संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्राची यादी सादर करावी - जिल्हा निवडणूक अधिकारी शैलेश नवाल यांचे निर्देश

 

        ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक 2020

संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्राची यादी सादर करावी

-          जिल्हा निवडणूक अधिकारी शैलेश नवाल यांचे निर्देश

 

अमरावती, दि. 19 : जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या मतदान व मतमोजणीच्या अनुषंगाने मतदान यंत्रे, मतदान केंद्रांची निश्चिती, वाहतूक आराखडा, आरोग्य पथके, मनुष्यबळ व पोलीस बंदोबस्त आराखडा आदी कामांना वेग देण्याचे निर्देश जिल्हा निवडणूक अधिकारी तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज येथे दिले. निवडणुकीच्या अनुषंगाने संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रावर पुरेसा बंदोबस्त असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे त्याची यादी सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

            जिल्ह्यातील 553 ग्रामपंचायतींच्या निवडणूकीच्या अनुषंगाने पूर्वतयारीचा आढावा घेण्यासाठी बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. अतिरिक्त जिल्हाधिकारी रामदास सिद्धभट्टी, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले, उपविभागीय अधिकारी संदीपकुमार अपार, उदयसिंह राजपूत,  उपजिल्हाधिकारी मनोज लोणारकर, मनीषकुमार गायकवाड, राम लंके, तहसीलदार अभिजित जगताप, किशोर गावंडे, धीरज स्थूल, राजेंद्र इंगळे, अतुल पाटोळे, संतोष काकडे, योगेश देशमुख, वैभव फरतारे, नीता लबडे, माया माने, जी. एम. संगारे आदी उपस्थित होते.

            श्री. नवाल म्हणाले की,  मतदान केंद्रांची निश्चिती करून यादी तत्काळ सादर करावी. केंद्रावर रॅम्प, पेयजल, वीज, आरोग्यपथक, प्रसाधनगृहे व कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजनांसंबंधी आवश्यक दक्षता साधने उपलब्ध असावीत. निवडणूक निर्णय अधिकारी, झोन संख्या, क्षेत्रीय अधिकारी, मतदान केंद्राध्यक्ष व मतदान अधिकारी आदी बाबी निश्चित करून जिल्हा निवडणूक प्रशासनाला कळवावे. मतदानासाठी यंत्रे आदी वाहतुकीसाठी आवश्यक बसेस, जीप, ट्रक आदींची मागणी तत्काळ नोंदवावी. मतदान केंद्राच्या संख्येनुसार पोलीस बंदोबस्त आराखडा, मतमोजणीसाठी बंदोबस्त आराखडा सादर करावा. संवेदनशील ठिकाणी पुरेसा बंदोबस्त असणे आवश्यक आहे. संवेदनशील व अतिसंवेदनशील मतदान केंद्रांची यादी सादर करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

               ते पुढे म्हणाले की, निवडणुकीसाठी दहा टक्के वाढ लक्षात घेऊन 1 हजार 823 प्रभागासाठी एकूण 2 हजार 110 मतदान केंद्राची संख्या विचारात घेऊन त्यानुसार आवश्यक मतदान यंत्राची मागणी निवडणूक आयोगास नोंदविण्यात आली आहे. निवडणूक निर्णय अधिकारी, मतदान केंद्राध्यक्ष, मतदान अधिकारी यांचे प्रशिक्षण निर्धारित वेळेत पूर्ण करावे. ईव्हीएमबाबत प्रशिक्षण व मतदार जागृती अभियान राबविण्यात यावे.

            निवडणूक निकाल घोषित झाल्यापासून तीस दिवसांच्या आत निवडणूक खर्चाचा हिशेब संबंधित उमेदवारांनी निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे सादर करणे आवश्यक आहे. याबाबत काटेकोरपणे कार्यवाही होणे आवश्यक आहे, असे  श्री. सिद्धभट्टी यांनी सांगितले.

             कोरोना प्रतिबंधक उपाययोजना म्हणून प्रत्येक तहसील कार्यालयात मतदान छाननीच्या दिवसापर्यंत तपासणी शिबिराचे आयोजन करून सर्व संबंधितांची तपासणी करणे आवश्यक आहे. त्यानुसार कार्यवाही करण्याचे आदेशही यावेळी देण्यात आले.

