Tuesday, July 12, 2022

पीक विमा योजनेत सहभागाचे आवाहन

 संपर्क पत्ता- भारतीय कृषि विमा कंपनी,

मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, स्टॉक एक्सेज टॉवर्स, २० वा मजला,

दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- ४०००२३. टोल फ्री क्रमांक १८००४१९५००४

ई-मेल pikvima@aicofindia.com


पीक विमा योजनेत सहभागाचे आवाहन

अमरावती दि.12 (विमाका) : किड आणि रोग, तसेच नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास  शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देणे, शेतकऱ्यांना नाविण्यपूर्ण व सुधारित मशागतीचे तंत्रज्ञान वापरण्यास उद्युक्त करणे या हेतूने खरिपासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. त्याचा लाभ घेण्यासाठी कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांनी बँकेकडे विमा हप्त्यासह ३१ जुलैपर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे.

भात, ज्वारी, तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन, कापूस पिकांचा या खरीप हंगामात समावेश करण्यात आला आहे. अमरावती जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनीशी संपर्क साधण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी बंधनकारक असून कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी २ टक्के, रब्बी पिकांसाठी १.५० टक्के व नगदी पिकांसाठी ५ टक्के असा मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. दरम्यान, अधिसूचित क्षेत्रातील अधिसूचित पिकांसाठी पिक कर्ज घेतल्यास शेतक-यांसाठी ही विमा योजना बंधनकारक नाही, मात्र, त्यासाठी शेतकऱ्याने विमा योजना भाग घेण्याच्या अंतिम दिनांकाच्या किमान ७ दिवस आधी संबंधित बँकेस विमा हप्ता न भरणेबाबत लेखी कळविणे गरजेचे आहे. या संबंधीच्या अधिक माहितीकरिता जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, मंडळ कृषि अधिकारी या कार्यालयांशी संपर्क साधावा, असे आवाहन श्री. खर्चान यांनी केले आहे.

संपर्क पत्ता- भारतीय कृषि विमा कंपनी,

मुंबई क्षेत्रिय कार्यालय, स्टॉक एक्सेज टॉवर्स, २० वा मजला,

दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई- ४०००२३. टोल फ्री क्रमांक १८००४१९५००४

ई-मेल pikvima@aicofindia.com

००००००


--

No comments:

Post a Comment

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार

  ‘ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ’ #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार