DIO NEWS AMRAVATI 10.07.2026

 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कारासाठी 31 जुलैपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 10 (जिमाका) : केंद्र शासनाच्या महिला व बालविकास विभागामार्फत देण्यात येणाऱ्या ‘प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026’ साठी पात्र बालकांकडून अर्ज मागविण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय गट यांनी दिली आहे.

कला, संस्कृती, शिक्षण, खेळ, नाविन्यपूर्ण शोध, सामाजिक कार्य आणि शौर्य या विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय व विशेष कामगिरी करणाऱ्या 5 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांना हा राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान केला जातो. या पुरस्कारासाठी पात्र ठरणाऱ्या इच्छुक विद्यार्थ्यांनी किंवा त्यांच्या वतीने पालक, शैक्षणिक संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी तसेच जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय यांच्यामार्फत आपले प्रस्ताव दि. 31 जुलै 2026 पूर्वी https://awards.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने सादर करणे आवश्यक आहे. जिल्ह्यातील जास्तीत -जास्त गुणवान व धाडसी विद्यार्थ्यांनी या संधीचा लाभ घेऊन आपले अर्ज मुदतीत सादर करावेत, असे आवाहन प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

0000000

इंडिया स्किल्स स्पर्धेसाठी नोंदणी सुरू; जिल्हा कौशल्य विकास मार्गदर्शन केंद्राचे पात्र उमेदवारांना ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 10 (जिमाका): महाराष्ट्रातील कुशल आणि तंत्रकुशल युवकांना आपल्या अंगभूत कौशल्यांचे राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय स्तरावर प्रदर्शन करण्यासाठी 'इंडियास्किल्स स्पर्धा 2026-27' ची नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी आणि राष्ट्रीय कौशल्य विकास महामंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित ही स्पर्धा देशातील सर्वात मोठी व्यावसायिक कौशल्य स्पर्धा आहे.

            या माध्यमातून 23 वर्षांखालील तरुणांना राष्ट्रीय स्तरावर यश मिळवून थेट 'वर्ल्डस्किल्स' सारख्या जागतिक दर्जाच्या आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळणार आहे. या जिल्हास्तरीय स्पर्धेसाठी वयोमर्यादा हा एकमेव पात्रता निकष आहे. वैयक्तिकरित्या 56 विविध क्षेत्रांसह सायबर सिक्युरिटी, इंडस्ट्री 4.0, मेकॅट्रॉनिक्स आणि रोबोट सिस्टीम इंटिग्रेशन या आधुनिक क्षेत्रांसाठी उमेदवाराचा जन्म 1 जानेवारी 2003 किंवा त्यानंतरचा असावा. तसेच ऑटोनोमस मोबाईल रोबोटिक्स, काँक्रीट कन्स्ट्रक्शन व लँडस्केप गार्डनिंगसाठी उमेदवाराचा जन्म 1 जानेवारी 2006 किंवा त्यानंतरचा असणे अनिवार्य आहे. या स्पर्धेत सर्व शासकीय व खाजगी आयटीआय , पॉलिटेक्निक, इंजिनिअरिंग कॉलेज, विद्यापीठ आणि कौशल्य विकास सोसायटीच्या अंतर्गत येणाऱ्या सर्व व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांमधील विद्यार्थी सहभागी होऊ शकतात. या स्पर्धेत जिल्ह्यातील तंत्रकुशल उमेदवारांनी आपली कौशल्य सिद्ध करावीत. इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी https://www.skillindiadigital.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन जास्तीत जास्त ऑनलाईन नाव नोंदणी करावी, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रामार्फत करण्यात आले आहे.

000000

जिल्ह्यातील उद्योगांना अखंडित वीज पुरवठा करण्याचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश; जिल्हा उद्योग मित्र व जिल्हा निर्यात प्रचलन समितीची बैठक संपन्न

अमरावती, दि. 10 (जिमाका): जिल्ह्यातील उद्योजकांच्या शासकीय विभागाशी संबंधित अडीअडचणी दूर करून औद्योगिक विकासाला गती देण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली व खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जिल्हा उद्योग मित्र समिती तसेच जिल्हा निर्यात प्रचलन समितीची संयुक्त सभा महसूल भवन येथे नुकतीच संपन्न झाली.

नांदगाव पेठ, सातुर्णा व अमरावती एमआयडीसी औद्योगिक क्षेत्रात खंडित वीज पुरवठ्यामुळे उद्योगांचे आर्थिक नुकसान होत असल्याची तक्रार औद्योगिक संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी बैठकीत केली. या समस्येची गंभीर दखल घेत, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर व खासदार अनिल बोंडे यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना पुढील एक महिन्यात निश्चित केलेल्या कृती आराखड्यानुसार काम पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. यामध्ये 33 केव्हीए  बडनेरा सबस्टेशनच्या जागेचा प्रस्ताव, नवीन फीडर तसेच पॉवरहाऊस केबलचे काम तातडीने पूर्ण करून सर्व उद्योगांना अखंडित वीज पुरवठा करण्याचे आदेश देण्यात आले. तसेच 'सियाराम' उद्योग घटकाचा वीज पुरवठा दुसऱ्या फीडरवर त्वरित स्थलांतरित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी अधीक्षक अभियंत्यांना यावेळी दिल्या.

उद्योजकांना महावितरणकडून वीज देयके नियमित तारखेला प्राप्त न झाल्याने, तसेच बिल भरूनही चुकीच्या कार्यपद्धतीमुळे 'प्रॉम्प्ट पेमेंट' अनुदान योजनेचा लाभ मिळत नसल्याची तक्रारही यावेळी करण्यात आली. यावर तोडगा म्हणून महावितरणने दरमहा 10 तारखेपर्यंत उद्योजकांना वीज देयके उपलब्ध करून द्यावीत, जेणेकरून त्यांना शासकीय अनुदान योजनेचा लाभ मिळेल, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले. तसेच उद्योजकांच्या अडीअडचणींचे नियमित निवारण करण्यासाठी दर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात बैठक आयोजित करण्याचे आदेश जिल्हा उद्योग केंद्राच्या महाव्यवस्थापकांना देण्यात आले.

जिल्ह्यात निर्यात वृद्धी व्हावी यासाठी आयोजित जिल्हा निर्यात प्रचलन समितीच्या बैठकीत नागपूर येथील विदेश व्यापार महानिदेशालयाच्या उपमहानिदेशक स्नेहल डोके यांनी केंद्र शासनाच्या विविध योजनांची माहिती देणारे सादरीकरण केले. खासदार अनिल बोंडे व जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी जिल्ह्यातील उद्योजकांना केंद्र शासनाच्या योजनांचा जास्तीत-जास्त लाभ घेऊन जिल्ह्यातील निर्यात वाढविण्याचे आवाहन केले. यावेळी औद्योगिक संघटनांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी, शासकीय विभागांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

00000000

प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम 2026-27 साठी नोंदणी सुरू;

31 जुलैपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 10 (जिमाका): प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत खरीप हंगाम सन 2026-27 करिता शेतकरी सहभागास सुरुवात झाली असून अमरावती जिल्ह्यासाठी 'इफको टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी'ची निवड करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे आणि अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. पिकांच्या उत्पन्नात येणाऱ्या घटीपासून संरक्षण देणाऱ्या या योजनेत सहभागी होण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2026 आहे. या योजनेत सहभागासाठी शेतकऱ्याकडे 'अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र' असणे अनिवार्य करण्यात आले असून, पीक विमा नुकसान भरपाईसाठी 'ई-पीक पाहणी' अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. कोणत्याही अवैध मार्गाने किंवा दुसऱ्याच्या नावे काढलेले अर्ज रद्द केले जातील. नोंदणीसाठी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7/12, 8-अ, आधारकार्ड, बँक पासबुक आणि स्वयं घोषणापत्र ही कागदपत्रे आवश्यक आहेत.

पीकनिहाय प्रति हेक्टर शेतकरी हिस्सा पुढीलप्रमाणे निश्चित करण्यात आला आहे: भात (तांदूळ) 650 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 65 हजार), खरीप ज्वारी 660 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 33 हजार), सोयाबीन 1 हजार 250 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 62 हजार 500), मूग 594 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 29 हजार 700), तूर 940 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 47 हजार), कापूस 975 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 65 हजार) आणि मका 800 रुपये (विमा संरक्षित रक्कम 40 हजार). सी.एस.सी. केंद्रांमार्फत अर्ज करताना या निश्चित रकमेपेक्षा अतिरिक्त पैसे घेतल्यास शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडे तक्रार करावी. अखेरच्या दिवसांत पीक विमा पोर्टलवर तांत्रिक लोड येण्याची शक्यता असल्याने, शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता शेतकऱ्यांनी तातडीने जवळच्या सी.एस.सी. केंद्राशी संपर्क साधून विमा काढावा, असे आवाहन तालुका कृषी अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात आले आहे. सविस्तर माहितीसाठी गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असेआवाहन तालुका कृषी अधिकारी पी. डी. गुल्हाने यांनी केले आहे.

00000000