पॉश कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी समितीने तक्रार निवारणासह जनजागृतीवर भर द्यावा
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर
अमरावती, दि. 3 (जिमाका) : मातृत्व, कर्तृत्व आणि नेतृत्व हा तिहेरी संगम सुरक्षित रहावा, यासाठी पॉश कायद्याची अंमलबजावणी चोख व्हावी, हे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. प्रत्येक कामाचे ठिकाण हे सुरक्षितता, सन्मान आणि समान संधी देणारे असले पाहिजे. त्यादृष्टीने पॉश कायद्यांतर्गत आस्थापनांमध्ये स्थापित तक्रार निवारण समित्यांनी अधिक जागरूक राहून कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत तसेच याबाबत जनजागृती करण्यावर भर द्यावा, असे आवाहन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी आज येथे केले.
कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळापासून संरक्षण (पॉश ऍक्ट) कायद्याबाबत कार्यशाळा श्रीमती रहाटकर यांच्या उपस्थितीत नियोजन भवनात झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, यवतमाळ जिल्हाधिकारी विकास मीना, बुलढाणा जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार देवरे, विधी सचिव श्री. सहारे, महिला आयोगाचे उपसंचालक रामावतार सिंह, नंदिता प्रधान आदी उपस्थित होते.
श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या की, महाराष्ट्र हे संवेदनशील राज्य आहे. महिलांसाठी प्रत्येक कामाचे ठिकाण हे सुरक्षितता, सन्मान आणि समान संधी देणारे असले पाहिजे. महिलांना सुरक्षित आणि भेदभावमुक्त कामाचे वातावरण मिळावे यासाठी ‘पॉश’कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी आणि त्याचे नियमित ऑडिट होण्याची गरज आहे. राष्ट्रीय महिला आयोगामार्फत महिलांच्या विविध विषयांवर वेगवेगळे संशोधन सातत्याने सुरू असतात. या संशोधनातून स्त्रियांसाठी आवश्यक कायदे, त्यांचे अधिकार यावर निर्णय घेण्यास मदत होते.
सरकारी, खासगी, संघटित तसेच असंघटित क्षेत्रातील प्रत्येक स्थळी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण कायद्याच्या तरतुदींची काटेकोर अंमलबजावणी करावी. महिलांसाठी सुरक्षित, सर्वसमावेशक आणि लिंग-संवेदनशील कार्य वातावरण निर्माण करण्यावर भर देण्यात यावा. कायद्याने महिलांना संरक्षण दिले आहे. यासाठी अंतर्गत तक्रार समित्या प्रभावीपणे कार्यरत राहून कर्मचाऱ्यांमध्ये जनजागृती व्हावी. तक्रार निवारण प्रक्रियेत पारदर्शकता असावी, असेही निर्देश त्यांनी दिले.
निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी प्रास्ताविक केले. विविध आस्थापनांमधील तक्रार निवारण समितीचे अध्यक्ष, सदस्य,महिला कार्यशाळेत सहभागी झाल्या होत्या. यावेळी उपस्थितांच्या प्रश्नांचे निरसन करण्यात आले.
यादरम्यान श्रीमती रहाटकर यांनी श्री शिवाजी विज्ञान महाविद्यालयातील 'यशोदा एआय' कार्यक्रमात उपस्थित राहून विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले. यावेळी त्यांनी नवे तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता या क्षेत्रामध्ये महिलांची जागरूकता आणि सहभाग वाढवण्यास प्रोत्साहन दिले.
यावेळी प्रभारी प्राचार्य संगीता इंगोले, कॉलेज कौन्सिलिंगच्या जे. डी. थोटे, डीबीटी समन्वयक डी. डी. खेडकर आदी उपस्थित होते.
00000000
58 तक्रारींवर राष्ट्रीय महिला आयोगाची जनसुनावणी
अमरावती, दि. 3 (जिमाका) : राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वतीने आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवनात जनसुनावणी घेण्यात आली. यात 58 तक्रारी विचारात घेण्यात आल्या. विशेष म्हणजे उपस्थित सर्व तक्रारदारांशी आयोगाच्या अध्यक्ष विजया रहाटकर यांनी व्यक्तिश: भेट दिली आणि त्यांच्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संबंधितांना निर्देश दिले.
