DIO NEWS AMRAVATI 07.07.2026

 अमरावतीत मतदार याद्यांचे 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' सुरू;

25 लाख मतदारांच्या तपशिलाची घरोघरी जाऊन होणार पडताळणी

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे नागरिकांना सहकार्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 7 (जिमाका): भारत निवडणूक आयोगाने देशभर मतदार याद्यांचे 'विशेष सखोल पुनरिक्षण' घेण्याचे आदेश दिले आहेत. या ऐतिहासिक मोहिमेचा तिसरा टप्पा देशातील 16 राज्ये आणि 3 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राबविला जात असून, यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश आहे. ‘एकही पात्र भारतीय नागरिक सुटणार नाही आणि एकही अपात्र नागरिक समाविष्ट होणार नाही’ या मुख्य उद्दिष्टाने हा देशव्यापी कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. यामध्ये राज्यातील सुमारे 9 कोटी  86 लाख, तर अमरावती जिल्ह्यातील 25 लाख 45 हजार 677 मतदारांच्या तपशिलाची प्रत्यक्ष घरोघरी जाऊन खातरजमा करण्यात येणार आहे. मागील 24 वर्षांत केवळ विशेष संक्षिप्त पुनरिक्षण करण्यात आले असून सखोल पुनरिक्षण झाले नसल्याने, या काळात वाढलेले शहरीकरण आणि स्थलांतरामुळे मतदार याद्यांमध्ये दुबार नावे असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन ही विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. मतदार यादीत नाव नोंदवण्यासाठी संबंधित व्यक्ती भारताचा नागरिक असणे आणि वयाची 18 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक आहे.

या मोहिमेची अमरावती जिल्ह्यात प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज झाले असून, जिल्ह्यातील 8 विधानसभा मतदार संघांमध्ये व्यापक यंत्रणा कार्यरत करण्यात आली आहे. या कामासाठी  8 मतदार नोंदणी अधिकारी,  सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, 170 अतिरिक्त सहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकारी, 233 बीएलओ सुपरवायझर आणि 2,682 मतदान केंद्रस्तरीय अधिकारी कार्यरत आहेत. जिल्ह्यातील सर्व 2 हजार 682 बीएलओंचे 100 टक्के प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, 90.78टक्के मॅपिंगचे कामही झाले आहे. तसेच गणना अर्जाची 100 टक्के छपाई करून त्यांचे बीएलओ यांना वाटप करण्यात आले आहे.

या मोहिमेच्या वेळापत्रकानुसार, 20 ते 29 जून 2026 दरम्यान गणना अर्जांची छपाई व बीएलओंचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून, 30 जून ते 29 जुलै 2026 या कालावधीत बीएलओ घरोघरी भेटी देऊन गणना अर्जांचे वाटप आणि संकलन करत आहेत. गृहभेटी दरम्यान घर बंद आढळल्यास संबंधित कुटुंबाला भेट देण्याचे किमान ३ प्रयत्न बीएलओ करणार असून, त्याची रीतसर नोंद ठेवली जाणार आहे. बीएलओ हे प्रामुख्याने शिक्षक, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर, वसुली लिपिक, ग्रामपंचायत कर्मचारी व कृषी सहायक या प्रवर्गातील आहेत. कामाची व्याप्ती लक्षात घेता या कर्मचाऱ्यांना दररोज दुपारी 2 वाजेनंतर केवळ 'SIR' च्या कामकाजासाठी कार्यमुक्त करण्याचे लेखी आदेश जिल्हास्तरीय कार्यालय प्रमुखांना देण्यात आले आहेत.

अनेक ठिकाणी शिक्षक बीएलओ म्हणून कार्यरत असल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी दि. 4 ते 19 जुलै 2026 या कालावधीत शाळांच्या वेळेमध्ये सकाळच्या सत्राचे नियोजन करण्यात आले आहे. नियमित तासिका पूर्ण करून विद्यार्थ्यांचे कोणतेही शैक्षणिक नुकसान होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जि.प.), आयुक्त (महानगरपालिका) व शिक्षणाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण मोहिमेचा प्रभावी व कालमर्यादित आढावा घेण्यासाठी जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली दररोज सायंकाळी 6 वाजता व्ही.सी. द्वारे आढावा सभा घेतली जाते.

या मोहिमेदरम्यान जे मतदार ईएफ फॉर्म भरून बीएलओकडे देतील, त्या सर्वांची नावे दिनांक 5 ऑगस्ट 2026 रोजी प्रसिद्ध होणाऱ्या प्रारूप मतदार यादीमध्ये समाविष्ट केली जातील. 5 ऑगस्ट ते 4 सप्टेंबर 2026 या कालावधीत प्रारूप यादीवर दावे व हरकती नोंदवता येतील. प्रारूप यादी प्रसिद्धीनंतर ज्या मतदारांची नावे मागील मतदार यादीतील नोंदींशी जुळत नाहीत किंवा विसंगती आढळली आहे, अशा मतदारांना मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांमार्फत नोटीस बजावून सुनावणीअंती निर्णय घेतला जाईल. प्रारूप मतदार यादीत नावे समाविष्ट न झालेल्या व्यक्तींची यादी आणि त्याची संभाव्य कारणे स्थानिक स्वराज्य संस्थांची कार्यालये, तहसीलदार कार्यालये आणि जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जातील. विसंगतीमुळे नोटीस मिळालेल्या मतदारांना दुरुस्तीसाठी आवश्यक कागदपत्रांची यादी फॉर्मच्या मागील बाजूस दिलेली असेल. भारत निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार, आधार कार्डचा वापर केवळ ओळख पुरावा म्हणून केला जाऊ शकतो, नागरिकत्वाचा पुरावा म्हणून तो ग्राह्य धरला जाणार नाही, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

6 जुलै रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यंतच्या प्राप्त अहवालानुसार, जिल्ह्यात एकूण 8 लाख 10 हजार 410 (31.83%) गणना अर्जांचे वाटप झाले असून 98 हजार 629 (3.87 टक्के) अर्जांचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. मतदार यादीतील दुबार नावे वगळणे, मयत व्यक्तींची नावे कमी करणे आणि नवीन पात्र मतदारांचा समावेश करून मतदार यादी 100 टक्के अचूक व पारदर्शक करणे हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या राष्ट्रीय कार्यात पारदर्शकता राखण्यासाठी सर्व राजकीय पक्षांनी प्रत्येक मतदान केंद्रावर आपल्या मतदान केंद्रस्तरीय प्रतिनिधीची तात्काळ नेमणूक करावी. पावसाळ्याच्या कठीण परिस्थितीतही सर्व बीएलओ घरोघरी जाऊन निष्ठेने पडताळणीचे काम करत असल्याने नागरिकांनी त्यांना अचूक माहिती देऊन पूर्ण सहकार्य करावे. या मोहिमेची अंतिम मतदार यादी 7 ऑक्टोबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाईल. मजबूत, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह लोकशाहीसाठी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांनी या मोहिमेत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.

0000000

खरीप हंगाम पीक विमा योजनेला सुरुवात;

31 जुलैपर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 7 (जिमाका): प्रधानमंत्री पीक विमा योजने अंतर्गत खरीप हंगाम सन 2026-27 करीता शेतकरी सहभागा सुरुवात झाली आहे. या हंगामासाठी जिल्ह्याकरिता 'इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी'ची निवड करण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगासारख्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना हक्काचे विमा संरक्षण देणे, हा या योजनेचा हेतू आहे. पिकांच्या नुकसानीच्या कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राहावे, तसेच त्यांना नावीन्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन मिळावे, यासाठी ही योजना फायदेशीर ठरणार आहे.

या योजने अंतर्गत खरीप हंगामातील विविध प्रमुख पिकांच्या उत्पादनात येणाऱ्या घटीपासून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि नुकसान भरपाई मिळणार आहे. चालू हंगामासाठी पीक विमा उतरवण्याचा अंतिम दिनांक 31 जुलै 2026 आहे. कृषी विभागाकडून जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बंधूंना आवाहन करण्यात आले आहे की, त्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता 31 जुलै 2026 पूर्वी आपल्या पिकांचा विमा काढून या योजनेचा लाभ घ्यावा. योजनेबाबत सविस्तर माहितीसाठी शेतकरी आपल्या गावातील सहाय्यक कृषी अधिकारी, मंडळ कृषी अधिकारी किंवा तालुका स्तरावर तालुका कृषी कार्यालयाशी थेट संपर्क साधावा.

