एकलव्य निवासी इंग्रजी शाळेत प्रवेशासाठी अर्ज करा आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आवाहन

 

एकलव्य निवासी इंग्रजी शाळेत प्रवेशासाठी अर्ज करा

   आदिवासी विकास विभागाकडून अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना आवाहन

अमरावती, दि. 20 : आदिवासी विकास विभागातर्फे इंग्रजी माध्यमाच्या एकलव्य रेसिडेंशियल पब्लिक स्कूलमध्ये प्रवेशासाठी दि. 5 जूनला स्पर्धा परीक्षा होणार आहे.विभागातर्फे अमरावती जिल्ह्यातील चिखलदरा व नारवाटी येथे, नांदेड जिल्ह्यातील सहस्त्रकुंड येथे आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील बोटोणी येथे एकलव्य निवासी शाळा चालविल्या जात आहेत.  अमरावतीतील आदिवासी विकास अपर आयुक्त कार्यालयाच्या अधिनस्त धारणी, पांढरकवडा, किनवट, अकोला, औरंगाबाद, पुसद व कळमनुरी ही एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये आहेत. हे 12 जिल्ह्यांचे कार्यक्षेत्र आहे. या कार्यक्षेत्रातील सर्व शासकीय व अनुदानित शाळांतील पाचवी, सहावी, सातवी व आठवीत शिकत असलेले अनुसूचित जमातीचे विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेसाठी पात्र असतील.

 

अनुसूचित जमातीच्या अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी ही परीक्षा देऊन, उत्तम शिक्षण संधीचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन उपायुक्त प्रवीण इंगळे यांनी केले आहे. सर्व शाळांनी आपल्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश परीक्षेचे आवेदनपत्र भरून घ्यावे. विहित अर्ज सर्व प्रकल्प कार्यालयात उपलब्ध आहेत. हे अर्ज 30 एप्रिलपर्यंत शाळांमार्फत प्रकल्प कार्यालयांकडे सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

000

 

 

 

 

‘आयटीआय’मध्ये गुरूवारी राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळावा

 

‘आयटीआय’मध्ये गुरूवारी राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळावा

         अमरावती, दि. 19   : राष्ट्रीय शिकाऊ उमेदवार भरती मेळावा दि. 21 एप्रिल रोजी सकाळी 9 वाजता औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील  एन. एन. एस. सभागृहात होईल. भरती मेळाव्यात अमरावती, नागपूर, पुणे, औरंगाबाद येथील नामांकित कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत, त्यामुळे अमरावती जिल्ह्यातील सर्व व्यवसायातील अंतिम वर्षात प्रशिक्षण घेत असलेल्या व आयटीआय उत्तीर्ण झालेल्या प्रशिक्षणार्थ्यांनी स्वत:चा बायोडाटा व आवश्यक मुळ कागदपत्रासह उपस्थित राहावे, असे आवाहन संस्थेचे प्राचार्य यांनी केले आहे.
000000

कोविडमध्ये पालक गमावलेल्या बालकांसाठीच्या योजना प्रभावीपणे राबवा - जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

कोविडमध्ये पालक गमावलेल्या बालकांसाठीच्या योजना प्रभावीपणे राबवा

- जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

     विविध विषयांच्या आढावा बैठकीत दिले निर्देश

            अमरावती दि 20: कोविडकाळात पालक गमावलेल्या बालकांसाठी बालसंगोपन योजना, बाल न्याय निधी योजना आदींची गतीने व प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी आज दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सभागृहात आज विविध विषयांचा आढावा श्रीमती कौर यांनी घेतला. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

           बैठकीला मनपा सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखेडे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) इ.झेड.खान, मनपा शिक्षणाधिकारी डॉ अब्दुल राझिक, विस्तार अधिकारी कोहळे, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले, सहायक पोलिस निरीक्षक अजितसिंग राजपूत, बालविकास प्रकल्प अधिकारी अतुल भडांगे, राजश्री कोलखेडे, राजेश वानखेडे, मंगल पांचाळ चाईल्ड लाईन केंद्राचे समन्वयक अमित कपूर आदी उपस्थित होते.

बाल न्याय निधीतून बालकांना तात्काळ मदत दयावी

             कोविड काळात अनाथ किंवा एक पालक गमावलेल्या बालकांसाठी जिल्ह्याला बाल न्याय निधीतून 45 लक्ष रुपयांचा निधी प्राप्त झाला आहे. त्या निधीतून  वर्षातून एकदा दहा हजार रुपयांची देण्यात येणारी मदत, या बालकांचे शालेय शुल्क, वसतिगृह शुल्क भरावे व विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरविण्यात यावे.

महानगरपालिकेच्या महिला व बालकल्याण  विभागाकडून या बालकांसाठी  करण्यात येणाऱ्या आर्थिक मदतीबाबतच्या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करण्यात यावा असे निर्देश जिल्हाधिकारी यांनी दिले.

'मिशन वात्सल्य' अंतर्गत महिलांसाठी कौशल्य विकास प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे

               कोविड काळात घरचा कर्ता पुरुष गमावलेल्या विधवा महिलांसाठी  राबविण्यात येणाऱ्या मिशन वात्सल्य योजनेच्या लाभापासून एकही महिला वंचित राहू नये. योजनेअंतर्गत या महिलांना आर्थिक मदत करण्यात येतेच पण त्याशिवाय त्या  कायमस्वरूपी आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी व्हाव्या यासाठी त्यांच्यातील कौशल्य विकसित करणारी प्रशिक्षणे, रोजगार विषयी मार्गदर्शन कार्यशाळा आयोजित करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कौर यांनी केल्या.

गरजू बालकांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा

                चाईल्ड लाईन व बालकांच्या सरंक्षण विषयी बाबींचा आढावा जिल्हाधिकारी कौर यांनी घेतला. बालकांच्या हक्कांचे संरक्षण, बालकांना शोषणमुक्त करणे, वैद्यकीय सेवा, निवारा पुरविणे, विविध शासकीय योजनांचा गरजू बालकांना लाभ मिळवून देणे इत्यादीं उपक्रम शासकीय व निमशासकीय संस्था व यंत्रणांनी समन्वयाने राबवावे असे निर्देश चाईल्ड लाईन सल्लागार समितीचा आढावा घेतांना श्रीमती कौर यांनी दिले.

बालकांसाठीच्या 1098 हेल्पलाईनचा अधिकाधिक प्रचार व प्रसार करावा

                चाईल्ड लाईन 1098 क्रमांका बाबतची माहिती प्रत्येक शाळेत, शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी, पोलीस स्टेशनमध्ये, बस आगार परिसरात भित्तिपत्रके लावून, ठिकठिकाणी 1098 च्या माहितीची उद्घोषणा करून व वृत्तपत्राच्या माध्यमातून 1098 बाबतचा प्रचार व प्रसार करण्यात यावा. असे निर्देश जिल्हाधिकारी कौर यांनी दिले.

रस्त्यावर राहणाऱ्या बालकांचे सर्वेक्षण करून त्यांना शालेय शिक्षण देण्याबाबत उपाययोजना करण्यात यावी. या बालकांनी किंवा त्यांच्या पालकांनी पुन्हा रस्त्यावर येऊन जीवन जगू नये, त्यांचा  सर्वांगीण विकास व्हावा यासाठी रेस्क्यू ऑपरेशन करण्यात यावे, असे निर्देश दिले.

बालविवाहाच्या दुष्परिणामांबाबत जनजागृतीपर उपक्रम राबवावे

               जिल्ह्यातील प्रामुख्याने आदिवासी भागात होणारे  बालविवाह रोखण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी सतर्क रहावे.जानेवारी ते एप्रिल 2022 पर्यंत 14 बालविवाह रोखण्यात आले आहे. परंतु बालविवाह होऊ नये यासाठी विशेष उपक्रम राबविण्याबाबत सूचना जिल्हाधिकारी कौर यांनी केल्या. जिल्हा बाल संरक्षण कक्षाचा आढावा घेतला त्यावेळी त्यांनी सूचना केल्या. आदिवासी ग्रामीण भागात बालविवाहाच्या  दुष्परिणामांबाबत जनजागृती करणे गरजेचे असून त्याबाबत नियोजन करण्याच्या सूचना श्रीमती कौर यांनी केल्या.

              

00000

जिल्ह्यात 25 एप्रिलला राष्ट्रीय जंतनाशक दिन साडेसहा लाख बालक, विद्यार्थ्यांना देणार जंतनाशक गोळ्या

 

जिल्ह्यात 25 एप्रिलला राष्ट्रीय जंतनाशक दिन

साडेसहा लाख बालक, विद्यार्थ्यांना देणार जंतनाशक गोळ्या

 

अमरावती, दि. १९ : जिल्ह्यात राष्ट्रीय जंतनाशक दिन 25 एप्रिल रोजी आयोजित करण्यात आला असून, वय एक ते 19 वर्षे या वयोगटातील मुलांमुलींना जंतनाशकाची गोळी देण्यात येणार आहे. जिल्ह्यातील सुमारे साडेसहा लाख बालके व टीनएजर्स यांना ही गोळी देण्यात येणार असून, ही मोहिम सर्व विभागांनी समन्वय ठेवून यशस्वी करावी, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी आशिष बिजवल यांनी आज येथे दिले.