जनसुनावणीच्या वेळी विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, विशेष पोलिस महानिरीक्षक महेश पाटील, पोलिस आयुक्त राकेश ओला, जिल्हा पोलिस अधीक्षक निकेतन कदम यांच्यासह आयोगाचे अधिकारी उपस्थित होते.
जनसुनावणीसाठी आलेल्यांची नोंदणी करून त्यांना टोकन क्रमांक देण्यात आले. नियोजन भवनात दोन पॅनेल करून उपस्थित महिलांच्या तक्रारी ऐकून घेण्यात आल्या. त्यानंतर संवेदनशील प्रकरणी आयोगाच्या अध्यक्ष श्रीमती रहाटकर यांनी तक्रारदारांशी व्यक्तीश: संवाद साधला. जनसुनावणीत प्रामुख्याने पॉश, नातेसंबंधातील तडजोडीची प्रकरणे, घरगुती हिंसाचार आदी प्रकरणे समोर आली. काही प्रकरणी तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घेऊन श्रीमती रहाटकर यांनी पोलिसांना तात्काळ गुन्हा नोंदविण्याचे निर्देश दिले. तसेच त्यांची प्रत सादर करण्यास सांगितले. तडजोडीच्या प्रकरणात काहींनी एकत्र राहण्याचे मान्य केले.
जनसुनावणीत आली प्रकरणे ऐकून त्यावर तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच या प्रकरणांचा मागोवा घेतला जाणार आहे. यातून पिडीतांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल. गुन्हा नोंदविल्यानंतर चार्जशिट दाखल करण्यापर्यंत प्रकरणांचा पाठपुरावा केला जाणार आहे. आयोगाच्या आखत्यारीत येऊ शकणार नाही, अशा प्रकरणी महिलांना मार्गदर्शन करण्यात आले आहे. त्यांच्या तक्रारी योग्य प्राधिकरणाकडे पाठविण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. महिला आयोगाच्या राज्यातील विविध भागात जनसुनावण्यामुळे महिलांसाठी असलेल्या यंत्रणांबाबत जनजागृती वाढण्यास मदत होत असल्याचे श्रीमती राहटकर यांनी सांगितले.
0000000
कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर
अमरावती, दि . 3 ( जिमाका):कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करणे ही सर्वांची सामूहिक जबाबदारी आहे. शासनाच्या महिला केंद्रित योजनांचा लाभ प्रत्येक पात्र महिलेपर्यंत पोहोचला पाहिजे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर यांनी केले आहे.
येथील महसूल भवन येथे आयोजित बैठकीत त्यांनी महिला सुरक्षा, सक्षमीकरण आणि शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा सविस्तर आढावा घेतला, त्यावेळी त्या बोलत होत्या.
याप्रसंगी बोलताना श्रीमती रहाटकर यांनी सर्व शासकीय विभागांना एका महिन्याच्या आत आपल्या कार्यालयांमध्ये 'पॉश' म्हणजेच लैंगिक छळ प्रतिबंधक समिती स्थापन करण्याचे निर्देश दिले. या समित्या स्थापन करून त्याचा सविस्तर अहवाल संबंधित जिल्हा प्रशासनाकडे सुपूर्द करावा, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
या आढावा बैठकीला विभागीय आयुक्त नयना गुंडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना, बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी डॉ. प्रवीण कुमार देवरे, वाशिम जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी तसेच वन विभागाच्या मुख्य वन संरक्षक जयोती बॅनर्जी, वनसंरक्षक अर्जुना के आर यांच्यासह सर्व प्रमुख विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
श्रीमती रहाटकर म्हणाल्या की, प्रशासनामार्फत जिल्ह्यातील सर्व समित्यांना टप्प्याटप्प्याने प्रशिक्षण देण्यात यावे. यासाठी येत्या चार महिन्यांचा एक सुनियोजित कार्यक्रम तयार करून राबविण्यात यावा. महिलांविरुद्ध घडणाऱ्या गुन्ह्यांमध्ये पीडित महिलांना तातडीने आणि अत्यंत संवेदनशीलतेने न्याय मिळणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
कामाच्या ठिकाणी महिलांसाठी अत्यंत सुरक्षित, भयमुक्त आणि सन्मानजनक वातावरण निर्माण करणे ही सर्वच शासकीय यंत्रणांची सामूहिक जबाबदारी आहे, असेही त्या म्हणाल्या.
