मोजणीची कार्यवाही अधिक सुलभ, जलद व अचूक - जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

गौण खनिज निधीतून ‘भूमी अभिलेख’ला रोव्हर मशिन युनिट
मोजणीची कार्यवाही अधिक सुलभ, जलद व अचूक

-         जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

अमरावती, दि. 12 : गौण खनिज निधीतून भूमी अभिलेख विभागाला रोव्हर मशिन युनिट व इतर यंत्रणांसाठी निधी देण्यात आला. ही यंत्रणाही विभागाकडे उपलब्ध झाली आहे. या अद्ययावत यंत्रणेमुळे मोजणीची कार्यवाही अचूक, सुलभ व जलद होण्यास मदत होणार आहे, असा विश्वास जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी व्यक्त केला.

भूमी अभिलेख विभागाची मागणी लक्षात घेऊन गौण खजिनअंतर्गत 36 लक्ष 21 हजार 260 रूपये निधी वितरीत करण्यात आला. त्यातून विभागाला रोव्हर मशिन युनिट, लॅपटॉप व प्लॉटर व अनुषंगिक साहित्य मिळाले आहे. चिखलदरा व अचलपूर येथील उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयास ही यंत्रणा पुरविण्यात  आली आहे. तेथील कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक स्मिता शहा दिली.

                        पारदर्शकता निर्माण होईल, वेळ वाचेल, तंटे कमी होतील

अद्ययावत यंत्रणेमुळे भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीची कार्यवाही सुलभ व जलदगतीने होण्यास मदत होईल. वेळेमध्ये बचत होईल. जमीनीच्या हद्दीमुळे वारंवार आपसात होणारे तंटे यामुळे कमी होण्यास निश्चितच मदत मिळेल. शेती व प्लॉट यांच्या मोजणीच्या कार्यवाहीमध्ये पारदर्शकता येईल व त्यामुळे मोजणीमध्ये अचूकता निर्माण होऊन वाद टळतील, असे श्रीमती शहा यांनी सांगितले.

                                                महत्वाचे म्हणजे विलंब टळेल

            अमरावती जिल्ह्यात कापसाचे क्षेत्र मोठे आहे. हे पीक शेतातून निघेपर्यंत मोजणीसाठी वाट पाहावी लागते. हा कालावधी साधारणत: जूनपासून जानेवारीपर्यंतचा असतो. त्यामुळे प्रलंबित मोजणी प्रकरणांची संख्या वाढते. रोव्हर व सीओआरएस स्टेशन वापर सुरू झाल्यास अशा प्रकारच्या मोजणी प्रक्रियेतील अडचण दूर होणार आहे.       मोजणी प्रकीया सुलभ व तात्काळ होणार असल्याने एकाच दिवशी अनेक प्रकरणात मोजणी करता येणार आहे. त्यामुळे विलंब टळेल. मोजणी प्रलंबित राहणार नाही.

                                    ‘जीआयएस’ प्रणालीवर आधारित

            रोव्हर व सीओआरएस स्टेशन ही भूमापन यंत्रणा जीआयएस प्रणालीवर आधारित आहे. त्यामुळे मोजणी जलद व अचूक होणार असून मोजणी कामात पारदर्शकता येणार आहे. त्यामुळे मोजणीतील तक्रारीस वाव राहणार नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मानवी चुका व मोजणी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप दूर होऊन मोजणीमध्ये अचूकता वाढल्याने भूमी अभिलेख प्रशासनाबाबत जनतेमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्मीती होण्यास मदत होणार आहे, असे भूमापन विभागाचे अधिकारी जगदीश जावळे यांनी सांगितले.

            गावठाण भूखंड वाटप, पुनर्वसन भूखंड वाटप या योजनेत वाटप करण्यात येणाऱ्या भूखंडाची तात्काळ मोजणी करता येणार आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) व अधिनियम 2006 या अंतर्गत वाटप निर्गमित झालेले नियम 2008 सुधारणा नियम वनखंड यांची मोजणी करून 7/12 करण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल. अमरावती जिल्ह्यात वनखंडाची व वनहक्क दाव्यांची मोजणीची कार्यवाही सुलभ होईल.

            कोणत्याही विकास कामाची सुरूवात ही भूमापन प्रक्रियेने होते. भूमापन प्रक्रिया अचूक व तात्काळ आणि पारदर्शक झाल्यास जिल्ह्यातील विकास कामांना गती मिळणार आहे. विभागाकडे यापुढेही यंत्रणा मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. प्राप्त यंत्रणेमुळे मोजणी काम जास्तीत जास्त सुलभ व जलद गतीने होणार आहे.  विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, सहायक आयुक्त श्यामकांत म्हस्के, भूमी अभिलेख अमरावती उपसंचालक विलास शिरोळकर, महसूल उपजिल्हाधिकारी रणजीत भोसले, कार्यालय अधिक्षक निशांत नागरगोजे यांनी यासाठी मोलाचे मार्गदर्शन व सहकार्य केले, अशी प्रतिक्रिया श्रीमती शहा यांनी व्यक्त केली.

00000