 

 

निवडणूक निरीक्षकांच्या नियुक्त्या

निवडणूक प्रक्रियेवर आयोगाच्या वतीने देखरेख ठेवण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी संवर्गातील अधिका-यांची निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. तसा आदेश विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह यांनी जारी केला. अमरावती तालुक्यासाठी उपजिल्हाधिकारी मनीष गायकवाड, भातकुली व तिवस्यासाठी उपविभागीय अधिकारी इब्राहिम चौधरी, चांदूर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे व नांदगाव खंडेश्वरसाठी उपजिल्हाधिकारी मनोज लोणारकर, दर्यापूर व अंजनगावसाठी उपविभागीय अधिकारी नरेंद्र फुलझेले, अचलपूर व चांदूर बाजारसाठी धारणीच्या उपविभागीय अधिकारी मिताली सेठी, मोर्शी व वरूडसाठी उपविभागीय अधिकारी संदीपकुमार अपार, धारणी व चिखलद-यासाठी उपजिल्हाधिकारी राम लंके यांची निवडणूक निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

                                    00000

 

 

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बडनेरा चाईल्डलाईन कार्यालयाला भेट व पाहणी

 

जिल्हाधिकाऱ्यांकडून बडनेरा चाईल्डलाईन कार्यालयाला भेट व पाहणी

 

अमरावती, दि. १४ : जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिशा संस्थेद्वारे संचालित ‘बडनेरा रेल्वे चाईल्ड लाईन’ ला भेट देऊन कामकाजाचा आढावा घेतला.

 

चाईल्डलाइन 1098  हा महिला व बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार व केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय, रेल्वे मंत्रालय, राज्य सरकार व  चाईल्डलाइन इंडिया फाऊंडेशन, मुंबई यांच्या समन्वयाने ‘काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकासाठी’ मोफत, 24 तास (रात्र -दिवस) संपूर्ण भारतात उपलब्ध असलेली तातडीची टोल फ्री फोन सेवा आहे. भारत सरकारच्या ‘एकात्मिक बाल संरक्षण योजने’ अंतर्गत ही सेवा कार्यरत असून बालन्याय (काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 नुसार संकटात सापडलेल्या बालकांसाठी (वय वर्ष 18 पूर्ण नसलेल्या) काळजी व पुनर्वसनात्मक सेवा पुरवते.  जिल्हाधिकारी हे ‘चाईल्डलाइन अ‍ॅडव्हायझरी बोर्डचे’ अध्यक्ष म्हणून या प्रकल्पाच्या कामकाजाचा नियमित आढावा घेत असतात. त्याच अनुषंगाने आज भेट आयोजित करण्यात आली होती.

या भेटीदरम्यान त्यांनी चाईल्डलाइन स्टाफ व इतर उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.

 

रेल्वे स्टेशन परिसरात जनजागृतीसाठी चाईल्डलाइनचे पोस्टर लावावेत तसेच या आपत्कालीन सेवा लहान मुलाप्रमाणे गरजू महिला व पुरुषांसाठीही उपलब्ध करून द्याव्यात, असे आवाहन  जिल्हाधिका-यांनी केले.

याप्रसंगी बडनेरा रेल्वे स्टेशन व्यवस्थापक मनीष सिन्हा, श्रीमती वंदना चौधरी, बाल कल्याण समिती अध्यक्ष अंजली गुलक्शे, बाल न्याय मंडलाचे सदस्य माधव दंडाळे,  जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष अजय डफळे, सिटी चाईल्ड लाईन (HVPM) समन्वयक फाल्गुन पालकर,

आणि दिशा संस्थेचे संचालक प्रवीण खांडपासोळे, ज्योती खांडपासोळे, समन्वयक मनीष आदी उपस्थित होते.

