जिल्हा नियोजन समितीचा सर्व निधी विहित वेळेत खर्च पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, तसेच जिल्हा प्रशासनाचे परिपूर्ण नियोजन

 

जिल्हा नियोजन समितीचा सर्व निधी विहित वेळेत खर्च

पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, तसेच जिल्हा प्रशासनाचे परिपूर्ण नियोजन

 

अमरावती, दि. 31 : जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजनेत 300 कोटी, आदिवासी उपयोजनेत 84 कोटी व सामाजिक न्याय योजनांसाठी 101 कोटींचा निधी नियोजित करण्यात आला. पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांच्या मार्गदर्शनानुसार जिल्हा प्रशासनाने केलेले अचूक नियोजन व कार्यवाहीमुळे हा संपूर्ण निधी मुदतीपूर्वी खर्ची पडण्यात यश मिळाले.   

 जिल्हा वार्षिक योजनेत जिल्ह्याला प्राप्त निधीचा संपूर्ण विनियोग विविध विकासकामांसाठी होण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही विहित मुदतीत होणे आवश्यक असते अन्यथा निधी परत जाऊ शकतो. हे लक्षात घेऊन पालकमंत्री ॲड. ठाकूर यांनी नियोजित निधी वेळेत खर्च करण्याचे आदेश प्रशासनाला वेळोवेळी दिले व त्याचा पाठपुरावाही केला. जिल्हाधिकारी श्रीमती कौर यांनीही विभागप्रमुखांना सातत्याने सूचना देऊन प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतेची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करून घेतली. ज्या विभागांचा निधी शिल्लक राहण्याची शक्यता होती, तो वेळेपूर्वीच पुनर्विनियोजन करून इतर विभागांच्या मागणीनुसार आवश्यक कामांसाठी देण्यात आला. ही सर्व प्रक्रिया अचूकपणे व गतीने राबवल्यामुळे जिल्ह्याला प्राप्त निधी  खर्ची पडण्यात यश मिळाले.

जिल्हा नियोजन समितीकडून सर्वसाधारण योजनेत 300 कोटी, आदिवासी उपयोजनेत 84 कोटी व सामाजिक न्याय योजनांसाठी 101 कोटींचा निधी नियोजित करण्यात आला. विविध विकासकामांची आवश्यकता लक्षात घेऊन पालकमंत्र्यांनी पाठपुरावा करून निधी मिळवून दिला. जिल्ह्यात सर्व तालुक्यांतील विविध विकासकामांचा अंतर्भाव त्यात करण्यात आला. ही सर्व कामे विहित मुदतीत पूर्ण होणे आवश्यक आहे. कुठलेही काम प्रलंबित व निधी अखर्चित राहता कामा नये. प्रशासनाने ‘मिशनमोड’वर प्रत्येक काम पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले होते.  त्यानुसार कामांच्या प्रशासकीय व तांत्रिक मान्यतांची प्रक्रिया प्रशासनाकडून गतीने राबविण्यात आली व जिल्ह्यात अनेकविध विकासकामांना चालना मिळाली.

   

आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण, जिल्हा व ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व बळकटीकरण, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, कृषी संलग्न सेवा, महिला व बालकांच्या सशक्तीकरणासाठी विविध योजना, उपक्रम, महिला व बालविकास भवन, महिला बचत गटांचे जाळे आदी विविध बाबींचा नियोजनात समावेश करण्यात आला. मेळघाटसह जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील विकासकामांचा नियोजनात समावेश करण्यात आला. त्याचप्रमाणे, सर्व लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांची मागणी लक्षात घेऊन आवश्यक तरतुदी करण्यात आल्या.  या सर्व परिपूर्ण नियोजनासाठी प्राप्त निधी वेळेत खर्ची पडू शकला. शासन व प्रशासनाच्या गतिमान कार्यवाहामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला बळकटी मिळण्यास मदत होणार आहे.

 

000