शहानूर मध्यम प्रकल्प परिसरात रब्बी हंगामासाठी पाणी सोडणे अशक्य
अमरावती,दि. ९ (जिमाका): शहानूर मध्यम प्रकल्पामध्ये यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी पाणी सोडणे अशक्य असल्याचे जलसंपदा विभागाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. यावर्षी पडलेला अपुरा पाऊस आणि अल-निनो तसेच आयओडी (इंडियन ओशीयन डायपोल) च्या प्रभावामुळे धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा घटला आहे. शहानूर धरण क्षेत्रात पाणीसाठा शिल्लक नसल्यामुळे यंदा रब्बी हंगाम २०२६-२७ राबविणे शक्य होणार नसून उपलब्ध पाणी केवळ पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्याचे अचलपूर मध्यम व लघु पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री. गु. उमप यांनी कळविले आहे.
अचलपूर मध्यम व लघुपाटबंधारे विभागाने जाहीर प्रकटनानुसार शहानूर धरणाची सद्यस्थिती आणि पाणी नियोजनाची माहिती कळविली आहे. त्यानुसार ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत धरणात एकूण ३४.०९ दश लक्ष घनमिटर (दलघमी) म्हणजेच ७४.०५ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा असून वार्षिक सरासरी बाष्पीभवनाप्रमाणे यातील ५.५० दलघमी पाणीसाठा कमी होणार आहे. धरण परीक्षेत्रातील नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती आणि शासनाच्या अन्य पाणीपुरवठा योजनांसाठी २३.२८ दलघमी पिण्याचे पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. तर शासकीय निर्णयाच्या अधीन राहून ३.५० दलघमी म्हणजेच १० टक्के पाणी हे आकस्मीक राखीव साठा म्हणून ठेवण्यात आले आहे. गुरे-जनावरांसाठी १.७५ म्हणजेच ५ टक्के पाण्याचा राखीव साठा ठेवण्यात आला असल्याने शेतीच्या रब्बी हंगामासाठी धरणात पाणी शिल्लक नसल्याचे अचलपूर मध्यम व लघुपाटबंधारे विभागाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
शासकीय आदेशानुसार, भविष्यात प्रत्यक्षात पाऊस पडून धरणात उपलब्ध होणाऱ्या पाणी साठयातून प्रथम पिण्यासाठी, वीज निर्मितीसाठी व औद्योगिक वापरासाठी पाणी आरक्षित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर उपलब्धता लक्षात घेऊन सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येईल.जलसंपदा विभागाने पाणी वापर संस्था, लाभधारक आणि नागरिकांना पाणी सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती समजून प्रत्येकाने त्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करावा, धरणातून किंवा कालव्यातून पाण्याचा अनधिकृत वापर केल्यास 'महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६' मधील तरतुदींनुसार कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल,पाणी पुरवठ्याबाबत कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा वित्तहानी होणार नाही, यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे कळविण्यात आले आहे.
000000
ऊर्ध्व वर्धा प्रकल्प क्षेत्रात पाणीटंचाई; रब्बी हंगामासाठी पाणी सोडणे अशक्य
अमरावती,दि. ९ (जिमाका): यंदाच्या रब्बी हंगामासाठी ऊर्ध्व वर्धा प्रकल्पातून (अप्पर वर्धा धरण) सिंचनासाठी पाणी सोडणे शक्य होणार नाही, असे जलसंपदा विभागाच्या वतीने जाहीर करण्यात आले आहे. यावर्षी पडलेला अपुरा पाऊस आणि अल-निनो तसेच आयओडी (इंडियन ओशीयन डायपोल) च्या प्रभावामुळे धरणातील उपयुक्त पाणीसाठा घटला आहे. धरण क्षेत्रात पाणीसाठा शिल्लक नसल्यामुळे यंदा रब्बी हंगाम २०२६-२७ राबविणे शक्य होणार नसून उपलब्ध पाणी केवळ पिण्यासाठी आरक्षित ठेवण्यात आल्याचे उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता श्री.गु.उमप यांनी कळविले आहे.
या पाटबंधारे विभागाने जाहीर प्रकटनानुसार उर्ध्व वर्धा प्रकल्पांतर्गत धरणाची सद्यस्थिती आणि पाणी नियोजनाची माहिती कळविली आहे. त्यानुसार ९ नोव्हेंबर २०२६ पर्यंत धरणात एकूण क्षमतेच्या ४१.८६ टक्के (२३६.१० दश लक्ष घनमिटर) उपयुक्त पाणीसाठा असून वार्षिक सरासरी बाष्पीभवनाप्रमाणे यातील ८८.५१ दलघमी पाणीसाठा कमी होणार आहे. धरण परीक्षेत्रातील महानगरपालिका, नगरपरिषदा, ग्रामपंचायती आणि शासनाच्या अन्य पाणीपुरवठा योजनांसाठी ६६.८४ दलघमी पिण्याचे पाणी आणि औद्योगिक वार्षिक एकूण २९.७५ दलघमी पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. तर शासकीय निर्णयाच्या अधीन राहून ३३.०९ दलघमी म्हणजेच १० टक्के पाणी हे आकस्मीक राखीव साठा म्हणून ठेवण्यात आले आहे. गुरे-जनावरांसाठी १० दलघमी पाण्याचा राखीव साठा ठेवण्यात आला असल्याने शेतीच्या रब्बी हंगामासाठी धरणात पाणी शिल्लक नसल्याचे उर्ध्व वर्धा पाटबंधारे विभागाद्वारे कळविण्यात आले आहे.
शासकीय आदेशानुसार, भविष्यात प्रत्यक्षात पाऊस पडून धरणात उपलब्ध होणाऱ्या पाणी साठयातून प्रथम पिण्यासाठी, वीज निर्मितीसाठी व औद्योगिक वापरासाठी पाणी आरक्षित करण्यात येणार आहे. त्यानंतर उपलब्धता लक्षात घेऊन सिंचनासाठी पाणी सोडण्यात येईल.जलसंपदा विभागाने पाणी वापर संस्था, लाभधारक आणि नागरिकांना पाणी सुरक्षित ठेवण्याच्या दृष्टीने काही महत्त्वाच्या सूचना केल्या आहेत. पाणी ही राष्ट्रीय संपत्ती समजून प्रत्येकाने त्याचा अत्यंत काटकसरीने वापर करावा, धरणातून किंवा कालव्यातून पाण्याचा अनधिकृत वापर केल्यास 'महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम १९७६' मधील तरतुदींनुसार कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल, पाणी पुरवठ्याबाबत कोणत्याही प्रकारची जीवितहानी किंवा वित्तहानी होणार नाही, यासाठी नागरिकांनी सतर्क राहावे, असे कळविण्यात आले आहे.
000000
ग्रामीण भागात १८ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
अमरावती, दि. ९ (जिमाका) : जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी आणि कोणताही अनुचित प्रकार टाळण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ चे कलम ३७ (१) (३) प्रमाणे प्रतिबंधक आदेश लागू केले आहेत. १८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत प्रभावी राहतील.अपर जिल्हादंडाधिकारी संतोष काकडे यांनी याबाबतचे अधिकृत आदेश निर्गमित केले आहेत.
जिल्ह्यात स्थानिक पक्ष, संघटना, विविध विद्यार्थी संघटना आणि शेतकरी संघटनांकडून विविध मागण्यांसाठी उपोषणे व आंदोलने केली जात आहेत. दीपावली आणि इतर सणांच्या पार्श्वभूमीवर शहरात व ग्रामीण भागात महालक्ष्मी व इतर सार्वजनिक कार्यक्रमांची स्थापना करण्यात आली आहे. काही खोडसाळ समाजकंटकांकडून क्षुल्लक कारणावरून वाद निर्माण करून शांतता भंग होण्याची शक्यता नाकारता येत नसल्याचे आदेशात नमूद केले आहे.
हा आदेश केवळ अमरावती जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागासाठी लागू असणार असून, पोलीस प्रशासनाला कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी चोख बंदोबस्त ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करावे आणि कोणत्याही अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
00000
पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात १५ दिवसांसाठी प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
अमरावती, दि.९ (जिमाका): अमरावती शहर आणि पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्रात सार्वजनिक सुरक्षितता राखण्यासाठी आणि कायदा-सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३७ (१) आणि ३७ (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. हे आदेश ८ नोव्हेंबर २०२६ रोजी मध्यरात्री १२.०१ वाजेपासून ते २२ नोव्हेंबर २०२६ रोजी रात्री २४.०० वाजेपर्यंत (एकूण १५ दिवस) लागू राहतील, अशी माहिती अमरावतीचे पोलीस आयुक्त राकेश ओला यांनी दिली आहे.
सार्वजनिक सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ नये, यासाठी सक्षम अधिकाऱ्यांच्या लेखी परवानगीशिवाय कोणत्याही मानवी मेळाव्याचे किंवा मिरवणुकीचे आयोजन करण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.अंत्ययात्रा वगळता इतर कोणत्याही मिरवणुकीसाठी संबंधित पोलीस ठाण्याच्या अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी घेणे बंधनकारक असेल. परवानगी देण्यापूर्वी स्थानिक पोलीस ठाणे अधिकाऱ्यांनी पोलीस उपायुक्त तथा विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्याशी चर्चा करणे आवश्यक आहे. या आदेशाचे किंवा अधिसूचनेचे उल्लंघन केल्यास संबंधितांवर 'महाराष्ट्र पोलीस कायदा कलम १३५' मधील तरतुदींनुसार कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येणार आहे.
000000
No comments:
Post a Comment