०००

पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्नातून तिवसा येथे 10 कोटींचा निधी

 

पालकमंत्र्यांच्या प्रयत्नातून तिवसा येथे 10 कोटींचा निधी

विविध विकासकामांचे भुमीपूजन व लोकार्पण

शिवस्मारक तसेच शहिद स्मारकाचे झाले लोकार्पण

            गतिमान विकासासाठी महाविकास आघाडी शासन कटीबध्द

                                       -पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 11 : विकासकामांसाठी जिल्ह्याला निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही देत  राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी गतिमान विकासासाठी महाविकास आघाडी शासन कटीबध्द असल्याचे सांगितले.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या प्रयत्नातून तिवसा नगर पंचायत क्षेत्रात 10 कोटी रुपये निधी प्राप्त झाला. त्यातून तिवसा शहरात छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या पुतळ्याचे तसेच शहिद सचिन श्रीखंडकर यांच्या स्मारकाचे लोकार्पण तसेच इतर विविध विकासकामांचे भुमीपूजन व लोकार्पण आज झाले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या. तिवसा नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष वैभव वानखडे, मुख्याधिकारी पल्लवी सोटे, काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी मुकुंद देशमुख, अतुल देशमुख, दिलीपराव काळबांडे, संजयराव देशमुख, संध्याताई मुंदाने यांच्यासह अनेक मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, तिवसा शहरात छत्रपती शिवराय यांचा पुतळा, शिव छत्रपती चौक, शहिद सचिन श्रीखंडकर यांचे स्मारक ही प्रेरणास्थळे असून त्यापासून तरुणाईसह सर्व नागरिकांना  नवचेतना मिळेल. तरुणाईसाठी, विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षा केंद्रासारखी ज्ञानकेंद्रेही उभारण्यात आली आहेत. विविध धार्मिक स्थळांच्या विकासासह रस्ते, पुल, इतर आवश्यक बांधकाम आदी विविध विकासकामांना चालना देण्यात आली आहे. यापुढेही आवश्यक कामांसाठी सातत्याने निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. कोरोना संकट काळातही विकासाची प्रक्रिया थांबलेली नाही. ही प्रक्रिया अधिक गतिमान करण्यासाठी महाविकास आघाडी शासन कटीबध्द आहे, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.

तिवसा शहरातील धार्मिक स्थळे, सामाजिक, शैक्षणिक आदी कामांसाठी 10 कोटी रुपयांचा निधी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी उपलब्ध करून दिला. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र व अभ्यासिका, संत शिरोमणी संताजी महाराज सभागृह, नवीन तहसील ते क्रीडा संकुलपर्यंत रस्ता बांधकाम, रतनगीर महाराज मंदीर परिसर सौंदर्यीकरण, महानुभाव मंदीर रस्ता बांधकाम, गजानन महाराज मंदीर, साईबाबा मंदीर सभागृहाचे सौंदर्यीकरण, गौतम मुंदे गुरुजी ते माध्यमिक विद्यालय रस्ता बांधकाम, अंकुश देशमुख ते खाकसे यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता बांधकाम, ओपन जीम व उद्यानाचे सौंदर्यीकरण, गजानन काळे यांच्या घरासमोरील उद्यानाचे सौंदर्यीकरण, आनंदवाडी येथील बौध्दविहाराचे सौंदर्यीकरण, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारकाचे बांधकाम, घनकचरा डेपोची संरक्षण भिंत व विकासकाम, आनंदवाडी येथील पुलाचे बांधकाम व इतर विकासकाम आदी विविध कामांसाठी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी निधी मिळवून दिला.

0000

 

कोरोना प्रतिबंधक लसीकरणाची पुर्वतयारी सुरु

जिल्हास्तरावर टास्क फोर्स

लसीकरणासाठी जिल्ह्यात सक्षम यंत्रणा निर्माण करावी

जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

लसीकरणाचे टप्पे 1. हेल्थ केअर वर्कर (शासकीय आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर्स) 2. फ्रंटलाईन वर्कर (गृह, महसूल, होमगार्ड संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, स्वच्छता कर्मचारी) 3. हायरिस्क, 50 वर्षावरील व्यक्ती 4. उर्वरित सर्व व्यक्ती

 

            अमरावती, दि. 11 : कोरोना प्रतिबंधासाठी लस उपलब्ध होणार असून लसीकरणाचे प्रभावी नियोजन व अंमलबजावणीसाठी जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स स्थापन करण्यात आला आहे. लसीकरणासाठी आवश्यक साधनसामग्री व मनुष्यबळ आदी यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश टास्क फोर्सचे अध्यक्ष तथा जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज येथे दिले.

 जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. जि.प. चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. दिलीप रणमले यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, लसीकरण मोहिमेच्या अंमलबजावणीसाठी डिप फ्रिजर, आईसलाईन रेफ्रिजेरेटर, शित साखळी केंद्रे, व्हॅक्सीन कॅरीअर, कोल्ड बॉक्स पॅक आदी साधनसामग्री सज्ज ठेवावी. तसेच आरोग्य यंत्रणा व स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी कुशल मनुष्यबळ नेमून पथके तयार करावीत. कोरोना प्रतिबंधक दोन लसींचा डोस आहे. पहिली लस टोचल्यानंतर एक महिन्याने दुसरी लस टोचली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात हेल्थ केअर वर्करला लस टोचली जाणार आहे. शासकीय, निमशासकीय आरोग्य यंत्रणा, खाजगी आरोग्य यंत्रणेकडील डॉक्टर्स व आरोग्य कर्मचाऱ्यांचे पहिल्या टप्प्यात लसीकरण होणार आहे. त्यानुसार लसीकरण केंद्राची ठिकाणे निश्चित करावी. लसीकरण पथके तयार करावीत व त्यांना प्रशिक्षण द्यावेत आदी निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

जिल्ह्यात जिल्हा सामान्य रुग्णालयासह 59 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, 14 ग्रामीण रुग्णालये व उपजिल्हा रुग्णालये, एक वैद्यकीय महाविद्यालय, 13 नागरी आरोग्य केंद्रे या ठिकाणी लसीकरण केंद्रे उघडण्यात येतील. जिल्ह्यात 4 हजार 481 व्हॅक्सीन कॅरीअर, 134 डीप फ्रिजर, 133 आईसलाईन रेफ्रिजेरेटर, 255 कोल्ड बॉक्स आदी साधने सज्ज ठेवण्यात आली आहे, अशी माहिती जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. रणमले यांनी दिली.

लसीकरणाच्या चौथ्या टप्प्यात सामान्य नागरीकांना लस टोचली जाणार आहे. त्यासाठी वेबसाईट व ॲपवर लसीकरणासाठी नाव नोंदणी करण्यात येणार आहे. नाव, पत्ता, आधारकार्ड अपलोड केल्यानंतर मोबाईल नंबरवर मॅसेज येणार आहे. लसीकरणाची तारीख, वेळ व ठिकाण कळविले जाणार आहे.

00000

जिल्ह्याला निधीची कमतरता पडू देणार नाही - पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

                               नागरी सुविधांची कामे गुणवत्तापूर्ण करा
                                                              जिल्ह्याला निधीची कमतरता पडू देणार नाही

            - पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. ११ : नागरी सुविधांची कामे गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार करावीत. विकासकामांसाठी जिल्ह्याला निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ऍड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिली.

तिवसा नगर पंचायत अंतर्गत 1 कोटी 40 लाख रुपयांच्या विकास कामांचे भूमिपूजन पालकमंत्रांच्या हस्ते आज झाले, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. तिवसा नगरपंचायतचे नगराध्यक्ष वैभव वानखडे, मुख्याधिकारी पल्लवी सोटे, काँग्रेस पक्षाचे पदाधिकारी मुकुंद देशमुख, अतुल देशमुख यांच्यासह अन्य मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

तिवसा शहरातील धार्मिक स्थळे, सामाजिक, शैक्षणिक आदी कामांसाठी 1 कोटी 40 लाख रुपयांचा निधी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी उपलब्ध करून दिला. स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्र व अभ्यासिका, संत शिरोमणी संताजी महाराज सभागृह, नवीन तहसील ते क्रीडा संकुलपर्यंत रस्ता बांधकाम, रतनगीर महाराज मंदीर परिसर सौंदर्यीकरण, महानुभाव मंदीर रस्ता बांधकाम, गजानन महाराज मंदीर, साईबाबा मंदीर सभागृहाचे सौंदर्यीकरण, गौतम मुंदे गुरुजी ते माध्यमिक विद्यालय रस्ता बांधकाम, अंकुश देशमुख ते खाकसे यांच्या घरापर्यंतचा रस्ता बांधकाम, ओपन जीम व उद्यानाचे सौंदर्यीकरण, गजानन काळे यांच्या घरासमोरील उद्यानाचे सौंदर्यीकरण, आनंदवाडी येथील बौध्दविहाराचे सौंदर्यीकरण, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे स्मारकाचे बांधकाम, घनकचरा डेपोची संरक्षण भिंत व विकासकाम, आनंदवाडी येथील पुलाचे बांधकाम व इतर विकासकाम आदी विविध कामांसाठी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी निधी मिळवून दिला.

