जिल्ह्यातील रेड झोन व नॉन रेड झोनसाठी सुधारित मार्गदर्शन सूचना जारी - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

जिल्ह्यात लॉकडाऊन 31 मेपर्यंत;  यापूर्वीची स्थिती कायम

 

अमरावती, दि. 25 : जिल्ह्यात लॉकडाऊनमध्ये सुधारित आदेश जारी करण्यात आले आहे. आदेशानुसार राज्याची रेड झोन व नॉन रेड झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली असून दोन्ही क्षेत्रासाठी सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत. जिल्ह्यात अमरावती महानगरपालिका क्षेत्र रेड झोन तर अमरावती ग्रामीण क्षेत्र हे नॉन रेड झोनमध्ये समाविष्ठ करण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी दिली.

याबाबतचा आदेश जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी आज जारी केला. त्यानुसार क्लस्टर व कंटेनमेंट झोनसाठीचे सर्व आदेश लागू राहतील. तसेच जिल्ह्यातील रेड झोन व नॉन रेड झोनसाठी आदेशानुसार सुधारित मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. कंटनमेंट झोन मधील निवासी नागरिकांना आरोग्यसेतू ॲपद्वारे व विविध उपायांद्वारे 100 टक्के संरक्षण मिळेल, यासाठी प्रयत्न करावे, असे निर्देश महापालिका आयुक्त, मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुख्याधिका-यांना देण्यात आले आहेत.

लॉकडाऊनच्या कालावधीत प्रतिबंधित सेवा :

सदर आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व प्रकारच्या शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक प्रशिक्षण केंद्रे, खासगी शिकवणी वर्ग, कोचिंग क्लासेस बंद ठेवण्यात आल्या असून ऑनलाईन/ दुरस्थ शिक्षण प्रणालींना परवानगी देण्यात आली आहे. या पध्दतीला अधिक वाव देण्याचे सूचविण्यात आले आहे. जिल्ह्यातील सर्व प्रकारची हॉटेल्स, रेस्टॉरेंट ही बंद राहणार असून फक्त त्यांना खाद्यगृह सुरु ठेवून घरपोच पार्सलची परवानगी आहे. सर्व प्रकारची सिनेमागृहे, शॉपींग मॉल्स, व्यायामशाळा, जलतरण, मनोरंजन उद्याने, नाट्यगृहे, मद्यगृहे, मंगल कार्यालये व इतर संबंधित ठिकाणे बंद राहतील. सर्व प्रकारची सामाजिक, राजकीय, खेळ, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम व इतर स्नेहसंमेलन तसेच सर्व प्रकारची धार्मिक स्थळे, धार्मिक पुजा स्थळे सर्व नागरिकांसाठी बंद ठेवण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहे.

प्रतिबंधात्मक बाबी व वर्तन :

सार्वजनिक व कामाच्या ठिकाणी मास्क लावणे अनिवार्य आहे. सार्वजनिक स्थळी थुंकन्यास मनाई असून आढळून आल्यास दंडात्मक व फौजदारी कार्यवाही करण्यात येईल. सोशल डिस्टंन्सिंग पाळणे, दारु, पान, तंबाखू व तंबाखूजन्य पदार्थांचा सार्वजनिक स्थळी वापर व विक्रीस बंदी घालण्यात आली आहे. दुकांनामध्ये संबंधित दुकानदारांनी ग्राहकांमध्ये सहा फुटाचे सुरक्षित अंतर राखावे व पाचपेक्षा जास्त लोक एकत्रित येणार नाही याची दक्षता घेण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सर्व सार्वजनिक ठिकाणी थर्मल स्कॅनींग, हॅन्ड वॉश, सॅनीटायझर इत्यादी निर्जंतुकीकरण साधनांचा वापर आवश्यक करण्यात आले आहे. सर्व कामाच्या ठिकाणी सोशल डिस्टंन्सिंगचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

संचारबंदीच्या वेळा व खबरदारी :

संचारबंदीचे अगोदरचे आदेश पूर्ववत लागू असून कुठल्याही व्यक्ती, नागरिकांना हालचाल करण्याकरिता संध्याकाळी 7 ते सकाळी 7 वाजेपर्यंत सक्त मनाई केली आहे. 65 वर्षे व त्याहून अधिक वयाची व्यक्ती, आजारी व्यक्ती, गर्भवती, 10 वर्षाखालील मुले यांनी आवश्यक किंवा आरोग्यविषयक कारणांशिवाय बाहेर पडू नये. लॉकडाऊनच्या कालावधीत सर्व प्रकारची कटिंग, सलून, स्पा आदी दुकाने बंद राहतील.

कंटेनमेंट झोनकरिता मार्गदर्शक सूचना :

रेड झोन व नॉन रेड झोन या दोन्ही क्षेत्रामधील ज्याठिकाणी कोविड 19 या साथीच्या आजाराचा मोठ्या प्रमाणात उद्रेक झाला आहे, अशा क्षेत्रात किंवा क्लस्टर क्षेत्रात आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्रालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार मनपा आयुक्त, मुख्याधिकारी तसेच सक्षम प्राधिकारी यांनी सिमांकन करुन प्रवेशास प्रतिबंध करावा. अशा कंटनमेंट झोन मध्ये मार्गदर्शक सूचनानुसार संचारबंदीच्या कालावधीत अतयावयक व मुलभूत सेवा यांना देण्यात आलेली सुट लागू राहणार नसून परवानगी देण्यात आलेल्या बाबींना सुध्दा प्रतिबंध राहील. कंटेनमेंट झोनमध्ये कडक नियंत्रण राहणार असून आपतकालीन किंवा अत्यावश्यक सेवा वगळता इतर कोणत्याही व्यक्तीस कंटेनमेंट झोनमध्ये प्रवेश करतांना किंवा बाहेर जातांना तपासणी केल्याशिवाय सोडू नये. झोनमधील प्रत्येक नागरिकांनी त्यांच्या मोबाईल मध्ये आरोग्य सेतू ॲप डाऊनलोड करुन ते वापरण्याचे सक्त निर्देश आहे. अशा झोन मध्ये विना परवाना ऑटो रिक्षांना प्रवेशास बंदी राहील. वरीलप्रमाणे सूचनांचे पालन करण्याचे फलक झोनच्या प्रवेशाच्या व बाहेर निघण्याच्या दोन्ही ठिकाणी दर्शनी भागात लावावे.

रेड झोन मध्ये या उपक्रमांना परवानगी :

रेड झोनमध्ये जीवनावश्यक व अत्यावश्यक वस्तूंच्या सेवा आता सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 पर्यंत सुरु राहतील. बिगर जिवनावश्यक दुकाने/ आस्थापनांना अगोदरच्या संचारबंदीचे आदेश लागू राहणार असून त्यांची वेळ सकाळी 9 ते सायंकाळी 5 अशी राहील. ई कॉमर्स क्षेत्राकरीता सर्व प्रकारच्या अत्यावश्यक व बिगर अत्यावश्यक सेवा राहतील. रेड झोनमध्ये परवानगी नसलेली सर्व प्रकारची दुकाने, मॉल्स, आस्थापना, औद्योगिक प्रतिष्ठाने देखभाल, देखरेख व दुरुस्तीसाठी सुरु ठेवता येतील, परंतू, इतर कोणताही वाणिज्यिक वापर किंवा निर्मिती करता येणार नाही. त्यासाठी मनपा आयुक्तांची परवानगी घेणे आवश्यक राहील. महानगरपालिका क्षेत्रातील ज्या उद्योगांना यापूर्वी परवानगी देण्यात आली होती, ते सर्व उद्योग सुरु राहतील. मनपा क्षेत्रातील परवानगी प्रदान करण्यात आलेल्या सर्व प्रकारची बांधकामे सुरु राहतील.

 रूग्णालये व औषधालये पूर्णवेळ सुरू राहतील. सर्व प्रकारच्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचारी तसेच महत्वाच्या कामासाठी विद्यापीठ आवश्यकतेनुसार सुरु राहणार असून त्याठिकाणी दहा टक्केपेक्षा  शासकीय, खासगी, सार्वजनिक क्षेत्र कार्यालयात काम करणा-या अधिकारी, कर्मचारी यांना आरोग्य सेतू हे ॲप वापरणे बंधनकारक राहील. वरीलप्रमाणे रेड झोनसाठी दिलेले निर्देश हे कंटनमेंट झोनलाही लागू राहतील.

नॉन रेड झोन मध्ये या उपक्रमांना परवानगी :

नॉन रेड झोन क्षेत्रामध्ये स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, खेळाचे मैदान व इतर सार्वजनिक ठिकाणे व्यक्तिगत व्यायामाकरीता खुले राहतील. तथापि, प्रेक्षकांना व नागरिकांना एकत्र येण्यास व सांघीक खेळ खेळण्यास मनाई राहील. सर्व प्रकारच्या शारीरिक व इतर कसरती करतांना सोशल डिस्टन्सिंग च्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील. सर्व प्रकारची सार्वजनिक व खाजगी वाहतूक करतांना चार चाकी गाडीमध्ये चालकाव्यतीरिक्त इतर दोन  प्रवासी अनुज्ञेय राहतील. तीन चाकीगाडी (उदा. ऑटो) मध्ये चालकाव्यतीरिक्त दोन प्रवासी, दुचाकीवर केवळ चालक यांना परवानगी राहील दुसरा प्रवासी अनुज्ञेय राहणार नाही. आंतर जिल्हा बस वाहतूक करतांना बस मधील असलेल्या एकूण प्रवासी क्षमतेच्या पन्नास टक्के प्रवाशीसह सोशल डिस्टसिंग व निर्जंतुकीकरण करुन वाहतूकीकरीता परवानगी अनुज्ञेय राहील. याकरीता विभागीय नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, अमरावती यांनी नियोजन करण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहे. अनुज्ञेय दुकाने/आस्थापना हे सकाळी 9 ते 5 वाजेपर्यंत नियमित सुरु राहतील. अशा वेळी दुकांनामध्ये अथवा एका ठिकाणी जास्त गर्दी होत असल्याचे दिसून आल्यास संबंधित सक्षम प्राधिकारी (नगर परिषद/पंचायत क्षेत्रामध्ये मुख्याधिकारी/ग्रामपंचायत क्षेत्रामध्ये सचिव, ग्रा.पं.) यांनी याबाबत तात्काळ दखल घेऊन सदरची दुकाने, बाजारपेठ बंद करतील. वरीलप्रमाणे नॉन रेड झोन करीता देण्यात आलेले निर्देश हे कंटेनमेंट झोन करीता लागू राहणार नाहीत.

या सेवा-सुविधा नियमित सुरु :

राज्यातंर्गत व राज्यबाहेरील सर्व प्रकारची वैद्यकीय व्यावसायीक, नर्सेस, पॅरामेडीकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, रुग्णवाहीका यांच्याबाबतची  हालचाल कुठल्याही निबंर्धाशिवाय सुरु राहतील. राज्यातंर्गत असलेली सर्व प्रकारच्या मालवाहतूक (खाली ट्रक) सह सुरु राहील. आंतरराज्य, आंतरजिल्हा अंतर्गत असलेली कुठल्याही प्रकारची मालवाहतूक कुठल्याही प्राधिकारी यांनी प्रतिबंधीत करु नये, असे आदेशात नमूद आहे.

            या आदेशाचा भंग करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील कलम 51 ते 60 व भारतीय दंड संहिता- 1860 च्या कलम 188 अन्वये शिक्षापात्र असलेला अपराध केला आहे असे मानण्यात येईल व संबंधितावर सदर कलमानुसार कारवाई करण्यात येईल. अशा व्यक्ती, संस्था, संघटना यांचेवर गुन्हे दाखल करण्यासाठी संबंधित पोलीस स्टेशनचे पोलीस उपनिरीक्षक दर्जापेक्षा कमी नाही अशा अधिकाऱ्यास या आदेशाव्दारे प्राधिकृत करण्यात आले आहे. उपरोक्त आदेश दि. 31 मे पर्यंत कायम राहणार असल्याचे जिल्हादंडाधिकारी शैलेश नवाल यांनी एका आदेशाव्दारे कळविले आहे.

 

0000

 

पालकमंत्र्यांच्या हस्ते आंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन सेमिनारचे उद्घाटन

क्रीडा क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढणे आवश्यक

                   -  महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 25 : धकाधकीच्या आजच्या जीवनात निरामय आरोग्य व मानसिक व्यवस्थापनासाठी योग व खेळ अत्यंत आवश्यक आहेत. शारीरिक शिक्षणामुळे नेतृत्व गुणांचा विकास होतो. त्यामुळे महिलांनी योग व खेळाचा अवलंब दैनंदिन जीवनात केला पाहिजे, तसेच क्रीडा क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढविण्याची गरज राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे व्यक्त केली.   

श्री शिवाजी शारीरिक शिक्षण महाविद्यालयातर्फे आंतरराष्ट्रीय ऑनलाईन सेमिनार व कार्यशाळा ‘झूम’च्या माध्यमातून झाली. त्याचे उद्घाटन करताना महिला व बालकल्याण मंत्री श्रीमती ठाकूर यांच्या बोलत होत्या. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत, क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री सुनील केदार, शिवाजी शिक्षण संस्थेचे अध्यक्ष हर्षवर्धन देशमुख यांच्यासह विविध तज्ज्ञ या सेमिनारमध्ये सहभागी झाले.

 2020 या वर्षात ‘शारीरिक शिक्षण क्षेत्रातील नवी आव्हाने व संधी’ या विषयाच्या अनुषंगाने आरोग्य, मानसिक व्यवस्थापन, पोषण, योगशास्त्र, पर्यावरण, क्रीडा पर्यटन व विपणन, स्त्री सक्षमीकरण, माहितीविज्ञान, आर्थिक वृद्धी व बहुमाध्यम विकास असे विविध विषय या सेमिनारमध्ये चर्चिले गेले.  महाविद्यालयाच्या प्राचार्य डॉ. अंजली ठाकरे व आयोजन सचिव डॉ. पी. एस. सयार यांच्यासह विविध तज्ज्ञ उपस्थित होते.

सेमिनारचे उद्घाटकीय भाषण करताना महिला व बालविकास मंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, शारीरिक शिक्षण हे व्यक्तिमत्व विकासासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. आजच्या धकाधकीच्या काळात तर ताणतणावांचे निरसन करणे, शरीर व आरोग्य सुदृढ ठेवणे यासह नेतृत्व गुणांच्या विकासासाठीही क्रीडा व योग यांचा अवलंब करणे उपयुक्त ठरते. त्यामुळे क्रीडा क्षेत्रात महिलांचाही सहभाग वाढला पाहिजे. त्यादृष्टीने प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत.

त्या पुढे म्हणाल्या की, महिला व बालविकास विभागाकडून महिला व बालकांसाठी पोषणाबाबत विविध योजना राबविण्यात येतात. सध्या कोरोनामुळे लॉकडाऊन लागू झाले. त्यामुळे पोषण आहार उपक्रमात अडथळा आल्याने माता आणि बालकांच्या पोषण आहारात खंड पडू नये यासाठी आम्ही घरपोच शिधा पुरविण्याचा निर्णय घेतला असून, त्याची अंमलबजावणी होत आहे. पोषणाच्या अनुषंगाने आवश्यक सामग्रीपासून एकही व्यक्ती वंचित राहू नये यासाठी संपूर्ण दक्षता घेतली जात आहे. अंगणवाडी सेविका हा गावपातळी, परिसर स्तरावरील महत्वाचा घटक असतो. त्यामुळे त्यांना सक्षम करण्यासाठी आम्ही विविध निर्णय घेतले आहेत. अमृत आहार योजनेत दिला जाणारा चौरस आहार व इतर उपक्रमांची माहिती त्यांनी दिली.

 कौटुंबिक हिंसाचार रोखण्यासाठी राज्य महिला आयोगाकडून हेल्पलाईन आदी विविध उपक्रम राबविण्यात येत आहेत.  महिलांवरील कौटुंबिक अत्याचार रोखण्यासाठी मानसिकतेमध्ये सकारात्मक बदल करणे आवश्यक असून तरुण पिढीला शिक्षणातून याविषयीच्या नैतिक मूल्यांचे धडे देण्याची गरज आहे. महिलांनीही खंबीर राहून वेळोवेळी व्यक्त झाले पाहिजे. मूक राहत अन्याय सहन करणे अत्यंत चुकीचे आहे. बोलत राहा, व्यक्त व्हा. खेळ, योग यांच्या अवलंबाने साहस, नेतृत्व, चिकाटी गुणांचा विकास होतो. त्यामुळे त्याचा अंगीकार केला पाहिजे. या अनुषंगाने क्रीडा विकासासाठी विविध संकल्पना पुढे येण्यासाठी महाविद्यालयाने आयोजित केलेल्या चर्चासत्र उपयुक्त ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

मलेशिया विद्यापीठासह विविध आंतरराष्ट्रीय विद्यापीठातील सुमारे 950 तज्ज्ञांनी या चर्चासत्र व कार्यशाळेत भाग घेतला, अशी माहिती प्राचार्य श्रीमती ठाकरे यांनी दिली.

 

00000

कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत पाठपुरावा करू - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती दि.25 : रतन इंडिया व औद्योगिक वसाहतीतील इतरही कंपनीच्या कंत्राटी कामगारांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी पाठपुरावा करून सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज येथे सांगितले.रतन इंडिया व इतर अशा 13 कंत्राटदार कामगार बांधवांनी त्यांच्या प्रश्नांबाबत आज पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांना निवेदन दिले. त्यावेळी त्या बोलत होत्या.

लॉकडाऊनच्या काळात कंपनीने कंत्राट कर्मचा-यांची कपात केली. उच्च शिक्षित व्यक्तीलाही हेतूपुरस्सर अकुशल काम दिले जात आहे. समान काम करूनही स्थानिकांना कमी वेतन दिले जाते. कामगारांना देय असलेले इतर लाभ मिळत नाहीत. मूळ कंपनी कर्मचा-यांना मिळणा-या लाभात व कंत्राटी कामगारांच्या लाभात तफावत असते. प्रत्यक्षात एकच काम करावे लागते. कंत्राटदार आपली जबाबदारी झटकत आहेत. त्यामुळे कंत्राटी कामगारांवर अन्याय होत आहे. ही स्थिती अशीच राहिली तर जिल्ह्यात बेरोजगारीचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी तक्रार या कामगार बांधवांनी निवेदनात केली आहे.

सध्याच्या संकटकाळात सर्वच क्षेत्रांपुढे अनेक आव्हाने आहेत. मात्र, शासन खंबीरपणे जनतेच्या पाठीशी आहे. कामगार बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतील, असे यावेळी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी सांगितले.श्रीकांत ठाकरे, विक्रम हरणे, अतुल भोजने, सूरज कुलसंगे, भूषण भगत, निनाद चिकटे, प्रफुल्ल डोंगरे, विक्रम हरणे, रवींद्र इंगोले, भूषण गजभिये यांच्यासह अनेक कंत्राटी कामगारांच्या निवेदनावर सह्या आहेत.

 

00000

 

कंटेनमेंट झोनमध्ये रक्तदाब, मधुमेह असणा-या रुग्णांच्या याद्या करून औषधे पुरवावीत - जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल

अमरावती, दि. 24 : अनेक वर्षांपासून रक्तदाब, मधुमेह असणा-या नागरिकांच्या याद्या करून त्यांना औषधे उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी महापालिका आयुक्त, तसेच जिल्हा आरोग्य यंत्रणेला दिले आहेत.  

श्री. नवाल यांनी आज विविध विलगीकरण कक्षांना भेट देऊन व्यवस्थेची पाहणी केली. महापालिकेचे आयुक्त प्रशांत रोडे, सहायक आयुक्त नरेंद्र वानखडे व इतर अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

शासनाच्या निर्देशानुसार, कंटेनमेंट झोनमधील 15 वर्षांपेक्षा जास्त किंवा उच्च रक्तदाब, मधुमेह आदी आजार असलेल्या नागरिकांच्या याद्या तयार करून त्यांना औषधे उपलब्ध करून द्यावीत, रोगसूचक रूग्ण (लक्षणे आढळणारा) आढळल्यास त्यांच्या एक्स रेसाठी त्यांना सामान्य रूग्णालय किंवा डॉ. पंजाबराव देशमुख वैद्यकीय महाविद्यालयात पाठविण्यात यावे, शासनाच्या सूचनेनुसार, ज्या रूग्णाला पाच दिवसांपेक्षा जास्त ताप असेल त्यांचे स्वॅब घ्यावे आणि त्यांना क्वारंटाईन ठेवण्यात यावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी यावेळी दिले.

            इंजिनिअरिंग कॉलेज व रॉयल पॅलेस मंगल कार्यालयात बनविण्यात आलेल्या क्वारंटाईन कक्षात रुग्‍णाच्‍या  संपर्कात आलेल्‍या व्‍यक्‍तींना ठेवण्‍यात आले आहे. तिथे जिल्हाधिकारी यांनी भेट दिली व पाहणी केली. यावेळी त्यांनी तिथे नियुक्त  महापालिकेच्या आरोग्य पथकाशी चर्चाही केली.   

                   यावेळी क्वारंटाईन कक्षातील नागरिकांशीही त्यांनी संवाद साधला. जिल्‍हाधिकारी श्री. नवाल म्हणाले की, लक्षणे आढळताच तातडीने तपासणी करून घेणे आवश्यक असते. हा आजार योग्य उपचारांनी पूर्णपणे बरा होऊ शकतो. त्यामुळे कुठलीही माहिती लपवू नये. जिल्हा प्रशासन तुमच्यासोबत आहे. माहिती देण्यासाठी स्वत:हून पुढे यावे, असे आवाहन त्यांनी केले. 

महापालिका प्रशासनाकडून डोअर टू डोअर जाऊन सर्दी, खोकला व ताप असलेल्या रुग्णांची माहिती घेतली जात आहे. त्यांना सहकार्य करुन आपले व आपल्या कुटुंबाचे, समाजाचे, देशाचे नुकसान होण्यापासून वाचवावे. आपण सर्वांनी मिळून कोरोनाविरोधात यशस्वी लढा देऊ. आपण सहयोगानेच ही लढाई जिंकता येईल, असेही ते म्हणाले.     

मौजा तारखेडा येथील दवाखान्‍यालाही त्यांनी भेट दिली व तेथील इमारत वापरात आणण्यासाठी प्रक्रिया करण्याचे निर्देश दिले. यावेळी परिसरातील काही नागरिकांना मास्कचे वाटपही करण्यात आले.

