भरती परीक्षा सुधारणांसाठी उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद

 भरती परीक्षा सुधारणांसाठी

उच्चस्तरीय टास्क फोर्सचा राज्यव्यापी संवाद #भरती #परीक्षा #महाराष्ट्रशासन #MahaDGIPR

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता,कार्यक्षमता व गतिमानता वाढविण्याच्या दृष्टीने विविध गुणात्मक व रचनात्मक सुधारणा

 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कामकाजात पारदर्शकता,कार्यक्षमता व गतिमानता वाढविण्याच्या दृष्टीने विविध गुणात्मक व रचनात्मक सुधारणा करण्यात आल्या.भरती प्रक्रियेत अधिक सुसूत्रता आणून उमेदवारांना वेळेत आणि कार्यक्षम पद्धतीने सेवा उपलब्ध करून देण्यावर विशेष भर- आयोगाचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा पुरस्कारात महाराष्ट्राचा गौरव

 राष्ट्रीय स्वच्छ हवा पुरस्कारात महाराष्ट्राचा गौरव

#Maharashtra #CleanMaharashtra #CleanAir #Environment

DIO NEWS AMRAVATI 07.09.2026

 

वाघाला जेरबंद करण्यासाठी वनविभागाचे पथक सक्रिय

नागरिकांनी सतर्कता बाळगण्याचे आवाहन

अमरावती, दि. 7 : जिल्ह्यातील सोनेरी, ता. चांदूर बाजार परिसरात रविवार, दि. ६ सप्टेंबर रोजी वाघाच्या हल्ल्यात एका चिमुकल्या मुलीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. या गंभीर घटनेनंतर वनविभाग पूर्णपणे अलर्ट मोडवर आला असून, वाघाला जेरबंद करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. यासाठी वनविभागाचे पथक सक्रिय झाले आहे. वाघाच्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्क राहून वनविभागाला सहकार्य करावे, असे आवाहन केले आहे.

वनविभागाने वाघाच्या हालचालींवर बारीक लक्ष ठेवण्यासाठी कॅमेरा ट्रॅप, थर्मल ड्रोन आणि प्रत्यक्ष क्षेत्रिय पाहणी सुरू केली आहे. तज्ज्ञ पशूवैद्यकीय अधिकारी व प्रशिक्षित पथकांच्या मदतीने वाघाचे ठिकाण निश्चित करून त्याला बेशुद्ध करून सुरक्षितरीत्या ताब्यात घेण्याची कार्यवाही वेगाने सुरू आहे. या संदर्भात पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांच्याशी संपर्क साधून वनविभागाची पुण्यावरून आणखी चमू अमरावतीमध्ये पाठवण्याची विनंती केली आहे.

सोनेरी, रिद्धपूर, ब्राह्मणवाडा, बहिरम, देऊरवाडा, मालूर पुनर्वसन आणि परिसरातील गावांमधील नागरिकांनी काही दिवस विशेष खबरदारी बाळगावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. यात सध्याच्या परिस्थितीत शेतीच्या कामासाठी शेतात जाणे किंवा गुरे चरण्यासाठी जंगलालगतच्या भागात नेणे पूर्णपणे टाळावे. पहाटे, सायंकाळी आणि रात्रीच्या वेळी एकट्याने घराबाहेर पडू नये. दाट झुडपे, नाले, नदीकाठ आणि जंगलालगतच्या परिसरात जाणे टाळावे. वाघ दिसल्यास आरडाओरड करू नये, त्याचा पाठलाग करू नये अथवा फोटो, व्हिडिओ काढण्यासाठी जवळ जाऊ नये. सोशल मीडियावरील कोणत्याही अनधिकृत माहितीवर विश्वास ठेवू नये. वाघाला जेरबंद करताना नागरिकांनी घटनास्थळी गर्दी करू नये, ज्यामुळे वाघाची हालचाल अनिश्चित होऊन रेस्क्यू ऑपरेशनमध्ये अडथळा निर्माण होईल. वाघ किंवा इतर वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात पशूधनाचे नुकसान झाल्यास शासनाच्या नियमानुसार भरपाई देण्यात येईल. तसेच अशी घटना घडल्यास तात्काळ वनविभागाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

नागरिकांची सुरक्षितता ही वनविभागाची प्राथमिकता असून, सध्याच्या परिस्थितीवर लक्ष ठेवले जात आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत नागरिकांनी वनविभागाच्या 'हॅलो फॉरेस्ट' १२९६ या टोल-फ्री क्रमांकावर किंवा स्थानिक वन अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन प्रादेशिक वनविभागाचे उपवनसंरक्षक अर्जुना के. आर. यांनी केले आहे.

