पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना तत्काळ न दिल्यास फौजदारी करू- जिल्हाधिकाऱ्यांची विमा कंपन्यांना तंबी

पीक विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना तत्काळ न दिल्यास फौजदारी करू

- जिल्हाधिकाऱ्यांची विमा कंपन्यांना तंबी

९ नोव्हेंबरपर्यंत मोबदला द्यावा

            - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

         नैसर्गिक आपत्ती, कीड आणि रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना शासनाकडून विमा संरक्षण दिल्या जाते. पिकांच्या नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीतही शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अबाधित राखणे हे या योजनेचे मुख्य उद्दीष्ठ आहे. जिल्ह्यात एआयसी कंपनीच्या (Agriculture Insurance Company of India Ltd.) पिकविम्या संदर्भात शेतकऱ्यांकडून अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. सदर कंपनीने त्रुट्यांचे तत्काळ निराकरण करुन येत्या 9 नोव्हेंबरपर्यंत पीकविम्याचे पैसे शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज दिले. तसे न झाल्यास आपणाविरुध्द फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करुन फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा ईशाराही त्यांनी बैठकीत दिला.

      जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आयोजित बैठकीत कृषी विभागाचा आढावा श्री. नवाल यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. जि.प.चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी विजय चवाळे, अनिल खर्चान, लिड बँक मनेजर एल. के. झा यांचेसह विभागीय कृषी अधिकारी व विमा कंपन्याचे पदाधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

      जिल्हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, अतिवृष्टीमुळे तसेच किडीच्या प्रादुर्भावाने जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यात 33 टक्क्यांच्यावर पिकांचे नुकसान झाले आहे. तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील नुकसानग्रस्त पिकांचे पंचनामे तत्काळ पूर्ण करुन नुकसान भरपाईचा अहवाल जिल्हा प्रशासनान सादर करावा. या अनुषंगाने पिकांचा विमा काढलेल्या शेतकऱ्यांना संबंधित कंपनीकडून तत्काळ विम्याचे पैसे मिळण्यासाठी जाणीवपूर्वक प्रयत्न करावेत.

    

    सोयाबिन मोजनी केंद्रावर गुणवत्तापूर्ण सोयाबिन छाटनी करुन उर्वरित सोयाबिनचे ग्रेडींग करण्यात यावेत. पीक विम्या संदर्भात स्थानिक लोकप्रतिनिधींना निमंत्रित करुन तालुकास्तरीय बैठकी घेऊन परिस्थिती संदर्भात अवगत करावे. आंबिया बहार संत्रा गळती किंवा नुकसान संदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांनी सद्यस्थिती जाणून घेतली. या अनुषंगाने हवामान आधारित फळपिक विमा ज्या शेतकऱ्यांनी केला आहे, अशांना नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी कृषी विभागाने संबंधित विमा कंपनीशी समन्वय ठेवून भरपाई मिळवून द्यावी. कुठल्याही शेतकऱ्याची विमा कंपनीकडून फसवणूक होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. भरपाई देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या विमा कंपन्यांविरोधात तत्काळ पोलीस कारवाई करावी, असे स्पष्ट आदेश त्यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना दिले.

      एआयसी कंपनीकडे पिक विमा काढलेल्या सुमारे 600 शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारीपासून विम्याचे पैसे अद्यापपर्यंत जमा झाले नाहीत. ही बाब अतिशय गंभीर आहे. सदर कंपनीने विम्याच्या अनुषंगाने त्रुटींचे निराकरण तसेच बँक खाते अधिकृत करणे आदी बाबी तत्काळ पूर्ण करुन येत्या 9 नोव्हेंबरपर्यंत संत्रा फळपिकाचे विम्याचे पैसे संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करावे. अन्यथा आपणाविरुध्द फसवणूकीचा गुन्हा दाखल करुन फौजदारी कारवाई करण्यात येणार असल्याचा सज्जड ईशारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिला.

      बैठकीत नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पांतर्गत (पोकरा), गटशेती, जलयुक्त शिवार योजना आदी विषयासंदर्भात सविस्तर आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. या योजने अंतर्गत जिल्ह्याला प्राप्त झालेले लक्षांकपूर्ती तसेच प्रलंबित कामे लवकरात लवकर करण्याचे आदेश त्यांनी संबंधित  अधिकाऱ्यांना दिले.