Tuesday, May 9, 2017

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना
जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली बैठक

                अमरावती दि.9 - गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना ही योजना राबविण्यासाठी जलसंपदा,प्रांतअधिकारी,तहसीलदार,कृषी या यंत्रणाची बैठक आज नियोजन भवन येथे
जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण कुळकर्णी,कार्यकारी अभिंयता जलसंधारण तायडे,प्रभारी जिल्हा कृषी अधिक्षक खरचान,उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना ,रोहयो उपजिल्हाधिकारी रमेश  काळे उप‍स्थित हेाते.
             जलयुक्त शिवार या राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमासोबतच जिल्हयात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबवावी. प्रांत अधिकाऱ्यांनी  या कार्यक्रमाचे नियोजन करावे .गावे हाती  घ्यावी तसेच ग्रामपंचायतीना सहभागी करावे.या कामासाठी फक्त एक महीना हातात आहे. 31 मे पर्यत तुर खरेदी,जलयुकत शिवार या कामासोबतच गाळमुक्त धरण  व गाळयुक्ता शिवार योजनेचे काम प्राधान्याने करावे अश्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यात.
6 मे च्या शासननिर्णयाचा अभ्यास सर्व अमंलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणानी करावा असे ही त्यांनी सांगीतले.
गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना
·        धरणात होणाऱ्या गाळाच्या संचयामुळे धरणाच्या  साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट होत आहे.हा गाळ उपसा करून शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुर्नस्थापीत होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ देखील होणार आहे.

*गाळ काढण्यासाठी  250 हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व पाच वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्या देण्यात येईल  .तसेच या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असतील तर ते सहभागी होऊ शकतील.
*तसेच खाजगी व सार्वजनिक भागिदारीने हे गाळ काढण्यात येईल.
*अदयावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.
गाळ उपसा करण्यास परवानगी मात्र वाळू उत्खननास पुर्णत बंदी असेल.
* याबाबतीतील शासननिर्णय्‍ दि.6 मे रोजी आला आहे.जिल्हास्तरीय समीतीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 सदस्यीय समीती आहे.
00000



No comments:

Post a Comment

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार

  ‘ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ’ #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार