Saturday, June 11, 2022

संत्रा, मोसंबी पिकासाठी पुनर्रचित हवामानाधारित फळ पिक विमा योजना

 

संत्रा, मोसंबी पिकासाठी पुनर्रचित हवामानाधारित फळ पिक विमा योजना

 

अमरावती, दि.११ : मृग बहारासाठी संत्रा व मोसंबी पिकाकरीता पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपिक विमा योजना ही जिल्ह्यात राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

 

योजनेनुसार जिल्हयात रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनीमार्फत  शासनाच्या महावेध प्रकल्पाअंतर्गत स्थापन केलेल्या हवामान केंद्रामधे नोंदविलेल्या हवामानाच्या तपशीलानुसार विमा योजनेत भाग घेतलेल्या शेतकऱ्यांना परस्पर नुकसान भरपाई मिळेल.

 

योजनेची वैशिष्ट्ये

 

          संत्रा किंवा मोसंबी बाग 3 वर्ष पूर्ण झालेल्या उत्पादनक्षम बागेकरिता विमा संरक्षण राहील.पिक संरक्षीत रक्कम प्रति हेक्टर ८० हजार रु. आहे. शेतकऱ्यांसाठी संत्रा व मोसंबी फळपिकासाठी विमा हप्ता रुपये चार हजार रु. प्रति हेक्टर या प्रमाणे आहे. अधिसूचीत फळपिकापैकी एका फळपिकासाठी एका वर्षात एकाच क्षेत्रावर मृग अथवा आंबिया बहारापैकी कोणत्याही एकाच हंगामासाठी विमा संरक्षण अर्ज करता येईल.

 

हवामान आधारीत फळपिक विमा योजनेत भाग घेण्यासाठी अंतिम तारीख संत्रा पिकासाठी दि. 14 जून आणि मोसंबी या पिकाकरीता 30 जून  आहे. पिक कर्ज घेणाऱ्या व बिगर कर्जदारासाठी योजनेतील सहभाग ऐच्छिक आहे. बिगर कर्जदार शेतकरी विहीत मुदतीत बँकेने किंवा ऑनलाईन फळपिक विमा पोर्टल www.pmfby.gov.in या संकेतस्थळावर विमा हप्ता जमा करुन सहभाग घेऊ शकतात. त्यासाठी आधारकार्ड, जमीन धारणा 7/12, 8 अ उतारा व पिक लागवड स्वयंघोषणापत्र, फळबागेचा जिओ टॅग केलेला फोटो, बँक पासबुक प्रत आदी कागदपत्रे लागतील.

 

 

सीएससी सेंटर किंवा सेतु केंद्रामार्फत अर्ज ऑनलाईन भरता येईल. एक शेतकरी 4 हेक्टरच्या मर्यादेत विमा संरक्षण घेऊ शकतो. अधिक माहितीसाठी तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय किंवा संबंधित विमा कंपनीचे प्रतिनिधी यांच्याशी संपर्क साधावा. फळपिक विमा योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी भाग घेण्याचे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांनी केले आहे.

0000

No comments:

Post a Comment

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार

  ‘ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ’ #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार