DIO AMRAVATI NEWS 23.09.2024

 

असाक्षर महिला व पुरूष साक्षर होण्यासाठी

नवभारत साक्षरता कार्यक्रमात अमरावती जिल्हा अव्वल

 

अमरावती, दि. 23 (जिमाका): समाजामध्ये आजही बरीचशी लोक आहेत की, ज्यांना अजूनही अक्षर ओळख झाली नाही. अशा असाक्षर महिला व पुरुष तसेच तरुणांना साक्षर करण्याचे कार्य शिक्षण संचालनालय (योजना ) या विभागाने हाती घेतले आहे. केंद्र पुरस्कृत ‘उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम’ सन 2022 ते सन 2027 या कालावधीत वय वर्ष 15 व त्यापुढील असाक्षर असणाऱ्या व्यक्तींना साक्षर करण्यासाठी केंद्रामार्फत राज्याच्या मदतीने राबविण्यात येत आहेत. त्या अनुषंगाने राज्यभर ‘वारी साक्षरतेची’ हा उपक्रम घेण्यात आला होता. श्री क्षेत्र पंढरपूर वारीमध्ये येणाऱ्या वारकऱ्यांची असाक्षरतेच्या नोंदी घेण्यात आल्या आहेत. यानिमित्ताने साक्षरतेचा संदेश देण्यात येत आहे. जिल्ह्यातही ज्या-ज्या ठिकाणी वारकरी मिळतील, त्या ठिकाणी जाऊन साक्षरतेच्या संदर्भात जनजागृती व वारकऱ्यांच्या भेटी घेण्यात आलेल्या आहेत.

शिक्षणाधिकारी (योजना) या कार्यालयामार्फत गणेशोत्सवाचे औचित्य साधून साक्षरतेचा प्रचार व प्रसार करण्यात आला आहे. सन 2030 पर्यंत शंभर टक्के साक्षर करण्याचा केंद्र सरकारचा मानस आहे. गावागावांमध्ये कार्यक्रम राबविण्यात संदर्भात पंचायत समितीच्या गटशिक्षणाधिकारी यांना सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 मधील शिफारशीनुसार व संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकास ध्येयानुसार 2030 पर्यंत सर्व तरुण आणि प्रौढ पुरुष आणि स्त्रिया अशा सर्वाना शंभर टक्के साक्षरता आणि संख्याज्ञान संपादन करणे अपेक्षित आहे. शासन निर्णय दि. 14 ऑक्टोबर 2022 अन्वये केंद्रशासन पुरस्कृत उल्लास नवभारत साक्षरता कार्यक्रम सन 2022 ते सन 2027 या कालावधीत केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राबविण्याचा राज्य शासनाने निर्णय घेतला आहे. या कार्यक्रमासाठी अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून शालेय शिक्षण व साक्षरता मंत्रालय भारत सरकार, नवी दिल्ली, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शिक्षण संचालनालय योजना, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, शिक्षणाधिकारी योजना, जिल्हा परिषद, गटशिक्षणाधिकारी, पंचायत समिती या यंत्रणांमार्फत होत आहेत.

या कार्यासाठी महत्त्वाच्या समित्या स्थापन केल्या असून त्यामध्ये राज्यस्तर, जिल्हास्तर, गटस्तर व शाळास्तर अशा समित्या आहेत. जिल्हास्तर समितीसाठी नियामक परिषदचे जिल्हाधिकारी अध्यक्ष आहेत. ‘प्रौढ शिक्षण’ या ऐवजी 'सर्वांसाठी शिक्षण" म्हणून हा उपक्रम राबविल्या जात आहे. शाळा हे या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठीचे एकक आहे. लाभार्थी आणि स्वयंसेवक यांचे सर्वेक्षण शाळांकडून केले जाते. यामध्ये शासकीय अनुदानित खाजगी शाळांमधील शिक्षकांव्यतिरिक्त शिक्षक पदांचे शिक्षण घेणारे, उच्च शिक्षण संस्थामधील विद्यार्थी, पंचायतराज संस्था, अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर तसेच एनएसएस, एनसीसी यांचाही स्वयंसेवक म्हणून सहभाग आहे. असाक्षरांची नोंद उल्लास ॲप वर केली जाते. स्वयंसेविकामार्फत ऑफलाइन अध्यापन केले जाते.

पायाभूत साक्षरता (वाचन लेखन) व संख्याज्ञान मूल्यमापन चाचणी घेतली जाते. परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर साक्षरता प्रमाणपत्र दिले जाते. मागील शैक्षणिक सत्र 2023-24 मध्ये अमरावती जिल्ह्याची उल्लास ॲपवर नोंदणी एकूण 30 हजार 556 इतके असाक्षर होते. त्यापैकी 25 हजार 582 इतके परीक्षेला बसले, त्यापैकी 25 हजार 316 इतके उत्तीर्ण झाले. सत्र 2024-25 साठी  11 हजार 556 इतके लाभार्थी आहेत. त्यांना साक्षरतेचे धडे देण्यात येतील. सध्या महाराष्ट्रात अमरावती जिल्हा अव्वल  आहे.

00000

मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजनेचा पात्र ज्येष्ठ नागरिकांनी लाभ घ्यावा

अमरावती, दि. 23 (जिमाका): देशात हिंदू धर्मात चारधाम यात्रा, माता वैष्णोदेवी यात्रा, अमरनाथ यात्रा तसेच इतर धर्मियांचीही अनेक तीर्थस्थळे आहेत. जेथे आयुष्यात एकदा तरी जाण्याचे बहुतांश ज्येष्ठ नागरिकांचे स्वप्न असते. पुण्यकर्म म्हणून तीर्थक्षेत्री जाण्याची ज्येष्ठांची सुप्त इच्छा असते. परंतु गोरगरीब, सर्वसामान्य कुटुंबातील ज्येष्ठ नागरिक त्यांच्या आर्थिक परिस्थितीमुळे, कोणी सोबत नसल्याने आणि पुरेशी माहिती नसल्याने त्यांचे तीर्थयात्रा करण्याचे स्वप्न पूर्ण होत नाही. ही बाब विचारात घेऊन यासाठी राज्यातील सर्व धर्मातील ज्येष्ठ नागरिक जे साठ वर्ष किंवा त्याहून अधिक वयाचे आहेत, त्यांना राज्य आणि भारतातील तीर्थक्षेत्रांना मोफत भेटीची दर्शनाची संधी देण्यासाठी ­­­‘मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना’ राज्यात सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने सुरू करण्यात आलेली आहे.

या योजनेचे लाभार्थी पात्रता निकष :

लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याच्या रहिवासी असणे आवश्यक आहे.  वय वर्षे 60 व त्यावरील जेष्ठ नागरिक, लाभार्थ्याच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रक्कम दोन लाख पन्नास लाखापेक्षा जास्त नसावे. सदर योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी पुढीलप्रमाणे कागदपत्रे आवश्यक आहेत. योजनेच्या लाभासाठी ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन अर्ज, लाभार्थ्यांचे आधार कार्ड किंवा रेशन कार्ड, महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र किंवा महाराष्ट्र राज्यातील जन्म दाखला त्या व्यतिरिक्त लाभार्थ्यांचे अधिवास प्रमाणपत्र उपलब्ध नसेल तर त्या ऐवजी लाभार्थ्यांचे 15 वर्षापूर्वीचे रेशन कार्ड, मतदान ओळखपत्र, शाळा सोडल्याचे प्रमाणपत्र, जन्म दाखला या चार पैकी कोणतीही ओळखपत्र प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात येईल. सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेला कुटुंबप्रमुखाचा उत्पन्नाचा दाखला, वार्षिक उत्पन्न दोन लाख पन्नास लाखापर्यंत असणे अनिवार्य किंवा पिवळे अथवा केशरी रेशन कार्ड ग्राह्य धरले जाईल. लाभार्थ्यांचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, जवळच्या नातेवाईकाचा मोबाईल क्रमांक व त्यांचे प्रमाणपत्र, तसेच सदर योजनेच्या अटी व शर्तीचे पालन करण्याबाबतचे लाभार्थ्यांचे हमीपत्र व नातेवाईकांची हमीपत्र सोबत जोडणे आवश्यक आहे.

जिल्ह्यातील 60 वर्षावरील जेष्ठ नागरीकांनी परीपूर्ण अर्ज भरुन तालुका स्तरावर तहसिल कार्यालय, पंचायत समिती तसेच जिल्हास्तरावर सहायक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालयाकडे सादर करावे. तसेच ज्या लाभार्थ्यांनी या आधी अर्ज भरलेले आहेत, त्यांनी सुधारित अर्ज भरण्यासाठी व अर्जामधील त्रुटी पूर्ण करण्यासाठी समाज कल्याण कार्यालयाशी संपर्क साधावा. जेणे करुन सर्वांचे अर्ज पात्र करता येतील, असे आवाहन समाज कल्याणचे सहायक आयुक्त राजेंद्र जाधवर यांनी केले.

0000