DIO NEWS AMRAVATI 12-05-2026

 

नियोजनचा निधी तातडीने खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावेत

-         जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर

 

अमरावती, दि. 12 : चालू आर्थिक वर्षासाठी जिल्हा नियोजनला 605 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. सध्यास्थितीमध्ये प्राप्त निधीच्या खर्चासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्यात येतील. त्यामुळे यंत्रणांनी जिल्हा नियोजनचा निधी तातडीने खर्च होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

 

महसूल भवनातील बैठकीला जिल्हा नियोजन अधिकारी वर्षा भाकरे यांच्यासह यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी सुरुवातीला जिल्हा नियोजनच्या बैठकीमधील उपस्थित मुद्यांबाबत अनुपालन अहवालाबाबत माहिती घेतली. त्यानंतर यावर्षी मंजूर निधीपैकी 60 टक्के निधी प्राप्त झाला असल्याने प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंत्रणांनी तातडीने याबाबत कार्यवाही सुरू करावी. येत्या जूनमध्ये प्रशासकीय मान्यता देण्याची कार्यवाही करण्यात येणार आहे. प्रशासकीय मान्यता घेताना कामाच्या याद्यांबाबत लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घ्यावे. त्यानंतर प्रस्ताव सादर करावेत. जिल्हा नियोजनच्या कामांना एमएच-यूडीआयडी क्रमांक देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ही कार्यवाही तातडीने पूर्ण करण्यात यावी.

 

प्रशासकीय मान्यता दिलेला निधी याच वर्षी खर्च होईल, याची दक्षता घ्यावी. शासनाने व्हीपीडीए यंत्रणा दिलेली असली तरी यात असलेला निधी वर्षभरातच वापरावा लागणार आहे. त्यानंतर यातील निधी आपोआप व्यपगत होत असल्याने याबाबत योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी. जिल्हा नियोजनमधून केलेल्या कामांना कार्यालय प्रमुखांनी भेटी द्याव्यात. यात कामाचा दर्जा तपासण्यात यावा. जिल्हा परिषद आणि अन्य यंत्रणांना निधी दोन वर्षे खर्च करण्याची परवानगी आहे. त्यामुळे गेल्यावर्षीची कामे तातडीने पूर्ण होतील, याची काळजी घ्यावी. तसेच सेवा हक्क अधिनियमात अधिसूचित सेवा विहित कालमर्यादेत देण्यात यावा. याबाबत कार्यालयाला प्राप्त अर्ज निकाली काढावेत. याबाबत नियमित आढावा घेण्यात यावा, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी दिले.

00000

 

 चांदूर रेल्वे उपविभागात शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची मोहीम सुरू; ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन

 

अमरावती, दि.१२(जिमाका): पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्र शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या २५ मार्च २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, चांदूर रेल्वे उपविभागातील चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर आणि धामणगाव रेल्वे तालुक्यांमध्ये शासकीय जमिनीवरील निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याची विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या निर्देशांनुसार ही मोहीम राबविण्यात येत असून, वर्षानुवर्षे हक्काच्या घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या शेकडो गरीब व गरजू कुटुंबांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे, अशी माहिती चांदूर रेल्वेच्या उपविभागीय अधिकारी श्रद्धा उदावंत यांनी दिली आहे.

 

 महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता कलम ४०, ५२ व ६४ मधील तरतुदींनुसार ही प्रक्रिया राबवली जात आहे. या योजनेंतर्गत दि. १ जानेवारी २०११ किंवा त्यापूर्वी शासकीय जमिनीवर करण्यात आलेली आणि सद्यस्थितीत केवळ निवासासाठी वापरली जात असलेली अतिक्रमणेच नियमितीकरणास पात्र ठरतील. या मोहिमेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, ज्या नागरिकांचे निवासी अतिक्रमण ५०० चौरस फुटांपर्यंत आहे, त्यांना नियमितीकरणासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही, म्हणजेच ही प्रक्रिया पूर्णपणे विनामूल्य असेल.

 

दिनांक १ जानेवारी २०११ रोजी किंवा त्यापूर्वी संबंधित जागेवर निवासी अतिक्रमण अस्तित्वात असल्याच्या पुराव्यासाठी प्रशासनाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीकरिता वॉर्ड किंवा प्रभागनिहाय तयार केलेली मतदार यादीतील नाव, वीज बिल, मालमत्ता कराची पावती, ग्रामपंचायतीमधील आठ-अ उतारा, अधिकृत अतिक्रमण सर्वेक्षण नोंदवहीतील नोंद, झोपडपट्टी घोषणेची अधिसूचना किंवा उपग्रह छायाचित्र (सॅटेलाईट इमेज) हे पुरावे ग्राह्य धरले जाणार आहेत.

 

या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र नागरिकांनी आपले अर्ज आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह संबंधित ग्राम विकास अधिकारी (ग्रामपंचायत) किंवा संबंधित नगर परिषद व नगरपालिका प्रशासनाकडे दिनांक ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत सादर करणे अनिवार्य आहे. जे नागरिक या निश्चित मुदतीत अर्ज सादर करणार नाहीत, त्यांच्या अतिक्रमणावर भविष्यात प्रशासनाकडून कायदेशीर निष्कासनाची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही प्रशासनाने दिला आहे.

 

पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेता, नदी, नाले, सार्वजनिक रस्ते, वनजमीन, भूस्खलन प्रवण क्षेत्र, वेटलँड किंवा सीआरझेड क्षेत्र यांसारख्या प्रतिबंधित व संवेदनशील ठिकाणची कोणतीही अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत, असेही शासनाने स्पष्ट केले आहे.

 

 उपविभागातील जास्तीत जास्त नागरिकांनी ३१ डिसेंबर २०२६ पूर्वी आपले अर्ज सादर करून आपले हक्काचे घर कायदेशीर करून घ्यावे. अर्जाबाबत किंवा प्रक्रियेत काही अडचणी असल्यास नागरिकांनी थेट उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चांदूर रेल्वे किंवा संबंधित तहसील कार्यालय (चांदूर रेल्वे, नांदगाव खंडेश्वर, धामणगाव रेल्वे) येथे संपर्क साधावा, असे आवाहन उपविभागीय अधिकारी श्रद्धा उदावंत यांनी केले आहे.

00000

 

जागतिक तंबाखू नकार दिनानिमित्त जिल्हा रुग्णालयाकडून जनजागृती

 

अमरावती, दि.१२(जिमाका): येत्या ३१ मे २०२६ च्या जागतिक तंबाखू नकार दिनाचे औचित्य साधून अमरावती जिल्हा आरोग्य विभागामार्फत तंबाखूच्या दुष्परिणामांबाबत व्यापक जनजागृती मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. ‘व्यसनाला नकार, आरोग्याचा स्वीकार’ हा निर्धार करीत १ मे महाराष्ट्र दिनी जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांमध्ये अधिकारी, कर्मचारी आणि रुग्णांना तंबाखू मुक्तीची सामूहिक शपथ देण्यात आली.

 

तंबाखू उत्पादनात भारत दुसऱ्या क्रमांकावर असला, तरी तोंडाच्या कॅन्सरमध्ये जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या अहवालानुसार, ८० ते ९० टक्के तोंडाच्या कॅन्सरचे कारण तंबाखू आहे. भारतामध्ये दरवर्षी तब्बल १३.५० लाख लोक यामुळे प्राणाला मुकतात. तंबाखूमुळे मुख, फुफ्फुसाचा कॅन्सर, हृदयविकार, लकवा आणि गरोदर महिलांमध्ये गर्भपातासारखे गंभीर धोके निर्माण होतात,अशी माहिती जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. बिनोद पवार यांनी दिली.

 

आरोग्य विभागाच्या राष्ट्रीय तंबाखू नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत वर्षभर समुपदेशन केंद्र चालवले जाते. तरीही व्यसन करणाऱ्यांनी दर महिन्याला स्वतःच्या तोंडाची तपासणी करावी. तोंडात पांढरे-लाल चट्टे दिसणे, तोंड कमी उघडणे किंवा १५ दिवसांपेक्षा जास्त काळ जखम न भरणे ही कर्करोगपूर्व लक्षणे असू शकतात. अशी लक्षणे आढळल्यास तत्काळ शासकीय रुग्णालयात तपासणी करावी, कारण सुरुवातीच्या टप्प्यात उपचार झाल्यास रुग्णाचा जीव वाचू शकतो.

 

कोटपा (COTPA) कायदा २००३ अंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान व थुंकणाऱ्यांवर कलम ४ नुसार २०० रुपये दंडात्मक कारवाई केली जात आहे. तसेच, कलम ६(ब) नुसार शाळा-महाविद्यालयांच्या १०० मीटर परिसरात तंबाखू विक्रीवर कडक बंदी आहे. नागरिकांनी भुलथापांना बळी न पडता तंबाखूमुक्त व्हावे आणि आपले कुटुंब सुरक्षित ठेवावे, असे आवाहन डॉ. पवार यांनी केले आहे.

*****

अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी अरुण डोंगरे

 अमरावती, दि. 12 : सामान्य प्रशासन विभागाच्या 30 एप्रिल 2026 च्या अधिसूचनेनुसार अरुण किशोर डोंगरे यांची अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. राज्यपाल जिष्णु देव वर्मा यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव यांनी श्री. डोंगरे यांना पद व गोपनियतेची शपथ दिली.

 नवीन प्रशासन भवन, मुंबई येथील महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाच्या कार्यालयात झालेल्या शपथग्रहण सोहळ्यामध्ये माजी आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी नियुक्तीची अधिसूचना वाचून दाखविली. अमरावती विभागाच्या राज्य सेवा हक्क आयुक्तपदी काम करण्याची संधी मिळाल्याबद्दल नवनियुक्त आयुक्त अरुण डोंगरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, महाराष्ट्र राज्य सेवा हक्क आयोगाचे मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव तसेच वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे आभार मानले.

 या शपथविधी सोहळ्याला विधानसभा सदस्य करण देवतळे, राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, कोकण विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त बलदेव सिंह, पुणे विभागाचे राज्य सेवा हक्क आयुक्त सुधाकर तेलंग तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

00000

शहरात प्रतिबंधात्मक कलम 37  (1) व (3) लागू

 

अमरावती, दि. 12 (जिमाका) : शहरात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी अमरावती शहर पोलीस आयुक्त यांनी महाराष्ट्र पोलिस कायद्याचे कलम 37  (1) व (3) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहेत.

 

प्रतिबंधात्मक आदेश पोलिस आयुक्तालयाच्या परिक्षेत्रात लागू करण्यात आला आहे. सदर आदेश आज दि. 12 मे ते 26 मे 2026च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहणार आहे. या आदेशाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे, असे पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांनी कळविले आहे.

 

000000

 

ज्ञानभारतम् राष्ट्रीय हस्तलिखित सर्वेक्षण मोहिमेला प्रारंभ

धर्मदाय सह आयुक्त यांचे नागरिकांना सहभागाचे आवाहन

 

     अमरावती, दि. 11 (जिमाका) : भारताचा समृद्ध आणि मौल्यवान हस्तलिखित वारसा जतन करण्यासाठी केंद्र शासनाच्या संस्कृती मंत्रालयाच्या वतीने ज्ञानभारतम् या महत्त्वाकांक्षी मोहिम राबविण्यात येत आहे. या योजनेत देशभरातून एक कोटीहून अधिक हस्तलिखितांचा शोध व नोंदणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. या मोहिमेत जिल्ह्यातील नागरिकांनी सहभाग नोंदवा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

     भारताला हस्तलिखितांचा मोठा वारसा लाभलेला आहे. ही हस्तलिखिते विविध ठिकाणी विखुरलेल्या स्वरूपात आहेत. हे सर्व ज्ञानभंडार एकत्र करून एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. या अंतर्गत हस्तलिखितांचे सर्वेक्षण, दस्तऐवजीकरण, संवर्धन, डिजिटायझेशन व प्रसार केला जाणार आहे. यात हस्तलिखितांचा 'राष्ट्रीय डिजिटल संग्रह' तयार करण्यात येणार आहे. या प्रक्रियेत हस्तलिखितांची मालकी ही मूळ संस्था, ग्रंथालय किंवा खासगी संग्राहक यांच्याकडेच राहणार आहे. मात्र, स्वखुशीने ही हस्तलिखिते शासनाकडे सुपूर्द करायची असल्यास शासन स्विकारणार आहे.

 

या अभियानाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यात विविध सांस्कृतिक संस्था व विद्यापीठांच्या सहकार्याने ही मोहीम राबवली जात आहे. प्रकल्पासाठी राज्याची नोडल संस्था म्हणून पुराभिलेख संचालनालयाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

 

     या सर्वेक्षणासाठी ग्यान भारतम् हे विशेष मोबाईल अॅप विकसित करण्यात आले आहे. त्याद्वारे हस्तलिखितांचे मूल्यांकन, पडताळणी व दस्तऐवजीकरण केले जाणार आहे. जिल्हा स्तरावर देखील जिल्हा नोडल अधिकारी आणि जिल्हास्तरीय समितीच्या माध्यमातून विविध मंदिरे, मठ, शैक्षणिक संस्था व खासगी संग्राहकांना या मोहिमेत जोडून घेतले जात आहे. या मोहिमेत विद्यार्थी, संशोधक, पारंपरिक पंडित, एनसीसी आणि एनएसएसच्या स्वयंसेवकांचा सक्रिय सहभाग राहणार आहे.

 

     नागरिकांकडे अथवा संस्था, मंदिरे, ग्रंथालये किंवा खासगी संग्रहात जुनी हस्तलिखिते उपलब्ध असल्यास, त्याची माहिती ग्यान भारतम् या मोबाईल अॅपवर अपलोड करावीत. या अमूल्य ज्ञानवारशाचे जतन करण्याच्या कार्यात नागरिक, संस्था आणि संशोधकांनी सक्रिय सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन अमरावती धर्मादाय सह आयुक्त दिपक खोचे यांनी केले आहे.

0000000

 

विशेष लेख:

 

भग्न दगडांपासून अखंड श्रद्धेपर्यंत : सोमनाथची गाथा

-         ब्रिजेश सिंह, प्रधान सचिव तथा महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय

 

भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लवकरच, १३ नोव्हेंबर १९४७ रोजी तत्कालीन केंद्रीय गृहमंत्री आणि उपपंतप्रधान सरदार वल्लभभाई पटेल सोमनाथ येथे गेले. समुद्रकिनारी उभे राहून त्यांनी मंदिराच्या भग्नावशेषांकडे गंभीर नजरेने पाहिले आणि एक प्रतिज्ञा केली सोमनाथ मंदिराच्या पुनर्निर्माणाची. तो क्षण म्हणजे भारताच्या सांस्कृतिक पुनर्जागरणाचा पहिला मोठा जागर; आपल्या सभ्यतेच्या स्वाभिमानाच्या सार्वजनिक पुनर्प्राप्तीचा क्षण होता.

 

आणि आता, ११ मे रोजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सोमनाथ अमृत महोत्सवात उपस्थित राहून मंदिराच्या पुनर्स्थापित तेजात सहभाग घेतला, तेव्हा तीच प्रतिज्ञा पुन्हा नव्याने प्रज्वलित झाल्यासारखी वाटते. विशेष महापूजा, कुंभाभिषेक, ध्वजारोहण आणि लाखो भाविकांची उपस्थिती—हे सर्व मिळून भग्नावस्थेतून पुनर्निर्माणाकडे आणि पुनरुत्थानाकडे झालेल्या अखंड प्रवासाची घोषणा करतात. सरदार पटेलांच्या दूरदृष्टीपासून आजच्या आत्मविश्वासपूर्ण भारतापर्यंतचा हा अखंड सांस्कृतिक प्रवाह आहे. ही परंपरा, कालातीत आणि प्रेरणादायी, प्रत्येक पिढीला आपल्या वारशाचे जतन करण्याचे, ऐक्याचे रक्षण करण्याचे आणि भारताच्या सनातन आत्म्यावर दृढ श्रद्धा ठेवत समृद्ध, सुसंवादी आणि अखंड भविष्याकडे वाटचाल करण्याचे आवाहन करते.

 

अमेरिकन लेखक मार्क ट्वेन यांनी एकदा म्हटले होते की वाराणसी इतिहास, परंपरा आणि आख्यायिकांपेक्षाही प्राचीन आहे. पण कदाचित त्यांनी प्रभास पाटण आणि सोमनाथ पाहिले नसावे. भागवत पुराणानुसार, चंद्राला त्याचे सासरे दक्ष यांनी शाप दिला होता. त्या शापातून मुक्त होण्यासाठी चंद्राने याच स्थळी भगवान शिवाची आराधना केली आणि म्हणूनच ‘सोमनाथ—चंद्राचा अधिपती’ हे नाव उदयास आले.

 

मंदिर उभे राहण्याच्या खूप आधीपासून प्रभास पाटण हे मानवी वस्तीचे केंद्र होते. इ.स.पू. ३००० पासून येथे शेती आणि पशुपालन करणारी पूर्व-हडप्पा संस्कृती अस्तित्वात होती. सिंधू संस्कृतीच्या ऱ्हासानंतरही येथे जीवन टिकून राहिले. येथे सापडलेली रेड पॉलिश्ड वेअर मातीची भांडी आणि प्रारंभीच्या लिपींचे पुरावे याची साक्ष देतात. इसवी सनाच्या प्रारंभीच्या शतकांत हे एक साधे पण महत्वाचे नगर होते. समुद्रकिनाऱ्यालगत ७ ते १० मीटर खोलीवर सापडलेले दगडी नांगर प्राचीन सागरी व्यापाराचे साक्षीदार आहेत. हा किनारा केवळ निसर्गरम्य नव्हता, तर व्यापाराचे प्रवेशद्वार होता. येथे वस्ती आणि पवित्रता एकत्र वाढत गेली.

 

प्राचीन ग्रंथांमध्ये प्रभास क्षेत्राला तीर्थ म्हणून संबोधले आहे. महाभारतामध्ये भगवान कृष्णाच्या देहत्यागाचे स्थळ म्हणून प्रभासाचा उल्लेख आहे. दगडांनी अमरत्वाची भाषा शिकण्यापूर्वीच हा किनारा सांसारिक आणि आध्यात्मिक जगामधील एक पवित्र संगम होता. त्याची प्रारंभीची रूपे साधी—लाकूड आणि गवताची—असली, तरी ती मानवी मनाच्या दैवी शोधाची खूण होती.

 

इ.स. ६४९ च्या सुमारास वल्लभीच्या मैत्रक राजवटीत पहिले ऐतिहासिकदृष्ट्या प्रमाणित मंदिर उभे राहिले. पुढे ९व्या–१०व्या शतकात चालुक्य/सोलंकी काळात सोमनाथ हे काशी आणि उज्जैनच्या बरोबरीचे प्रमुख तीर्थस्थान बनले. पुरातत्त्ववेत्ता बी. के. थापर यांना १९५०–५१ मधील उत्खननात असलेले गर्भगृह, अंतराळ आणि सभामंडप यांचा समावेश असलेली भव्य रचना. पूर्वाभिमुख त्रि-अंग संधार प्रासादाचे अवशेष सापडले. लक्षुलीश मूर्तीच्या अवशेषांनी त्याची शैव परंपरा सिद्ध केली. विद्वान मंदिराच्या नेमक्या कालखंडावर मतभेद करतात, परंतु एक गोष्ट निर्विवाद आहे—सोमनाथ त्या काळात अत्यंत वैभवशाली झाले होते आणि लवकरच त्याची कठोर परीक्षा होणार होती.

