भूजल उपशावर निर्बंध ;
सार्वजनिक पाणी स्रोतांपासून ५०० मीटरपर्यंत नवीन विहिरींना
बंदी
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी निर्गमीत केले आदेश
अमरावती, दि. ७ (जिमाका) : जिल्हाधिकारी
तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी भूजल उपसा व
पाण्याच्या वापराबाबत विविध निर्बंध लागू करणारे आदेश जारी केले आहेत. यानुसार जिल्ह्यातील
शासकीय, निमशासकीय, ग्रामपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रातील सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या
स्रोतांना संरक्षित स्रोत म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. अधिसूचित सार्वजनिक पिण्याच्या
पाण्याच्या स्रोतापासून ५०० मीटर अंतरात नवीन विहीर अथवा बोअरवेल खोदण्यास पूर्णपणे
बंदी घालण्यात आली आहे. शेती, औद्योगिक, व्यावसायिक किंवा खाजगी वापरासाठीही या क्षेत्रात
नवीन जलस्रोत निर्माण करता येणार नसल्याचे आदेशात म्हटले आहे.
जिल्ह्यात यंदाच्या पावसाळ्यात पर्जन्यमानात
घट नोंदविण्यात आली असून, अनेक भागांत भूजल पातळी चिंताजनक पद्धतीने खालावली आहे. आगामी
उन्हाळ्यात ग्रामीण तसेच नागरी भागातील नागरिक आणि पशुधनासाठी पिण्याच्या पाण्याची
टंचाई निर्माण होऊ नये, यासाठी महाराष्ट्र भूजल (विकास व व्यवस्थापन) अधिनियम २००९
तसेच महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम १९७६ आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ अंतर्गत हे आदेश
काढण्यात आले असून जिल्ह्याच्या संपूर्ण महसुली कार्यक्षेत्रात ३० जून २०२७ पर्यंत
किंवा पुढील आदेशापर्यंत अंमलात राहणार आहेत.
आदेशानुसार विद्यमान सार्वजनिक पिण्याच्या
पाण्याच्या स्रोताच्या ५०० मीटर परिसरातील विहिरी अथवा बोअरवेलमधून होणारा पाण्याचा
उपसा पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन नियंत्रित करण्याचे निर्देश देण्यात आले
आहेत. ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई जाहीर करण्यात आली आहे किंवा जीडब्लुडीआयनुसार भूजल
तुटवडा निर्देशांक जास्त आहे, अशा क्षेत्रात सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून
१ कि.मी. परिसरातील सर्व विहिरी व बोअरवेलमधून भूजल उपशावर निर्बंध राहणार आहेत.
धरणे व तलावातील
पाण्याला प्राधान्याने पिण्यासाठी वापर
जिल्ह्यातील प्रमुख धरणे, मध्यम व लघु
पाटबंधारे प्रकल्प, तलाव, नद्या व जलाशयांमधून शेती सिंचन अथवा व्यावसायिक वापरासाठी
अनधिकृतपणे पाणी उपसा करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे. जलसंपदा विभागाने आवश्यकतेनुसार
पाणी उपशाची परवानगी द्यावी, असे आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सर्व गाव तलाव,
साठवण तलाव आणि स्थानिक जलसाठे पिण्याच्या पाण्यासाठी राखीव ठेवण्याचे निर्देश देण्यात
आले आहेत. उपलब्ध क्षमता व सद्यस्थितीचा आढावा घेऊन जलसाठ्यांचे नियोजन करण्याचेही
आदेश देण्यात आले आहेत.
अमरावती, मोर्शी,
चांदूर रेल्वे, दर्यापूर, धारणी, अचलपूर व तिवसा-भातकुली अशा सर्व उपविभागीय अधिकारी
यांना आपापल्या कार्यक्षेत्रात आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी देण्यात
आली आहे. अनधिकृत भूजल उपसा रोखण्यासाठी स्वतंत्र पथके गठित करून नियमित तपासणी करण्याचे
निर्देश आहेत.
महावितरणलाही आदेश देण्यात आले असून,
अधिसूचित क्षेत्रात अनधिकृत बोअरवेल किंवा विहिरीतून कृषी पंपाद्वारे पाणी उपसा होत
असल्याचे आढळल्यास संबंधित पंपाचा वीजपुरवठा तात्काळ खंडित करण्याचे निर्देश आहेत.
अनधिकृत जोडणी करून अथवा थेट वीजपुरवठा घेऊन चालविले जाणारे कृषी पंप शोधून त्यांच्यावरही
कारवाई केली जाणार आहे.
स्थानिक
स्वराज्य संस्थांना १० टक्के पाणी कपातीचे निर्देश
अमरावती महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायत,
ग्रामपंचायत तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी उपलब्ध पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा.
१६ ऑक्टोबर २०२६ पासून पाणी वापरामध्ये किमान १० टक्के कपात करण्याचे निर्देश देण्यात
आले आहेत. नागरिकांमध्ये पाणी बचतीबाबत जनजागृती करण्यासोबतच सार्वजनिक उद्याने, बागा,
धुणीकाम आणि इतर ठिकाणी उपलब्ध पाण्याचा प्राधान्यक्रमाने वापर करण्याचे आदेश देण्यात
आले आहेत.
अनधिकृत पाणी
उपशावर कठोर कारवाई
आदेशाचे उल्लंघन करून अनधिकृतपणे पाणी
उपसा केल्यास किंवा ५०० मीटर परिसरात अनधिकृत विहीर अथवा बोअरवेलचे बांधकाम केल्यास
संबंधित पंप, पाइपलाइन, केबल व बोअरवेल मशीन तात्काळ जप्त करण्यात येणार आहे. संबंधितांविरुद्ध
महाराष्ट्र भूजल अधिनियम २००९, महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम १९७६, आपत्ती व्यवस्थापन कायदा
२००५ तसेच भारतीय न्याय संहितेतील (बीएनएस) संबंधित तरतुदींनुसार गुन्हा दाखल करून
कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या निर्णयामुळे आगामी उन्हाळ्यात संभाव्य
पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने आतापासूनच कठोर उपाययोजना सुरू केल्या
असून, नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करून प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन
करण्यात आले आहे.
०००००००
No comments:
Post a Comment