प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2022 सहभागी होणेसाठी शेतकऱ्यांना आवाहन.

 प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम 2022

सहभागी होणेसाठी शेतकऱ्यांना आवाहन.

अमरावती, दि.7: अमरावती विभागात बुलडाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती व यवतमाळ या जिल्हयात प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२२-२३ मध्ये राबविण्याबाबत दिनांक ०१ जुलै २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. सदर शासन निर्णयानुसार ही योजना खरीप २०२२ व रब्बी २०२२-२३ हंगामाकरिता कब आणि  कॅप मॉडेल (80:110) नुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे.

योजनेचा उद्देश नैसर्गिक आपत्ती, किड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकयांना विमा संरक्षण देणे. शेतकऱ्यांना नाविण्यपुर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान व सामुग्री वापरण्यास प्रोत्साहन देणे. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकयांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे. कृषि क्षेत्रासाठीच्या पतपुरवठयात सातत्य राखणे.
खरीप हंगामात समाविष्ट पिके :- भात, ज्वारी, मका, तुर, मुग, उडीद, सोयाबिन, कापूस,

राज्यात खरीप हंगाम 2022 मध्ये योजना खाली नमुद केलेल्या विमा कंपनीकडुन संबंधित जिल्हा समुहामध्ये राबविण्या येणार आहे.

समाविष्ट जिल्हे बुलढाणा, वाशिम, अमरावती व यवतमाळ  नियुक्त केलेली विमा कंपनी भारतीय कृषि विमा कंपनी, पत्ता - मुंबई क्षेत्रीय कार्यालय, स्टॉक एक्सेंज टॉवर्स, 20 वा मजला, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400023 ई-मेल - pikvima@aicofindia.com टोल फ्री क्रमांक 18004195004 आयसीआयसीआय लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., पत्ता- माणिकचंद आयकॉन, 3 रा मजला, प्लाट नं. 246, सी विंग, बंडगार्डन, पुणे- 411001 ई-मेल customersupportba@icicilombard.com टोल फ्री क्रमांक – 18001037712 विमा संरक्षित रक्कम व शेतकऱ्यांनी भरावयाचा पिक विमा हप्ता- योजने अंतर्गत राज्यात सन 2022-23 साठी सर्वसाधारणपणे जिल्हास्तरीय पिक कर्ज दर समितीने निश्चित केलेल्या पिक कर्ज दराप्रमाणे पिक निहाय विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून जिल्हानिहाय पिकनिहाय विमा हप्ता रुपये प्रति हेक्टरी खालीलप्रमाणे आहे.

जिल्हा बुलढाणा भात- ज्वारी 642.50 सोयाबीन 1110.00 मुग 516.34 उडीद 520.50 तुर 736.04 कापूस 2999.15 मका 711.96 अकोला भात- ज्वारी 600.00 सोयाबीन 1082.00 मुग 456.00 उडीद 456.00 तुर 736.04 कापूस 2580.00  वाशिम ज्वारी 600.00 सोयाबीन 1080.00 मुग 456.00 उडीद 456.00 तुर 736.00 कापुस 2580.00  अमरावती भात 880.00 ज्वारी 580.00 सोयाबीन 1060.00 मुग 440.00 उडीद 440.00 तुर 736.04 कापुस 2750.00  यवतमाळ   ज्वारी 570.80 सोयाबीन 924.20 मुग 509.00 उडीद 509.00 तुर 736.04 कापुस 2310.00

योजनेचे वैशिष्टये :

 प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी बंधनकारक असून कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे.

या योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी 2 टक्के, रब्बी हंगामासाठी 1.50 टक्के व नगदी पिकांसाठी 5 टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. या योजने अंतर्गत खरीप सन 2022 व रब्बी हंगाम सन 2022-23 या एक वर्षाकरीता जोखिमस्तर सर्व अधिसुचित पिकांसाठी 70 टक्के असा निश्चित करण्यात आला आहे.
 या वर्षी काही पिकांमध्ये महसुल मंडळामधील पिकांचे सरासरी उतपादन नोंदवितांना रिमोट सेन्सिंग तंत्रज्ञानाचा वापर करुन उत्पादनास 10 टक्के भारांकन आणि पिक कापणी प्रयोगाद्वारे आलेल्या उत्पादनास 90 टक्के भारांकन देवुन मंडळाचे सरासरी उत्पादन निश्चित केले जाणार आहे.

