मॅग्नेटिक महाराष्ट्र कन्व्हर्जन्स 2018 :

इज ऑफ डुईंग बिझनेस परिसंवाद

रोजगार संधीच्या वृद्धीसाठी उद्योग सुगमता अत्यंत महत्वाची

-  प्रविणसिंह परदेशी

मुंबई दि. 20: रोजगार संधीच्या वृद्धीसाठी उद्योग सुगमता अत्यंत महत्वाची असून त्यादृष्टीने मागील तीन वर्षांच्या काळात महाराष्ट्र शासनाने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविणसिंह परदेशी यांनी दिली.

 बीकेसी  येथे आयोजित "मॅग्नेटिक महाराष्ट्र" जागतिक गुंतवणूकदारांच्या शिखर परिषदेत आज "उद्योगसुगमता"अर्थात इज ऑफ डुइंग बिझनेस या परिसंवादात ते बोलत होते. परिसंवादात सी.आय.आयचे रॉबिन बॅनर्जी, थिसनक्रूप चे पी. डी. समुद्रा, के पी एम जी संस्थेचे मोहित भसीन, जीएसडब्ल्यू स्टील समुहाचे विनित अग्रवाल आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

 महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योग यावेत आणि त्यातून व्यापक स्वरूपात रोजगार निर्माण व्हावेत यासाठी शासनाने नोव्हेंबर 2014 पासून अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले असल्याचे सांगून श्री. परदेशी म्हणाले, यासाठी अनेक कायदे आणि नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.  परवानग्यांची संख्या 76 वरून 37 इतकी करण्यात आली आहे. एमआयडीसी क्षेत्रात उद्योग सुरु करावयाचा झाल्यास आता फक्त 5 परवानग्या घ्याव्या लागतात. एक खिडकी योजनेतून सुमारे 100 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमतीच्या प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आल्या आहेत. सेल्फ सर्टिफिकेशनला गती देण्यात आली आहे. कंपनी कायदा,  अर्बन लॅण्ड सिलींग ॲक्ट, कामगार कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. कृषी जमिनीवर उद्योग सुरु करणाऱ्यांसाठीच्या चटई क्षेत्रात वाढ करण्यात आली आहे. बांधकाम परवानग्या 60 दिवसात देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

उद्योगासाठीचे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि मंजुऱ्यांची प्रक्रिया गतीने पार पाडण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम निश्चित करण्यात आला आहे. उद्योगांना नवीन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन 15 दिवसात देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. राज्यात कुशल आणि निम्न कुशल मनुष्यबळाची 30 टक्के कमी आहे. ती "महा कौशल्य" मिशनमार्फत पूर्ण करण्याचा महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शासनाने हाती घेतला आहे.

कृषी आणिसंलग्न क्षेत्राचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा 11 टक्के असला तरी त्यावर 50 टक्के रोजगार अवलंबून आहेत. औद्योगिक क्षेत्राचा स्थूल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा 30 टक्के असून त्यावर 20 टक्के तर सेवा क्षेत्राचास्थूल राज्य उत्पन्नातील हिस्सा 59 टक्के असून त्यावर 30 टक्के रोजगार आधारित आहे. म्हणजेच आजही कृषी आणि संलग्न क्षेत्रावर मोठ्या प्रमाणात रोजगार अवलंबून आहे. तो इतर क्षेत्राकडे वळवायचा असेल आणि अधिकाधिक रोजगार निर्माण करायचे असतील तर उद्योग सुगमता महत्वाची असून त्यासाठी शासन नव्याने उद्योग सुरु करु इच्छिणाऱ्या उद्योजकांना पूर्ण सहकार्य करील, अशी ग्वाही देत उद्योजकांचे प्रश्न आणि अडचणी सोडविण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या 'मैत्री' उपक्रमाच्या बैठका दर महिन्याला घेण्याबाबत मुख्यमंत्री कार्यालयातून सूचना देण्यात येतील अशी माहिती श्री.परदेशी यांनी यावेळी दिली.

उद्योगस्नेही वातावरणाचे स्वागत

महाराष्ट्रात अधिकाधिक उद्योग सुरु व्हावेत आणि त्यातून रोजगार वाढावा यादृष्टीने उद्योगस्नेही वातावरण निर्माण करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने अलिकडच्या काळात केलेले प्रयत्न निश्चित कौतुकास्पद असून स्वागतार्ह असल्याची प्रतिक्रिया व्यासपीठावर उपस्थित मान्यवरांनी यावेळी दिली. सूक्ष्म, लहान  आणि मध्यम उद्योगांच्या विकासासाठी शासनाने अधिक प्रोत्साहन द्यावे, उद्योग सुगमतेसाठी घेतलेल्या निर्णयांची माहिती

सहजतेने उद्योजकांपर्यंत पोहोचवावी अशा अपेक्षा राज्यभरातून परिसंवादात सहभागी झालेल्या उद्योजकांनी   यावेळी व्यक्त केल्या.

00000