Thursday, October 15, 2026

DIO NEWS AMRAVATI 15.10.2026






जिल्हाधिकारी कार्यालयात डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम 

यांना अभिवादन

 

            अमरावती, दि. १५ : माजी राष्ट्रपती डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांच्या जयंतीनिमित्त आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात अभिवादन करण्यात आले. यावेळी अपर जिल्हाधिकारी गोविंद दानेज यांनी डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करुन आदरांजली वाहिली.

 

            यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांच्यासह अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते. उपस्थितांनी डॉ. कलाम यांच्या प्रतिमेला पुष्प अर्पण करुन अभिवादन केले.

 

00000


 

दुष्काळग्रस्त भागात शेतकऱ्यांना 12 तास वीजपुरवठा द्या!

-         जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश

वीजपुरवठ्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी ग्राम व तालुकास्तरावर समित्या

 

अमरावती, दि.१५ (जिमाका) : जिल्ह्यात यंदा कमी पर्जन्यमानामुळे दुष्काळसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. अल्प पावसामुळे विहिरी, कूपनलिका आणि स्थानिक जलस्रोतांची भूजलपातळी खालावली असून, उपलब्ध पाण्यावर पिके जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातत्यपूर्ण सिंचनाची आवश्यकता आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना दररोज १२ तास वीजपुरवठा करण्याच्या शासनाच्या आदेशाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आशिष येरेकर यांनी संबंधित यंत्रणांना निर्देश दिले आहेत.

 

जिल्ह्यातील अनेक भागांत कृषी फिडरवर वारंवार वीजपुरवठा खंडित होणे, अनियमित भारनियमन, कमी दाबाने वीजपुरवठा होणे तसेच ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यानंतर वेळेत न बदलणे, अशा तक्रारी शेतकरी व लोकप्रतिनिधींकडून प्राप्त होत आहेत. दुष्काळाच्या परिस्थितीत पिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी शासनाच्या १२ तास वीजपुरवठ्याच्या आदेशाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

 

          वीजपुरवठ्याच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्यासाठी प्रत्येक महसुली गावात ग्रामस्तरीय वीज तपासणी पथक स्थापन करण्यात येणार आहे. या पथकात तलाठी, ग्रामसेवक किंवा ग्रामविकास अधिकारी, कृषी सहाय्यक, पोलीस पाटील, गावातील प्रगतिशील शेतकरी तसेच महावितरणचा तांत्रिक कर्मचारी यांचा समावेश असेल. या पथकाने गावातील कृषी फिडरवरून शेतकऱ्यांना नियमानुसार दररोज १२ तास वीजपुरवठा होतो की नाही, याची नियमित नोंद ठेवायची आहे.

                                               

वीजपुरवठा वारंवार खंडित होणे, कमी दाबाने वीज मिळणे किंवा ट्रिपिंगच्या समस्या उद्भवल्यास शेतकऱ्यांशी संवाद साधून परिस्थितीची पाहणी करण्यात येईल. गावातील वीजपुरवठ्याची वेळ, वीज सुरू व बंद होण्याची वेळ आणि तक्रारींची नोंद ठेवण्यासाठी ग्रामपंचायत कार्यालयात स्वतंत्र वीज नोंदवही ठेवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

तालुकास्तरावर तहसीलदार तथा तालुका दंडाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली नियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीत महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता किंवा सहाय्यक अभियंता, तालुका कृषी अधिकारी आणि पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांचा समावेश असेल. तहसीलदारांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांसोबत दर सोमवारी आढावा बैठक घेऊन वीजपुरवठ्याच्या परिस्थितीचा आढावा घ्यावा. ग्रामस्तरीय पथकांकडून प्राप्त झालेल्या वीज खंडित होण्याच्या किंवा कमी दाबाच्या तक्रारींवर महावितरणने २४ तासांच्या आत तांत्रिक दुरुस्ती करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.

