अमरावती, दि. 1 : भविष्यात वीजेची वाढती मागणी लक्षात अधिक वीज निर्मिती व 35 हजार मेगावॅट वहनक्षमतेच्या ग्रीड निर्मितीचे आव्हान आम्ही स्वीकारले आहे. वीज सेवेतील गत चार वर्षांतील लोककल्याणकारी सुधारणांप्रमाणेच हे कामही यशस्वीपणे पूर्ण करू, असे राज्याचे ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज येथे सांगितले.
येथील पॉवर हाऊस परिसरात महापारेषण कंपनीच्या 'प्रकाश सरिता' या प्रशासकीय इमारतीचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. कृषी मंत्री डॉ. अनिल बोंडे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. खासदार नवनीत राणा, उपमहापौर संध्याताई टिकले, सुरेखा लुंगारे, कंपनीचे मुख्य अभियंता भाऊराव राऊत व सतीश अणे, महावितरणचे प्रादेशिक संचालक दिलीप घुगल, मुख्य अभियंता सुचित्रा गुजर यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. वीज अभियंता बेरोजगारांच्या बारा आठवड्याच्या प्रशिक्षणाचा शुभारंभही यावेळी झाला.
श्री. बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील शेतक-यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी वीज, रस्ते, पीकाला चांगला भाव व रोजगाराची उपलब्धता असावी या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील शासनाकडून प्रयत्न होत आहेत. त्यानुसार ऊर्जा विभागाने शेतकरी हितासाठी अनेक निर्णय घेतले. पूर्वी शेतकरी बांधवांना वीज जोडणी मिळण्यात अडथळे येत होते. ही प्रक्रिया सुलभ व जलद करण्यात आली. त्यामुळे गत चार वर्षांत राज्यात साडेसात लाख शेतकऱ्यांना वीज जोडणी देण्यात आली.
अमरावती विभागाचे काम राज्यात अव्वल आहे. अमरावती विभागात महावितरणने 34 उपकेंद्रे उभी केली आहेत. सुमारे 700 कोटी रुपयांची कामे झाली. त्यामुळे वीजपुरवठ्याची प्रक्रिया भक्कम झाली व टेक्सटाईल पार्कसह विविध उद्योगांना चालना मिळाली. मेळघाटात मध्य प्रदेशातून वीज आणली. अजून 24 गावांत वीज पोहोचायची आहे. सध्या तिथे सौर ऊर्जा यंत्रणा पुरविण्यात आली आहे. लवकरच तिथे विद्युतीकरणाचे कामही पूर्ण करण्यात येईल. गव्हाणकुंडमध्ये सौर ऊर्जा प्रकल्प लवकरच कार्यान्वित होणार असून, त्याद्वारे 18 हजार शेतक-यांना वीज मिळणार आहे. लाँड्री व्यावसायिकांसाठी वीजेचा दर 12 रूपयांहून 5 रु. 70 पैश्यांपर्यत कमी केल्याचेही त्यांनी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात 12 कोटी नागरिक असून, 25 हजार मेगावॅट वीज खर्च होते. उत्तरप्रदेशात लोकसंख्या अधिक असूनही तेथील वीजवापराचे प्रमाण कमी आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सौर ऊर्जा व अपारंपरिक उर्जेला चालना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वत्र वीजेवर चालणारी वाहने असावीत, असेही त्यांनी म्हटले आहे. उद्योगांच्या विकासासह भविष्यात वीजेची गरजही वाढणार आहे. सध्या 25 हजार मेगावॅट वहनक्षमतेचे ग्रीड आहेत. ही क्षमता 35 हजार मेगावॅटवर नेण्यात येईल.
सौर ऊर्जेला चालना देण्यासाठी सुमारे सव्वादोन लाख रुपयांचा सौर पंप केवळ 16 हजार रू. दरात शेतकरी बांधवांसाठी उपलब्ध करून दिला. सौभाग्य योजनेत 100 टक्के विद्युतीकरण पूर्ण झाले आहे. बेरोजगारांना रोजगार मिळावा म्हणून कंत्राट परवाना प्रक्रिया सुलभ केली. परवाना देण्याचे अधिकार जिल्ह्यांना दिले. विदर्भ व मराठवाड्यात इलेक्ट्रिक ड्युटी माफ करण्यात आली, असेही त्यांनी सांगितले.
पालकमंत्री डॉ. बोंडे म्हणाले की, विदर्भ- मराठवाड्यात गत चार वर्षांत अनेक पायाभूत सुविधा उभ्या राहिल्या. वीज खात्याचे त्यात मोठे योगदान आहे. सौर पंपाची उपयुक्तता पाहता या योजनेचा विस्तार व्हावा. वीजेच्या ओव्हरहेड लाईन्स या वस्तीच्या क्षेत्रात भूमिगत करण्यात याव्यात. वीजविषयक कामे- कंत्राट मिळवण्यासाठी लागणारी अर्हता प्रशिक्षणामुळे बेरोजगार अभियंत्यांना प्राप्त होणार आहे. त्यामुळे ते व्यवसाय करण्यासाठी सक्षम होतील, असे खासदार श्रीमती राणा यांनी सांगितले.
कार्यक्रमाला अधिकारी- कर्मचारी यांच्यासह वीज अभियंते व नागरिक उपस्थित होते.
