DIO AMRAVATI NEWS 26.09.2024

 

1420 कोटी रूपयांतून दर्जेदार विकासकामे होणार

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

*विविध विकासकामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन

*वाढीव कराबाबत ऑक्टोबरपर्यंत कार्यवाही

 

अमरावती, दि. 26 : अमरावती शहर आणि परिसराच्या विकासासाठी भरघोस निधी देण्यात आला आहे. यातून शहराच्या वैभवात भर पडणाऱ्या पायाभूत सुविधा निर्माण होतील. एकाच दिवशी 1420 कोटी रूपयांच्या कामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करण्यात आले आहे. ही कामे दर्जेदार होण्यासाठी सर्वांनी योगदान द्यावे, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले.

 

जिल्हा नियोजनच्या सभागृहात आज विविध विकासकामांचे लोकार्पण आणि भूमिपूजन करण्यात आले. यावेळी आमदार सुलभा खोडके, विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय, जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार, मुख्‍य कार्यकारी अधिकारी संजिता मोहपात्रा, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुरज वाघमारे, मुख्य अभियंता गिरीश जोशी, महापालिका आयुक्त सचिन कलंत्रे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंता रुपा गिरासे आदी उपस्थित होते.

 

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, शासनाला उत्पन्न देणाऱ्या विभागांकडून मोठ्या प्रमाणावर कर गोळा करण्यात येत आहे. या विभागांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात यासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात येत आहे. विकासकामे करताना पुढील काळाचा विचार ठेवण्यात आला आहे. सारथी संस्थेमध्ये 300 आसन क्षमतेचे श्रोतागृह मंजूर आहे. मात्र याठिकाणी 500 विद्यार्थ्यांच्या राहण्याची सोय राहणार आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व सारथीच्या ठिकाणी आता 500 क्षमतेचे श्रोतागृह राहणार आहे. यासाठी लागणारा अतिरिक्त निधीही देण्यात येणार आहे. एकाच दिवशी 1420 कोटी रूपयांच्या विविध कामांचे लोकार्पण, भूमिपूजन करण्यात आले आहे. या सुविधांचा नागरिकांना लाभ होऊन त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होणार आहे.

अमरावती महापालिकेकडून वाढीव दराने कर आकारणी केली आहे. त्यामुळे तात्काळ सॉफ्टवेअरमध्ये दुरूस्ती करून नागरिकांना करपावत्या देण्यात याव्यात. कोणत्याही परिस्थितीत ऑक्टोबरपर्यंत ही कार्यवाही पूर्ण करण्यात यावी, असे निर्देश दिले.  सर्व घटकांचा विकास होण्यासाठी शासन विविध योजना राबवित आहे. त्याचा भाग म्हणून मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना, मुलींना मोफत शिक्षण, बारावीनंतर विद्यावेतन, शेतकऱ्यांना मोफत वीज, दुधाला अनुदान, तीन गॅस सिलेंडर मोफत देण्यात येत आहे.

 

सारथी, बार्टी सारख्या संस्था उभारून अध्ययनासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्यात येत आहे. त्यासोबतच विभागीय स्तरावर चांगल्या क्रीडा सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. या सुविधांचा खेळाडूंनी लाभ घ्यावा. खाशबा जाधव यांच्यानंतर यावर्षी राज्यातील खेळाडूने वैयक्तिक पदक प्राप्त केले आहे. खेळाडूंना तंत्रशुद्ध प्रशिक्षण मिळाल्यास भविष्यात पदक मिळवणारे खेळाडू राज्यातून तयार होतील, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे. विभागीय, जिल्हा आणि तालुका क्रीडा संकुलासाठी निधी वाढवून देण्यात आला आहे. त्यामुळे या क्रीडा सुविधा प्राधान्याने उभ्या राहतील.

 

अमरावती येथील पाणी पुरवठ्याची अमृत योजना, सारथीचे विभागीय कार्यालय, वसतिगृह, अभ्यासिका, लालखडी रेल्वे उड्डाणपूल, चांगापूर फाटा रस्ता, विभागीय क्रीडा संकुल मैदानाचे भूमिपूजन तर जिल्हा स्त्री रूग्णालयाच्या इमारतीचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. त्यासोबतच वस्तू व सेवा कर इमारतीचे नुतनीकरण, विदर्भ ज्ञान विज्ञान संस्थेतील क्रीडा सुविधा, उत्पादन शुल्कच्या इमारतीचे उद्घाटन, वडाळी उद्यान सौंदर्यीकरणाचे उद्घाटन करण्यात आले, तसेच नगरोत्थान अभियानातील कामांचे ऑनलाईन भूमिपूजन करण्यात आले.

क्षिप्रा मानकर यांनी सूत्रसंचालन केले. उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव यांनी आभार मानले.

