अवैध रेती उत्खनन आढळल्यास कठोर कारवाई करावी

                          - जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर

अमरावती, दि. 4 : रेती व इतर गौण खनिजांचे अवैधपणे उत्खनन, वाहतूक तसेच साठवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी जिल्ह्यातील उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदारांना दिले आहेत.

            अवैध वाळू साठवणूक व वाहतुक करणा-यांविरुद्ध दोन प्रकरणांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यानुसार वरुड शहरातील अरुण बिजवे यांच्या जागेवर अवैधरित्या साठवणूक करुन ठेवलेला 250 ते 300 ब्रास रेती साठा जप्त करण्यात आला. या साठ्यापैकी 90 ब्रास रेती त्यांनी शासनाची कोणतीही परवानगी न घेता परस्पर उचलून नेल्याने त्यांच्याविरुध्द दंडात्मक कारवाई होऊन 12 लाख 16 हजार 600 रुपये एवढा दंड आकारण्यात आला आहे. याबाबत वरुड पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे, अमरावती शहराजवळ राजुरा नाका येथे रुपचंद खंडेलवाल यांच्या वाहनातून रॉयल्टी पासवर खोडतोड करुन गौणखनिजाची अवैध वाहतूक होत असल्याचे आढळले. त्यानुसार वाहन जप्त करुन खदानमालक धनराज खंडेलवाल, वाहनमालक रुपचंद खंडेलवाल व वाहनचालक कैलास मेश्राम यांच्याविरुद्ध फ्रेजरपुरा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला.

              असे प्रकार घडू नयेत यासाठी धडक कारवाईचे सत्र सुरु ठेवण्याचे आदेश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत.  महाराष्ट्र शासन जमीन महसूल अधिनियमाचा वापर करुन अवैध वाळू उत्खनन, वाहतूकीत  सहभागींचे वाहन, यंत्र व साधनसामग्री जप्त करुन दंडात्मक कारवाईसह फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेशात नमूद आहे.

00000

जागतिक मानसिक आरोग्य सप्ताहाचे उद्घाटन

  अमरावती, दि. 4 : जिल्हा रुग्णालयातर्फे जागतिक मानसिक आरोग्य सप्ताहाची सुरवात आज झाली. या सप्ताहांतर्गत विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले असून, ‘कार्यालयीन मन:स्वास्थ्य’ हे सप्ताहाचे घोषवाक्य आहे.

            जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम यांनी दीपप्रज्ज्वलन करुन सप्ताहाचे उद्घाटन केले. अतिरिक्त जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. अरुण लोहकपुरे, डॉ. प्रशांत घोडाम, मानसोपचार तज्ज्ञ डॉ. अमोल गुल्हाने, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी अजय साखरे, मनोविकृती सामाजिक कार्यकर्ता दीपक ठाकरे आदी यावेळी उपस्थित होते.

विविध मानसिक आजार व कार्यालयीन मन:स्वास्थ्य याबाबत डॉ. गुल्हाने यांनी उपस्थितांना माहिती दिली. डॉ. निकम व डॉ. लोहकपुरे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले.

सप्ताहाच्या नियोजनाची माहिती श्री. ठाकरे यांनी प्रास्ताविकातून दिली.  उद्धव जुकरे यांनी सूत्रसंचालन केले. प्रमोद भक्ते यांनी आभार मानले. पारिचारिका उज्ज्वला वांडे, अभिलेखापाल सुनील कळतकर, मानसशास्त्रज्ञ भावना पुरोहित यांनी कार्यक्रमाच्या यशस्वितेसाठी परिश्रम घेतले.

00000

                                                                                         

फळपीक विमा योजनेत सहभागाचे आवाहन

अमरावती, दि. 3 : प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेनुसार हवामान आधारित फळ पीक विमा योजना आंबिया बहारातील संत्रा, मोसंबी, डाळींब, केळी, या फळपीकांसाठी लागू करण्यात आली आहे. या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

जिल्ह्यातील अधिसूचित केलेल्या महसूल मंडळांत ही योजना ‘बजाज अलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी’मार्फत राबविण्यात येत आहे. बिगर कर्जदार /कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी संत्रा पीकासाठी विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत दि. 30 नोव्हेंबर तर, मोसंबी, केळी व डाळिंबासाठी 31 ऑक्टोबर आहे.

