Monday, April 10, 2023

भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशाकीय व वसतीगृह इमारतीचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

 







भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या प्रशाकीय व वसतीगृह इमारतीचे देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते उद्घाटन

           अमरावती, दि. 10: विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेच्या परिसरातील भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण अमरावती केंद्राची नवीन प्रशासकीय इमारत व वसतिगृह इमारतीचे उद्घाटन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते आज करण्यात आले.

          नविन प्रशासकीय व वसतिगृह इमारतीच्या उद्घाटन प्रसंगी खासदार डॉ. अनिल बोंडे, खासदार नवनीत राणा, आमदार प्रवीण पोटे-पाटील, सुलभाताई खोडके, अशोक उईके, रामदास तडस, किरण सरनाईक, विभागीय आयुक्त डॉ. निधी पाण्डेय, प्रभारी जिल्हाधिकारी अविष्यांत पंडा, उपविभागीय अधिकारी रिचर्ड यान्थन, प्र. शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, भारतीय प्रशासकीय सेवापूर्व प्रशिक्षण अमरावती प्रशिक्षण केंद्राच्या संचालिका डॉ. संगीता पकडे (यावले) आदी मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

           भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्व प्रशिक्षण केंद्राच्या नवीन प्रशासकीय तसेच वसतिगृह इमारतीच्या बांधकामासाठी सुमारे 19 कोटी रुपये खर्च आला असून अद्ययावत तंत्रज्ञानाने या दोन्ही इमारती सुसज्ज आहेत. प्रशासकीय इमारतीमध्ये 200 विद्यार्थ्यांची क्षमता असणाऱ्या वातानुकूलित वर्ग खोल्या, अद्यायावत ग्रंथालय, कम्प्युटर हॉल, व्हिडिओ कॉन्फरन्स हॉल, ऑडिओ-व्हिडिओ हॉल, संचालक कक्ष तसेच कार्यालय अशा 14 कक्षांच्या समावेश आहे. 

          वसतिगृहामध्ये 120 मुला-मुलींची राहण्याची व्यवस्था असून 60 खोल्या आहेत. या दोन्ही इमारतींच्या बांधकामासाठी ग्रीन बिल्डींग संकल्पनेचा वापर करण्यात आला आहे. इमारतीमध्ये अद्यावत श्रोतागृह ध्वनीरोधक व्यवस्थेसह स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच इमारतीच्या छतावर शंभर किलोवॅट क्षमतेची सौर ऊर्जा निर्मिती प्लाँटची निर्मिती करण्यात आली आहे. विद्यार्थी केंद्री इमारतीच्या बांधकामाबाबत श्री. फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केले.

00000

No comments:

Post a Comment

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार

  ‘ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ’ #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार