जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत

विभागीय आयुक्तांकडून आढावा अपूर्ण कामांना गती द्यावी

          - विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह

अमरावती, दि. 4 : जिल्ह्यातील विकासकामांबाबत वस्तुनिष्ठ माहिती सादर करावी, तसेच अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करावीत, असे निर्देश विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह यांनी विविध विभागांच्या अधिका-यांना दिले.

            मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गत हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे बैठक घेऊन जिल्ह्यातील विकासकामांचा आढावा घेतला होता. या बैठकीतील निर्देशांवर झालेली कार्यवाही आढावा व मुख्यमंत्र्यांसमोर करावयाचे सादरीकरण याबाबत विभागीय आयुक्त श्री. सिंह यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत घेतला. जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी किरण कुलकर्णी, महापालिका आयुक्त हेमंतकुमार पवार, पोलीस आयुक्त दत्तात्रय मंडलिक यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

 मागील कामांचा आढावा घेतानाच गत वर्षातील प्रश्न, निर्णय व अंमलबजावणीचा आढावा यावेळी घेण्यात आला. राष्ट्रीयकृत बँकांनी केलेल्या खरीप कर्जवाटपाच्या तुलनेत यंदा जिल्हा सहकारी बँकेचे कर्जवाटपाचे प्रमाण अधिक आहे.  रब्बी कर्जवाटपाच्या कामांनाही  गती द्यावी. प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत गतवर्षी व यंदाच्या उद्दिष्टानुसार किती काम झाले, याचा तपशीलवार गोषवारा सादर करण्याचे निर्देश श्री. सिंह यांनी दिले. ते पुढे म्हणाले की, गावठाण विस्ताराच्या कामाला गती द्यावी. तहसीलदार व गटविकास अधिकारी यांनी यासंबंधी एकत्रित बसून नियोजन करावे.

 स्वच्छ भारत अभियानात 50 हजार कामे पूर्ण झाली आहेत. उर्वरित विशेषत: धारणी तालुक्यातील कामे तत्काळ पूर्ण करावीत, असेही ते म्हणाले.

समृद्धी महामार्गासाठी येत्या आठवडाभरात 40 टक्के भूसंपादनाचे नियोजन आहे. दि. 31 डिसेंबरपर्यंत हे काम 55 टक्क्यांपर्यंत जाईल, अशी माहिती श्री. बांगर यांनी दिली. मेक इन महाराष्ट्रांतर्गत सामंजस्य करार करण्यात आलेल्या उद्योगांपैकी 8 उद्योग सुरु झाले आहेत. 9 उद्योगांचे बांधकाम सुरु आहे. बसक्या पुलांचे उंच पुलात रुपांतर करण्याची 36 कामे सार्वजनिक  बांधकाम विभागाने केली आहेत. आदिवासी जिल्हा उपयोजनेत 28 पुलांचे काम हाती घेण्यात आले आहे, अशी माहिती अधिका-यांनी दिली. 

    कर्जमाफीची अंमलबजावणी, स्वच्छ भारत योजना, पं. दीनदयाळ उपाध्याय भूखंड खरेदी योजना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना, पीक विमा, धामक येथील पुनर्वसन आदी विविध कामांविषयी यावेळी चर्चा झाली.

00000

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार

अर्ज करण्यासाठी 9 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ

मुंबई, दि. 4 :  राज्य शासनाच्यावतीने देण्यात येणाऱ्या शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कारांसाठी अर्ज मागविण्यात आले असून आता अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या पुरस्कारासाठी आता 9 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्ज करता येणार असून सदर अर्जासोबत 100 प्रमाणपत्राची मर्यादा रदद करुन अर्जदाराने अर्जासोबत सादर केलेल्या सर्व ॲटॅचमेंट अपलोड करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे.

अर्जदारांनी विहीत नमुन्यात अर्ज ऑनलाईन पध्दतीने सादर करून त्याची एक प्रत जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या कार्यालयात दि. 14 डिसेंबर 2017 पूर्वी सादर करण्याचे आवाहन क्रीडा व युवक सेवा, मुंबई विभागाचे उपसंचालक एन.बी.मोटे यांनी प्रसिद्धी पत्रकाव्दारे केले आहे.

राज्य शासनाच्या क्रीडा विभागामार्फत प्रतिवर्षी शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार देण्याची योजना कार्यान्वित असून राज्यातील सर्वोत्कृष्ट खेळाडू, साहस उपक्रम, दिव्यांग खेळाडूंसह संघटक/ कार्यकर्ते, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक, महिला मार्गदर्शक व संघटक/ कार्यकर्ती यांच्यासाठी जिजामाता क्रीडा पुरस्कार तसचे ज्येष्ठ क्रीडा महर्षीकरिता शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवनगौरव पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो.

