Wednesday, October 7, 2026

DIO NEWS AMRAVATI 07.10.2026




जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सोयाबीन पीक कापणी प्रयोग

 

अमरावती, दि. 7 जिमाका : कृषी, महसूल व जिल्हा परिषद विभागामार्फत राज्यातील प्रमुख पिकांच्या उत्पादनाचा अंदाज आणि आढावा घेण्यासाठी पीक कापणी प्रयोगांचे आयोजन केले जाते. आज तळखंडा, ता. अमरावती येथे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या उपस्थितीत सोयाबीन पीक कापणी प्रयोग करण्यात आला.

तळखंडा येथे आज शेतकरी प्रवीण ढोरे यांच्या शेतात सोयाबीन पीक कापणी प्रयोग पार पडला. यामध्ये पीक कापणी प्रयोगाच्या प्लॉटमधून ३.१३० किलो म्हणजेच प्रतिहेक्टरी ६.२६ क्विंटल सोयाबीनचे उत्पन्न मिळाले. या प्रयोगांतून प्राप्त होणाऱ्या आकडेवारीचा उपयोग सरासरी उत्पन्न, पैसेवारी आणि पीक विमा योजना ठरवण्यासाठी अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो.

 

अमरावती तालुक्यात सोयाबीनच्या नियोजित १२६ पीक कापणी प्रयोगांपैकी ५१ प्रयोग पूर्ण झाले आहे. उर्वरित प्रयोग मार्गदर्शक सूचनेनुसार वेळेत पूर्ण केले जाणार आहे, अशी माहिती कृषी विभागाने दिली.

यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते, उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर, पंकज चेडे, तहसीलदार विजय लोखंडे, तालुका कृषी अधिकारी प्रशांत गुल्हाने, गट विकास अधिकारी, कृषी व महसूल विभागाचे क्षेत्रिय कर्मचारी, ग्रामस्तरीय समिती सदस्य, इफ्को टोकियो विमा कंपनीचे प्रतिनिधी आणि स्थानिक शेतकरी उपस्थित होते.

 

अचूक व पारदर्शक प्रयोगांचे निर्देश पीक कापणीच्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपस्थितांकडून पिकांची सद्यस्थिती, उत्पादनाचा अंदाज आणि शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. तसेच, पीक कापणी प्रयोग अत्यंत अचूक आणि पारदर्शक पद्धतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

0000




दुष्काळ परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज

 

*चारा साक्षरता अभियानाची सुरुवात

 

*जिल्हाधिकाऱ्यांचा थेट शेतकऱ्यांशी संवाद

 

अमरावती, दि. 7 (जिमाका) : जिल्ह्यातील संभाव्य चारा टंचाई आणि पर्जन्यमानातील तूट लक्षात घेता पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता करण्यासाठी जिल्ह्यात 'चारा साक्षरता व संवर्धन अभियान' राबविण्यात येत आहे. या अभियानाची सुरुवात नांदगाव पेठ येथील पशुवैद्यकीय दवाखान्यात करण्यात आली.

  

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर अध्यक्षस्थानी होते. त्यांनी चारा व्यवस्थापनाच्या प्रात्यक्षिकांची व्यक्तिशः पाहणी करून तज्ज्ञांशी संवाद साधला. तसेच, टंचाईच्या काळात चारा संवर्धनासाठी पशुपालकांकडून अवलंबल्या जाणाऱ्या पद्धतींबाबत शेतकरी आणि पशुपालकांशी थेट चर्चा केली. जिल्ह्यात संभाव्य टंचाई निर्माण होण्यापूर्वीच करावयाच्या उपाययोजनांचा भाग म्हणून, या कार्यक्रमात पीक अवशेषांचे जतन, संवर्धन आणि पोषणमूल्यवर्धन यावर आधारीत प्रात्यक्षिके आणि सादरीकरणे करण्यात आली.

 

कमी पाचक व निकृष्ट वाळलेल्या कडबा, पेंढा चाऱ्याची उपयोगिता वाढविण्यासाठी युरिया प्रक्रियेचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक पशुसंवर्धन विभागाचे गुणवत्ता नियंत्रण सहाय्यक आयुक्त डॉ. तुषार गावंडे यांनी दिले. टंचाईपूर्वी हिरवा चारा उपलब्ध असतानाच जास्तीत जास्त मुरघास तयार करण्यासाठी, बुल मदर फार्म, पोहरा येथील वैरण विकास अधिकारी श्री. गिरी यांनी मुरघास निर्मितीचे प्रात्यक्षिक दाखविले.

 

हिरव्या चाऱ्याचा पर्यायी स्रोत म्हणून हायड्रोपोनिक हिरवा चारा निर्मितीचे सादरीकरण पशूधन विकास अधिकारी तथा पशुवैद्यकीय अधिकारी डॉ. गजानन नागरे यांनी केले. पीक अवशेषांची नासाडी किंवा जाळणे टाळून कडबाकुट्टी यंत्राचा अधिकाधिक वापर करावा आणि चारा बचतीसाठी या सर्व शास्त्रीय पद्धतींचा अवलंब करावा, असे आवाहन पशुपालकांना करण्यात आले.

 

यावेळी डॉ. पंकज रवाळे यांनी राज्यात नव्याने लागू झालेली पशुधन विमा योजनेबाबत माहिती दिली. व्हीएमडीडीपी योजनेबाबत माहिती डॉ. मनोज आडे यांनी दिली. डॉ. जयंत माहुरे, डॉ. नंदकिशोर अवघड यांनी पशुपालकांना प्रस्तावित असलेली मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उत्पादकता कार्यक्रम बाबत विस्तृत मार्गदर्शन केले

जिल्हा पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय उपआयुक्त डॉ. वल्लभ जोशी यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी आगामी दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी चारा संवर्धनाची नितांत आवश्यकता आणि टंचाईचा सामना करण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाची भूमिका व पूर्वतयारी याबाबत मार्गदर्शन केले.

00000

सार्वजनिक विहिरींच्या परिसरातील पाण्याच्या वापरावर निर्बंध

अमरावती, दि. 7 (जिमाका) : भूजलाची खालावलेली पातळी आणि भविष्यातील संभाव्य पाणी टंचाईची गंभीर दखल घेत जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी जिल्ह्यातील प्रभावित गावांमध्ये ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीसाठी अधिकृतपणे 'पाणी टंचाई क्षेत्र' घोषित केले आहे. त्यानुसार सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींच्या एक किलोमीटर परिसरातील पाण्याच्या वापरावर निर्बंध घालण्यात आले आहे.

 

महाराष्ट्र भूजल (पिण्याच्या पाण्याच्या प्रयोजनासाठी विनियमन) अधिनियम २००९ च्या कलम २५ व २६ अंतर्गत हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील अनेक विहिरींमधील पाणी पातळीत मोठी घट झाल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ नये, यासाठी महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. यात अधिसूचित गावे, वाड्यांच्या प्रभाव क्षेत्रात किंवा सार्वजनिक पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतापासून १ किलोमीटर अंतराच्या आत असलेल्या सर्व विहिरी व विंधन विहिरी (बोअरवेल) यामधील पाण्याचा वापर फक्त पिण्यासाठीच करता येईल.

 

         पिण्याव्यतिरिक्त शेती, उद्योग किंवा इतर व्यावसायिक कामांसाठी या विहिरींमधून पाणी काढण्यावर कठोर निर्बंध लादण्यात आले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी, सर्व तहसीलदार आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाला निर्बंधाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

000000 

एनएमएमएस परीक्षेच्या ऑनलाइन अर्जासाठी मुदतवाढ ; नियमित शुल्कासह १४ ऑक्टोबरपर्यंत अर्ज करता येणार

अतिविलंब शुल्काची मुदत रद्द

 

अमरावती, दि. 7 (जिमाका) : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती योजना (एनएमएमएस) परीक्षेसाठी ऑनलाइन शाळा नोंदणी आणि विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याच्या मुदतीत वाढ करण्यात आली  असून आवेदनपत्र भरण्याची प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या www.mscepune.in⁠ आणि www.mscenmms.in⁠ संकेतस्थळांवर उपलब्ध आहे. २० डिसेंबर २०२६ रोजी होणाऱ्या या परीक्षेसाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांनी सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले आहे.

 

सुधारित वेळापत्रकानुसार, नियमित शुल्कासह ऑनलाइन आवेदनपत्र भरण्याची मुदत ८ ऑक्टोबर ते १४ ऑक्टोबर २०२६ अशी करण्यात आली आहे. यापूर्वी ही मुदत ६ सप्टेंबर ते ७ ऑक्टोबर २०२६ अशी होती. तसेच विलंब शुल्कासह आवेदनपत्र भरण्याची मुदत १५ ऑक्टोबर ते २१ ऑक्टोबर २०२६ अशी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, यापुढे अतिविलंब शुल्कासह आवेदनपत्रे भरण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार नाही, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने स्पष्ट केले आहे. २१ ऑक्टोबर २०२६ नंतर कोणत्याही परिस्थितीत ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन पद्धतीने आवेदनपत्र भरता येणार नाही, याची नोंद घेण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे. शाळांनी आणि विद्यार्थ्यांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करावी, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुणे यांच्याकडून करण्यात आले आहे.

०००००

अमरावती अन्नक्षेत्रचा डेअरी क्षेत्रात नवा उपक्रम

५ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या सहकार्याने महिला दुग्ध उत्पादकांसाठी डिजिटल क्रांती

 

अमरावती, दि. ७ (जिमाका): द्वार ई-रजिस्ट्री  आणि अमरावती जिल्ह्यातील पाच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी एकत्र येत ‘अमरावती अन्नक्षेत्र प्रायव्हेट लिमिटेड’या नाविन्यपूर्ण डेअरी उपक्रमाची सुरुवात केली आहे. या माध्यमातून दुग्ध उत्पादक शेतकऱ्यांना, विशेषतः महिलांना, थेट व्यापाराच्या मुख्य प्रवाहात आणून त्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. गेल्या ८ महिन्यात सुमारे ६ लाख लिटर दूध खरेदी करण्यात आले असून दुधाच्या एकूण विक्री मूल्याच्या ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांना देण्यात आली आहे.

 

             अमरावती अन्नक्षेत्र प्रा.लि.कडे सध्या दररोज १० हजार लिटर दूध संकलनाची क्षमता असलेली पाच दूध संकलन केंद्र जिल्ह्यात कार्यरत आहेत. या माध्यमातून अमरावती परिसरातील १५० हून अधिक महिला दुग्ध उत्पादक शेतकरी जोडल्या गेल्या आहेत.

 

            दूध संकलन प्रक्रियेत डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करून फॅट आणि एसएनएफची अचूक गुणवत्ता तपासणी केली जाते. तसेच दुधाच्या एकूण विक्री मूल्याच्या ८० टक्क्यांपेक्षा अधिक रक्कम थेट शेतकऱ्यांना देण्यात येते. सप्टेंबर २०२४ पासून आतापर्यंत कंपनीने सुमारे ६ लाख लिटर दूध खरेदी केले असून, त्यातून सुमारे २.५ कोटी रुपयांचा व्यवसाय केला आहे.

 

             कंपनीकडून केवळ दूध खरेदी न करता दुग्ध उत्पादकांना रास्त दरात उच्च प्रतीचा गुरांचा चारा, मिनरल मिक्सचर तसेच सायलेंज (मुरघास) उपलब्ध करून दिला जात आहे. यामुळे दुधाची गुणवत्ता आणि उत्पादन वाढण्यास मदत होत आहे. यासोबतच जनावरांची संख्या वाढविण्यासाठी पशुधन कर्ज आणि जनावरांचा विमा मिळवून देण्यासाठीही कंपनी पुढाकार घेत आहे.

 

              ग्रामीण भागातील दुग्ध उत्पादकांचे शहरांकडे होणारे स्थलांतर रोखण्यासाठी हा उपक्रम महत्त्वपूर्ण ठरण्याची अपेक्षा आहे. दुग्ध व्यवसायात महिलांचा मोठा सहभाग असल्याने डिजिटल तंत्रज्ञान, पारदर्शक व्यवहार आणि थेट विक्रीच्या माध्यमातून महिला दुग्ध उत्पादकांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.‘हब-अँड-स्पोक’ मॉडेल स्वीकारले असून, आगामी काळात इतर टियर-२ व टियर-३ शहरे तसेच ग्रामीण भागात या मॉडेलचा विस्तार करण्यात येणार आहे.

०००००



३० वर्षांवरील १३.४३ लाख नागरिकांसाठी १०० दिवसांचे विशेष आरोग्य अभियान

 

‘माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव’अभियानाला सुरुवात; रक्तदाब, मधुमेह व कर्करोगाची मोफत तपासणी

 

अमरावती, दि.7 (जिमाका) : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या व जिल्हा परिषदेद्वारे जिल्ह्यात ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न गाव -३० वर्षांचा पल्ला, तपासणी अन् सल्लाहे १०० दिवसांचे विशेष आरोग्य अभियान राबविण्यात येत आहे. १ सप्टेंबर ते १० डिसेंबर २०२६ या कालावधीत मिशन मोडवर हे अभियान सुरू असून, जिल्ह्यातील ३० वर्षे व त्यावरील तब्बल १३ लाख ४३ हजार ४५२ नागरिकांची मोफत आरोग्य तपासणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील ३० वर्षे व त्यावरील सर्व नागरिकांनी आपल्या जवळच्या शासकीय आरोग्य केंद्र, उपकेंद्र किंवा समुदाय आरोग्य अधिकाऱ्यांकडे जाऊन असंक्रमक आजार (एनसीडी) तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन जिल्हा परिषदेचे  जिल्हा आरोग्य अधिकारी, यांनी केले आहे.

 

‘आज तपासणी, उद्या निरोगी जीवन’ या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या या अभियानांतर्गत नागरिकांची असंसर्गजन्य आजारांची (एनसीड) तपासणी करण्यात येत आहे. यामध्ये रक्तदाब आणि रक्तातील साखरेची तपासणी, तसेच तोंडाचा, स्तनाचा आणि गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग यांची तपासणी केली जाणार आहे. याशिवाय नागरिकांचे वजन आणि इतर आरोग्यविषयक घटकांचे जोखीम मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. तपासणी दरम्यान आजाराचा संशय आढळल्यास संबंधित नागरिकांना पुढील तपासणीसाठी उच्च वैद्यकीय केंद्रात संदर्भसेवा दिली जाणार आहे. निदान झालेल्या रुग्णांना मोफत उपचार व नियमित पाठपुरावा करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

आजाराचे लवकर निदान झाल्यास वेळेत उपचार सुरू करून त्यावरील गुंतागुंत टाळण्यास मदत होते. त्यामुळे नागरिकांनी या १०० दिवसांच्या विशेष अभियानाचा लाभ घेऊन आपली आरोग्य तपासणी करून घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. ‘लवकर ओळख, वेळेत उपचार, निरोगी राहा!’ आणि ‘आरोग्य हीच खरी संपत्ती!’ या संदेशातून नागरिकांनी आरोग्य तपासणीला प्राधान्य देण्याचे आवाहन आरोग्य विभागाने केले आहे.

00000


No comments:

Post a Comment

DIO NEWS AMRAVATI 07.10.2026

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत सोयाबीन पीक कापणी प्रयोग   अमरावती, दि. 7 जिमाका : कृषी, महसूल व जिल्हा परिषद विभागामार्फत राज्यातील प्रमुख पि...