अमरावती, दि. 15 : शेतकरी बांधवांसह सर्वच घटकांसाठी दीर्घकालीन दृष्टीतून पायाभूत सुविधा आणि लोकहिताच्या विविध योजना यामुळे महाराष्ट्र सर्वच क्षेत्रांत शाश्वत विकासाकडे वाटचाल करत आहे. या विकासप्रक्रियेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे अमरावती जिल्हा राज्यात आघाडीवर आहे, असे प्रतिपादन पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांनी आज येथे केले.
येथील विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या प्रांगणात भारतीय स्वातंत्र्यांच्या 71 व्या वर्धापनदिनोत्सवानिमित्त राष्ट्रध्वज वंदन सोहळा पालकमंत्री श्री. पोटे- पाटील यांच्या हस्ते झाला. त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार बच्चू कडू, विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह, विशेष पोलीस महानिरीक्षक श्रीकांत तरवडे, जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर, पोलीस आयुक्त संजय बाविस्कर, पोलीस अधीक्षक दिलीप झळके आदी यावेळी उपस्थित होते.
पालकमंत्र्यांनी प्रारंभी जिल्ह्यातील सर्व नागरिकांना स्वातंत्र्यदिनाच्या शुभेच्छा दिल्या. ते म्हणाले की, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाने देशाचा अन्नदाता म्हटल्या जाणा-या शेतक-यांसाठी शासन छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, जलयुक्त शिवार योजना, बळीराजा जलसंजीवनी, गटशेती, सर्वांसाठी घरे, वृक्ष लागवड मोहिम, एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान, कृषी यांत्रिकीकरण अशा सर्वव्यापी योजना अंमलात आणल्या आहेत. त्याचप्रमाणे, नव्या उद्योगांची उभारणी, मोठी रोजगारनिर्मीती, सिंचन आणि आरोग्य सुविधा, कौशल्य विकास, पर्यटन यातल्या भरीव कामगिरीमुळे महाराष्ट्र देशात गुंतवणूकीचे सर्वोत्तम स्थान बनले आहे.
श्री. पोटे पाटील पुढे म्हणाले की, केवळ तात्कालिक उपाययोजनाच नव्हे तर दूरदृष्टी ठेवून अमरावती जिल्ह्यात खारपाणपट्टयाच्या संपूर्ण कायापालटासाठी नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजना अंमलात आणली आहे. अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी बळीराजा जलसंजीवनी योजनेमुळे भविष्यातील लोकसंख्या विचारात घेऊन सिंचन व पेयजलाची शाश्वत सुविधा निर्माण होत आहे.
ते पुढे म्हणाले की, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेचा अद्यापपर्यंत 1 लाख 30 हजारांहून अधिक कर्जदारांना सुमारे 807 कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळाली असून, इतरही पात्र शेतक-यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळण्याची प्रक्रिया सुरु आहे. त्यात ‘प्रतिकुटुंब’ दीड लाख ही मर्यादा वगळून ‘प्रतिव्यक्ती’ दीड लाख रुपये माफीची मर्यादा लागू केली आहे. त्यामुळे आणखी हजारो शेतक-यांना फायदा मिळणार आहे. सुलभ पीककर्ज अभियानाच्या माध्यमातून खरीप कर्जवाटपाची प्रक्रियाही गतिमान झाली आहे. तूर- हरभ-याची मोठी खरेदी शासनाने केली आहे.
जलयुक्त शिवार अभियानात गत चार वर्षांत एकूण 1352 गावांची निवड होऊन तेथे 16 हजार 226 कामे पूर्ण झाली आहेत. मागेल त्याला शेततळे योजनेत सुमारे 5 हजार शेततळी, कृषी वीज पंप जोडण्या, 13 कोटी वृक्षलागवड मोहिमेत उद्दिष्टाच्या तुलनेत 126.63 टक्के लागवड (32 लाख 86 हजार 551 वृक्षलागवड) हे लक्षणीय यश असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, गटशेतीला मोठे प्रोत्साहन 12 गटांना तत्वत: मान्यता दिली असून, जिल्ह्यातून शेती उत्पादने निर्यात होऊ लागली आहेत. डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेचा सुमारे चाळीस हजार सभासदांना लाभ मिळाला आहे. जिल्ह्यात 12 हजार 383 शेतक-यांना सावकारी कर्जातुन मुक्त करण्यात आले आहे. बोंडअळी व इतर कीड नियंत्रणासाठी कामगंध सापळ्यासारखी साधने जिल्ह्यात सर्वत्र वितरीत करण्यात आली आहेत.
सर्वांसाठी घरे या संकल्पनेतून प्रधानमंत्री आवास योजनेत 15 हजार 597 घरकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. रमाई घरकुल योजनेतही शेकडो घरकुले पूर्ण झाली आहेत. कौशल्य विकास योजनेत 4760 तरुणांना प्रशिक्षण दिले असून, दोन हजारहून अधिक तरुणांना रोजगार मिळाला आहे. बळीराजा जलसंजीवनी योजनेतून जिल्ह्यातील 24 अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी जिल्ह्यातील 5 मध्यम आणि 19 लघु प्रकल्प यातून पूर्ण होऊन सिंचन क्षेत्र वाढून शेतक-यांचे जीवनमान आणखी उंचावणार आहे.
नांदगावपेठ औद्योगिक वसाहतीत रेमंडसारख्या नामांकित वस्त्रोद्योगांची सुरुवात होऊन 19 हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणूकीतून 30 हजारहून अधिक लोकांना प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या रोजगार मिळाला आहे. मेळघाटात दुर्गम भागातही तत्काळ पोहोचता यावे म्हणून काटकुंभ, टेंभुरसोडा, हतरू, बैरागड आणि हरिसाल येथे मोटरबाईक ॲम्ब्युलन्स उपलब्ध करुन देण्यात आल्या आहेत. सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून अद्ययावत व भक्कम रस्त्यांचे जाळे निर्माण होत आहे, असेही ते म्हणाले.
समारंभाला विविध क्षेत्रातील मान्यवर, अधिकारी- कर्मचारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
