DIO NEWS AMRAVATI 19-09-2025

                           तंत्रज्ञानाच्या उपयोगाने प्रशासनात सुलभता आणावी

-विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल

* विभागीय महसूल परिषदेत विविध महत्वपूर्ण विषयांवर मंथन*

 

अमरावती, दि. 19 : विभागीय महसूल परिषद ही दुहेरी संवादासाठी आयोजित करण्यात आली आहे. त्यामुळे क्षेत्रीय स्तरावर प्रत्यक्ष काम करताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावरील उपाययोजनांवर याठिकाणी चर्चा होणे आवश्यक आहे. तंत्रज्ञान प्रशासनात सुलभता आणत असल्याने पारदर्शक आणि गतीशिल कामकाज करण्यासाठी ई-ऑफीससह इतर तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांनी केले.

 

विभागीय आयुक्त कार्यालयात एक दिवसीय विभागीय महसूल परिषद आज आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी मार्गदर्शन करताना त्या बोलत होत्या. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर, बुलडाणाचे जिल्हाधिकारी डॉ. किरण पाटील, यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना, अकोल्याच्या जिल्हाधिकारी श्रीमती वर्षा मीना, अपर आयुक्त सुरज वाघमारे, अजय लहाने आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते.

 

विभागीय आयुक्त डॉ. सिंघल म्हणाल्या की, राज्य शासनाने दि. 17 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबर या सेवा पंधरवडा कालावधीत महसूल प्रशासनाव्दारे विविध लोकाभिमूख उपक्रम राबविण्याबाबत सूचना केल्या आहे. या निमित्ताने क्षेत्रीय स्तरावर कार्य करणारे महसूल अधिकाऱ्यांसाठी त्यांचे प्रशासकीय कार्य अधिक सुलभ होण्यासाठी प्रशिक्षणयुक्त महसूल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. महसूल अधिकाऱ्यांच्या नेहमी उपयोगी पडणाऱ्या विषयांची निवड या प्रशिक्षण सत्रात करण्यात आली असून त्यावर याठिकाणी मंथन होणार आहे. अधिकाऱ्यांनी दिवसभराच्या मंथनातून संवाद करण्यावर भर द्यावा. उपस्थितांच्या शंकांचे समाधान होईल, यादृष्टीने प्रयत्न करावेत. सहभागी झालेल्या सर्वांना प्रतिसाद नोंदवायचा आहे. हा प्रतिसाद नोंदविताना वेळ काढून मार्गदर्शक ठरेल, असा अभिप्राय द्यावा. सेवा आणि आस्थापना या महत्वाच्या बाबी आहेत. मार्गदर्शनपर सत्रात या दोन्हींचा समावेश करण्यात आला आहे.

 

शासनाच्या दिडशे दिवसाच्या कार्यक्रमात आपले सरकार आणि ई-ऑफीसच्या उपयोगावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे कार्यालयांचे संकेतस्थळ आणि ई-ऑफीस उपयोगात आणणे आणि त्याचे श्रेणीवर्धन करणे गरजेचे आहे. जिल्हा प्रशासनाने प्रशासकीय कामांचे प्राधान्य क्षेत्र आणि डॅशबोर्ड निर्मिती करण्यात यावी. सेवा पंधरवड्यामध्ये पाणंद रस्ते आणि घरकुलाची कामे प्रामुख्याने हाती घेण्यात आली आहेत. या दोन्ही बाबींतर्गत प्रलंबित व नियोजित कामे पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे. पाणंद रस्त्यांसाठी एका मंडळातून एक गाव निवडून याठिकाणी हे उपक्रम जाणीवपूर्वक राबवावे. भूमी अभिलेख विभागाकडून अस्तित्वात असलेल्या पाणंद रस्त्यांचे नकाशे घेऊन वेब पोस्टींग, जीओ टॅगींगचे कार्य पूर्ण करावे. नाविण्यपूर्ण उपक्रम राबविण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा. तसेच परिषदेमध्ये मंथन होऊन नागरिकांचे जीवनमान सुकर होण्यासाठी उपाययोजना सूचवाव्यात, अशी अपेक्षा विभागीय आयुक्तांनी यावेळी व्यक्त केली.

 

अपर आयुक्त अजय लहाने यांनी प्रास्ताविक केले. त्यांनी महसूल परिषदेच्या आयोजना मागील उद्देश व रुपरेषा समजावून सांगितली.

 

परिषदेत प्रथम सत्रात सह आयुक्त किरण पाणबुडे यांनी भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केले.  भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा अंतर्गत असलेल्या जमीन अधिग्रहण, संयुक्त मोजणी, प्राथमिक अधिसूचनेला प्राप्त आक्षेपांची सुनावणी, अंतिम अधिसूचना कलम-19, हितसंबंधित व्यक्तींना नोटीस व त्यावरील चौकशी, कलम 23 अन्वये जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी व जमीन संपादनाचा निवाडा, नुकसान भरपाईचे संविभाजन व त्यासंबंधीचा विवाद, कलम-28 खालील विचारा घ्यावयाचे मापदंड, जमीनीशी किंवा इमारतीशी संलग्न असलेल्या गोष्टींचे मुल्यांकन आदी महत्वपूर्ण बाबी संदर्भात त्यांनी सविस्तर मार्गदर्शन केले. पुनर्वसन अधिनियम-1999 अंतर्गत पुरवावयाच्या नागरी सुविधा, नागरी सुविधा कामांच्या दर्जाची तपासणी व हस्तांतरण, पुनर्वसित गावठाणाला महसूली गावाचा दर्जा देणे आदी महत्वपूर्ण बाबीबाबत मार्गदर्शन केले.

 

प्रशिक्षणाच्या प्रथम सत्रात बुलडाणाचे जिल्हाधिकारी यांनी 150 दिवसांच्या कृती आराखडा अंतर्गत ‘ई- गव्हर्नन्स सुधारणा व नाविण्यपूर्ण उपक्रम’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी ‘पाणंद रस्त्यांसंबंधी महसूली प्रक्रिये’बाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. ‘जीपीएस व एआय आधारित स्मार्ट अटेंडन्स व ऍक्टिविटी मॅनेजमेंट सिस्टिम’ या विषयावर यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी मार्गदर्शन केले. ‘रोखवही हाताळताना घ्यावयाची काळजी’ या विषयावर सहाय्यक संचालक (ताळमेळ) संतोष कंदेवार यांनी मार्गदर्शन केले.

 

प्रशिक्षणाच्या दुसऱ्या सत्रात, जमीन वाटप प्रकरण हाताळणे, शर्तभंग प्रकरणे हाताळणे, जमीन वर्ग-2 ते वर्ग-1 करण्याची प्रकरणे या विषयासंबंधी उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. अपर आयुक्त सुरज वाघमारे यांनी अर्धन्यायिक प्रकरणे यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केले. दोषारोप पत्र- विवरणपत्र अ,ब,क,ड आणि सादरकर्ता अधिकारी यांचे कर्तव्य व जबाबदाऱ्या यासंबंधी प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी मार्गदर्शन केले.

 

कार्यक्रमाचे सुत्रसंचालन वैशाली दुधे तर आभार प्र. अपर आयुक्त रविंद्र हजारे यांनी मानले. या विभागीय महसूल परिषदेला अमरावती विभागातील पाचही जिल्ह्यांचे उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार तसेच परिविक्षाधीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

 

00000

नवरात्र, अंबादेवी यात्रा उत्सवात

शहरातील वाहतूक मार्गात बदल

अमरावती, दि. 19 (जिमाका) : शहरात श्री अंबादेवी संस्थान येथे नवरात्र व अंबादेवी यात्रा उत्सव साजरा होतो. या उत्सवाच्या कालावधीत दि. 21 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत मुख्य रस्त्यावरील वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक मार्गात बदल करण्यात आले आहेत.

बंद करण्यात आलेले मार्ग

सर्व प्रकारच्या वाहनांना वाहतूकीसाठी दि. 21 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरपर्यंत पुढील मार्ग बंद करण्यात आले आहे. यात राजकमल चौक ते अंबागेट, साबणपुरा खिडकी ते गांधी चौक, ओसवाल भवन ते गांधी चौक, डॉ. धवड यांचा दवाखाना ते गांधी चौक, मुख्य पोस्ट ऑफिस रोड ते पंचशील लाँड्री आणि गांधी चौक, भुतेश्वर चौक ते गांधी चौक, नमुना गल्लीकडून अंबादेवी देवस्थानाकडे जाणारे सर्व लहान रस्ते या कालावधीत बंद राहतील. तसेच सक्करसाथ ते भाजीबाजार जैन मंदिरापर्यंत, अंबागेट ते औरंगपुरामार्गे अंबादेवी मंदिराकडे जाणारा मार्ग सर्व वाहनांसाठी बंद राहील. टांगापडाव ते साबनपुरा पोलीस चौकी ते प्रभात चौक हा रस्ता अरुंद असल्याने जड वाहनास बंद राहील.

वाहतूकीस पर्यायी मार्ग

मालवाहू जड व हलकी, गिट्टी, बोल्डर, वाहने जुनी वस्ती बडनेरा टी पॉईंट येथून जुना बायपासमार्गे एमआयडीसी, दस्तूरनगर चौक, चपराशीपुरा चौक, बियाणी चौक येथून डावे वळण घेऊन गर्ल्स हायस्कूल चौक, इर्विन चौक, मालवीय चौक, दीपक चौक मार्गाचा अवलंब करता येईल.

जड व हलकी मालवाहू वाहतुकीस शहरात बंदीच्या अनुषंगाने अधिसूचना अस्तित्वात आहे. त्यानुसार नमूद नियम, मार्ग आणि वेळेचे बंधन वाहनचालकांनी काटेकारेपणे पालन करणे आवश्यक आहे. एसटी बसेस बस स्टँड, राजकमल, गद्रे चौकमार्गे बडनेराकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या एसटी बसेस वाहनांनी राजापेठ-इर्विन चौक या उड्डाणपुलावरून गर्ल्स हायस्कुल चौक, पोलीस पेट्रोल पंप, एस टी. डेपो येथे जाता येईल. यवतमाळ टी पाईंट येथून उजवे वळण घेऊन अकोला वाय पॉईंट येथून सुपर हायवे मार्गे कोंडेश्वर टी पॉईंट, बगीया टी पॉईंट येथून जुना बायपास मार्गे एमआयडीसी, दस्तूर नगर चौक, चपराशीपूरा चौक, बस स्टॅन्ड या पर्यायी मार्गाचा अवलंब करतील. एसटी स्टँन्ड येथून नागपुरी गेट मार्गे जाणारी एसटी बस रेल्वे स्टेशन चौक, इर्विन चौक ते चित्रा चौक मार्गे जातील. याच मार्गाने शहरात येऊन गर्ल्स हायस्कुल चौक मार्गे एसटी स्टँन्ड येथे जातील. राजापेठ चौकाकडून शहरात येणारी हलकी चारचाकी वाहनधारकांनी राजापेठ उड्डाण पुलाचा वापर करावा.

वाहनतळ पार्कींग व्यवस्था

नवरात्र उत्सवादरम्यान गांधी चौक येथील देवस्थानचे पार्कींग स्थळ बंद राहील. तसेच दोन्ही मंदिरालगत दोनशे मीटर अंतरापर्यंत कोठेही वाहन ठेवता येणार नाही. वाहनतळ पार्कींगची व्यवस्था नेहरु मैदान, ओसवाल भवन मैदान, मुधोळकर पेठ मैदान, ओसवाल भवन ते गद्रे चौकाकडील रस्त्याच्या एका बाजूस तसेच हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाच्या वळणापासून साई नगरकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या एका बाजूस आणि साबनपुरा चौक ते जवाहरगेटकडील रस्त्याच्या एका बाजूस करण्यात आली आहे.

अधिसूचनेचे वाहन चालकांनी पालन करावे. याचे उल्लंघन करणाऱ्याविरुध्द मोटार वाहन कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात येणार आहे. सदर आदेश दि. 21 सप्टेंबर ते 2 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील, असे आवाहन पोलीस उपायुक्त शाम घुगे यांनी केले आहे.