या योजनेत मृत शेतकऱ्यांच्या नावे तसेच इतर अवैध मार्गाने पीक विमा काढल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधित अर्ज त्वरित रद्द केला जाईल. योजनेमध्ये सहभागासाठी शेतकऱ्यांकडे 'अॅग्रीस्टॅक शेतकरी ओळखपत्र क्रमांक' असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच पीक विमा नुकसान भरपाई मिळवण्यासाठी 'ई-पीक पाहणी' अंतर्गत पिकांची नोंद करणे बंधनकारक राहील. पीक विम्याचा अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी अॅग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक, 7/12, 8अ, आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि स्वयंघोषणा पत्र ही आवश्यक कागदपत्रे सोबत ठेवणे गरजेचे आहे.

या योजनेतंर्गत विविध पिकांसाठी विमा संरक्षित रक्कम आणि प्रति हेक्टर शेतकरी हिस्सा (विमा हप्ता) निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये भात (तांदूळ) पिकासाठी 65 हजार  रुपये संरक्षित रकमेवर 650 रुपये हप्ता, खरीप ज्वारीसाठी  33 हजार रुपये संरक्षित रकमेवर 660 रुपये हप्ता, तर सोयाबीनसाठी 62 हजार 500 रुपये संरक्षित रकमेवर 1 हजार 250 रुपये हप्ता ठरवण्यात आला आहे. याशिवाय मूग पिकासाठी 29 हजार 700 रुपये रकमेवर 594 रुपये हप्ता, तूर पिकासाठी 47 हजार रुपये रकमेवर 940 रुपये हप्ता,कापूस पिकासाठी 65 हजार रुपये रकमेवर 975 रुपये हप्ता, मक्यासाठी 40 हजार रुपये रकमेवर 800 रुपये हप्ता आकारला जाईल.

सी.एस.सी. केंद्रांमार्फत अर्ज करताना शेतकऱ्यांनी पीकनिहाय निश्चित केलेल्या शेतकरी हिश्श्याच्या रकमेपेक्षा अधिक पैसे देऊ नयेत. जर कोणत्याही केंद्रावर अतिरिक्त पैशांची मागणी केली गेल्यास शेतकऱ्यांनी कृषी विभाग किंवा तहसील कार्यालयाकडे तात्काळ तक्रार करावी, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. अखेरच्या दिवसांत पीक विमा पोर्टलवर तांत्रिक लोड येऊन संथ गतीने काम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता शक्य तितक्या लवकर जवळच्या सी.एस.सी. केंद्राशी संपर्क साधून योजनेत आपला सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन जिल्ह्याच्या जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्रीमती अर्चना निस्ताने यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

000000

अचलपूर येथे नवीन 'सेवार्थ' प्रणालीचे प्रशिक्षण संपन्न

अमरावती, दि. 6 (जिमाका): महाराष्ट्र शासनाच्या वित्त विभागामार्फत नवीन 'सेवार्थ' (ई-वेतन) प्रणालीची प्रभावी व पारदर्शक अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा कोषागार कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने उपकोषागार कार्यालय, अचलपूर येथे तिसऱ्या टप्प्यातील एकदिवसीय प्रशिक्षण शिबिर नुकतेच संपन्न झाले.

            यावेळी वरिष्ठ कोषागार अधिकारी विजय जवंजाळ, कोषागार अधिकारी  अमोल इखे, अप्पर कोषागार अधिकारी जयश्री उताणे, अचलपूरचे उपकोषागार अधिकारी अरविंद शेंडे उपस्थित होते. तज्ज्ञांनी नवीन प्रणालीचा प्रत्यक्ष कामकाजात प्रभावी वापर करण्याचे आवाहन केले. शिबिरात मार्गदर्शक पवन पखाले व नमिता हांडे यांनी नवीन सेवार्थ प्रणालीतील विविध मॉड्यूल्स, कर्मचारी सेवा नोंदी, वेतन देयके, एनपीएस योगदान, 'ग्रास' प्रणालीद्वारे महसूल भरणा आणि तांत्रिक अडचणींचे निवारण याविषयी  मार्गदर्शन केले.

या प्रशिक्षणात अचलपूर, दर्यापूर, धारणी, चिखलदरा व अंजनगाव सुर्जी येथील आहरण व संवितरण अधिकारी आणि संबंधित कर्मचारी सहभागी झाले होते. या नाविन्यपूर्ण 'सेवार्थ' प्रणालीमुळे प्रशासकीय कार्यक्षमता वाढून वेतन प्रक्रिया अधिक गतिमान व पारदर्शक होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन राहुल राजस यांनी केले.

