मंत्रिमंडळ निर्णय : एकूण – 2

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेत

2001 ते 2009 मधील थकित खातेदारांचा समावेश

राज्यातील शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा लाभ आता 2001 ते 2009 या कालावधीतील कर्ज थकित असलेल्या, परंतु 2008 व 2009 च्या कर्जमाफी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकरी खातेदारांनाही देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. तसेच इमूपालन,शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठी 2001 ते 2016 या कालावधित घेतलेल्या मात्र थकित राहिलेल्या कर्जाचाही समावेश या योजनेत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मंत्रिमंडळाच्या आजच्या निर्णयानुसार 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 पर्यंत उचल केलेल्या पीक किंवा मध्यम मुदत कर्जाची 30 जून 2016 रोजी थकित झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017 पर्यंतच्या मुद्दल व व्याजासह एकूण दीड लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात येणार आहे. तसेच इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या थकित शेतकऱ्यांनाही छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतून दिलासा देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय आज मंत्रिमंडळाने घेतला. त्यानुसार 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2016पर्यंत इमूपालन, शेडनेट, पॉलीहाऊस यासाठी मध्यम मुदत कर्ज घेतलेल्या आणि अशा कर्जापैकी 30 जून 2016 रोजी थकीत झालेल्या रकमेतून परतफेड केलेली रक्कम वगळून 31 जुलै 2017पर्यंतची मुद्दल व व्याजाची थकित रक्कम दीड लाखाच्या मर्यादेत माफ करण्यात येणार आहे. या थकबाकीदार शेतकऱ्यांचे अल्प किंवा अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धारणेचे क्षेत्र विचारात न घेता छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेच्या पूर्वीच्या निकषाप्रमाणे सरसकट कर्जमाफी देण्यात येईल.

त्याचप्रमाणे 1 एप्रिल 2001 ते 31 मार्च 2009 पर्यंत वाटप केलेल्या पीक कर्जापैकी 30 जून 2016 पूर्वी किंवा नंतर पुनर्गठित किंवा फेरपुनर्गठित झालेल्या कर्जाचे 31 जुलै 2017 पर्यंत थकित व उर्वरित हप्ते दीड लाखाच्या मर्यादेपर्यंत असल्यास त्याचा कर्जमाफी योजनेत समावेश करण्यात येणार आहे. पीक कर्जाच्या पुनर्गठन किंवा फेरपुनर्गठनाची थकित रक्कम दीड लाख रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास एकरकमी परतफेड योजनेनुसार शेतकऱ्यांनी दीड लाखावरील थकीत रक्कम 30 जून 2018 पर्यंत भरल्यास त्यांना दीड लाख रकमेच्या मर्यादेपर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे.

आजच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करताना 2008 ते 2009 मध्ये अनुक्रमे केंद्र व राज्य शासनाने राबविलेल्या कर्जमाफी योजनांचा फायदा मिळाला नसल्याबाबत शेतकरी व बँकांकडून घोषणापत्र घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचे लाभ 28 जून 2017 आणि त्यानंतर वेळोवेळी काढण्यात आलेल्या शासन निर्णयांमधील अटी, शर्ती व निकषांच्या अधीन राहून देण्यात येतील.