 

ट्रान्सफॉर्मर नादुरुस्त झाल्यास तातडीने दुरुस्ती

 

गावातील कृषी ट्रान्सफॉर्मर जळाल्यास किंवा नादुरुस्त झाल्यास महावितरणकडे तातडीने तक्रार नोंदवावी. नियमानुसार २४ ते ४८ तासांच्या आत नवीन ट्रान्सफॉर्मर बसविणे किंवा आवश्यक दुरुस्ती करणे अपेक्षित आहे. वीजपुरवठ्यात जाणीवपूर्वक अडथळे निर्माण करणाऱ्या किंवा शेतकऱ्यांच्या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांबाबत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे अहवाल पाठविण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत. ग्रामस्तरीय पथकांनी दर शनिवारी वस्तुस्थितीदर्शक साप्ताहिक अहवाल तहसीलदारांकडे सादर करावा. तहसीलदारांनी संकलित अहवाल दर मंगळवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विहित नमुन्यात पाठवावा, असे आदेशात नमूद आहे.

 

          जिल्ह्यात दुष्काळ व आपत्तीसदृश परिस्थिती लागू असल्याने आपत्ती व्यवस्थापन कायदा, २००५ मधील संबंधित तरतुदी लागू आहेत. शेतकऱ्यांना आवश्यक वीजपुरवठा उपलब्ध करून देण्याच्या कामात हलगर्जीपणा किंवा कर्तव्यात कसूर करणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार शिस्तभंगाची तसेच कायदेशीर कारवाई प्रस्तावित करण्यात येईल असे आदेशात सांगण्यात आले आहे.

                                      000000

 


 महिलांच्या लैंगिक छळ प्रतिबंध समिती स्थापन न करणाऱ्या कार्यालयांना

५० हजार रुपयांपर्यंत दंड

- जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय गट

 

अमरावती,दि. १५ (जिमाका) : शासकीय, खासगी आस्थापनांसह दहा किंवा दहापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या कार्यालये व संस्थांमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करण्यासाठी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करणे बंधनकारक आहे. या नियमाचे पालन न करणाऱ्या आस्थापनांना ५० हजार रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. त्यामुळे सर्व संबंधित कार्यालय प्रमुख व आस्थापना मालकांनी कायद्यानुसार समिती स्थापन करावी, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी संजय गट यांनी केले आहे.

 

कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ रोखण्यासाठी कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३ अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार सर्व शासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरणांची कार्यालये तसेच दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या खासगी कार्यालये व संस्थांमध्ये ही समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे.यामध्ये संस्था, संघटना, मंडळे, कंपन्या, कारखाने, रुग्णालये, शाळा, महाविद्यालये, हॉटेल्स, दुकाने आणि बँका आदींचा समावेश आहे. संबंधित आस्थापनांच्या प्रमुखांनी आवश्यक कार्यवाही करून समिती स्थापन करावी. तसेच तपासणीसाठी येणाऱ्या अधिकाऱ्यांना सहकार्य करावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

 

शासकीय व खासगी कार्यालयांनी तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यासोबतच सन २०२५-२६ चा वार्षिक अहवाल जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, अमरावती येथे सादर करावा. याशिवाय मासिक व त्रैमासिक अहवाल नियमितपणे सादर करणे आवश्यक असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची नोंदणी ‘शी बॉक्स’पोर्टलवर करावी. कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देणे, त्यांचा आदर व सन्मान राखणे आणि लैंगिक छळाच्या तक्रारींचे योग्य निवारण करणे ही प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे सर्व संबंधित आस्थापनांनी कायद्यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करून महिलांच्या सुरक्षिततेला प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन जिल्हा महिला व बालविकास अधिकारी कार्यालय, अमरावती यांच्या वतीने करण्यात आले आहे.

                                                        ००००

 

 अंबा देवी संस्थानात टपाल विभागाचे ‘विशेष सेवा शिबिर’

१६ ऑक्टोबरपासून भाविकांना एकाच ठिकाणी विविध योजनांसह विविध सेवांचा लाभ

 

अमरावती, दि.१५ (जिमाका) : प्रवर अधीक्षक डाक कार्यालयाच्या मार्गदर्शनाखाली अंबा देवी संस्थान परिसरात १६ ऑक्टोबरपासून विशेष जनहितार्थ सेवा शिबिर आयोजित करण्यात येणार आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून भाविकांना आधार नोंदणी, आधार अद्ययावत करणे, बचत खाते आणि विमा योजनांसह विविध सेवा उपलब्ध करून दिल्या जाणार आहेत.