                                    000

कोरोना प्रतिबंधासाठी सूक्ष्म नियोजन करण्याचे पालकमंत्र्यांचे निर्देश

शहरात कंटेनमेंट झोन व परिसरासाठी पथके नियुक्त

 

अमरावती, दि. 24 : अमरावती शहरात कोरोनाबाधितांची आढळून आलेली संख्या पाहता कोरोना प्रतिबंधासाठी परिसरनिहाय सूक्ष्म नियोजन करण्याचे निर्देश राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिले. त्यानुसार महापालिकेकडून कंटेनमेंट व इतर परिसरासाठी विविध पथके नियुक्त करण्यात आली आहेत.  

 

सद्यःस्थितीत कोविड -19 या आजाराचे रुग्ण जिल्ह्यात, विशेषत: अमरावती शहरात वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यावर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिकेकडून इतर यंत्रणांच्या सहकार्याने सूक्ष्म नियोजन होणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने प्रयत्न करण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक घेऊन दिले होते. त्यानुसार जिल्हा आपत्ती प्राधिकरणाचे अध्यक्ष जिल्हाधिकारी शैलेश नवाल यांनी केलेल्या मार्गदर्शनानुसार महापालिका व इतर यंत्रणांच्या शहरात विविध ठिकाणी पथके निर्माण करण्यात आली आहेत.

 

आपत्ती लक्षात घेता महानगरपालिका व इतर यंत्रणांमार्फत विविध प्रतिबंधात्‍मक उपाययोजना करण्‍यात येत आहेत. तथापि, परिसरनिहाय सूक्ष्म नियोजन केल्यास अधिक प्रभावीपणे काम करणे शक्य होईल, या हेतूने पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर व जिल्हाधिकारी श्री. नवाल यांनी परिसरनिहाय ठिकठिकाणी स्वतंत्र पथके निर्माण करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार पथके निर्माण करण्यात आल्याचे महापालिका आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी सांगितले.

कंटेनमेंट झोनमध्ये ‍पोलीस विभाग व महानगरपालिका यांच्या समन्वयाने कंटेनमेंट क्षेत्रावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी व अत्यावश्यक सुविधा पुरविण्याकरिता पथके काम करतील. संशयित नागरिकांवर लक्ष व कंटेनमेंट झोनच्या बाहेर निघू न देणे तसेच बाहेरच्या व्यक्तींना आतमध्ये प्रवेश न देणे, आरोग्य सुविधा, सर्वेक्षण,  हाय रिस्‍क व लो रिस्‍क संपर्कातील व्‍यक्‍तींना क्‍वॉरंटाईनसाठी सहकार्य करणे, आजाराचा फैलाव रोखण्‍याकरीता प्रयत्‍न करणे आदी बाबी हाताळण्‍याकरिता  पथक तयार करण्‍यात आले आहे. पथकांना त्यांच्या क्षेत्रात  कार्यवाही सुरु करण्‍याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती आयुक्त श्री. रोडे यांनी दिली.

 

            महापालिकेचे सहायक क्षेत्रीय अधिकारी हे पथकाचे प्रमुख असून, त्यांच्यासह वैद्यकीय अधिकारी व  पोलीस अधिकारी यांच्यासह विविध कर्मचा-यांचा समावेश करण्यात आला आहे.  हैदरपुरा, हाथीपुरा, खोलापुरी गेट, नागपुरीगेट, चेतनदास बगीचा,रतनगंज, झोपडपटटी,  पिंजारीपुरा, बच्छराजप्लॉट, मसानगंज, पटवा चौक, कंवर नगर,बापु कॉलनी, सिंधुनगर, पॅराडाईज कॉलनी, बंजरंग टेकडी मसानगंज अमरावती, खुर्शीदपुरा, वडाळी यासह विविध परिसरात नागरी आरोग्य केंद्राच्या स्तरावर ही पथके काम करतील.या परिसरात तपासण्यांना वेग देण्याचे व आवश्यक सुविधा पुरविण्याचे निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले आहेत.

 

रमजान ईदनिमित्त शुभेच्छा व आवाहन

 

        पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी  रमजान ईदच्या पवित्र सणानिमित्त जिल्ह्यातील नागरिकांनाशुभेच्छा दिल्या आहेत. तसेच कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वांनी काळजी घ्यावी व गर्दी टाळावी.मुस्लिम बांधवांनी ईदची नमाज घरीच पठण करावी. पवित्र रमजान महिन्याच्या काळात मुस्लिम बांधवांनी संयम पाळला व आपले सर्व धार्मिक विधी घरीच पार पाडले. अजूनही लॉकडाऊन सुरू आहे. कोरोना संकट संपलेले नाही. या संकटावर मात करण्यासाठी सर्वांचे सहकार्य मिळणे आवश्यक आहे. त्यामुळे सर्वांनी दक्षता बाळगून घरीच धार्मिक विधी पार पाडावेत व गर्दी टाळावी, असे आवाहन पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी केले आहे.

 

00000

 

‘रतन इंडिया’च्या कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न तत्काळ सोडवा - निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे

 

 

व्यवस्थापनासोबत जिल्हा प्रशासनाची बैठक संपन्न

 

अमरावती, दि. 23 : नांदगाव पेठ येथील रतन इंडिया पॉवर या कंपनीच्या कामगारांच्या पगाराचा कंत्राटदारनिहाय तपशील येत्या सोमवारपर्यंत कामगार उपायुक्तांना सादर करुन सामंजस्याने दक्षतापूर्वक कामगारांच्या पगाराचा प्रश्न सोडवा, असे निर्देश निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. नितीन व्यवहारे यांनी आज येथे दिले.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात रतन इंडिया पॉवर या कंपनीच्या कामगारांच्या वेतनासंदर्भात तातडीची बैठक आयोजित करण्याचे राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू यांनी दिले होते. त्यानुषंगाने बैठक घेण्यात आली. कामगार उपायुक्त अनिल कुटे, सहायक कामगार आयुक्त राहूल काळे, रतन इंडिया कंपनीचे व्यवस्थापक कर्नल लोकेश सिंह यांच्यासह संबंधित अधिकारी आदी यावेळी उपस्थित होते.

प्रारंभी नांदगाव पेठ स्थित मे. रतन इंडियाच्या व्यपस्थापक लोकेश सिंह यांनी लॉकडाऊनच्या काळात कारखान्याची आर्थिक स्थिती, आजमितीस विजनिर्मितीसाठी लागणारा कच्चा माल (कोळसा व इतर सामुग्री), बाजारात असलेली विजेची मागणी व मालकाकडील व कंत्राटराकडील कामगार व कर्मचारी संख्या आदी विषयी माहिती दिली. यावेळी कंपनीची बाजू जिल्हा प्रशासनाव्दारे ऐकूण घेण्यात आली. कंत्राटदार विनस कंपनी, एम.बी.पी.एल. व पॉवर मेक यांच्या अधिनस्त असणाऱ्या कामगारांचा माहे एप्रिल 2020 च्या वेतनाचा प्रश्न सोडविण्यासाठी कंपनीने व कत्रांटदारांनी सकारात्मक भूमिका घेऊन कामगारांचे वेतन अदा करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे डॉ. व्यवहारे यांनी सांगितले.

 

            ते पुढे म्हणाले की, एप्रिल 2020 मध्ये कामगारांना वितरीत झालेले वेतन, कमी वेतन दिलेल्या कामगारांची यादी आदी विषयी तपशील कामगार उपायुक्तांना तत्काळ सादर करावा. पावर मेक या कंत्राटदाराने कामगारांना कामावरुन कमी करण्याबाबत दिलेली नोटीस मागे घेऊन कामगारांना रोटेशन  पध्दतीने काम देण्याचे आदेश निवासी उपजिल्हाधिकारी यावेळी दिले. गोर गरीब कामगारांच्या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेऊन सामंजस्याने त्यांच्या वेतनाचा प्रश्न सोडवावा, असेही त्यांनी कंपनी प्रशासनाला यावेळी सांगितले. या प्रकरणी कंपनी व्यवस्थापन व कंत्राटदारांनी तत्काळ कार्यवाही न केल्यास पुढील बैठक कामगार राज्यमंत्र्यांच्या समक्ष आयोजित करण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.

00000

 

पात्र लाभार्थ्यांना नवे कर्ज मिळवून देण्यासाठी शासनाचा निर्णय

महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना

                        

                                 पात्र खात्यांची थकबाकी शासन व्याजासह भरणार

 

    पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला यश

 