 ई-पिक पाहणी शेतक-यांनी लागवड केलेल्या पिकाची नोंद ई-पिक पाहणीमध्ये करावी. विमा योजनेत विमा घेतलेल्या पिकात आणि ई-पिक पाहणीमध्ये नोंदविलेल्या पिकात काही तफावत आढळल्यास ई-पिक पाहणीमध्ये नोंदविलेलं पिक अंतीम गृहीत धरण्यात येईल.

 

 

पिक संरक्षणाच्या बाबीं :

योजनेअंतर्गत जोखमींची व्याप्ती वाढविण्यात आली असून त्यामध्ये खालील बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. पिक पेरणीपासून काढणीपर्यंतच्या कालावधीत पिकांच्या उत्पन्नात येणारी घट.  पिक पेरणी/ लावणीपुर्व नुकसान- यात पुराचा पाऊस, हवामानातील त्या भागातील सर्वसाधारण क्षेत्राच्या 75 टक्के पेक्षा जास्त क्षेत्रावर पेरणी / लावणी होवु शकली नाही तर विमा संरक्षण देय आहे. इतर प्रतिकुल घटकामुळे अधिसुचित मुख्य पिकाची हंगामातील प्रतिकुल परिस्थितीत पुर, पावसातील खंड व दुष्काळ इत्यादी बाबींमुळे शेतक-याच्या अपेक्षित उत्पादनात उंबरठा उत्पादनाच्या 50 टक्क्यांहुन अधि घट अपेक्षित असेल तर विमा संरक्षण देय आहे.

 काढणी पश्चात चक्री वादळ, व अवेळी पाऊस यामुळे कापणी/काढणी नंतर सुकवणीसाठी शेतात पसरुन ठेवलेल्या अधिसुचित पिकाचे नुकसान झ्याल्यास वैयक्तिक स्तरावर पंचनामे करुन नुकसान भरपाई दिली जाते. स्थानिक नैसर्गिक आपत्ती अंतर्गत विमा संरक्षित क्षेत्र जलमय झाल्यास, भुस्खलन व गारपीट या स्थानिक नैसर्गिक
आपत्तीमुळे नुकसानग्रस्त झालेल्या अधिसुचित पिकाचे नुकसान हे वैयक्तिक पंचनामे करुन निश्चित करण्यात येते. (युध्द व अणु युध्दाचे दुष्परिणाम हेतु पुरस्पर केलेल्या नुकसानीस व इतर टाळता येण्या जोग्या धोक्यास विमा संरक्षण मिळत नाही) मात्र काढणी पश्चात नुकसान व स्थानिक आपत्ती या जोखमी अंतर्गत विमा संरक्षण घेतलेल्या शेतकयांनी सर्वे नं. नुसार बाधित पिक व बाधित क्षेत्राबाबत घटना घडल्यापासुन 72 तासाचे आत संबंधित विमा कंपनीस कळविणे बंधनकारक राहील.

प्रस्ताव सादर करण्याची अंतीम मुदत व तपशिल :

कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकयांनी बँकेकडे विमा हप्त्यासह प्रस्ताव सादर करण्याची अंतिम मुदत दिनांक 31 जुलै 2022 आहे. अधिसुचित क्षेत्रातील अधिसुचित पिकांसाठी पिक कर्ज घेतल्यास शेतक-यांना देखील या विमा योजनेत सहभाग बंधनकारक नाही. मात्र त्यासाठी शेतक-याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतीम दिनांका आधी किमान 7  दिवस संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणेबाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे. इतर बिगर कर्जदार शेतक-यांनी आपला 7/12 चा उतारा, बँक पासबुक, आधार कार्ड व पिक पेरणीचे स्वयं घोषणापत्र घेवुन अधिकृत बँकेत विमा अर्ज देवुन व हप्ता भरुन सहभाग घ्यावा. हप्ता भरलेली पोच पावती शेतक-यांनी जपुन ठेवावी. कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) आपले सरकारचे मदतीने आपण विमा योजनेत सहभाग घेवु शकता. www.pmfby.gov.in या पोर्टलवर माहिती सुरु आहे. या वर्षीच्या खरीप हंगाम 2022-23 मध्ये प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेमध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभागी होऊन पिक
विमा योजनेचा लाभ घ्यावा. यासंबंधीच्या अधिक माहितीकरीता जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन विभागीय कृषि सहसंचालक, अमरावती विभाग अमरावती यांनी केलेले आहे.

0000

जिल्ह्यातील युवतींनी सॉफ्टवेअर प्रोग्रामिंग प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा:

 

जिल्ह्यातील युवतींनी सॉफ्टवेअर प्रोग्रामिंग प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा:

जिल्हाधिकारी पवनीत कौर महिलांकरिता अॅडव्हांस डिप्लोमा कोर्स,

प्रशिक्षणाच्या प्रवेश परीक्षेसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

 

 

अमरावती, दि.7: कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागातर्फे महिलांसाठी सॉफ्टवेअर प्रोग्रामिंग हे अॅडव्हांस प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. या प्रशिक्षणानंतर महिलांना नामांकित कंपनी, स्टार्टअपमध्ये रोजगारांची संधी उपलब्ध होणार असल्याने जिल्ह्यातील सुशिक्षित बेरोजगार, इच्छुक आणि गरजु युवती, महिलांनी या प्रशिक्षणाचा लाभ घ्यावा असे आवाहन जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी केले आहे.

जिल्हाधिकारी कार्यालय, कौशल्य, रोजगार उद्योजकता व नाविन्यता विभाग आणि नवगुरुकुल फाऊंडेशन फॉर सोशल वेलफेअर यांच्यावतीने आकांक्षा या कौशल्य विकास प्रकल्पातंर्गत महिलाकरीता "अॅडव्हांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेअर प्रोग्रामिंग” प्रशिक्षण महिलांसाठी तयार करण्यात आले आहे. सदर प्रशिक्षण डॉ. पंजाबराव देशमुख विदर्भ प्रशासकीय व विकास प्रशिक्षण प्रबोधिनी, अमरावती येथे राबविण्यात येणार आहे. सदर प्रशिक्षण दरम्यान संभाषण कौशल्य / व्यक्तिमत्व विकासावर भर देण्यात येणार आहे तसेच प्रशिक्षित आणि तज्ज्ञ प्रशिक्षकांकडून मार्गदर्शन देण्यात येणार आहे. यासोबतच नामांकित कंपनी, स्टार्टअप मध्ये रोजगाराची संधी सुध्दा उपलब्ध करुन देण्यात येणार आहे.

प्रशिक्षण हे महिलांकरिता संपूर्णपणे निशुल्क असून निवासी स्वरुपाचे आहे. सदर प्रशिक्षणाचा कालावधी 18 महिने पर्यंत असणार आहे. प्रशिक्षण कालावधीमध्ये उमेदवारांना प्रशिक्षण संपेपर्यंत लॅपटॉप देण्यात येणार आहेत. प्रशिक्षण हे विभागातील अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलडाणा, वाशिम या पाचही जिल्हयातील महिलांसाठी असणार आहे. महिला उमेदवार 17 ते 28 या वयोगटातील असावी किमान शैक्षणिक पात्रता बारावी पास (विज्ञान, कला, वाणिज्य)/आयटीआय उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. महिला उमेदवारांचे पालक शासकीय क्षेत्रात सेवेत असु नये, तसेच आर्थिक दृष्टया दुर्बल घटकातील महिलांना प्राधान्य देण्यात येणार आहे.

सदर प्रशिक्षणाची प्रवेश परिक्षा नोंदणी दिनांक 5 जुलै-2022 पासुन सुरु झाली आहे. प्रशिक्षण प्रवेशाकरीता ऑनलाईन/ऑफलाईन परिक्षा घेण्यात येणार आहे. ऑनलाईन परिक्षा दिनांक 10 ते 23 जुलै-2022 या कालावधीत व ऑफलाईन परिक्षा दिनांक 24 जुलै-2022 रोजी घेण्यात येणार आहे.

अधिक माहितीकरीता श्रीमती अनुष्का लोहीया मोबाईल क्रं.-9405102600

 श्री.प्रविण अ. बांबोळे मोबाईल क्रं.-9130419585 तसेच जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अमरावती कर्यालयाचा दुरध्वनी क्रं.-0721-2566066 या क्रमांकावर संपर्क साधावा असे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभागाचे सहायक आयुक्त श्री. प्रफुल्ल शेळके यांनी केले आहे.

