Wednesday, July 17, 2019

डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळण्यासाठी प्रस्ताव सादर करावा - कृषी मंत्री डॉ.अनिल बोंडे




मुंबई दि. 17 : कृषीक्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य करणारे डॉ. पंजाबराव देशमुख यांना भारतरत्न पुरस्कार मिळावा यासाठी प्रस्ताव राजशिष्टाचार विभागाकडे सादर करावा, असे निर्देश कृषीमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज कृषी विभागाला दिले.
             याबाबत डॉ.बोंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. डॉ. पंजाबराव देशमुख व पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय यांची कृषी विषयक कार्य आणि विचारांचा समावेश असलेली पुस्तिका तयार करण्यासाठी समिती स्थापन करण्याचे निर्देश डॉ. बोंडे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
या बैठकीत कृषी, राजशिष्टाचार विभाग आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठाचे अधिकारी उपस्थित होते.
0000

राज्यात खरीपाच्या पेरणीचे प्रमाण 54 टक्के - डॉ.अनिल बोंडे


मुंबई, दि. 17 : राज्यात खरीपाची 80.61 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (54 टक्के) पेरणी झाली असून 92 तालुक्यांत 100 टक्केपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. सुमारे 17 जिल्ह्यांत 50 ते 75 टक्के पाऊस झाला असून सात जिल्ह्यांमध्ये 100 टक्केपेक्षा जास्त पाऊस झाल्याचे कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी सांगितले.
यासंदर्भात अधिक माहिती देताना कृषी मंत्री म्हणाले, राज्यात 12 जुलैपर्यंत 379 मिमी पाऊस झाला आहे. राज्याच्या 355 तालुक्यांपैकी 28 तालुक्यांमध्ये 25 ते 50 टक्के, 137 तालुक्यांमध्ये 50 ते 75 टक्के, 98 तालुक्यांत 75 ते 100 टक्के आणि 92 तालुक्यांत 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे.
खरीप पिकाचे सरासरी क्षेत्र 149.74 लाख हेक्टर क्षेत्र असून 80.61 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. कोकण व पुणे विभागात अनुक्रमे 36 हजार 355.29 हेक्टर तर 4 हजार 929.07 हेक्टर क्षेत्रावर भात रोपवाटिकेतील पेरणीची कामे झाली आहे. राज्यात पुणे व लातूर विभागात काही ठिकाणी पिकांच्या वाढीसाठी पावसाची आवश्यकता असल्याचे कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
कोकण विभागात 47 तालुक्यांपैकी 2 तालुक्यांमध्ये 50 ते 75 टक्के पाऊस झाला आहे. कोकण विभागात 4.61 लाख हेक्टर खरीपाच्या क्षेत्रापैकी 1.19 लाख हेक्टर (26 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. नाशिक विभागात एकूण 40 तालुक्यांपैकी 4 तालुक्यांत 25 ते 50 टक्के, 16 तालुक्यांमध्ये 50 ते 75 टक्के, 11 तालुक्यांमध्ये 75 ते 100 टक्के तर 9 तालुक्यात 100 टक्क्यांपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. नाशिक विभागात खरीप पिकाच्या 21.31 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 13.54 लाख हेक्टर (64 टक्के) क्षेत्रावर पेरणी झाली आहे. पुणे विभागात खरीप पिकाच्या 7.11 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 2.85 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (40 टक्के) पेरणी झाली आहे. कोल्हापूर विभागात खरीप पिकाखालील 8.16 लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी 4.05 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (50 टक्के) पेरणी झाली आहे. औरंगाबाद विभागात खरीपाचे क्षेत्र 20.15 लाख हेक्टर असून 14.45 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (72 टक्के) पेरणी झाली आहे. लातूर विभागात खरीप पिकाचे क्षेत्र 27.87 लाख हेक्टर असून त्यापैकी 12.59 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (45 टक्के) पेरणी झाली आहे. अमरावती विभागात 32.31 लाख हेक्टर क्षेत्र खरीपाचे असून 23.77 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (74 टक्के) पेरणी झाली आहे. नागपूर विभागात खरीप पिकाचे क्षेत्र 19.18 लाख हेक्टर असून त्यापैकी 7.88 लाख हेक्टर क्षेत्रावर (41 टक्के) पेरणी झाली आहे.
ठाणे, पालघर, रायगड, अहमदनगर, पुणे, सातारा आणि सांगली या जिल्ह्यात सरासरीच्या तुलनेत 100 टक्केपेक्षा जास्त पाऊस झाला आहे. रत्नागिरी, सिंधुदूर्ग, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर, औरंगाबाद, जालना, बुलढाणा, गोंदीया आणि चंद्रपूर या 10 जिल्ह्यांमध्ये सरासरीच्या तुलनेत 75 ते 100 टक्के पाऊस झाला आहे.  
00000