सन 2014-15, 2015-16 व सन 2016-17 या वर्षासाठी मान्यताप्राप्त खेळांच्या अधिकृत राज्य संघटनेमार्फत त्या त्या आंतरराष्ट्रीय / राष्ट्रीय स्तरावरील कनिष्ठ व वरिष्ठ गटातील पदक विजेते पुरुष व महिला खेळाडू, साहसी उपक्रम दिव्यांग खेळाडूंसह संघटक/ कार्यकर्ते, उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक, महिला मार्गदर्शक व संघटक/ कार्यकर्ती यांच्यासाठी विहित नमुन्यातील अर्ज संबंधित राज्य संघटनेच्या कार्यकारिणीच्या ठरावासह दि. 9 डिसेंबर 2017 पर्यंत अर्जदाराने आपल्या कामगिरीचा तपशील देऊन विहित नमुन्यात अर्ज ऑनलाईन पद्धतीने www.mumbaidivsports.com या वेबसाईटवर उपलब्ध करुन दिलेल्या लिंकवर अर्ज सादर करावा. तसेच ऑनलाईन अर्जाची एक प्रत अर्जदाराने संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांच्या कार्यालयात 14 डिसेंबर 2017 पूर्वी स्वयंसाक्षांकित प्रमाणपत्रांसह सादर करावी.

याबाबत अधिक माहितीसाठी शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संकेतस्थळावर शासन निर्णय क्रमांक- राक्रीधो /2012/प्र.क्र 158./12/क्रीयुसे – 2 दिनांक 16 ऑक्टोबर 2017 चे अवलोकन करावे. हा शासन निर्णय शासनाच्या संकेतस्थळावर www.maharashtra.gov.in वर उपलब्ध आहे.

००००

जिल्ह्यातील राज्य मार्गदुरूस्तीचे 92 टक्के कामे पूर्ण

कामांच्या दर्जाची पुन्हा तपासणी करू  - मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

*  510 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांवरील खड्डे भरणा पूर्ण

* 15 डिसेंबरपर्यंत उर्वरित कामे पूर्ण करणार

          अमरावती, दि.03 :  राज्यातील सर्व प्रमुख रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्याचे काम येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. जिल्ह्यातील राज्य मार्गांच्या दुरुस्तीचे 92टक्के काम पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम तत्काळ पूर्ण करावे. ही कामे दर्जेदार असल्याचे परिसरातील नागरिकांकडून प्रमाणित करुन घ्यावे. मी स्वत:ही अधिवेशनानंतर या कामांची पुन्हा तपासणी करणार आहे, असे निर्देश राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी अभियंत्यांना आज येथे दिले. 

राज्यातील सर्व प्रमुख रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात  येत असून, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री सर्व जिल्ह्यांना भेटी देऊन कामांचा आढावा घेत आहेत. आतापर्यंत त्यांनी 27 जिल्ह्यांना भेटी देऊन तेथील कामांची माहिती घेतली आहे. येथील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंता कार्यालयात आज त्यांच्या उपस्थितीत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.  आमदार डॉ. अनिल बोंडे, विभागीय आयुक्त पियूष सिंह, मुख्य अभियंता सी. व्ही. तुंगे, अधिक्षक अभियंता श्री. साळवे यांच्यासह विविध कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता , सहाय्यक अभियंता, कनिष्ठ अभियंता उपस्थित होते.

          जिल्ह्यातील राज्य मार्ग रस्त्यांची 92 टक्के कामे पूर्ण झालीत, हे  कौतुकास्पद असल्याचे सांगून श्री. पाटील म्हणाले की, विभागामार्फत पश्चिम विदर्भात सुमारे दहा हजार कोटी रुपये खर्चून महामार्गाचे काँक्रिटीकरण सुरु आहे. महामार्ग व राज्य महामार्गावर खड्डे पडण्याची अनेक कारणे समोर आली आहेत. निधीची कमतरता, अद्ययावत यंत्रणा उपयोगात न आणणे, कमी क्षमता असणाऱ्या रस्त्यांवरुन जड वाहनांची वाहतूक, पावसाळ्यातील नैसर्गिक बाबी आदींमुळे रस्ते नादुरुस्त होतात. येत्या 15 डिसेंबरपर्यंत सर्व प्रमुख महामार्ग, राज्य मार्गांवरील खड्डे बुजविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात येईल.  

ते पुढे म्हणाले की, प्रत्येक अभियंत्याकडे मंडळनिहाय रस्त्यांची जबाबदारी सोपविण्यात आली असून, नियंत्रणाची जबाबदारी वरिष्ठ अधिका-यांवर आहे.त्याशिवाय, कामे पूर्ण झाल्याची छायाचित्रे जिओ टॅगिंगच्या माध्यमातून मंत्रालय वॉररुमला पाठविण्यात यावी. रस्तेदुरुस्तीत उत्तम कामगिरी करणा-यांना बक्षीसेही देण्यात येणार आहेत.  आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर पदोन्नतीसंबंधी अनुशेष भरुन काढण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

यावेळी अधिक्षक अभियंता श्री. साळवे यांनी जिल्ह्यातील कामांबाबत सादरीकरण केले.

जिल्हयात प्रमुख राज्य व राज्य मार्ग रस्त्यांची लांबी 1629 किमी आहे. सुमारे 556 किमी लांबीच्या रस्ते नादुरुस्त होते.  त्यातील 510 किमी लांबीच्या रस्त्यांवर खड्डे बुजविण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. या कामांची 92 टक्केवारी आहे, असे श्री. साळवे म्हणाले.

बैठकीच्या शेवटच्या सत्रात श्री. पाटील यांनी अभियंत्यांशी विभागाच्या विकासासाठी नव्या संकल्पना,  नवीन संशोधन याबाबत सुसंवाद साधला. यावेळी मोबाईल फील्ड लॅबचा  (क्षेत्रीय प्रयोगशाळा फिरते पथक) शुभारंभही यावेळी झाला.  

00000

राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद -2017

सहा महिन्यात प्लॅस्टिकवर बंदी

                                                                                                - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 2 : येत्या सहा महिन्यात प्लॅस्टिकवर पूर्णपणे बंदी आणून, पर्यायी व्यवस्था करणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

            आज राष्ट्रीय हरित लवाद व पर्यावरण विभागातर्फे एनसीपीएमध्ये आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेच्या उद्घाटन प्रसंगी बोलत होते.

            मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, वातावरणात बदल होत आहे. पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर आहे. हा प्रश्न सोडविण्यासाठी जनतेचा सहभाग फार महत्वाचा आहे. समुद्रातील प्रदुषित पाण्यामुळे अरबी समुद्र किनारा प्रदुषित होत आहे. यावर उपाय करण्यासाठी पाण्यावर प्रक्रिया करणार असून त्यासाठी पर्यावरण विभागाने काही नियम घालून दिले आहेत. लवकरच पर्यावरण विभागाच्या काही परवानग्या मिळणार आहेत. तीन-चार वर्षात हा प्रकल्प पुर्ण होईल. प्रदुषित पाणी समुद्रात सोडेलेले आढळणार नाही.

            मुंबईत वेगवेगळ्या ठिकाणी मेट्रोचे काम सुरु आहे. परंतु काही नागरिकांनी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्याने काम रखडत आहे. मेट्रोचे काम दिवसा करावे, रात्री करु नये, धुळीचा त्रास होतो, इमारतींना तडे जातात असे काही मुद्दे आहेत. जनतेने विकासाला साथ दिली पाहिजे. मेट्रोमुळे दळणवळणाला गती येणार आहे. काम रखडत गेले तर कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान होते. एकीकडे देशातील अनेक नद्या प्रदुषित आहेत. महाराष्ट्रात मात्र नदी स्वच्छता मोहीम हाती घेतलेली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेमुळे दोन वर्षात 11 हजार गावे पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण झालेली आहेत. दुष्काळावर त्यांनी मात केली आहे. यामध्ये लोकांचा सहभाग महत्वाचा होता.

            प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरु केलेल्या स्वच्छ भारत अभियानात महाराष्ट्र अग्रेसर आहे. घराघरात आणि शहरात महत्वाच्या ठिकाणी स्वच्छतागृहे बांधण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. नवीन पीढी पर्यावरण विषयक बाबीमध्ये अत्यंत जागरुक आहे. स्वच्छता अभियानात त्यांचा पुढाकार वाढत आहे. पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी समाजात जनजागृती करण्यासाठी सरकार कसोशिने प्रयत्न करीत आहे. असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            पर्यावरण मंत्री रामदास कदम म्हणाले, मुंबईतील हवेत असलेले कार्बनडाय ऑक्साईड कमी करण्यासाठी विविध उपाय केले आहेत. राज्यातील 40 नद्या स्वच्छ केल्या आहेत. कारखान्यातील प्रदुषण कमी करण्यासाठी अनेक उपाय करीत आहोत. पर्यावरणाचे संतुलन कायम रहावे म्हणून लाखो झाडे लावण्याची मोहीम सरकारने पार पाडली आहे. प्लॅस्टिक कॅरिबॅग बंदीसाठी पर्यावरण विभाग वेगाने काम करीत आहे.

मुख्य सचिव सुमित मल्लिक म्हणाले, जगभर पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर बनत चालला आहे. भविष्यात ग्लोबल वॉर्मिंगचा धोका आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखण्यासाठी प्रत्येकाचा सहभाग महत्वाचा आहे. राज्य शासन पर्यावरणाच्या नियमांचे तंतोतंत पालन करीत असून जनतेलाही सहभागी करुन घेत आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती डॉ.डी.वाय चंद्रचूड म्हणाले, स्वच्छ भारत मिशन हा महत्वाचा कार्यक्रम असून त्यात जनतेचा सहभाग महत्वाचा आहे. प्रदुषण हटाव मोहिमेकडे एक सामाजिक चळवळ म्हणून पाहिले पाहिजे. शहरातील कचरा उचलण्याचे नियोजन हवे. प्लॅस्टिकच्या वस्तू, कॅरिबॅग वापरण्यावर बंदी पाहिजे. जनतेमध्ये मोठ्या प्रमाणात जनजागृती करणे आवश्यक आहे. ध्वनी प्रदुषण, कचऱ्याची विल्हेवाट लावणे, प्रदुषित पाणी याबाबतच्या तक्रारी ऑनलाईन स्विकारल्या पाहिजेत. पर्यावरण बचाव मोहिमेसाठी प्रत्येक सरकारने, खासगी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी निधी राखून ठेवला पाहिजे. प्लॅस्टिकच्या वस्तुंचे रिसायकलिंग केले पाहिजे. सोलर ऊर्जेचा वापर वाढला पाहिजे.

            मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर म्हणाल्या, एकीकडे विकासाच्या मागे लागत असताना पर्यावरणाचे नुकसान होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे. सुनामी, ध्वनी प्रदुषण, पाणी प्रदुषण मानवाला घातक आहे. ग्लोबल वॉर्मिंग, प्लॅस्टिक वापराचा धोका आहे. प्रदुषणाच्या बाबतीत प्रचार आणि प्रसार गरजेचे आहे. प्रदुषणाच्या तक्रारी थेट प्रदुषण नियंत्रण बोर्डाकडे केल्या पाहिजेत.

राष्ट्रीय हरित लवादाचे चेअरमन न्या.स्वतंत्रकुमार म्हणाले, स्वच्छ भारत हे आपले व्हिजन आहे. त्यादृष्टिने सर्वांचा सहभाग महत्वाचा आहे. पर्यावरणाचा मानवी जीवनावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे जागृत रहाणे गरजेचे आहे. समुद्र किनारे, रस्ते स्वच्छ करण्याची जबाबदारी एकट्या सरकारची नाही. जनतेने यात सहभाग नोंदवला पाहिजे.

            प्रारंभी राष्ट्रीय हरित लवादाचे चेअरमन न्या.स्वतंत्रकुमार यांनी प्रास्ताविक केले. पर्यावरण राष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने तयार केलेल्या स्मरणिकेचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. यावेळी गृहराज्यमंत्री दीपक केसरकर, पर्यावरण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव सतीश गवई उपस्थित होते.

 शेवटी गुजरात प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल यांनी आभार मानले.

००००

वातावरणीय बदलांवर विचारमंथनासाठी मुंबईत राष्ट्रीय पर्यावरण परिषद
पर्यावरण संवर्धनासाठी राज्य शासनाकडून विविध स्तरांवर प्रयत्न
- पर्यावरण राज्यमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील
अमरावती, दि. 2 : देशातील वातावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रीय वातावरणीय बदल कृती आराखडा निर्माण करण्यात आला आहे. त्यावर विचारमंथन करण्यासाठी मुंबईत आयोजित राष्ट्रीय पर्यावरण परिषदेत उद्या (दि. 3) होणा-या महत्वपूर्ण सत्रात पर्यावरण राज्यमंत्री तथा पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील सहभागी होणार आहेत.
परिषदेत उद्या दुपारी 12 वाजता होणा-या सत्रात राज्यातील वातावरणीय बदल व शासनाकडून पर्यावरण संवर्धनाबाबत केल्या जाणा-या प्रयत्नांची माहिती देण्यात येईल, असे पर्यावरण राज्यमंत्री श्री. पोटे- पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, उद्या होणा-या या सत्रात गोव्याचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर, सर्वोच्च न्यायालयाच न्यायाधीश अरुण मिश्रा, राष्ट्रीय हरित आयोगाचे प्रमुख न्या. स्वतंतेर कुमार, तज्ज्ञ सदस्य बी. एस. सजवान आदी मान्यवर सहभागी होणार आहेत.
औद्योगिकीकरण, वाढती लोकसंख्या, नैसर्गिक व मानवनिर्मित घडामोडींमुळे वातावरणातील तापमानात वाढ झाल्याने वातावरणात बदल होत आहे. त्यानुसार कृती आराखड्यात सुचविलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यासाठी परिषदेत चर्चा करण्यात येईल. स्वतंत्र जल वायू परिवर्तन समन्वयन कक्षाची स्थापना केली जाणार आहे, असे श्री. पोटे- पाटील यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, वातावरणीय बदलांच्या अनुषंगाने राज्यातील धुळे, बुलडाणा, नंदुरबार, जळगाव, हिंगोली, नाशिक, जालना, गोंदिया, वाशिम, गडचिरोली हे जिल्हे संवेदनशील मानले जातात. त्यानुसार वातावरणीय बदल कमी करण्याच्या अनुषंगाने धोरण ठरविणे, उपाय आखणे, क्षमतावृद्धी व संशोधन- तंत्रज्ञान विकसित करणे हे समन्वयन कक्षाचे काम असेल.
 00000

उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या डावा- उजवा कालवा सल्लागार समितीची बैठक

प्रकल्पाच्या 22 शाखांच्या आकृतीबंधाबाबत तात्काळ कार्यवाही करावी

-    पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील

अमरावती, दि. 2 : उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या पाणी वितरणासाठी आवश्यक 22 शाखांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यासाठी सचिवस्तरीय बैठक घ्यावी, त्याचप्रमाणे या शाखांबाबतची कार्यवाही लोकप्रतिनिधींना वेळोवेळी कळवावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांनी आज येथे दिले.

          उर्ध्व वर्धा प्रकल्पाच्या उजवा व डावा कालवा सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री श्री. पोटे- पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, आमदार वीरेंद्र जगताप, आमदार यशोमती ठाकूर, समितीचे सदस्य विजय मुळे, प्रकाश टेकाडे, अप्पर जिल्हाधिकारी खुशालसिंह परदेशी,  अधिक्षक अभियंता र.कृ. ढवळे, कार्यकारी अभियंता प्र.पु. पोटफोडे आदी उपस्थित होते.

          श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, प्रकल्पाच्या 22 शाखांचे काम मार्गी लागण्याबाबत मुख्य अभियंत्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी. या कामांची माहिती लोकप्रतिनिधींना वेळोवेळी दिली पाहिजे.  कालव्याचा विसर्ग मोठ्या गतीने होतो. त्यामुळे कुणी पडून दुर्देवी अपघात घडल्यास पाणी थांबविण्यात येते. त्यामुळे शेतक-यांचेही नुकसान होते. त्यामुळे आवश्यक ठिकाणी सुरक्षिततेसाठी जाळ्या बसविण्यात याव्यात. कालव्यांवर वाढलेल्या बाभळी, तणकट आदी साफ करण्याची कार्यवाही गतीने करावी, तसेच त्यासाठी उपलब्ध यंत्रे जलयुक्त शिवार आदी कामांसाठी वापरु नये. आवश्यक तिथे पाईपलाईन देताना सुरक्षिततेसाठी शेतक-यांसोबत समन्वय ठेवावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.  

          प्रकल्पाचा अधिक लाभ मिळविण्यासाठी नगदी पीकांचे क्षेत्र वाढविणे व पीक प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळणे यासाठी व्हावेत, अशी सूचना आमदार श्री. जगताप यांनी केली.

  सद्य:स्थितीत 97 पाणी वापर संस्था आहेत. त्या संपूर्ण सक्षमतेने कार्यरत व्हाव्यात. यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले. 

 जिल्ह्यात पूर्वमान्सून पिकांचे क्षेत्र वाढून शेतक-यांना लाभ मिळण्यासाठी पूर्वमान्सून पाणी सोडता येईल किंवा कसे, याबाबत एप्रिलमध्ये  बैठक घेण्यात यावी. जलसंपदा विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांनीही समितीच्या बैठकांना उपस्थित राहण्याचे निर्देश यावेळी देण्यात आले.  

                    

00000

पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांच्या हस्ते इर्विन रुग्णालय एआरटी केंद्रात टोकन...