शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी ई-केवायसीची गती वाढवावी
-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर
अमरावती, दि. 31 : जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पहिली यादी प्रसिद्ध झाली आहे. लवकरच उर्वरीत शेतकऱ्यांची यादी येणार आहे. त्यामुळे रविवारपर्यंत जिल्ह्यातील पहिल्या यादीतील 76 हजार 976 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी गतीने पूर्ण करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज तालुकास्तरावरील सहायक निबंधक आणि बँकांचे प्रतिनिधी यांचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक राजेश भुयार, अग्रणी जिल्हा बँक व्यवस्थापक नरेश हेडाऊ आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी कर्जमाफीची प्रक्रिया राबविताना बँकांनी सजगपणे काम करणे आवश्यक आहे. बँकेच्या शाखेमधून प्रत्येक कर्जदार शेतकऱ्यांना दूरध्वनी करून त्यांना कर्जमाफीची माहिती देण्यात यावी. त्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यात यावे. शेतकऱ्यांना प्रामुख्याने २ लाख रूपयांची कर्जमाफी होणार आहे, याबाबत माहिती देण्यात यावी. कर्जमाफी होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक हा महत्वाचा आहे. ॲग्रीस्टॅक नोंदणी नसल्यास तातडीने ही नोंदणी करण्यास शेतकऱ्यांना सांगावे. याकामी बँकांनी प्रयत्नपूर्वक कार्य करणे अपेक्षित आहे.
कर्जमाफीच्या अनुषंगाने येत्या शनिवार आणि रविवारी बँकांचे कामकाज सुरू ठेवण्यात यावे. याकामी स्वतंत्ररित्या दोन नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करण्यात यावी. त्यांच्याकडून कर्जमाफीबद्दल योग्य मार्गदर्शन करण्यात यावे. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची सहमती घेताना त्यांना कर्जाच्या रकमेमध्ये फरक दिसत असला तरी उर्वरीत रक्कम बँक समायोजित करीत असल्याची माहिती देण्यात यावी. कर्जमाफीच्या प्रक्रियेत काही तक्रारी असल्यास त्या तात्काळ कळविण्यात याव्यात. त्यानुसार डाटामध्ये दुरूस्ती करण्यात यावी.
जिल्ह्यात अद्यापही 76 हजार 976 ई-केवायसीपैकी 43 हजार 432 शेतकऱ्यांची ई-केवायसी प्रलंबित आहे. आपले सरकार केंद्र येथे शेतकऱ्यांची ही केवायसी मोफत होणार आहे. केंद्र चालकांनी शेतकऱ्यांकडे पैशाची मागणी केल्यास केंद्राचा परवाना कायमस्वरूपी रद्द करण्यात येणार आहे. तसेच कर्जमाफीसाठी ई-केवायसीसाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिल्या.
000000
पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमुक्ती योजनेत पोर्टलवरील रक्कम अंतिम राहणार
*सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांचे स्पष्टीकरण
अमरावती, दि. 31 : राज्य शासनाच्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2026 अंतर्गत व्यापारी बँकांच्या एनपीए खात्यांबाबत गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील रक्कमेत फरक दिसून येत आहे. यासंदर्भात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला होता. त्यामुळे सहकार आयुक्त तथा निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य यांनी सर्व जिल्हाधिकारी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्र पाठवून याबाबत भूमिका स्पष्ट केली आहे.
राज्य शासनाने 2 जून 2026 च्या शासन निर्णयानुसार ही योजना जाहीर केली होती. या योजनेत कर्जमाफी, एकवेळ तडजोड योजना आणि प्रोत्साहनपर लाभ या तीन घटकांचा समावेश आहे. योजनेच्या पोर्टलवर बँकांनी 31 लाख 97 हजार कर्जखात्यांची माहिती सादर केली होती. त्यापैकी 25 जुलै 2026 रोजी 16 लाख 16 हजार कर्जखात्यांची यादी आधार प्रमाणीकरणासाठी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांची 7 लाख 3 हजार आणि व्यापारी बँकांची 9लाख 13 हजार खाते आहेत.
सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील थकबाकी आणि पोर्टलवरील थकबाकी यामध्ये फरक असल्यास पोर्टलवरील रक्कमच ग्राह्य धरण्यात येईल. पोर्टलवरील थकबाकीची रक्कम 31 मार्च 2026 रोजीची आहे. शासनाने 1 जुलै 2026 रोजी सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज न आकारण्याबाबत सूचना दिल्या आहेत. आधार प्रमाणीकरण यशस्वी झाल्यानंतर शेतकऱ्याला पावती देण्यात येईल. त्यात कर्जमुक्तीची रक्कम नमूद केलेली असेल. आधार प्रमाणीकरणानंतर 31 मार्च 2026 वरील कर्जबाकीची लाभाची रक्कम थेट लाभार्थी शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल. त्यानंतर बँकामार्फत कर्ज बेबाकीचे प्रमाणपत्र संबंधित शेतकऱ्याला दिले जाईल. कर्जमुक्ती झालेल्या शेतकऱ्यांच्या याद्या संबंधित बँकेच्या शाखेत आणि सेवा संस्थांमध्ये लावण्यात येतील. तसेच कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेमार्फत खरीप हंगामासाठी पीककर्ज उपलब्ध करून दिले जाईल.