अमरावती, दि. 22 : महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचा अद्यापही लाभ न मिळू शकलेल्या पात्र शेतकरी बांधवांना तो मिळवून देण्यासाठी कर्जाची रक्कम शासन व्याजासह भरणार आहे. आगामी खरीपासाठी शेतक-यांना तत्काळ कर्ज मिळण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून, राज्याच्या महिला व बालकल्याण मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या पाठपुराव्याला यश मिळाले आहे. जिल्ह्यातील सुमारे 1 लाख 32 हजार खात्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याची प्रतिक्रिया देत पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी या निर्णयाबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात ,सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचे आभार मानले आहेत. योजनेची गतिमान अंमलबजावणी व्हावी व जिल्ह्यातील एकही शेतकरी बांधव खरीप कर्जापासून वंचित राहू नये, यासाठी पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी मुख्यमंत्र्यांसह सर्व संबंधित मंत्री महोदयांकडे निवेदन व विविध माध्यमातून पाठपुरावा केला. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे राज्यस्तरीय खरीप हंगाम बैठक, व इतर बैठकांतही याबाबत वेळोवेळी मागणी केली. त्यानुसार शेतकरी बांधवांना खरीप कर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. योजनेबाबत बँकांनी 1 लाख 32 हजार खात्यांची यादी अपलोड केली आहे. लवकरच याबाबत पुढील कार्यवाही होईल, अशी माहिती जिल्हा उपनिबंधक संदीप जाधव यांनी दिली.

            याबाबत पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर म्हणाल्या की, कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर शासन शेतकरी बांधवांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे. केवळ कर्जमाफी नव्हे, तर कर्जमुक्तीचे उद्दिष्ट आम्ही डोळ्यासमोर ठेवले आहे. त्यानुसार मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व सर्व मंत्री महोदयांनी शेतकरी हिताचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. संबंधित सर्व बँकांनी या निर्णयाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी व ती होण्यासाठी प्रशासनाने वेळोवेळी पाठपुरावा करावा. जिल्ह्यातील एक पात्र लाभार्थी वंचित राहता कामा नये, असे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री श्रीमती ठाकूर यांनी दिले.

शासन निर्णयानुसार, एक एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 पर्यंतच्या अल्पमुदत पीक कर्ज घेतलेल्या, तसेच या काळातील कर्जाचे पुनर्गठन व फेरपुनर्गठन केलेल्या कर्जातील 30 सप्टेंबर 2019 च्या थकित व परतफेड न झालेल्या थकबाकीदार शेतकरी बांधवांना दिलासा देण्यासाठी कर्जमुक्ती योजना लागू झाली. त्यात जिल्ह्यात  खातेदारांना योजनेचा लाभ देण्यात आला असून, उर्वरितांना लाभ देण्याची कार्यवाही होत आहे. खरीप हंगाम 2020 साठी शेतकरी बांधवांना पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्याचा योजनेचा उद्देश आहे.  त्यासाठी पात्र खातेदारांची यादी प्रसिद्ध करून प्रमाणीकरण करून संबंधित रक्कम बँकांना देण्यात येते. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी सुरु असतानाच कोरोना संकट उद्भवल्याने अडचणी निर्माण झाल्या. त्यामुळे खाती निरंक न झाल्यास खरीप हंगामामध्ये नवीन पीक कर्ज उपलब्ध होऊ शकणार नाही. त्यामुळे शेतकरीहित डोळ्यासमोर ठेवून शासनाने हा  निर्णय घेतला आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

त्यानुसार जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेतील खात्यांबाबत प्रसिद्ध झालेल्या यादीनुसार ज्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या कर्ज खात्यावर अद्याप योजनेचा लाभ मिळालेला नाही, त्यांना थकबाकीदार न मानता पीक कर्ज देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, संबंधित बँकांनी सदर खातेदाराची थकबाकी हे शासनाकडून येणे दर्शवावे व त्याला कर्ज द्यावे, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. शासनाकडून येणे दर्शविल्यानंतर 1 एप्रिल 2020 पासून रक्कम मिळेपर्यंत शासन सहकारी बँकेला व्याजही देणार आहे. मात्र, बँकेने शेतक-याला आगामी खरीपाचे कर्ज दिले असले पाहिजे.

            या योजनेत प्रसिद्ध यादीनुसार लाभार्थ्यांची व्यापारी व ग्रामीण बँकांतील खाती असल्यास व त्यांना लाभ मिळालेला नसल्यास बँकांनी लाभार्थ्यांच्या कर्जमाफीची रक्कम शासनाकडून येणे दर्शवावी, त्याचप्रमाणे, एनपीए कर्ज खात्यांवर बँकांनी सोसावयाच्या रकमेचा देखील शासनाकडील थकबाकीत अंतर्भाव करावा. त्यांना देखील 1 एप्रिल 2020 पासून शासनाकडून रक्कम मिळेपर्यंत व्याज देण्यात येईल. मात्र, शेतकरी बांधवांना नव्या कर्जापासून वंचित ठेवू नये, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले आहेत.

                                    000