00000

ॲड. निलेश हेलोंडे पाटील यांचा दौरा

अमरावती, दि. 19 (जिमाका) : कै. वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष ॲड. निलेश हेलोंडे पाटील हे सोमवार, दि. 22 सप्टेंबर रोजी जिल्ह्याचा दौरा करणार आहेत.

दौऱ्यानुसार, सोमवार, दि. 22 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजता काटोलवरून अमरावतीकडे प्रयाण. दुपारी 1 वाजता मिशन कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय इमारत, अमरावती येथे आगमन व कार्यालयीन कामकाज. दुपारी 3 चांदूर रेल्वे कडे प्रयाण. दुपारी 3.30 वाजता विश्रामगृह, चांदूर रेल्वे येथे आगमन व तहसिलदार, गटविकास अधिकारी, तालुका कृषि अधिकारी, बालविकास प्रकल्प अधिकारी यांच्या समवेत तालुक्यातील शेतकरी आत्महत्या व शासकीय जमिनीवर चारा लागवड यासंबंधी चर्चा. दुपारी 4 वाजता तहसिलदार, चांदूर रेल्वे यांनी निश्चित केलेल्या शेतकरी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबास भेट. त्यानंतर सोईनुसार काटोलकडे प्रयाण करतील.

0000

ॲड. माणिकराव कोकाटे यांचा जिल्हा दौरा

अमरावती, दि. 19 (जिमाका) : क्रीडा व युवक कल्याण, अल्पसंख्याक विकास व औकाफ तथा नंदुरबारचे पालकमंत्री अॅड. माणिकराव कोकाटे रविवार, दि. 21 सप्टेंबर रोजी जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर येत आहेत.

            दौऱ्यानुसार, सकाळी 8.30 वाजता नागपूर येथून शासकीय वाहनाने अमरावतीकडे प्रयाण. सकाळी 11 वाजता संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन, मोर्शी रोड, उप विभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर, अमरावती येथे आगमन व अमरावती विभागातील विविध क्रीडा प्रकारचे खेळाडू, क्रीडा शिक्षक व प्रशिक्षक, पालक आणि युवकांच्या विविध अडीअडचणी समजून घेण्यासाठी युवा आणि क्रीडा संवाद कार्यक्रमास उपस्थिती व राखीव. दुपारी 3 वाजता संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन, मोर्शी रोड, उप विभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर, अमरावती येथून शासकीय विश्रामगृह, अमरावतीकडे प्रयाण. दुपारी 3.10 वाजता शासकीय विश्रामगृह, अमरावती येथे आगमन व राखीव. त्यानंतर 3.30 वाजता शासकीय विश्रामगृह, अमरावती येथून दर्यापूर मार्गे अकोट, जि. अकोलाकडे प्रयाण करतील.

000000

सुसुत्रता, पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल परिषद महत्वपूर्ण ठरणार

सहभागी अधिकाऱ्यांना प्रमाणपत्रांचे वितरण

महसूल परिषद उत्साहात सपन्न

 

       अमरावती, दि. 19 : प्रशासकीय कामकाज अधिक सुलभरित्या होण्यासाठी, तसेच कामकाजात ससुत्रता व पारदर्शकता आणण्यासाठी महसूल परिषद महत्वपूर्ण ठरणार आहे, असे मत परिषदेत सहभागी तज्ज्ञ मार्गदर्शकांनी व्यक्त केले. महसूल अधिकाऱ्यांच्या मार्गदर्शनासाठी एक दिवसीय महसूल परिषदेचे आयोजन विभागीय आयुक्त कार्यालयात करण्यात आले. दोन सत्रात आयोजित करण्यात आलेल्या या महसूल परिषदेत महसूल विभागाशी संबंधीत असलेल्या प्रमुख विषयांवर तज्ज्ञ महसूल अधिकाऱ्यांकडून मार्गदर्शन करण्यात आले.

 

            या परिषदेत प्रथम सत्रात सह आयुक्त किरण पाणबुडे यांनी भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन केले.  भूसंपादन व पुनर्वसन कायदा अंतर्गत असलेल्या जमीन अधिग्रहण, संयुक्त मोजणी महत्वाचे टप्पे आहेत. भूसंपादन प्रस्ताव जिल्हाधिकारी यांच्याकडे सादर करताना प्रस्तावासोबत 7/12 उतारे व ड्रोनव्दारे घेण्यात आलेली छायाचित्रे सादर करावीत. संयुक्त मोजणी ही भूधारक व मोजणीशी संबंधित सर्व प्रशासकीय अधिकारी उपस्थितीत करण्यात यावी. तसेच भूसंपादन कायद्यातील कलम 19 खाली अधिसूचित करावयाचे क्षेत्र हे कलम 11 मध्ये अधिसूचित क्षेत्रापेक्षा अधिक असता कामा नये. जमीनीचे बाजारमुल्य निश्चित करताना मूळ दस्त मागवून कलम 28 नुसार नुकसानीचे मापदंड विचारात घ्यावे, अशी माहिती त्यांनी यावेळी दिली.

 

      बुलडाणाचे जिल्हाधिकारी यांनी 150 दिवसांच्या कृती आराखडा अंतर्गत ‘ई- गव्हर्नन्स सुधारणा व नाविण्यपूर्ण उपक्रम’ या विषयावर मार्गदर्शन केले. ई- गव्हर्नन्स सुधारणा अंतर्गत विविध दस्ताऐवजांचे डिजीटलायझेशन व संगणीकृत दस्तऐवज उपलब्धतेसाठी महसूल प्रशासनाव्दारे ‘सहज प्रणाली’ विकसित करण्यात आली आहे. ई गव्हर्नन्स अंतर्गत सुलभ सेवा चॅटबॉट विकसित करण्यात आले असून याव्दारे महसूल विभागाशी संबंधीत विविधसेवा, योजनांचा लाभ कसा घ्यावा यासंदर्भात व्हाटसॲप माहिती उपलब्ध दिल्या जात आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणि वेळ वाचून गतीमानता आली आहे. ही प्रणाली इतर जिल्ह्यांनी उपयोगात आणावी, असे आवाहन त्यांनी केले.

 

       अमरावतीचे जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी ‘पाणंद रस्त्यांसंबंधी महसूली प्रक्रिये’बाबत सविस्तर मार्गदर्शन केले. पाणंद रस्त्यांबाबत सुसुत्रता येण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या नकाशावरील नोंदी लक्षात घेवून अतिक्रमीत रस्ते, शेत रस्ते याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी.

 

      ‘जीपीएस व एआय आधारित स्मार्ट अटेंडन्स व ऍक्टिविटी मॅनेजमेंट सिस्टिम’ या विषयावर यवतमाळचे जिल्हाधिकारी विकास मीना यांनी मार्गदर्शन केले. जिल्हाधिकारी कार्यालयात हा अभिनव उपक्रम राबविण्यात येत असून त्याव्दारे कर्मचाऱ्यांची उपस्थिती तसेच ग्रामीण भागातील नोंदवही पगार प्रक्रियेसाठी खूप उपयोगी ठरली असून त्यामुळे अहवालात अचूकता आली आहे.

 

       ‘रोखवही हाताळताना घ्यावयाची काळजी’ या विषयावर सहाय्यक संचालक (ताळमेळ) संतोष कंदेवार यांनी मार्गदर्शन केले. प्रत्येक शासकीय कार्यालयासाठी रोखवही हा अत्यंत महत्वाचा दस्तऐवज असून प्रत्यक आर्थिक व्यवहाराच्या जमा व खर्चाच्या नोंदी त्यात नोंदविल्या जातात.  प्रत्येक आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांनी महिना अखेरीस रोखवही नोंदवही तपासून त्यातील अखेरची शिल्लक व बँक खात्यातील शिल्लक तपासावी. महिना अखेरीस बँकेतील शिल्लक असणारी रक्कम ही रोखवहीतील शिल्लक रकमेपेक्षा कमी असता कामा नये, अशी माहिती त्यांनी दिली.

