DIO NEWS AMRAVATI 13.10.2026

 मोर्शी खुले कारागृहातील सिताफळ झाडांच्या लिलावासाठी निविदा मागविण्यात आल्या

१४ ते २० ऑक्टोबर दरम्यान निविदा सादर करण्याचे आवाहन

अमरावती,दि.१३ ( जिमाका) : मोर्शी येथील खुले कारागृह प्रक्षेत्रावरील ५०० सिताफळ झाडांवरील फळांच्या लिलावासाठी १४ ते २० ऑक्टोबर २०२६ दरम्यान मोहोरबंद निविदा मागविण्यात आल्याचे कारागृह अधिक्षकांनी कळविले आहे.

निविदा अर्ज व लिलावाच्या अटी –शर्ती संबंधी तसेच झाडांची पाहणी करण्यासाठी कारागृह परिक्षेत्रात कार्यालयीन दिवस व वेळेत संपर्क साधण्याचे तसेच या निविदा २३ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ४ वाजता कारागृह अधिक्षक यांच्या कार्यालयात उघडण्यात येतील असे सांगण्यात आले आहे.

00000

जिल्ह्यात गुरांच्या चाऱ्याची टंचाई रोखण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांचा सुधारीत आदेश

चारा शिल्लक राहिल्यासच उद्योगांना वापरासाठी परवानगी

अमरावती, दि. १३ (जिमाका): जिल्ह्यातील सोयाबीन आणि तूर पिकांचे कुटार (वैरण) केवळ जनावरांच्या चाऱ्यासाठी आरक्षित ठेवण्याबाबत आणि त्याची बेकायदेशीर साठवणूक रोखण्यासाठी जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी आशिष येरेकर यांनी आज सुधारित मार्गदर्शक नियमावलीची घोषणा केली.

हा आदेश ९ ऑक्टोबर २०२६ रोजी देण्यात आलेल्या मूळ आदेशातील इतर अटी कायम ठेवून तात्काळ प्रभावाने लागू करण्यात आला आहे. यामुळे जिल्ह्यातील जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्न सुटण्यास मदत होणार असून कुटाराच्या काळ्या बाजाराला चाप बसणार आहे. शेतकरी आणि गट्टू (बायोमास ब्रिकेट्स/पेलेट्स लँड्स) उत्पादक समूहांकडून प्राप्त झालेल्या निवेदनांची दखल घेत, प्रशासनाने यापूर्वीच्या आदेशातील मुद्दा क्र. ०२ रद्द करून नवीन नियमावली तात्काळ प्रभावाने लागू केली आहे. यानुसार ज्या शेतकऱ्यांकडे स्वतःचे पशुधन नाही त्यांनी आपले कुटार विकताना सर्वप्रथम आजूबाजूच्या पशुधन असलेल्या शेतकऱ्यांना देण्याबाबत विचार करावा. त्यानंतरच उर्वरित कुटार बायोमास ब्रिकेट/पेलेट्स निर्मिती किंवा इतर उद्योगांना द्यावे.

पशुधन असलेल्या शेतकऱ्यांनी सर्वप्रथम आपल्या पशुधनाच्या चाऱ्यासाठी कुटाराची व्यवस्था करावी. त्यानंतर शिल्लक राहिलेले अतिरिक्त कुटार विक्रीसाठी उपलब्ध करून द्यावे. भविष्यात शासनाच्या चारावाटप धोरणानुसार अशा शेतकऱ्यांवर निर्बंध लागू राहू शकतात. याबाबतचे आवश्यक प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात तालुकास्तरीय पशुसंवर्धन अधिकारी तथा दुग्ध व्यवसाय अधिकारी यांच्याकडे सादर करावे लागेल.

बायोमास ब्रिकेट/पेलेट्स निर्मिती करणाऱ्या उद्योगांना त्यांच्या रोजच्या आवकच्या किमान ५० टक्के कुटार साठा शासनाच्या आवश्यकतेनुसार इतर शेतकऱ्यांच्या उपलब्धतेसाठी राखीव ठेवावा लागेल. या राखीव साठ्याची माहिती जिल्हा उपायुक्त पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय, अमरावती आणि निवासी उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडे वेळोवेळी सादर करणे अनिवार्य आहे.