 

ही परीक्षा अनेक लाटांमध्ये आली. इ.स. ७२५ मध्ये उमय्यद सेनापती जुनैद इब्न अब्द अल-रहमान अल-मुरीने हल्ला केला, जो पहिला इस्लामी आक्रमण मानला जातो. परंतु सर्वात मोठा आघात ८ जानेवारी १०२६ रोजी झाला, जेव्हा गझनीचा महमूद आपल्या पंधराव्या मोहिमेत सोमनाथावर चालून आला. शिवलिंग फोडण्यात आले, खजिना लुटण्यात आला. अल बिरुनी यांनी मंदिरातील संपत्तीचे वर्णन केले आहे. सोने, चांदी, मोती, रत्ने आणि गावांच्या महसुलातून जमा झालेली संपदा.

 

तथापि, पुरातत्त्वीय पुरावे दर्शवतात की मंदिराचे भग्नावशेष त्वरित एकत्र करून सुरक्षितपणे पुरले गेले. म्हणजेच, श्रद्धा उद्ध्वस्त झाली नव्हती. इ.स. १०३८ मध्ये गोव्याच्या कदंब राजाने सोमनाथाला भेट दिली, यावरून पूजा-अर्चा किंवा पुनरुज्जीवनाची भावना त्वरित पुन्हा उभी राहिल्याचे दिसते. मंदिराचे रूप तुटले, पण संस्कृतीचे चेतन कायम राहिले.

 

पुढील काळातही विध्वंस आणि पुनर्निर्माण यांचे चक्र सुरूच राहिले. इ.स. ११६९ मध्ये सोलंकी राजा कुमारपालाने पाचवे भव्य दगडी मंदिर उभारले. प्रभास पाटण येथील भद्रकाली मंदिरातील शिलालेखात त्याचा उल्लेख आहे.

 

त्यानंतर १२९९ मध्ये अलाउद्दीन खिलजीचा सेनापती उलुघ खानने मंदिर उद्ध्वस्त केले. स्थानिक रक्षक वाजा मालसुत आणि पदमल यांनी मंदिररक्षण करताना प्राण दिले. पुढे चुडासमा राजा महिपाल देव यांनी १३०८ मध्ये मंदिराचे पुनर्निर्माण केले आणि त्यांचा पुत्र खेङ्गाराने शिवलिंगाची पुनःप्रतिष्ठा केली.

 

यानंतर झफर खानने १३९५ मध्ये मंदिर उद्ध्वस्त करून तेथे जामा मशिद आणि प्रशासकीय ठाणे उभारल्याचे उल्लेख आहेत. पुढे महमूद बेगडा, पोर्तुगीज आक्रमक, आणि नंतर औरंगजेब यांच्या आदेशाने १६६५ आणि १७०६ मध्ये पुन्हा विध्वंस घडवून आणण्यात आला. पुजाऱ्यांची हत्या, मंदिर परिसरातील अपवित्र कृत्ये आणि संपूर्ण रचना पाडण्याचे प्रयत्न झाले; परंतु तीर्थक्षेत्र टिकून राहिले.

 

जरी मंदिर वारंवार उद्ध्वस्त झाले, तरी स्मृती कधीच नष्ट झाली नाही. इ.स. १७८२–८३ मध्ये पुण्यश्लोक आहिल्यादेवी होळकर यांनी आपल्या वैयक्तिक निधीतून सोमनाथाजवळ नवीन दगडी मंदिर उभारले. हे मंदिर १९व्या आणि २०व्या शतकात सोमनाथच्या श्रद्धेचे केंद्र राहिले.

 

१८४२ मध्ये ब्रिटिश गव्हर्नर-जनरल लॉर्ड एलेनबरो यांनी अफगाणिस्तानातील महमूद गझनीच्या कबरीतून चंदनाचे दरवाजे आणले आणि ते सोमनाथचे मूळ दरवाजे असल्याचा खोटा दावा केला. हा ब्रिटिश सत्तेचा हिंदू समाजाचे समर्थन मिळवण्यासाठी आणि ब्रिटिश राजवटीला वैध ठरवण्यासाठी राजकीय प्रचार होता. हे दरवाजे नंतर आग्रा किल्ल्यात ठेवण्यात आले.