 

          भाविकांना या शिबिरात नवीन आधार नोंदणी आणि आधारमधील माहिती अद्ययावत करता येणार आहे. डाकघर बचत खाते उघडणे आणि इतर बचत योजनांची माहिती उपलब्ध होणार आहे. टपाल जीवन विमा (पीआयएल), ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी ग्रामीण टपाल जीवन विमा (आरपीआयएल), इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकिंगविषयक विविध सेवांची माहिती देण्यात येणार आहे. दर्शनासाठी येणाऱ्या भाविकांना तसेच स्थानिक नागरिकांना या शिबिराचा लाभ घेता येणार आहे. टपाल विभागाच्या विविध योजनांची माहिती मिळविण्यासह आवश्यक सेवांचा लाभ घेण्यासाठी नागरिकांनी या संधीचा उपयोग करावा, असे आवाहन प्रवर डाक अधीक्षक कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

                                                              ००००

 


राज्यस्तरीय शालेय वेटलिफ्टिंग स्पर्धेत कोल्हापूर, नाशिकच्या खेळाडूंची सरसी

विविध वजनी गटांत खेळाडूंनी पटकावली पदके

 

अमरावती,दि.१५ (जिमाका) : येथील जिल्हा क्रीडा संकुलात सुरु असलेल्या महाराष्ट्र राज्य शालेय वेटलिफ्टिंग क्रीडा स्पर्धा वर्ष २०२६-२७ स्पर्धेत राज्यातील विविध विभागांतील १७ व १९ वर्षांखालील ३०० मुल-मुली सहभागी झाले असून स्पर्धेत कोल्हापूर आणि नाशिकच्या खेळाडूंनी चमकदार खेळाचे प्रदर्शन करत आघाडी घेतली आहे.

 

अमरावती, नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, पुणे, कोल्हापूर, मुंबई आणि नाशिक या विभागांतील सुमारे ३०० खेळाडू, पंच, तांत्रिक अधिकारी आणि व्यवस्थापक स्पर्धेत सहभागी झाले आहेत. स्पर्धेतील विविध वजनी गटांचे सामने जिल्हा क्रीडा संकुल येथे सकाळी व दुपारच्या सत्रात पार पडत आहेत. स्पर्धेत १७ वर्षांखालील मुलांच्या ५६ किलो वजनी गटात कोल्हापूर विभागाच्या अर्थव धोकटे याने प्रथम क्रमांक पटकावला. नाशिक विभागाच्या अवधूत आहाळे यांनी द्वितीय, तर मुंबई विभागाच्या अल्ताफ कनोजियाने तृतीय क्रमांक मिळविला.

 

६० किलो वजनी गटात नाशिक विभागाच्या रोहन माळोराव यांनी प्रथम, अमरावती विभागाच्या सुरज इंगोले यांनी द्वितीय, तर कोल्हापूर विभागाच्या आदित्य माळी यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. ६४ किलो वजनी गटात कोल्हापूर विभागाच्या केशवकुमार फार्थ शिंदे यांनी प्रथम, पुणे विभागाच्या यश बुडु यांनी द्वितीय, तर नाशिक विभागाच्या योगराज सपकाळे यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला.

 

७१ किलो वजनी गटात नाशिक विभागाच्या श्रावण आदटवार यांनी प्रथम, अमरावती विभागाच्या हर्षल राऊत यांनी द्वितीय, तर मानसर महाजन यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला.७९ किलो वजनी गटात नाशिक विभागाच्या शुभम चंडाळे यांनी प्रथम, मुंबई विभागाच्या अर्णव चौधरी यांनी द्वितीय, तर पुणे विभागाच्या अर्णव दांडे यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला.

 

मुलींच्या स्पर्धेतही चुरशीची लढत

 

१७ वर्षांखालील मुलींच्या ४८ किलो वजनी गटात कोल्हापूर विभागाच्या ऋतुजा धोतरे यांनी प्रथम, पुणे विभागाच्या शुभा गाडे यांनी द्वितीय, तर मुंबई विभागाच्या वेहेली पालकर यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. ५३ किलो वजनी गटात लातूर विभागाच्या खुशी चौधरी यांनी प्रथम, कोल्हापूर विभागाच्या विजया पेडणेकर यांनी द्वितीय, तर पुणे विभागाच्या श्रुती घायतडके यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला.

 

५८ किलो वजनी गटात कोल्हापूर विभागाच्या तन्वी पोते यांनी प्रथम, पुणे विभागाच्या तन्वी कडोळे यांनी द्वितीय, तर नाशिक विभागाच्या वैष्णवी चौधरी यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला. ६३ किलो वजनी गटात नाशिक विभागाच्या प्राची तायडे यांनी प्रथम, मुंबई विभागाच्या रिया मळवारी यांनी द्वितीय, तर अमरावती विभागाच्या नयना जाधव यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला.

 

१९ वर्षांखालील गटातही खेळाडूंचे दमदार प्रदर्शन

 

१९ वर्षांखालील मुलांच्या विविध वजनी गटांतही चुरशीच्या लढती पाहायला मिळाल्या. ६० किलो गटात कोल्हापूर विभागाच्या मयूर सुवंशीय यांनी प्रथम, नाशिक विभागाच्या प्रशांत मनकर यांनी द्वितीय, तर पुणे विभागाच्या खेळाडूने तृतीय क्रमांक पटकावला. ६५ किलो गटात नाशिक विभागाच्या ध्रुव पवार यांनी प्रथम, कोल्हापूर विभागाच्या खेळाडूने द्वितीय, तर पुणे विभागाच्या खेळाडूने तृतीय क्रमांक मिळविला. ७१ किलो गटात नाशिक विभागाच्या खेळाडूने प्रथम, तर नाशिक व कोल्हापूर विभागांच्या खेळाडूंनी अनुक्रमे द्वितीय व तृतीय क्रमांक पटकावले.

 

१९ वर्षांखालील मुलींच्या ४८ किलो वजनी गटात कोल्हापूर विभागाच्या श्रावणी कुंभार यांनी प्रथम, नाशिक विभागाच्या खुशबू बुद्रे यांनी द्वितीय, तर पुणे विभागाच्या दुर्वा शेखाव यांनी तृतीय क्रमांक मिळविला. ५३ किलो गटात नाशिक विभागाच्या वैष्णवी शुक्ला यांनी प्रथम, पुणे विभागाच्या तपस्या मते यांनी द्वितीय, तर नाशिक विभागाच्या खेळाडूने तृतीय क्रमांक पटकावला. ५८ किलो गटात कोल्हापूर विभागाच्या तनिष्का शिंदे यांनी प्रथम, पुणे विभागाच्या अनुष्का पाटील यांनी द्वितीय, तर कोल्हापूर विभागाच्या खेळाडूने तृतीय क्रमांक मिळविला. ६३ किलो गटात नाशिक विभागाच्या प्राची तायडे यांनी प्रथम, मुंबई विभागाच्या रिया मळवारी यांनी द्वितीय, तर अमरावती विभागाच्या नयना जाधव यांनी तृतीय क्रमांक पटकावला.

 

            स्पर्धा यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी जिल्हा नियोजन अधिकारी भारत वाघाळ, जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश जाधव यांच्यासह विविध मान्यवर उपस्थित होते. विजेत्या खेळाडूंना पदके व प्रमाणपत्रे देऊन गौरविण्यात आले. स्पर्धेचा समारोप १५ ऑक्टोबर रोजी दुपारी ३ वाजता जिल्हा क्रीडा संकुल, तपोवन चौक, अमरावती येथे होणार असल्याची माहिती जिल्हा क्रीडा अधिकारी गणेश जाधव यांनी दिली.

                                                       ००००००

 

 


जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात १६ ते ३० ऑक्टोबरपर्यंत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू

सण-उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाचा निर्णय

 

अमरावती, दि.१५ (जिमाका) : आगामी सण-उत्सव, धार्मिक कार्यक्रम आणि विविध राजकीय घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी अमरावती जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात प्रतिबंधात्मक आदेश लागू करण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम १९५१ मधील कलम ३७ (१) (३) अन्वये १६ ऑक्टोबर  रोजी रात्री १२.०१ वा. पासून ते ३० ऑक्टोबर रोजी रात्री १२ वाजेपर्यंत हे आदेश लागू राहणार आहेत.

