महाडिबीटी 2.0 पोर्टलवर मॅट्रीकपूर्व आणि मॅट्रीकोत्तर ऑनलाईन
अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरु
विद्यार्थी व शाळा-महाविद्यालयांना अर्ज भरण्याचे आवाहन
अमरावती,दि. 5 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत शैक्षणिक वर्ष 2026-27 करिता विमुक्त जाती,इतर मागास प्रवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या मॅट्रीकपूर्व 9 व मॅट्रीकोत्तर 11 शिष्यवृत्ती योजनांचे ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया महाडिबीटी 2.0 पोर्टलवर सुरु करण्यात आली असून विद्यार्थी ,पालक व शाळा-महाविद्यालयाच्या मुख्याध्यापक व प्राचार्यांनी पोर्टलवर अचूक माहिती भरण्याचे आवाहन विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.
शिष्यवृत्तीसाठी ऑनलाईन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया अद्ययावत करण्यात आलेल्या महाडिबीटी 2.0 पोर्टलवर सुरु करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्तीची रक्कम थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार असल्याने अर्ज भरण्यासाठी https://mahadbt.maharashtra.
पोर्टलवर ऑनलाईल नोंदणी व अर्ज करण्यासाठी शाळा महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांना सहकार्य करण्याच्या सूचना इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत करण्यात आल्या आहेत. पात्र विद्यार्थ्यांकडून प्रवेशाच्या वेळी शिक्षण शुल्क, परिक्षा शुल्क न घेण्यासह महत्वाच्या महाविद्यालयांचे नाव, महाविद्यालयास मान्य असलेल्या अभ्यासक्रमांची नावे, अभ्यासक्रमनिहाय प्रवेश क्षमता, महाविद्यालयाच्या व अभ्यासक्रमाच्या मान्यतेचे विविध आदेश शुल्क, रचना इत्यादी माहिती पोर्टलवर मॅप करण्याचे आदेश संबंधित शैक्षणिक यंत्रणाना देण्यात आले आहेत. तसेच अधिक माहिती करिता 022-41150800/18001025311 अथवा helpdesk@mahadbt.gov.in या ईमेल आयडीवर संपर्क करता येईल असे इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सरिता बोबडे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेसाठी अमरावती तालुक्यातील शेतकऱ्यांना
आधार प्रमाणीकरणाचे आवाहन
अमरावती, दि. 5 : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना‑2026 अंतर्गत अमरावती तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या याद्या आणि योजनेच्या पोर्टलवरील रकमेत असलेल्या फरकाबाबत संभ्रम निर्माण करू नये व कोणत्याही अपप्रचाराला बळी पडू नये सर्व पात्र शेतकऱ्यांचे 2 लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ होणार आहे. तसेच, शेतकऱ्यांना पोर्टलवरील माहिती तपासून आधार प्रमाणीकरण करण्याचे आवाहन, उपविभागीय अधिकारी अनिलकुमार भटकर, तहसीलदार विजय लोखंडे व सहकारी संस्था उपनिबंधक सुधीर खंबायत यांनी केले आहे.
गावपातळीवर प्रसिद्ध झालेल्या यादीतील शेतकऱ्यांच्या थकबाकी रकमेतील फरक आणि योजनेच्या पोर्टलवरील थकबाकी रकमेतील भिन्नता असल्यास पोर्टलवरील रक्कमच निर्णायक मानली जाणार असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. पोर्टलवर दर्शवलेली कर्जाची थकबाकी रक्कम 31 मार्च 2026 ची आहे. शासनाने 1 जुलै 2026 च्या पत्राद्वारे सर्व बँकांना 1 एप्रिल 2026 नंतरचे व्याज वसूल न करण्याचे निर्देश दिले आहेत आणि सर्व बँकांनी हे मान्य केले आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी पोर्टलवर आपली नोंदणी व थकबाकी रक्कम तपासून आधार प्रमाणीकरण करावे. आधार प्रमाणीकरण केल्यानंतर यशस्वी झाल्याची पावती मिळेल ज्यात कर्जमुक्ती होणारी रक्कम प्रदर्शित असेल. आधार प्रमाणीकरणानंतर 31 मार्च 2026 वरील कर्जबाकीची रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात डिबिटीद्वारे जमा केली जाईल आणि त्यानंतर कर्ज बेबाकी प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांना संबंधित बँकेच्या शाखेत व कार्यकारी सेवा संस्थांमध्ये याद्या लावण्यात येतील. कर्जमाफी मिळाल्यानंतर खरीप पीक कर्ज उपलब्ध होणार आहे. पोर्टलवरील रक्कम किंवा इतर कोणताही तपशील शेतकऱ्यांसाठी अमान्य वाटल्यास त्यांनी पोर्टलवर तक्रार नोंदविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. तक्रारींचे निराकरण जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय समितीद्वारे करण्यात येणार आहे. सेतू संचालक व सीएससी केंद्रांच्या प्रमुखाने संबंधीत शेतकऱ्यांना संपर्क करून आधार प्रमाणीकरण करण्यात मदत करावी असे सांगण्यात आले आहे. आधार प्रमाणीकरण आणि ॲग्रीस्टॅक नोंदणी शिवाय कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अमरावती तालुक्यातील पात्र लाभार्थ्यांची यादी तालुक्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये,सेवा सहकारी संस्था, सर्व आपले सरकार सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र आणि sdo.amravati.nic. संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे अमरावती उपविभागीय कार्यालयाकडून प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात 12 सप्टेंबर रोजी 'राष्ट्रीय लोकअदालत'
प्रलंबित खटले तडजोडीने मिटवण्याचे आवाहन
अमरावती, दि. 5: राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या निर्देशानुसार, शनिवार 12 सप्टेंबर 2026 रोजी अमरावती जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये ‘राष्ट्रीय लोकअदालती’ चे आयोजन करण्यात आले आहे. न्यायालयात दाखल असलेली आणि दाखलपूर्व (प्री- लिटीगेशन) प्रकरणे या लोकअदालतीमध्ये तडजोडीने व सामंजस्याने निकाली काढण्यात येणार आहेत.
या लोकअदालतीचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे पक्षकारांना यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. तसेच, यामध्ये ठेवण्यात आलेल्या प्रकरणांचा अंतिम निकाल त्याच दिवशी लावण्यात येणार आहे. यामुळे पक्षकारांचा वेळ आणि पैसा दोन्हीची बचत होणार आहे.
नागरिकांनी आपले तडजोडपात्र प्रलंबित खटले ‘राष्ट्रीय लोकअदालती’मध्ये ठेवून सामंजस्याने मिटवण्यासाठी संबंधित न्यायालयात त्वरित अर्ज करण्याचे आवाहन, अमरावती जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश उज्वला एम. नंदेश्वर आणि सचिव संजय ता. सहारे यांनी केले आहे. तसेच, दाखलपूर्व प्रकरणांबाबत नागरिकांनी आपल्या नजीकच्या संबंधित जिल्हा किंवा तालुका न्यायालयाशी संपर्क साधावा आणि 12 सप्टेंबर 2026 रोजी आयोजित होणाऱ्या 'राष्ट्रीय लोकअदालती'चा जास्तीत जास्त लाभ घ्यावा असेही प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळविले आहे.
सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया तर्फे ‘एमएसएमई कर्ज वितरण शिबीरा’चे आयोजन
ख्
अमरावती, दि.5 : सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्राला चालना देण्यासाठी तसेच उद्योजकांना सुलभ व जलद कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या वतीने येत्या 7 ऑगस्ट रोजी सकाळी 11 वाजता एमआयडीसी इंडस्ट्रीयल असोसिएशन हॉल अमरावती येथे देशव्यापी एमएसएमई कर्ज वितरण शिबीराचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या विशेष कर्ज मेळाव्यात नवउद्योजक, विद्यमान उद्योग, व्यापारी, सेवा क्षेत्रातील व्यावसायिक तसेच एमएसएमई क्षेत्रातील सर्व पात्र उद्योजकांना विविध कर्ज योजनांची माहिती देण्यात येणार असून, कर्ज प्रस्तावांचे मार्गदर्शन, आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी तसेच पात्र अर्जांवर तातडीने कार्यवाही करण्यात येणार आहे.
या कार्यक्रमास सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे वरिष्ठ अधिकारी, विविध विभागांचे प्रतिनिधी तसेच उद्योग क्षेत्रातील मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत. इच्छुक उद्योजकांनी आवश्यक कागदपत्रांसह या कर्ज मेळाव्यास उपस्थित राहून बँकेच्या आकर्षक एमएसएमई कर्ज योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाचे क्षेत्रीय प्रमुख सुनील पाण्डेय यांनी केले आहे.
No comments:
Post a Comment