यापुढे इतरही विकासकामांना चालना मिळण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू. गौण खनिज निधी 2020-21 अंतर्गत विकासकामे करण्यासाठी हा निधी मिळाला आहे. जिल्ह्याला निधीची कमतरता पडू देणार नाही. प्रशासनानेही ही कामे दर्जेदार व वेळेत पूर्ण होतील, याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

0000

 

 

 

 

 

 

नवे कृषीपंप वीज धोरण शेतीसाठी नवसंजीवनी ठरेल - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 नवे कृषीपंप वीज धोरण शेतीसाठी नवसंजीवनी ठरेल

- पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

             अमरावती, दि. 10 : शेतकरी बांधवांना वेळेवर व दर्जेदार सेवा देणे ही प्राथमिकता ठरवून नवे कृषी पंप वीज धोरण राबविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. नव्या वीज जोडणीसह पायाभूत सुविधा व विविध सवलतींचा या धोरणात समावेश आहे. हे धोरण शेतीसाठी नवसंजीवनी ठरेल, असा विश्वास राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला.

           शासनाने  नवीन कृषीपंप वीज धोरण २०२० आणले आहे. कृषीपंपांना नवीन वीज जोडणी देणे, कृषी वाहिन्यांवर दिवसा आठ तास वीज पुरवठा करणे, पंपाकरिता पायाभूत सुविधा उभारणे आणि टप्प्याटप्प्याने सवलती देत थकबाकी वसुल करणे या बाबी प्रामुख्याने या धोरणात समाविष्ट आहेत. कृषी वीज देयक थकबाकीदारांना वीजबिल भरण्यासाठी आकर्षक सवलत देण्यात येणार आहे. 2018 मार्चपूर्वीच्या वीज जोडणी प्राथम्याने देऊन नव्याने वीज जोडणीसाठी आलेल्या अर्जानुसार वीज जोडणी देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातही प्रलंबित अर्जांवर गतीने कार्यवाही व्हावी, असे निर्देशही पालकमंत्र्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.
नव्या धोरणानुसार, लघुदाब, उच्चदाब व सौर यंत्रणेद्वारे नवीन वीजजोडण्यांना गती देत कृषीपंपांना दिवसा आठ तास वीजपुरवठा देण्याची प्रक्रिया करण्यात येणार आहे. वीजखांबापासून 200 मीटरपर्यंत लघुदाब, 200 ते 600 मीटरपर्यंत उच्चदाब वितरण प्रणालीद्वारे तर 600 मीटरपेक्षा अधिक अंतरावरील कृषीपंपाची वीजजोडणी सौर कृषीपंपाद्वारे देण्यात येणार आहे. नवीन कृषीपंपांना वीज खांबापासून सर्व्हीस वायरद्वारे 30 मीटरपर्यंत एका महिन्यात तर 200 मीटरपर्यंत एरीयल बंच लघुदाब वीज वाहिनीद्वारे तीन महिन्यात महावितरणच्या खर्चाने वीजजोडणी देण्यात येईल. यासोबतच शासन अनुदानातून उच्चदाब वितरण प्रणाली व सौर कृषिपंपाच्या वीजजोडण्या एका वर्षाच्या आत देण्यात येणार आहेत.

  
          गावांमध्ये वीज पुरवठ्याशी संबंधित पायाभूत सुविधा उभी करणे, ज्या सुविधा आहेत त्या मजबूत करणे, नव्या वीज जोडण्या लगेच देणे, नवे ट्रान्सफॉर्मर बसविणे आदी सुविधांवर हा पैसा खर्च करण्याचा निर्णय या धोरणाद्वारे घेतला आहे. गावातून वसुल झालेल्या थकबाकीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच गावाच्या वीज पुरवठाविषयक पायाभूत सुविधावर तर अनेक गावांचा समावेश असलेल्या सर्कलमध्ये होणाऱ्या थकबाकी वसुलीपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच सर्कलच्या वीज पुरवठा विषयक पायाभूत सुविधावर खर्च करण्याची अतिशय महत्वपूर्ण तरतूद या धोरणात केली आहे.