000000

 

महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज भरण्यास आता 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

 

महाडीबीटी प्रणालीवर अर्ज भरण्यास आता 31 जुलैपर्यंत मुदतवाढ

 अमरावती,दि.7: माहिती व तंत्रज्ञान विभागामार्फत सन 2021 -2022 वर्षासाठी  महाडीबीटी पोर्टलवर अनुसूचित जाती, व विजाभज, इमाव व विमाप्र  प्रवर्गासाठी  नवीन अर्ज व नुतनीकरणाचे  अर्ज भरण्यासाठी आता  दिनांक 31  जुलै 2022  पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. संस्था व महाविद्यालयांच्या प्राचार्यांना सूचित करण्यात येते की, नुतनीकरणाचे अर्ज विहित मुदतीत

भरण्यासाठी https://mahadbtmahait.gov.in या संकेतस्थळावर ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज भरावे. नुतनीकरणाचे अर्ज तसेच विद्यार्थ्यांच्या सेंड बँक केलेल्या अर्जांची संबधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून त्वरित त्रुटीपूर्तता करुन जिल्हा लॉगिनवर पाठविण्यात यावे. विहित वेळेत अर्ज भरून घेण्याची  जबाबदारी संबधित महाविद्यालयांची राहील.

महाडीबीटी संकेतस्थळावर जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना तसेच महाविद्यालयांना नुतनीकरणाचे अर्ज
रिअप्लाय करण्यासाठी आणि सेंड बँक  केलेल्या अर्जांची त्रुटी पूर्तता करण्याचे आवाहन समाज कल्याण सहायक आयुक्त श्रीमती माया केदार यांनी केले आहे.

 

00000

--

पूरग्रस्त गावात साथ न उद्भवण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करा - जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

पूरग्रस्त गावात साथ न उद्भवण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करा

-         जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

अमरावती, दि. 6: पूरग्रस्त गावात साथीचे आजार उद्भवू नयेत यासाठी विविध निर्देश व सूचना आरोग्य सेवा संचालनालयाने दिले आहेत. त्याचे तंतोतंत पालन करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी दिले.

आरोग्य विभागाच्या निर्देशानुसार, पूरग्रस्त गावात वैद्यकीय अधिकारी व आरोग्य कर्मचारी यांचे पथक औषधासह पाठवावे. मोठ्या लोकसंख्येच्या गावात पथकामध्ये कमीत कमी दोन महिला कर्मचारी व दोन पुरुष कर्मचारी यांचा समावेश असावा. छोट्या गावांसाठी एक महिला व एक पुरुष कर्मचारी असावा. वैद्यकीय अधिकाऱ्याने उपचारासाठी पूरग्रस्त गावांचा दौरा करावा व गावात वैद्यकीय पथक चोवीस तास उपलब्ध राहील याची दक्षता घ्यावी.

            औषधोपचाराबरोबरच सर्व नागरिकांना निर्जंतुकीकरण केलेल्या पाण्याचा पुरवठा होईल याची काळजी घ्यावी. त्यासाठी ब्लिचिंग पावडर, क्लोरिन टॅब्लेटस्, लिक्विड क्लोरिन यांचा वापर करावा. मुख्यत्वे शहरी व काही ग्रामीण भागातील घरांमध्ये पाणी शिरल्यामुळे विस्थापित झालेल्या लोकांसाठी उदा. शाळा, मंगल कार्यालये, देवालये इ. ठिकाणी वैद्यकीय पथकामार्फत आरोग्य तपासणी दररोज करुन औषधोपचार करावा.

            पूर परिस्थितीत पिण्याच्या पाण्याचे निर्जंतुकीकरण करणे काही गावात शक्य नसल्यास जिल्हा प्रशासनाच्या सहकार्याने टँकरच्या सहाय्याने निर्जंतुकीकरण केलेल्या पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करावा. घरोघर सर्वेक्षण करुन जलजन्य आजार उदा. अतिसार, गॅस्ट्रो, कावीळ, विषमज्वर, तापाचे रुग्ण याबाबत सर्वेक्षण करावे. शासकीय यंत्रणेतील इतर कर्मचारी व गावकरी यांच्या सहकार्याने लोकांचे योगदान योग्य ते आरोग्य शिक्षण करावे. काही रुग्णांना रुग्णालयात दाखल करणे आवश्यक असल्यास त्यांना नजिकच्या रुग्णालयात संदर्भित करावे. चोवीस तास नियंत्रण कक्ष कार्यरत राहील याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 सर्व ठिकाणी औषधांचा साठा उपलब्ध राहील याचे नियोजन करावे.  ब्लिचिंग पावडर, क्लोरीन टॅब्लेटस् व अत्यावश्यक औषधांची खरेदी जिल्हा परिषदेच्या स्वत:च्या फंडातून करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे पाठपुरावा करावा. पूरग्रस्त भागात जास्तीच्या वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची आवश्यकता भासल्यास पूर परिस्थिती नसलेल्या विभागातील वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची तात्पुरती नियुक्ती करावी. याउपर वैद्यकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची कमतरता भासल्यास विभागीय उपसंचालकांकडून इतर जिल्ह्यातील अधिकारी व कर्मचारी यांची प्रतिनियुक्ती करुन घ्यावी. पूर परिस्थितीवर संपूर्ण नियंत्रण ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील इतर खात्यांचा सहभाग घ्यावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

00000

‘पूर्णा’ चे नऊ व ‘घुंगशी बॅरेज’ प्रकल्पाचे सर्व दरवाजे उघडले विभागातील विविध प्रकल्पांत जलाशय पातळी

 

‘पूर्णा’ चे नऊ व ‘घुंगशी बॅरेज’ प्रकल्पाचे सर्व दरवाजे उघडले

विभागातील विविध प्रकल्पांत जलाशय पातळी

 

अमरावती दि.6 (विमाका) : विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने दि. ६ जुलै २०२२ रोजी सकाळी ७ वाजता दिलेल्या माहितीनुसार अमरावती प्रादेशिक विभागातील मोठ्या व मध्यम प्रकल्पांतील दैनिक जलाशय पातळी व पाणीसाठा अहवाल खालीलप्रमाणे.

 

अहवालानुसार, पूर्णा मध्यम प्रकल्पात आज दिनांक 6 रोजी जलाशय पातळी 449.01 मी. आहे. या प्रकल्पाचे नऊ दरवाजे 10 सेमी वर उचलण्यात आले आहेत. अकोला येथील घुंगशी बॅरेज प्रकल्पाचे सर्व दरवाजे वर उचलण्यात आले आहेत. या प्रकल्पात आजची जलाशय पातळी 257.40 मी. आहे.

 

विभागातील मोठ्या प्रकल्पातील जलाशय पातळी खालीलप्रमाणे (मी.मध्ये)

 

अमरावती जिल्ह्यातील उर्ध्व वर्धा (338.98), यवतमाळ जिल्ह्यातील पुस प्रकल्प (389.99), अरुणावती (325.67), बेंबळा (266.10), अकोला जिल्ह्यातील काटेपूर्णा (342.20), वान (397.98), बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा (288.78), पेनटाकळी (555.05), खडकपूर्णा (516.51).

 

मध्यम प्रकल्पातील जलाशय पातळी खालीलप्रमाणे (मी.मध्ये)

 

अमरावती जिल्ह्यातील मध्यम प्रकल्पातील जलाशय पातळी शहानूर (437.90), चंद्रभागा (497.85), पूर्णा (449.01), सपन (504), पंढरी (424.76), गर्गा (344.10), यवतमाळ जिल्ह्यातील अधरपूस (303.14), अडाण (376.62), सायखेडा (270.97), गोकी (312.68), वाघाडी (315.10), बोरगांव (315.60), नवरगांव (251.62), अकोला जिल्ह्यातील  निर्गुणा (384.55), मोर्णा (361.70), उमा (338.80), घुंगशी बॅरेज (257.40), वाशिम जिल्ह्यातील सोनल (448.60), एकबुर्जी (144), बुलडाणा जिल्ह्यातील ज्ञानगंगा (400.40), पलढग (397.75), मस (321.85), कोराडी (544.90), मन (369.70), तोरणा (401.30), उतावळी (365.30) आहे.  

 

00000

जि. प. व पं. स. सार्वत्रिक निवडणूक आरक्षण सोडतीची सभा बुधवारी

 

जि. प. व पं. स. सार्वत्रिक निवडणूक

आरक्षण सोडतीची सभा बुधवारी

 

अमरावती, दि. 6 : जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची आरक्षण सोडतीची सभा पुढील आठवड्यात बुधवारी (दि. 13 जुलै) होणार आहे. तसे प्रकटन जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी जाहीर केले आहे.

            महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या अधिनियम, 1961 व जि. प. आणि पं. स. (जागांची आरक्षणाची पद्धत व चक्रानुक्रम) नियम 1996 नुसार जिल्हा परिषद व त्या त्या पंचायत समिती क्षेत्रात सभा होणार आहे. सभेद्वारे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (महिला आरक्षणासह) राखून ठेवावयाच्या जागा आणि उर्वरित महिलांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित करण्यात येणार आहे. त्यासाठी सोडत काढणे व आरक्षणाचे प्रारूप प्रसिद्ध करून त्यावर हरकती व सूचना सादर करणे यासाठी कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे.