00000

'सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज – २०२६’ स्पर्धा ;५ कोटींची बक्षिसे जिंकण्याची संधी

स्पर्धेसाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १७ ऑक्टोबर

अमरावती, दि. १३ (जिमाका): केंद्र शासनाचा कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग आणि महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने "सेवा फर्स्ट इनोव्हेशन चॅलेंज - २०२६" या राज्यस्तरीय नावीन्यता स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले आहे. स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १७ ऑक्टोबर असून एकूण १० श्रेणींमध्ये ५ कोटींची एकूण ५० बक्षिसे प्रदान करण्यात येणार आहे. या स्पर्धेत जिल्ह्यातील जास्तीत-जास्त इनोव्हेटर्स आणि विद्यार्थ्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्यावतीने करण्यात आले आहे.

ग्रामीण व शहरी भागातील युवकांनी आपल्या परिसरातील दैनंदिन समस्या ओळखून त्यावर तंत्रज्ञानावर आधारित, प्रत्यक्ष अंमलबजावणी योग्य उपाय शोधणे हा या स्पर्धेचा मुख्य उद्देश असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या वाढदिवसानिमित्त सुरू करण्यात आलेल्या 'सेवा संकल्प अभियाना' अंतर्गत ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे.

या स्पर्धेसाठी वयाची अट किंवा नोंदणी शुल्क आकारण्यात येणार नाही. वैयक्तिक नागरिक, शालेय विद्यार्थी, आयटीआय, पॉलिटेक्निक, पदवीधर विद्यार्थी, प्राध्यापक, स्टार्टअप, बचत गट व सामाजिक संस्था अशा सर्वांना स्पर्धेसाठी अर्ज करता येईल.

कृषी, कायदा व सुव्यवस्था, महिला व बालकल्याण, नागरी विकास, आरोग्य, संरक्षण, शाश्वतता व ऊर्जा, पायाभूत सुविधा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि शिक्षण व रोजगारक्षमता अशा एकूण १० प्रमुख क्षेत्रांवर ही स्पर्धा आधारित आहे.

या स्पर्धेसाठी एकूण ५ कोटी रुपयांची बक्षिसे ठेवण्यात आली आहेत. प्रत्येक क्षेत्रात ५ याप्रमाणे एकूण ५० विजेत्यांची निवड केली जाईल. प्रत्येक विजेत्याला १० लाख रुपयांपर्यंतची वर्क ऑर्डर, पायलट प्रोजेक्ट, शासकीय खरेदी व इनक्युबेशनची संधी दिली जाणार आहे. यामध्ये एक महिला प्रवर्ग, एक १८ वर्षांखालील प्रवर्ग व तीन सर्वसाधारण प्रवर्ग असतील.

स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १७ ऑक्टोबर आहे. इच्छुकांनी https://sevainnovationchallenge.in या अधिकृत संकेतस्थळावर जाऊन मोबाईल व ईमेलद्वारे नोंदणी करावी आणि आपली संकल्पना विहित नमुन्यात सादर करावी. अमरावती जिल्हा हा कृषीप्रधान असल्याने येथील युवकांना कृषी, आरोग्य, महिला सुरक्षा व नागरी व्यवस्थापन या विषयांवर काम करण्यास मोठा वाव आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये व संस्थांनी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांची नोंदणी करून महाराष्ट्राला वर्ल्ड रेकॉर्ड करण्यासाठी सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त प्रांजली बारस्कर यांनी केले आहे. अधिक माहितीसाठी हेल्पलाईन क्रमांक ९१३७७७८१३५ वर संपर्क साधता येणार आहे.

