DIO NEWS AMRAVATI 02.07.2026

 जिल्हा कोषागार कार्यालय येथे नवीन सेवार्थ प्रणालीबाबत प्रशिक्षण शिबिर संपन्न

अमरावती, दि. 02 (जिमाका):  शासनाच्या डिजिटल कार्यप्रणालीला अधिक सक्षम, पारदर्शक आणि कार्यक्षम बनविण्याच्या उद्देशाने जिल्हा कोषागार कार्यालय, अमरावती तर्फे ‘नवीन सेवार्थ प्रणाली (ई-वेतन) कामकाज मार्गदर्शिका’ या विषयावर एक दिवसीय प्रशिक्षण शिबिर जिजाऊ सभागृह येथे नुकतेच संपन्न झाले. या शिबिरामध्ये अमरावती शहरासह चांदूर रेल्वे, चांदूरबाजार, मोर्शी, वरुड, तिवसा, धामणगाव व नांदगाव या उपकोषागार कार्यालयांतर्गत येणारे आहरण व संवितरण अधिकारी सहभागी होते. यावेळी वरिष्ठ कोषागार अधिकारी विजय जवंजाळ,  अप्पर कोषागार अधिकारी  जयश्री उताणे, कोषागार अधिकारी अमोल इथापे आदी उपस्थित होते.

जयश्री उताणे यांनी प्रास्ताविकातून डिजिटल कार्यप्रणालीचे महत्त्व आणि शिबिराचा उद्देश स्पष्ट केला. कोषागार अधिकारी श्री.  इथापे यांनी राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन प्रणाली  आणि 'ग्रास'  या प्रणालींच्या कार्यपद्धतीबाबत मार्गदर्शन करताना कामकाजात पारदर्शकता आणण्याचे आवाहन केले.  विजय जवंजाळ यांनी नवीन प्रणालीमध्ये 'डेटा मायग्रेशन' करताना घ्यावयाची काळजी, माहितीची अचूकता आणि त्रुटी टाळण्यासाठी आवश्यक खबरदारी यावर भर दिला. डेटा मायग्रेशन ही प्रणालीच्या यशाची गुरुकिल्ली असून ती काळजीपूर्वक पूर्ण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

प्रशिक्षक  पवन पचाजे, व नमिता हांडे यांनी सेवार्थ प्रणालीतील विविध मॉड्युल्स, कर्मचारी माहिती अद्ययावतीकरण आणि ई-वेतन प्रक्रियेचे प्रत्यक्ष सादरीकरण केले. त्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन केले. उपस्थितांनी या डिजिटल उपक्रमाचे स्वागत करत, हे प्रशिक्षण प्रत्यक्ष कामकाजासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचा विश्वास व्यक्त केला.

000000000

फळपीक विमा योजना 2026: संत्रा, मोसंबी, लिंबू आणि सीताफळ

उत्पादक शेतकऱ्यांना मुदतवाढ; कृषी विभागाचे आवाहन

अमरावती, दि. 02 (जिमाका): राज्य शासनाने पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजना सन 2026-27 (मृग बहार) अंतर्गत अमरावती जिल्ह्यात संत्रा, मोसंबी, लिंबू आणि सीताफळ या प्रमुख फळपिकांसाठी विमा उतरवण्यास मंजुरी दिली असून, शेतकऱ्यांना यात सहभागी होण्यासाठी मुदतवाढ जाहीर केली आहे. नवीन वेळापत्रकानुसार, लिंबू, संत्रा व मोसंबी या फळपिकांसाठी विमा भरण्याची अंतिम मुदत 14 जुलै 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. तर सीताफळ पिकासाठी शेतकऱ्यांना 31 जुलै 2026 पर्यंत अर्ज करता येणार आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे  फळबागांचे होणारे आर्थिक नुकसान टाळून शेतकऱ्यांना स्थैर्य देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे 'अॅग्रीस्टॅक' अंतर्गत शेतकरी ओळखपत्र असणे आणि 'ई-पिक पाहणी' पोर्टलवर पिकाची नोंद असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. नोंदणीत विसंगती आढळल्यास अर्ज रद्द होऊ शकतो. केवळ उत्पादनक्षम फळबागांनाच (संत्री, मोसंबी व सीताफळसाठी किमान वय 3 वर्षे आणि लिंबूसाठी 4 वर्षे) हे विमा संरक्षण कवच मिळेल. प्रति शेतकरी किमान 20 गुंठे ते कमाल 4 हेक्टरपर्यंत क्षेत्राची मर्यादा निश्चित आहे.

विमा संरक्षणाचा विचार करता, संत्रा व मोसंबीसाठी प्रति हेक्टर 1 लाख रुपये (शेतकरी हिस्सा 5 हजार रुपये), लिंबूसाठी 80 हजार रुपये (शेतकरी हिस्सा ४ हजार रुपये) आणि सीताफळासाठी 70 हजार रुपये (शेतकरी हिस्सा 3 हजार 500 रुपये) विमा हप्ता निश्चित केला आहे.

अमरावती जिल्ह्यात 'इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी'मार्फत ही योजना राबविली जात आहे. हवामानाचा धोका उद्भवल्यास नुकसान भरपाई थेट आधार लिंक बँक खात्यात जमा होईल. तरी जिल्ह्यातील सर्व कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी जवळच्या बँक शाखेत किंवा 'आपले सरकार सेवा केंद्रात' जाऊन विहित मुदतीत सहभागी व्हावे, असे आवाहन कृषी विभागाच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी यांनी केले  केले आहे.

