मुसळखेडा येथे ग्राऊंडवॉटर रिचार्ज शाफ्टचे पालकमंत्र्यांच्या हस्ते उद्घाटन

जलसंधारण व वृक्षारोपणातून दुष्काळावर मात करु

-          पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील

अमरावती, दि. 19 : भूजलपातळीत सुधारणा करण्याच्या हेतूने शासनाने मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारण व वृक्षारोपणाची कामे हाती घेतली आहेत. शासन, प्रशासन, विविध संस्था- संघटना यांचा समन्वय व लोकसहभाग याद्वारे जिल्ह्यात ही कामे पूर्ण करुन दुष्काळावर मात केली जाईल, असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी आज केले.

          भूजल सर्वेक्षण यंत्रणेतर्फे जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत मुसळखेडा येथील भूजल रिचार्ज शाफ्टचे उद्घाटन करताना श्री. पोटे- पाटील बोलत होते. आमदार अनिल बोंडे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी- कर्मचारी व विविध क्षेत्रांतील मान्यवर यावेळी उपस्थित होते.

रिचार्ज शाफ्ट ही योजना भूजल पुनर्भरणासाठी उपयुक्त असल्याने ती मोठ्या प्रमाणात राबविणे आवश्यक आहे, असे सांगून श्री. पोटे-पाटील म्हणाले की, या उपाययोजनेद्वारे पहिल्या पावसाकत भूजल पुनर्भरण सुरु होते व परिसरातील पाणी साठ्यात वाढ होते. वरुडसारख्या डार्क झोनमधील तालुक्याला ही योजना निश्चितच उपयुक्त ठरेल.

 जमिनीतील पाणी पातळी वाढण्यासाठी प्रयत्नपूर्वक पाणी जमिनीच्या पोटात मुरविणे गरजेचे आहे. त्यासाठी  ही योजना उपयुक्त आहे, असे श्री. बोंडे यांनी सांगितले.

वरिष्ठ भूवैज्ञानिक संजय कराड यांनी यावेळी रिचार्ज यंत्रणेची माहिती दिली.

000

पालकमंत्र्यांकडून वरुड तूर खरेदी केंद्राची पाहणी

            अमरावती, दि. 19 :  जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रवीण पोटे यांनी आज वरुड येथे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारात जाऊन तूर खरेदीची माहिती घेतली.

आमदार अनिल बोंडे यांच्यासह विविध विभागांचे  अधिकारी व कर्मचारी यावेळी उपस्थित होते.                   

            यावेळी पालकमंत्र्यांनी खरेदी केंद्राला भेट देऊन माहिती घेतली. तुरीची  आवक,  केंद्रावरील उपलब्ध सुविधा याबाबत त्यांनी तेथील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केली. व  रजिस्टरही तपासले. तूर विक्रीसाठी येणाऱ्या शेतकऱ्यांना सहकार्य करावे, असे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.

0000000

 सत्यमेव जयते वॉटर कप स्पर्धा

पालकमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत पत्रकारांनी केले श्रमदान

       

दुष्काळमुक्ती हेच खरे उद्दिष्ट – पालकमंत्री श्री. पोटे-पाटील

 अमरावती, दि. 19  : पानी फाऊंडेशनच्या वतीने आयोजित वॉटर कप स्पर्धेत सहभागी वरुड तालुक्यातील अमडापूर व मुसळखेडा या गावांमध्ये श्रमदानासाठी पालकमंत्री प्रवीण पोटे-पाटील यांनी केलेल्या आवाहनाला पत्रकार बांधवांनी मोठा प्रतिसाद दिला. यावेळी स्वत: पालकमंत्री व अनेक पत्रकार बांधवांनी श्रमदान करुन गावक-यांचा उत्साह वाढवला.  

 दुष्काळावर मात करण्यासाठी पानी फाऊंडेशन व शासनाच्या वतीने आयोजित वॉटर कप स्पर्धेत सहभागी विविध गावांत लोकसहभागातून जलसंधारणाची कामे मोठ्या प्रमाणावर सुरु आहेत. पालकमंत्री श्री. पोटे- पाटील हे पत्रकार बांधवांसह सकाळीच मुसळखेडा येथे दाखल झाले. आमदार अनिल बोंडे, अमरावती जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल यांच्यासह त्रिदीप वानखडे, विजय ओडे, संजय शेंडे, शशांक चवरे, राजेश सोनोने, संजय बनारसे, सुरेंद्र चापोरकर, प्रशांत कांबळे, अमोल खोडे, अंकुश गुडदे, मीनाक्षी कोल्हे, प्रवीण मनोहर, शशांक नागरे, स्वराज्य माहुरे, मनीष तसरे, अक्षय नागापुरे यांच्यासह अनेक वृत्तपत्र छायाचित्रकार व कॅमेरामन यांनी या कार्यात सहभाग घेतला.

