खरीप हंगाम नियोजन 2019 नियोजन शेतकऱ्यांच्या अनुदानात कपात केल्यास कठोर कारवाई - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

  

अमरावती, दि. २५ : शासनाकडून शेतकऱ्यांसाठी लागू केलेल्या सवलती व अनुदानाचे वितरण बँकांच्या माध्यमातून किती शेतकऱ्यांना झाले, याची तपशीलवार यादी सादर करावी, तसेच अशा अनुदानात कुठलीही कपात केल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असे पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज सांगितले.

कृषी विभागातर्फे खरीप हंगाम २०१९ नियोजन सभा आणि उन्नत शेती - समृद्ध शेतकरी पंधरवड्या चा शुभारंभ आज नियोजन भवनात झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार सर्वश्री अनिल बोंडे, वीरेंद्र जगताप, बच्चू कडू, रमेश बुंदिले, जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष नितीन गोंडाणे, जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, कृषी सहसंचालक सुभाष नागरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी अनिल इंगळे,जिल्हा कृषी विकास अधिकारी कुर्बान तडवी आदी उपस्थित होते.

यावेळी पालकमंत्र्यांनी बी -बियाणे,खते औषधी यांची उपलब्धता,पर्जन्यमान सरासरी अंदाज, पीक कर्ज, पेरणी क्षेत्र, पीक विमा, डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना आदींबाबत आढावा घेतला. शेतकऱ्यांच्या अनुदानातून कर्ज रक्कम परस्पर वळती केल्यास संबंधित बँकेच्या व्यवस्थापकाविरुद्ध एफआयआर नोंदविण्याचे आदेश पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिले. शेतकऱ्यांची अडवणूक करणाऱ्या पीक विमा कंपन्या, तसेच अधिकारी- कर्मचाऱ्यांवर शिस्तभंगाची व प्रसंगी निलंबनाची कारवाई निर्देशही त्यांनी दिले. 

विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांचे क्लेम अजून निश्चित झाले नाहीत आणि आकडेवारीत ही तफावत आहे, हे अत्यंत गंभीर आहे. अशा प्रकरणात कुणाचीही गय केली जाणार नाही. कठोर कारवाई करण्यात येईल, या विषयावर १ जूनला स्वतंत्र बैठक घेण्यात येईल. शासनाने अनुदानाचा निधी वितरीत केल्यानंतर बँकांनी कसा व किती वेळेत वितरीत केला, हे प्रशासनाने दक्षतापूर्वक तपासले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.  

सौर ऊर्जा योजनांची भरीव अंमलबजावणी झाली पाहिजे. महावितरणने शेतीसाठी , तसेच पाणीपुरवठा योजनांच्या वीजपुरवठ्याच्या कामांना गती द्यावी. अशा कामांसाठी पुरेसा निधी दिला आहे. त्यामुळे एकही काम प्रलंबित राहता कामा नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. शासनाने शेतकरीहिताचे अनेक निर्णय घेतले. त्यांची तत्काळ अंमलबजावणी प्रशासनाकडून झाली पाहिजे. लोकप्रतिनिधींनी दिलेले निर्देश, सूचना यावर तत्काळ कार्यवाही व्हावी, असेही ते म्हणाले. तुरीचे प्रलंबित अनुदान तीन दिवसांत वितरीत करण्याचेही निर्देश देण्यात आले.

विमा कंपन्यांनी काय कार्यवाही केली, याबाबत कृषी विभागानेही समित्यांच्या माध्यमातून याचा वेळोवेळी आढावा घेतला पाहिजे. तालुका स्तरावर कंपनीचे कार्यालय पाहिजे. टोल फ्री क्रमांकाची माहिती सर्वदूर प्रसिध्द होणे आवश्यक आहे, असे श्री. कडू यांनी सांगितले. खरीप कर्ज वितरणासाठी बँकांनी सर्वदूर मेळावे घ्यावेत. शेतकऱ्यांचे खरीप पूर्व प्रशिक्षण घ्यावे, असे डॉ. बोंडे यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील पीके पाहता पेरणीपूर्वीच खतांची पुरेशी उपलब्धता असावी. मुगाचा भाव चांगला आहे. त्या दृष्टीने पेरा वाढविण्याचा प्रयत्न व्हावा. पावसाचे अंदाज व आवश्यक नियोजनाबाबत मार्गदर्शन शेतक-यांना मिळावे, असे श्री. जगताप यांनी सांगितले.

कृषीविषयक सर्वसाधारण माहिती

भौगोलिक क्षेत्र 12.21 लाख हे. (100 टक्के)

लागवडी लायक क्षेत्र 7.81 लाख हे. (64 टक्के)

खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 7.28 लाख हे. (93 टक्के)

रबी पिकाचे सरासरी क्षेत्र 1.69 लाख हे. (23 टक्के)

उन्हाळी / फळपिक क्षेत्र 0.96 लाख हे. (7.86 टक्के)

खारपाणपट्टयात येणाऱ्या गावांची संख्या 355 गावे

खातेदारांची माहिती-

अत्यल्प भूधारक (0 ते 1 हे.)-140423

अल्प भूधारक (1 ते 2 हे.)-171832

इतर भूधारक (2 हे. चे वर)-103603

सन 2018-19 मध्ये 636.60 मी. मी. पावसाची नोंद करण्यात आली (78.14 टक्के)

खरीप हंगाम सन 2018-19 नियोजन 

खरीप हंगामाचे सरासरी क्षेत्र 7.28 लाख हेक्टर

पीकनिहाय प्रस्तावित क्षेत्र

कापूस 209583 हे.

सोयाबीन 291642 हे.

तूर 112812 हे.

मूग 22369 हे

ज्वारी 16391 हे.

उडीद 9368 हे.

बियाणे नियोजन सन 2019-20 

बियाणे मागणी 1.49 लक्ष क्विंटल

वरीलपैकी 1.21 लक्ष क्विंटल सोयाबीन व बिटी कपाशीचे 11.40 लक्ष पाकीटांची मागणी नोंदविण्यात आलेली आहे.

खत पुरवठा 

मागणी  140100 मे.टन

मंजूर 108290 मे.टन

कर्ज पुरवठा सन 2018-19 मध्ये 67668 लक्ष (33 टक्के) सभासद 70902

पंतप्रधान पिक विमा खरीप हंगाम सन 2018-19

एकूण 138656 शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला

शेतकऱ्यांना रु. 1391.36 लाख विमा शेतकऱ्यांनी भरला.

पंतप्रधान पिक विमा रब्बी हंगाम सन 2018-19

विमाधारक शेतकरी 15837

रु. 71.77 लाख विमा शेतकऱ्यांनी भरला

वीज विभाग

मार्च 2018 अखेर पैसे भरलेले शेतकरी 7641

सन 2018-2019 मध्ये विद्युत जोडणी केलेली पंप संख्या 3269

मार्च 2018 अखेर पैसे भरुन 5560 अर्ज प्रलंबित 

सिंचन प्रकल्प माहिती

मोठे – 1 सिंचन क्षमता 75080 हे 

मध्यम- 8 सिंचन क्षमता 33765 हे. 

लघु – 58 सिंचन क्षमता 18411 हे. 

उपसा सिंचन योजना -3 

सन 2018-19 मध्ये माहे जून ते ऑक्टोबर या कालावधीत 636.60 मीमी पावसाची नोंद झाली.

बियाणे पुरवठा मागणी 1.51 लक्ष क्विंटल, प्राप्त 1.63 लक्ष

खत पुरवठा मागणी 1.40 लक्ष मे. टन मंजूर 1.06 लक्ष मे. टन प्राप्त 0.90 लक्ष मे. टन

कर्ज वाटप सर्व बँक मिळून

रु. 203680 लक्ष कर्जवाटपाचे उद्दिष्ट त्यापैकी रु. 67688 लाख निधीचे म्हणजेच 33 टक्के कर्ज 70902 सभासदांना करण्यात आले.

                                                000

दुष्काळ निवारण आणि टंचाई आराखड्याची अंमलबजावणी पालक सचिवांनी जिल्हा दौरे करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

दुष्काळ निवारण आणि टंचाई आराखड्याची अंमलबजावणी

पालक सचिवांनी जिल्हा दौरे करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

            मुंबई, दि.१२:- राज्यात दुष्काळ निवारणासाठी देण्यात आलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी आणि टंचाई आराखड्याच्या नियोजनाची तपासणी करण्यासाठी सर्व पालक सचिवांनी आपआपल्या जिल्ह्याचे दौरे करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. याबाबतचे अहवाल येत्या २१ मे पर्यंत सादर करण्याचे आदेशही पालक सचिवांना देण्यात आले आहेत.

            राज्यातील यंदाची दुष्काळी परिस्थिती लक्षात घेऊन त्याचे निवारण करण्यासाठी शासनाने वेगवेगळ्या उपाययोजना केल्या आहेत. दुष्काळी कामांचे नियोजन, मदतीची आवश्यकता, कामांची अंमलबजावणी यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जिल्‍हानिहाय बैठका घेऊन प्रशासकीय यंत्रणा व पदाधिकारी यांना आवश्यक त्या सूचना देत आहेत.

            मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या सुचनांची अंमलबजावणी व टंचाई आराखड्याचे नियोजन यांची तपासणी करण्यासाठी सर्व पालक सचिवांनी आपआपल्या जिल्ह्यात भेट देऊन तपशीलवार आढावा घ्यावा, त्याचा सविस्तर अहवाल मुख्य सचिवांमार्फत २१ मे २०१९ पर्यंत सादर करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आदेशात नमूद केले आहे.

अहवाल सादरीकरणात श्री हनुमंत कृ. हेडे वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक अमरावती राज्यात सर्वोत्तम

अहवाल सादरीकरणात श्री हनुमंत कृ. हेडे वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक अमरावती

राज्यात सर्वोत्तम

एमटीडीसी : इतर राज्यातील पर्यटन विकासाचा अभ्यास

 अमरावती, दि. 12 : देशाच्या इतर राज्यातील पर्यटन विकासाचा अभ्यास करून त्याचा अहवाल सादरीकरणात अमरावतीच्या राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे वरिष्ठ  प्रादेशिक व्यवस्थापक श्री हनुमंत कृ. हेडे राज्यात सर्वोत्तम ठरले आहेत. एमटीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अभिमन्यु काळे यांनी ही घोषणा केली.

इतर राज्यात पर्यटकांना दिल्या जात असलेल्या सेवा -सुविधा,त्यांचे धोरण, पर्यटन स्थळांसह संपुर्ण बाबींची प्रसिध्दी व पर्यटकांना आकर्षित करणा:या विविध योजनांचा यात समावेश होता. तसेच त्या-त्या राज्यातील पर्यटन विकास महामंडळांच्या निवास व्यवस्थेत झालेला बदल,त्यामुळे वाढलेले उत्पन्न व सेवांचा विस्तार आदींची पाहणी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्यातील सर्व प्रादेशिक अधिका:यांना दिले होते. त्यानुसार श्री हनुमंत कृ. हेडे वरिष्ठ ,प्रादेशिक व्यवस्थापक, अमरावती  यांच्यावर मध्यप्रदेशातील पर्यटन विकासाचा अभ्यासाची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. हा दौरा पुर्ण करून एमटीडीसीच्या मुंबई मुख्यालयात झालेल्या बैठकीत हा अहवाल सादर केला. या अहवालात मध्य प्रदेश पर्यटन विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पर्यटन विकास महमंडळ यांचे तुलनात्मकदृष्ट्या finding आणि विश्लेषण करून  suggesstions दिल्याने   श्री हनुमंत कृ. हेडे , वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थापक, अमरावती यांचा अहवाल सर्वोत्कृष्ठ असल्याची घोषणा अभिमन्यु काळे यांनी केली.