पोर्टलवरील रक्कम किंवा इतर तपशीलाबाबत शेतकऱ्यांची काही तक्रार असल्यास त्यांनी पोर्टलवर ग्रिव्हन्स नोंदवावी. त्याचा निपटारा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीमार्फत केला जाईल. सहकार आयुक्तांनी हे स्पष्टीकरण सर्व शेतकरी आणि आपले सरकार सेवा केंद्र चालक यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
0000000
ज्येष्ठ साहित्यिक, कलावंतांना मानधन योजनेसाठी अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ
अमरावती, दि. 31 (जिमाका): राजर्षी शाहू महाराज ज्येष्ठ साहित्यिक आणि कलावंत यांना मानधन सन्मान योजनेंतर्गत मानधन मंजूर करण्यात येते. यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून आता दि. 15 ऑगस्टपर्यंत ऑनलाईन पद्धतीने प्रस्ताव स्विकारण्यात येणार आहे.
सांस्कृतिक कार्य संचालनालयामार्फत ही योजना संपूर्ण राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेसाठी 1 जुलै 2026 पासून आपले सरकार पोर्टलवर महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क अधिनियम अंतर्गत कार्यान्वित करण्यात आली आहे. या योजनेसाठी दि. 31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे, मात्र सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाने अर्ज करण्यास 15 दिवसांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता दि. 15 ऑगस्टपर्यंत पात्र साहित्यिक आणि कलावंतांना अर्ज करता येणार आहे, असे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी बाळासाहेब बयास यांनी कळविले आहे.
00000
दुचाकीसाठी नवीन वाहन मालिका सुरू
*पसंतीच्या क्रमांकासाठी अर्ज सादर करण्याचे आवाहन
अमरावती दि. 31 (जिमाका): परिवहनेत्तर दुचाकी संवर्गातील वाहनांसाठी नवीन वाहन मालिका सुरू करण्यात येत आहे. इच्छुक अर्जदारांनी बुधवार, दि. 5 ऑगस्ट रोजी पसंतीच्या वाहन क्रमांकासाठी अर्ज करावेत, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
इच्छुकांनी सकाळी 10 ते दुपारी 2.30 यावेळेत पसंती क्रमांकाच्या विहित शुल्काच्या डिमांड ड्राफ्टसह अर्ज परिवहन कार्यालय, कॅम्प, अमरावती, खिडकी क्रमांक -25 येथे जमा करावेत. वाहन ज्याच्या नावावर असेल त्या व्यक्तीचे नाव व पत्त्याचा पुरावा, पॅन कार्ड जोडावे. तसेच अर्जामध्ये त्या व्यक्तीचा आधारकार्डला संलग्न असलेला भ्रमणध्वनी क्रमांक नमूद करणे आवश्यक आहे.
पसंती क्रमांकासाठी कोणत्याही अर्जदारास दुरध्वनी, भ्रमणध्वनी अथवा एसएमएस केला जाणार नाही, याची नोंद घ्यावी, असे आवाहन उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी नंदकिशोर काळे यांनी केले आहे.
00000
नवीन 125रास्तभाव दुकानांसाठी अर्ज मागवले
*1 ते 15 ऑगस्ट दरम्यान करता येणार अर्ज
अमरावती, दि. 31 : जिल्ह्यातील तालुक्यांमध्ये 125 नवीन रास्तभाव दुकानांना मंजुरी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पुरवठा शाखेकडून जाहिरनामा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. त्यानुसार, पात्र संस्था व बचत गटांकडून या दुकानांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहे.
नवीन रास्तभाव दुकान मंजुरीसाठी शासनाच्या नियमांनुसार संस्था, गटांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. ग्रामपंचायत व तत्सम स्थानिक स्वराज्य संस्था, नोंदणीकृत स्वयं साहाय्यता बचत गट, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम 1960 अंतर्गत नोंदणीकृत सहकारी संस्था, संस्था नोंदणी अधिनियमांतर्गत नोंदणी झालेल्या सार्वजनिक संस्था किंवा न्यास यांना परवाने देण्यात येणार आहे.
