Friday, September 30, 2022

विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाईन अर्ज सादर करावे

 

विद्यार्थ्यांनी महाडीबीटी पोर्टलवर

ऑनलाईन अर्ज सादर करावे

अमरावती दि.30 (विमाका) : सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग तसेच इतर मागास बहुजन कल्याण विभागामार्फत अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात महाडीबीटी प्रणालीवर भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, मॅट्रिकोत्तर शिक्षण फी परिक्षा फी प्रदाने, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठयक्रमांशी संलग्न असलेल्या वसतिगृहातील विद्यार्थ्यांना विद्यावेतन आणि व्यवसाय प्रशिक्षण शुल्क प्रतिपूर्ती योजना विद्यार्थ्यांसाठी राबविण्यात येतात.

या योजनांचे अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी महाडीबीटी प्रणालीवर सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षातील प्रथम वर्षाचे नुतनीकरणाचे अर्ज भरण्यास दि.२१ सप्टेंबर, २०२२ पासून महाडीबीटीपोर्टल माहिती तंत्रज्ञान विभागाकडून सुरु करण्यात आलेले आहे.

सन २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षात विभागातील जिल्हयातील विविध महाविद्यालयामध्ये प्रथम वर्षास व नुतनीकरणास प्रवेश घेतलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांनी वरील योजनांचे प्रथम वर्षाचे व नुतनीकरणाचे ऑनलाईन अर्ज भरण्यासाठी शासनाचे https://mahadbtmahait.gov.in हे महाडीबीटी संकेत स्थळ दि.२१ सप्टेंबर, २०२२ पासून कार्यान्वित करण्यात आलेले आहे.

विभागातील अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील योजनेस पात्र सर्व महाविद्यालयीन विद्यार्थी यांनी महाडीबीटी संकेत स्थळावर अर्ज भरावे.  विभागातील सर्व महाविद्यालयीन प्राचार्य यांनी आपल्या महाविद्यालयात या योजनेस पात्र असलेल्या अनुसूचित जाती, विजाभज, इमाव व विमाप्र प्रवर्गातील सर्व विद्यार्थ्यांचे अर्ज ऑनलाईन महाडीबीटी संकेत स्थळावर भरून घेण्याची तात्काळ कार्यवाही करावी. पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी अर्ज भरण्यापासून वंचित राहणार नाही याची दक्षता संबंधित प्राचार्य यांनी घ्यावी. असे प्रादेशिक उपायुक्त, सुनिल वारे यांनी कळविले आहे.

०००००००

No comments:

Post a Comment

‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६’ #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार

  ‘ पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०२६ ’ #कर्जमुक्तीयोजना२०२६ #महाराष्ट्रशासन #राज्यसरकार