आस्थापनांनी ई-आर 1 विवरणपत्रासाठी ऑनलाईन सुविधा वापराव्यात सहायक रोजगार आयुक्त प्रफुल्ल शेळके

 

आस्थापनांनी ई-आर 1 विवरणपत्रासाठी ऑनलाईन सुविधा वापराव्यात

सहायक रोजगार आयुक्त प्रफुल्ल शेळके

                        अमरावती, दि.12: कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तालय यांच्याकडून पुरविण्यात येणाऱ्या रोजगारविषयक सर्व सेवा आता ऑनलाईन करण्यात आलेल्या आहेत. त्यासाठी www.roigar.mahaswayam.gov.in हे संकेतस्थळ विकसित करण्यात आले आहे. त्याचा वापर आस्थापनांनी करण्याचे आवाहन सहायक रोजगार व उद्योजकता आयुक्त प्रफुल्ल शेळके यांनी केले आहे.  

 उद्योजक व आस्थापना यांनी सेवा योजन कार्यालय ( रिक्त पदे अधिसूचित करण्याची सक्ती करणारा ) कायदा 1959 व नियमावली 1960 कलम 5(1) व कलम 5(2) अन्वये त्रैमासिक ई-आर 1 ऑनलाईन सादर करणे बंधनकारक आहे. डिसेंबर 2021 अखेर संपणाऱ्या तिमाहीसाठी ई-आर 1 प्रपत्राची माहिती या संकेतस्थळावर उद्योजक व आस्थापना यांनी त्यांचे युजर आयडी व पासवर्डच्या माध्यमातून लॉगिन करून ऑनलाईन सादर करावी व प्रमाणपत्र संकेतस्थळावरून मिळवावे. हे विवरणपत्र 31 जानेवारीपूर्वी सादर करणे बंधनकारक आहे. ते सादर न केल्यास आस्थापनांवर कारवाईचा इशारा श्री. शेळके यांनी दिला आहे.

काही अडचण आल्यास जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, अमरावती या कार्यालयाशी किंवा दुरध्वनी क्रमांक 0721-2566066 यावर संपर्क साधावा.  हे कार्यालय रेल्वेस्थानक- बसस्थानक रस्त्यावरील मशिदीनजिकच्या इमारतीत स्थित आहे.

०००

मोजणीची कार्यवाही अधिक सुलभ, जलद व अचूक - जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

गौण खनिज निधीतून ‘भूमी अभिलेख’ला रोव्हर मशिन युनिट
मोजणीची कार्यवाही अधिक सुलभ, जलद व अचूक

-         जिल्हाधिकारी पवनीत कौर

 

अमरावती, दि. 12 : गौण खनिज निधीतून भूमी अभिलेख विभागाला रोव्हर मशिन युनिट व इतर यंत्रणांसाठी निधी देण्यात आला. ही यंत्रणाही विभागाकडे उपलब्ध झाली आहे. या अद्ययावत यंत्रणेमुळे मोजणीची कार्यवाही अचूक, सुलभ व जलद होण्यास मदत होणार आहे, असा विश्वास जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी व्यक्त केला.

भूमी अभिलेख विभागाची मागणी लक्षात घेऊन गौण खजिनअंतर्गत 36 लक्ष 21 हजार 260 रूपये निधी वितरीत करण्यात आला. त्यातून विभागाला रोव्हर मशिन युनिट, लॅपटॉप व प्लॉटर व अनुषंगिक साहित्य मिळाले आहे. चिखलदरा व अचलपूर येथील उपअधिक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयास ही यंत्रणा पुरविण्यात  आली आहे. तेथील कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे, अशी माहिती जिल्हा भूमी अभिलेख अधिक्षक स्मिता शहा दिली.

                        पारदर्शकता निर्माण होईल, वेळ वाचेल, तंटे कमी होतील

अद्ययावत यंत्रणेमुळे भूमी अभिलेख विभागाकडून मोजणीची कार्यवाही सुलभ व जलदगतीने होण्यास मदत होईल. वेळेमध्ये बचत होईल. जमीनीच्या हद्दीमुळे वारंवार आपसात होणारे तंटे यामुळे कमी होण्यास निश्चितच मदत मिळेल. शेती व प्लॉट यांच्या मोजणीच्या कार्यवाहीमध्ये पारदर्शकता येईल व त्यामुळे मोजणीमध्ये अचूकता निर्माण होऊन वाद टळतील, असे श्रीमती शहा यांनी सांगितले.

                                                महत्वाचे म्हणजे विलंब टळेल

            अमरावती जिल्ह्यात कापसाचे क्षेत्र मोठे आहे. हे पीक शेतातून निघेपर्यंत मोजणीसाठी वाट पाहावी लागते. हा कालावधी साधारणत: जूनपासून जानेवारीपर्यंतचा असतो. त्यामुळे प्रलंबित मोजणी प्रकरणांची संख्या वाढते. रोव्हर व सीओआरएस स्टेशन वापर सुरू झाल्यास अशा प्रकारच्या मोजणी प्रक्रियेतील अडचण दूर होणार आहे.       मोजणी प्रकीया सुलभ व तात्काळ होणार असल्याने एकाच दिवशी अनेक प्रकरणात मोजणी करता येणार आहे. त्यामुळे विलंब टळेल. मोजणी प्रलंबित राहणार नाही.

                                    ‘जीआयएस’ प्रणालीवर आधारित

            रोव्हर व सीओआरएस स्टेशन ही भूमापन यंत्रणा जीआयएस प्रणालीवर आधारित आहे. त्यामुळे मोजणी जलद व अचूक होणार असून मोजणी कामात पारदर्शकता येणार आहे. त्यामुळे मोजणीतील तक्रारीस वाव राहणार नाही. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानामुळे मानवी चुका व मोजणी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप दूर होऊन मोजणीमध्ये अचूकता वाढल्याने भूमी अभिलेख प्रशासनाबाबत जनतेमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्मीती होण्यास मदत होणार आहे, असे भूमापन विभागाचे अधिकारी जगदीश जावळे यांनी सांगितले.

            गावठाण भूखंड वाटप, पुनर्वसन भूखंड वाटप या योजनेत वाटप करण्यात येणाऱ्या भूखंडाची तात्काळ मोजणी करता येणार आहे. अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कांची मान्यता) व अधिनियम 2006 या अंतर्गत वाटप निर्गमित झालेले नियम 2008 सुधारणा नियम वनखंड यांची मोजणी करून 7/12 करण्याची प्रक्रिया गतिमान होईल. अमरावती जिल्ह्यात वनखंडाची व वनहक्क दाव्यांची मोजणीची कार्यवाही सुलभ होईल.

            कोणत्याही विकास कामाची सुरूवात ही भूमापन प्रक्रियेने होते. भूमापन प्रक्रिया अचूक व तात्काळ आणि पारदर्शक झाल्यास जिल्ह्यातील विकास कामांना गती मिळणार आहे. विभागाकडे यापुढेही यंत्रणा मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. प्राप्त यंत्रणेमुळे मोजणी काम जास्तीत जास्त सुलभ व जलद गतीने होणार आहे.  विभागीय आयुक्त पीयुष सिंह, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, सहायक आयुक्त श्यामकांत म्हस्के, भूमी अभिलेख अमरावती उपसंचालक विलास शिरोळकर, महसूल उपजिल्हाधिकारी रणजीत भोसले, कार्यालय अधिक्षक निशांत नागरगोजे यांनी यासाठी मोलाचे मार्गदर्शन व सहकार्य केले, अशी प्रतिक्रिया श्रीमती शहा यांनी व्यक्त केली.

00000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

जिल्हा नियोजन समितीची बैठक

सन 2022-23 साठी 443 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला मान्यता

विकासकामांची निधीची कमतरता पडू देणार नाही

-         पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

यापूर्वी नियोजित कामे मुदतीत पूर्ण करण्याचे प्रशासनाला आदेश

 

अमरावती, दि. 12 : जिल्हा वार्षिक योजनेत सन 2022- 23 या वर्षात विविध विकासकामांसाठी 443 कोटी 31 लक्ष रूपये निधीच्या आराखड्याला आज जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच विविध कामांची गरज व मागणीनुसार आवश्यक त्या तरतूदी निश्चितपणे करण्यात येतील. विकासकामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, अशी ग्वाही राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी आज दिली.  

जिल्हा वार्षिक योजनेत 2022-23 चा आराखडा व चालू वर्षातील विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीची बैठक पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. कोविड प्रतिबंधक उपाययोजनेच्या अनुषंगाने पालकमंत्री व इतर अनेक मान्यवर बैठकीत ऑनलाईन सहभागी झाले होते. जलसंपदा राज्यमंत्री बच्चूभाऊ कडू, खासदार रामदास तडस, आमदार सुलभाताई खोडके, आमदार बळवंतराव वानखडे, आमदार राजकुमार पटेल, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार प्रताप अडसड, आमदार किरण सरनाईक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बबलूभाऊ देशमुख, महापौर चेतन गावंडे, जिल्हाधिकारी पवनीत कौर, जि. प. मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविश्यांत पंडा, महापालिका आयुक्त प्रवीण आष्टेकर यांच्यासह सर्व विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजनेत सन 2022-23 या वर्षात सर्वसाधारण योजनेत 260 कोटी 56 लाख नियतव्यय, अनुसूचित जाती उपयोजनेत 101 कोटी 20 लक्ष व आदिवासी उपयोजनेत 81 कोटी 55 लक्ष कोटी रूपये निधीला मंजुरी देण्यात आली.  मेळघाटसह जिल्ह्यातील प्रत्येक तालुक्यातील विकासकामांचा समावेश नियोजनात करण्यात आला आहे.  त्याचप्रमाणे, सर्व लोकप्रतिनिधी व समिती सदस्यांची मागणी लक्षात घेऊन आवश्यक तरतुदी करण्यात येतील. विकासकामांना निधीची उणीव भासू देणार नाही, अशी ग्वाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

 

वेळेत कामे पूर्ण करा

 

            यापूर्वीच्या नियोजनानुसार 300 कोटी रूपये निधीतून जिल्ह्यात अनेक महत्वपूर्ण कामांना चालना देण्यात आली. कोविडकाळात आरोग्य सेवेचा दर्जा उंचावण्यासाठी जिल्हा व ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेचे बळकटीकरण करण्यात आले. नियोजनातील अनेक कामे अद्यापही प्रगतीपथावर आहेत. विहित मुदतीत ती पूर्ण होणे आवश्यक आहे. कुठलेही काम प्रलंबित व निधी अखर्चित राहता कामा नये. प्रशासनाने ‘मिशनमोड’वर प्रत्येक काम पूर्ण करण्याचे निर्देश पालकमंत्र्यांनी दिले. कामांना गती देतानाच ती गुणवत्तापूर्ण असावीत, याचीही काळजी घेतली पाहिजे. त्रुटी आढळल्यास जबाबदार अधिका-यांवर कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

 

महिला व बालकांच्या सशक्तीकरणासाठी विविध योजना, उपक्रम, महिला व बालविकास भवन, महिला बचत गटांचे जाळे, आरोग्य सेवेचे बळकटीकरण, जिल्हा व ग्रामीण रस्त्यांचा विकास व बळकटीकरण, पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, कृषी संलग्न सेवा आदी विविध बाबींचा नियोजनात समावेश आहे.

जिल्हाधिका-यांचे आवाहन

 

जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या पाहता कोविड प्रतिबंधक लसीकरण लवकरात लवकर पूर्ण होणे गरजेचे आहे. प्रशासनाकडून त्यासाठी ठिकठिकाणी शिबिरे आयोजित करण्यात येत आहेत. त्याचबरोबर नागरिकांचाही पुढाकार आवश्यक आहे. सन्माननीय लोकप्रतिनिधी, समिती सदस्यांनीही नागरिकांना प्रोत्साहित करण्यासाठी योगदान द्यावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्रीमती कौर यांनी यावेळी केले.  

00000

 

‘रामेती’ला व्याख्याते पाहिजेत; इच्छूकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

‘रामेती’ला व्याख्याते पाहिजेत; इच्छूकांनी अर्ज करण्याचे आवाहन

 अमरावती, दि. ११ : येथील प्रादेशिक कृषी विस्तार व्यवस्थापन प्रशिक्षण संस्थेत (रामेती) मानधन तत्वावर व्याख्याते म्हणून तज्ज्ञ व अनुभवी अभ्यासकांकडून अर्ज मागविण्यात आले आहेत.

संस्थेकडून कृषी अधिकारी, कर्मचारी, शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कृषी समित्यांचे सदस्य आदींचे प्रत्यक्ष व दूरस्थ पद्धतीने प्रशिक्षण घेतले जाते. शेतीपिके, फळपीके, उत्पादन, तंत्रज्ञान, यांत्रिकीकरण, प्रक्रिया, जमीन आरोग्य व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, विपणन, पीक विमा, ऑनलाईन शासन योजना, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय, रेशीम उद्योग, मधमाशीपालन, कृषी सांख्यिकी अशा अनेक विषयावर एक ते पाच दिवसांची प्रशिक्षणे घेतली जातात.

संबंधितांना प्रशिक्षण देण्यासाठी तज्ज्ञ, अनुभवी व्याख्यात्यांची गरज असून, त्यांची यादी संस्थेकडून तयार करण्यात येत आहे. इच्छूकांनी आपली पात्रता, अनुभव, प्राविण्य आदी माहितीसह परिचय rameti_amravati@reddiffmail.com वर  पाठवावा, असे आवाहन संस्थेचे प्राचार्य विजय चवाळे यांनी केले आहे.

 

 

 

 

 

 

  

लसीकरणाला गती तालुका शिक्षणाधिका-यांच्या समन्वयाने विद्यार्थ्यांचे लसीकरण वाढविण्याचे निर्देश

 

लसीकरणाला गती तालुका शिक्षणाधिका-यांच्या समन्वयाने

विद्यार्थ्यांचे लसीकरण वाढविण्याचे निर्देश

 

अमरावती, दि. ११ : कोविड प्रतिबंधक लसीकरणाला वेग देण्यात आला असून, १५ ते १८ वयोगटातील विद्यार्थ्यांचे लसीकरण होण्यासाठी सर्व तालुक्यांत तालुका शिक्षणाधिका-यांच्या समन्वयाने मुख्याध्यापकांच्या आढावा सभा घेऊन विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणाला गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी दिले आहेत.

दरम्यान, दुसरा डोस न घेतलेल्या नागरिकांशी संपर्क साधून त्यांचे लसीकरण होण्यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करण्यात येत आहे.  अमरावती तालुक्यातील दुसरा डोस न घेतलेल्या नागरिकांना दूरध्वनीद्वारे लसीकरण करून घेण्याचा संदेश देण्यात आला, सुमारे ११ हजार ४९० जणांना दूरध्वनी संदेशाद्वारे आवाहन करण्यात आले, अशी माहिती तहसीलदार संतोष काकडे यांनी दिली. याबाबत ठिकठिकाणी सोशल मिडीयाच्या माध्यमातूनही आवाहनवजा संदेश प्रसारित केले जात आहेत.

           कोविड प्रतिबंधक नियमांचे पालन न करणा-या नागरिकांवर प्रशासन व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पथकांकडून दंडात्मक कारवाई करण्यात येत आहे. ठिकठिकाणी ही कारवाई करून सार्वजनिक शिस्त पाळली जाईल, यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

00000

 

--

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

अधिकारी- कर्मचा-यांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण कोविड उपचार सुविधांच्या माहितीसाठी आता स्वतंत्र प्रणाली

 

अधिकारी- कर्मचा-यांचे ऑनलाईन प्रशिक्षण

कोविड उपचार सुविधांच्या माहितीसाठी आता स्वतंत्र प्रणाली

 

अमरावती दि 12 :  जिल्ह्यातील कोरोनावरील उपचार उपलब्ध असलेली रुग्णालये, खाटा, ऑक्सिजनची उपलब्धता व औषधोपचाराबाबत तत्काळ माहिती नागरिकांना मिळण्यासाठी कोविड केअर मॅनेजमेंट सिस्टीम पोर्टल हे स्वतंत्र संकेतस्थळ विकसित करण्यात येत आहे. त्याबाबत आरोग्य विभाग, सर्व उपविभाग व तालुका प्रशासनाचे ऑनलाईन प्रशिक्षण आज झाले.

 

कोविड केअर मॅनेजमेंट प्रणालीत अचूक व आवश्यक सर्व माहिती समाविष्ट होण्याच्या दृष्टीने कार्यालयांनी सातत्यपूर्ण समन्वय ठेवावा, असे निर्देश जिल्हाधिकारी पवनीत कौर यांनी दिले आहेत. त्यानुसार झालेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाला निवासी जिल्हाधिकारी आशिष बिजवल, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्यामसुंदर निकम, उपविभागीय अधिकारी नितिन व्यवहारे, आरोग्य विभागाचे अधिकारी व दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपविभागीय अधिकारी, सर्व  तहसीलदार, ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित होते.  

 

नागरिकांच्या सुलभतेसाठी पोर्टलवर माहिती अद्ययावत असणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आरोग्य यंत्रणेसह सर्व संबंधितांनी समन्वय ठेवून कामे करण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले आहेत. कोविड मॅनेजमेंट केअर सिस्टिम या पोर्टलवर राज्यातील कोविडसंबंधी माहिती उपलब्ध व अद्ययावत करण्यात येत आहे.  

कोरोना आजारावरील उपचाराबरोबरच खाटांची संख्या, ऑक्सिजन उपलब्धता, औषधांचा साठा याबाबत माहिती रूग्णांना तत्काळ मिळावी व तातडीच्या वेळी रुग्णाला योग्य उपचार  मिळावे यासाठी या पोर्टलवर सर्व माहिती उपलब्ध व अद्ययावत करण्यात येणार आहे. शासकीय व खासगी रुग्णालयांची माहिती त्यावर उपलब्ध असेल. 

000000

 

 

 

 

 

ग्रामीण भागात प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणी पोहोचणार - पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

जलजीवन मिशनमध्ये ३०० कोटींहून अधिक निधीला प्रशासकीय मान्यता

ग्रामीण भागात प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणी पोहोचणार

- पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

अमरावती, दि. 11 : जलजीवन मिशनअंतर्गत जिल्ह्यातील ग्रामीण भागासाठी महत्वपूर्ण ठरणा-या विविध प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांसाठी  ३०० कोटींहून अधिक निधीला शासनाकडून प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे. याद्वारे प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्याचे उद्दिष्ट असून, अभियान स्वरूपात ही कामे पूर्ण करण्यात येतील, असे प्रतिपादन राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री तथा जिल्ह्याच्या पालकमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी केले.

 

जिल्ह्यातील प्रस्तावित ग्रामीण पाणीपुरवठ्यांच्या कामांना मान्यता मिळावी यासाठी पालकमंत्र्यांकडून शासन स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा होत आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत घरोघर नळजोडणीसाठी आवश्यक निधीसाठी त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्याकडे निवेदन व चर्चेद्वारे पाठपुरावा केला. त्यानुसार महत्वाच्या पाणीपुरवठा योजनांसाठी ३०० कोटी ६२ लाख रूपये निधीला प्रशासकीय मान्यता प्राप्त झाली आहे.

 

जलजीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागातील  प्रत्येक कुटुंबाला सन २०२४ पर्यंत, वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे दरडोई किमान ५५ लिटर प्रती दिन, गुणवत्तापूर्ण पाणी पुरवठा करण्याचे शासनाचे लक्ष्य आहे. त्याअंतर्गत  जिल्ह्यातील महत्वाच्या योजनांसाठी निधीला मान्यता मिळाली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील खेडोपाडी पाणीपुरवठा योजना निर्माण होण्यास वेग मिळणार आहे. आता प्रशासनानेही योजनेनुसार प्रत्येक घरी नळाद्वारे पाणी पोहोचविण्यासाठी अभियान स्वरूपात काम करावे, असे निर्देश पालकमंत्र्यांनी यंत्रणेला दिले आहेत.

 

ग्रामीण भागातील महत्वपूर्ण योजना

 

१५६ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेत अंजनगाव सुर्जी, दर्यापूर व भातकुली तालुक्यांतील १४४ गावांतील यंत्रणेचे बळकटीकरण व सुधारणांसह दरडोई दरदिवशी ५५ लीटर पाणी क्षमतेच्या प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या २३ कोटी ६८ लाख रुपये निधीस प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे, जिल्ह्यातील १०५ गावे वाढीव पाणीपुरवठा योजनेत ५५ लीटर दरडोई दरदिवशी क्षमतेच्या नळ पाणीपुरवठा योजनेच्या १५८ कोटी ३१ लाख रूपये निधीस मान्यता देण्यात आली आहे.

 

चांदूर बाजार तालुक्यातील १९ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेच्या २० कोटी ३२ लाख रुपये निधीला मान्यता देण्यात आली आहे. बागलिंगा प्रकल्पावरून चिखलदरा तालुक्यातील १४ गावे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेसाठी १८ कोटी ५८ लाख रुपये निधीस प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.  अमरावती तालुक्यातील नांदगावपेठ व ३२ गावे प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजनेस८१ कोटी ७३ लाख रुपये निधीला प्रशासकीय मान्यता मिळाली आहे.     

 

           ही कामे महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत होणार आहेत. या योजनेतून प्रत्येक घरास नळजोडणी देणे आवश्यक आहे.  आतापर्यंत दिलेली नळजोडणी व पुढे द्यावयाच्या जोडण्यांबाबत आयएमआयएस प्रणालीवर माहिती नोंदविणे आवश्यक राहील. नवीन जोडणीचे आवश्यक नियोजन करण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतींची असेल. योजना स्वयंनिर्भर होण्यासाठी आवश्यक पाणीपट्टी निश्चित करणे व त्यात आवश्यकतेनुसार वाढ करणे ग्रामपंचायतीला बंधनकारक आहे.

 

           जलजीवन मिशनच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार पाणीपुरवठा योजनेच्या देखभाल दुरुस्तीकरिता योजनेच्या किमतीच्या १० टक्के रक्कम लोकवर्गणीच्या स्वरूपात ग्रामपंचायतीकडे ठेवणे आवश्यक आहे. ही रक्कम जमा करून घेण्याची जबाबदारी ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषदेची राहील.

 

00000