पालकमंत्री व अमरावती येथून दाखल झालेले माध्यम प्रतिनिधी  स्वत: श्रमदानात सहभागी झाल्याने ग्रामस्थांमध्येही उत्साह संचारला. तलाव क्षेत्रातील माती भरावावर टाकण्यासाठी पालकमंत्र्यांसह पत्रकार व अधिका-यांची साखळी तयार करण्यात आली. ‘जल नही तो कल नही’, ‘कावळा करतो काव काव, एक तरी झाड लाव’ अशा घोषणा देत उन्हाची पर्वा न करता सर्वांनी समरसून श्रमदान केले.

मुसळखेडा येथील अनघड दगडी बांधांच्या कामातही दगड वाहून नेण्यासाठी साखळी करुन श्रमदान करण्यात आले. अमरावती जिल्हा पत्रकार संघाचे सर्व सदस्य, विविध माध्यमांचे प्रतिनिधी, विविध संघटनांचे प्रतिनिधी, सार्वजनिक बांधकाम, उद्योग, पर्यावरण व खनिकर्म विभागाच्या अधिकारी व कर्मचारी यांच्यासह गावकरी, महिला, ज्येष्ठ नागरिक या कामात सहभागी झाले होते. 

दुष्काळमुक्ती हेच खरे उद्दिष्ट – पालकमंत्री श्री. पोटे-पाटील

स्पर्धेत कुणातरी एकालाच क्रमांक मिळणार असतो. त्यामुळे वॉटर कप स्पर्धेचा हेतू हा केवळ स्पर्धा  एवढाच नसून, दुष्काळमुक्ती हेच खरे उद्दिष्ट असल्याचे मत पालकमंत्री प्रवीण पोटे- पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केले.  

ते म्हणाले की, जलयुक्त शिवार अभियान ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची महत्वाकांक्षी योजना आहे. दुष्काळमुक्तीसाठीच्या या योजनेचा लोकसहभाग हाच आधार राहिला आहे. श्रमदानातून होणा-या कामांमागे लोकभावनेची ताकद असते. त्यामुळे ती यशस्वी होतात. हेच लक्षात घेऊन ही पानी फाऊंडेशनच्या सहकार्याने ही स्पर्धा आयोजित करण्यात आली आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत जिल्ह्यात व राज्यातही मोठ्या प्रमाणावर कामे होत आहेत. त्यामुळे इतर राज्यांनीही महाराष्ट्राचा आदर्श घेऊन अशा योजना अमलात आणल्या आहेत.

                  

योजना शेवटच्या माणसांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पत्रकारांचे योगदान

जलयुक्त शिवार योजना अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी लोकशाहीचा चौथा स्तंभ असलेल्या माध्यमांचे मोठे योगदान आहे, असे सांगून श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, आजही पत्रकार बांधवांनी स्वत: श्रमदानात सहभागी होऊन विधायक कार्याला प्रेरणा दिली आहे. श्रमदानात सहभागी सर्व पत्रकारांचे पालकमंत्र्यांनी अभिनंदन केले.

पालकमंत्र्यांकडून एक लाख रुपयांची मदत

यावेळी अमडापूर येथील जलयुक्त शिवार कामांसाठी पालकमंत्री श्री. पोटे-पाटील यांनी एक लाख रुपयांची मदत जाहीर केली. या कामांत यापुढे कुठलीही अडचण आल्यास शासनाकडून पूर्ण सहकार्य केले जाईल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

वरुड तालुक्यातील भूजलपातळीतील घट चिंताजनक होऊन त्याचा डार्कझोनमध्ये समावेश झाला. ही स्थिती सुधारण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी तालुक्याची या योजनेसाठी निवड केली, असे सांगून श्री. बोंडे म्हणाले की, आता वरुड तालुका नाला खोलीकरणाच्या कामांत राज्यात आघाडीवर असून, या कामांमुळे भूजलपातळीत सुधारणा होईल. अमडापूर येथील सरपंच सारिका सोनारे, पानी फाऊंडेशनचे अतुल काळे, उज्ज्वल कराळे, गोवर्धन दापूरकर आदी यावेळी उपस्थित होते.

00000

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना

जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतली बैठक

                अमरावती दि.9 - गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना ही योजना राबविण्यासाठी जलसंपदा,प्रांतअधिकारी,तहसीलदार,कृषी या यंत्रणाची बैठक आज नियोजन भवन येथे

जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेतली. या बैठकीला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.किरण कुळकर्णी,कार्यकारी अभिंयता जलसंधारण तायडे,प्रभारी जिल्हा कृषी अधिक्षक खरचान,उपवनसंरक्षक हेमंतकुमार मीना ,रोहयो उपजिल्हाधिकारी रमेश  काळे उप‍स्थित हेाते.

             जलयुक्त शिवार या राज्य शासनाच्या महत्वाकांक्षी कार्यक्रमासोबतच जिल्हयात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना राबवावी. प्रांत अधिकाऱ्यांनी  या कार्यक्रमाचे नियोजन करावे .गावे हाती  घ्यावी तसेच ग्रामपंचायतीना सहभागी करावे.या कामासाठी फक्त एक महीना हातात आहे. 31 मे पर्यत तुर खरेदी,जलयुकत शिवार या कामासोबतच गाळमुक्त धरण  व गाळयुक्ता शिवार योजनेचे काम प्राधान्याने करावे अश्या सुचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिल्यात.

6 मे च्या शासननिर्णयाचा अभ्यास सर्व अमंलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणानी करावा असे ही त्यांनी सांगीतले.

गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजना

·        धरणात होणाऱ्या गाळाच्या संचयामुळे धरणाच्या  साठवण क्षमतेत मोठया प्रमाणात घट होत आहे.हा गाळ उपसा करून शेतात पसरविल्यास धरणांची मुळ साठवण क्षमता पुर्नस्थापीत होण्याबरोबरच कृषी उत्पन्नात भरीव वाढ देखील होणार आहे.

*गाळ काढण्यासाठी  250 हेक्टरपेक्षा कमी लाभक्षेत्र असलेल्या व पाच वर्षापेक्षा जुन्या तलावांना प्राधान्या देण्यात येईल  .तसेच या कार्यक्रमात शेतकऱ्यांनी त्यांच्या शेतामध्ये स्वखर्चाने गाळ वाहून नेण्यास तयार असतील तर ते सहभागी होऊ शकतील.

*तसेच खाजगी व सार्वजनिक भागिदारीने हे गाळ काढण्यात येईल.

*अदयावत तंत्रज्ञानाचा वापर करून कामांचे स्वतंत्रपणे त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत मूल्यमापन करण्यात येणार आहे.

गाळ उपसा करण्यास परवानगी मात्र वाळू उत्खननास पुर्णत बंदी असेल.

* याबाबतीतील शासननिर्णय्‍ दि.6 मे रोजी आला आहे.जिल्हास्तरीय समीतीवर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली 8 सदस्यीय समीती आहे.

00000

  पालकमंत्री प्रविण पोटे यांच्या हस्ते 

आठ कोटीच्या कामाचे भुमीपुजन

            अमरावती, दि.23 (जिमाका)  अमरावती कॅम्प शार्ट रस्त्याच्या चौपदरीकरणाच्या कामाचे भुमीपुजन आज पालकमंत्री प्रविण पोटे यांच्या हस्ते झाले.यावेळी खासदार आनंदराव अडसुळ,आमदार  डॉ.सुनिल देशमुख,आमदार ॲड.यशोमती ठाकूर उपस्थित  होते.

अमरावती कॅम्प शार्ट रस्त्याच्या चौपदरीकरणा होणार असुन  विदर्भ महाविद्यालय ते चांगापुर फाटा या दरम्यानच्या कामासाठी अंदाजीत रक्कम 8 कोटी खर्च होणार आहेत. यामुळे  या रस्त्यावरुन जाणाऱ्या नागरीकांची सुविधा होणार आहे. यावेळी पालकमंत्र्याच्या हस्ते वृक्षारोपण करण्यात आले.

00000

मोजणीसाठी भुमीअभिलेख कार्यालयाला तीन मशीन देणार

        भुमीअभिलेख कार्यालयाने तालुकास्तरावर शिबीर आयोजित करावे

                                                   पालकमंत्री प्रविण पोटे

अमरावती, दि.16 –जिल्ह्यात सध्या भुमापनासाठी तीन मशीन उपलब्ध आहेत व मोजणीचे प्रकरणांची संख्या मोठी आहे. यामुळे जमीन मोजणी लवकर होण्यासाठी जिल्हा नियोजन समीतीमधुन तीन मशीन भुमीअधीक्षक कार्यालयाला देण्याचे निर्देश पालकमंत्री प्रविण पोटे पाटील यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित बैठकीत दिले. महाराजस्व अभियानाच्या धर्तीवर तालुकास्तरावर शिबीरांचे आयोजन 18 ते 20 मे दरम्यान करण्याबाबत ही त्यांनी स्पष्ट निर्देश दिले.

या बैठकीला जिल्हाधिकारी खुशालसिंग परदेसी, लाचलुचपत प्रतीबंधकचे अधिक्षक महेश चिमटे,भुमीअभिलेख उपअधीक्षक मंगेश पाटील व संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते. ग्रामीण भागातील भुमी अभिलेख कार्यालयाशी  प्रलंबित संबधित प्रकरणांची संख्या वाढत आहे. या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा जलदगतीने करण्यासाठी  उपलब्ध तीन मशीनवर कार्यभार  वाढलेला होता असे चर्चेअंती लक्षात येताच बैठकीत  त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश दिले.

जिल्ह्यात मार्च अखेर 6569 प्रकरण दाखल झाली होती पैकी 4876 प्रकरण निकाली निघाली असुन 1692 भुमी अभिलेख प्रकरणे प्रलंबीत असल्याने पालकमंत्र्यानी या प्रकरणांचा सखोल आढावा घेतला. प्रलंबित प्रकरणांची स्थिती काय व कोणत्या कारणाने प्रलंबित राहीले यांसंबंधी त्यांनी अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. जानेवारीपर्यत अमरावती शहरात भुमापनाची 183 प्रकरणे दाखल झालेली आहेत. महानगरपालीका क्षेत्रातील 12 नवीन गावांचा समावेश झाल्याने अतिरीकत कामासाठी नविन मशीनची आवश्यकता आहे. यामुळे भुमापनाचे काम जलदगतीने होईल.जिल्ह्यातील 80 हजार मिळकतीमधील 4 ते5 हजार मिळकतीच्या रेकॉर्डमध्ये  दुरूस्ती असल्याची माहिती यावेळी उपअधिक्षक भुमी अभिलेख मगेंश पाटील यांनी दिली.

ग्रामीण भागातील लोकांना मिळकतीच्या प्रकरणांचा जलदगतीने निपटारा करावा असे स्पष्ट निर्देश त्यांनी दिले. यावेळी समाजकल्याण विभागाचे प्रादेशीक उपायुक्त दिपक वडकुते,उपमुख्य कार्य अधिकारी माया वानखडे यांच्याशीही पालकमंत्र्यानी चर्चा केली.

विद्यापीठाचे गुणवाढ प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे. याबाबत काही विदयार्थ्याना हायकोर्टाचया आदेशानुसार  परीक्षेपासुन वंचीत केले होते.यातील विदयार्थ्यानी आज  पालकमंत्रयाना निवेदन  दिले तेव्हा विदयापीठाचे परीक्षा नियंत्रक जयंत वडते यांच्याशी चर्चा करून विद्यार्थ्याचे शैक्षणीक वर्ष वाया जाणार नाही याबाबत पालकमंत्र्यानी सुचना केल्या.

00000

रासायनिक खतविक्री करीता थेट लाभ हस्तांतरण

जून महीन्यापासुन होणार सुरूवात

* खरीप हंगाम आढावा बैठक

*7 लक्ष 28 हजार हेक्टर एकुण खरीप पिकांच्या लागवडीखालील क्षेत्र

अमरावती, दि.15 – येत्या खरीप हंगामापासुन रासायनिक खतविक्रीकरीता  जिल्हयात थेट लाभ हस्तांतरण प्रकल्प येत्या 1 जुनपासुन राबविण्यात येणार आहे.आतापर्यत खतउत्पादक कंपन्यानी जेवढी खतनिर्मीती केली व विक्री केंद्राना खत वितरीत केले त्यानुसार कंपन्याना अनुदान देण्यात येत होते. मात्र आता या प्रकल्पाच्या माध्यमातुन खत खरेदी केले त्या आधारावरच खत उत्पादक कंपनीला अनुदान देण्यात येणार आहे. यामुळे शासनाच्या निधीमध्ये मोठी बचत होणार आहे मात्र शेतकऱ्यांना खत खरेदी करतांना स्वतच्या आधार कार्डाचा वापर करणे आवश्यक आहे अशी माहिती पालकमंत्री प्रविण पोटे यांनी आज दिली.

नियोजन भवन येथे आयोजित खरीप हंगाम आढावा बैठकीत ते बोलत होते.या बैठकीला आमदार सर्वश्री विरेंद्र जगताप,रमेश बुदींले,डॉ.अनिल बोंडे ,जिल्हाधिकारी खुशालसिंग परदेसी,विभागीय कृषी अधिकारी चव्हाळे,जिल्हा कृषी अधिक्षक दत्तात्रय मुळे ,आत्मा संचालक मिसाळ उपस्थित होते.

यासाठी खरेदीदार शेतकऱ्याचा आधार क्रमांक,त्यास आवश्यक खताचे विवरण या नोंदी खत विक्रेत्याने पीओएस  मशीनवर नोंदवायच्या आहेत.या नोंदीसाठी खरेदीदार शेतकऱ्यांने स्वतच्या हाताचा बोटाचा ठसा मशीनवर दयायचा आहे.पिओएस मशीनव्दारे ही सिमकार्ड/इंटरनेट व्दारे आधार लिंक करण्यात आलेली आहे.त्यामुळे  शेतकऱ्यांचा  आधार क्रमांकाची ओळख पटल्यानंतर खत खरेदी करता येईल.जिल्हयातील 1002 खत विक्रेत्याकडे या मशीन उपलब्ध करुन दिल्या असुन त्यांना याबाबतीत प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे अशी माहिती जिल्हा कृषी अधिक्षक अधिकारी मुळे यांनी दिली.

2017-18 या वर्षामध्ये खरीप पिकाचे  7 लक्ष 28 हजार हेक्टर एकुण लागवडीखालील क्षेत्र असुन कापुस पिकाच्या क्षेत्रामध्ये वाढ होण्याचा अंदाज व्यकत्‍ करण्यात आला .गेल्या वर्षी कापुस पिकाचे क्षेत्र 1 लाख 81 हजार 392 हेक्टर होते.ते यावर्षी 2 लाख 10 हजार हेक्टर होणार आहे.मागील वर्षाच्या तुलनेत सोयाबीन आणि तुर पिकाच्या लागवडीत घट होणार आहे.विविध पिकांकरीता बियाण्याची मागणी नोंदविण्यात आली असुन 1 लक्ष 41 हजार किवटंल बियाणे मागविण्यात आले आहे.त्याचबरोबर खरीप हंगामासाठी 1 लक्ष 45 हजार 550 मेट्रीक टन खतांची मागणी करण्यात आली आहे.यावेळेस खताचा तुटवडा भासणार नाही असे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिका-यांनी सांगीतले .

            2 लक्ष 37 हजार 654 मृदा आरोगय पत्रीका शेतकऱ्यांना वितरीत करण्यात आल्या असुन  2017 -18 व 2018-19 करीता 1 लक्ष 2 हजार 910 लक्षांकाचे उदीष्ट आहे. यावर्षी शेतकऱ्यांना  1 लाख 941 कोटी रुपये पिककर्जासाठी लक्षांक ठेवण्यात आला आहे.

कृषीसमन्वयीत समृध्दी प्रकल्पाअंतर्गत अनेकांकडुन तक्रारी प्राप्त्‍ झाल्यामुळे अधिकाऱ्यांनी केलेल्या कामाची चौकशी करण्यासाठी आमदार विरेंद्र जगताप यांच्या अध्यक्षतेखाली समीती गठीत करण्याचा निर्णय पालकमंत्रयानी यावेळेस जाहीर केला.तसेच सिंचन ,कृषी,आत्मा,महसुल,विदयुत वितरण,आरोगय या विभागांचा  आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक महिन्यातील चौथ्या आठवडयात बैठक घेण्यात येईल यामध्ये सर्व आमदारांना आमंत्रीत करण्यात येईल.

एकात्मीक फलोत्पादन विकास अभियानातंर्गंत  जिल्हयातील संत्रा बागांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी 130 हेक्टरचा लक्षांक वाढविण्याची तसेच पॅक हाऊस, शेडनेट इत्यादीची लक्षांक वाढविण्याची मागणी आमदार अनिल बोंडे यांनी केली केली. गारपीटीसारख्या नैसर्गीक आपत्तीचे अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले नाही तसेच मग्रारोहयो मधुन बांधण्यात आलेल्या कुशलकामांचा निधी अजुन मिळाला नाही त्याबाबत शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात यावा असे आमदार विरेंद्र जगताप यांनी सांगीतले.

गोपीनाथ मुंडे अपघात विमा योजना आणि प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेचा लाभ शेतक-यांनी मोठया प्रमाणात घेण्याचे आवाहन या बैठकीच्या माध्यमातुन पालकमंत्रयानी केले.कृषी ,आत्मा व सिंचन विभागातील रिक्त पदांचा आढावा  त्यांनी  यावेळी घेतला.यावेळी पिक उत्पादक स्थैर्य राखत उत्पादन खर्चात बचत  पुस्तीका ,मागेल त्याला शेततळे योजनेची पुस्तीका,सिंचन आराखडा व आत्मा संबधीत योजनांची माहिती पुस्तीका आदीचे प्रकाशन मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.

00000