 

          पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम  यांच्या विनंतीवरून अपर जिल्हादंडाधिकारी संतोष काकडे यांना प्राप्त अधिकारांनुसार पोलीस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून अमरावती जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

 

ऑक्टोबर महिन्यात विविध धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येत आहे. २० ऑक्टोबर रोजी दसरा सण साजरा करण्यात येणार असून, १९ ऑक्टोबरपासून दुर्गा विसर्जनाला सुरुवात होणार आहे. तसेच धम्मचक्र प्रवर्तन दिनानिमित्त बौद्ध धार्मिक बांधवांकडून विविध धार्मिक व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित केले जातात.जिल्ह्यातील नागरिकांची सुरक्षितता आणि शांतता अबाधित राखण्यासाठी पोलीस प्रशासनाने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना केल्या आहेत. सण-उत्सवांच्या काळात कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये आणि सार्वजनिक शांततेला बाधा पोहोचू नये, यासाठी हे आदेश लागू करण्यात आले आहेत. नागरिकांनी प्रशासनाला सहकार्य करून शांतता व सुव्यवस्था राखावी, असे आवाहन अपर जिल्हादंडाधिकारी संतोष काकडे यांनी केले आहे.

                                                        ००००००

 


 शिष्यवृत्तीचे अर्ज आता केवळ एनपीएस पोर्टलवरूनच भरता येणार

महाडीबीटीवरील अर्ज प्रक्रियेत बदल

 

अमरावती, दि. १५ (जिमाका) : शैक्षणिक वर्ष २०२६-२७ मध्ये केंद्र शासनाच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीत महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले असून पीएम यशस्वी प्री अँड पोस्ट मॅट्रीक शिष्यृत्ती योजनेंतर्गत ओबीसी,ईबीसी आणि डिएनटी प्रवर्गातील पात्र  विद्यार्थ्यांचे शिष्यवृत्ती अर्ज आता केवळ राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर (एनएसपी) भरावे लागणार आहेत. याबाबत केंद्र शासनाकडून प्राप्त मार्गदर्शक सूचनांची  अमरावती जिल्ह्यातील सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी काटेकोर अंमलबजावणी करावी, असे आवाहन इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाच्या सहाय्यक संचालक सरिता बोबडे यांनी केले आहे.

 

         पीएम यशस्वी पूर्व-माध्यमिक शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत सन २०२६-२७ मध्ये इयत्ता ९वी व १०वीमध्ये शिकणाऱ्या ओबीसी,ईबीसी आणि डिएनटी  प्रवर्गातील पात्र विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी असणे आवश्यक आहे. पात्र मुल आणि मुली यांना या योजनेंतर्गत अर्ज करता येणार असून, अर्ज केवळ एनपीएस पोर्टलवरून भरावा असे सांगण्यात आले आहे. मात्र, पालकांचे वार्षिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांपेक्षा अधिक असलेल्या इयत्ता ९वी व १०वीतील मुलींसाठी सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत महाडीबीटी पोर्टलवर अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध राहणार आहे. तसेच इयत्ता पाचवी व आठवीतील मुलींच्या शिष्यवृत्तीचे अर्ज सावित्रीबाई फुले योजनेंतर्गत पूर्वीप्रमाणे महाडीबीटी पोर्टलवर भरता येणार आहे.

महाडीबीटीवरील चार योजनांच्या अर्ज प्रक्रियेत बदल

 

महाडीबीटी पोर्टलवर राबविण्यात येणाऱ्या काही शिष्यवृत्ती योजनांचे अर्ज पूर्वीप्रमाणे महाडीबीटी २.० पोर्टलवरच भरावे लागणार आहेत. यात जिल्हा परिषद माध्यमिक शाळांमधील विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हिजेएनटी) आणि विशेष मागास प्रवर्गातील (एसबीसी) विद्यार्थ्यांसाठी गुणवंत शिष्यवृत्ती, व्हीजेएनटी, एसबीसी आणि दारिद्रय रेषेखालील (बीपीएल) विद्यार्थ्यांसाठी तसेच खासगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित शाळांतील पात्र विद्यार्थ्यांसाठी ट्युशन फी व परीक्षा फी   भरणे,  सैनिक शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी देखभाल भत्त्याचा समावेश आहे.

 

      पीएम यशस्वी मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेंतर्गत इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विशेष मागास प्रवर्ग (एसबीसी) आणि विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (व्हीजेएनटी) प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ दिला जातो. तसेच व्यावसायिक अभ्यासक्रमांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या इतर मागासवर्गीय मुलींसाठीही मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्तीची तरतूद आहे. या चार योजनांचे नवीन अर्ज केवळ राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवरूनच भरता येणार आहेत. या योजनांसाठी नवीन अर्ज भरण्याची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध राहणार नाही.

 

 

          शिष्यवृत्ती योजनांच्या अर्ज प्रक्रियेत झालेल्या या बदलांची सर्व शाळा व महाविद्यालयांनी नोंद घ्यावी. पात्र विद्यार्थ्यांना संबंधित योजनांची माहिती देऊन अर्ज भरण्यासाठी मार्गदर्शन करावे. तसेच अर्ज कोणत्या पोर्टलवर भरायचा आहे, याबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

                                                       ०००००

 

 


एनएमएमएस शिष्यवृत्ती परीक्षेच्या अर्जासाठी मुदतवाढ
नियमित शुल्कासह २१ तर विलंब शुल्कासह २८ ऑक्टोबरपर्यंत करता येणार नोंदणी

अमरावती, दि.१५ (जिमाका) : राष्ट्रीय आर्थिक दुर्बल घटक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शिष्यवृत्ती योजनेच्या (एनएमएमएस) परीक्षेसाठी ऑनलाइन शाळा नोंदणी व विद्यार्थ्यांचे अर्ज भरण्याच्या वेळापत्रकात महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून दुसऱ्यांदा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार नियमित शुल्कासह २१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत, तर विलंब शुल्कासह २८ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत अर्ज भरता येणार असल्याचे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या उपायुक्त निशादेवी बंडगर यांनी कळविले आहे.

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने २० डिसेंबर २०२६ रोजी ही परीक्षा घेण्यात येणार आहे. या परीक्षेसाठी शाळा नोंदणी आणि विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी सुधारित वेळापत्रक जाहीर करण्यात आले आहे. सुधारित वेळापत्रकानुसार नियमित शुल्कासह अर्ज ८ ते २१ ऑक्टोबर दरम्यान, विलंब शुल्कासह अर्ज २२ ते २८ ऑक्टोबर कालावधीत तर अतिविलंब शुल्कासह अर्ज १५ ते २१ ऑक्टोबर या कालावधीत शाळा किंवा संस्थेच्या जबाबदारीनुसार अर्ज भरण्याची तरतूद लागू राहणार नाही, असे वेळापत्रकात नमूद आहे.

विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज संबंधित शाळांनी विहित मुदतीत नोंदणी व अर्ज प्रक्रिया पूर्ण करावी. २८ ऑक्टोबरनंतर कोणत्याही परिस्थितीत विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन अर्ज स्वीकारले जाणार नाहीत, असे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

00000




बी-जी रामजी अभियानातून जिल्ह्यात १६ हजार जलसंधारणाची कामे
जलतारा, नाला खोलीकरण, तलाव पुनरुज्जीवनावर भर; ४९२ कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात

     अमरावती, दि. १५ (जिमाका) : पावसाची तूट आणि दुष्काळ सदृश्य स्थिती लक्षात घेऊन जिल्ह्यात ‘विकसित भारत–रोजगार व आजीविका हमी अभियान (ग्रा.)’  (बी-जी रामजी) अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जलसंधारणाची कामे हाती घेण्यात आली आहेत. जिल्हा परिषदेचे  मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी यांच्या मार्गदर्शनाखाली भूजल पुनर्भरण, जलस्रोतांचे बळकटीकरण आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीच्या उद्देशाने  जिल्ह्यातील ८४४ ग्रामपंचायतींमध्ये एकूण १५ हजार ९८५ जलसंधारणाच्या कामांचे नियोजन करण्यात आले असून, त्यापैकी ४९२ कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे.