0000000

अचलपूर येथे 'महाउपलब्धी अॅप'

जनजागृती व पेन्शन अदालत संपन्न

अचलपूर, दि. 7 (जिमाका): जिला कोषागार कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने अचलपूर येथे 'महाउपलब्धी अॅप' जनजागृती आणि पेन्शन अदालत कार्यक्रमाचे नुकतेच आयोजन करण्यात आले होते.

यावेळी जिल्हा कोषागार कार्यालयाचे वरिष्ठ कोषागार अधिकारी विजय जवंजाळ, कोषागार अधिकारी अमोल इखे यांनी मार्गदर्शक म्हणून उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. याप्रसंगी अप्पर कोषागार अधिकारी जयश्री उताणे, अचलपूरचे उपकोषागार अधिकारी अरविंद शेंडे, सेवानिवृत्त कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष श्री. चौधरी व कोषाध्यक्ष श्री. रुणवाल उपस्थिती होते.

कोषागार अधिकारी अमोल इखे यांनी 'महाउपलब्धी अॅप'च्या विविध डिजिटल सेवांची माहिती देऊन त्याचे प्रात्यक्षिक सादर केले. या अॅपमुळे पेन्शनधारकांना दरमहाची पेमेंट हिस्ट्री , इन्कम सर्टिफिकेट/फॉर्म-16, ई-पीपीओ लायब्ररी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आणि पेन्शनविषयक शासकीय निर्णय यांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधा आता घरबसल्या मोबाईलवर उपलब्ध होणार आहेत.

यावेळी आयोजित करण्यात आलेल्या पेन्शन अदालतीमध्ये पेन्शनधारकांच्या विविध समस्यांचे संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी निरसन केले. अनेक क्लिष्ट प्रकरणांवर जागेवरच सकारात्मक निर्णय घेऊन सेवानिवृत्तांना दिलासा देण्यात आला, तर उर्वरित तांत्रिक प्रकरणांवर तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येणरआहे.

या कार्यक्रमाला दोन्ही कोषागार कार्यालयांतील अधिकारी-कर्मचारी, अचलपूर परिसरातील पेन्शनधारक उपस्थित होते.

0000000

नागरिकांना सेवा विहित कालावधीत द्याव्यात

-राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरूण डोंगरे

अमरावती, दि. 7 (जिमाका): नागरिकांना शासनाच्या सेवा विहित कालावधीत मिळाव्यात यासाठी सेवा हमी हक्क कायदा राज्यात लागू झालेला आहे. शासनच्या बहुतांश सेवा ऑनलाईन आणि या कायद्यामध्ये आणण्यात आलेल्या आहेत. त्यामुळे या सेवा विहित कालावधीत देण्यात याव्यात, असे निर्देश राज्य सेवा हक्क आयुक्त अरूण डोंगरे यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात सेवा हमी हक्क कायद्यातील अधिसूचित सेवांचा आढावा आज घेण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे आदी उपस्थित होते.

श्री. डोंगरे यांनी विभागनिहाय प्रत्येक सेवांचा आढावा घेतला. सध्या शाळा सुरू झालेल्या असल्यामुळे शैक्षणिक कागदपत्रांमध्ये जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला आदी कागदपत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर अर्ज सादर केले जातात. त्यामुळे हे सर्व अर्ज डॅशबोर्डवर नोंदविण्यात यावेत. तसेच दिलेल्या कालावधीत अर्ज निकाली काढावेत. या डॅशबोर्डवर प्रत्येक अर्जाची नोंद होत असून निकाली काढण्याचा कालावधी दिसून येत असल्याने कार्यालय प्रमुखांनी यावर लक्ष ठेवावे.

जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी यांनी अधिनस्त कार्यालयांकडे प्रलंबित असलेल्या अर्जांचा आढावा घ्यावा. जिल्हा परिषदेत विभागाची स्वतंत्र ऑनलाईन अर्जाची यंत्रणा आहे. तरीही सेवा हमी हक्कच्या माध्यमातून आलेल्या अर्जावर तातडीने कार्यवाही करावी. याची नोंद पोर्टलवर करण्यात यावी. सेवा हक्क हमी कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत दर तीन महिन्यांनी आढावा घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे जिल्हा आणि कार्यालय पातळीवर सेवांच्या कालवधीची अंतिम मुदत लक्षा घेऊन अर्ज निकाली काढण्यात यावेत, अशा सूचनाही श्री. डोंगरे यांनी दिल्या.

0000000

तृतीयपंथीयांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती

स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीज भांडवल

अमरावती, ‍दि. 07 (जिमाका) : सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयातर्फे तृतीयपंथी व्यक्तींच्या कल्याणासाठी केंद्रीय क्षेत्र योजनेंतर्गत 'स्माईल' या उपयोजनेचा समावेश करण्यात आला. या योजनेतून शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती आणि स्वयंरोजगार, व्यवसायासाठी बीज भांडवल देण्यात येणार आहे.

तृतीयपंथी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसाठी शासनमान्य किंवा खासगी शाळा, महाविद्यालये, विद्यापीठामध्ये नववी ते पदव्युत्तर पदवीचे शिक्षण घेत असावा. विद्यार्थी भारताचा नागरीक असावा. त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून देण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे.

विद्यार्थ्याला transgender.dosje.gov.in या पोर्टलवर रजिस्ट्रेशन करून, ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. शिष्यवृत्तीची संख्या मर्यादित असल्याने, लाभार्थ्यांची निवड मागील शैक्षणिक वर्षातील गुणांच्या आधारे करण्यात येणार आहे. तथापि विद्यार्थी केंद्र किंवा राज्य शासन पुरस्कृत इतर शिष्यवृत्ती योजनेचा लाभ घेत असल्यास त्याला सदर शिष्यवृत्ती देय राहणार नाही. मॅट्रिकपूर्व व मॅट्रिकोत्तर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रतिवर्ष 13 हजार 500 रूपये शिष्यवृत्ती अनुज्ञेय राहिल. यासाठी विद्यार्थ्याचे आधार संलग्न बँक खाते खाते आवश्यक आहे.

तृतीयपंथीयांना स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाच्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी बीज भांडवल योजनेंतर्गत राज्यातील किमान दहा वर्षे वास्तव्य असलेल्या अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना 21 प्रकारच्या लघू व्यवसाय, तसेच त्याव्यतिरिक्त 12 प्रकारच्या व्यवसायासाठी प्रशिक्षित असल्यास किंवा अप्रशिक्षित तृतीयपंथीय व्यक्तींना व्यवसायाचे प्रशिक्षण देवून आवश्यक साधने संचासाठी कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.

यासाठी अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा किमान 10 वर्षे रहिवासी असावा. त्यांच्याकडे सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाच्या तृतीयपंथी व्यक्तींसाठीच्या राष्ट्रीय पोर्टलवरून जारी करण्यात आलेले तृतीयपंथी ओळख प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी हा 18 ते 50 वर्षे वयोगटातील व्यवसाय करण्यास सक्षम असावा.

सदर योजनेंतर्गत 25 हजार रूपयांपर्यंत लघू कर्ज योजना, 50 हजार रूपयांपर्यंत मध्यम कर्ज योजना आणि 2 लाख रूपयांपर्यंत दिर्घ कर्ज योजना यापैकी कोणतेही एक कर्ज अनुज्ञेय राहिल. या योजनेंतर्गत लाभार्थी हिस्सा 5 टक्के असून, 45 टक्के शासन अनुदान आणि 50 टक्के राष्ट्रीयकृत बँकेमार्फत कर्ज उपलब्ध करून देण्यात येईल.

लाभार्थ्याने व्यवसायासाठी परवाना, व्यवसायासाठी लागणारी सामुग्री, यंत्र सामुग्री आदी कोटेशन, बिले, जागेचा सातबारा किंवा जागा भाड्याची असल्यास भाडे करारनामा, व्यवसाय करण्याबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आदी सादर करणे आवश्यक आहे.

लाभार्थ्याने विहित नमुन्यातील अर्ज आणि आवश्यक कागदपत्रे सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयास सादर करावे. सदर योजनेंतर्गत नियमित कर्ज फेडणाऱ्या लाभार्थ्यास व्याजावर 3 टक्के सूट देण्यात येणार आहे. सदर योजनेच्या अधिक माहितीसाठी 14427 या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क साधावा, तसेच जिल्ह्यातील तृतीयपंथीयांनी या योजनेचा लाभ घ्‍यावा, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले आहे.

00000000