Tuesday, July 16, 2019

पारधी समाजासाठी विकास योजनांबाबत चर्चा अधिकाधिक स्वयंरोजगाराचे उपक्रम राबवावेत - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल





अमरावती, दि. 16 : पारधी समाजाच्या विकासासाठी विविध योजना राबविण्यासाठी एकात्मिक आदिवासी प्रकल्पाद्वारे 2 कोटी 34 लाख रुपयांची तरतूद असून या निधीतून समाजातील अधिकाधिक युवकांना स्वयंरोजगार प्राप्त होण्यासाठी उपक्रम राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या बैठकीत ते बोलत होते. प्रकल्प अधिकारी सुशीलकुमार खिल्लारे, उपजिल्हाधिकारी स्नेहल कनिचे, सामाजिक कार्यकर्ते मतीन भोसले यांच्यासह अनेक अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
श्री. नवाल म्हणाले की, स्वयंरोजगार निर्माण करण्यासाठी अधिकाधिक तरूणांना प्रोत्साहित करावे. कौशल्य प्राप्त तरुणांना रोजगार मिळण्यासाठी यंत्र सामुग्री आदी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. वेल्डींग मशीन, मोटार रिवायडिंग, इलेक्ट्रीक फिटींग अशा विविध व्यवसायांसाठी साधने उपलब्ध करुन देण्यात येतील. महिला बचत गटांनाही विविध व्यवसायांसाठी सहाय्य करण्यात येईल.
हिऱ्याला पैलू पाडण्याचा किंवा घसाईचा उद्योग मुख्यत्वे गुजरातमध्ये सुरतला चालतो. त्यामुळे तेथे कामगार म्हणून जाणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. आता जिल्ह्यातही वाढोणा, अमरावती या ठिकाणी असे व्यवसाय सुरू झाले आहेत. याबाबत इच्छूक प्रशिक्षित तरूणांना यंत्र सामुग्री देऊन व्यवसायासाठी मदत करण्यात येईल. असा व्यवसाय यशस्वी झाल्यास या मदतीचे प्रमाण आणखी वाढविण्यात येईल असाही निर्णय यावेळी झाला.   
00000

शेतकरी सन्मान योजनेबाबत तक्रार निवारणासाठी समिती पीक कर्ज वितरणाला गती द्यावी - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल





अमरावती, दि. 16 : छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेबाबत तक्रार निवारणाकरीता प्रत्येक तालुक्यात समिती गठित करण्यात आली असून समितीने वेळोवेळी बैठका घेऊन तक्रारींचे निवारण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी आज येथे दिले. त्याचप्रमाणे, खरीप कर्ज वाटपाचे प्रमाण जुलै अखेरपर्यंत 55 टक्क्यांहून अधिक करण्याचा प्रयत्न करावा, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात श्री. नवाल यांनी पीक कर्ज व विविध योजनांचा आढावा घेतला, त्यावेळी ते बोलत होते. जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक जितेंद्रकुमार झा यांच्यासह अनेक अधिकारी उपस्थित होते.  
शेतकरी सन्मान योजनेत बऱ्याच कर्ज खात्यांवर अपूरी माहिती, चुकीची माहिती, चुकीचे फ्लॅगिंग यामुळे प्रक्रिया होऊ शकली नाही. या प्रकरणी प्राप्त तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात समिती गठित करण्यात आली आहे. सहाय्यक निबंधक (सहकारी संस्था) हे समितीचे अध्यक्ष असून सहकारी, अग्रणी बँकेचे प्रतिनिधी, लेखापरीक्षक, सहकार अधिकारी हे सदस्य आहेत. या समितीने नियमित बैठकांद्वारे तक्रारींचे निराकरण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.  
खरीप पीक कर्ज वितरणाचा आढावा घेताना ते म्हणाले की, जिल्हा सहकारी बँकेतर्फे 28 टक्के, राष्ट्रीयकृत व्यापारी बँकातर्फे 18 टक्के व ग्रामीण बँकेतर्फे 25 टक्के कर्ज वितरण झाल्याचे दिसते. हे प्रमाण अत्यंत कमी असून येत्या पंधरवड्यात ते 55 टक्क्यांवर नेण्याचा प्रयत्न करावा. बँकांनी अधिकाधिक मेळावे घेऊन त्याची पूर्वप्रसिद्धीही करावी. कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची माहिती ठळकपणे शाखेत मांडावी.
00000



