DIO NEWS AMRAVATI १४.१०.२०२६

 कर्जमाफीचा लाभ मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज द्यावे

जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांचे निर्देश

 

अमरावती, दि.14 : राज्य शासनाच्या कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत तिसरी यादी जाहीर करण्यात आली आहे. यात सुमारे 12 हजार शेतकऱ्यांचा समावेश आहे. सहकार विभागाने या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून द्यावा. तसेच त्यांना पुन्हा कर्ज उपलब्ध होईल, यासाठी प्रयत्न करावेत, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांनी दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात दुष्काळ निवारणासंदर्भात चांदुर रेल्वे, धामणगाव रेल्वे आणि नांदगाव खंडेश्वर तालुक्यांचा आज आढावा घेण्यात आला. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी संतोष काकडे यांच्यासह जिल्हास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते.

जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी, राज्य शासनाने दिलेल्या कर्जमाफीची अंमलबजावणी योग्य प्रकारे करण्यात येत आहे. मात्र कर्जमुक्ती मिळालेल्या शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळण्यास अडचणी येत आहे. जिल्ह्यात केवळ 35 टक्के शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाल्यानंतर पुन्हा कर्ज उपलब्ध झालेले आहे. असंख्य शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळालेले नसल्याने सहकार विभागाने त्यांना परत कर्ज मिळावे, यासाठी शेतकऱ्यांशी संपर्क साधावा. तसेच बँकांना भेटी देऊन त्यांना शेतकऱ्यांना संपर्क करण्यासंदर्भात सांगण्यात यावे, अशा सूचना केल्या.

जिल्ह्यात पाणीटंचाई जाणवू नये, यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे सध्या उपलब्ध असलेला पाणीसाठा लक्षात घेऊन त्याचे योग्य नियोजन करावे. प्रामुख्याने सार्वजनिक विहिरीमध्ये जल पुनर्भरण होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. ज्या शहरांमध्ये पाणीपुरवठा योजनेद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येतो त्या ठिकाणी वैयक्तिक .बोरवेल घेण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही. मात्र या बोरवेलमुळे पाणी पातळीवर परिणाम होऊ नये याची काळजी घ्यावी. तसेच जुन्या बोरवेलमधील पाणी बांधकामासाठीही वापरता येईल. मात्र याचा प्रतिकूल परिणाम झाल्यास बोरवेलच्या पाण्याच्या वापरावर बंदी घालण्यात यावी. सध्या अस्तित्वात असलेले पाण्याचे स्त्रोत बळकट करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात यावे. तसेच टँकरने पाणीपुरवठा करण्याची वेळ येणार नाही यासाठी प्रयत्न करण्यात यावेत.

येत्या काळात जिल्ह्यात चाऱ्याचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी गाळपेर जमीनीसोबतच मंदिर, संस्थानाच्या जमिनी चारा लागवडीसाठी उपलब्ध करून घेण्यात याव्यात. चारा उत्पादनासाठी पशुसंवर्धन विभागातर्फे मदत करण्यात येत आहे. याबाबत राज्य शासनाने अटीशर्ती शिथिल केल्या आहेत. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांकडे जागा उपलब्ध आहे त्यांना चारा लागवडीसाठी मदत करावी, तसेच ज्या ठिकाणी रब्बीच्या पिकासाठी पाण्याची उपलब्ध होऊ शकेल अशा ठिकाणी कमी पाणी लागणाऱ्या पिकांचे उत्पादन घेण्यासाठी मार्गदर्शन कृषी विभागाने करावे.

व्हीबी जी राम जी या योजनेतून कॅनॉलच्या दुरुस्तीचे कामे हाती घेता येणे शक्य आहे. त्यामुळे ज्या ठिकाणी जलसंपदा विभागाचे कॅनल आहेत, त्या ठिकाणी कॅनलच्या दुरुस्तीची कामे सुचविण्यात यावी. सार्वजनिक पाण्याच्या ठिकाणी गुरांसाठी पानवठे तयार करून त्या ठिकाणी पाण्याची व्यवस्था करावी. सध्या अस्तित्वात असलेले पानवठे स्वच्छ करण्यावर भर देण्यात यावा. सर्व यंत्रणांनी पाण्याची उपलब्धता पाहून त्याचे सुयोग्य नियोजन करावे. तसेच चारा निर्मिती, पाणंद रस्ते, जलसंधारण ही कामे करण्यावर भर द्यावे. तसेच महावितरणने शेतकऱ्यांना दिवसा 12 तास वीज उपलब्ध राहील यासाठी प्रयत्न करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. येरेकर यांनी केले.

00000

 

विभागीय आयुक्त नयना गुंडे यांनी केली वाशिम येथील मतदान केंद्रांची पाहणी

अमरावती, दि.१४ : अमरावती विभागाच्या विभागीय आयुक्त तथा अमरावती विभाग शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणूक निर्णय अधिकारी नयना गुंडे यांनी आज वाशिम येथील मतदान केंद्रांना भेटी देऊन तेथील व्यवस्थेची पाहणी केली. यावेळी त्यांनी मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण कार्यक्रमांतर्गत सुरू असलेल्या कामांचाही आढावा घेतला.

यावेळी जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर, उपविभागीय अधिकारी वैशाली देवकर, उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी विरेंद्र जाधव, तहसीलदार निलेश पळसकर आदींची प्रमुख उपस्थिती होती.

मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेत पात्र मतदारांची नोंदणी, मतदारांच्या नोंदींची अचूकता आणि मतदान केंद्रांवरील आवश्यक सुविधांची उपलब्धता याबाबत त्यांनी माहिती जाणून घेतली. पात्र नागरिकांची मतदार म्हणून नोंदणी सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच पुनरीक्षण कार्यक्रम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेने दक्षतेने काम करावे, अशा सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.

मतदार यादी पुनरीक्षणाचे काम विहित वेळेत आणि अचूकपणे पूर्ण करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.

--००--

ग्रामीण भागात  प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

अमरावती, दि. 14 (जिमाका) : जिल्ह्यात शांतता व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, यासाठी जिल्हा पोलीस अधीक्षक (ग्रामीण), अमरावती यांनी महाराष्ट्र पोलिस अधिनियम 1951 चे कलम 37 (1) व (3) नुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी केले आहे.

सदर प्रतिबंधात्मक आदेश जिल्ह्यातील कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी, याकरिता पोलिस आयुक्तालय परिक्षेत्र वगळून जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात लागू करण्यात आला आहे. सदर आदेश दि. 16 ते 30 ऑक्टोबर 2026 च्या मध्यरात्रीपर्यंत लागू राहील. या कलमाचा भंग करणाऱ्या व्यक्तीविरूद्ध कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे अपर जिल्हादंडाधिकारी संतोष काकडे यांनी कळविले आहे.

0000000

पुढील वर्षी घरचे सोयाबीन बियाणे

वापरण्यासाठी शेतकऱ्यांनी नियोजन करावे.

-कृषी सहसंचालक गणेश घोरपडे

 

अमरावती दि. १४ (विमाका): पुढील वर्षी चांगल्या दर्जाचे व रास्त किमतीत सोयाबीन बियाणे उपलब्ध होण्यासाठी, शेतकऱ्यांनी घरचे बियाणे वापरण्याचे नियोजन आतापासूनच करावे, असे आवाहन अमरावती विभागाचे विभागीय कृषि सहसंचालक गणेश घोरपडे यांनी केले आहे.

 

         चालू वर्षी एल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमानात घट झाली असून, त्याचा परिणाम खरीप हंगामातील प्रमुख पिकांच्या उत्पादनावर होत आहे. सोयाबीन हे अमरावती विभागातील प्रमुख खरीप पीक असल्याने, यंदाच्या कमी उत्पादनामुळे पुढील वर्षी बियाण्याच्या उपलब्धतेबाबत समस्या निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. अशा परिस्थितीत, शेतकऱ्यांनी स्वतःजवळ चांगल्या दर्जाचे बियाणे असल्यास ते पुढील खरीप हंगामातील पेरणीसाठी वापरणे हा अत्यंत चांगला पर्याय ठरू शकतो. ज्या शेतकऱ्यांनी संरक्षित ओलीत केले आहे आणि ज्यांचे सोयाबीन उत्पादन समाधानकारक दर्जाचे आहे, त्यांनी पुढील खरीप हंगामासाठी आवश्यक तेवढे बियाणे राखून ठेवावे. तसेच, आजूबाजूच्या इतर शेतकऱ्यांनाही ते उपलब्ध करून द्यावे. शेतकरी बांधवांना विनंती आहे की, पुढील हंगामात आवश्यक असलेल्या बियाण्याची उपलब्धता आत्तापासूनच सुनिश्चित केल्यास, गावात अथवा परिसरात चांगल्या दर्जाचे बियाणे वाजवी किंमतीत उपलब्ध होईल.

 

         पुढील हंगामात वापरायच्या सोयाबीन बियाण्यासाठी पिकाची योग्य पद्धतीने मळणी करावी. बियाण्याची उगवणक्षमता टिकवण्यासाठी मळणी यंत्राचा आरपीएम 350 ते 400 पेक्षा कमी ठेवावा. वेगवेगळ्या वाणांचे बियाणे काढणी व मळणीच्या वेळी एकमेकांत मिसळणार नाही, याची विशेष दक्षता घ्यावी. मळणीसाठी वापरलेले यंत्र पूर्वीच्या पिकाचे अवशेष न राहता स्वच्छ करावे, यामुळे वाणांची भेसळ टाळता येते. बियाणे साठवताना जास्त मोठी थप्पी लावू नये. तसेच, वाहतूक व हाताळणी करताना बियाण्याची आदळापट होणार नाही, याची काळजी घ्यावी; कारण सोयाबीन बियाणे उगवणीसाठी संवेदनशील असते. असा सल्ला श्री. घोरपडे यांनी शेतकऱ्यांना दिला आहे.

 

         सन २०२६-२७ मधील अनियमित पर्जन्यमान व दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, आगामी खरीप हंगामात सोयाबीन बियाण्याची संभाव्य कमतरता लक्षात घेता, अमरावती विभागातील शेतकरी बांधवांनी स्वतःकडील सोयाबीन बियाणे शास्त्रीय पद्धतीने जतन व साठवणूक करणे अत्यंत गरजेचे आहे. याबाबत शेतकरी वर्गात व्यापक जनजागृती व्हावी व त्यांनी स्वतःकडील बियाणे शास्त्रीय पद्धतीने जतन करून बियाण्याबाबत स्वयंपूर्ण व्हावे, या उद्देशाने कृषी विभाग "घरगुती सोयाबीन बियाणे जतन व साठवणूक मोहीम" राबवित आहे. असेही श्री. घोरपडे यांनी कळविले आहे.

            ००००००

 

 

 

अमरावती विभागात आंबिया बहार हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेचे पोर्टल सुरू; अर्ज करण्याचे कृषी विभागाचे आवाहन

अमरावती, दि. १४ (विमाका) :पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेअंतर्गत आंबिया बहार सन २०२६-२७ साठी अमरावती विभागातील सर्व पाच जिल्ह्यांमध्ये विमा पोर्टल सुरू झाले असून, २ ऑक्टोबर २०२६ पासून ऑनलाईन अर्जाची सोय उपलब्ध झाली आहे. जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होण्याचे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.

या योजनेमध्ये संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, आंबा, केळी, द्राक्ष आणि पपई या ७ प्रमुख फळपिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. विभागातील सर्व ५ जिल्ह्यांची जबाबदारी दोन विमा कंपन्यांकडे सोपवण्यात आली आहे. अकोला आणि वा‍शिम जिल्ह्यासाठी भारतीय कृषि विमा कंपनी लिमिटेड (एआयसी), मुंबई ला देण्यात आली आहे. याशिवाय अमरावती, यवतमाळ आणि बुलढाणा जिल्ह्याची जबाबदारी इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे ला देण्यात आली आहे.

फळपीकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम आणि अर्ज करण्याची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. यानुसार मोसंबी पिकासाठी एक एक लाख प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ आहे.संत्रा पिकासाठी ८० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ नोव्हेंबर २०२६ आहे.  

डाळिंब पिकासाठी १ लाख ६० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १४ जानेवारी २०२७ आहे.केळी पिकासाठी १ लाख ७० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ ऑक्टोबर २०२६ आहे.द्राक्ष पिकासाठी ३ लाख ८० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत १५ ऑक्टोबर २०२६ आहे. आंबा पिकासाठी १ लाख ७० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ डिसेंबर ऑक्टोबर २०२६ आहे.

पपई पिकासाठी ४० हजार प्रती हेक्टरी विमा संरक्षित रक्कम निश्चित करण्यात आली असून अर्ज करण्याची अंतिम मुदत ३१ऑक्टोबर २०२६ आहे.   विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे ॲग्रीस्टॅक नोंदणी, आधार कार्ड, बँक खाते तपशील, जमीन धारणा उतारा (७/१२), जिओ टॅग फोटो आणि ई-पीक पाहणी/डीएससी असणे १०० टक्के बंधनकारक आहे. या कागदपत्रांशिवाय विमा प्रस्ताव रद्द केला जाऊ शकतो असे सांगण्यात आले आहे.

शेतकऱ्यांनी आपल्या जवळच्या ई-सेवा केंद्र, बँक किंवा वित्तीय संस्थेशी संपर्क साधून विहित मुदतीमध्ये योजनेत सहभाग नोंदवावा, असे आवाहन कृषी विभागातर्फे करण्यात आले आहे. अधिक माहितीसाठी शासकीय संकेतस्थळ www.maharashtra.gov.in किंवा कृषि विभागाच्या www.krishi.maharashtra.gov.in या वेबसाईटला भेट द्यावी असेही सांगण्यात आले आहे.

00000

 

सेमाडोह येथे रविवारी 'नालसा मेगा ड्राईव्ह' अंतर्गत विशेष कार्यक्रम;

१३ योजनांचा लाभ मिळणार

अमरावती, दि १४  : राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (नालसा) व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या निर्देशानुसार चिखलदरा तालुक्यातील दुर्गम व आदिवासीबहुल सेमाडोह गावात रविवार, १८ ऑक्टोबर २०२६ रोजी सकाळी ११  वाजता एका विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

      जिल्हा परिषद शाळेच्या मैदानावर होणाऱ्या या कार्यक्रमात १३ नालसा योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून पात्र लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचे लाभ वितरित केले जाणार आहेत. 'न्याय तुमच्या दारी' ही संकल्पना साकारण्यासाठी २५ ऑगस्ट २०२६ पासून सुरू झालेला हा मेगा ड्राईव्ह २३ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत चालणार आहे.

     या कार्यक्रमाला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे वरिष्ठ प्रशासकीय न्यायमूर्ती अनिल एस. किलोर आणि अमरावती जिल्ह्याचे पालक न्यायमूर्ती प्रविण एस. पाटील यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या अध्यक्ष उज्ज्वला एम. नंदेश्वर राहतील.

      या उपक्रमाला यशस्वी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर,मुख्य कार्यकारी अधिकारी सत्यम गांधी, धरणीचे उपविभागीय अधिकारी सिद्धार्थ शुक्ला,  पोलीस अधीक्षक निकेतन कदम,उपवनसंरक्षक, सिपना वन विभाग नीता काटे आदी उपस्थित राहणार आहे.

      शिक्षण, बालकल्याण, ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ती, मानसिक आजाराने ग्रस्त व्यक्ती, असंगठित क्षेत्रातील कामगार, मानवी तस्करी व ॲसिड हल्ला पीडित, वन्यजीव-मानव संघर्षामुळे बाधित व्यक्ती आणि गरजू कुटुंबांसाठी असलेल्या नालसा योजनांच्या अंमलबजावणीवर यात विशेष भर दिला जाईल. कार्यक्रमाच्या ठिकाणी नागरिकांच्या सुविधेसाठी विविध शासकीय विभागांचे माहिती व मार्गदर्शन स्टॉल देखील उभारण्यात येणार आहेत.

            हा उपक्रम जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव संजय सहारे आणि तालुका विधी सेवा समिती, अचलपूरचे अध्यक्ष पी. एच. खरवडे यांच्या समन्वयातून आयोजित करण्यात आला आहे. तसेच, अमरावती जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. प्रशांत देशमुख आणि अचलपूर तालुका बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. व्ही. डी. यावले यांच्यासह विधी स्वयंसेवक आणि स्थानिक ग्रामस्थ या कार्यक्रमासाठी सहकार्य करत आहेत.

            ०००००