 

मोहिमेच्या अनुषंगाने आयोजित बैठकीत ते बोलत होते. जि. प. महिला व बालविकास अधिकारी कैलास घोडके, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले, जिल्हा माता व बालसंगोपन अधिकारी डॉ. विनोद करंजेकर, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. प्रशांत घोडाम, शिक्षणाधिकारी कार्यालयाचे अनिल कोल्हे, विस्तार अधिकारी कविता पवार, अ. ना. रामटेके, श्रीमती सी. एस. लोखंडे, ज्ञानेश्वर राठोड आदी उपस्थित होते.

 

राष्ट्रीय जंतनाशक मोहिम यापूर्वी सप्टेंबरमध्ये घेण्यात आली. बालक, टीनएजर्समध्ये जंतांमुळे ॲनिमिया होण्याचा संभव असतो. त्यामुळे ही प्रभावी गोळी विनामूल्य देऊन त्यांचे आरोग्य चांगले राखणे हा मोहिमेचा उद्देश आहे. संस्था स्तरावर 1 ते 19 वयोगटासाठी शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने शाळांमधून मोहिम घेण्यात येईल. शाळेत न जाणा-या सहा वर्षांखालील व एका वर्षांवरील मुलांना गोळी देण्यासाठी आशा सेविका, अंगणवाडी सेविकांचा मोहिमेत समावेश आहे. त्याचप्रमाणे, दि. 25 एप्रिल रोजी कुणी विद्यार्थी अनुपस्थित असतील तर त्यांना गोळी देण्यासाठी 29 तारखेला मॉपअप प्रोग्राम, तसेच दि. 2 मेपर्यंत आशा सेविकांमार्फत मोहिम चालविण्यात येईल, असे श्री. बिजवल यांनी सांगितले.

 

गिळू नका; चघळा

 

माता व बालसंगोपन अधिकारी डॉ. कारंजेकर म्हणाले की, जिल्ह्याला सुमारे साडेसहा लाखांहून अधिक गोळ्या प्राप्त असून, शाळांना वाटप होत आहे. ही गोळी शिक्षकांसमक्ष विद्यार्थ्यांनी शाळेतच घ्यायची आहे. ही गोळी विद्यार्थ्यांनी गिळावयाची नाही, तर चघळायची आहे. गोळी सुरक्षित व चविष्ट आहे. तथापि, क्वचितप्रसंगी मुलामध्ये जंतबाधा जास्त असेल तर चक्कर येण्यासारखे प्रकार घडू शकतात. अशावेळी शिक्षकांनी त्यांना तत्काळ दवाखान्यात न्यावे. याबाबत 104 क्रमांकावरही संपर्क करता येईल. त्याशिवाय, नजिकच्या आरोग्य केंद्रांचे क्रमांक शाळेत दर्शनी भागात लावण्याचीही सूचना दिली आहे.

वय 1 ते 3 वयोगटातील जी मुले चावू शकत नाहीत, त्यांना ही गोळी पाण्यात विरघळवून देता येईल.

ही काळजी घ्यावी

आजारी बालकाला गोळी देऊ नये. एका वर्षाहून कमी वय असलेल्या मुलाला गोळी देऊ नये. गोळी घेतल्यावर कुणी उलटी केली तर पुन्हा गोळी देऊ नये. गोळी घेण्यापूर्वी मुलांनी जेवण केलेले असले तर त्रास होत नाही.  ही गोळी जंतांना दुबळे करते. गोळी घेतल्यानंतर मुलांनी चांगले फायबरयुक्त जेवण घेतल्यास जंत असतील तर विष्ठेद्वारे निघून जातात. मुलांचे आरोग्य सुधारते, अशी माहिती डॉ. घोडाम यांनी यावेळी दिली.

दिल्ली, मुंबई, पुणे येथे काही प्रमाणात कोविड रुग्ण वाढत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात कोविड लसीकरणाला गती द्यावी. पात्र विद्यार्थ्यांचे लसीकरण पूर्ण करण्यासाठी शाळांमध्ये पडताळा घ्यावा व अजूनही लसीकरण न झालेल्यांचे लसीकरण करून घेण्याच्या सूचनाही श्री. बिजवल यांनी दिल्या.  

