एपीएल कार्डधारक शेतकरी बांधवांना धान्याऐवजी वर्षाकाठी अठराशे रुपये
अमरावती जिल्ह्यात पावणेचार लाख लाभार्थ्यांना लाभ
अमरावती, दि. 24 : राज्यातील शेतकरी आत्महत्याग्रस्त चौदा जिल्ह्यांतील एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी बांधवांना अन्नधान्याऐवजी आता थेट रोख रक्कम हस्तांतरण (डीबीटी) करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असून, प्रति लाभार्थी वार्षिक एक हजार आठशे रूपये रुपये देण्यात येणार आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील 3 लाख 79 हजार 882 लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमांतर्गत एपीएल शिधापत्रिकाधारक शेतकरी कुटुंबांना प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांप्रमाणे अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येत होता. मात्र राज्य शासनाने अन्नधान्याऐवजी रोख रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार अमरावती जिल्ह्यातील एकूण 93 हजार 778 शेतकरी कुटूंबांतील 3 लाख 79 हजार 882 या व्यक्तींना दरवर्षी 1 हजार 800 रुपये डीबीटीद्वारे देण्यात येणार आहेत, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा अधिकारी डी. के. वानखडे यांनी दिली.
राज्यात अमरावती विभागातील अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ, तसेच नागपूर विभागातील वर्धा, तर मराठवाड्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली अशा एकूण 14 शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांचा समावेश आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमानुसार राज्य शासनाकडून योजनेसाठी गहू, तांदूळ आदी आवश्यक अन्नधान्याची केंद्र शासनाच्या नॉन एनएफएसए योजनेत केली जात होती, तसेच शेतक-यांना प्रतिमाह प्रति सदस्य 5 किलो अन्नधान्य, दोन रू. प्रति किलो गहू व 3 रू. प्रति किलो तांदुळ या दराने उपलब्ध करुन देण्यात येत होते. तथापि, या योजनेत काही कारणांस्तव गहू व तांदुळ उपलब्ध होणार नसल्याचे भारतीय अन्न महामंडळाने कळविले आहे. त्यामुळे शेतकरी योजनेतील लाभार्थ्यांना अन्नधान्याऐवजी आता थेट रक्कम डीबीटीद्वारे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
त्यानुसार प्रति लाभार्थी प्रति महिना दीडशे रुपये याप्रमाणे 1 हजार 800 रुपये वार्षिक देण्यात येणार आहे. यासाठीची तरतूद शासनाने या अर्थसंकल्पात केली आहे. त्याचा लाभ जानेवारी 2023 पासुन पूर्वलक्षी प्रभावाने शेतक-यांना देण्यात येणार आहे.
00000
No comments:
Post a Comment