योजनेची प्रमाणपत्रे देण्यात आली. 61 नागरिकांना अधिवास प्रमाणपत्रे (Domain Certificate) प्रदान करण्यात आली. राज्य कृषी यांत्रिकीकरण योजनेअंतर्गत 6 लाभार्थ्यांना ट्रॅक्टरचे वाटप करण्यात आले. तसेच लेक लाडकी योजना, आयुष्मान गोल्डन कार्ड आणि पी.आर. कार्डचेही वाटप करण्यात आले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अमरावतीचे उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर यांनी केले. आभार प्रदर्शन तहसीलदार विजय लोखंडे यांनी मानले.

00000