 

00000

‘महाराष्ट्राची उद्योग भरारी’चे आज आयोजन

अमरावती, दि. 26 : राज्याने घेतलेल्या उद्योगविषयक महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती उद्योजक, व्यावसायिकांना व्हावी, तसेच राज्याचे व्हीजन कळावे यासाठी शुक्रवार, दि. 27 सप्टेंबर रोजी हॉटेल ग्रँड मैफिल येथे दुपारी २ वाजता "उद्यमात् सकल समृद्धी, महाराष्ट्राची उद्योग भरारी कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे.

यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उद्योगमंत्री उदय सामंत, पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, आमदार ओमप्रकाश ऊर्फ बच्चू कडू, खासदार अनिल बोंडे, बळवंत वानखडे, अमर काळे, आमदार किरण सरनाईक, धीरज लिंगाडे, यशोमती ठाकुर, सुलभा खोडके, रवि राणा, राजकुमार पटेल, प्रताप अडसड, देवेंद्र भुयार उपस्थित राहतील.

तसेच उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलरासू, विकास आयुक्त उद्योग दिपेंद्र सिंह कुशवाह, व्यवस्थापकीय संचालक एमएसएसआयडीसी राजेंद्र निंबाळकर, विभागीय आयुक्त डॉ. निधि पाण्डेय, सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विजय राठोड उपस्थित राहणार आहेत.

000000

आज जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त विविध कार्यक्रम

 

        अमरावती दि. २६ (जिमाका) :  ' संयुक्त राष्ट्र जागतिक पर्यटन संस्था ' (UNWTO) या आंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थेद्वारे घोषित दि.२७ सप्टेंबर यादिवशी दरवर्षी 'जागतिक पर्यटन दिन ' म्हणून साजरा करण्यात येतो. या दिनाच्या औचित्याने दरवर्षी आंतरराष्ट्रीय पर्यटन संस्थेद्वारे घोषवाक्य प्रसिद्ध करण्यात येते. यावर्षी जागतिक पर्यटन दिनाचे 'पर्यटन आणि शांतता' हे घोषवाक्य घोषित करण्यात केले आहे.

 

या जागतिक पर्यटन दिनानिमित्त उद्या शुक्रवार , दि. २७ सप्टेंबर, २०२४ ला सकाळी ६ ते १० या वेळेत छत्री तलाव परिसरात 'ट्रेकिंग व पक्षी निरिक्षण कार्यक्रम ' आयोजित करण्यात आला आहे. तसेच   ॲनिमेशन कॉलेजचे प्राचार्य विजय राऊत यांच्या वतीने 'पेपर शिल्प, कला प्रदर्शनी'चे आयोजन सकाळी १०.३० वाजता ॲनिमेशन कॉलेज येथे करण्यात आले आहे. तसेच युवा पर्यटन क्लब, समाजकार्य महाविद्यालय, अमरावती यांच्या मार्फत इर्विन चौक येथे   सकाळी ९ ते १० या कालावधीमध्ये पथनाट्याचे आयोजन करण्यात आले आहे.

 

वरील उपक्रमांमध्ये स्थानिक नागरिकांनी सहभागी होण्याचे आवाहन प्रादेशिक कार्यालय, पर्यटन संचालनालयाचे उपसंचालक विजय अवधाने यांनी केले आहे.

 

00000

--

DIO AMRAVATI NEWS 25.09.2024

 

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांना

जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन

 

                अमरावती, दि. 25 : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या जयंतीनिमित्त जिल्हाधिकारी कार्यालयात  आज निवासी उपजिल्हाधिकारी अनिल भटकर यांनी दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले.

 तहसिलदार प्रशांत पडघम, अधीक्षक निलेश खटके, सहायक जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रज्ज्वल पाथरे यांच्यासह जिल्हाधिकारी कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी यांनीही यावेळी दीनदयाळ उपाध्याय यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करून अभिवादन केले.               

                            

00000

 

जलजन्य व कीटकजन्य आजाराच्या साथीला आळा घालण्यासाठी आरोग्य विभागाच्या सूचना

 

अमरावती, दि. 25 : दरवर्षी पावसाळयात व पावसाळयानंतर  जलजन्य व कीटकजन्य आजाराच्या साथी पसरतात. पावसाळ्यात पाण्याचे स्रोत दूषित होतात. त्यामुळे गॅस्ट्रो, अतिसार, कॉलरा, कावीळ, विषमज्वर, विषाणूजन्य या आजाराचे रुग्ण मोठ्या प्रमाणात आढळतात. ठिकठिकाणी पाणी साचल्याने डासांची उत्पत्ती होऊन हिवताप, डेंग्यू, चिकुनगुनियासारखे आजार वाढतात. यासाठी आरोग्य विभागामार्फत आरोग्य शिबिरांचे आयोजन करुन नागरिकांची आरोग्य तपासणी करण्यात येत आहे. किरकोळ आजारावर उपचार करुण संशयित रुग्णांचे रक्त नमुन्यांची तपासणी करण्यात येत आहे. या आजारांना आळा घालण्यासाठी आरोग्य कर्मचारी सर्वेक्षण करीत आहेत. यासाठी आरोग्य विभागाच्या वतीने सर्व यंत्रणा सज्ज ठेवण्यात आली आहे, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश आसोले यांनी दिली आहे.

जलजन्य व कीटकजन्य आजाराच्या साथीला आळा घालण्यासाठी शुध्द पाण्याचा पिण्यासाठी वापर करा. गावातील विहिरीचे शुध्दीकरण करुन घ्यावे. आपल्या घराचा आजूबाजूचा परिसर स्वच्छ ठेवावा. परिसरातील नाल्या, गटारी, डबकी  यात पाणी तुंबू नये याबाबत दक्ष रहावे, आठवडयातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळावा, सांडपाण्यासाठी शोषखड्‌डा व परसबाग निर्माण करावी, आजारी व्यक्ती व लहान मुलांना पाणी उकळून गार करुन प्यावयास दयावे. साथीचे आजार बळावल्यास सर्वप्रथम आशा, आरोग्य सेवक, सेविका प्राथमिक आरोग्य केंद्रास सूचना दयाव्यात, साचलेल्या पाण्यामध्ये ऑईल, गोडे तेल टाकावे जेणेकरुन डास उत्पत्ती होणार नाहीत.  भाजीपाला व फळे मिठाच्या पाण्यात स्वच्छ धुवून घ्यावीत.  ग्रामपंचायतकडून धूर फवारणी करुण घेण्यात यावी. आपल्या छतावरील टायर व रिकाम्या प्लास्टिकच्या बॉटल्स तसेच इतर पाणी साचणारे साहित्य काढून टाकावे. झोपतांन मच्छरदाणीचा वापर करावा. कुलरमधील पाणी काढावे. तसेच फुलदाण्या आणि कुंडयांमध्ये पाणी साचू देवू नये.

शिळे व उघडयावरचे अन्न खाऊ नये. तसेच दूषित मांस व फळे खाऊ नये, डासांच्या अळया पाण्यामध्ये होवू देऊ नये.  पिण्याच्या विहिरीजवळ भांडी, कपडे व प्राणी धुवू नये.  परिसरात कुठेही सांडपाण्याचे डबके साचू देवू नये, उघडयावर शौचास बसू नये. अनोळखी तथा नवीन विहिरीचे पाणी शुध्द केल्यावर अथवा खात्री झाल्याशिवाय सेवन करु नये, याबाबींची खबरदारी घेण्याचे आवाहन आरोग्य विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

000000

संत्रा फळबाग योजनेतंर्गत प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र उभारण्याबाबत

प्रस्ताव सादर करण्यास 30 सप्टेंबरपर्यंत मुदतवाढ

 

अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : राज्य शासनाने राज्यातील नागपूर जिल्हयातील नागपूर, काटोल व कळमेश्वर तर अमरावती जिल्हयातील मोर्शी,  बुलडाणा जिल्हयातील संग्रामपूर येथे आधुनिक संत्रा प्रक्रिया केंद्र उभारणे यास मान्यता देवून 20 कोटी रुपये  निधीची तरतुद करण्यात आलेली आहे. योजनेच्या लाभार्थ्यांमध्ये सहकारी प्रक्रिया संस्था, शेतकरी उत्पादक कंपनी, शेतकरी गट, खाजगी उद्योजक आणि बाजार समिती यांचा समावेश आहे.

               महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाने पहिल्या टप्यात प्राथमिक प्रक्रिया प्रकल्पासाठी लाभार्थी निवडीची प्रक्रिया सुरु केलेली आहे. या प्रकल्पासाठी प्रस्ताव मागविण्यासाठी निविदा तसेच मॉडेल प्रकल्प अहवाल महाराष्ट्र राज्य कृषि पणनमंडळाच्या www.msamb.com या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.  आता अर्ज सादर करण्याची अंतिम मुदत 30 सप्टेंबर 2024  पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. त्याबाबतची सूचना पणनमंडळाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आली आहे. तरी या योजनेचा लाभ संबंधित तालुक्यातील जास्तीत-जास्त लाभार्थींनी घ्यावा. या योजनेच्या अधिक माहितीसाठी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या मुख्यालयाशी     020-24528100  या दूरध्वनी क्रमांकावर प्रकल्प विभागाशी संपर्क साधावा,  असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाचे कार्यकारी संचालक संजय कदम यांनी केले आहे.

000000

 

 

शहरातील इच्छुक महिलांना रोजगारासाठी

पिंक (गुलाबी) ई- रिक्षा योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन

 

अमरावती, दि. 25 (जिमाका) : राज्यातील महिला व मुलींना रोजगार निर्मितीस चालना देणे, त्यांचे आर्थिक, सामाजिक पुर्नवसन करणे, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर करणे, स्त्री सशक्तीकरणास चालना देण्यासाठी तसेच महिला व मुली यांना सुरक्षित प्रवास करणे यासाठी नोकरी तसेच रोजगाराच्या जास्त संधी उपलब्ध असलेल्या अमरावती शहरात इच्छुक महिलांना रिक्षा खरेदी करण्यासाठी अर्थसहाय्य व  चालविण्यासाठी  इतर सोयीसुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी  शहरातील गरजू महिलांना रोजगारासाठी  ‘पिंक (गुलाबी) ई- रिक्षा’ योजना लागू करण्यात आली आहे.

 योजनेचे स्वरुप : 

ई-रिक्षाची किंमतीमध्ये सर्व करांच्या (जीएसटी, रेजिस्ट्रेशन रोड टॅक्स इ._­) समावेश असेल. नागरी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, राष्ट्रीयकृत बँका, अनुज्ञेय असलेल्या खाजगी बँकाकडून ई- रिक्षा किंमतीच्या 70 टक्के कर्ज उपलब्ध करुन देण्यात येईल.  राज्य शासन 20 टक्के आर्थिक भार उचलेल,  योजनेची लाभार्थी महिला-मुली यांच्यावर 10 टक्के आर्थिक भार असेल, कर्जाची परतफेड करण्याची मुदत 5 वर्षे  राहील.

योजनेच्या लाभार्थ्याची पात्रता :

लाभार्थीचे कुटुंब महाराष्ट्र रहिवाशी असणे आवश्यक राहील. अर्जदाराचे वय 20 ते 40 वर्षे दरम्यान असणे अनिवार्य आहे. या योजनेअंतर्गत लाभ घेण्यासाठी अर्ज करणाऱ्या लाभार्थ्यांचे बँक खाते असणे आवश्यक आहे. लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न  3 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.  विधवा, कायद्याचे घटस्फोटित, राज्यगृहामधील इच्छुक प्रवेशित, अनाथ प्रमाणपत्र प्राप्त युवती, अनुरक्षणगृह बालगृहातील आजी-माजी प्रवेशित यांना प्राधान्य देण्यात येईल.  दारिद्रय रेषेखालील महिलांनाही प्राधान्य देण्यात येईल.

योजनेचा अर्ज जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, महिला व बाल कल्याण, जिल्हा परिषद, महिला आर्थिक विकास महामंडळ, सर्व कार्यालय, महिला व बाल विकास भवन, कॅम्प रोड, अमरावती, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी नागरी (पूर्व), बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी (पश्चिम), दत्तापॅलेस गांधी चौक, अमरावती, अधीक्षक, शासकीय मुलींचे निरीक्षणगृह, बालगृह, देसाई ले-आउट, गणेश कॉलनी, जिल्हा समन्वयक महिला सक्षमीकरण केंद्र, वन स्टॉप सेंटर, जिल्हा स्त्री रुग्णालय, अमरावती या कार्यालयातून प्राप्त करुन 7 दिवसात सादर करावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांनी कळविले आहे.

00000

DIO AMRAVATI NEWS 24.09.2024

 

प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियानामधून

आदिवासी बहुल गावांच्या विकासात पडणार भर

अमरावती, दि. 24 (जिमाका): केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रीमंडळाने नुकतीच प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान या केंद्र सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी अभियानाला मान्यता दिली. या अभियानाव्दारे संपूर्ण देशभरातील 30 राज्ये केंद्रशाशित प्रदेशातील 549 जिल्ह्यांमधील 2 हजार 740 तालुक्यातील 63 हजार 843 आदिवासीबहुल गावांचा विकास साधला जाणार आहे. या अभियानांतर्गत या गावांमध्ये 79 हजार 256 कोटी रुपयांची विकास कामे करण्यात येणार असून, यामध्ये 56 हजार 333 कोटी रुपये एवढा केंद्राचा वाटा असून, 22 हजार 823 कोटी रुपये एवढा राज्याचा वाटा असणार आहे.

या अभियानांतर्गत 17 मंत्रालयीन विभागांना 25 प्रकारच्या योजना राबविण्यासाठी अनुसूचित जमातीसाठी विकास कृती आराखडा अंतर्गत प्राप्त झालेल्या निधीतून 5 वर्षाच्या कालावधीत आपल्याला ठरवून दिलेली साध्ये प्राप्त करावयाची आहेत. या अभियानांतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, जलशक्ती मंत्रालय, उर्जा मंत्रालय, नवीन व नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, पेट्रोलिअम व नैसर्गिक वायु मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय, शिक्षण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, दुरसंचार विभाग, कौशल्य विकास व उद्योजकता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय, कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालय, मत्स्य मंत्रालय, पशुसंवर्धन व डोंगरी विभाग, पंचायतराज मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय या मंत्रालय व विभागांचा समावेश असणार आहे.

या विभागामार्फत आदिवासी बहुल गावांमध्ये पक्की घरे (प्रधानमंत्री आवास योजना), रस्ते (प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना), पाणी पुरवठा (जल जीवन मिशन), घरांचे विद्युतीकरण, नवीन सौरउर्जा योजना, फिरती आरोग्य पथक (राष्ट्रीय आरोग्य अभियान), आयुष्यमान भारत कार्ड (प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना), एलपीजी कनेक्शन्स (प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना), अंगणवाडी केंद्राची स्थापना (पोषण अभियान), वसतिगृहांची स्थापना (समग्र शिक्षा अभियान), पोषण वाटीका (राष्ट्रीय आयुष अभियान), भारतनेट, स्किल इंडिया मिशन, शाश्वत शेती प्रसिद्धी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, राष्ट्रीय पशुधन मोहीम, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ट्रायबल होम स्टे (स्वदेश दर्शन), प्रधानमंत्री आदी आदर्श ग्राम योजना या योजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. याबरोबरच ट्रायबल मल्टिपर्पज मार्केटिंग सेंटर्स, वनहक्क धारकांसाठी शाश्वत उपजीविका, सिकल सेल आजारासाठी  क्षमता केंद्रे, आश्रमशाळा, वस‌तिगृहे येथील पायाभूत सुविधा विकास यावरही विशेष भर दिला जाणार आहे.

जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांनी ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ जिल्ह्यातील अमरावतीसह अचलपुर, भातकुली, चांदूरबाजार, चिखलदरा, दर्यापूर, धारणी, मोर्शी, वरुड या 9 तालुक्यामधील 321 आदिवासीबहुल गावांमध्ये राबविले जाणार असल्याचे सांगितले. धारणीच्या सहायक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प़, प्रियंवदा म्हाडदळकर  यांनी  ‘प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान’ जिल्ह्यातील सर्व संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या सहभागातून राबवून या 321 गावांचा सर्वांगीण विकास करण्याचा मानस व्यक्त केला.

000

जिल्हा खनिकर्म विभागाचे रेतीघाटबाबत आवाहन

अमरावती, दि. 24 (जिमाका): वाळू रेती निर्गती सुधारित धोरण, वाळू, रेती उत्खनन मार्गदर्शक सूचना तसेच वेळोवेळी निर्गमित झालेल्या सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेशानुसार जिल्ह्यातील रेतीघाटांचे  सर्वेक्षण करून एकूण 33 रेतीघाट तालुकास्तरीय संनियंत्रण समितीने रेती उत्खननासाठी योग्य असल्याचे अहवाल जिल्हा खनिकर्म कार्यालयास सादर केला आहे.

अमरावती जिल्ह्यातील रेती उत्खननासाठी योग्य असलेल्या रेतीघाटांचे तपशिलाचा समावेश करुन वर्ष 2024-25 च्या सुधारणेसह अद्यावत करण्यात आलेला आहे.  जिल्हा सर्वेक्षण अहवालाची सुधारित आवृत्ती सर्व जनतेचे अवलोकनार्थ तसेच अभिप्राय/सूचना (Comment) प्राप्तीसाठी www.amravati.nic.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. त्या अनुषंगाने आपले अभिप्राय,/सूचना/आक्षेप//तक्रार/निवेदन ठराव इत्यादी असल्यास त्या लेखी स्वरुपात जिल्हा वाळू संनियंत्रण समिती खनिकर्म शाखा, जिल्हाधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे किंवा dmoamravati1@gmail.com या ई-मेल आयडीवर सदर जाहीर सूचनेच्या दिनांकापासून 30 दिवसांच्या कालावधीत  सादर करण्यात यावे, असे आवाहन जिल्हा खनिकर्म अधिकारी डॉ. इम्रान शेख यांनी केले आहे.

00000

शिष्यवृत्तीचे अर्ज  तातडीने निकाली काढल्याचे आवाहन

         अमरावती, दि. 24 (जिमाका):सामाजिक न्याय विभाग यांच्यामार्फत महाडीबीटी प्रणालीवर अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विविध योजना राबविण्यात येतात. भारत सरकार मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती, शिक्षण की परीक्षा फी योजना, राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक पाठ्यक्रमाशी संलग्न वस्तीगृहातील विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता या योजना राबविण्यात येतात.

शैक्षणिक वर्ष 2024-25 साठी महाडीबीटी पोर्टलवरून नवीन ब नुतनीकरणाच्या अर्जांची ऑनलाईन स्वीकृती सुरू करण्यात आलेली आहे.

 

परंतु, सदर वर्षातील शिष्यवृत्ती अर्ज ऑनलाईन भरण्यासाठी सन 2023-24 वर्षातील अर्ज निकाली काढणे आवश्यक आहे. दि.19 सप्टेंबर, 2024  रोजीच्या महाडीबीटी डॅशबोर्डनुसार विद्यार्थी स्तरावर 1 हजार 47 तर महाविद्यालयस्तरावर 789 अर्ज महाडीबीटी पोर्टलवर अनुसूचित जाती प्रवर्गाचे अर्ज महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असल्याचे दिसून येत आहे. महाविद्यालयांनी शिष्यवृत्ती अर्ज विहित मुदतीत जिल्हा कार्यालयाकडे पाठविणे अपेक्षित असते. असे असतानाही जिल्ह्यातील काही महाविद्यालयांनी ही बाब गांर्भीयाने घेतली नाही. सदर अर्ज मंजुरीसाठी समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त यांच्याकडे सादर करण्याबाबत वेळोवेळी कळविण्यात आले आहे.

 

जिल्ह्यातील सर्व महाविद्यालयातील प्राचार्यांनी आपल्या महाविद्यालय स्तरावर प्रलंबित असलेले पात्र अर्ज जिल्हा लॉगिन वर पाठवावे. तसेच विद्यार्थ्यांनी लॉगिनकडे त्रुटी पूर्ततेसाठी परत केलेले अर्जाची संबंधित महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून त्वरित त्रुटिपूर्तता करून पात्र अर्ज जिल्हा लॉगिन वर पाठविण्यात यावे, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र व्ही. जाधवर यांनी केले आहे.

0000

 

 अमरावती शासकीय औे‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्था येथे

 येत्या गुरुवारी शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळावा

अमरावती, दि. 24 (जिमाका): शासकीय औ‌द्योगिक प्रशिक्षण संस्था, एनएसएस हॉल, अमरावती येथे गुरुवार, दि. 26 सप्टेंबर, 2024 रोजी सकाळी 10 वाजता शिकाऊ उमेदवारी भरती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले आहे. या भरती मेळावामध्ये नागपूर येथील नामांकित कंपनीचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहेत. भरती मेळाव्यासाठी जास्तीत-जास्त आयटीआय मोटर मेकॅनिक, डीजल मेकॅनिक आणि इलेक्ट्रि‌शियन व्यवसाय उत्तीर्ण उमेदवारांनी सहभागी होवून या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेचे उपसंचालक तसेच सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार यांनी केले आहे. प्रशिक्षणार्थी यांनी बायोडाटा व मूळ कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रती सोबत आणणे आवश्यक आहे.

 0000

अंजनगाव सूर्जी आयटीआयमध्ये

मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण रोजगार भरती मेळावा येत्या गुरुवारी

      अमरावती, दि. 24 (जिमाका):  मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेंतर्गत गुरुवार, दि. 26 सप्टेंबर रोजी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, अंजनगाव सूर्जी येथे सकाळी 11 वाजता प्रशिक्षण रोजगार भरती मेळावा व इंटर्नशिप मार्गदर्शन शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. या संधीचा लाभ 12 वी ,आयटीआय, पदविका, पदवीधर उत्तीर्ण  विद्यार्थ्यांनी घ्यावा.

       योजनेचे स्वरुप : युवक, युवतींना त्यांच्या शिक्षणानंतर प्रत्यक्ष कामाचे प्रशिक्षण देऊन त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी  मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना राज्य शासनाव्दारे सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजनेसाठी 5 हजार 500 कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शासकीय, निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे व विविध क्षेत्रातील प्रकल्प, उद्योग, स्टार्टअप्स आस्थापनांनी आवश्यक मनुष्यबळाची मागणी ऑनलाईन नोंदविल्यानुसार संबंधित आस्थापनांना त्याप्रमाणे मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिल्या जाणार आहे.

प्रशिक्षण योजनेंतर्गत प्रशिक्षणार्थींना शैक्षणिक अर्हतेनुसार 12 वी पास प्रशिक्षणार्थींना 6 हजार, आयटीआय, पदविका उत्तीर्णांना 8 हजार व पदवीधर, पदव्युत्तर यांना 10 हजार रुपये शासनाकडून विद्यावेतन दिले जाणार आहे. या कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधी 6 महिने असून प्रशिक्षणार्थ्यांचे वयोमर्यादा 18 ते 35 वयोगटातील असावा. या योजनेसाठी इच्छुक उमेदवारांनी कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविण्यता विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी व मार्गदर्शक सूचनांनुसार आपली नोंदणी करावी, असे आवाहन विभागाव्दारे करण्यात आले आहे.