संकटकाळात सापडलेल्या किंवा पीडित महिलांना एकाच छताखाली वैद्यकीय, कायदेशीर आणि मानसिक मदत देणाऱ्या 'वन स्टॉप सेंटर' या योजनेबाबत जनजागृती करण्यात यावी, तसेच तेथील सेवांची वेळोवेळी तपासणी करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. याशिवाय, ग्रामीण भागातील महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हाव्यात यासाठी महिला बचत गटांनी निर्माण केलेल्या वस्तूंना बाजारात योग्य स्थान मिळावे आणि या वस्तू आपल्या जिल्ह्याची एक स्वतंत्र ओळख 'ब्रॅन्ड ' म्हणून पुढे याव्यात, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन श्रीमती रहाटकर यांनी यावेळी केले.
0000000
सोमवारी अचलपूर येथे निवृत्तीवेतनधारकांचा मेळावा
अमरावती, दि. 03 (जिमाका): लेखा व कोषागारे विभागातर्फे अचलपूर तालुक्यातील निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांसाठी निवृत्तीवेतन मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. या मेळाव्यात महाउपलब्धी ॲपद्वारे निवृत्तीवेतनासंबधात माहिती व सेवांची माहिती देण्यात येणार आहे.
सदर मेळावा अचलपूर उपविभागीय अधिकारी कार्यालयातील सभागृहात दुपारी 3 वाजता आयोजित करण्यात आले आहे. या मेळाव्यात निवृत्तीवेतनधारक, कुटुंब निवृत्तीवेतनधारकांनी निवृत्ती वेतनाबाबत वरीष्ठ कोषागार अधिकारी विजय जवंजाळ, हे मार्गदर्शन करणार आहेत. मेळाव्याला निवृत्ती वेतनधारक तथा कुटुंब निवृत्ती वेतनधारकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन निवृत्त वेतन कोषागार अधिकारी अमोल इखे यांनी केले आहे.
000000
'स्वाधार' योजनेतील त्रृटी पूर्ण करण्यासाठी 7 जुलैपर्यंत मुदतवाढ
अमरावती, दि. 03 (जिमाका) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजनेच्या सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी अर्ज केलेल्या, परंतु कागदपत्रातील त्रुटींमुळे कार्यालयस्तरावर प्रलंबित असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना त्रृटी पूर्ण करण्यासाठी दि. 7 जुलैपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळाला नसलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील अकरावी, बारावी, तसेच बारावीनंतरच्या व्यावसायिक आणि अव्यावसायिक अभ्यासक्रमातील विद्यार्थ्यांना भोजन, निवास आणि इतर शैक्षणिक सुविधांसाठी थेट आर्थिक मदत देण्यासाठी 'भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्वाधार योजना' सुरू केली आहे. सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी अर्ज केले आहेत, त्यांच्यापैकी काही अर्ज कागदपत्रातील त्रृटींमुळे कार्यालयात प्रलंबित आहेत. या प्रलंबित विद्यार्थ्यांची यादी कार्यालयाच्या दर्शनी भागात लावण्यात आली आहे. कार्यालयाकडून वेळोवेळी सूचना देऊनही अनेक विद्यार्थ्यांनी अद्यापही त्रुटींची पूर्तता केलेली नाही, ज्यामुळे त्यांचे अर्ज प्रलंबित आहेत.
त्रृटींमुळे प्रलंबित असलेल्या अर्जाचा पुर्ततेसाठी विद्यार्थ्यांनी आवश्यक कागदपत्रे कार्यालयात संबंधित शाखेकडे जमा करावीत. या मुदतीत त्रुटी पूर्ण केली नसल्यास, याची सर्वस्वी जबाबदारी विद्यार्थ्यांची राहणार आहे. तसेच दि. 7 जुलै 2026 या कालावधीत दुपारी 3 ते 5 यावेळेत स्वत: उपस्थित राहून त्रृटी पूर्तता करून घेण्यासाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय, अमरावती येथे कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.
त्रृटी पुर्ततेबाबत अधिक माहितीसाठी समाज कल्याण कार्यालय किंवा दुरध्वनी क्र. 0721-2661261 वर संपर्क साधावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.
0000000
सैनिकी मुलांच्या वसतिगृहात माजी सैनिकांना नोकरीची संधी
अमरावती, दि. 03 (जिमाका) : अमरावती येथील सैनिकी मुलांचे आणि मुलींचे वसतिगृह येथे माजी सैनिक आणि इतरांना नोकरीच संधी आहे. यासाठी दि. 13 जुलैपर्यंत अर्ज सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
अशासकीय पदावर नियुक्त कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचा कालावधी संपुष्टात येत या जागा रिक्त होत आहेत. यात सहायक वसतिगृह अधीक्षक 2, चौकीदार 1, माळी 2, सफाई कर्मचारी 2, स्वयंपाकी महिला 4 ही पदे आहेत. ही पदे माजी सैनिक संर्वगातून भरण्यात येणार आहे. सदर पद ही अशासकीय, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपाचे व एकत्रित मानधनावर आहे. माजी सैनिक, इतर नागरिकांना सैनिकी मुलांचे वसतिगृह, अमरावती येथे सहायक वसतिगृह अधीक्षक आणि चौकीदार पदासाठी निवासी रहावयाचे आहे. इच्छुक माजी सैनिक, माजी सैनिक, वीरपत्नी, माजी सैनिक पाल्य, इतर नागरिकांनी अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह दि. जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालय, अमरावती येथे सादर करावेत.
याबाबत अधिक माहितीसाठी कार्यालयीन दूरध्वनी क्र. 0721-2661126 वर संपर्क साधावा, तसेच माजी सैनिक संर्वगातून उमेदवार प्राप्त झाले नसल्यास इतर नागरिकांना संधी देण्यात येणार आहे. असे जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी मेजर आनंद पाथरकर यांनी कळविले आहे.
0000000
त्रैमासिक विवरणपत्र ऑनलाइन सादर करावेत
*जिल्हा कौशल्य विकास कार्यालयाचे आवाहन
अमरावती दि. 03 (जिमाका): खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील आस्थापनांनी त्रैमासिक विवरणपत्र ई-आर-1 ऑनलाइन पद्धतीने सादर करावेत, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता कार्यालयाने केले आहे.
जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालयामार्फत देण्यात येणाऱ्या योजना विषयक सर्व सेवा आता ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. यासाठी mahaswayam.gov.in हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. तसेच उद्योग आणि आस्थापना यांनी सेवायोजन कार्यालय (रिक्त पदे अधिसूचित करण्याची सक्ती करणे) कायद्यान्वये त्रैमासिक ई-आर-1 ऑनलाइन सादर करणे बंधनकारक आहे.
जून 2026 अखेर संपणाऱ्या त्रैमासिक कालावधीकरिता ई-आर-1 ची प्रणाली माहिती वरील संकेतस्थळावर सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी उद्योजक, आस्थापना यांनी त्यांचे युजर आयडी व पासवर्डच्या माध्यमातून लॉगिन करून ऑनलाइन सादर करावयाचे आहे. तसेच, त्याबाबतचे प्रमाणपत्र संकेतस्थळावरून प्राप्त करून घ्यावयाचे आहे.
ऑनलाइन ई-आर 1 सादर करताना अडचणी आल्यास जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अमरावती या कार्यालयाशी संपर्क साधावा. यासाठी कार्यालयाचा दूरध्वनी क्रमांक 0721-2566066 उपलब्ध आहे. ई-आर 1 सादर करण्याची अंतिम मुदत 31 जुलै 2026 आहे. या मुदतीत ई-आर 1 ऑनलाइन सादर करू शकले नसल्यास संबंधित आस्थापनांवर विहित नियमानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे, असे जिल्हा कौशल्य विकास रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त प्रांजली बारस्कर यांनी कळविले आहे.
00000000
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
No comments:
Post a Comment