ही नैसर्गिक आपत्तीपासून संरक्षण देणारी हवामानाधारित योजना असून, जिल्ह्यात पथदर्शी स्वरुपात अधिसूचित महसूल मंडळ स्तरावर निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्याचा लाभ अधिकाधिक शेतकरी बांधवांना घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा कृषी अधीक्षक अधिकारी अनिल खर्चान यांनी केले आहे. 

खरेदी केंद्रावर पीकांची नोंदणी करण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 3 : खरीप हंगामातील पीकपेरा क्षेत्रानुसार पीकांची नोंदणी खरेदी केंद्रावर करुन घेण्याचे आवाहन स्टेट को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशनचे जिल्हा विपणन अधिकारी यांनी केले आहे.

 हंगाम 2017-18 मध्ये राज्यात नाफेडच्या वतीने केंद्र शासनाने निश्चित केलेल्या हमीभावाने  तेलबिया व कडधान्याची खरेदी प्रक्रिया ऑनलाईन पध्दतीने राबविण्यात येणार आहे. त्याकरिता दि. 3 ऑक्टोबरपासून राज्यात शेतक-यांची ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया सुरु करण्यात येत आहे.  शेतक-यांनी खरीप हंगामातील पीकपेरा क्षेत्रानूसार 7/12 च्या उता-याची मूळ प्रत, आधारकार्ड व बँक खाते पासबुकाच्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत, मोबाईल नंबर आदी माहितीसह खरेदी केंद्रावर नोंदणी करावी, असे कळविण्यात आले आहे.

खरीप हंगामातील पीकासाठी एकदाच सर्व पीकांची नोंदणी करणे आवश्यक आहे. नोंदणीनंतर खरेदी सुरु झाल्यावर व प्रत्यक्ष धान्य आणावयाच्या वेळी शेतक-यांनी दिलेल्या मोबाईल नंबरवर ‘एसएमएस’द्वारे  कळविण्यात येईल.  मूग व उडीद यांची खरेदी केंद्रे नाफेडची मंजुरी मिळताच सुरु होतील. तत्पूर्वी सर्व शेतकरी बांधवानी पीकांची नोंदणी खरेदी केंद्रावर करुन घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