मंजूर केलेल्या रास्तभाव दुकानांचे व्यवस्थापन महिला किंवा त्यांच्या समुदाय, गटाद्वारे करणे आवश्यक राहील. भातकुली - मक्रंदाबाद, मक्रमपूर, बोकुरखेडा, उदापूर, मलकापूर, नवथळ बू., कारखेडा, अडवी, कोलटेक, खालकोनी, देगूरखेडा, कृष्णापूर, तिवसा - जहांगीरपूर, आलवाडा, तळेगाव ठाकुर, चांदुर बाजार - अब्दलपूर, मौजखेडा, पिंपरी तळेगाव, वारोळी, खरवाडी, हिरापूर, अचलपूर - गोंडविहीर, कोठारा, जवर्डी, मेघनाथपूर, खतिजापूर, वाल्मीकपूर, सावळी खु., खानापूर, शहापूर, परतवाडा, अचलपूर, खैरी, सांगवी, दर्यापूर - चंद्रपूर, नांदुरा, ईटकी, सौदळी हिरापूर, सोनखेड, रुस्तमपूर, शहापूर, चांदुर जहानपूर, बनोसा, अंजनगाव सुर्जी - सर्फाबाद, औरंगपूर, कालवाडा, सैदापूर, कोठा, बोरगाव अंबाडा, वरुड - जामगाव, पिंपलागड, नागझरी, नांदगाव खंडेश्वर - निभोरा लाहे, जसापूर, भगुरा, बोरगाव, पिंपरी, खरबी गुंड, नांदगाव खं., नांदगाव ख., घारफळ, वढाळा, पळसमंडळ, पुसनेर, कोदरी, राजना, संग्रामपूर, चिखली वैदय, चिखलदरा - कुही, भुत्रुम, भिरोजा, केशरपूर, भांडुम, ढाकणा, खिरपाणी, पांढराखडक, डोमी, माडीझडप, आवागड, सलोना, टेटू, ढोमणीफाटा, लवाद वन, चिलाटी, रामटेक, कुलंगणा बु., चौऱ्यामल, शहापूर, मोझरी, बागलिंगा, लवादा, सुमिता, सलिता, खटकाली, मोर्शी - अंबाडा, हाशमपूर, धारणी - झिल्पी, खिडकी, कंजोली, दिया, रोरा, हरीसाल, चित्री, नांदुरी, अमरावती (ग्रामीण) - पुसदा, जामडोल, ब्राम्हणवाडा गोंविदपूर, माळेगाव, पिंपळविहीर, नांदुरा बु., कामुंजा, कुंड सर्जापूर, कुऱ्हाड, मोगरा, हातला, पिंपळखुटा, चांदुर रेल्वे - सातेफळ, चांदुरखेडा, येरड, चांदुर रेल्वे, कोदरी हरब, धामणगाव रेल्वे - धामणगाव रेल्वे, रामगाव, वकनाथ, गिरोली या गावांमध्ये नवीन दुकानांसाठी अर्ज मागवण्यात आले आहेत.
यासाठी आवश्यक असणारे अर्ज संबंधित तहसील कार्यालयात उपलब्ध आहेत. अर्जाचे शुल्क 100 रूपये असून चलानाद्वारे भरणा करूनही अर्ज प्राप्त करता येईल. 15 ऑगस्टनंतर प्राप्त झालेले अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, अशी माहिती प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रज्वल पाथरे यांनी दिली आहे.
00000
विद्यापीठ, शासकीय अभियांत्रिकीचे कॅन्टीन विनापरवाना
अमरावती, दि. 31 : अन्न व औषध प्रशासन कार्यालयाने शहरात कारवाई करीत आहे. अमरावती विद्यापीठ आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या कॅन्टीनसह नामांकित हॉटेलवर एफडीएने कठोर कारवाई केली आहे.
अन्न सुरक्षा अधिकारी गजानन गोरे आणि आदिती देशमुख यांनी ३० जुलै रोजी संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या कॅन्टीनची तपासणी केली. दोन्ही नामांकित संस्थांचे कॅन्टीन कोणत्याही अधिकृत परवान्याशिवाय सुरू असल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानुसार एफडीएने दोन्ही कॅन्टीनचालकांना कॅन्टीन तत्काळ बंद ठेवण्याची नोटीस बजावली आहे. तसेच, यासंदर्भात अमरावती विद्यापीठाचे कुलसचिव आणि शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना अधिकृत पत्र देण्यात आले आहे.
नागपूर हायवे रोडवरील 'हॉटेल गौरी इन' येथे दि. २९ जुलै २०२६ रोजी कारवाईदरम्यान गंभीर गैरप्रकार आढळले. हॉटेलमध्ये मुदतबाह्य ब्रेडचा साठा आढळला, तसेच किचनमध्ये प्रचंड अस्वच्छता दिसून आली. त्यानुसार एफडीएच्या अधिकाऱ्यांनी मुदतबाह्य ब्रेडचा साठा जप्त करून नष्ट केला आहे. तसेच हॉटेलचा परवाना निलंबित करण्यात आला आहे.
अन्न सुरक्षा आयुक्त यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक आयुक्त (अन्न) वि. वि. चव्हाण यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई करण्यात आली.
00000
.jpeg)