 

१९२२ मध्ये के.एम. मुन्शी यांनी सोमनाथचे भग्नावशेष पाहिले. त्यांनी त्या अनुभवाचे वर्णन “भक्ती आणि लज्जा” असे केले आणि याच अनुभवातून त्यांच्या मनात मंदिर पुनर्निर्माणाची आजीवन बांधिलकी निर्माण झाली.

 

स्वातंत्र्यानंतर सोमनाथच्या इतिहासाचे अंतिम पर्व सुरू झाले. ऑक्टोबर १९४७ मध्ये जुनागढ भारतात विलीन झाले आणि हिंदूंना मंदिर दुरुस्तीवरील बंदी हटवण्यात आली. १२–१३ नोव्हेंबर १९४७ रोजी सरदार पटेल, एन. व्ही. गाडगीळ आणि जामसाहेब यांनी भग्नावशेषांना भेट दिली. तेव्हा पटेलांनी जाहीर केले: “या शुभ नववर्षदिनी आम्ही सोमनाथ मंदिर पुनर्निर्माणाचा निर्णय घेतला आहे.”

 

जुनागढ प्रशासन आणि जामसाहेबांनी तत्काळ देणग्या दिल्या. सुमारे ५,००० एकर जमीन मंदिर, संस्कृत विद्यापीठ आणि सांस्कृतिक केंद्रासाठी राखीव ठेवण्यात आली.

 

यानंतर वाद निर्माण झाला. महात्मा गांधींच्या सल्ल्यानुसार सरकारने थेट निधी न देता लोकवर्गणीतून मंदिर उभारण्याचा निर्णय घेतला, जेणेकरून हे राज्यप्राय धार्मिक प्रकल्प न राहता लोकसहभागातून उभे राहिलेले सांस्कृतिक पुनरुत्थान ठरेल.

 

दरम्यान, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरु यांनी या प्रकल्पाला ‘हिंदू पुनरुत्थानवाद’ म्हणून विरोध केला. परंतु सार्वजनिक देणग्यांमुळे प्रकल्प थांबवता आला नाही.

 

१५ डिसेंबर १९५० रोजी सरदार पटेल यांचे निधन झाले, तरी काम सुरूच राहिले. अखेर ११ मे १९५१ रोजी राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. सोमपुरा शिल्पकारांनी बांधलेल्या मारू-गुर्जर शैलीतील मंदिरात नवीन ज्योतिर्लिंगाची स्थापना झाली. शतकानुशतके कुजबुजत राहिलेली प्रतिज्ञा अखेर दगडात साकार झाली. नेहरू या समारंभाला उपस्थित नव्हते.

 

आज सोमनाथ हे केवळ पर्यटनस्थळ किंवा धार्मिक प्रतीक नाही; ते दगड आणि गाळात लिहिलेले भारतीय संस्कृतीचा इतिहासग्रंथ आहे. त्याची खरी ओळख अखंड वैभवात नसून प्रत्येक विध्वंसानंतर पुन्हा उभे राहण्याच्या मानवी निर्णयात आहे.

 

त्याच्या पायाभूत थरांमध्ये हडप्पाकालीन वसाहती, प्राचीन व्यापारी आणि शांतीच्या शोधात आलेले भक्त सामावलेले आहेत. प्रत्येक पुनर्निर्माण—मैत्रक राजे, सोलंकी सम्राट, मराठा राण्या किंवा नवस्वतंत्र भारत यांना “ही समाप्ती नाही; आम्ही पुन्हा उभारू” हा एक जाणीवपूर्वक केलेला उच्चार होता.

 

सोमनाथ आपल्याला शिकवते की लवचिकता म्हणजे कधीही न पडणे नव्हे, तर पडूनही कायमचे न राहणे—पुन्हा पुन्हा उभे राहणे. समुद्रकिनारी उभे असलेले हे मंदिर केवळ भगवान शिवाचे स्मारक नाही; तर त्या अदम्य मानवी आत्म्याचे प्रतीक आहे, जो शतकानुशतके समुद्राच्या काठावर येऊन शांतपणे म्हणत राहतो—

 

“आम्ही अजूनही येथे आहोत.

आम्ही स्मरण ठेवतो.

आम्ही पुन्हा उभारतो.

आम्ही टिकून राहतो.”

००००