देशातील राहण्यायोग्य शहरांच्या यादीत महाराष्ट्राची बाजी पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये राज्यातील सर्वाधिक 4 शहरांचा समावेश पुणे अव्वल स्थानी तर नवी मुंबई, बृहन्मुंबई व ठाणे शहरांचा समावेश

दिल्ली, दि. 13 : देशात राहण्यायोग्य आणि जगण्यायोग्य शहरांच्या यादीमध्ये (ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स) महाराष्ट्राने बाजी मारली असून पहिल्या दहा क्रमांकामध्ये अव्वल स्थानासह राज्यातील सर्वाधिक चार शहरांचा समावेश आहे. या यादीमध्ये पुण्याने अव्वल क्रमांक तर नवी मुंबई आणि मुंबईने अनुक्रमे दुसरा व तिसरा क्रमांक पटकाविला आहे. देशाच्या या यादीत पहिल्या तिन्ही क्रमांकावर महाराष्ट्राने मोहोर उमटवली आहे.

केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी कार्य मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांनी नवी दिल्ली येथे देशातील जीवन सुलभ निर्देशांकामध्ये असणाऱ्या शहरांची यादी जाहीर केली. त्यात देशातील पहिल्या दहामध्ये महाराष्ट्रातील तब्बल चार शहरांचा समावेश झाला आहे. पुणे, नवी मुंबई आणि मुंबईनंतर या यादीत ठाणे शहराने सहावा क्रमांक मिळवला आहे. यासह, अन्य शहरांमध्ये तिरूपती, चंदीगड, रायपूर, इंदोर, विजयवाडा आणि भोपाळ आहेत.

सुलभ जीवन निर्देशाकांचे (ईज ऑफ लिव्हिंग इंडेक्स) मूल्यांकन हे राष्ट्रीय तसेच जागतिक  स्तरावरील राहण्यायोग्य शहरांच्या आणि शाश्वत विकासाच्या मानांकनाच्या आधारावर करण्यात आलेले आहे.  जून 2017 मध्ये सुलभ जीवन निर्देशांक ठरविण्यात आले होते. 19 जानेवारी 2018 पर्यंत 111 शहरांचे मूल्यांकन करण्यात आले. यामध्ये संस्थात्मक, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक हे  चार मुख्य निकष लावण्यात आले असून यामध्ये 15 श्रेणींची वर्गवारी आणि 78  संकेताक दिलेले आहेत. या आधारे सुलभ जीवन शहर निर्देशांक ठरविण्यात आले.

देशातील 111 शहरांमध्ये महाराष्ट्र राज्यातील 12 शहरांनी सहभाग घेतला होता. त्यातील पहिल्या दहामध्ये सर्वाधिक चार शहरांचा समावेश असणारे महाराष्ट्र हे एकमेव राज्य आहे. त्यानंतर आंध्रप्रदेश व मध्यप्रदेश राज्यांचा क्रमांक लागतो. तर पहिल्या 20 शहरांमध्येही राज्यातील सर्वाधिक 6 शहरांनी क्रमांक पटकाविला असून आंध्रप्रदेश व मध्य प्रदेशातील प्रत्येकी तीन शहरांचा समावेश पहिल्या 20 क्रमांकामध्ये आहे. यामुळे राज्यातील सहभाग घेतलेल्या 12 शहरांपैकी पहिल्या वीस मध्ये 50 टक्के म्हणजे 6 शहरांनी बाजी मारली आहे. यामध्ये पुणे (1), नवी मुंबई (2), मुंबई (3), ठाणे (6), अमरावती (16) व वसई विरार (20) यांचा समावेश आहे.

ऊर्वरित नाशिक (21), सोलापूर (22), नागपूर (31), कल्याण डोंबिवली (50), पिंपरी चिंचवड (69) तर औरंगाबाद (97) या शहरांनी पहिल्या शंभर क्रमांकामध्ये स्थान मिळविले आहे.

संस्थात्मक आणि सामाजिक या आधारासाठी प्रत्येकी 25 गुण दिलेले आहे. 5 गुण हे आर्थिक आधारासाठी  तर 45 गुण भौगोलिक आधारासाठी देण्यात आलेले आहेत. निवडलेल्या चार आधारावरील अमलबजावणीसाठी कार्यशाळा देशभरातील राज्यांमध्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशात घेण्यात आलेल्या होत्या.

 *संस्थात्मक आधारावरील 10 शहरांमध्ये महाराष्ट्रातील 2 शहरे*

संस्थात्मक आधारावर सुलभ जीवन निर्देशाकांमध्ये निवड झालेल्या शहरांमध्ये नवी मुंबई व पुणे ही दोन शहरे महाराष्ट्र आहेत. यासह तिरूपती, करीम नगर, हैद्राबाद, बिलासपूर, कोची, अहमदाबाद, विजयवाडा, विशाखापट्टनम, ही आहेत. संस्थात्मक निकषासाठी 25 गुणाकंन निर्धारित केलेले होते.

  *सामाजिक आधारावर निवडलेल्या शहरांमध्ये राज्यातील 4 शहरे*

सामाजिक आधारावर निवड झालेल्या निर्देशाकांमध्ये राज्यातील नवी मुंबई, पुणे, बृहन्मुंबई, वसई-विरार या 4 शहरांचा समावेश आहे. यासह तिरूपती, तिरूचिरापल्ली, चंदीगड, अमरावती, विजयवाडा, इंदोर, या शहरांचा समावेश आहे. सामाजिक आधारावरील निकषासाठी 25 गुणाकंन देण्यात आले होते.

 *आर्थिक आधारावर निवडलेल्या शहरांमध्ये 2 शहरे राज्यातील*

आर्थिक आधारावर निवडलेल्या शहरांमध्ये राज्यातील पुणे आणि ठाणे या  2 शहरांचा सामवेश झालेला आहे. यामध्ये चंदीगड, अजमेर, कोटा, इंदोर, त्रिरूपूर, इटानगर, लुधियाना, विजयवाडा, या अन्य शहरांची निवड करण्यात आलेली आहे. आर्थिक आधारासाठी 5 गुणाकंन देण्यात आलेले होते.

 *भौतिक आधारावर निवडलेल्या शहरांमध्ये राज्यातील सर्वाधिक 4 शहरे*

       भौतिक आधारावर निवडलेल्या शहरांमध्ये राज्यातील बृहन्मुंबई, पुणे, ठाणे, नवी मुंबई या चार शहरांचा समावेश करण्यात आलेला आहे. यासह चंदिगड, रायपूर, तिरूपती, भोपाल, बिलासपूर, विशाखापट्टनम या शहरांचा समावेश आहे. भौतिक आधारावर  निवडण्यासाठी 45 गुणाकंन देण्यात आलेले होते.

याशिवाय 40 लाख लोकसंख्येपेक्षा अधिक असलेल्या शहरांमध्ये उत्कृष्ट  व्यवस्थापनामध्ये  बृहन्मुंबई, चेन्नई, सूरत या शहरांचा समावेश आहे. 40 लाख लोकसंख्येपर्यतच्या शहरांमध्ये पुणे, नवी मुंबई, ठाणे या शहरांचा सामावेश आहे.

अन्य मानाकंनांमध्ये महाराष्ट्रातील सोलापूर, औरंगाबाद, कल्याण-डोंबीवली, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड या शहरांचा समावेश आहे.  वेगवेगळया मानाकंनासाठी निवडण्यात आलेल्या देशभरातील राज्यांमधील अन्य शहरांची माहिती डॅशबोर्डवर देण्यात आलेली आहे. डॅशबोर्डसाठी hattps://smartnet.niua.org हे संकेतस्थळ देण्यात आलेले आहे.