00000000

अचलपूर येथे 6 जुलै रोजी 'नवीन सेवार्थ प्रणाली' प्रशिक्षणाचे आयोजन

अमरावती, दि. 02 (जिमाका): शासनाच्या नवीन सेवार्थ प्रणालीची जिल्ह्यात प्रभावी, पारदर्शक आणि सुरळीत अंमलबजावणी व्हावी, या उद्देशाने जिल्हा कोषागार कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने दुसऱ्या टप्प्यातील विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. हे प्रशिक्षण सोमवार, दिनांक ६ जुलै २०२६ रोजी सकाळी ११ वाजता नवीन प्रशासकीय इमारत, उपविभागीय कार्यालय, अचलपूर येथे आयोजित करण्यात आले आहे. या महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षणासाठी अचलपूर, दर्यापूर, चिखलदरा, धारणी आणि अंजनगाव सुर्जी या पाच तालुक्यांतील सर्व आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच संबंधित कार्यालयांतील सेवार्थ प्रणाली हाताळणारे अधिकारी व कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

या प्रशिक्षण कार्यक्रमामध्ये नवीन सेवार्थ प्रणालीची नेमकी कार्यपद्धती, वेतन देयके अचूकपणे तयार करण्याची प्रक्रिया, प्रणालीतील विविध मॉड्यूल्सचा वापर, आवश्यक दुरुस्त्या आणि नवीन तांत्रिक बदलांविषयी तज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन केले जाणार आहे. याशिवाय, एनपीएस वेळेत जमा करण्याची पद्धत आणि 'ग्रास' प्रणालीचा वापर करून शासकीय खात्यात महसूल भरण्याची प्रक्रिया याविषयी प्रत्यक्ष उदाहरणांसह माहिती दिली जाईल. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व लेखाविषयक कामात सुसूत्रता आणि गतिशीलता आणण्यासाठी हे प्रशिक्षण महत्त्वाचे ठरणार असून, यात उपस्थित कर्मचाऱ्यांच्या शंकांचे निरसन केले जाणार आहे. तरी संबंधित सर्व अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विहित वेळेत उपस्थित राहून या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कोषागार कार्यालयाने केले आहे.

00000000

'पीएम यशस्वी' शिष्यवृत्ती योजना: ओबीसी, ईबीसी व डीएनटी विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण;

31 ऑक्टोबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 02 (जिमाका):ओबीसी, ईबीसी  आणि डीएनटी प्रवर्गातील गुणवंत विद्यार्थ्यांना इयत्ता 9 वी ते 11 वी पर्यंत उच्च दर्जाचे शिक्षण मिळावे, यासाठी केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार  

‘टॉप क्लास एज्युकेशन इन स्कूल फॉर ओबीसी, ईबीसी अँड डीएनटी स्टुडंट्स अंडर पीएम यशस्वी’ ही योजना राबविण्यात येत असून, जिल्ह्यात याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सरिता बोबडे यांनी केले आहे.

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलच्या https://scholarships.gov.in या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत ऑनलाईन अर्ज भरणे आवश्यक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे एकूण वार्षिक उत्पन्न 2.5 लक्ष रुपयांपेक्षा कमी आहे, असेच विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र ठरतील.

अर्ज करण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी सर्वप्रथम पोर्टलवर 'New Registration' करावे व मिळालेला Application ID व पासवर्ड वापरून 'Fresh Login (AY २०२६-27)' अंतर्गत अर्ज भरावा. अर्जात वैयक्तिक, शैक्षणिक आणि बँक खात्याचा तपशील भरून जात प्रमाणपत्र, उत्पन्न प्रमाणपत्र (वार्षिक उत्पन्न 12.5 लाखांपर्यंत), गुणपत्रक, प्रवेश प्रमाणपत्र, आधार कार्ड आणि बँक पासबुकची प्रत ही कागदपत्रे PDF/JPEG स्वरूपात अपलोड करावीत. अंतिम सबमिशन करण्यापूर्वी सर्व माहिती नीट तपासून घ्यावी, कारण एकदा 'Final Submit' केल्यावर अर्जात बदल करता येत नाही. अर्ज सादर केल्यानंतर विद्यार्थ्यांनी त्याची प्रिंट काढून आपल्या शाळेत संपर्क साधावा, जेणेकरून शाळेचे 'Institute Nodal Officer' (INO) तो अर्ज ऑनलाईन पडताळू शकतील. वेळापत्रकानुसार विद्यार्थी अर्ज प्रक्रिया 31 ऑक्टोबरपर्यंत खुली असली, तरी शाळा स्तरावरील पडताळणी 15 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत व जिल्हा, राज्य स्तरावरील पडताळणी 30 नोव्हेंबर 2026 पर्यंत पूर्ण केली जाईल. अर्ज करताना मोबाईल व ईमेल सक्रिय असणे आवश्यक आहे, अन्यथा अर्ज रद्द होऊ शकतो; याकरिता शाळांच्या मुख्याध्यापकांनी तातडीने कार्यवाही करावी.

00000000