 

       शासकीय जमिनीचे वाटपासंदर्भात महसूल उपजिल्हाधिकारी विवेक जाधव यांनी मार्गदर्शन केले. शासकीय जमिन वाटप करताना कायदा आणि त्या अनुषंगाने झालेल्या शासन निर्णयांचा विचार होणे आवश्यक आहे. तसेच जमिन वितरणाचा प्रस्ताव रितसर करणे आवश्यक आहे. यासाठी आवश्यक ती कागदपत्रे असल्याची खातरजमा करण्यात यावी. गायरान जमिन देण्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महत्वाचा आहे. सध्या पट्टेवाटप हा महत्वाचा विषय असून त्यासाठी असलेल्या शासन निर्णयांचा आधार घेऊन पट्टेवाटपाची प्रक्रिया करण्याचे श्री. जाधव यांनी सांगितले.

 

       विभागीय चौकशीबाबत प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकारी विठ्ठल इनामदार यांनी मार्गदर्शन केले. विभागीय चौकशीचे प्रकरण सादर करताना तो परिपूर्ण सादर करण्यावर भर द्यावा. चौकशी प्रस्तावित करीत असताना केलेले आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी सादरकर्ता अधिकारी यांच्यावर असल्याने प्रस्तावासोबत प्रत्येक पुरावा जोडलेला असावा. चौकशी प्रकरणात बचाव पक्षाला पूर्ण संधी देणे आवश्यक आहे. प्रकरणातील साक्षीदारांचे संपर्क क्रमांक आणि पत्ता नमूद करणे आवश्यक आहे. तसेच साक्ष आणि पुराव्यांची उलट तपासणी करण्याची मुभा आहे. आरोप सिद्ध करण्यात कसूर केल्यास सादरकर्ता अधिकारी यांच्यावर कार्यवाही प्रस्तावित होऊ शकत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

      अर्धन्यायिक प्रकरणांबाबत अपर आयुक्त सुरज वाघमारे आणि उपायुक्त किरण पाणबुडे यांनी मार्गदर्शन केले. श्री. पाणबुडे यांनी न्यायिक आणि प्रशासकीय बाबींच्या मधील प्रकरणे ही अर्धन्यायिक स्वरूपाची असतात. त्यामुळे अत्यंत काळजीपूर्वक ही प्रकरणे हाताळावी लागतात. तसेच दिवाणी कायद्यांचा आधार घेणे नमूद असल्यास त्यांचा उपयोग करून घेता येतो. प्रकरणांमध्ये नैसर्गिक न्यायाचा नियम असल्याने यात पक्षपाती नसणे अपेक्षित आहे. तसेच निर्णयाचे पुनर्विलोकन आणि पुनरिक्षण होते. त्यामुळे योग्य आदेश पारित करण्याची जबाबदारी असते. आदेश पारित करीत असताना त्यामध्ये भूमिकेचे सातत्य असणे गरजेचे असल्याचे सांगितले.

 

     श्री. वाघमारे यांनी अर्धन्यायिक प्रकरणात वस्तुस्थितीदर्शकतेच्या अनुषंगाने आदेश होणे आवश्यक आहे. त्यामुळे कार्यप्रणालीवर आरोप होता कामा नये, तसेच चुकीचे दंडात्मक आदेश रद्द होत असल्याने कार्यवाही करताना काळजी घ्यावी. निर्णय योग्य पद्धतीने झाल्यास ते पुढील स्तरावरही कायम राहतील, यासाठी सर्व प्रक्रिया योग्य पद्धतीने करावी. निकालपत्रामध्ये सर्व बाबींचे निरीक्षण नोंदविणेही महत्वाचे असल्याचे सांगितले.

 

     यावेळी विभागीय आयुक्त डॉ. श्वेता सिंघल यांच्या हस्ते सर्व जिल्हाधिकारी यांना स्मृतिचिन्ह आणि सहभागींचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. तसेच मान्यवरांनी विभागीय आयुक्त कार्यालयात वृक्षारोपण केले.

 

00000