00000

मागास प्रवर्गाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत अभ्यासासाठी आयोग स्थापन राजकीय पक्ष, संघटना, नागरिकांनी सूचना पाठविण्याचे आवाहन

 

मागास प्रवर्गाच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाबाबत अभ्यासासाठी आयोग स्थापन

राजकीय पक्ष, संघटना, नागरिकांनी सूचना पाठविण्याचे आवाहन

 

अमरावती, दि. 19 :  राज्यातील मागास प्रवर्गातील नागरिकांबाबतीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय आरक्षणाबाबत अभ्यासासाठी आयोग स्थापन करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यानुसार ग्रामविकास विभागाकडून आयोग स्थापन करण्यात आला आहे. या आयोगाकडून मागास प्रवर्गाच्या राजकीय मागासलेपणाचे स्वरूप, परिणाम यांची  समकालीन अनुभवाधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राजकीय पक्ष, संघटना व नागरिकांनी आपल्या  सूचना पाठविण्याचे आवाहन आयोगाचे सदस्य सचिव पंकज कुमार यांनी केले आहे.

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने रीट याचिका क्र. 980/2019 मध्ये दिनांक 04 मार्च 2021 रोजीच्या आदेशातील परिच्छेद क्र. 12 मध्ये निर्देश मागास प्रवर्गाच्या राजकीय मागासलेपणाची मीमांसा करण्यासाठी आयोग स्थापण्याचे आदेश दिले आहेत.  त्यानुसार ग्राम विकास विभागाने दि. 11 मार्च 2022 रोजीच्या अधिसूचनेद्वारे “महाराष्ट्र राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये नागरिकांच्या मागास प्रवर्गास आरक्षणासाठी समर्पित आयोग” गठित केला आहे.

आयोगाच्या कार्यकक्षेप्रमाणे, मागास प्रवर्गाबाबत स्थानिक स्वराज्य संस्थांनिहाय राजकीय मागासलेपणाच्या स्वरुपाची व परिणामांची समकालीन अनुभवाधिष्ठीत सखोल चौकशी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी नागरिकांकडून, संस्थाकडून, संघटनांकडून व नोंदणीकृत राजकीय पक्षाकडून अभिवेदन, सूचना मागविण्यात आल्या आहेत.

      संबंधितांनी आपले म्हणणे, सूचना कक्ष क्र. 115, पहिला माळा, ए 1 इमारत, वडाळा टर्मिनल, वडाळा आर  ओ जवळ, वडाळा, मुंबई -400 037 येथे, तसेच dcbccmh@gmail.com या ई-मेल पत्त्यावर किंवा +912224062121 या व्हाटस ॲप क्रमांकावर पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

00000

नागरिकांनी शांतता राखावी, अफवांवर विश्वास ठेवू नये - जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

जिल्हाधिका-यांकडून अचलपूरमधील घटनास्थळाची पाहणी व आढावा

नागरिकांनी शांतता राखावी, अफवांवर विश्वास ठेवू नये

-         जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

अमरावती, दि. 18 : अचलपूर शहरात पोलीस यंत्रणा सुसज्ज ठेवण्यात आली आहे. नागरिकांनीही संयम ठेवून एकजुटीचे दर्शन घडवले आहे. पुन्हा अनुचित घटना घडू नये. त्यामुळे अफवांवर विश्वास ठेवू नये व शांतता राखावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी आज अचलपूर येथे केले.

अचलपूर येथे काल रात्री दोन गटांत वाद निर्माण होऊन दगडफेकीची घटना घडली. याप्रकरणी पोलीसांनी तत्काळ कारवाई करत काहीजणांना ताब्यात घेतले व शहरात संचारबंदी लावण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिका-यांनी अचलपूर येथे जाऊन घटनास्थळाची पाहणी केली व नागरिकांना शांततेचे आवाहन केले.

जिल्हाधिका-यांनी यावेळी पोलीस व तालुका प्रशासनासमवेत बैठक घेऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला. विशेष पोलीस महानिरीक्षक चंद्रकिशोर मीना, प्र. पोलीस अधिक्षक शशिकांत सातव, उपविभागीय अधिकारी संदीपकुमार अपार, तहसीलदार मदन जाधव आदी यावेळी उपस्थित होते.