0000

राजे उमाजी नाईक जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

 

              अमरावती, दि 7 (जिमाका) : राजे उमाजी नाईक यांच्या जयंती दिनानिमित्त जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी त्यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन करण्यात आले.

 

            यावेळी उपस्थित अधिकारी कर्मचारी यांनीही राजे उमाजी नाईक यांना पुष्प वाहून अभिवादन केले.

0000000

जिल्ह्यातील आरोग्य संस्थांना फायर, इलेक्ट्रिकल ऑडिट बंधनकारक

 

*आरोग्य यंत्रणेची उच्चस्तरीय बैठक:

 

अमरावती, दि. 7 (जिमाका) : जिल्ह्यातील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये अग्निसुरक्षा आणि विद्युत सुरक्षितता बळकट करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या डॉ. पंजाबराव सभागृहात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांनी या बैठकीत महत्वाचे निर्देश दिले.

 

बैठकीला जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण पारिसे, अतिरिक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. हर्षल क्षिरसागर, कार्यकारी अभियंता (विद्युत) आणि जिल्ह्यातील वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.

 

बैठकीत रुग्णालयांमध्ये येणाऱ्या रुग्णांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत, जिल्ह्यातील सर्व आरोग्य संस्थांचे फायर ऑडिट आणि इलेक्ट्रिकल ऑडिट तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. गांधी यांनी दिले. यासाठी सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. तसेच केवळ कागदोपत्री पूर्तता न करता प्रत्यक्ष आपत्कालीन परिस्थितीत तत्परतेने उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी प्रत्येक आरोग्य केंद्र आणि रुग्णालयात नियमितपणे 'मॉक ड्रिल' आयोजित करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.

 

वीज यंत्रणेतील बिघाडामुळे होणाऱ्या संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठी इलेक्ट्रिकल ऑडिटला विशेष प्राधान्य देण्याचे सांगण्यात आले आहे. मुदतीत काम पूर्ण केले नसल्यास प्रशासनाकडून कारवाईचा इशाराही देण्यात आला. सर्व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी ही मोहीम गांभीर्याने राबवून रुग्णालयांची सुरक्षा यंत्रणा चोख ठेवावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

0000000

‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’मधून सर्वंकष आरोग्य सेवा बळकट

 

*जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रशिक्षणाला सुरवात

 

अमरावती, दि. 7 (जिमाका): राज्यातील ‘आयुष्मान आरोग्य मंदिर’ येथे प्राथमिक आरोग्य सेवा अधिक सक्षम करण्यासाठी ‘सर्वंकष प्राथमिक आरोग्य सेवा’ प्रशिक्षण मोहीम राबवली जात आहे. या अभियानांतर्गत प्रत्येक प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दोन दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात येत आहे. यातून सर्वकष आरोग्य सेवा बळकट करण्यावर भर दिला जात आहे.

 

जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण पारिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली उजळणी प्रशिक्षण घेण्यात येत आहे. ग्रामीण आणि तळागाळातील नागरिकांना गुणवत्तापूर्ण, सक्षम आणि लोकाभिमुख आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी प्रशिक्षण होत आहे. दोन दिवसीय कार्यशाळेत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना तांत्रिक आणि प्रात्यक्षिक शिक्षण दिले जात आहे. यामध्ये 13 प्रकारच्या विविध आरोग्य सेवा आणि 14 प्रकारच्या तपासण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येते. यात गरोदर मातेची काळजी, सुरक्षित प्रसूती आणि बालकांचे वेळेवर लसीकरण, किशोरवयीन मुला-मुलींच्या आरोग्य समस्या आणि समुपदेशन, क्षयरोग, मलेरिया, डेंग्यू व इतर साथीच्या आजारांवर नियंत्रण, मधुमेह, उच्च रक्तदाव आणि कर्करोग यांचे वेळेत निदान व व्यवस्थापन यासह मानसिक आरोग्य, वृद्धपकाळातील आरोग्य व उपशामक सेवा, आपत्कालीन वैद्यकीय सेवा, डोळे-नाक-कान-घसा व मौखिक आरोग्य तसेच योग व आयुष पद्धतींचा समावेश आहे.

 

जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये प्रशिक्षणाचे नियोजन करण्यात आले आहे. जिल्हा प्रशिक्षण केंद्र आणि रुग्णालय प्रशिक्षण केंद्र येथील तज्ज्ञ वैद्यकीय अधिकाऱ्यांमार्फत हे प्रशिक्षण दिले जात आहे. यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, समुदाय आरोग्य अधिकारी, आरोग्य सहाय्यक, सहाय्यिका, आरोग्य सेवक, सेविका, आशा स्वयंसेविका आणि गटप्रवर्तक सहभागी झाले आहेत. तालुका आरोग्य अधिकारी आणि टीमच्या नियोजनामुळे या प्रशिक्षणाचा फायदा जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा बळकट करण्यासाठी होणार असल्याचे जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण पारिसे यांनी सांगितले.

000000

जिल्ह्यातील सीजीडब्ल्यूबी भूजल डेटा विषयावर कार्यशाळा

 

अमरावती, दि. 7 (जिमाका) :  केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) मध्यक्षेत्र नागपूर आणि वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण अमरावती कार्यालयाच्यावतीने ‘अमरावती जिल्ह्याती सीजीडब्ल्यूबी भूजल डेटा आणि राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण व व्यवस्थापन अभ्यासाचा प्रसार-उपयोग’ विषयावर बचत भवन येथे ३ सप्टेंबर रोजी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.

 

                        कार्यशाळेच्या अध्यक्षस्थानी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे होते. सीजीडब्ल्यूबी मध्यक्षेत्र नागपूरच्या शास्त्रज्ञ श्रद्धा जैन यांनी, ‘अमरावती जिल्ह्यातील ‘नाक्विम’च्या निष्कर्षांवर’ तर याच संस्थेचे शास्त्रज्ञ हितेश रामटेके यांनी सीजीडब्ल्यूबीच्या भूजल पोर्टलबाबत सादरीकरण केले. याच कार्यशाळेत अमरावती जिल्ह्याचा नाक्विम व्यवस्थापन आराखडाही सामायीक करण्यात आला.

 

उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी भूजल डेटाच्या प्रसारासाठी सीजीडब्ल्यूबीने केलेल्या प्रयत्नांचे कौतुक करत जिल्हा पातळीवरील नियोजन व शाश्वत भूजल व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध संसाधनाचा प्रभावी वापर करण्याची आवश्यकता असल्याचे आपल्या उद्बोधनात सांगितले. कार्यशाळेला जीएसडीए,महानगर पालिका,जिल्हा परिषद लघुसिंचन,जलसंपदा विभाग,मजीप्रा,आरडब्ल्यूएसएस,जिल्हा प्रयोगशाळा,आरडब्ल्यूएस,कृषी विभाग आदी विभागांचे ७४ अधिकारी उपस्थित होते.

०००००

माहुली जहागीर ग्रामपंचायतीला २५ लाखांची बक्षिस रक्कम मंजूर

 

‘माझी वसुंधरा अभियान ४.०’ अंतर्गत अमरावती विभागात पटकावला होता पहिला क्रमांक

 

अमरावती, दि. 7 (जिमाका) :  उत्कृष्ट कार्यकरत पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाच्या ‘माझी वसुंधरा अभियान ४.०’मध्ये अमरावती विभागात पहिल्या क्रमांकाचे बक्षिस पटकावणाऱ्या माहुली जहागीर ग्रामपंचयातीच्या सविस्तर प्रकल्प अहवालातील (डीपीआर) कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करत आज ५० लाखांच्या एकूण बक्षीसातील उर्वरीत २५ लाखांची रक्कम वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

 

            ‘माझी वसुंधरा अभियान ४.०’मध्ये बक्षीस पटकाविणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून प्राप्त डीपीआर अंतर्गत माहुली जहागीर ग्रामपंचायतीच्या अहवालावर चर्चा  करून उच्चस्तरीय समितीने केलेल्या शिफारशीअंती  ७ सप्टेंबर २०२६ पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने शासन निर्णयाद्वारे ही प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. या अभियानांतर्गत ५ ते १० हजार लोकसंख्या असणाऱ्या ग्रामपंचातींच्या गटात अमरावती विभागात प्रथम क्रमांक पटकविणाऱ्या माहुली जहागीर ग्रामपंचायतीस एकूण बक्षीस रकमेच्या ५० टक्के म्हणजेच २५ लाखांची रक्कम यापूर्वीच वितरीत करण्यात आली आहे. आजच्या शासन निर्णयाद्वारे ग्रामपंचायतीच्या डीपीआरमधील कामांसाठी उर्वरीत २५ लाखांची रक्कम महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळामार्फत वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

 

            ग्रामपंचायतीकडून शासनास सादर डिपीआरमध्ये ग्रामपंचयातीच्या दुतर्फा झाडे  व कुंपन लावणे,वार्ड क्र.३ मध्ये झाडे लावणे,ग्रामपंचायतीवर ४ के.व्ही.क्षमतेचे सोलार उभारणे,गावासाठी पाणी पुरवठा होणाऱ्या विहिरीवर १० के.व्ही.क्षमतेचे सोलार उभारणे, गावात एलईडी दिवे बसवीणे, गावातील ८ही अंगणवाडयांमध्ये पावसाच्या पाण्याच्या संचयनाची व्यवस्था करणे आदी कामांचा अंतर्भाव आहे.

०००००

 

राष्ट्रीय स्वच्छ हवा पुरस्कारात महाराष्ट्राचा गौरव

शहरांमध्ये अमरावती मनपा आणि नाशिक मनपा वॉर्ड क्रमांक सात देशात तृतीय

            नवी दिल्ली, दि. ७ : शहरांमधील वायू प्रदूषणाला आळा घालून हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी महाराष्ट्रात राबविण्यात येत असलेल्या प्रभावी उपाययोजनांची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली आहे. ‘स्वच्छ वायू सर्वेक्षण २०२६’ अंतर्गत महाराष्ट्रातील अमरावती शहराला तृतीय क्रमांकाचा राष्ट्रीय पुरस्कार, तर नाशिक महानगरपालिकेच्या वॉर्ड क्रमांक ७ ला वॉर्डस्तरीय सर्वेक्षणात तृतीय क्रमांक मिळाला आहे. अमरावतीला २५ लाख रुपये, तर नाशिकच्या वॉर्ड क्रमांक ७ ला ३० लाख रुपयांचे पारितोषिक प्रदान करण्यात आले.

            नवी दिल्ली येथील इंदिरा पर्यावरण भवनातील गंगा सभागृहात आयोजित राष्ट्रीय स्वच्छ हवा पुरस्कार सोहळ्यात हा गौरव करण्यात आला. राष्ट्रीय हरित अधिकरणाचे अध्यक्ष न्यायमूर्ती प्रकाश श्रीवास्तव यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या कार्यक्रमास हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोगाचे अध्यक्ष राजेश वर्मा, पर्यावरण सचिव तन्मय कुमार, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. अमनदीप गर्ग यांच्यासह केंद्र व राज्य शासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

अमरावती मनपाची उल्लेखनीय कामगिरी

             हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल ३ ते १० लाख लोकसंख्या गटात अमरावती शहराने राष्ट्रीय स्तरावर तृतीय क्रमांक पटकावला. यासाठी शहराला २५ लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले. अमरावती महानगरपालिकेचे महापौर श्रीचंद तेजवानी आणि आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदवले यांनी मान्यवरांच्या हस्ते पुरस्कार स्वीकारला.

नाशिकच्या वॉर्ड क्रमांक ७ चा राष्ट्रीय गौरव

            वॉर्डस्तरीय स्वच्छ वायू सर्वेक्षणात ३० हजारांहून अधिक लोकसंख्या गटात नाशिक महानगरपालिकेच्या वॉर्ड क्रमांक ७ ने राष्ट्रीय स्तरावर तृतीय क्रमांक मिळविला. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल वॉर्डला ३० लाख रुपयांचे पारितोषिक देण्यात आले. नाशिकच्या महापौर हिमगौरी अडके, उपमहापौर विलास शिंदे, अमित रंजन यांच्यासह प्रतिनिधींनी पुरस्कार स्वीकारला.

            ‘स्वच्छ वायू सर्वेक्षण २०२६’ मधील राज्यस्तरीय कामगिरीसाठी महाराष्ट्रातील पुणे येथील वॉर्ड क्रमांक ४ व ७ आणि अमरावती येथील वॉर्ड क्रमांक १२ यांची निवड करण्यात आली आहे. या वॉर्डमध्ये हवेची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आणि वायू प्रदूषण नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना राबविण्यासाठी राज्य शासनामार्फत निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, या वॉर्डना विशेष सन्मानित करण्यात येणार आहे.

देशातील उत्कृष्ट शहरांचाही गौरव

            १० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या गटात उत्तर प्रदेशातील लखनौने प्रथम, मध्य प्रदेशातील इंदूरने द्वितीय, तर जबलपूरने तृतीय क्रमांक मिळविला. ३ ते १० लाख लोकसंख्या गटात ओडिशातील राऊरकेला प्रथम, तर फिरोजाबाद आणि गुंटूर यांनी संयुक्तपणे द्वितीय क्रमांक मिळविला. तीन लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या गटात कलिंग नगर, अंगुल आणि तालचेर यांनी अनुक्रमे प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांक मिळविला.

            राष्ट्रीय स्तरावर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या शहरांना एकूण ५ कोटी २५ लाख रुपये, तर उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या वॉर्डना २ कोटी ७० लाख रुपयांची पारितोषिके प्रदान करण्यात आली. ही पारितोषिकाची रक्कम संबंधित शहरांमध्ये वायू प्रदूषण नियंत्रण, हवेची गुणवत्ता सुधारणा आणि स्वच्छ वायूसाठीच्या विविध उपाययोजनांसाठी वापरण्यात येणार आहे.

0000000

 

DIO NEWS AMRAVATI 04.09.2026

रस्ते, घरकुल, आरोग्य, पाणी पुरवठ्याच्या समस्या सोडवाव्यात

*खासदार बळवंत वानखडे यांचे निर्देश

 

अमरावती, दि. 4 : केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून निधी देण्यात येतो. या निधीचा योग्य विनियोग करून ग्रामीण जनतेचे जीवन सुकर करावे. यात प्रामुख्याने पांदण रस्ते, घरकुल, आरोग्य यासोबतच पाणी पुरवठ्याच्या समस्या सोडविण्यावर भर देण्यात यावा, असे निर्देश खासदार बळवंत वानखडे यांनी दिले.

 

जिल्हा नियोजन भवनात श्री. वानखडे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची सभा पार पडली. यावेळी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, आमदार प्रविण पोटे, गजानन लवटे, प्रविण तायडे, अशासकीय सदस्य मोरेश्वर वानखडे, जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, महापालिका आयुक्त डॉ. मंगेश गोंदवले, उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रिती देशमुख आदी उपस्थित होते.

 

जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. यात प्रामुख्याने रस्त्यांचा विकास होणे आवश्यक आहे. चांगल्या रस्त्यांमुळे जिल्ह्यात पायाभूत सुविधा निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे. जिल्ह्यातील काही मार्गाची दुरूस्ती करणे आवश्यक असल्याने या कामांना गती देण्यात यावी. रस्त्यांच्या दुतर्फा वृक्षारोपण करण्याला प्राधान्य देण्यात यावे. त्यासोबतच शेतकऱ्यांसाठी पांदण रस्ते महत्वाचे आहेत. यासाठी पांदण रस्त्यांवर लक्ष केंद्रीत करण्यात यावे. यातील अपूर्ण कामे तातडीने पूर्ण करण्यावर भर देण्यात यावा, अशा सूचना खासदार श्री. वानखडे यांनी केल्या.

 

गरजूंना आर्थिक सहाय्याच्या योजना महत्वाच्या आहेत. प्रामुख्याने दिव्यांगांना देण्यात येणारी मदत थांबविण्यात येऊ नये. आवश्यकता भासल्यास तालुकास्तरावर शिबीरे घेऊन यूडीआयडी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात यावे. यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उभारण्यात याव्यात. ग्रामीण भागातील घरकुलांचा प्रश्न महत्वाचा आहे. घरकुल मंजूर झाल्यानंतर संबंधितास पाच ब्रास रेतीचे वाटप करण्यासाठी पास देण्यात यावा. तसेच जवळपास असलेल्या रेतीच्या उपलब्धतेबाबत माहिती देण्यात यावी. तसेच टप्पेनिहाय अनुदान उपलब्ध करून देण्यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत.

 

आरोग्य ही महत्वाची बाब असून यासाठी उपाययोजना करण्यात याव्यात. रूग्णवाहिकांना इंधनाचा नियमित पुरवठा होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. मेळघाटात आरोग्याचे प्रश्न असल्याने याठिकाणी रूग्णवाहिका उपलब्ध राहिल, याची दक्षता घेण्यात यावी. आरोग्यासोबतच पाणी पुरवठा महत्वाचे आहे. जलजीवन मिशनमधून पूर्ण करण्यात येणारी कामे तातडीने पूर्ण करावीत. गावात प्रत्यक्ष पाणी पुरवठा सुरू होईल, यासाठी कामे तातडीने पूर्ण करावीत. यामुळे साथीच्या आजारावर नियंत्रण मिळविणे शक्य होईल.

 

युवकांसाठी रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात यावे. येत्या 29 सप्टेंबर रोजी तालुकास्तरावर रोजगार मेळावे आयोजित करण्यात येत आहे. यासाठी नियोजन करण्यात यावे. तसेच प्रधानमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम आणि मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी. त्यांना प्रशिक्षण आणि बँकांकडून कर्ज मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत. हे उद्योग कायमस्वरूपी सुरू राहावेत, यासाठी प्रयत्न करावेत. कंत्राटी तत्वावर कार्यरत कामगारांना पूर्ण वेतन मिळावे, यासाठी कामगार विभागाने जागृती करावी. क्रिडा क्षेत्रात उत्कृष्ट खेळाडू घडावेत, यासाठी विद्यापीठाचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सूचना खासदार श्री. वानखडे यांनी केल्या.

 

000000

 

  

‘इंडिया स्किल्स’स्पर्धेसाठी उमेदवारांना १५ सप्टेंबर पर्यंत

अर्ज करण्याचे आवाहन

 

अमरावती, दि.४ (जिमाका) :  ‘इंडिया स्किल्स स्पर्धा २०२६-२७’साठी ऑनलाईन नोंदणी सुरु असून जिल्ह्यातील तंत्रकुशल व व्यावसायिक कौशल्यधारक उमेदवारांना  १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत अर्ज करण्याचे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्रातर्फे करण्यात आले आहे.

