रसायनी प्रकल्पग्रस्तांच्या जमिनीबाबत समिती नेमणार
- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. १० : पनवेल व खालापूर तालुक्यातील जमीन बीसीआय (बेसिक केमिकल ॲन्ड इंटरमिडियट) या प्रकल्पासाठी अतिरिक्त संपादित केलेल्या आणि गेल्या 55 वर्षांपासून वापरात नसलेल्या जमिनीबाबत विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी व प्रकल्पग्रस्तांमधील चार प्रतिनिधींची समिती नेमणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.
वापरात नसलेली जमीन शेतकऱ्यांच्या मूळ वारसांना मिळावी, वहिवाट असलेली जमीन बीपीसीएल (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) कंपनीला विक्रीस परवानगी देऊ नये आणि एचओसी प्रकल्पातील हस्तांतरित जमिनीचा मोबदला मिळावा यासाठी रसायनी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी विकास सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधीसोबत मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची मंत्रालयात भेट घेतली.
मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले, एकदा एका सार्वजनिक कामासाठी संपादित केलेली जमीन ती विनावापर असेल तर त्याचा पुनर्वापर न करता दुसऱ्या कामासाठी वापर व्हावा. शेतकऱ्यांच्या रसायनी प्रकल्पग्रस्तांच्या मागण्या रास्त आहेत. विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा अहवाल आणि तिथल्या जमिनीचा संपूर्ण सर्व्हे करून केंद्र शासनाला पाठविला जाईल. हा अहवाल प्रकल्पग्रस्तांना विश्वासात घेऊनच तयार केला जाईल. शिवाय एचओसी व बीपीसीएल या कंपन्यांना विश्वासात घेऊन आणि केंद्र सरकारशी चर्चा करून जमिनीबाबत योग्य तो निर्णय घेतला जाईल. तसेच बीपीसीएल कंपनीला नागरिकांना सोयी-सुविधा पुरविण्याबाबतही सांगितले जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी प्रकल्पग्रस्तांना आश्वस्त केले.
यावेळी रायगडचे पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार सर्वश्री मनोहर भोईर, बाळाराम पाटील, सुरेश लाड, प्रशांत ठाकूर, भरत गोगावले, वन विभागाचे सचिव विकास खारगे, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील, समितीचे अध्यक्ष तात्यासाहेब मस्कर, उपाध्यक्ष रमेश पाटील, काशिनाथ कांबळे, दत्तात्रय शिंदे, सुरेश गाताडे यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment