DIO NEWS AMRAVATI 29.07.2026

 

शहरात जड वाहनांना पूर्णपणे बंदी

-         जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

 

अमरावती, दि. 29 : राजापेठ उड्डाणपूलावरील झालेल्या अपघाताच्या पार्श्वभूमीवर शहरात जड वाहनांना पूर्णपणे बंद घालण्यात यावीत, तसेच शहरात जड वाहतूक प्रवेशाच्या ठिकाणी चेकपोस्ट उभाराव्यात, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

 

आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात शहरातील अपघाताबाबत बैठक घेण्यात आली. यावेळी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार यांच्यासह पोलिस विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

राजापेठ उड्डाणपूलावरील झालेल्या अपघातानंतर जिल्हा प्रशासनाला निवेदने प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार शहरातील अपघात रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शहरात जड वाहने प्रवेश करीत असलेल्या ठिकाणी तपासणी करण्यात यावी. ही कार्यवाही आजपासूनच सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिले. शहरात सकाळी सहा ते रात्री 10 वाजेपर्यंत जड वाहतुकीस बंदी आहे. याबाबत काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. या वेळेत शहरात येणाऱ्या जड वाहनांवर दंडात्मक कार्यवाही करावी.

 

शहरातील उड्डाणपूलावर पूल संपताच काही वाहने उजवीकडे वळण्यासाठी जागा आहे. मात्र यामुळे अपघाताचा धोका असल्यामुळे याठिकाणी दुभाजक निर्माण करण्यात यावे. तसेच पुलावर तातडीने दुभाजकाची व्यवस्था करण्यात यावी. रस्ता सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्यासाठी रस्ता सुरक्षेचा निधी उपयोगात आणावा किंवा आवश्यकता पडल्यास जिल्हा नियोजनमधून निधीची मागणी करण्यात यावी, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिले.

00000

शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहिर

पात्र शेतकऱ्यांची यादी गावात प्रसिद्ध करावी

- जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

     अमरावती, दि. 29 : राज्‍य शासनाने शेतकऱ्यांची दोन लाख रूपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहिर केली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील 1 लाख 24 हजार 142 शेतकऱ्यांची नावे अपलोड करण्यात आली आहे. यातील 76 हजार 976 पात्र शेतकऱ्यांची पहिली यादी जाहिर करण्यात आली आहे. ही यादी गावपातळीवर प्रसिद्ध करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात बैठक घेण्यात आली. यावेळी जिल्हा उपनिबंधक राजेश भुयार यांच्यासह बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

     जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी, राज्य शासनाने शेतकऱ्यांची दोन लाख रूपयांपर्यंतची कर्जमाफी केली आहे. यामध्ये जिल्हा बँकेचे कर्जदार असलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात दोन लाख रूपयांपर्यंतची रक्कम जमा होणार आहे, तर राष्ट्रीयकृत बँकेच्या कर्जदारांना बँकेतर्फे कर्ज राईटऑफची सवलत मिळणार आहे. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकेच्या कर्जदारांना दोन लाख रूपयांहून अधिक कर्जमाफीची सुविधा मिळणार आहे. यासाठी आवश्यक असणाऱ्या निधीची तरतूद बँकांनी केली आहे. 

     कर्जमाफीची रक्कम मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना ॲग्रीस्टॅकवर नोंदणी आणि ई-केवायसी करणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीयकृत बँकेचे कर्जदार असलेल्यांना ई-केवायसी करीत असताना राईट ऑफची रक्कम वजा जाता शासनाकडून दिली जाणारी रक्कम दिसत असल्याने शेतकरी सहमती दर्शवित नसल्याचे दिसून येत आहे. ही एक प्रकारची व्यवस्था असली तरी शेतकऱ्यांना शासनाकडून दोन लाख रूपयापर्यंतची रक्कम मिळणार असल्याने त्यांना संपूर्ण दोन लाख रूपयापर्यंतची कर्जमाफी मिळणार आहे. 

    कर्जमाफीची गती वाढविण्यासाठी आपले सरकार केंद्रावर ई-केवायसी करावी लागणार असल्याने ही केंद्रे सकाळी लवकर आणि रात्री उशिरापर्यंत सुरू ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहे. तसेच कर्जमाफीच्या ई-केवायसीसाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. शुल्क आकारल्यास आपले सरकार केंद्राची मान्यता रद्द करण्यात योणार आहे. त्यासोबतच कर्जमाफीची माहिती शेतकऱ्यांना व्हावी, याठी पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या बँक, तलाठी कार्यालयात लावण्यात याव्यात. तसेच यामध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम नमूद करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिले.

000000

मध्यवर्ती कारागृहात कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबीर

अमरावती, २९ : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे अमरावती मध्यवर्ती कारागृहात कायदेविषयक मार्गदर्शन शिबिर पार पडले.

 

जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संजय सहारे यांनी कारागृहातील बंद्यांना प्ली बार्गेनिंग म्हजेच शिक्षा किंवा आरोप कमी करून घेण्यासाठी आरोपीने न्यायालयात अथवा फिर्यादीसोबत केलेला गुन्हा कबूल करण्याचा करार, वाटाघाटी करण्याच्या प्रक्रियेबद्दल मार्गदर्शन केले. न्यायरक्षक कार्यालयाचे मुख्य अधिवक्ता ॲड. जितेंद्र देशमुख यांनी उपस्थितांना कायदेविषयक विविध हक्क आणि स्पृहा योजनेबद्दल मार्गदर्शन केले.

 

कारागृह उपअधिक्षक प्रदिप इंगळे यांनी प्रास्ताविक केले. न्यायरक्षक कार्यालयातील सहायक अधिवक्ता ॲड. प्राजक्ता वरुडकर यांनी सूत्रसंचालन केले. सहायक अधिवक्ता ॲड. सृष्टी शिरभाते यांनी आभार मानले.

00000