लोकसभा
सार्वत्रिक निवडणूक 2024;
माध्यम
प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीची बैठक
अमरावती, दि. 1 (जिमाका): निवडणूक आयोगाच्या आदेशानुसार
जिल्हास्तरीय माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीची स्थापना करण्यात आली असून, जिल्हाधिकारी
सौरभ कटियार यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची
बैठक आज जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्या दालनामध्ये झाली.
निवडणूक काळात विविध उमेदवारांकडून प्रसृत होणाऱ्या
जाहिरातींचे प्रमाणिकरण व पेड न्यूजबाबत तक्रारींच्या तपासणीचे काम समिती करणार आहे.
समिती सदस्यांनी निवडणूक आयोगाने निश्चित केलेली नियमावली, सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
आदींबाबत जाणून घेऊन त्यानुसार काम करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. कटियार यांनी
यावेळी दिले. प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया तसेच समाज माध्यमांनी पेड न्यूज
संदर्भातील निवडणूक आयोगाच्या सूचनांचे काटेकोर पालन करावे. आचारसंहितेचे उल्लंघन होणार
नाही, याची दक्षता सर्व माध्यमांनी घेण्याचे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.
समितीचे सदस्य तथा निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर,
उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी शिवाजी शिंदे, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाचे जनसंपर्क
अधिकारी विलास नांदुरकर, सायबर सेलचे सहायक
पोलीस निरीक्षक अनिकेत कासार, आकाशवाणीचे प्रसारण अधिकारी विनोद गवळी, सदस्य सचिव तथा
जिल्हा माहिती अधिकारी अपर्णा यावलकर, सहायक माहिती अधिकारी सतीश बगमारे आदी यावेळी
उपस्थित होते.
‘पेडन्यूज’
वर राहणार लक्ष
‘मोबदला
म्हणून रोख स्वरुपात किंवा वस्तु स्वरुपात किंमत देऊन कोणत्याही प्रसार माध्यमात (मुद्रण
व इलेक्ट्रॉनिक्स) प्रसिध्द होणारी कोणतीही बातमी किंवा विश्लेषण’ अशी प्रेस कौन्सिल
ऑफ इंडियाने पेडन्यूजची व्याख्या केली आहे. निवडणूक कालावधीत जिल्ह्यात प्रसारित होणाऱ्या
पेडन्यूजवर माध्यम प्रमाणिकरण व सनियंत्रण समितीच्या (एम.सी.एम.सी.) माध्यमातून लक्ष
राहणार आहे.
निवडणूक कालावधीत माध्यमात प्रसारित होणारे वृत्त
हे उमेदवाराच्या बाजूने काही मोबदला घेऊन प्रसारित करण्यात येत असतील, अशी शंका समितीला
आल्यास अथवा तशी समितीकडे कोणी तक्रार केल्यास त्या वृत्तासंबंधी संबंधित उमेदवाराला
सूचनेव्दारे एम.सी.एम.सी समिती खुलाश्यासंबंधी विचारणा करू शकते. जर समितीला संबंधितांचा
खुलासा मान्य झाल्यास त्यावर कोणतीही कारवाई करण्यात येत नाही. मात्र समितीला त्याबाबत
खुलासा मान्य न झाल्यास संबंधित वृत्त हे पेड न्यूज आहे, असे गृहित धरून तो खर्च उमेदवाराच्या
खर्चात समाविष्ट केला जातो.
जिल्हास्तरीय समितीचा निर्णय उमदेवारास मान्य नसल्यास
जिल्हास्तरीय समितीला माहिती देवून राज्यस्तरीय समितीकडे 48 तासाच्या आत अपील करता
येते. राज्यस्तरीय समिती 96 तासाच्या आत तक्रारीचा निपटारा करून तसा निर्णय उमेदवार
आणि जिल्हास्तरीय समितीला कळवितात. या निर्णयाविरूध्द उमेदवार आदेश मिळाल्यानंतर
48 तासांच्या आत भारत निवडणूक आयोगाकडे अपील करू शकतो. आयोगाचा निर्णय अंतिम असतो.
प्रेस कौन्सिल ऑफ इंडियाने संशयित पेडन्यूजसंदर्भात
काही दाखले दिले आहेत. यानुसार साधारण एकाचवेळी
निरनिराळ्या लेखकांच्या बायलाईन नमुद करून स्पर्धा असलेल्या प्रकाशनामध्ये छापून येणारे
छायाचित्र व ठळक मथळे दिलेले समान लेख, निवडणूक जिंकण्याची शक्यता असल्याचा दावा करणा-या
उमेदवारांची स्तुती करणारे लेख, उमेदवाराला समाजातील प्रत्येक समुहाचा पाठिंबा मिळत
आहे व तो मतदारसंघातील निवडणूक जिंकेल, असे नमुद करणारे वृत्त, उमेदवाराला वारंवार
अनुकूल असणारे वृत्त प्रकाशित करणे , प्रत्येक वाक्य पक्षाच्या उमेदवाराच्या बाजूने
लिहून एखादा पक्ष किंवा उमेदवार यांच्याकडून
केल्या गेलेल्या कार्याने दुसरा पक्ष अथवा उमेदवार यांचे निवडणूकविषयक भवितव्य संपुष्टात
येत असल्याचा दावा करणारे वृत्त अशा लिखाणाचा समावेश होतो .
समाजमाध्यमांवरही लक्ष
उमेदवार अथवा नोंदणीकृत पक्षांनी आपल्या प्रचारासाठी
कोणत्याही माध्यम प्रकारांचा उपयोग करण्यात काहीच गैर नाही. मात्र, हे करीत असताना
या माध्यमांव्दारे प्रसारित करण्यात येणाऱ्या मजकूराचे प्रमाणिकरण होणे आवश्यक आहे.
या जाहिरात मजकूराच्या माध्यमातून कोणाचेही चारित्र्य हनन होऊ नये, समाजा-समाजात तेढ
निर्माण होऊ नये, नैतिकता, सभ्यता यांचा भंग होऊ नये, शत्रुत्व-तिरस्काराची भावना निर्माण
होऊ नये, याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. आदर्श आचारसंहितेमध्ये या सर्व बाबींचा समावेश
आहे.
00000
.jpg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