    बी-जी रामजी मोहिमेत ६ हजार ७७७ जलतारा कामांचा समावेश असून, सांडपाण्याच्या ठिकाणी १ हजार ३२२ शोषखड्डे, पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींजवळ ४३१ शोषखड्डे, ४५७ नाला खोलीकरण, ३८८ तलावांतील गाळ काढणे व पुनरुज्जीवन, २७० सार्वजनिक विहिरींचे पुनर्भरण, २६१ बंधाऱ्यांची दुरुस्ती आणि २३६ बोअरवेल रिचार्ज कामांचे नियोजन करण्यात आले आहे. याशिवाय समतल चर, शेततळे, वनराई बंधारे आणि रेन वॉटर हार्वेस्टिंगची कामेही केली जाणार आहेत.

    ऑक्टोबर २०२६ अखेर नियोजित १५ हजार ९८५ कामांपैकी ९ हजार ६७७ कामे युक्तधारा पोर्टलवर घेण्यात आली आहेत. ७ हजार ४८३ कामे डीजीएनओ लॉगिनला पाठविण्यात आली असून, २ हजार ३९२ कामांचे वर्क कोड तयार झाले आहेत. यापैकी ४९२ कामांना प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. सार्वजनिक वृक्षलागवडीची ३५६ कामे आणि जलतारा प्रकारातील ७२ कामे सुरू झाली आहेत. १७ सप्टेंबरपूर्वीची ४४८ कामे प्रगतिपथावर असून, २०२६ पासून आतापर्यंत २५२ जलसंधारणाची कामे पूर्ण झाली आहेत.

    या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील ७७ तांत्रिक सहाय्यकांना ग्रामपंचायतीनिहाय जबाबदारी देण्यात आली आहे. वर्क कोड तयार झालेली सर्व कामे तातडीने सुरू करणे, पूर्ण झालेल्या कामांची छायाचित्रे नोंदविणे आणि उर्वरित कामे वेळेत पोर्टलवर छायाचित्रित करणे, अशा सूचना गटविकास अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत.प्रत्येक थेंब जमिनीत मुरविणे आणि गावातील मजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध करून देणे, हे या मोहिमेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सोळा हजार कामांचे नियोजन जिल्ह्याच्या जलसुरक्षेची पायाभरणी ठरणार असून, प्रत्येक ग्रामपंचायतीने ही कामे गतीने पूर्ण करावीत, असे आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यजित गांधी यांनी केले आहे.

    ग्रामीण भागातील इच्छुक मजुरांनी आपल्या ग्रामपंचायतीकडे जॉब कार्डसाठी नोंदणी करून या कामांमध्ये सहभागी व्हावे, तसेच ग्रामस्थांनी गावातील जलसंधारणाच्या कामांत सक्रिय सहभाग घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा परिषदेमार्फत करण्यात आले आहे.

०००००



'अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा' योजना राबविण्यात येणार

*इच्छुकांनी स्वेच्छेने लाभ नाकारण्याचे आवाहन

 

अमरावती, दि. 15 : राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, २०१३ अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ देण्यात येतो. मात्र ज्या लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दराने अन्नधान्याची आवश्यकता नाही, अशांना सदर लाभ स्वेच्छेने नाकारण्याचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत 'अन्नधान्याच्या अनुदानातून बाहेर पडा' योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

 

शासनाच्या निर्णयानुसार या योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत सवलतीच्या दराने अन्नधान्याचा लाभ घेण्याची आवश्यकता नसलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना सदर योजनेत स्वेच्छेने सहभागी होऊन अनुदानित अन्नधान्याचा लाभ नाकारता येणार आहे.

 

या योजनेत सहभागी होण्यास इच्छुक लाभार्थ्यांनी विहित नमुन्यातील अर्ज तहसील कार्यालयातून प्राप्त करून, आवश्यक माहिती भरून संबंधित तहसील कार्यालयात सादर करावा लागणार आहे. सदर योजनेबाबत सवलतीच्या दराने अन्नधान्याची आवश्यकता नाही, अशा पात्र लाभार्थ्यांनी स्वेच्छेने या योजनेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन जिल्हा पुरवठा अधिकारी प्रज्वल पाथरे यांनी केले आहे.

0000

No comments:

Post a Comment

महाराष्ट्रातील ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर...

  महाराष्ट्रातील ३०४ तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर... खरीप हंगामातील पर्जन्याची तूट लक्षात घेत महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने राज्य...