00000

आता सर्वांना मिळणार हक्काची घरे..!
-मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई दि. २०: राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वतःचे हक्काचे घर मिळावे यासाठीच ‘सर्वांना घरे’ हा उपक्रम प्राधान्याने राबवीत असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ या कार्यक्रमात सांगितले.
आज विविध दुरचित्रवाहिन्यांवरून ‘मी मुख्यमंत्री बोलतोय’ हा कार्यक्रम प्रसारित झाला यावेळी “ सर्वांसाठी परवडणारी घरे” या विषयावर मुख्यमंत्री बोलत होते. यावेळी मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या जनतेच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. मुख्यमंत्री म्हणाले की, ‘सर्वांसाठी घरे’ ही योजना शहरी व ग्रामीण भागामध्ये राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागात ३ लाख ४ हजार घरे मंजूर करण्यात आली असून त्यातील २५ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत अनु.जाती, अनु. जमाती, अल्पसंख्यांक आणि इतर मागासवर्गीय यांना १ लाख ५० हजार रुपये देण्यात येतात. त्याचप्रमाणे रमाई आणि शबरी योजना तसेच आदिम योजने अंतर्गत माडिया, गोंड आणि कातकरी समाजातील बेघरांना ज्यांचे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आहे अशांना लाभ मिळतो. ज्या लाभार्थ्यांची स्वत:ची जागा नसेल त्याला पंडित दीनदयाळ उपाध्याय अर्थसहाय्य योजने अंतर्गत जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांचा निधी दिला जातो. आतापर्यंत राज्यातील ३ हजार लोकांना जागेचे वाटप करण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस पुढे म्हणाले की, राज्यातील छोट्या शहरात राहणाऱ्या ज्या लोकांना घरे नाहीत त्यांच्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना आहे. ही योजना राज्यातील १४२ शहरात लागू असून २४३ शहरांचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. सध्या मंडार्ली, गोठेघर, बार्वे, शिरढोण, निळजेपाडा, वाल्हे, केळवी, शिरूर, तळेगाव, म्हाळुंगे, चिखली, दिघी, चाकण, सांगली, सातारा, सोलापूर, जालना, चिखलठाना, नक्षत्रवाडी, पाडेगाव, लातूर, शिवनी, बडनेरा, नांदगावपेठ, बुलढाणा, आडगाव, श्रीरामपूर, पिंपळगाव आदी ३२ ठिकाणाची कामे मंजूर असून ती प्रगती पथावरती आहेत.
शासनाने अलीकडेच केंद्रीय स्थावर संपदा अधिनियम २०१६ हा कायदा लागू केला आहे. बांधकाम क्षेत्रात शिस्त व पारदर्शकता आणून होणारी फसवणूक थांबविणे हा कायद्याचा उद्देश आहे. या कायद्यातील तरतुदीनुसार विकासकास प्राधिकरणाकडे प्रकल्पाची नोंदणी करणे बंधनकारक असून प्रकल्पाबाबतची संपूर्ण माहिती अपलोड करणे बंधनकारक आहे. महारेरा अंतर्गत ७ हजार विकासक , साडेचार हजार एजंट आणि २१०० प्रकल्पांची नोंदणी झाली आहे असेही मुख्यमंत्र्यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.
शबरी योजने अंतर्गत गेल्यावर्षी २५ हजार घरे मंजूर करण्यात आली असून २ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. तर प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत ६२ हजार घरे मंजूर असून ४ हजार घरे पूर्ण झाली आहेत. बीडीडी चाळींचा पुनर्विकास करण्याकरिता प्रक्रिया सुरु झाली असून जवळपास १६ हजार घरांची पुनर्बांधणी होऊन ५०० चौ.फूट क्षेत्राची नवीन वास्तू प्राप्त होणार आहे. ही घरे मालकी तत्वावर आहेत. मुंबई उपनगरातील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजना लागू करण्यात आली असून त्यामुळे जुन्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास गतिमान करणे शक्य होणार आहे. घराच्या संदर्भात समाजातील सर्वच घटकांचा विचार करण्यात येत असून पोलीस, गिरणी कामगार, उपेक्षित वंचित आदिवासी यांना २०२२ पूर्वी घरे देण्यात येणार आहेत. संक्रमण शिबिरात राहणाऱ्या कुटुंबाचे कायमस्वरूपी पुनर्वसन करण्याचे धोरण शासनाने ठरवलेले आहे. जीएसटी लागू झाल्यामुळे घरासाठी लागणाऱ्या सिमेंट, लोखंड, प्लायवूड, फरशी आदी वस्तू कमी दरात मिळत आहेत, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

शासनाच्या लोकहिताच्या निर्णयांची प्रशासनाने

सकारात्मकतेने अंमलबजावणी करावी

            -पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील

अमरावती, दि. 14 : शेतक-यांच्या समस्यांचा विचार करुन राज्य शासनाने अनेक लोकहिताचे निर्णय घेतले आहेत. त्याची अंमलबजावणी करणा-या प्रशासन यंत्रणेने सकारात्मक दृष्टिकोनातून कामे पूर्ण करावी. एकही पात्र व्यक्ती लाभापासून वंचित राहता कामा नये, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांनी आज येथे सांगितले.

पीक परिस्थिती, कर्जवितरण आदी विषयांबाबत आढावा बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांच्यासह संबंधित खात्यांचे  अधिकारी- कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते. 