शहरात सध्या शांतता आहे. पोलीस व इतर यंत्रणा सुसज्ज आहेत. नागरिकांनी यापुढेही शांतता कायम राखावी, असे आवाहन जिल्हाधिका-यांनी केले.  समाजात विद्वेष पसरविण्याचा प्रकार कुठे घडत असेल तर तत्काळ यंत्रणेला निदर्शनास आणून द्यावे. समाजकंटकांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल. शहरातील सार्वजनिक ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरा यंत्रणा बसविणे आवश्यक आहे. त्याचप्रमाणे,  पुरातत्व विभागाने प्राचीन ठेव्याच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

शहरात शांतता प्रस्थापित झाली आहे, तथापि, आज  रात्रीची संचारबंदी कायम ठेवून त्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.

00000

 

"किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी" मोहिम रविवारपासून

 "किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी"  मोहिम रविवारपासून

अमरावती, दि. 18 - केंद्र शासनाने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या सर्व पात्र लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्याबाबतची मोहीमसुरू केली आहे. सदरची मोहीम ही भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव वर्षांतर्गत आत्मनिर्भर भारताचा एक भाग म्हणून देशभर राबविण्यात येत आहे.

यासाठी "किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी" नावाची मोहीम दि.24.04.2022 ते दि.01.05.2022 या कालावधीत देशभरराबविण्यात येणार आहे. या मोहिमेत प्राधान्याने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधि योजनेच्यासर्व पात्र शेतक-यांनाकिसान क्रेडिट कार्ड (KCC) उपलब्ध करण्यात येतील.

राज्यात पी.एम.किसान नोंदणीकृत एकुण 114.93 लाख लाभार्थ्यांपैकी 81.36 लाख लाभार्थी किसान क्रेडिट कार्ड धारक आहेत.  राज्यात जवळपास 33.57 लाख पी.एम.किसान नोंदणीकृत लाभार्थी हे अद्यापही किसान क्रेडिट कार्ड धारक नाहीत. यासाठी दि. 24.04.2022 रोजी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये पी.एम.किसान लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्यासाठीविशेष ग्रामसभाआयोजितकरण्यात आली आहे.या विशेष ग्रामसभेत पी.एम.किसान लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यासाठी विहीत नमुन्यातील अर्ज देण्यात येतील.

केंद्र शासनाने या मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी सविस्तर कार्यप्रणाली (SOP) उपलब्ध करून दिलेली असून किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही सहकार, महसूल, ग्रामविकास, कृषि, पशुसंवर्धन , दुग्धविकास व मत्स्य विभाग, नाबार्ड आणि जिल्हा अग्रणी बँक या सर्व यंत्रणांच्या समन्वयाने करावयाची आहे.यासाठी जिल्हाधिकारी यांचे मार्गदर्शनाखाली सदरची मोहिम राविण्यात येईल.

संबंधित सर्व बँक किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्याच्या विहित कार्यपध्दतीनुसार पात्र लाभार्थ्यांचे अर्ज विशेष ग्रामसभेत घेऊन दि. 01/05/2022 पर्यंत त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड मंजूर करणेची कार्यवाही पुर्ण करतील. यासाठी जिल्हा अग्रणी बँक यांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील संबंधित सर्व बँकांनी योजनेतील लाभार्थ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध करून देण्याची आणि त्यांचे पी.एम.किसान योजनेचा लाभ मिळत असलेले बँक खाते आधार आधारीत पेमेंटसाठी अधिकृत करून घेण्यासाठी संनियंत्रण करावे असे निर्देश मा. आयुक्त  कृषियांनी दिले आहेत.

तसेच प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अंतर्गत विमा कंपन्यांचे जिल्हा व्यवस्थापक व कृषि विभाग हे दि. २४ एप्रिल २०२२  रोजी आयोजित विशेष ग्रामसभेत पीकविमा योजनेविषयी शेतकऱ्यांना माहिती देतील. तसेच राज्यातील शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनेत भाग घ्यावा यासाठी दि. 26 एप्रिल 2022 रोजी गावनिहाय “पीक विमा पाठशाला”चे आयोजन करण्यात येत आहे. या पाठशाळेमध्ये शेतक-यांना प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेबाबत सविस्तर माहिती देऊन शेतक-यांचा सहभाग वाढविण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न करण्यासाठी निर्देश मा. आयुक्त  कृषियांनी दिले आहेत.

            या अनुषंगानेसंबंधित सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्यवाही करून  “किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी” मोहीम यशस्वी करण्यासाठी मा. आयुक्त  कृषियांनी सुचना निर्गमित केल्या आहेत.