वरुडच्या ग्रामीण रुग्णालयात रक्तपेढीस मान्यता पालकमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांच्या पाठपुराव्याला यश



अमरावती, दि. 16 : वरुड येथील ग्रामीण रुग्णालयातील रक्त साठवण केंद्राचे श्रेणीवर्धन करुन रक्तपेढी व रक्त विलगीकरण केंद्र स्थापन करण्यास शासनाने तत्वत: मान्यता दिली आहे. पालकमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी यासाठी विशेष पाठपुरावा केला.
या रुग्णालयाच्या कार्यक्षेत्रात आदिवासी समाजाच्या लोकवस्तीसह सुमारे 35 ते 40 गावे येतात. येथून नागपूर व अमरावती या शहरांचे अंतर अनुक्रमे 105 व 90 कि.मी. आहे. त्यामुळे येथे रक्तपेढी असणे आवश्यक होते. ही रक्तपेढी व रक्त विलगीकरण केंद्र स्थापन करण्यास इमारतीसह 2 कोटी 33 लाख इतका अंदाजे खर्च आहे. त्याला आरोग्य सेवा सहसंचालक राज्यस्तर यांच्याकडून प्रस्ताव देण्यात आला. त्यास तत्वत: मंजूरी देण्यात आली आहे.
या रक्तपेढीचा वरुड-मोर्शी क्षेत्रातील रुग्णांना फायदा होणार आहे. प्रसृती, शस्त्रक्रिया आदींमुळे या परिसरात रक्तपेढीची गरज होती. त्याचप्रमाणे आदिवासी क्षेत्रातील बालमृत्यू, मातामृत्यू आदी प्रमाण कमी व्हावे यासाठी रक्तपेढी असणे आवश्यक होते. रक्तपेढीसह रक्त विलगीकरण केंद्र ही असल्याने एकाच ठिकाणी सुविधा मिळणार आहेत.

00000

प्रतिबंधित एचटी-बीटी बियाण्यांसाठी नेमलेल्या विशेष चौकशी समितीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा - डॉ.अनिल बोंडे