सामान्य नागरिकांच्या अडचणी तात्काळ सोडवा

                                     -पालकमंत्री प्रविण पोटे-पाटील

*प्रधानमंत्री आवास योजनेतंर्गत सर्वांना घरे

* 2 ऑगस्ट च्या शासन निर्णयान्वये जमीन हस्तांतरणाचा प्रश्न निकाली

* मेळघाटात विज पुरवठ्यासाठी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेची अमंलबजावणी

* पालकमंत्र्यांनी घेतला सर्व विभागांचा आढावा

अमरावती,दि.10: शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या विविध शासकीय विभागांकडून जनहितार्थ अनेक लोककल्याणकारी योजना राबविण्यात येतात. परंतू विहित कालमर्यादेत योजनांची प्रभावी अमंलबजावणी न झाल्यामुळे अनेक लाभार्थी योजनांच्या लाभापासून वंचित राहतात. नागरिकांच्या अडचणी सोडविण्यासाठी त्यांच्याकडून प्राप्त निवेदन, तक्रार अर्जावर संबंधित विभाग प्रमुखांनी विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, असे निर्देश पालकमंत्री प्रविण पोटे- पाटील यांनी आज दिले. असे न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम अन्वये तसेच गरज भासल्यास विभागीय चौकशी सुध्दा करण्याचे आदेशही त्यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन भवनात सर्व शासकीय विभागांची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती, त्यावेळी ते बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार रमेश बुंदीले, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री, मनपा आयुक्त संजय निपाणे, पोलीस अधिक्षक दिलीप झळके, धारणीचे प्रकल्प अधिकारी राहूल कर्डीले यांचेसह जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे सदस्य उपस्थित होते.

प्रारंभी पालकमंत्री महोदयांनी जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या शिक्षण विभागाचा सादरीकरणाच्या माध्यमातून आढावा घेतला. राजीव गांधी विद्यार्थी अपघात विमा योजना, सुवर्ण महोत्सवी शिष्यवृत्ती योजना, शालेय पोषण आहार, डिजीटल शाळा, ई-लर्नींग व प्रोग्रामिंग सुविधा याविषयी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. अहमद यांनी जिल्ह्याची माहिती दिली. यावर श्री. पोटे- पाटील म्हणाले की, जिल्हा परिषद अंतर्गत येणाऱ्या ज्या शाळांच्या वर्गखोल्यांना छत नाही, अशा शाळांची तातडीने दुरुस्ती करावी. मेळघाट व ग्रामीण भागातील शाळेतील विद्यार्थ्यांना पिण्याचे पाणी, शौचालय, मध्यान्ह भोजन, पोषण आहार, पाठ्यपुस्तके व गणवेश या मुलभूत सुविधेसह डिजीटल क्लासरुमची सुविधाही तातडीने पुरविण्यात यावी.

प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत घरकुलांचा आढावा घेतांना ते म्हणाले की,  सन 2017-18 या वर्षात 16 हजार 345 घरांचे उद्दिष्ठ होते, यापैकी सुमारे 3142 घरकुल पूर्ण झाली आहेत. गायरान, गावठान, ई क्लास जमीनीवर अतिक्रमणे नियमित करुन सर्वच लाभार्थ्यांना घरकुलचा लाभ देण्यात यावा. घरकुल बांधणीसाठी नागरिकांना येणाऱ्या अडचणींच्या सोडवणूकीसाठी प्रशासनाने व लोकप्रतिनिधींनी सहकार्य करावे. पंडित  दिनदयाल उपाध्याय योजने अंतर्गत सुध्दा घरकुल बांधणीचे उद्दिष्ठ पूर्ण करावे तसेच रमाई, शबरी व पारधी आवास योजनेचा लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात यावा. सन 2022 पर्यंत जिल्ह्यातील एकही पात्र लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित यंत्रणेंनी घ्यावी, अशा सूचना श्री. पोटे-पाटील यांनी बैठकीत दिल्या.

            येत्या महिन्यात असणाऱ्या सण व उत्सवांच्या कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी तसेच जिल्ह्यात सलोख्याचे वातावरण राहण्यासाठी पोलीस स्टेशनच्या अधिनस्त असणाऱ्या शांतता समितींच्या बैठकींचे आयोजन करावे, असे आदेश त्यांनी पोलीस विभागाला दिले. विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नगर परिषद तसेच तहसीलदार यांनी या बैठकींना न चूकता उपस्थित राहावे, असे आवाहनही त्यांनी यावेळी केले.

            आरोग्य विभागांतर्गत येणाऱ्या विविध लोककल्याणकारी योजनांचा मंत्री महोदयांनी आढावा घेतला. जिल्ह्यातील मेळघाट व ग्रामीण भागात औषधांचा तुटवडा भासणार नाही याची दक्षता आरोग्य विभागाने घ्यावी, अशा सूचना मंत्री महोदयांनी यावेळी दिल्या. विद्युत विभागचा आढावा घेतांना ते म्हणाले की, मेळघाटातील दुर्गम भागातील गावांना नियमित वीज पुरवठा होईल यादृष्टीने प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना व दिनदयाल उपाध्याय ज्योती योजनांची प्रभावीपणे अमंलबजावणी त्याठिकाणी करण्यात यावी.

            जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर म्हणाले, प्रधानमंत्री आवास योजने अंतर्गत प्रत्येक पात्र लाभार्थ्याला घरकुलचा लाभ मिळण्यासाठी तहसीलदार, गटविकास अधिकारी व भूमी अभिलेख अधिकारी यांनी समन्वयाने जमीन हस्तांतरणांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत. शासनाव्दारे निर्गमित करण्यात आलेल्या 2 ऑगस्ट 2018 च्या शासन निर्णयाचा आधार घेऊन नियमाकुल कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

            मुख्य कार्यकारी अधिकारी मनीषा खत्री यांनी बैठकीत चर्चील्या सर्व बांबीवर सकारात्मक तोडगा काढून नागरिकांच्या सर्व अडचणी तातडीने सोडवाव्यात, असे आदेश जिल्हा परिषदेच्या प्रशासकीय यंत्रणांना दिले. सुमारे पाच तास चाललेल्या आढावा बैठकीला जिल्ह्यातील सर्वच विभागांचे जिल्हा प्रमुख, तालुका प्रमुख तसेच लोकप्रतिनिधी मोठया संख्येने उपस्थित होते.

000000

महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी बैठकीत विमानतळांच्या विकासकामांचा आढावा मिहान येथे होणार संरक्षण साहित्य निर्मिती क्लस्टर 50 हजार रोजगार निर्मिती होणार- मुख्यमंत्री

            मुंबई, दि. 10: सामाजिक उपक्रम म्हणून संरक्षण साहित्य निर्मिती प्रकल्पासाठी नागपूर येथील मिहान मध्ये 20 एकर जागा देण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे घेतला. या संरक्षण साहित्य उत्पादन क्लस्टरच्या माध्यमातून सुमारे 50 हजार जणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. यावेळी राज्यातील विविध ठिकाणच्या विमानतळ विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.

विदर्भ डिफेन्स इंडस्ट्रीअल हब कंपनीला मिहान येथील सेक्टर 10 मधील सुमारे 20 एकर भूखंड संरक्षण साहित्याच्या निर्मितीसाठी देण्याबाबतचा प्रस्ताव आजच्या बैठकीत मांडण्यात आला. सामाजिक जाणीवेच्या भावनेतून याठिकाणी विविध संरक्षण साहित्य निर्मिती केली जाणार आहे. त्यातून सुमारे 50 हजार रोजगार निर्मिती होईल, असा विश्वास यावेळी व्यक्त करण्यात आला. या प्रकल्पासाठी भूखंड देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला.

शिर्डी  विमानतळ येथे नाईट लॅंडींगची सुविधा तातडीने सुरू होईल यादृष्टीने कामास गती देण्याचे निर्देश देऊन मुख्यमंत्र्यांनी पुरंदर, बेलोरा (अमरावती), चंद्रपूर, सोलापूर, शिवनी (अकोला), गोंदूर (धुळे) या विमानतळांच्या कामाचा आढावा घेतला. प्रादेशिक विमान सेवा जोडणी योजनेतील कामांचाही यावेळी आढावा घेण्यात आला. नांदेड, नाशिक, जळगाव, कोल्हापूर येथील विमानतळांना चांगला प्रतिसाद मिळत असल्याचे यावेळी  सांगण्यात आले.

राज्यात मोठ्याप्रमाणावर विविध ठिकाणी विमानतळांची कामे सुरू आहे हे लक्षात महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीच्या नगर नियोजन विभागाचे बळकटीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यासाठी विविध आवश्यक ती 21  पदे तातडीने भरण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

हरीतक्षेत्र असलेल्या शिर्डी आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या शुभारंभानंतर आतापर्यंत सुमारे 50 हजार प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या 2 हजार विमानांच्या फेऱ्या झाल्या आहेत. या विमानतळाच्या टर्मिनल इमारतीच्या रेखांकनासाठी सल्लागाराची नेमणूक करण्याच्या मागणीस यावेळी मान्यता देण्यात आली. साईबाबा महासमाधी शताब्दी सोहळ्यासाठी होणारी गर्दी आणि एकंदरीतच शिर्डी येथे विमानसेवेला मिळत असलेला प्रतिसाद पाहता शिर्डी विमातळाच्या धावपट्टीचे विस्तारीकरण करण्यात येणार असून सध्याची 2 हजार 500 मीटर लांबीची धावपट्टी 3 हजार200 मीटर करण्यात येणार आहे.

बैठकीस मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रविण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुरेश काकाणी आदींसह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

00

बकरी ईदच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाच्या तयारीचा मुख्यमंत्र्यांनी घेतला आढावा

बकरी ईद सण शांततेत साजरा करण्यासाठी

प्रशासनास सहकार्य करावे

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

मुंबई, दि. 10 : राज्यात बकरी ईदचा सण शांततेत साजरा व्हावा, यासाठी प्रशासनाने योग्य दक्षता घेतली आहे. याकाळात वाहतूक व्यवस्था सुरळीत रहावी, यासाठी पोलिसांनी नियोजन करावे. हा सण शांततेने चांगल्या प्रकारे साजरा व्हावा यासाठी सर्वांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे केले.

बकरी ईद सणानिमित्त राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था संदर्भात तसेच मुंबईतील व्यवस्थेबाबतची आढावा बैठक मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. यावेळी पशुसंवर्धन मंत्री महादेव जानकर, गृह राज्यमंत्री (ग्रामीण) दीपक केसरकर, आमदार आशिष शेलार, माजी मंत्री नसीम खान, आमदार वारीस पठाण, अमीन पटेल, अस्लम शेख,  गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव सुनील पोरवाल, बृहन्मुंबई महापालिकेचे आयुक्त अजोय मेहता, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव नितीन करीर, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव आशिष कुमार सिंह, पोलीस महासंचालक दत्ता पडसलगीकर, पोलीस आयुक्त सुबोध जयस्वाल यांच्यासह अधिकारी व शांतता समितीचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, गेल्या चार वर्षात अतिशय चांगल्या प्रकारे बकरी ईदचा सण साजरा करण्यात आला आहे. यंदाही शांततेत व चांगल्याप्रकारे हा सण साजरा करावा. सणाच्या काळात कोणतेही अनुचित प्रकार घडू नयेत, यासाठी पोलीसांनी योग्य ती सावधगिरी बाळगावी.

बकरी ईदसाठी मुंबईतील देवनार पशुवधगृह येथे महापालिकेने चांगल्या सुविधा निर्माण केल्या आहेत. तेथे पाणी साचून बकऱ्यांना त्रास होऊ नये, यासाठी योग्य त्या उपाययोजना कराव्यात तसेच स्वच्छता, पशुवैद्यकीय चिकित्सा यासाठी पुरेसे अतिरिक्त मनुष्यबळ पुरविण्यात यावेत. पशुवधगृहात येणाऱ्या वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी होऊ नये, यासाठी वाहतूक विभागाने दक्षता घ्यावी. तसेच तेथे सुरक्षेसाठी अतिरिक्त पोलीस चौकी उभारावी. पूर्व मुक्त महामार्गावर गाड्या अडविल्यामुळे वाहतूक थांबणार नाही, याची काळजी घ्यावी.

सणाच्या काळात मदतीसाठी गेल्यावर्षीप्रमाणेच मुंबई व राज्यासाठी वेगवेगळे हेल्पलाईन क्रमांक सुरू करण्यात यावे. राज्याच्या सीमा तपासणी नाक्यांवर जनावरे घेऊन येणाऱ्या वाहनांना जास्तकाळ थांबवून ठेवू नये, अशा सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या.

यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी गेल्या चार वर्षात राज्य शासनाने बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर केलेल्या सुयोग्य सोयीसुविधांबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले व यंदाही बकरी ईदचा सण शांततेत पार पाडण्यासाठी सहकार्य करण्यात येणार असल्याचे सांगितले.

देवनार पशुवधगृहातील सुविधा

- 10 लाख लिटर पाण्याच्या  पुरवठ्याची क्षमता,

- 60 ठिकाणी पाणपोईच्या सोयी,

- 8 तात्पुरती शौचालय, महिलांसाठी स्नानगृहे,

- 88 ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे,

14 ठिकाणी फूड झोन,

- 64 एकरात 55 व़ॉकीटाकीच्या सहाय्याने लक्ष ठेवणार

- पशुंची माहिती व्हावी, यासाठी परिसरात डिजिटल इंडिकेटर,

- 15 पोलीस सहायता कक्ष,

- जनावरांसाठी पशु वैद्यकीय दवाखाने

- पशुखरेदी विक्रीसाठी येणाऱ्यांच्या माहितीसाठी पत्रकांचे वाटप

उसासाठीच्या सूक्ष्म सिंचन योजनेची साखर कारखाने व बँकांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई, दि. ९ : ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याबाबतच्या योजनेची साखर कारखाने व बँकांनी प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.

            यासंदर्भात आढावा बैठक सह्याद्री अतिथीगृह येथे झाली. यावेळी  सहकार मंत्री सुभाष देशमुख उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री म्हणाले, ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याबाबतच्या योजनेच्या अंमलबजावणीला अधिक गती देण्याची आवश्यकता आहे. साखर कारखाने व बँकांनी प्रभावीपणे या योजनेची अंमलबजावणी करावी. जे साखर कारखाने सूक्ष्म सिंचन योजनेची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांचे वीज खरेदी करारनामे रोखण्यात येतील. तसेच ज्या बँका या योजनेची अंमलबजावणी करणार नाही त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल. या योजनेचा साखर आयुक्त कार्यालयाने दररोज साखर कारखाने व बँकांकडून अहवाल घ्यावा.

सोलापूर, सांगली, अहमदनगर, पुणे व अन्य जिल्हा बँकांना राज्य सहकारी बँक या योजनेसाठी कर्ज उपलब्ध करुन देणार आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे  व साखर कारखान्याचे कर्जासाठी अर्ज आले आहेत त्यांना तत्काळ मंजुरी देण्याचे निर्देशही यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

            यावेळी कृषी व सहकार विभागाचे अपर मुख्य सचिव विजयकुमार, साखर आयुक्त संभाजी    कडू-पाटील, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु. पी. एस. मदान, उद्योग विभागाचे अपर मुख्य सचिव सतीश गवई, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अरविंद सिंह, राज्य सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी, नाबार्ड व सहकारी बँकांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प आराखड्यास मुख्यमंत्र्यांची तत्वतः मंजुरी वाघारी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प देशासाठी पथदर्शी ठरणार - राज्यपाल चे. विद्यासागर राव

मुंबई, दि. 8 : राज्यातील नद्यांचे पुनरुज्जीवन व संवर्धन होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी रॅली फॉर रिव्हर अंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील वाघारी नदीचे पुनरुज्जीवन प्रकल्प देशासाठी पथदर्शी ठरणार आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल चे. विद्यासागर राव यांनी आज येथे केले. यावेळी वाघारी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाच्या आराखड्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्वतः मंजुरी दिली.

            ईशा फाऊंडेशनच्या वतीने नद्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी रॅली फॉर रिव्हर हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून त्याअंतर्गत यवतमाळ जिल्ह्यातील वाघारी नदीचे पुनरुज्जीवन करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाच्या आराखड्याचे सादरीकरण आज राज्यपाल श्री. विद्यासागर राव व मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या उपस्थितीत करण्यात आले. यावेळी वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार, ईशा फाउंडेशनचे सद्गगुरू जग्गी वासुदेव उपस्थित होते.

            राज्यपाल म्हणाले, वाघारी नदीचे पुनरुज्जीवन केल्यामुळे आसपासच्या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढण्याबरोबरच पर्यावरण संवर्धनही होणार आहे. त्यामुळे हा फक्त एका जिल्ह्यासाठी नसून संपूर्ण देशासाठी महत्त्वपूर्ण प्रकल्प आहे.

            वाघारी नदी पुनरुज्जीवन आराखड्यास तत्वतः मंजुरी देऊन मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, या प्रकल्पासाठी आराखड्यानुसार विशेष उद्देश वहन (एसपीव्ही) कंपनीची स्थापना करण्यात येईल. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.

श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, पर्यावरण संवर्धनाबरोबर शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढीसाठी हा प्रकल्प आवश्यक असून सध्याच्या योजनांमधून निधी पुरवठा करता येईल.

सद्‌गुरु श्री. जग्गी वासुदेव म्हणाले, नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पात सूक्ष्म सिंचनास प्राधान्य दिल्यामुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न पाचपटीने वाढणार आहे. वृक्ष लागवड, पीक पद्धती बदलणे आदींचा समावेश यामध्ये करण्यात येणार आहे. ही एक लोकचळवळ म्हणून पुढे यावी.

मुख्य सचिव डी. के. जैन यांनी हा प्रकल्प कृषी विभागामार्फत राबविण्याची सूचना केली.

वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव यु.पी.एस. मदान, कृषी विभागाचे अपर मुख्य सचिव विजय कुमार, जलसंधारण विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे,कृषी आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, ईशा फांऊडेशनचे युरी जैन, आनंद एथिरराजलु, कल्पना मणीर, कृष्णन सीतारामन आदी उपस्थित होते.

००००

महाराष्ट्रातील 10 स्वातंत्र्य सैनिकांचा क्रांतीदिनी राष्ट्रपतींच्या हस्ते सन्मान

 नवी दिल्ली दि. 08 :  ‘भारत छोडो’ आंदोलन, गोवा मुक्ती आंदोलनात मोलाचे योगदान देणा-या महाराष्ट्रातील 10 स्वातंत्र्य सैनिकांचा राष्ट्रपती  रामनाथ कोविंद  यांच्या हस्ते गुरूवारी क्रांती दिनी राष्ट्रपती भवन येथे सन्मान होणार आहे.

क्रांतिदिनाचे औचित्य साधून भारत छोडो आंदोलनाच्या 76 व्या स्मृती दिनानिमित्त दरवर्षी राष्ट्रपती भवनात स्वातंत्र्य सैनिकांचा सन्मान सोहळयाचे आयोजन  करण्यात येते. 

गुरूवारी सन्मान होणा-या स्वातंत्र्य सैनिकांमध्ये महाराष्ट्रातील सांगली जिल्हयातील कुपवडा येथील  श्री देवप्पा खोत,  नागपूर जिल्ह्यातील श्री गणपतराव गभणे, परभणी जिल्ह्यातील  डॉ. अवधूत डावरे आणि श्री  वसंत अंबुरे,  मुंबईतील श्री गदाधर गाडगीळ आणि श्री अनंत गुरव,  पुणे जिल्ह्यातील  श्री बाळासाहेब जांभूळकर, श्री अरविंद मनोलकर, श्री वसंत प्रसादे तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील श्री वसंतराव माने या स्वातंत्र्य सैनिकांचा सन्मान होणार आहे.

‘भारत छोडो’ आंदोलन, ‘गोवा मुक्ती संग्राम’, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन, यासोबतच देशभरात झालेल्या विविध आंदोलनात सहभागी स्वातंत्र्य सैनिकांचा दरवर्षी  9 ऑगस्ट ‘क्रांती दिनी’सन्मान केला जातो.

0000