 
        वीजयंत्रणा सक्षम करण्यासाठी विविध उपाय या धोरणामध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहेत.  2015 पूर्वीची थकबाकी असलेल्या शेतकऱ्यांचे विलंब शुल्क आणि व्याज पूर्णतः माफ करण्यात येणार असून केवळ मूळ रक्कम वसुल करण्यात येणार आहे. 2015 नंतरच्या थकबाकीबाबत विलंब शुल्क माफ करून व्याजदर सध्याच्या 18 टक्क्याऐवजी 8 ते 9 टक्के आकारण्यात येणार आहे. अशा प्रकारे टप्प्याटप्प्याने शेतक-यांची थकबाकी वसुल करण्यात येणार आहे. याचबरोबर पहिल्या वर्षात थकबाकीचे जेवढे पैसे शेतकरी भरतील तेवढीच रक्कम त्यांना क्रेडीट देण्यात येणार आहे. यांनतरच्या वर्षात भरलेल्या पैशाच्या 20 टक्के क्रेडीट देण्यात येणार आहे. या थकबाकीतून मिळणा-या शुल्कामधून 33 टक्के ग्रामपंचायतीला हद्दीतील विजेच्या पायाभूत सुविधा तसेच सेवा सुधारणेसाठी देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

       याचबरोबर थकबाकी वसुल करण्यासाठी प्रायोगिक तत्वावर गावांमध्ये मायक्रो फ्रेंचायजी देण्यात येणार आहे यामध्ये ग्रामपंचायतींचाही समावेश करण्यात येणार आहे. गावपातळीवर ऊर्जामित्र असणार आहे जो गावातील ऊर्जेच्या समस्या सोडविण्यात सहकार्य करेल. ग्रामपंचायत स्तरावर मेळावे भरविले जाणार आहेत. जेणेकरून हे धोरण गावपातळीवर समजण्यास आणि प्रचार व प्रसार होणार आहे.

00000

कुपोषण निर्मुलनासाठी नियोजनबद्ध काम करा; महिला व बालविकासासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवा - ॲड. यशोमती ठाकूर

 

कुपोषण निर्मुलनासाठी नियोजनबद्ध काम करा;

महिला व बालविकासासाठी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवा

- ॲड. यशोमती ठाकूर

अमरावती आणि नागपूर विभागाची व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आढावा बैठक

            मुंबई, दि. 9  :कुपोषण निर्मुलनाकडे सर्वाधिक लक्ष देऊन नियोजनबद्ध काम करा; त्यासाठी 'ग्राम बाल विकास समिती' (व्हीसीडीसी) अधिक बळकट कराव्यात तसेच महिला व बालकांचा विकास साधण्याच्या दृष्टीने जिल्ह्यामध्ये नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवावे, असे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.

            नागपूर आणि अमरावती विभागातील जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची आढावा बैठक व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यावेळी महिला व बालविकास विभागाच्या सचिव श्रीमती आय. ए. कुंदन, अवर सचिव रवींद्र जरांडे, राजमाता जिजाऊ माता बाल पोषण अभियानचे संचालक संजीव जाधव आदी उपस्थित होते. सहसचिव शरद अहिरे, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना (आयसीडीएस) आयुक्तालयाचे उपायुक्त गोकुळ देवरे आदी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभागी झाले होते.

            जिल्हा परिषदांनी सॅम- मॅम (तीव्र आणि अतितीव्र कुपोषित) बालकांमधील कुपोषण कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून ॲड. ठाकूर म्हणाल्या की, सॅम मॅम सनियंत्रणाची पूर्वी सुरू असलेली कॅस यंत्रणा कोविड काळापासून बंद आहे. त्याचा परिणाम कुपोषण निर्मूलन कामावर होऊ नये यासाठी आयसीडीएसकडून पूर्वीची 'एमपीआर' अहवालाची यंत्रणा पुन्हा सुरू करण्यात येईल. कुपोषण निर्मूलनासाठी 'ग्राम बाल विकास समिती' (व्हीसीडीसी) अधिक बळकट करणे आवश्यक आहे. कमी वजनाची बालके आणि कमी उंची याबाबत नियमित तपासणी करून कुपोषित बालकांच्या व्यवस्थापनासाठी काम करावे. कोविड कालावधीत अधिक सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक तेथे गृह 'व्हीसीडीसी' स्वरूपात कामकाज सुरू ठेवावे, अशा सूचनाही ॲड.ठाकूर यांनी दिल्या.

            ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, अंगणवाडी बांधकाम आणि त्यांना पाणीपुरवठा याकडे विशेष लक्ष द्यावे. विद्यार्थीसंख्या कमी झालेल्या जिल्हा परिषद शाळांच्या रिक्त वर्गखोल्यामध्ये स्वतःच्या जागा नसलेल्या अंगणवाड्या स्थलांतरित करता येतील. त्यादृष्टीने आढावा घेत कार्यवाही करावी. अंगणवाड्यांना नळपाणी कनेक्शन देण्यासाठी जलजीवन मिशनमध्ये विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यासाठीचा आराखडा तात्काळ करून कार्यवाही करावी. एकही अंगणवाडी पाणीपुरवठ्यापासून वंचित राहणार नाही याकडे लक्ष द्यावे. अंगणवाड्यांच्या नवीन वर्गखोल्यांचे बांधकाम आणि दुरुस्तीबाबतचा आढावा घेऊन त्यासाठी आवश्यक निधीची मागणी तात्काळ विभागाकडे सादर करावी, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            बाल मृत्यू आणि प्रसूतीदरम्यान तसेच अर्भक मृत्यूचे प्रमाण कमी करण्याचा निर्धार असून त्यासाठी आरोग्य विभागाशी समन्वय ठेऊन काम करावे. गडचिरोली जिल्ह्यात या अनुषंगाने राबविलेल्या मिशन पल्लवी, पोषण सखी सारखे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राज्यातील इतर जिल्ह्यातही राबविण्यात यावेत.

            कोरोना काळात बालविवाहांची समस्या अधिक प्रकर्षाने समोर आली आहे. बालविवाह निर्मूलनासाठी ग्राम बाल संरक्षण समित्या (व्हीसीपीसी) प्रभावी करणे आवश्यक आहे. तसेच पुणे जिल्हा परिषदेने बालविवाह निर्मूलन, कुपोषण निर्मुलन, मुलींचे शिक्षण आदींबाबत राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमांचा अभ्यास करुन त्याप्रमाणे अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न करावा. अमरावती तसेच गडचिरोलीमध्ये कुपोषण निर्मुलनासाठी अधिक केंद्रित पद्धतीने काम करावे, असेही त्या म्हणाल्या.

            महिला व बालविकास भवन बांधकामाचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. जिल्हा नियोजन समितीतून 3 टक्के निधी महिला व बालकांशी संबंधित योजनांवर खर्च करायचा असून त्यातून बांधकाम करणे शक्य होईल. त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांशी समन्वय ठेऊन कार्यवाही करावी. तसेच महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) मधूनही अंगणवाडी बांधकामासाठी नियोजन करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देशही मंत्री ॲड. ठाकूर यांनी दिले.

            यावेळी सचिव श्रीमती कुंदन यांनी सॅम-मॅम व्यवस्थापन, संनियंत्रण, व्हिसीडीसी, आयव्हीआर आणि चॅटबॉटचा प्रभावी उपयोग करणे तसेच बालविवाह रोखण्यासाठी गंभीरतेने प्रयत्न करण्याच्या सूचना अधिकाऱ्यांना दिल्या.

            या बैठकीत अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका यांची रिक्त पदे, सर्व जिल्ह्यातील 'माझी कन्या भाग्यश्री' योजनेच्या लाभाचा आढावा, ‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्र’च्या आयव्हीआर क्रमांकाचा उपयोग, शहरी हद्दीमध्ये लगतची गावे समाविष्ट झाल्याने तेथील ग्रामीण प्रकल्पांच्या संनियंत्रणाखाली असलेल्या अंगणवाड्या आदींच्या अनुषंगाने आढावा घेण्यात आला.

०००