मुंबई, दि. 16 : प्रतिबंधित एचटी-बीटी बियाण्याच्या वापराबाबत नेमण्यात आलेल्या विशेष चौकशी समितीचा अहवाल 15 दिवसांत सादर करावा. या बियाण्यांच्या वापराबाबत कृषी विद्यापीठाचे मत मागून घ्यावे. बीटी लागवड किती क्षेत्रावर झाली, त्याचा अहवाल सादर करावा. अवैधरित्या बियाण्यांची वाहतूक रोखण्याकरिता नाकेबंदी वाढवावी, असे निर्देश कृषी मंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी आज येथे दिले.
एचटी-बीटी कापूस बियाण्यांसंदर्भात भारतीय किसान संघाच्या महाराष्ट्र पदाधिकाऱ्यांनी कृषीमंत्र्यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले. यावेळी झालेल्या बैठकीत कृषीमंत्र्यांनी विभागाला निर्देश दिले.
तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याच्या नावाखाली काही शेतकरी बीटी वांगी, बीटी कापूस, एचटी-बीटी कापूस व एचटी सोयाबीन लागवडीसाठी आग्रही भूमिका घेत आहेत. यासंदर्भात भारतीय किसान संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी कृषीमंत्र्यांना सविस्तर मागण्यांचे निवेदन सादर करताना हे बियाणे मानवी आरोग्यावर कशा प्रकारे परिणाम करतात याची माहिती दिली.
यावेळी कृषी मंत्री म्हणाले, पोलीस महानिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी कृष्ण प्रकाश यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष चौकशी समिती (एसआयटी) नेमण्यात आली असून 15 दिवसांच्या आत या समितीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर संपूर्ण राज्यात प्रतिबंधित एचटी-बीटी बियाणे वापर आणि विक्री केल्याप्रकरणी 23 जणांवर गुन्हे दाखल केले असून त्याची देखील चौकशी विशेष चौकशी समितीमार्फत केली जाईल. या बियाणाची विक्री होऊ नये. त्याची अवैध वाहतूक थांबावी यासाठी नाकेबंदी करण्यासाठी पोलीसांना सूचना देण्यात येतील. या बियाणांच्या वापराने सरकी तेलाची निर्मिती केली जाते आणि त्याचा वापर केला जातो. या तेलाच्या सेवनामुळे मानवी आरोग्यावर काय परिणाम होतात. याचा अभ्यास करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाला सूचना देण्याबाबत कृषीमंत्र्यांनी सांगितले.
बैठकीस कृषी विभागाचे अधिकारी, किसान संघाचे अध्यक्ष नाना आखरे, रमेश मंडाळे, राहुल राठी, किशोर ब्रम्हनायकर, चंदन पाटील आदींसह पदाधिकारी उपस्थित होते.
00000

जैविक शेती मिशनच्या माध्यमातून शेतकरी होणार समृद्ध - कृषी मंत्री डॉ.अनिल बोंडे






मुंबई, दि. 16 : जैविक शेती मिशनच्या माध्यमातून एकात्मिक शेती व्यवस्थापनाद्वारे शेतकरी समृद्ध होण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत, अशी सूचना कृषीमंत्री डॉ.अनिल बोंडे यांनी आज येथे केली.
मंत्रालयात डॉ.पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनची पहिली बैठक कृषीमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी मिशनचे अध्यक्ष प्रकाश पोहरे उपस्थित होते.
अकोला, बुलढाणा, वाशिम, अमरावती, वर्धा आणि यवतमाळ या सहा जिल्ह्यांचा या मिशनमध्ये समावेश करण्यात आला आहे. विषमुक्त सेंद्रिय शेतीस प्रोत्साहन देतानाच शेतकऱ्यांचा गट स्थापन करुन शेतीमालाला बाजारपेठेसोबत योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी मिशन काम करणार आहे. त्याचा कालावधी चार वर्षांचा असून सेंद्रिय शेतीसाठी चालना त्याद्वारे दिली जाणार आहे. सध्या तीन जिल्ह्यांमध्ये समूह विकास पद्धतीप्रमाणे 55 गावांचा मेगा क्लस्टर तयार करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांचे 500 गट तयार करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.  
यासंदर्भात मार्गदर्शन करताना कृषीमंत्री डॉ.बोंडे म्हणाले, जैविक शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या मिशनच्या माध्यमातून अधिक सक्षम केले पाहिजे. या मिशनच्या द्वारे जैविक शेती करणारा शेतकरी अधिक समृद्ध होऊ शकतो. यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. एकात्मिक शेती व्यवस्थापन पद्धत वापरुन शेतीला कुंपण, पाणी, सूक्ष्म सिंचनाची सुविधा, शेतकऱ्याचा शेतात रहिवास, जनावरांसाठी गोठा, वीज, शेतापर्यंत रस्ता आदी सुविधा पुरविल्यास शेतमालाचे उत्पादन ते साठवणूक आणि मूल्यवर्धन याची व्यवस्था निर्माण झाली पाहिजे.
बैठकीस कृषी विभागाचे सहसचिव गणेश पाटील, डॉ.किरण पाटील, मिशनचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते.
00000

अमरावतीतील वाघिणीच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करा – वनमंत्री गणेश नाईक

अमरावतीतील वाघिणीच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर वन विभागाची यंत्रणा अधिक सक्षम करा – वनमंत्री गणेश नाईक मुंबई, दि. ९ : अमरावती वन विभागातील ...