कपडे, वस्तू नुकसानीबाबत भरपाई; शासनाकडून जिल्ह्यांना निधी वितरीत - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अतिवृष्टीबाधितांना मदतीसाठी शासनाचा निर्णय

कपडे, वस्तू नुकसानीबाबत भरपाई; शासनाकडून जिल्ह्यांना निधी वितरीत

- पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 10 : अतिवृष्टीनंतर शेतीनुकसानीची पंचनाम्याची प्रक्रिया जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. घरातील कपडे, वस्तू नुकसानीबाबतही शासनाकडून मदत जाहीर करण्यात आली असून, त्याचा निधी वितरीत करण्याचा शासन निर्णयही निर्गमित करण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी शासन आपद्ग्रस्तांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे, अशी ग्वाही महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली.

            जिल्ह्यातील अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीची पालकमंत्र्यांनी गावोगावी जाऊन पाहणी केली व पंचनामे सविस्तर व गतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. त्यानुसार घरांची पडझड व नुकसानीचे पंचनामे गतीने पूर्ण करण्यात आले. शेतीनुकसानीच्या पंचनाम्याची प्रक्रियाही जवळजवळ पूर्ण झाली आहे. या अनुषंगाने शासनाकडून मदत मिळण्यासाठी पालकमंत्र्यांकडून सातत्याने पाठपुरावा होत आहे. शेतकरी बांधवांची व्यथा जाणून त्यांना अधिकाधिक मदत मिळवून देण्यासाठी पंचनामे सविस्तर व परिपूर्ण करण्यावर भर देण्यात येत आहे. विमाधारक शेतकऱ्यांना तत्काळ लाभ मिळवून देण्यासाठी स्वतंत्र संपर्क यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. पूर नियंत्रणासाठी कायमस्वरूपी योजना हाती घेण्यात येत आहेत.

            घरात पाणी शिरून झालेल्या नुकसानीबाबत शासनातर्फे मदत जाहीर करण्यात आली आहे. गत महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीने बाधित कुटुंबांना कपडे, तसेच भांडी, घरगुती वस्तू यांच्या नुकसानीसाठी मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कपड्यांच्या नुकसानीसाठी प्रतिकुटुंब पाच हजार रूपये, घरगुती भांडी, वस्तूंच्या नुकसानीसाठी प्रतिकुटुंब पाच हजार रूपये मदत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या सर्व बाबींसाठी 46 कोटी 58 लक्ष 33 हजार रूपये रक्कम जिल्ह्यांना वितरीत करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

पंचनामे करण्यात आल्यावर लाभार्थी निश्चित करून त्यांच्या बँक खात्यामध्ये रक्कम थेट हस्तांतरित करावी. मदत वाटपाची कार्यवाही पूर्ण झाल्यावर लाभार्थ्यांची यादी व मदतीचा तपशील जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात यावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.

            शेतीनुकसानीचे पंचनाम्याची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात येऊन मदतीच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा शासनस्तरावर करण्यात येईल. एकही आपद्ग्रस्त शेतकरी वंचित राहू नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.