००००००

शासकीय वसतिगृह प्रवेशासाठी ऑफलाईन अर्जास ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ अमरावती, दि. १३ (जिमाका) : इतर मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शासकीय वसतिगृहात प्रवेश मिळवण्यासाठी ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत ऑफलाईन अर्ज करण्यास मुदत वाढ देण्यात आली आहे. शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ करिता१२ वी नंतर उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी व्यावसायिक व बिगर व्यावसायिक अभ्यासक्रमाच्या पहिल्या,दुसऱ्या,तिसऱ्या व चौथ्या वर्षाच्या प्रवेशासाठी संबंधित वसतिगृहामध्ये अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. इतर मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत जिल्ह्यात कार्यरत मुला-मुलींच्या वसतिगृह योजनेनुसार प्रवेशित विद्यार्थ्यांना मोफत सोई –सुविधा पुरविण्यात येतात.आवश्यक कागदपत्रांसह वसतिगृहप्रवेशासाठीचा अर्ज कालमर्यादेत मुलांनी इतर मागास बहुजन कल्याण मुलांचे शासकीय वसतिगृह, ब्लॉक एच, राम लक्ष्मण संकुल, दुसरा माळा, रामपुरी कँप अमरावती येथे तर मुलींनी बहुजन कल्याण मुलींचे शासकीय वसतिगृह, ब्लॉक ए, राम लक्ष्मण संकुल, तिसरा माळा, रामपुरी कँप अमरावती या वसतीगृहांमध्ये सादर करावा, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण अमरावतीच्या सहायक संचालक सरिता बोबडे यांनी केले आहे. ज्ञानज्योती सावित्रीबाई फुले आधार व पंडित दिनदयाल उपाध्याय स्वयंम योजनेअंतर्गत इच्छुक विद्यार्थ्यांनी ऑफलाईन अर्ज भरून आवश्यक त्या कागदपत्रांसह दिलेल्या दिनांकापर्यंत सादर करण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.अधिक माहितीसाठी सहायक संचालक,इतर मागास बहुजन कल्याण कार्यालय, सामाजिक न्याय भवन, (पोलीस आयुक्तालयाच्या मागे) येथे तसेच adobbwoamravati@gmail.com वर ईमेलवर तसेच ०७२१-२९९०३५९ या दूरध्वनी क्रमांकावर संपर्क करता येणार आहे. ००००००

जिल्ह्यात चारा लागवडीचे नियोजन करावे

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश

अमरावती, दि.13 : जिल्ह्यातील दुष्काळाच्या परिस्थितीमध्ये चारा टंचाई जाणवणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात उपलब्ध असलेला चाऱ्याची स्थिती लक्षात घेऊन चारा लागवडीचे नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ निवारणासंदर्भात दर्यापूर अंजनगाव सुर्जी आणि अमरावती तालुक्यांचा आज आढावा घेण्यात आला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे, उपजिल्हाधिकारी ज्ञानेश्वर घ्यार यांच्यासह जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी, जिल्ह्यात चारा टंचाई जाणवू नये, यासाठी आतापासूनच नियोजन करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी जलसाठ्यालगतच्या गाळपेर जमिनीचा चांगला उपयोग होऊ शकतो. त्यासोबतच जंगलामधील विविध प्रकारचे गवत मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध आहे. त्यामुळे या गवताची कापणी करून व्यवस्थित साठवणूक केल्यास जनावरांना पुरेसा चारा उपलब्ध होऊ शकेल. त्यासोबतच या चाऱ्यावर प्रक्रिया केल्यास जनावरांना सकस आहार उपलब्ध होऊ शकेल. सध्या स्थितीत शेतीमधील असणाऱ्या पिकांवर लक्ष देऊन यातून निर्माण होणारा चारा साठवण्यावर भर द्यावा. तसेच शेतकऱ्यांची तयारी असल्यास शेतामध्ये चाऱ्याची लागवड करावी.

शेतकऱ्यांना दुष्काळी परिस्थितीत राज्य आणि केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीसाठी पीक कापणी हा महत्त्वपूर्ण घटक आहे. त्यामुळे संयुक्तरीत्या होणाऱ्या कापणीकडे लक्ष देऊन योग्यप्रकारे पीक कापणी होईल, याची काळजी घ्यावी. जिल्ह्यातील सोयाबीन पिकाची काढणी होणार आहे. त्यानंतर याठिकाणी कमी पाण्यात येणारे हरभरा, मोहरी यासारख्या पिकांकडे वळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करावे. प्रामुख्याने कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना भेटी देऊन या पिकासंदर्भात मार्गदर्शन करावे.

राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिली आहे. मात्र त्या तुलनेतत शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज बँकांकडून देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे बँका आणि कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांशी प्रत्यक्ष चर्चा करून कर्ज घेण्यासाठी मदत करावी. कर्जमाफीमध्ये मयत शेतकऱ्यांचाची समस्या निर्माण होत आहे. यावर तहसीलदार यांनी वारसांना प्रमाणपत्र देऊन ते बँकेत जमा करावे. यामुळे कर्जमाफीची प्रक्रिया बँकांमार्फत करण्यात येऊन कर्जमाफीचा लाभ देण्यात येणार आहे, असे श्री जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी सांगितले.

0000