श्री. पोटे – पाटील म्हणाले की, शासनाच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ पात्र व्यक्तींपर्यंत पोहोचविण्यासाठी शासनाची आकडेवारी अचूक असली पाहिजे. त्यासाठी गावपातळीवर ग्रामसेवक, तलाठी व कृषी सहायक या यंत्रणेने परस्पर समन्वय व शेतक-यांशी संवाद सतत ठेवला पाहिजे. शेतक-यांशी सौजन्याने वागावे. त्यांना सुस्पष्ट माहिती द्यावी. त्यांच्या अडचणी जाणून त्यांना मदत करावी जेणेकरुन त्यांचे मनोबल वाढेल. सकारात्मकतेतून अनेक मोठी कामे यशस्वीपणे पूर्ण होतात.  

ते पुढे म्हणाले की, पीककर्जाच्या उद्दिष्ट्यापैकी 24 टक्के कर्जवाटप झाले आहे. त्याची गती वाढवावी. 10 हजार रुपयांच्या तातडीच्या कर्जाबाबत शासनाने हमी दिलेली असतानाही त्याचे 100 टक्के वितरण बँकांनी अद्याप केलेले नाही. ही बाब गंभीर आहे. हे कर्जवितरण तातडीने झाले पाहिजे.

ऑनलाईन सेवांमध्ये अडथळे येत असल्याच्या तक्रारी होत आहेत. त्यासाठी  तज्ज्ञांची मदत दिली जाईल. तथापि, ऑनलाईन सेवेत केंद्रांकडून काही गैरव्यवहार झाल्याचे आढळल्यास खपवून घेणार नाही, असेही ते म्हणाले. सिंचन प्रकल्पातील पाणीसाठ्याचा आढावाही त्यांनी घेतला.

पीक स्थितीबाबत अचूक आकडेवारी मिळवावी, ग्रामसेवक, तलाठी, कृषी सहायकांच्या बैठका घ्याव्यात, पीकांची स्थिती, त्यानुषंगाने करावयाची कार्यवाही, उपलब्ध यंत्रणा, साधनसामग्री याबाबत आकडेवारी नियमितपणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला कळवावी, असे श्री. बांगर यांनी सांगितले.

00000

   कौशल्य विकास प्रशिक्षण अभियान प्रभावीपणे राबवावे

                    - जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर

अमरावती, दि. 9 : कौशल्य विकास कार्यक्रमांमुळे प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्माण होऊन औद्योगिक विकासालाही चालना मिळते. त्यामुळे कौशल्य विकास प्रशिक्षण अभियान प्रभावीपणे राबवावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी आज येथे दिले.  

जिल्हा कौशल्य विकास कार्यकारी समितीची बैठक जिल्हाधिकारी श्री. बांगर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे, एमआयडीसी इंडस्ट्रियल असोसिएशनचे अध्यक्ष किरण पातुरकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे एस. एस. मुद्दमवार, कौशल्य विकास सहायक संचालक अशोक पाईकराव, व्हीएचएमच इंडस्ट्रीजचे गिरीश देशपांडे, संजय दिवाण, प्रवीण ठाकरे, मनोज दरोकार, हेमंत ठाकरे, शैलेश वानखडे, वीरेंद्र गणेडीवाल, किशोर रिठे, नरेंद्र एटे, सचिन जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.

श्री. बांगर म्हणाले की, कौशल्य विकास कार्यक्रमात गरजू तरुणांचा अधिकाधिक सहभाग वाढविण्याची गरज आहे. त्यासाठी गरजूंना प्रशिक्षणासाठी प्रोत्साहित करावे, उद्योगांशी समन्वय ठेवावा व त्याचा फॉलोअप घेत कार्यक्रमाची भरीव अंमलबजावणी करावी.

          या बैठकीत इंडस्ट्रीज लिंकेजअंतर्गत मोठ्या उद्योगात प्रशिक्षणासह रोजगार निर्मिती, कुशल मनुष्यबळाच्या मागणीनुसार टेलरमेड कोर्सेसवर चर्चा, धारणी व तिवसा तालुक्यातील ग्रामपंचायतींसाठी महाराष्ट्र व्हिलेज सोशल ट्रान्स्फॉर्मेशन फौंडेशनअंतर्गत प्रशिक्षण आदी विविध विषयांवर चर्चा झाली. याबाबत पुढील आठवड्यात बैठक घेण्यात येईल, असेही जिल्हाधिका-यांनी यावेळी सांगितले.

00000