 

      इंडिया स्किल्स स्पर्धेच्या माध्यमातून २३  वर्षांखालील उमेदवारांना जिल्हा , राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर कौशल्य दाखविण्याची संधी उपलब्ध होणार आहे. या स्पर्धेद्वारे विविध तांत्रिक,व्यावसायिक,डिजिटल आणि मेकॅट्रॉनिक्स कौशल्यांमध्ये सहभाग घेता येणार आहे. राष्ट्रीय स्तरावर यश संपादन करणाऱ्या उमेदवारांस आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारत देशाचे प्रतिनिधीत्व करण्याची संधी मिळणार आहे. तसेच आकर्षक पारितोषिके, प्रमाणपत्रे आणि मार्गदर्शनही मिळणार आहे.

 

        या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी  वयोमर्यादा हा एकमेव निकष ठेवण्यात आला आहे. वैयक्तीक सहभागासाठी ५६ क्षेत्रांकरिता उमेदवाराचा जन्म १ जानेवारी २००३ किंवा त्यानंतर झालेला असावा.तसेच ऑटोनॉमस मोबाईल रोबोटिक्स,काँक्रिट कन्स्ट्रक्शन वर्क, लँडस्केप गार्डनिंग  या क्षेत्राकरिता उमेदवाराचा जन्म १ जानेवारी २००६ किंवा त्यानंतर झालेला असावा. सायबर सिक्युरिटी,इंडस्ट्री ४.०,मॅकॅट्रोनिक्स,रोबोट सिस्टिम इंटीग्रेशन या क्षेत्राकरिता उमेदवाराचा जन्म   १ जानेवारी २००३ किंवा त्यानंतर झालेला असावा.

 

        शासकीय व खाजगी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय),पॉलेटेक्निक,इंजिनियरींग कॉलेज,खाजगी शाळा,विद्यापीठ,प्रशिक्षण संस्था तसेच महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीच्या अधिनस्त सर्व व्यवसाय प्रशिक्षण संस्थांना या स्पर्धेत सहभागी होण्याचे आवाहनही करण्यात आले आहे.

 

      या स्पर्धेत सहभागासाठी  इच्छुक उमेदवारांना skillindiadigital.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर नोंदणी करण्याचे आवाहन जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार च उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राच्या सहायक आयुक्त प्रांजली बारस्कर यांनी केले आहे.

         ०००००

दत्तक विधानात जिल्ह्याची ऐतिहासिक कामगिरी

एकाच दिवसात ९ बालकांना हक्काचा 'कुटुंबाधारित' निवारा!

 

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या संवेदनशीलतेमुळे दत्तक प्रक्रियेला वेग

 

पालकत्व मिळाल्याने पालकांच्या जीवनात आनंदाची पहाट

 

अमरावती, दि. 4 (जिमाका) : प्रत्येक बालकाला प्रेम, माया, सुरक्षितता आणि कुटुंबाचा आधार मिळावा, या उदात्त उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या दत्तक विधान प्रक्रियेत जिल्ह्याने उल्लेखनीय कामगिरी केली आहे. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी एकाच दिवशी तब्बल 9 दत्तक प्रकरणांमध्ये आदेश पारित करून या बालकांच्या आयुष्यात नवीन आशा आणि आनंदाचा अध्याय प्रारंभ केला आहे. तसेच पालकत्व मिळाल्याने पालकांच्या जीवनात आनंदाची पहाट उगविली आहे.एकाच दिवशी जिल्ह्यातील बाल संरक्षण क्षेत्रासाठी महत्त्वपूर्ण बाब असून, प्रशासनाची संवेदनशीलता, तत्परता आणि बालकांच्या सर्वोत्तम हितासाठी असलेली बांधिलकी याचे हे उत्तम उदाहरण ठरल्याची भावना जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी व्यक्त केली आहेत.

 

     ‘प्रत्येक बालकाला सुरक्षित, प्रेमळ आणि कायमस्वरूपी कुटुंबामध्ये वाढण्याचा अधिकार आहे. दत्तक विधान प्रक्रिया ही केवळ एका कायदेशीर आदेशापुरती मर्यादित नसून ती एका बालकाच्या संपूर्ण आयुष्याला नवी दिशा देणारी प्रक्रिया आहे. बालकांच्या सर्वोत्तम हिताला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन पात्र दत्तक प्रकरणांचा वेळेत निपटारा करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन कटिबद्ध आहे. एकाच दिवशी 9 दत्तक आदेश पारित होणे ही निश्चितच समाधानाची बाब असून, यामुळे या बालकांना नवीन कुटुंब,नवीन नाती आणि उज्ज्वल भविष्याची संधी प्राप्त झाल्याचे जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी सांगितले.

 

      बालकांचे संस्थात्मक संगोपन करण्यापेक्षा शक्य असेल तेथे त्यांना कुटुंबाधारित संगोपन उपलब्ध करून देणे अधिक महत्त्वाचे आहे. दत्तक प्रक्रियेद्वारे बालकाला केवळ निवारा मिळत नाही, तर त्याला आपलेपण, भावनिक आधार, शिक्षण आणि सर्वांगीण विकासासाठी पोषक वातावरण मिळते. त्यासोबतच पालकांना बाल संगोपनाची जबाबदारी मिळाली आहे.

 

     बालकांचे हित, संभाव्य दत्तक पालकांची पात्रता, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, तसेच कायदेशीर प्रक्रियेची पडताळणी व सर्व बाबींचा सखोल विचार करून जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी 9 प्रकरणांमध्ये दत्तक आदेश पारित केले. पालकांच्या संगोपनापासून वंचित राहिलेल्या बालकांना कायमस्वरूपी प्रेमळ कुटुंब मिळवून देण्याच्या दिशेने उचललेले हे अत्यंत संवेदनशील आणि महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. या निर्णयामुळे बालकांना सुरक्षित, प्रेमळ आणि स्थिर कौटुंबिक वातावरणात वाढण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे.

 

     दत्तक विधान प्रक्रिया यशस्वीपणे पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय गट, जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले, तसेच बाल संरक्षण अधिकारी भूषण कावरे यांच्या समन्वयातून आवश्यक कार्यवाही करण्यात आली.

बालकांच्या संरक्षण, पुनर्वसन आणि कुटुंबाधारित संगोपनाच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन, जिल्हा महिला व बाल विकास विभाग, जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष, विशेष दत्तक संस्था आणि संबंधित यंत्रणांमध्ये सातत्याने समन्वय साधण्यात आला. पात्र बालकांच्या दत्तक प्रक्रियेतील आवश्यक कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विशेष प्रयत्न केले.दत्तक विधान प्रक्रियेत बालकांचे सर्वोत्तम हित, आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता, संबंधित यंत्रणांशी समन्वय आणि प्रक्रियेतील विविध टप्प्यांवर आवश्यक कार्यवाही करण्यासाठी बाल संरक्षण अधिकारी भूषण  कावरे यांनी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. बालकांना संस्थात्मक संगोपनाऐवजी शक्य तेथे कुटुंबाधारित संगोपन उपलब्ध करून देणे, तसेच बालकांच्या पुनर्वसनासाठी कायदेशीर व सुरक्षित मार्गाने कार्यवाही करणे यासाठी बाल संरक्षण यंत्रणा सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

 

'बालकाला कुटुंबाचा आधार मिळणे अत्यंत महत्त्वाचे'- अजय डबले

जिल्हा बाल संरक्षण अधिकारी अजय डबले यांनी या कामगिरीबाबत समाधान व्यक्त करत सांगितले, ‘बालकाला कुटुंबाचा आधार मिळणे ही त्याच्या भावनिक, सामाजिक आणि सर्वांगीण विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. दत्तक विधान प्रक्रियेमध्ये प्रत्येक प्रकरण अत्यंत संवेदनशीलतेने हाताळले जाते. संबंधित सर्व यंत्रणांशी समन्वय साधून आवश्यक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष सातत्याने प्रयत्नशील आहे.

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या मार्गदर्शनामुळे प्रकरणांना गती मिळाली असून, एकाच दिवशी 9 दत्तक आदेश पारित होणे, ही बाल संरक्षण क्षेत्रातील उल्लेखनीय उपलब्धी आहे.’

 

        दत्तक प्रक्रिया ही समाजातील संवेदनशील आणि जबाबदार नागरिकांनी सकारात्मक दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. कायदेशीर प्रक्रियेतून दत्तक घेतलेल्या बालकाला कुटुंबाचा आधार देणे हे अत्यंत मोठे सामाजिक योगदान आहे. पात्र आणि इच्छुक पालकांनी अधिकृत प्रक्रियेची माहिती घेऊन कायदेशीर मार्गाने दत्तक विधान प्रक्रियेत सहभागी व्हावे, असा संदेशही या निमित्ताने देण्यात आला. जिल्ह्याच्या बाल संरक्षण व्यवस्थेतील ही कामगिरी निश्चितच प्रेरणादायी आणि उल्लेखनीय ठरत आहे.