या अभ्यास दौ:याचे फलित म्हणून श्री.हेडे यांच्या सेवा पुस्तिकेत त्याची नोंद घेण्यासह त्यांना पुरस्कारही जाहीर झाला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार धोरात्मक निर्णय घेतल्यास निश्चित पर्यटन विकास महामंडळस  चागली दिशा मिळेल. श्री हनुमंत कृ. हेडे दिनांक 6 ऑक्टोबर 2018 ला अमरावती प्रादेशिक कार्यालयात  वरिष्ठ प्रादेशिक व्यवस्थाक या पदावर रुजू झाले आहेत.

00000

जिल्ह्यातील दृष्काळसदृश गावात उपाययोजना लागू

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला दुष्काळग्रस्त गावांचा आढावा ;

नागरिकांच्या समस्यांचे तत्काळ निवारण करण्याचे आदेश

अमरावती, दि. 10 : राज्यातील ज्या महसूली मंडळामध्ये जून ते सप्टेंबर 2018 या कालावधीत तालुक्याच्या सरासरी पर्जन्याच्या 75 टक्के पेक्षा कमी व एकूण पर्जन्यमान 750 मि.मि. पेक्षा कमी झाला आहे अशा 268 महसूली मंडळामध्ये दुष्काळ घोषित करण्यात आला असून त्या ठिकाणी विविध सवलती लागू करण्यात आल्या आहेत.

जिल्ह्यातील पाणी टंचाई व चारा टंचाईच्या परिस्थितीवर जिल्हा प्रशासनाचे सुक्ष्म लक्ष असून टंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाव्दारे विविध उपाययोजनांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. या अनुषंगाने प्रत्येक उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी यांनी आपापल्या तालुक्यातील गावांना प्रत्यक्ष भेटी देऊन नागरिकांच्या समस्यांची तत्काळ सोडवणूक करावी, असे आदेश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात दुष्काळग्रस्त गावात पाणी टंचाई, चारा टंचाई तसेच अनुषंगीक बाबींचा आढावा जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. निवासी उपजिल्हाधिकारी नितिन व्यवहारे, उपजिल्हाधिकारी स्नेहल कनिचे यांचेसह सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच अन्य महसूल अधिकारी उपस्थित होते.

श्री नवाल म्हणाले की, पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई निवारणार्थ जिल्ह्यात टंचाईग्रस्त गावांमध्ये 27 टँकरने पाणी पुरवठा सुरु करण्यात आला आहे. पाणी पुरवठयासाठी 182 विंधन विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले असून सुमारे 123 नळ पाणी पुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करण्यात येत आहे. तसेच राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमांतर्गत 71 पाणी पुरवठा योजनांना पुनर्जिवीत करण्यात आले आहे. प्रशासनाव्दारे उभारण्यात आलेल्या चारा छावणीमध्ये 193 जनावरे दाखल झाली आहे.

          पाणीटंचाई निवारण कार्यक्रमांतर्गत नवीन विंधन विहिंरीवर, नळ योजनांची विशेष दुरुस्ती, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती, तात्पुरत्या पूरक नळ योजना, टँकरद्वारे अथवा बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे, सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण, गाळ काढणे तसेच खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे, प्रगतीपथावरील नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे आदी नऊ उपाययोजनांचा समावेश करण्यात आला आहे, असे त्यांनी सांगितले.

सन 2018 च्या खरीप हंगामातील ज्या गावांची अंतीम पैसेवारी 50 पैशांपेक्षा कमी आहे अशा गावांत दुष्काळावर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाव्दारे पुढीलप्रमाणे आठ प्रकारच्या सवलती लागू करण्यात आल्या आहे.

जमीन महसूलात सूट, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसूलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू विजबिलात 33.5 टक्के सूट, शालेय/महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, रोहयो अंतर्गत कामाच्या निकषात काही प्रमाणात शिथिलता, आवश्यक तेथे पिण्याचे पाणी पुरविण्यासाठी टँकर्सचा वापर, टंचाई जाहिर केलेल्या गावात शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पंपाची वीज जोडणी खंडीत न करणे आदी सवलती दुष्काळग्रस्त गावांना लागू राहतील.

00000

महात्मा बसवेश्वर यांना अभिवादन

 महात्मा बसवेश्वर यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवासी उपजिल्हाधिकारी  नितीन  व्यवहारे  यांनी  त्यांच्या  प्रतिमेस  पुष्पहार  अर्पण  करुन  अभिवादन  केले.     यावेळी अनेक  अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते

टंचाई निवारणासाठी प्रशासन सुसज्ज उपाययोजनांना गती द्यावी - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांचे निर्देश

*19 गावांत टँकरने पाणीपुरवठा

*90 हून अधिक विहिरी अधिग्रहित

अमरावती, दि. 3 : दुष्काळी परिस्थितीवर मात करण्यासाठी पाणीपुरवठा व आवश्यक उपाययोजना तत्काळ अंमलात आणाव्यात, असे स्पष्ट निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी संबंधित यंत्रणा व तहसील प्रशासनाला दिले आहेत.

जिल्ह्यात 19 गावांत 21 टँकरने पाणीपुरवठा होत असून, 91 विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.  दुष्काळ निवारणासाठी प्राधान्याने कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश आहेत. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणार नाही, यासाठी प्रशासनाने नियोजन केल्यानुसार सगळ्या तरतुदी अंमलात आणाव्या, असे निर्देश श्री. नवाल यांनी दिले आहेत. त्यानुसार 113 विंधनविहीरींचे कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. 67 कूपनलिकांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत.

जिल्हाधिका-यांनी नुकतीच  मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनिषा खत्री यांच्यासह उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, गटविकास अधिकारी तसेच इतर यंत्रणांची बैठक घेऊन टंचाई निवारणाबाबत निर्देश दिले.  त्याचप्रमाणे, चिखलदरा येथेही नवसंजीवनीच्या बैठकीसह त्यांनी टंचाई स्थिती व उपाययोजनांचा आढावा घेतला. सर्व अधिकारी व कर्मचा-यांनी टंचाईचे गांभीर्य लक्षात घेऊन तातडीने कामे राबविण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

उन्हाळ्यात दुष्काळाच्या अनुषंगाने आवश्यक तिथे तत्काळ उपाययोजना करण्याबाबत निर्देशानुसार   कामे होत आहेत. आवश्यक तिथे विहीरी अधिग्रहित केल्या जात आहेत. तात्पुरत्या पूरक नळ योजनेचे 63  गावांचे प्रस्ताव मंजूर असून, नळ योजना विशेष दुरुस्तीचे 123 प्रस्ताव मंजूर आहेत. ही कामे पूर्णत्वास जात आहेत.

अमरावती तालुक्यातील बोडणा, परसोडा, मोर्शीतील वाघोली, आसोना, चांदूर रेल्वे तालुक्यातील आमला वि., जळका जगताप, सालोरा खुर्द, अंजनगाव सुर्जीतील चिचोना, चिखलद-यातील मनभंग, आडनदी, भिलखेडा, कोसलारी, वाघडोंगरी, परमडोह, बहादूरपूर, सोलापूर, पिपाधरी, खिरपानी, खडीमान या गावांत टँकर सुरू आहेत.

अमरावती तालुक्यात 12, नांदगाव खंडेश्वरमध्ये 7, भातकुलीत 1, तिवस्यात 9, मोर्शी तालुक्यात 17, चांदूर रेल्वे तालुक्यात 23, धामणगावमध्ये 1, अचलपूरमध्ये 15, चिखलद-यात 5 व अंजनगावमध्ये एक विहिर अधिग्रहित आहेत.

महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात विविध कामे सुरु आहेत. नागरिकांना किमान एक हजार दिवसांचा रोजगार मिळेल यापद्धतीने सर्व कामांचे नियोजन असून,मनरेगा योजनेत जास्तीत जास्त जलव्यवस्थापनाची कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.   

