जिल्ह्यातील चारा औद्याोगिक वापरासाठी पूर्ण बंदी जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

 

जिल्ह्यातील चारा औद्याोगिक वापरासाठी पूर्ण बंदी

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

 

       अमरावती, दि. 9 (जिमाका) : जिल्ह्यात सन २०२६ च्या खरीप हंगामात झालेल्या अल्प पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्यातील सोयाबीन आणि आगामी तूर पिकाचे कुटार, भुसा, वैरण आता केवळ जनावरांच्या चाऱ्यासाठी शंभर टक्के आरक्षित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गट्टू, बायोमास ब्रिकेट्स, पेलेट्स बनवणाऱ्या उद्योगांना कुटाराचा इंधन म्हणून वापर करणे, खरेदी करणे आणि वाहतूक करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.

 

       जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी 'आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५' आणि 'जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५' अंतर्गत हे आदेश जारी केले आहेत. या आदेशानुसार, कुटार केवळ जनावरांच्या चाऱ्यासाठी आरक्षित करण्यात आला आहे. सोयाबीन आणि तुरीचे कुटार केवळ पशुधनाच्या खाद्यासाठीच वापरता येईल. बिगर-कृषी, औद्योगिक किंवा व्यावसायिक वापरासाठी याच्या वापरावर पूर्ण मनाई राहणार आहे.

 

      बायोमास ब्रिकेट्स, पेलेट उत्पादक किंवा औद्योगिक कारखान्यांमधील बॉयलर युनिट्सना कुटार खरेदी आणि प्रक्रिया करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे. नियमांचे उल्लंघन करून साठा  आढळल्यास साठा जप्त करून संबंधित प्रकल्पाचा औद्योगिक परवाना रद्द करण्यात येईल. व्यापाऱ्यांना नफेखोरीच्या उद्देशाने कुटाराची अवैध साठेबाजी करता येणार नाही. स्थानिक शेतकरी, पशुपालक व मान्यताप्राप्त गोशाळा व्यतिरिक्त इतर घटकांना कुटार विकण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.

 

       जिल्ह्याबाहेर कुटाराची अनधिकृत वाहतूक रोखण्यात आली आहे. तथापि, नोंदणीकृत गोशाळा किंवा दुष्काळग्रस्त भागातील पशुपालकांसाठी वाहतूक करायची असल्यास उपविभागीय अधिकारी किंवा तहसीलदार यांची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहणार आहे. सदर आदेशाची कडक अंमलबजावणी करण्यासाठी तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली तालुका पातळीवर विशेष भरारी पथके स्थापन करण्यात आले आहेत. यात पशुसंवर्धन अधिकारी, पोलीस निरीक्षक, कृषी अधिकारी आणि उद्योग निरीक्षक यांचा समावेश आहे. हे पथक ब्रिकेट्स युनिट्सची अचानक तपासणी करून अवैध वाहतूक रोखणार आहे.

 

      या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी व्यक्ती, व्यावसायिक किंवा कारखानदारांवर आपत्ती व्यवस्थापन कायदा २००५ (कलम ५१ ते ६०), जीवनावश्यक वस्तू कायदा १९५५ आणि भारतीय न्याय संहितेच्या कलमांनुसार फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहे. तसेच जप्त केलेले साहित्य व वाहने शासकीय गोदामात किंवा गोशाळेत जमा केली जातील.

000000