000000

नागरिकांच्या समस्या निवारणासाठी दररोज वेळ राखीव

*अभ्यागतांसाठी दुपारी ३ ते ५ वाजेपर्यंत भेटी अनिवार्य

 

अमरावती, दि. 4 : जिल्ह्यातील सर्व शासकीय व महसूल विभागाच्या कार्यालय प्रमुखांनी नागरिकांच्या अडचणी व तक्रारींचे तात्काळ निवारण करण्यासाठी दररोज दुपारी ३ ते ५ या वेळेत अभ्यागतांना भेटणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिलेल्या निर्देशांनुसार निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांनी परिपत्रक जारी केले आहे.

 

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सर्व विभाग प्रमुख, सर्व उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार, मुद्रांक जिल्हाधिकारी तसेच भूमी अभिलेख विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दररोज दुपारी ३ ते ५ ही वेळ नागरिकांच्या भेटीसाठी राखीव ठेवणे आवश्यक आहे. राखीव वेळेत विभाग प्रमुखांनी शक्यतो स्वतः उपस्थित राहून नागरिकांची निवेदने, तक्रारी ऐकून त्यावर नियमानुसार योग्य ती कारवाई करावी लागणार आहे. ज्या प्रकरणांचे तात्काळ निवारण शक्य नाही, त्यांची नोंद घेऊन विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करणे बंधनकारक राहील.

 

अत्यावश्यक शासकीय बैठका किंवा अपरिहार्य प्रशासकीय कारणांमुळे विभाग प्रमुख उपस्थित राहू शकत नसल्यास, त्यांच्या जागी सक्षम अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करावे. नागरिकांना विनाकारण ताटकळत राहावे लागू नये आणि कार्यालयीन कामकाज अधिक सुरळीत व परिणामकारक व्हावे, यासाठी या सूचनांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.

 

00000

सेमाडोह येथे १३ नालसा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी

 

अमरावती, दि. ४ (जिमाका): जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या (नालसा) मेगा ड्राईव्ह अंतर्गत चिखलदरा तालुक्याच्या सेमाडोह गावातील नागरिकांच्या दारापर्यंत विधी सेवा, कायदेविषयक मार्गदर्शन व विविध शासकीय योजना अशा एकूण १३ नालसा योजनांचा लाभ पोहचविण्यात येत आहे. ग्रामस्थांमध्ये या उपक्रमाबाबत उत्साह असून, त्यांच्या दारापर्यंत विधी सेवा आणि शासनाच्या योजनांची माहिती व लाभ पोहोचत असल्याने ग्रामस्थ समाधान व्यक्त करीत आहेत.

नालसाच्या  निर्देशानुसार देशभरातील नागरिकांना त्यांच्या दारापर्यंत विधी सेवा, कायदेविषयक मार्गदर्शन तसेच विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी  महाराष्ट्रासह १८ राज्यांमध्ये नालसा मेगा ड्राईव्ह-१ हा विशेष उपक्रम राबविण्यात येत आहे. राज्यातील निवडक जिल्ह्यांमध्ये हा उपक्रम राबविण्यात येत असून महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाद्वारे  या उपक्रमासाठी अमरावती जिल्ह्याची निवड करण्यात आली आहे. जिल्ह्यातील दुर्गम व सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या गरजू भागाचा विचार करून चिखलदरा तालुक्यातील सेमाडोह गावाची निवड करण्यात आली आहे. प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष  उज्वला नंदेश्वर यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच  प्राधिकरणाचे  सचिव   संजय  सहारे यांच्या समन्वयातून २५ ऑगस्ट २०२६ पासून मेगा ड्राईव्हची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. हा मेगा ड्राईव्ह  २३ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत चालणार आहे.

सेमाडोह येथे नालसा मेगा ड्राईव्ह टप्पा १ अंतर्गत १३ नालसा योजनांची तळागाळात प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, अमरावतीचे सचिव, कार्यालयीन कर्मचारी तसेच पॅरा-लीगल स्वयंसेवक सेमाडोह गावास वारंवार भेटी देऊन नागरिकांशी प्रत्यक्ष संवाद साधत आहेत. घरभेटी, सर्वेक्षण, कायदेविषयक जनजागृती, पात्र लाभार्थ्यांची ओळख वप्रकरणांची नोंद तसेच आवश्यकतेनुसार संबंधित शासकीय विभागांशी समन्वय साधण्याचे काम सुरू आहे. गावातील नागरिकांची माहिती संकलित करून पात्र लाभार्थ्यांची ओळख करण्यात येत आहे.

नागरिकांना त्यांच्या हक्कांची, विधी सेवांची तसेच विविध शासकीय कल्याणकारी योजनांची माहिती देऊन आवश्यकतेनुसार विधी सहाय्य व संबंधित विभागांशी समन्वय साधून योजनांचा लाभ मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. या विशेष उपक्रमास ग्रामस्थ, सरपंच व ग्रामपंचायत सदस्य आणि चिखलदरा तालुका प्रशासनाचे सहकार्य प्राप्त होत आहे.

                              ०००००००