             आवश्यक कागदपत्रे : उमेदवार हा महाराष्ट्राचा अधिवासी असावा, उमेदवारांची आधार नोंदणी असावी, उमेदवारांचे बँक खाते आधार संलग्न असावे, उमेदवाराने कौशल्य, रोजगार व उद्योजकता आयुक्तलयाच्या संकेतस्थळावर नोंदणी करून रोजगार नोंदणी क्रमांक प्राप्त केलेला असावा, उमेदवारांने अर्ज भरताना उपरोक्त ठिकाणापैकी एकाच ठिकाणासाठी अर्ज सादर करावा. सदर कार्य प्रशिक्षणाचा कालावधीत उमेदवारांना या योजनेंतर्गत शासनामार्फत विद्यावेतन देण्यात येणार आहे. एका उमेदवारास या योजनेचा लाभ एकदाच घेता येईल.  उमेदवाराचे ज्या ठिकाणी प्रशिक्षणासाठी नेमणूक केली जाईल, ते मुख्यालय सोडता येणार नाही, यांची नोंद घ्यावी, असे संस्थेचे प्राचार्य आर. टी. शेगोकार यांनी कळविले आहे.

0000

 वलगाव येथे मोफत आरोग्य तपासणी शिबिर

अमरावती, दि. 24 (जिमाका) : विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयातर्फे उपमुख्यमंत्री सामुदायिक आरोग्य मोफत तपासणी अंतर्गत वलगाव येथे आरोग्य तपासणी शिबिर पार पडले.

आरोग्य शिबिरात कर्करोग, हृदयरोग, मेंदू, लघवी, किडनी, किडनी प्रत्यारोपण, प्लास्टिक सर्जरी, बालरोग रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. यातील 102 रुग्णांपैकी 34 रुग्णांवर विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयात पुढील उपचार करण्यात येणार आहे.

शिबिरासाठी विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. अमोल नरोटे, विशेष कार्य अधिकारी डॉ. मंगेश मेंढे, नोडल अधिकारी डॉ. श्याम गावंडे यांनी पुढाकार घेतला. शिबिरामध्ये तपासणीसाठी विभागीय संदर्भ सेवा रुग्णालयातील तज्ज्ञ वैद्यकीय चमूमध्ये डॉ. सपना गुप्ता, आहारतज्ज्ञ कविता देशमुख, समुपदेशक दिनेश हिवराळे, लेखापाल भूपेंद्र जेवडे, प्राथमिक आरोग्य केंद्र वलगाव डॉ. दक्षायणी अनवाने, पी. एस. शहा, एच. एल. एल. मिलिंद गजभिये, गिरिश उघडे, रूग्णवाहिका चालक दिपक शर्मा, परिचर हर्षा काळे यांनी सहकार्य केले.

0000

DIO AMRAVATI NEWS 23.09.2024

 

असाक्षर महिला व पुरूष साक्षर होण्यासाठी

नवभारत साक्षरता कार्यक्रमात अमरावती जिल्हा अव्वल

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका): समाजामध्ये आजही बरीचशी लोक आहेत की, ज्यांना अजूनही अक्षर ओळख झाली नाही. अशा असाक्षर महिला व पुरुष तसेच तरुणांना साक्षर करण्याचे कार्य शिक्षण संचालनालय (योजना ) या विभागाने हाती घेतले आहे. केंद्र पुरस्कृत ‘उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’ सन 2022 ते सन 2027 या कालावधीत वय वर्ष 15 व त्यापुढील असाक्षर असणाऱ्या व्यक्तींना साक्षर करण्यासाठी केंद्रामार्फत राज्याच्या मदतीने राबविण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यभर ‘वारी साक्षरतेची’ हा उपक्रम घेण्यात आला होता. श्री क्षेत्र पंढरपूर वारीमध्ये येणाऱ्या वारकऱ्यांची असाक्षरतेच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. यानिमित्ताने साक्षरतेचा संदेश देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातही ज्या-ज्या ठिकाणी वारकरी मिळतील, त्या ठिकाणी जाऊन साक्षरतेच्या संदर्भात जनजागृती व वारकऱ्यांच्या भेटी घेण्यात आलेल्या आहेत.

शिक्षणाधिकारी (योजना) या कार्यालयामार्फत गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून साक्षरतेचा प्रचार व प्रसार करण्यात आला आहे. सन 2030 पर्यंत शंभर टक्के साक्षर करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. गावागावांमध्ये कार्यक्रम राबविण्यात संदर्भात पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारशीनुसार व संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयानुसार 2030 पर्यंत सर्व तरुण आणि प्रौढ पुरुष आणि स्त्रिया अशा सर्वाना शंभर टक्के साक्षरता आणि संख्याज्ञान संपादन करणे अपेक्षित आहे. शासन निर्णय दि. 14 ऑक्टोबर 2022 अन्वये केंद्रशासन पुरस्कृत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम सन 2022 ते सन 2027 या कालावधीत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राबविण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. या कार्यक्रमासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून शालेय शिक्षण व साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार, नवी दिल्ली, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शिक्षण संचालनालय योजना, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, शिक्षणाधिकारी योजना, जिल्हा परिषद, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती या यंत्रणांमार्फत होत आहेत.

या कार्यासाठी महत्त्वाच्या समित्या स्थापन केल्या असून त्यामध्ये राज्यस्तर, जिल्हास्तर, गटस्तर व शाळास्तर अशा समित्या आहेत. जिल्हास्तर समितीसाठी नियामक परिषदचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष आहेत. ‘प्रौढ शिक्षण’ या ऐवजी 'सर्वांसाठी शिक्षण" म्हणून हा उपक्रम राबविल्या जात आहे. शाळा हे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीचे एकक आहे. लाभार्थी आणि स्वयंसेवक यांचे सर्वेक्षण शाळांकडून केले जाते. यामध्ये शासकीय अनुदानित खाजगी शाळांमधील शिक्षकांव्यतिरिक्त शिक्षक पदांचे शिक्षण घेणारे, उच्च शिक्षण संस्थामधील विद्यार्थी, पंचायतराज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर तसेच एनएसएस, एनसीसी यांचाही स्वयंसेवक म्हणून सहभाग आहे. असाक्षरांची नोंद उल्लास ॲप वर केली जाते. स्वयंसेविकामार्फत ऑफलाइन अध्यापन केले जाते.

पायाभूत साक्षरता (वाचन लेखन) व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी घेतली जाते. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर साक्षरता प्रमाणपत्र दिले जाते. मागील शैक्षणिक सत्र 2023-24 मध्ये अमरावती जिल्ह्याची उल्लास ॲपवर नोंदणी एकूण 30 हजार 556 इतके असाक्षर होते. त्यापैकी 25 हजार 582 इतके परीक्षेला बसले, त्यापैकी 25 हजार 316 इतके उत्तीर्ण झाले. सत्र 2024-25 साठी  11 हजार 556 इतके लाभार्थी आहेत. त्यांना साक्षरतेचे धडे देण्यात येतील. सध्या महाराष्ट्रात अमरावती जिल्हा अव्वल  आहे.

00000

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा पात्र ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घ्यावा

अमरावती, दि. 23 (जिमाका): देशात हिंदू धर्मात चारधाम यात्रा, माता वैष्णोदेवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा तसेच इतर धर्मियांचीही अनेक तीर्थस्थळे आहेत. जेथे आयुष्यात एकदा तरी जाण्याचे बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांचे स्वप्न असते. पुण्यकर्म म्हणून तीर्थक्षेत्री जाण्याची ज्येष्ठांची सुप्त इच्छा असते. परंतु गोरगरीब, सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे, कोणी सोबत नसल्याने आणि पुरेशी माहिती नसल्याने त्यांचे तीर्थयात्रा करण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. ही बाब विचारात घेऊन यासाठी राज्यातील सर्व धर्मातील ज्येष्ठ नागरिक जे साठ वर्ष किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत, त्यांना राज्य आणि भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची दर्शनाची संधी देण्यासाठी ­­­‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ राज्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेली आहे.

या योजनेचे लाभार्थी पात्रता निकष :

लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याच्या रहिवासी असणे आवश्यक आहे.  वय वर्षे 60 व त्यावरील जेष्ठ नागरिक, लाभार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम दोन लाख पन्नास लाखापेक्षा जास्त नसावे. सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे आवश्यक आहेत. योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज, लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला त्या व्यतिरिक्त लाभार्थ्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी लाभार्थ्यांचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चार पैकी कोणतीही ओळखपत्र प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, वार्षिक उत्पन्न दोन लाख पन्नास लाखापर्यंत असणे अनिवार्य किंवा पिवळे अथवा केशरी रेशन कार्ड ग्राह्य धरले जाईल. लाभार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, जवळच्या नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक व त्यांचे प्रमाणपत्र, तसेच सदर योजनेच्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे लाभार्थ्यांचे हमीपत्र व नातेवाईकांची हमीपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यातील 60 वर्षावरील जेष्ठ नागरीकांनी परीपूर्ण अर्ज भरुन तालुका स्तरावर तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती तसेच जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर करावे. तसेच ज्या लाभार्थ्यांनी या आधी अर्ज भरलेले आहेत, त्यांनी सुधारित अर्ज भरण्यासाठी व अर्जामधील त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जेणे करुन सर्वांचे अर्ज पात्र करता येतील, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले.

0000