प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत जिल्हा दुसरा
अमरावती, दि. 15 (जिमाका) : प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया योजनेत सन 2025-26 या वर्षात जिल्ह्यात 365 प्रकल्पांना कर्ज मंजुरी मिळाली आहे. प्रकल्प मंजुरीत जिल्ह्याने राज्यात दुसरा क्रमांक पटकाविला आहे. प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना ही असंघटित व अनोंदणीकृत अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी शासनाने सुरू केली आहे. यातून शेतीमाल उद्योगासाठी वैयक्तिक आणि गट लाभार्थ्यास 10 लाखांच्या मर्यादेत भांडवली गुंतवणुकीच्या 35 टक्क्यांपर्यंत अनुदान दिले जात आहे.
असंघटित अन्नप्रक्रिया क्षेत्रामधील समस्या दूर करण्यात येत आहे. ज्यामध्ये संबंधित उद्योजक बाहेरून कर्ज घेण्यास पात्र नाहीत. वित्तीय संस्थांकडून कर्ज घेण्यासाठी लागणारा जास्तीचा खर्च व मानांकनाचा अभाव असतो. यावर सर्व समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र पुरस्कृत आत्मनिर्भर भारत पॅकेज अंतर्गत प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजनेला केंद्र शासनाने मंजुरी दिली आहे. यात केंद्राचा 60, तर राज्याचा 40 टक्के हिस्सा असणार आहे.
तांत्रिक ज्ञान, कौशल्याधारित प्रशिक्षण आणि इतर पायाभूत सुविधा देऊन असंघटित क्षेत्रात सूक्ष्म उद्योजकांची क्षमता बांधणी करणे, अस्तित्वातील उद्योगाच्या पतमर्यादा वाढविणे, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करणे व एफपीओ, बचतगट, सहकारी संस्था यांना पायाभूत सोईसुविधा उपलब्ध करण्यात येणार आहेत. त्यासाठी प्रक्रिया सुरू झाली आहे. योजनेसाठी दि. 31 मार्च 2026 अखेर ऑनलाइन प्रणालीवर 957 पात्र अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी 892 अर्ज बँकेकडे सादर करण्यात आले. बँकेकडे सादर अर्जांपैकी 365 प्रस्तावास 17 कोटी 98 लाख कर्ज मंजूर झाले. यातील 179 लाभार्थ्यांना 11 कोटी 53 लाख बँकेद्वारे कर्ज वितरीत करण्यात आले. यातील 50 पेक्षा अधिक कर्ज खात्यात 1 कोटी 50 लाखांचेवर अनुदान जमा झाले आहे. योजनेसाठी शेतकरी उत्पादक संस्था, बचतगट, सहकारी संस्था व वैयक्तिक लाभार्थी अर्ज करू शकतात. या योजनेसाठी कृषी विभागाकडे आधारकार्ड, पॅनकार्ड, आधार व बँक खात्यास जोडला असलेला मोबाईल क्रमांक, ई-मेल, इलेक्ट्रिक बिल, मशिनचे कोटेशन, जागेचा आठ अ, जागा भाड्याने असल्यास करारनामा आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
योजनेचे लक्षांक पूर्ती करिता जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी बँक व संबंधित यंत्रणांचा आढावा घेवून कर्ज प्रकरणे मंजुरीचे निर्देश दिले. कृषी विभागाचे जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी राहुल सातपुते यांच्या मार्गदर्शनात जिल्हास्तरावरील नोडल अधिकारी वरुण देशमुख, उपकृषि अधिकारी गजानन देशमुख यांनी बँकांना भेटी दिल्या. स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाने लक्षांकापेक्षा अधिक प्रस्तावांना मंजुरी दिली आहे.
अन्नप्रक्रिया उद्योगास मोठा वाव असून रोजगाराच्या संधी उपलब्ध आहेत. बचतगट, एफपीओ, शेतकरी, बेरोजगार युवकांनी पुढाकार घेऊन योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी केले आहे.
00000000
सातरगावात 'एचपीव्ही' लसीकरण विशेष सत्र उत्साहात
अमरावती, दि. 15 (जिमाका) : भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीनिमित्त सातरगाव येथे मुलींमधील गर्भाशयाच्या मुखाचा कर्करोग रोखण्यानाठी 'एचपीव्ही' नभीकरण विशेष सत्राचे आयोजन करण्यात आले.
दाभा उपकेंद्र अंतर्गत गावातील 7 पात्र लाभार्थी मुलींनी लसीकरणाचा लाभ घेतला. भविष्यात होणाऱ्या कर्क रोगाला आळा घालण्यासाठी ही लस अत्यंत प्रभावी आणि फायदेशीर असल्याचे मत यावेळी उपस्थित पालकांनी व्यक्त केले. लसीकरणापूर्वी लाभार्थी पालकांचे समुपदेशन करण्यात आले. यासाठी समुदाय आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रियंका धानुका, आरोग्य सेवक राजेंद्र चकुले, अभिनव विद्यालयाच्या मुख्याध्यापिका अनुजा ब्राम्हणे यांचे सहाकार्य लाभले.
मोहिमेसाठी आरोग्य सहायिका अनिता मुळे, गटप्रवर्तिका अनिता मेश्राम. साधना भेंडे, राजेश डिबे आणि मनोज धरपाळ यांनी परिश्रम घेतले. तसेच आशा स्वयंसेविका संध्या ठाकरे, विना शेजवे आणि सिंधू कलसाईत यांचे सहकार्य लाभले. लसीकरणानंतर सर्व लाभार्थी मुलींना प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. प्रवीण पारिसे व वैद्यकीय अधिकारी डॉ. राजीव धोत्रे वाच्या मार्गदर्शनाखाली हा उपक्रम राबविण्यात आला.
00000000
जल व्यवस्थापन कृती पंधरवड्याचे उद्घाटन
अमरावती, दि. 15 (जिमाका) : जलसंपदा विभागातर्फे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर जलव्यवस्थापन कृती पंधरवडा 2026चे उद्घाटन नुकताच उर्ध्व वर्धा कॉलनीतील मनोरंजन सभागृहामध्ये पार पडला. जलसंपदा विभागाचे मुख्य अभियंता ज. द. टाले अध्यक्षस्थानी होते.
यावेळी अधीक्षक अभियंता योगेश दाभाडे, अधिक्षक अभियंता मनिष राजभोज उपस्थित होते. कार्यकारी अभियंता अनिकेत सावंत यांनी या पंधरवड्यामध्ये जलसंपदा विभागाने करावयाच्या कामामध्ये कालवा स्वच्छता मोहिम, पाणीपट्टी वसुली, पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण, महानगरपालिका व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील प्रत्यक्ष पाणी वापराचा जललेखा तयार करणे, अनधिकृत बांधकाम हटविणे, तसेच जलसंपदा विभागाच्या जमिनीच्या मालमत्तांचे स्थळ निश्चिती करणे, जलसंपदा अधिकारी, कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण, स्वच्छ व सुंदर माझे कार्यालय, शेतकरी, पाणी वापर संस्था चर्चासत्र ही कामे प्राधान्यक्रमाने करण्याबाबतचे नियोजन सादर केले.
यावेळी उर्ध्व वर्धा, सपन, चंद्रभागा, शाहनुर, पुर्णा या प्रमुख नद्यांचे जलपुजन करुन कार्यक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. सहायक अभियंता श्रध्दा कथलकर यांनी सूत्रसंचालन केले. विवेक चव्हाण यांनी आभार मानले. कार्यक्रमासाठी मालमत्ता उपविभागाचे उपविभागीय अभियंता श्री. मुंडे, सुयोग वानखेडे यांनी पुढाकार घेतला.
00000000
9 मे रोजी राष्ट्रीय लोक अदालत
अमरावती, दि. 15 (जिमाका) : अमरावती जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयात शनिवार, दि. 9 मे, 2026 रोजी राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. त्यात दाखल व दाखलपूर्व प्रकरणे तडजोड व सामंजस्याने निकाली काढण्यासाठी ठेवण्यात येणार आहेत.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश आर. जी वाघमारे, तसेच सचिव जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे डी. एस. वमने, राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे. या राष्ट्रीय लोक अदालतीत सहभागी होण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाहीत.
तडजोडपात्र प्रलंबित खटले राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये ठेवण्यासाठी संबंधित न्यायालयात अर्ज करावा, तसेच दाखलपूर्व प्रकरणाबाबत नजिकच्या जिल्हा किंवा तालुका न्यायालयाकडे संपर्क साधावा. मेमध्ये आयोजित केलेल्या राष्ट्रीय लोकअदालतीमध्ये आपली प्रकरणे सामंजस्य आणि तडजोडीने मिटवावीत, असे आवाहन जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव डी. एस. वमने यांनी केले आहे.
00000000
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचा १६७० कोटींचा व्याज परतावा वितरीत
*१.७७ लाख तरुणांना स्वयंरोजगाराची संधी
अमरावती, दि. 15 (जिमाका): राज्यातील मराठा समाजातील आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांसाठी कार्यरत असलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाने प्रगतीचा नवा टप्पा गाठला आहे. महामंडळाच्या व्याज परतावा योजनेच्या माध्यमातून आतापर्यंत राज्यातील १ लाख ७७ हजारांहून अधिक तरुण उद्योजकांना स्वयंरोजगाराची संधी मिळाली असून, तब्बल १ हजार ६७० कोटी रुपयांचा व्याज परतावा थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला आहे.