गाळ काढणे, नाला खोलीकरण, शेततळे, जलसाठा निर्मितीची कामे जून महिन्याअगोदर पूर्ण करण्याचे आदेश आहेत. जेणेकरुन पावसाळ्यात अधिक प्रमाणात जलपुनर्भरण शक्य होईल. सद्य:स्थितीत जिल्ह्यात विविध यंत्रणांमार्फत अडीच हजारांवर कामे सुरु आहेत.  पाणीटंचाई, रोजगार हमी योजना आणि वृक्ष लागवड या विषयांशी निगडीत कामे तालुका अधिका-यांनीआपापसात समन्वय ठेवून पूर्ण करावीत, असे निर्देश आहेत.

00000

आमदार व लोकप्रतिनिधींनी दुष्काळाबाबत आढावा घेण्याच्या दृष्टीने दौरे करावे - पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील

अमरावती, दि. 3 : राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी सर्व मंत्र्यांनी दुष्काळग्रस्त भागात दौरे करण्याबाबत निर्णय मंत्रीमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे. पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील हे जिल्ह्यातील दुष्काळी गावांना भेटी देत आहेत. जिल्ह्यातील आमदार व लोकप्रतिनिधींनीही आपल्या क्षेत्रात दुष्काळासंदर्भात नागरिकांच्या समस्या जाणून घेण्यासाठी भेटी द्याव्यात, असे पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांनी सर्व आमदारांना कळविले आहे.

            जिल्ह्यात काही भागात पाणीटंचाई व चाराटंचाई निर्माण झालेली आहे. त्यानुषंगाने सर्व आमदारांनी आपल्या क्षेत्रात दौरे करून आढावा घ्यावा. याबाबत लोकसभा निवडणूकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी पालकमंत्र्यांनी जिल्हाधिकारी व जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिका-यांची बैठक घेऊन आधीच उपाययोजना करण्याबाबत निर्देश दिले होते. उन्हाळ्यात दुष्काळाच्या अनुषंगाने आवश्यक तिथे तत्काळ उपाययोजना करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या. ज्या ठिकाणी विहिरी अधिग्रहित करणे आवश्यक असेल, तेथे विहिरी अधिग्रहित करुन अधिग्रहित विहिरींचा तत्काळ मोबदला अदा करण्याबाबत व आवश्यकतेनुसार टँकर उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

दुष्काळाबाबत आढावा बैठक घेण्यास अद्याप निवडणूक आयोगाने मान्यता दिलेली नाही. तथापि, मान्यतेनंतर ती तत्काळ घेतली जाईल. त्यामुळे सर्व आमदार व लोकप्रतिनिधींनी आपल्या क्षेत्रात दौरे करून शेतकरी, शेतमजूर व नागरिकांशी चर्चा करून दुष्काळी परिस्थितीबाबत माहिती घ्यावी आणि पाणीटंचाई, चाराटंचाई यासंदर्भात उपाययोजना करण्याबाबत पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाला कळवावे जेणेकरून तत्काळ उपाययोजना अंमलात आणण्यात येईल, असे पालकमंत्र्यांकडून कळविण्यात आले आहे.

दुष्काळासंबंधी विविध शासकीय योजनांची योग्य प्रकारे अंमलबजावणी होऊन त्या लोकांपर्यंत पोहोचतात की नाही, याबाबत माहिती घेण्यात यावी व आता दुष्काळ दौ-यादरम्यान लोकांनी मांडलेल्या अडचणींच्या अनुषंगाने संबंधित अधिका-यांना कार्यवाही करण्याबाबत सूचित करावे, असेही पालकमंत्र्यांनी लोकप्रतिनिधींना कळविले आहे.

दुष्काळाच्या अनुषंगाने आढावा बैठक आयोजित करण्याबाबत निवडणूक आयोगाची परवानगी प्राप्त झाल्यानंतर सर्व आमदार व लोकप्रतिनिधींसमवेत सर्व संबंधित यंत्रणांची बैठक घेण्यात येईल, असे पालकमंत्री श्री. पोटे पाटील यांनी कळविले आहे.