DIO NEWS 27-01-2026

 खतांची अवैध विक्री करणाऱ्या कृषी केंद्र चालकांवर कारवाई;

2 केंद्रांचे परवाने रद्द, तर 21 निलंबित

         अमरावती, दि. 27 (जिमाका): जिल्ह्यातील कृषी विक्री केंद्रांकडून होणारी खतांची साठेबाजी, जादा दराने विक्री आणि खतांसोबत इतर निविष्ठांची सक्ती (लिंकींग) करणाऱ्यांविरुद्ध कृषी विभागाने कडक पावले उचलली आहेत. खत नियंत्रण आदेश 1985 मधील तरतुदींचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी जिल्ह्यातील दोन कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द करण्यात आले असून, 21 केंद्रांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांना गुणवत्तापूर्ण खते योग्य दरात उपलब्ध व्हावीत, यासाठी जिल्हास्तरावर विशेष भरारी पथके स्थापन करण्यात आली असून, तालुका स्तरावर 14 कृषी अधिकारी (खत नियंत्रण) यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. जर एखाद्या केंद्रावर एमआरपीपेक्षा जास्त दराने खत विक्री होत असेल, साठा असूनही खत नाकारले जात असेल किंवा बोगस खतांची विक्री होत असेल, तर शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता तक्रार करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी प्रत्येक विक्री केंद्रावर एक क्यूआर (QR) कोड लावण्यात आला आहे, जो स्कॅन करून शेतकरी आपली तक्रार गुगल फॉर्मद्वारे नोंदवू शकतात. याव्यतिरिक्त, 8080536602 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावरही तक्रार नोंदवण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

0000000

रस्ते अपघातात तातडीने मदत पोहोचवावी

-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

अमरावती, दि. 27 (जिमाका) : रस्ते अपघातातील जखमींना तातडीने उपचार मिळावा, यासाठी कॅशलेस सुविधा देण्यात येणार आहे. यासाठी जिल्ह्यातील अपघाताचे ठिकाण शोधून त्याठिकाणचे रूग्णालय यात अंगीकृत करावे, तसेच रस्ते अपघातात तातडीने मदत पोहोचवावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज रस्ते सुरक्षा समितीची सभा पार पडली. यावेळी प्रादेशिक परिवहन अधिकारी उर्मिला पवार, कार्यकारी अभियंता प्रतिक गिरी आदी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी, अपघात रोखण्यासाठी गतीरोधक बसविताना शास्त्रोक्त पद्धतीने बसविण्यात यावी. यामुळे वाहनांचे संतुलन बिघडून अपघात घडू नये, याची काळजी घ्यावी. गती कमी करण्यासाठी स्ट्रीप्स बसविण्यात येतात. यामुळे वाहनांवरील नियंत्रण होत नसल्याने अपघात होत आहेत. त्यामुळे गतीरोधकाची कामे करताना तांत्रिक बाबी तपासून कामे करण्यात यावी. यासोबतच अपघाताची ठिकाणे शोधून त्याठिकाणी उपाययोजना करण्यात यावी.

राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गाला पोहोच असणाऱ्या रस्त्यांवर गतीरोधक बसविण्यात यावे. त्यामुळे या मार्गावरून येणाऱ्या वाहनांची गती कमी होण्यास मदत मिळेल. तसेच बसेस थांबविण्यासाठी योग्य जागा शोधून त्याठिकाणी थांबविण्यात याव्यात. मोर्शी येथे रस्त्यावरील अतिक्रमणामुळे वाहतुकीस अडचण होत असल्याने ही अतिक्रमणे तात्काळ काढण्यात यावीत. शिंगणापूर येथील हायमास्टचे काम तातडीने करण्यात यावे. तसेच अपघाताची माहिती पोर्टलवर तातडीने भरण्यात यावी. रस्ता सुरक्षा अभियाना नागरिकांमध्ये जनजागृतीसाठी विविध उपक्रम राबविण्यात यावे, अशा सूचनाही जिल्हाधिकारी यांनी केली.

0000000

शेतीच्या नुकसानीची दर महिन्यात पाहणी करावी

-जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

अमरावती, दि. 27 (जिमाका) : नांदगाव पेठ येथील रतन इंडियाच्या प्रकल्पामुळे शेतपिकाचे नुकसान होत असल्याची तक्रारी येत आहे. शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, यासाठी यानंतर आता दर महिन्यात शेतपिकांची पाहणी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज रतन इंडिया पॉवर लिमीटेडमधील विविध प्रश्नांवर आज बैठक पार पडली. यावेळी आमदार राजेश वानखेडे, जिल्हा पोलिस अधिक्षक विशाल आनंद, उपविभागीय अधिकारी अनिल भटकर, जिल्हा खनीकर्म अधिकारी प्रणिता चापले यांच्यासह कंपनी अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर म्हणाले, वीज प्रकल्पामुळे परिसरातील शेतपिकांचे नुकसान होत आहे. या नुकसानीची भरपाई मिळावी, यासाठी कृषी विभागातर्फे दर महिन्यात पाहणी करण्यात येईल. सध्या कृषी विभागाने शेतकऱ्यांचे जेवढे नुकसान नोंदविले आहे, त्याची भरपाई देण्यात येईल. यात कोणतीही कपात करू दिली जाणार नाही. यासोबतच 16 जणांच्‍या अनुकंपा तत्वावरील नोकरीचा प्रश्नही विचार करण्यात यावा. यासाठी व्यवस्थापनासोबतच चर्चा करावी. वाघोली गावात राखेची धुळ येत असल्यामुळे यावर उपाययोजना करण्यात याव्यात. तसेच गावाच्या स्थलांतरणाबाबत विचार करण्यात येईल.

प्रकल्पामध्ये विविध करणांनी आंदोलने होतात. ही आंदोलने शांततेच्या मार्गाने करण्यात यावी. तसेच काही समस्या निर्माण झाल्यास जिल्हा प्रशासनाशी संपर्क साधावा. राखेच्या वाहतुकीमध्ये पारदर्शकता आणावी. वजन मोजण्यासाठी वे ब्रिजची व्यवस्था करण्यात यावी. प्रकल्पाशी संबंधीत व्यक्तींना त्रास होणार नाही, याची प्रकल्पाच्या व्यवस्थापनाने काळजी घ्यावी, असे आवाहन केले.

000000