महामंडळाच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२५-२६ या एकाच वर्षात सर्वाधिक ५८८.६९ कोटी रुपयांचा व्याज परतावा वितरित करण्यात आला आहे. पारदर्शक प्रक्रिया आणि 'थेट लाभ हस्तांतरण'मुळे लाभार्थ्यांचा महामंडळावरील विश्वास वाढल्याचे चित्र दिसत आहे. तंत्रज्ञानाचा वापर करून लाभार्थ्यांचा प्रवास सुलभ करण्यासाठी महामंडळाने दोन महत्त्वाच्या सुविधा सुरू केल्या आहेत. यात महामंडळाच्या संकेतस्थळावर चोवीस तास उपलब्ध असलेल्या चॅटबॉटद्वारे १५ हजार ५०० पेक्षा जास्त लाभार्थ्यांनी कागदपत्रे आणि पात्रता याबाबत शंकांचे निरसन केले आहे.
तसेच ८९७६८५५९२१या व्हॉट्सॲप सेवेमध्ये आता लाभार्थ्यांना त्यांच्या अर्जाची स्थिती, पात्रता प्रमाणपत्र अपडेट्स आणि व्याज परताव्याची माहिती थेट मोबाईलवर मिळणार आहे. तसेच, नवीन शासन निर्णयांसाठी स्वतंत्र व्हॉट्सॲप चॅनेलही कार्यान्वित करण्यात आले आहे.
महामंडळाच्या वाढत्या व्यापाचा विचार करून नवी मुंबईतील पनवेल येथे अत्याधुनिक मुख्यालय उभारण्यात येणार आहे. सिडकोने या प्रकल्पासाठी सुमारे दिड एकर जागा केवळ एक रुपया प्रति चौ.मी. या नाममात्र दराने मंजूर केली आहे. या प्रस्तावित इमारतीत प्रशासकीय कार्यालयासोबतच निवासी प्रशिक्षण केंद्र, कौशल्य विकास विभाग, डिजिटल सेवा केंद्र आणि संशोधन सुविधा उपलब्ध असतील.
0000000000
अक्षय्य तृतीयेला बालविवाह केल्यास थेट तुरुंगवास
*अमरावती जिल्हा प्रशासनाचा इशारा
अमरावती, दि. 15 (जिमाका): येत्या अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर जिल्ह्यात बालविवाह होण्याची शक्यता लक्षात घेता, जिल्हा प्रशासनाने कडक पावले उचलली आहेत. बालविवाह लावल्यास थेट कारावासाची कारवाई करण्यात येणार आहे, असा स्पष्ट इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. तसेच बालविवाहासाठी संपूर्ण जिल्ह्यात विशेष जनजागृती मोहीम राबवण्यात येत आहे.
जिल्हा महिला व बाल विकास कार्यालयातर्फे शहर आणि ग्रामीण भागात मोहिम राबवली जात आहे. बालविवाह ही केवळ सामाजिक कुप्रथा नसून तो एक गंभीर आणि दखलपात्र गुन्हा आहे, याची जाणीव समाजात निर्माण करण्यासाठी ही मोहिम राबविण्यात येणार आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ नुसार 18 वर्षांखालील मुलगी आणि 21 वर्षांखालील मुलगा यांचा विवाह लावणे हा दंडनीय गुन्हा आहे. अशा विवाहात सहभागी होणारे पालक, आयोजक, भटजी (गुरुजी) आणि इतर सर्व व्यक्तींवर कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे.
अक्षय्य तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामसेवक, अंगणवाडी सेविका, पोलीस पाटील, शाळा प्रशासन आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या समन्वयातून विशेष देखरेख ठेवली जाणार आहे. ग्रामीण व शहरी भागात प्रशासनाने यंत्रणेला हाय अलर्टवर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. कुठेही बालविवाह होत असल्याची माहिती मिळाल्यास नागरिकांनी त्वरीत चाइल्ड हेल्पलाईन १०९८ वर संपर्क साधावा किंवा स्थानिक प्रशासनाला कळवावे. माहिती देणाऱ्याची ओळख पूर्णतः गोपनीय ठेवली जाईल, अशी माहिती जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी संजय गट यांनी दिली आहे.
0000000
उष्णतेच्या लाटेबाबत जिल्हा प्रशासनाचा इशारा
अमरावती, दि. 15 (जिमाका): जिल्ह्यात येत्या तीन दिवसात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला आहे. जिल्ह्याच्या तापमानात वाढ होणार असून नागरिकांनी याबाबत सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
भारतीय हवामान खात्याने विदर्भात येत्या तीन दिवस उष्णतेच्या लाटेबाबत इशारा दिला आहे. त्यामुळे नागरिकांनी दुपारी उन्हात जाणे टाळावे, तसेच आवश्यक असल्यास उष्णतेपासून बचाव करण्याचा उपायाचा अवलंब करावा, असे आवाहन जिल्हा प्रशासनाने केले आहे.
00000000
No comments:
Post a Comment