            त्यानुसार जिल्हा परिषद निवडणूक आरक्षणाबाबत सभा जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजनभवनात दि. 13 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता होईल. त्याचप्रमाणे, चिखलदरा, चांदूर बाजार, मोर्शी, वरूड, अमरावती, अचलपूर, धारणी, अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर, भातकुली, नांदगाव खंडेश्वर येथील पंचायत समित्यांच्या निवडणूक आरक्षण सोडतीची सभा त्या त्या संबंधित तहसील कार्यालयात दि. 13 जुलै रोजी सकाळी 11 वाजता होईल.

आरक्षणाचे प्रारूप दि. 15 जुलै रोजी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. आरक्षणाबाबत जिल्हाधिकारी, तसेच संबंधित तहसीलदार यांच्याकडे हरकती व सूचना दि. 15 ते 21 जुलैदरम्यान कार्यालयीन वेळेत सादर करता येतील. जि. प. व पं. स. समितीतील ज्या नागरिकांची सभेस हजर राहण्याची इच्छा असेल त्यांनी संबंधित ठिकाणी हजर राहण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती कौर यांनी केले आहे.

000

 

प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा - जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

प्राणी क्लेश प्रतिबंधक कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करा

-    जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

            अमरावती दि. 5: जास्तीत जास्त गोवंशाना टॅग करुन जनावरांसाठी  सुरक्षितता निर्माण करण्यात यावी. गोवंशाच्या रक्षणासाठी पोलीस प्रशासन व पशुसंवर्धन विभागाने समन्वयाने काम करावे. प्राणी क्लेश प्रतिबंध कायद्याची  जिल्ह्यात काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी, अशा सुचना जिल्हाधिकारी श्रीमती पवनीत कौर यांनी आज दिल्या. जिल्हाधिकारी सभागृहात प्राणिक्लेश प्रतिबंधक समीतीची बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

पोलिस अधिक्षक(ग्रामीण) अविनाश बारगळ, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. संजय कावरे, सहायक आयुक्त डॉ. राजीव खेरडे, महापालिकेचे पशु वैद्यकिय अधिकारी डॉ.सचिन बोंद्रे, सहायक पोलिस आयुक्त प्रशांत राजे, जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. पुरुषोत्तम सोळंके, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजाभाऊ गिते, विस्तार अधिकारी(शिक्षण) अशोक रामटेके आदी उपस्थित होते.

येत्या रविवारी बकरी ईद हा सण येत असुन जिल्हा पशुसंवर्धन विभागाने मनुष्यबळाचे नियोजन करुन जिल्ह्यातील अधिकृत पशुवधगृहामध्ये जनावरांची तपासणी करावी. जनावरे विक्री बाबतची माहिती पोलीस प्रशासनाने घेऊन त्यावर तात्काळ कार्यवाही करावी. प्राणी क्लेश प्रतिबंध कायद्यानुसार अधिकाधिक कारवाया व्हाव्यात. याबाबत जनजागृती करण्यासाठी शहरी तसेच ग्रामीण भागातील स्थानिक नागरिंकाचा सहभाग घ्यावा व उपक्रम राबविण्यात यावे असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले.  

प्राणी निवारण केंद्रात सुविधा निर्माण कराव्या

महापालिका क्षेत्रामध्ये प्राणी क्रुरता अधिनियम व प्राणी संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी महानगरपालिकेमार्फत प्राणी निवारण केंद्राची उभारणी करण्यात येत आहे. यासाठी अतिरीक्त निधी जिल्हा नियोजनमधुन देण्यात येईल. तसेच या प्राणी निवारण केंद्रात दाखल करण्यात आलेल्या प्राण्यांना औषधोपचार, लसीकरणाची व्यवस्था करण्यात यावी. जास्तीत जास्त मोकाट कुत्र्यांवर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे असे श्रीमती कौर यांनी सांगितले.

ग्रामीण पोलीस विभागाने नाकाबंदी व मिळालेल्या माहितीच्या आधारे केलेल्या कारवाईत ४५८ जनावरांना गोशाळेत दाखल करण्यात आले. जखमी व आजारी जनावरांवर त्वरीत उपचार करण्यात आले. अशी माहिती संबंधितांनी दिली. अशा कारवाईंबाबतची माहिती पोलीस प्रशासनाने पशुसंवर्धन कार्यालयाला देण्यात यावी. या अहवालाच्या आधारे पशुसंवर्धन विभागाने पोलीस प्रशासनाशी समन्वय साधण्याच्या सुचना श्रीमती कौर यांनी दिल्या.

00000